कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश बाथम के निर्देशन में प्रशिक्षित कर्मी मतगणना कार्य करेंगे। मतगणना कर्मियों को सुबह 6.00 बजे मतगणना स्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है। मतगणना स्थल पर प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की ईवीएम से होने वाली मतगणना के लिए कक्ष निर्धारित किए गए हैं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जावरा की गणना कक्ष क्रमांक 5 में होगी। रतलाम ग्रामीण के लिए कक्ष क्रमांक 6, आलोट के लिए कक्ष क्रमांक 7, सैलाना के लिए कक्ष क्रमांक 8 तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र रतलाम शहर की मतगणना के लिए कक्ष क्रमांक 9 निश्चित है। प्रत्येक मतगणना कक्ष के कलर कोड भी निर्धारित किए गए हैं।

हर हाल में मतगणना के लिए 14 टेबल

हर हाल में 14 टेबलों पर मतगणना की जाएगी। इस अनुसार कुल 70 टेबलों पर मतों की गणना होगी। प्रत्येक टेबल पर एक गणना सहायक, एक गणना पर्यवेक्षक तथा एक सूक्ष्म प्रेक्षक तैनात रहेगा। मतगणना परिसर में आयोग द्वारा तैनात प्रेक्षक भी मौजूद रहेंगे। सुबह 8.00 बजे से प्रारंभ होने वाली मतगणना के पूर्व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के अंतर्गत सभी सहायक रिटर्निंग अधिकारी अपनी घोषणा पढ़ेंगे।

ढाई हजार अधिकारी-कर्मचारी रहेंगे तैनात

मतगणना स्थल पर विभिन्न कार्यों के लिए लगभग ढाई हजार अधिकारी -कर्मचारी तैनात रहेंगे। कलेक्टर बाथम के निर्देशन में मतगणना स्थल पर पेयजल, छाया, नाश्ता भोजन, टॉयलेट, शौचालय, मीडिया सेंटर, मतगणनाकर्मियों, राजनीतिक पार्टियों के गणना अभिकर्ताओं के प्रवेश, ईवीएम लाने – ले - जाने के मार्ग, बेरीकेडिंगग, पार्किंग इत्यादि व्यवस्थाएं नियोजित ढंग से की गई हैं।

कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को भी दी जिम्मेदारी

मतगणना के दौरान तथा उसके पश्चात कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई है। जारी आदेश के अनुसार मतगणना स्थल मेन गेट प्रवेश स्थल पर एवं बाहरी परिसर के लिए संयुक्त कलेक्टर अनिल भाना को तैनात किया गया है। इसी प्रकार मतगणना स्थल के भीतर संपूर्ण परिसर के लिए डिप्टी कलेक्टर संजय शर्मा तथा संपूर्ण रतलाम शहर एवं रैली जुलूस के दौरान कानून व्यवस्था  हेतु डिप्टी कलेक्टर विवेक सोनकर की तैनाती की गई है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बाथम ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इसके अनुसार 04 जून को मतगणना के दौरान मतगणना स्थल पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी प्रतिबंधित रहेगी। मतगणना स्थल की 100 मीटर की परिधि के अंदर मोबाइल, सेल्यूलर, कार्डलेस फोन, वायरलेस सेट का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत अभियोजित किया जाएंगा।

मतगणना का दूसरा रेंडमाइजेशन संपन्न

मतगणना के लिए द्वितीय रेंडमाइजेशन रविवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुआ। इस अवसर पर निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकगण तथा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बाथम के अलावा उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. शालिनी श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर आर. एस. मंडलोई तथा सभी सहायक रिटर्निग अधिकारी आदि उपस्थित रहे।

मतगणना वाले दिन यह रहेगा रतलाम में रूट डायवर्सन प्लान

04 जून को सुबह 5 बजे से ड्यूटी में लगे पुलिस / शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा मतगणना में लगे प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों का मतगणना स्थल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय आगमन शुरू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त लोकसभा चुनाव में भाग ले रहे प्रत्याशियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों का आगमन भी होगा। इसके चलते यातायात पुलिस द्वारा पार्किंग और रूट डायवर्सन प्लान तैयार किया गया है। यह 04 जून को सुबह 05.00 बजे से लागू हो जाएगा।

रुट डायवर्सन प्लान

1. आरोग्यम हॉस्पिटल तिराहे से नगर निगम तिराहा अमरेश्वर महादेव मंदिर गेट नम्बर 03 तक समस्त प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। यह क्षेत्र नो व्हीकल जोन रहेगा।
2. छत्रीपुल से नगर निगम व आर्ट्स एण्ड साइंस कॉलेज की ओर जाने वाले सामान्य वाहन सुबह 05.00 बजे से डायवर्ट किए जाएंगे। वाहन दो बत्ती चौराहा से न्यू रोड गुरुद्वारा की ओर से लोकेन्द्र टॉकीज होते हुए शहर के अंदर जा सकेंगे।
3. रतलाम विकास प्राधिकरण हाथीखाना की ओर से वाहन नगर निगम तिराहा एवं आर्ट्स एवं साइंस काँलेज की ओर नहीं जा सकेंगे। वाहन गुलाब चक्कर, पुराना कलेक्टोरेट होते हुए आ-जा सकेंगे।
4. नाहरपुरा तिराहा से नगर निगम की ओर आने वाले समस्त चार पहिया, तीन पहिया एवं दो पहिया वाहन अण्डागली होते हुए शहर सराय की ओर से आ जा सकेंगे।
5. लोकेन्द्र टॉकीज से आरोग्यम, आर्ट एंड साइंस कॉलेज की ओर आने वाले समस्त प्रकार के वाहन शहर सराय होते हुए आ-जा सकेंगे।

प्रवेश एवं पार्किंग व्यवस्था

1. निर्वाचन संबंधी अधिकारी / कर्मचारियों के वाहनों की पार्किंग एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के वाहन आर्ट्स एण्ड साइंस कॉलेज के सामने गेट नम्बर-02 से प्रवेश कर गेट के पास ही अपने वाहन पार्क करेंगे।
2. मतगणना ड्यूटी में लगे पुलिस / शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा मतगणना मे आने वाले प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों का प्रवेश नगर निगम तिराहा अमरेश्वर महादेव मंदिर के सामने आर्ट्स एण्ड साईंस कॉलेज के सामने गेट नम्बर-03 से होगा।
3. मतगणना में आने वाले प्रत्याशियों / उनके प्रतिनिधियों एवं मीडिया (प्रेस) के वाहनों की नगर निगम के अंदर पार्किंग व्यवस्था की गई है।
4. मतगणना ड्यूटी में लगे पुलिस / शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वाहन गेट नम्बर 02 से प्रवेश के उपरान्त आर्ट्स एण्ड साइंस कॉलेज की पार्किंग में वाहन पार्क किए जाएंगे।
5. रतलाम शहर, रतलाम ग्रामीण, जावरा, आलोट एवं सैलाना लोकसभा क्षेत्र की मतगणना सुनने के लिए आने वाले आम नागरिकों के दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों के लिए नगर निगम के अन्दर पार्किंग व्यवस्था की गई है।

यातायात पुलिस की अपील

मतगणना ड्यूटी में लगे शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों एवं उनके प्रतिनिधियों व आम नागरिकों से अपील है कि मतगणना दिनांक 04 जून को यातायात पुलिस रतलाम द्वारा की गई पार्किंग तथा यातायात डायवर्शन व्यवस्था में आवश्यक सहयोग करें।

कलेक्टर ने लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत बनाए गए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण भी किया। स्ट्रांग रूम सुरक्षा को लेकर  मौजूद सुरक्षा बलों को दिशा-निर्देशित किया। स्ट्रांग रूम के लिए लगाए गए सीसीटीवी डायरेक्शन चैक किए। कलेक्टर द्वारा लोकसभा निर्वाचन के लिए की जाने वाली मतगणना हेतु विधानसभा वार परिसर को चैक किया गया। मतगणना हाल में काउन्टिग टेबलों को युक्ति युक्त ढंग से नियोजित करने के निर्देश दिए। सुरक्षा बलों की तैनाती, स्टांग रूम से मतगणना स्थल तक ईवीएम को लाने ले जाने, मतगणना में संलग्न होने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों के आगमन तथा निर्गमन हेतु रास्तों का निरीक्षण भी किया।

सिर्फ प्राधिकार पत्रधारी ही कर सकेंगे प्रवेश

कलेक्टर बाथम ने मतगणना हाल में अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए बैठक व्यवस्था के अलावा राजनीतिक एजेंट तथा ऑब्जर्वर की बैठक व्यवस्था, मीडिया कक्ष, वाहनों की पार्किंग, मतगणना हॉल में डिस्प्ले बोर्ड आदि बिंदुओं पर निरीक्षण करते हुए कलेक्टर ने आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने कहा कि मतगणना केन्द्र में प्रवेश की व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दें। मतगणना केन्द्र में प्राधिकार पत्रधारी अधिकारियों, कर्मचारियों, मतगणना एजेंट, पत्रकारों व सुरक्षा कर्मियों को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी। मतगणना केन्द्र परिसर के बाहर भीड़ के प्रबंधन के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएँ की जाएंगी।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतर्गत रतलाम जिले के 1297 मतदान केन्द्रों पर 13 मई को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। जिले के करीब 11 लाख 4 हजार मतदाता 3 सांसद चुनने के लिए मतदान करेंगे। इसके लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार बाथम के निर्देशन में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी मतदान दल रविवार को ही अपने-अपने केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। उनका स्वागत ढोल-धमाकों और हार-फूल से किया गया।

लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत रतलाम जिले में 11 लाख 03 हजार 388 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 5 लाख 51 हजार 180 तथा महिला मतदाताओं की संख्या 5 लाख 52 हजार 208 है। जिले में र्निविध्न, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण मतदान के लिए चाक-चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। लगभग 4 हजार सुरक्षा बल एवं पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इनमें मेघालय से दो एसएफ कम्पनियां, सीआरपीएफ की एक कम्पनी, म.प्र. की चार एस.ए.एफ. कम्पनियों के अलावा छतरपुर से जिला पुलिस बल और होमगार्ड तथा राजस्थान से 700 होमगार्ड्स का बल आया है। मतदान के पश्चात् स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए बी.एस.एफ. की एक कम्पनी तैनात की गई है।

310 संवेदनशील केंद्रों पर विशेष सुरक्षा

इसके अलावा लगभग 1300 विशेष कर्तव्यस्थ पुलिस अधिकारी भी तैनात रहेंगे। निष्पक्ष निर्वाचन के लिए 21 फ्लाइंग स्क्वायड दल तथा 24 स्थैतिक निगरानी दल कार्य कर रहे हैं। मतदान दिवस पर 122 सेक्टर अधिकारी तथा 113 सेक्टर पुलिस अधिकारी भी सतत भ्रमण पर रहेंगे। जिले के 310 संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रत्येक संवेदनशील मतदान केन्द्र पर चार सशस्त्र जवान तैनात रहेंगे।

जिले के जावरा में सर्वाधिक मतदान केंद्र

जिले के कुल 1297 मतदान केन्द्रों में से सर्वाधिक 276 मतदान केंद्र जावरा में हैं। रतलाम शहर में 260, सैलाना में 256, आलोट में 253, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र रतलाम ग्रामीण में 252 मतदान केंद्र हैं। जिले में 160 मतदान केंद्र पूर्ण रूप से महिला मतदान कर्मियों द्वारा संचालित हैं। एक मतदान केंद्र रतलाम शहर में दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा संचालित रहेगा। जिले में 40 आदर्श मतदान बनाए गए हैं।

उल्लास एवं उत्साह के साथ सामग्री लेकर मतदान केन्द्र पहुंचे दल

मतदान दलों को मतदान सामग्री का वितरण रविवार को जिले में तीन स्थानों रतलाम के कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, सैलाना के शासकीय महाविद्यालय तथा जावरा के शासकीय भगतसिंह महाविद्यालय परिसर से किया गया। मतदान दल पूर्ण उत्साह एवं उल्लास के साथ सामग्री लेकर अपने-अपने मतदान केन्द्र पहुंचे। मतदान दलों को केन्द्रों तक पहुंचाने के लिए 419 वाहनों की व्यवस्था की गई। इनमें 130 चार पहिया वाहन तथा शेष बस वाहन की व्यवस्था थी। पुलिस बलों के लिए भी 95 बसों की व्यवस्था की गई। इसके अलावा पुलिसबलों के लिए 200 चार पहिया वाहनों की व्यवस्था पृथक से की गई।

यह भी रही व्यवस्था

मतदान दलों के लिए पेयजल के साथ-साथ केरी के पने की व्यवस्था भी की गई। आपात चिकित्सा हेतु रतलाम के कला एवं विज्ञान महाविद्यालय परिसर स्थल पर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां तथा पांच बेडयुक्त आईसीयू की व्यवस्था भी की गई थी।

मतदान दिवस पर रतलाम शहर में मतदाताओं के लिए 11 मतदान केन्द्रों पर कलेक्टर राजेश बाथम, जिला पंचायत श्रृंगार श्रीवास्तव, महिला बाल विकास अधिकारी रजनीश सिन्हा तथा अन्य अधिकारियों द्वारा छाछ, केरी का पाना, लस्सी आदि की व्यवस्थाएं की गई हैं। इसी तरह शहर में जिला औषधि विक्रेता संघ द्वारा 20 मतदान केन्द्रों पर, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा 42 मतदान केन्द्रों पर, लायंस क्लब द्वारा दो मतदान केन्द्रों पर, सांची दुग्ध संघ द्वारा 11 मतदान केन्द्रों पर तथा रतलाम सराफा एसोसिएशन द्वारा दो मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं के लिए गर्मी के दृष्टिगत लस्सी, छाछ, केरी का पना आदि व्यवस्था रहेगी।

इसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा रतलाम ग्रामीण के 10 मतदान केन्द्रों, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सैलाना के आठ मतदान केन्द्रों, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जावरा के 9 मतदान केन्द्रों तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आलोट के 22 मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं के लिए उपरोक्त व्यवस्थाएं रहेंगी।

चौथे चरण के तहत 13 मई को रतलाम जिले में भी मतदान होना है। इसके लिए सभी तैयारियों के साथ ही फर्जी मतदान रोकने के लिए भी बड़ी रणनीति बनाई गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश बाथम ने आगाह किया है कि जो भी व्यक्ति किसी और के नाम से वोट डालने का प्रयास करेगा उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 171घ के तहत 1 साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा।

संज्ञेय अपराध है प्रतिरूपण

कलेक्टर बाथम के अनुसार मतदाताओं की पहचान के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर महिला कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। ये महिला कर्मचारी घूँघट वाली या बुर्के वाली महिलाओं के घूँघट और बुर्का उठाकर महिला मतदाता की पहचान करेंगी। वे पीठासीन अधिकारी को मतदाता की पहचान करने में सहयोग करेंगी। जो भी किसी भी अन्य महिला के नाम से वोट देने का प्रयास  करता पाया जाएगा उसे मौके पर ही पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाएगा। बता दें कि, प्रतिरुपण का अपराध संज्ञेय है और अपराधी को पुलिस के द्वारा तुरंत जेल भेजा जा सकता है।

लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतर्गत मतदान दलों का तृतीय रेंडमाइजेशन शनिवार को संपन्न हुआ। इसके माध्यम से मतदान दलों को उनके मतदान केंद्र आवंटित कर दिए गए हैं। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार बाथम तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक ज्योति यादव, पुलिस प्रेक्षक एम. विजयलक्ष्मी, एसपी राहुल कुमार लोढ़ा, जिला पंचायत सीईओ श्रृंगार श्रीवास्तव, उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. शालिनी श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर आर. एस. मंडलोई, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी नरेंद्रसिंह चौहान, जिले के सभी सहायक रिटर्निग अधिकारी आदि उपस्थित थे। 

जिले में तीन जगह वितरित होगी सामग्री

मतदान केन्द्रों पर तैनात किए मतदान दलों को सामग्री वितरण का कार्य 12 मई (रविवार) को जिले में तीन स्थानों पर किया जाएगा। वितरण कार्य सुबह 7 बजे से 10 बजे तक किया जाएगा। कलेक्टर एंव जिला निर्वाचन अधिकारी बाथम ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र रतलाम ग्रामीण तथा रतलाम शहर के मतदान दलों को सामग्री वितरण रतलाम के शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय में किया जाएगा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सैलाना के मतदानकर्मियों को मतदान सामग्री का वितरण सैलाना के शासकीय महाविद्यालय परिसर से होगा। इसी प्रकार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आलोट तथा जावरा के मतदानकर्मियों को मतदान सामग्री का वितरण जावरा के शासकीय भगतसिंह महाविद्यालय परिसर से किया जाएगा। जिले में मतदान सामग्री वितरण के लिए लगभग 750 अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए करें आवेदन

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 22 उज्जैन के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 223 आलोट का स्ट्रांग रूम शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रतलाम पर स्थापित किया गया है। ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी रखने के लिए आयोग के निर्देशानुसार अभ्यर्थी स्वयं या अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं। इसके लिए जो अभ्यर्थी निगरानी के लिए उपस्थित रहना चाहते हैं वे अपना आवेदन लिखित में कलेक्टर एवं रिटर्निंग ऑफिसर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 22 उज्जैन को प्रस्तुत कर सकते हैं।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । अच्छी बात है कि रतलाम जिले मे लोकसभा निर्वाचन हेतु सुनियोजित ढंग से तैयारी की गई है। अधिकारी सतत् रूप से चैक लिस्ट अनुसार तैयारी से अपडेट रहें। आयोग के निर्देश अनुसार जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न करवाना है। गर्मी में अधिक तापमान को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों पर पेयजल की व्यवस्था में कोई कमी नहीं हो। मतदान केंद्र पर अन्य मूलभूत आवश्यकताओं का भी ख्याल रखें। मतदान केन्द्र में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ऐसे स्थान पर रखें जहां धूप सीधे मशीन पर नहीं आए।

ये निर्देश संभाग आयुक्त संजय गुप्ता ने दिए। वे लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की तैयारियों की समीक्षा के लिए गुरुवार को रतलाम आए थे। उनके साथ आईजी पुलिस संतोष कुमार सिंह भी मौजूद रहे। संभाग आयुक्त गुप्ता ने कहा कि अधिकाधिक मतदाता लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी हिस्सेदारी करें, इसके लिए सघन प्रचार प्रसार किया जाए। इसके लिए व्यापक स्तर पर मोबाइल संदेश मतदाताओं को भेजे जाएं। समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए जिले के पंजीकृत किसानों, खाद्यान्न पर्ची के उपभोक्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं, ग्राम पंचायत सचिवों के माध्यम से व्यापक रूप से मतदाता जागरूकता उत्पन्न की जाए। उन्होंने कहा कि विगत विधानसभा निर्वाचन से अधिक मतदान जिले में हो, इसके लिए पुरजोर प्रयास किए जाएं।

निर्वाचन संपन्न नहीं होने तक पुलिस अधिकारी करते रहें होमवर्क- आईजी सिंह

आईजी संतोष कुमार सिंह ने जिले में लोकसभा निर्वाचन के दौरान तैनात की जाने वाली विभिन्न बटालियनों, सुरक्षा कम्पनियों की उपलब्धता, की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियों आदि की समीक्षा की। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि जब तक निर्वाचन संपन्न नहीं हो जाएं तब तक अपना होमवर्क करते रहें, प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों की पुनः समीक्षा कर लें। जिले की सीमाओं पर स्थापित चैक पोस्ट पर की गई व्यवस्थाओं व सीसीटीवी इत्यादि को पुनः चैक करें। जिले में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करना है। बैठक के दौरान संभाग आयुक्त गुप्ता ने जिले में लोकसभा निर्वाचन तैयारी की बिंदुवार समीक्षा की। वहीं आईजी सिंह ने कानून एवं व्यवस्था के सम्बन्ध में तैयारियों की जानकारी। कलेक्टर बाथम ने जिले में की गई व्यवस्थाओं और एसपी लोढ़ा ने सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में जानकारी दी।

मतदान प्रेरणा पटल पर हस्ताक्षर किए

संभाग आयुक्त गुप्ता तथा आईजी सिंह ने बैठक के पश्चात लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत मतदान प्रेरणा पटल पर अपने हस्ताक्षर किए। उन्होंने सबको मतदान करने का संदेश दिया। डीआईजी मनोज कुमार सिंह ने भी हस्ताक्षर किए।

ये उपस्थित रहे

समीक्षा बैठक में रतलाम रेंज डीआईजी मनोज कुमार सिंह, जिला पंचायत सीईओ शृंगार श्रीवास्तव, उपजिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. शालिनी श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर आर. एस. मंडलोई, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश खाखा, निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट एवं जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस अधिकारी, थाना प्रभारी आदि उपस्थित रहे।

कलेक्टर बाथम के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शासकीय सेवकों की सहभागिता से स्वीप गतिविधियां संचालित कर मतदान का प्रतिशत बढ़ाने का आह्वान किया जा रहा है। शिक्षक द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। उनका यह कृत्य गंभीर रूप से आपत्तिजनक होकर पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही तथा अनुशासनहीनता को दर्शाता है। यह स्पष्ट करता है कि वे शासकीय सेवा के प्रति कर्तव्य परायण नहीं हैं। अतः शिक्षक को निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय सीएम राइस विद्यालय सैलाना रखा गया है।

महिला बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी रजनीश सिन्हा ने बताया कि मतदाता जागरूकता के लिए आयोजित रील / शॉर्ट्स मेकिंग प्रतियोगिता की प्रविष्टि भेजने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2024 है। प्रतिभागी अपनी प्रविष्टि deoratlam@gmail.com या मोबाइल नंबर 9713557700 व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं।

1 मिनट से लंबी न हो रील

सहायक संचालक महिला बाल विकास अंकिता पंड्या ने बताया कि प्रतिभागी रतलाम का मूल निवासी होना चाहिए। प्रविष्टि के साथ अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आईडी अवश्य लिखें। रील/शॉट की लंबाई 1 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। उसमें किसी राजनीतिक दल के चुनाव चिह्न का उपयोग भी नहीं होना चाहिए। प्रविष्टि मौलिक, अर्थपूर्ण तथा हिंदी भाषा में होनी चाहिए। व्हाट्सएप पर डॉक्यूमेंट फाइल में ही प्रविष्टि भेजें।

यह मिलेगा पुरस्कार

जिला कार्यक्रम अधिकारी सिन्हा के अनुसार प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के अलावा 10 विशेष पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। प्रथम पुरस्कार के रूप में 3000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 2000 रुपए तथा तृतीय पुरस्कार 1000 रुपए का रहेगा।

एसीएन टाइम्स @ झाबुआ / रतलाम । लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म जमा करने के आखिरी दिन रतलाम लोकसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार अनीता नागर सिंह चौहान ने नामांकन दाखिल किया। झाबुआ में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में नामांकन जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा मीणा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री चेतन्य काश्यप, वन मंत्री नागर सिंह चौहान और रतलाम ग्रामीण विधायक मथुरालाल डामर मौजूद रहे।

नामांकन से पहले झाबुआ बस स्टैंड पर जनसभा हुई। इसमें केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया सहित रतलाम, झाबुआ, आलीराजपुर के भाजपा के जिलाध्यक्ष उपस्थित रहे।

रतलाम भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय एवं जिला प्रभारी प्रदीप पांडेय के नेतृत्व में तीन विधानसभा क्षेत्र रतलाम शहर, ग्रामीण और सैलाना के हजारों कार्यकर्त्ता शामिल हुए। जिला महामंत्री निर्मल कटारिया, संगीता चारेल सहित सभी जिला, मंडल, मोर्चा और प्रकोष्ठ के पदाधिकारी झाबुआ पहुंचे थे।

मोदी राज में भाजपा का काल राम राज्य की तरह- मुख्यमंत्री

जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्र की मोदी सरकार व भाजपा की प्रदेश सरकार द्वारा कराये गये विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भाजपा आदिवासियों का विकास करने वाली पार्टी है। प्रदेश और केंद्र की सरकार में विकास कार्य आगे भी जारी रहेगा। भाजपा का काल मोदी राज में राम राज्य की तरह है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पतालों में भर्ती मरीजों को अगर अन्य किसी बड़े अस्पताल में भर्ती कराना हो, तो उसे आवश्यक होने पर एयरलिफ्ट करने का निर्णय भी प्रदेश सरकार ने लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पास यहां सिर्फ एक ही उम्मीदवार है, विधायक बनाना हो तो वही और सांसद का चुनाव लड़ाना हो तो भी वही। कांग्रेस ने कभी आदिवासियों का भला नहीं किया, लेकिन भाजपा ने आदिवासियों को राष्ट्रपति पद तक पहुंचाया है। मुख्यमंत्री ने 13 मई को अधिक से अधिक मतदान करने का आह्वान किया।

कांग्रेसी नेता भाजपा में शामिल हुए

इस अवसर पर झाबुआ जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष व जिला पंचायत सदस्य विजय भाभर और जिला पंचायत सदस्य ममता बहादुर हठिला सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को अपने मताधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत स्वीप प्लान चलाया जा रहा है। इसे लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर राजेश बाथम द्वारा ज्यादा से ज्यादा स्वीप गतिविधियां आयोजित कर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के मद्देनजर विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को जिला मुख्यालय पर मतदाता जागरूकता हेरिटेज वाक का आयोजन किया जा रहा है।

चुनाव का पर्व देश का गर्व को सार्थक बनाने के उद्देश्य से आयोजित होने वाली सुबह 8.30 बजे स्थानीय गुलाब चक्कर से शुरू होगी। वाक में शामिल विभिन्न संस्थाओं और संगठनों के लोगों द्वारा मतदाताओं को शत प्रतिशत मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। वाक का समापन महलवाड़ा पर होगा। वाक को सफल बनाने की अपील कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के अलावा जिला पुरातत्व पर्यटन और संस्कृति परिषद ने किया है।

जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित

लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत रतलाम जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इसका दूरभाष क्रमांक 07412 270487 है। इसके प्रभारी सहायक परियोजना अधिकारी मनरेगा सोहनसिंह ठाकुर का मोबाइल नंबर 9424809171 तथा 9479317121 है। कंट्रोल रूम 24 घंटे कार्य करेगा। इस पर दल प्रभारी सहायक मानचित्रकार अमित गीते तथा महिपाल गणावा के साथ सहयोगी कर्मचारी की भी नियुक्ति की गई है। कंट्रोल रूम पर दूरभाष से शिकायत तथा सूचना को सुना जाएगा और रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। शिकायत तथा सूचना वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी।

कोलाहल नियंत्रण अधिनियम लागू

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बाथम ने मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमाओं को आगामी आदेश तक कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया है। आदेश के अनुसार संपूर्ण जिले में रात 10.00 से सुबह 6.00 बजे तक लाउड स्पीकर तथा ध्वनि विस्तार यंत्रों का सार्वजनिक उपयोग पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा। सक्षम अधिकारी की अनुमति से ही सुबह 6.00 बजे से रात 10.00 बजे तक ध्वनि मानक 40 डेसीबल या कुल क्षमता का 1/4 वॉल्यूम में से जो भी कम हो पर ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा। वाहन पर ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग की स्थिति में वाहन का पंजीयन, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा, फिटनेस आदि दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है।

यदि चलित वाहन में लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाता है तो उपयोग में लाए जाने वाले मार्ग अथवा क्षेत्र का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। शासकीय विश्राम भवन, न्यायालय, चिकित्सालय, कलेक्ट्रेट, जेल, विद्यालय, शासकीय कार्यालय, पुलिस थाना, बैंक, दूरसंचार तथा अन्य क्षेत्र (जो अन्यथा घोषित किया जाएगा) से 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तार यंत्रों के प्रयोग की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। किसी भी आमसभा, जुलूस या चलित वाहन में ध्वनि विस्तार यंत्र दो लाउड स्पीकर के प्रयोग की अनुमति कम से कम 48 घंटे पूर्व संबंधित सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना होगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध लोग प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी

ध्वनि विस्तार यंत्र के प्रयोग की अनुमति के लिए अधिकारियों को उनके क्षेत्र में अनुमति प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी नियुक्त किया गया है। इनमें अपर जिला दंडाधिकारी का क्षेत्र संपूर्ण जिला सम्मिलित होने की स्थिति में रहेगा। इसी प्रकार अनुविभागीय दंडाधिकारी अपने-अपने अनुभाग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सक्षम अधिकारी होंगे।

जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

अस्त्र-शस्त्र, हवाई फायर पर रोक : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बाथम ने संपूर्ण रतलाम जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की है। सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक स्थान पर एक समय में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार आग्नेय शस्त्र, हाकी, डंडा, रॉड इत्यादि लेकर नहीं चल सकेंगे। इसके दुरुपयोग और प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। उत्सव तथा समारोह में हवाई फायर वर्जित है। कोई भी व्यक्ति समूह संस्था या अन्य सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना किसी भी स्थान पर सभा, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, वाहन संधारण रैली आदि आयोजित नहीं कर पाएंगे। शासकीय, अशासकीय स्कूल, मैदान, भवन, शासकीय कार्यालय परिसर पर किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

पटाखे नहीं छूटेंगे, ध्वनि विस्तारक पर भी कंट्रोल : कोई व्यक्ति, संस्था, समूह या अन्य डीजे अथवा बैंड का संचालक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना बैंड, डीजे, ध्वनि विस्तार यंत्र का उपयोग नहीं कर सकेंगे। सभी मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा इस संबंध में शासन के अन्य नियमों का पूर्ण पालन करना जरूरी होगा। कोई व्यक्ति, संस्था, समूह या अन्य कोई भी धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में एसिड, पेट्रोल, केरोसिन आदि ज्वलनशील पदार्थ अपने पास नहीं रख सकेंगे। इसका उपयोग पूरी तरह प्रतिबंदित होगा। धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में पटाखे, विस्फोटक सामग्री का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। अनुज्ञप्तिधारी को छोड़ कोई भी व्यक्ति बारूद, पटाखों का संग्रहण निर्माण या परिवहन नहीं कर सकेंगे।

सोशल मीडिया पर रहोगी नजर : कोई भी व्यक्ति, संस्था, समूह या अन्य किसी भी स्थान पर किसी भी प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना टेंट, पंडाल आदि का स्थायी या अस्थायी निर्माण नहीं किया जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष किसी भी सड़क, मार्ग, हाईवे आदि पर एकत्र होकर यातायात में व्यवधान नहीं करेंगे। किसी अन्य प्रकार से कोई रुकावट उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। किसी व्यक्ति को आने-जाने एवं उसके कार्य करने से नहीं रोकेंगे। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या ग्रुप एडमिन या अन्य सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक संसाधन जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, फेसबुक, ईमेल, व्हाट्स एप एवं अन्य प्रकार के संचार साधनों पर किसी दल, धर्म, जाति, संप्रदाय, संस्था, व्यक्ति विरोधी एवं आम लोगों की भावना भड़काने तथा कानूनी व्यवस्था की विपरीत स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक मैसेज, चित्र, कमेंट, बैनर, पोस्टर आदि अपलोड नहीं करेगा। मतदान दिनांक को मतदान केंद्र में तथा मतगणना के दिन मतगणना स्थल पर एवं इन स्थानों की निर्धारित परिधि में सेल्यtलर फोन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा और ना ही कोई व्यक्ति सेल्युलर फोन रख सकेगा। कोई भी व्यक्ति किराएदार रखेगा उसकी सूचना तत्काल संबंधित थाना प्रभारी को देगा। समस्त होटल, लॉज तथा धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी उस संस्था के मैनेजर, स्वामी द्वारा संबंधित थाना प्रभारी को प्रतिदिन अवगत कराएंगे।

कुछ करना है तो अनुमति लेनी होगी : जारी आदेश के संबंध में सक्षम प्राधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं, इनमें संपूर्ण जिला सम्मिलित होने की स्थिति में अपर जिला दंडाधिकारी तथा अपने-अपने अनुभाग, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत अनुविभागीय दण्डाधिकारी सक्षम प्राधिकारी रहेंगे। आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। आदेश तत्काल प्रभावशील होकर लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रभावशील रहेगा। 

विभिन्न अनुमतियां प्रदान करने के लिए सक्षम अधिकारी घोषित

जिला दंडाधिकारी बाथम ने रतलाम जिले की पांचों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 219 रतलाम ग्रामीण (अजजा), 220 रतलाम सिटी, 221 सैलाना (अजजा), 222 जावरा तथा 223 आलोट (अजा) की निर्धारित सीमाओं के लिए सक्षण अधिकारी घोषित किए हैं। संपूर्ण जिला सम्मिलित होने की स्थिति में अपर जिला दंडाधिकारी सक्षम अधिकारी होंगे। इसी प्रकार अपने-अपने अनुभाग, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत अनुविभागीय दंडाअधिकारी सक्षम अधिकारी होंगे। ये विभिन्न राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, व्यक्तियों आदि को चुनाव प्रचार प्रसार के उपयोग हेतु वाहनों, आमसभा, जुलूस, हेलीपैड तथा अन्य कार्यों की अनुमति प्रदान करेंगे। 

विश्राम भवन अधिग्रहित

जिला दंडाधिकारी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न विश्राम गृहों को अधिग्रहित कर लिया गया है। इनमें रतलाम जिले में स्थित समस्त सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस, विश्रामगृह तथा रतलाम स्थित इप्का गेस्ट हाउस सम्मिलित है। जारी आदेश के अनुसार विश्राम गृहों का उपयोग राजनीतिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा। विश्राम गृह परिसर में निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता का पालन करवाना होगा। बगैर अनुमति के विश्राम गृह किसी अन्य को आवंटित नहीं किया जाएगा। 

वाहन अधिग्रहित

जिला दंडाधिकारी निर्वाचन की घोषणा दिनांक से परिणाम घोषित होने की दिनांक तक के लिए वाहनों को अधिग्रहित कर लिया है। इसमें केंद्र और राज्य शासन के उपक्रम, संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पालिका निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, विपणन बोर्ड, विपणन संस्थाएं, कृषि उपज मंडी समितियां, प्राधिकरण या अन्य ऐसे निकाय विभाग जिनमें सरकारी धन का छोटा सा भी अंश निवेश किया गया हो, उनके वाहन शामिल है।

अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश प्रतिबंध

जिला दंडाधिकारी बाथम ने जिले में केंद्र, राज्य शासन एवं केंद्र तथा राज्य शासन के उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाओं, नगरीय निकायों आदि, शासकीय तथा अर्द्ध शासकीय विभाग में सेवारत अधिकारियों तथा कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेश के अनुसार कलेक्टर की सहमति के बगैर किसी भी अधिकारी-कर्मचारी का किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा। अवकाश स्वीकृति के लिए प्रकरण सिर्फ उस स्थिति में मान्य होगा अथवा अनुशंसित किया जाएगा जब संबंधित अधिकारी या कर्मचारी का अवकाश पर जाना अत्यंत आवश्यक हो। ऐसा नहीं होने पर उनका अवकाश आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। अवकाश स्वीकृति अनुशंसा के लिए प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों की नस्ती मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत तथा नोडल अधिकारी मैनपॉवर के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अवकाश प्रकरण का निराकरण नोडल अधिकारी मैनपॉवर स्वयं अपने स्तर से करेंगे।

शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित

जिला दंडाधिकारी ने लोकहित में शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए समस्त शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित करके निर्देश जारी किए हैं। इसमें रतलाम जिले में स्थित समस्त थाना क्षेत्र की सीमाओं में रहने वाले शस्त्र लाइसेंसधारी शामिल हैं। जारी आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया समाप्त होने तक अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग व उपयोग नहीं कर सकेगा। सभी को आदेश जारी होने के तीन दिन के भीतर अपने-अपने शस्त्र संबंधित पुलिस थाने के थाना प्रभारी के पास जमा करवाने होंगे। ऐसा करने पर सभी लाइसेंसधारियों को शस्त्र जमा करने की पावती दी जाएगी। शस्त्र डीलर के पास जमा करने पर डीलर द्वारा शस्त्र जमाकर्ता को रसीद प्रदान की जाएगी। इसकी छायाप्रति शस्त्र लाइसेंसधारी को संबंधित थाने में शस्त्र जमा करने के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना होगी। शस्त्र डीलरों को शस्त्र जमा करने वाले लाइसेंसधारियों की सूची संबंधित थाने एवं कलेक्टर कार्यालय की शस्त्र शाखा में सात दिन में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

अस्त्र-शस्त्र और कारतूस खरीदने-बेचने पर रोक : निर्वाचन अवधि में अनुज्ञप्तिधारी शस्त्र विक्रेता किसी को भी अस्त्र-शस्त्र एवं कारतूस का क्रय-विक्रय नहीं कर सकेंगे। आदेश जारी होने की तारीख के अंतिम स्टॉक की जानकारी संबंधित पुलिस थाने तथा कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी। सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी, नगर पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अनुज्ञप्तिधारी शस्त्र डीलरों का प्रति सप्ताह संयुक्त भौतिक सत्यापन करना होगा। जमा शस्त्र सुरक्षित रखने का दायित्व संबंधित जमा करने वाले का होगा।

सार्वजनिक संपित्त का नहीं कर सकेंगे दुरुपयोग

मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 3 के अंतर्गत भी आदेश प्रभावी हो गया है। यानी अब कोई भी सामान्य, जनसामान्य रूप में या कोई भी राजनीतिक दल, उसका कार्यकर्ता, पदाधिकारी सामान्य या राजनीतिक प्रयोजन से शासकीय परिसर का उपयोग राजनीतिक या सामान्य किसी भी प्रकार की प्रचार की सामग्री के प्रदर्शन के लिए नहीं कर पाएगा। शासकीय भवन पर किसी प्रकार के पोस्टर, बैनर, स्लोगन, नारे आदि लिखने अथवा ऐसी कोई प्रचार सामग्री चस्पा करने पर प्रतिबंध रहेगा। टेलीफोन या बिजली के खंबे, शासकीय स्थलों के वृक्ष, सड़क, डिवाइडर, सार्वजनिक स्थलों के चबूतरे, स्थानीय निकायों द्वारा निर्मित संरचनाओं आदि पर भी झंडा, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स आदि लगाने और प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध रहेगा। सरकारी सड़क मार्ग को क्रॉस करती (आर-पार) या उसके समानांतर झंडिया, लाइट की सीरीज, चांदनी आदि नहीं लगा सकेंगे। निजी संपत्तियों पर संबंधित भूमि, भवन स्वामी की लिखित अनुमति के बिना कोई प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जाएगी।

ये करेंगे उल्लंघन पर कार्रवाई : उक्त निर्देशों का पालन नहीं करने पर त्रुटि कर्ता के विरुद्ध जिला दंडाधिकारी द्वारा गठित लोक संपत्ति सुरक्षा दल कार्रवाई करेगा। इस दल में नगर पालिका निगम रतलाम, नगर पालिका जावरा तथा जिले के समस्त नगर परिषद क्षेत्र के लिए नोडल अधिकारी, संबंधित नगरीय निकाय के आयुक्त या मुख्य नगर पालिका अधिकारी शामिल किए गए हैं। नियंत्रणकर्ता अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी रहेंगे। जनपद पंचायतों के लिए संबंधी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नोडल अधिकारी रहेंगे। इन पर नियंत्रण अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत का रहेगा।

1000 रुपए तक का होगा जुर्माना : बता दें कि मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 3 में जुर्माने और कार्रवाई का स्पष्ट उल्लेख है। इसके अनुसार संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, खड़िया, रंग, पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित कर विरूपित करने पर 1000 रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा। इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई भी अपराध संज्ञेय है।

यह जानकारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश बाथम ने पत्रकार वार्ता में दी। इस दौरान एसपी राहुल कुमार लोढ़ा, जिला पंचायत सीईओ अमन वैष्णव, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. शालिनी श्रीवास्तव एवं अपर कलेक्टर राधेश्याम मंडलोई भी उपस्थित थे। जिला निर्वाचन अधिकारी बाथम ने बताया कि  जिले में 1295 मतदान केंद्र हैं। इनमें सीमावर्ती मतदान केंद्रों की संख्या 39 है जो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व झालावाड़ की सीमा से लगे हुए हैं।

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रतलाम शहर के 2 तथा जावरा के 1 मतदान केंद्र के अंतर्गत 1500 से अधिक मतदाता होने के कारण सहायक मतदान केंद्रों के प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित किए गए हैं। स्वीकृति प्राप्त होने पर जिले के मतदान केंद्रों की संख्या 1298 हो जाएगी। इनमें 130 मतदान केंद्र पूर्ण महिलाओं द्वारा संचालित होंगे। उन्होंने बताया कि गत लोकसभा चुनाव में 79.96 प्रतिशत मतदान हुआ था। इसमें 15 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आचार संहिता प्रभावशील होते ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

बिना अनुमति नहीं हो सकेंगे ये काम

कलेक्टर बाथम ने बताया कि निर्वाचन कार्यों को संपादित करने के लिए  तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। अधिकारी, कर्मचारी तथा पुलिसकर्मियों की तैनाती एवं अन्य व्यवस्थाएं भी हो चुकी हैं। आचार संहिता लागू की जा चुकी है। अतएव राजनैतिक दलों और व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु बिना अनुमति  आमसभा, ध्वनि विस्तारक यंत्र उपयोग,  टेंट आदि का अस्थायी निर्माण आदि नहीं किया जा सकेगा ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित न हो।

निषेध आज्ञा लागू

कलेक्टर ने कहा कि जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष, बिना बाधा के शांतिपूर्वक चुनाव कराने की दृष्टि से जिले में धारा 144 के तहत निषेध आज्ञा लागू की गई है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई के निर्देश जारी किए जा चुके है। 24, 48 एवं 72 घंटे के भीतर संपत्ति विरूपण की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। इसके साथ ही धार्मिक स्थलों का राजनैतिक और अन्य प्रयोजनों के लिए दुरूपयोग पर भी बंदिश लागू कर दी गई है। 

सीमावर्ती नाकों पर रखी जाएगी निगरानी

उन्होंने यह भी बताया कि जिले की सीमा से लगे राजस्थान राज्य की सीमा पर स्थापित नाकों पर वेबकास्टिंग द्वारा निगरानी की जाएगी। जिले में 14 अंतर्राज्य तथा 26 अंतर जिला नाके हैं। इन पर सतत निगरानी रखी जाएगी। पत्रकार वार्ता में एसपी लोढ़ा ने भी जिले में निष्पक्ष एवं सुगमता पूर्वक लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए कानून व्यवस्था की दृष्टि से किए गए कार्यों की जानकारी दी।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने शनिवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। घोषित कार्यक्रम के अनुसार 19 अप्रैल को पहले चरण में 102 सीटों, 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 89 सीटों और 7 मई को तीसरे चरण में 94 सीटों पर मतदान होगा। इसी तरह 13 मई को चौथे चरण में 96 सीटों, 20 मई को पांचवें चरण में 49 सीटों, 25 मई को छठे चरण में 57 सीटों और 1 जून को सातवें एवं अंतिम चरण में 57 सीटों पर मतदान होगा।

निर्वाचन आयुक्त ने चार राज्यों के विधानसभा चुनावों की भी घोषणा की। इसके तहत अरुणाचल प्रदेश की 60 और सिक्किम की 32 विधानसभा सीट के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। जबकि आंध्र प्रदेश की 175 और ओडिशा की 147 विधानसभा सीट के लिए 13 मई को मतदान होगा। इन राज्यों के नतीजे भी लोकसभा चुनाव के परिणाम के साथ ही 4 जून को घोषित किए जाएंगे।

2 वर्ष से जारी तैयारी, देश में 97 करोड़ मतदाता

निर्वाचन आयुक्त के अनुसार भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से विविध इस देश के सबसे बड़े चुनाव के लिए हमने दो वर्ष तक तैयारी की। हमारे पास 97 करोड़ मतदाता हैं। यह संख्या अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के कुल मतदाताओं से काफी ज्यादा है। हमारे पास 10.5 लाख मतदान केंद्र हैं, जिनकी जिम्मेदारी डेढ़ करोड़ लोगों संभालेंगे। मतदान के लिए 55 लाख ईवीएम हैं। चुनाव आयोग अब तक 17 आम चुनाव और 400 से ज्यादा विधानसभा चुनाव करा चुका है। पिछले 11 चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण रहे। अदालती मुकदमे भी कम हुए हैं।

जिला अधिकारियों ने हर जिले में की राजनीतिक दलों के साथ बैठकें

निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि राजनीतिक दलों को मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। ऐसा इसलिए ताकि बाद में कोई यह नहीं कह सके कि हमें नहीं बताया गया। जिलाधिकारियों ने हर जिले में राजनीतिक दलों के साथ बैठकें की हैं। राजनीतिक दलों की आपत्तियों का निराकरण भी किया।

12 राज्यों में महिला वोटरों की संख्या पुरुषों से ज्यादा

निर्वाचन आयुक्त के अनुसार नए मतदाताओं में 85 लाख महिलाएं जुड़ी हैं। 1 अप्रैल से 13.4 लाख नए मतदाता देशभर में मतदाताओं के रूप में जुड़ेंगे। आयुक्त के अनुसार महिला मतदाताओं को जोड़ने में भी मेहनत की। देश के 12 राज्य ऐसे हैं, जहां महिला वोटरों की संख्या पुरुषों से ज्यादा हो गई। इस बार 18 से 19 वर्ष के 1.8 करोड़ मतदाताओं में से 85 लाख तो महिला मतदाता हैं। 17 से ज्यादा उम्र के 13.4 लाख नए मतदाताओं की अग्रिम अर्जियां हमारे पास आ चुकी हैं। ये ऐसे वोटर होंगे, जो 1 अप्रैल को 18  साल की उम्र पूरी कर लेंगे। 

बाहुबल-धनबल काम नहीं आएगा, हर जिले में बनेगा कंट्रोल रूम

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि चुनाव में हिंसा कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इस बार नया प्रयोग किया जा रहा है। हमें जो भी सख्ती से करना होगा, हम करेंगे। हर जिले में एक कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। वहां टीवी, सोशल मीडिया, वेब कास्टिंग, 1950 हेल्पलाइन और शिकायत पोर्टल होगा। इस पर निगरानी के लिए हर जिले के ऐसे कंट्रोल रूम में एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। जहां भी शिकायत मिलेगी, वहां सख्त कार्रवाई होगी। जिन लोगों के पास गैर जमानती वॉरंट हैं और जो हिस्ट्रीशीटर्स हैं, उन पर देशभर में कार्रवाई की जा रही है। जो लोग तीन साल से किसी एक जिले में पदस्थ हैं, उन्हें बदलने को कहा गया है। जहां भी वॉलंटियर और अनुबंध पर लोग काम कर रहे हैं, उन्हें चुनाव ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा।

पिछले 11 चुनावों में 3400 करोड़ का गैरकानूनी इस्तेमाल रोका

आयुक्त ने बताया कि कुछ राज्यों में धन का उपयोग ज्यादा है। हम इससे भी निपट रहे हैं। पिछले 11 चुनाव में 3,400 करोड़ रुपए की नकदी के गैरकानूनी इस्तेमाल को रोका गया है। 2017-18 के मुकाबले 2022-23 में ऐसे धन की जब्ती में 835 फीसदी का इजाफा हुआ है। शराब, नकद, कुकर, साड़ी बांटने जैसे तरीकों को रोकने के सख्त निर्देश दिए हैं। बैंक भी यह देखेंगे कि कहीं अचानक से नकदी की मांग में इजाफा तो नहीं हो रहा। हर बंदरगाहों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, सड़क मार्ग पर सख्त निगरानी होगी। जहां हेलीकॉप्टर या चार्टर्ड उड़ानें उतरेंगी, वहां सामान की जांच होगी।

एसीएन टाइम्स @ भोपाल । भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकारों द्वारा एक ही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के भीतर निकटवर्ती जिलों में अधिकारियों के स्थानांतरण के मामलों को गंभीरता से लिया है। आयोग ने स्थानांतरित अधिकारियों को निष्पक्ष चुनाव को उसी लोकसभा क्षेत्र के किसी भी जिले में तैनात नहीं करने संबंधी निर्देश जारी किए हैं। 

मौजूदा त्रुटियों को दूर करते हुए आयोग ने निर्देश दिया है कि दो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों को छोड़कर सभी राज्य सुनिश्चित करें कि जिन अधिकारियों को जिले से बाहर स्थानांतरित किया गया है, उन्हें उसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पदस्थापना नहीं की जाए। आयोग की स्थानांतरण नीति का अक्षरश: पालन किया जाना चाहिए। वास्तविकता को छिपाया नहीं जाए। यह नियम उन तबादलों और पोस्टिंग पर पहले की तरह लागू है जिन्हें आयोग के पूर्व निर्देशों के अनुसार पहले ही लागू किया जा चुका है।

ये अधिकारी भी शामिल हैं जीरो टॉलरेंस नीति में

ईसीआई नीति के अनुसार, उन सभी अधिकारियों को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया है जो या तो अपने गृह जिले में तैनात थे या एक स्थान पर तीन साल पूरे कर चुके हैं। इसमें वे अधिकारी भी शामिल हैं जो चुनाव कार्य में सीधे या पर्यवेक्षक की भूमिका में जुड़े हैं। चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार से ख़लल डालने वाले के ख़िलाफ़ आयोग ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। ग़ौरतलब है कि इसी के तहत, हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में, आयोग ने विभिन्न अधिकारियों, यहाँ तक कि उन राज्यों के वरिष्ठ स्तर के पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण का आदेश दिया था।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार रतलाम जिले में मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 6 जनवरी को किया गया। जिले के सभी 1295 मतदान केन्द्रों पर मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया गया। इसके अनुसार वर्तमान में जिले में करीब 11 लाख मतदाता हैं। मतदाता सूची को अपडेट करने का काम 13-14 जनवरी को किया जाएगा।

मदताता सूची प्रारूप प्रकाशन को लेकर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक कलेक्टर सभाकक्ष में हुई। इसमें अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. शालिनी श्रीवास्तव तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। डॉ. श्रीवास्तव ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विधानसभावार फोटोयुक्त मतदाता सूची के सेट प्रदान किए गए। साथ ही फोटो रहित मतदाता सूची की सीडी भी प्रदान की गई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे प्रत्येक बूथ पर अपने बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति सुनिश्चित करें ताकि वे बूथ लेवल अधिकारी से समन्वय बनाकर कार्य कर सकेंगे। इससे मतदाता सूची को और शुद्ध बनाया जा सकेगा। इस दौरान बताया गया कि आगामी 13 तथा 14 जनवरी को जिले में आयोग के निर्देश अनुसार विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। इसमें बूथ लेवल अधिकारी घर-घर जाकर मतदाता के संबंध में जानकारी अपडेट करेंगे।

कहां कितनी है मतदाताओं की संख्या

मतदाता सूची की प्रारंभिक प्रकाशन के अनुसार जिले में मतदाताओं की संख्या 10 लाख 98 हजार 347 है। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 5 लाख 48 हजार 944 है तथा महिला मतदाताओं की संख्या 5 लाख 49 हजार 369 है। विधानसभावार बात करें तो रतलाम ग्रामीण विधानसभा में में मतदाताओं की संख्या 2 लाख 13 हजार 167 है। इनमें 1 लाख 6 हजार 645 पुरुष तथा 1 लाख 6 हजार 510 महिला मतदाता हैं। इसी प्रकार रतलाम शहर विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 2 लाख 15 हजार 776 हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1 लाख 7 हजार 120 है। महिला मतदाताओं की संख्या 1 लाख 8 हजार 651 है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सैलाना में कुल मतदाताओं की संख्या 2 लाख 10 हजार 148 है, पुरुष मतदाताओं की संख्या 1 लाख 3 हजार 958, महिला मतदाताओं की संख्या 1 लाख 6 हजार 190 है।

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जावरा में कुल मतदाताओं की संख्या 2 लाख 37 हजार 420 है। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1 लाख 18 हजार 653 है, महिला मतदाताओं की संख्या 1 लाख 18 हजार 758 है। इसी प्रकार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आलोट में कुल मतदाताओं की संख्या 2 लाख 21 हजार 836 है, इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1 लाख 12 हजार 568 है, महिला मतदाताओं की संख्या 1 लाख 09 हजार 260 है।

विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत स्थानीय शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय परिसर में बनाए गए मतगणना स्थल का निरीक्षण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी लाक्षाकार ने शुक्रवार शाम किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मीडिया सेंटर के अलावा मतगणना हाल, कंप्यूटर कक्ष, ऑब्जर्वर रूम इत्यादि का भी निरीक्षण किए गए। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान विभिन्न आधिकारी उपस्थित थे।

मतगणना के पूर्व जिला स्टैंडिंग कमेटी की बैठक कलेक्टर सभाकक्ष में संपन्न हुई। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर लाक्षाकार तथा मास्टर ट्रेनर सुरेश कटारिया एवं रियाज मंसूरी ने बैठक में उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतगणना प्रक्रिया की जानकारी दी गई। विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेशों की जानकारी दी। इस दौरान निर्वाचन द्वारा घोषणा की समीक्षा करना, प्रारूप 13 क लिफाफा 13 ख, गणना टेबल पर अभिकर्ताओं की मौजूदगी, खारिज मत, ग्रीन पेपर, सील, मतपत्र, लेखा मत पत्र, मिलान इत्यादि की जानकारी भी दी गई। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को काउंटिंग हाल के लेआउट से भी अवगत कराया गया। इस दौरान एसपी राहुल कुमार लोढ़ा भी उपस्थित थे।

प्रशिक्षण में बताया गया कि गणना के लिए प्रत्येक टेबल पर एक काउंटिंग सुपरवाइजर होगा जो राजपत्रित अधिकारी या उसके समतुल्य रहेगा। एक काउंटिंग असिस्टेंट होगा तथा एक माइक्रो ऑब्जर्वर होगा। पोस्टल बैलेट की गणना के लिए प्रत्येक टेबल पर एक आर. ओ. होगा। एक काउंटिंग सुपरवाइजर होगा तथा दो काउंटिंग असिस्टेंट होंगे। इसके अलावा एक माइक्रो ऑब्जर्वर भी रहेगा। 

पोस्टल बैलेट सहित प्रत्येक मतगणना टेबल पर माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाएंगे। माइक्रो ऑब्जर्वर अपनी गणना टेबल पर कंट्रोल यूनिट का परिणाम पृथक फॉर्मेट में दर्ज करेंगे जो उन्हें प्री प्रिंटेड दिया जाएगा। यदि ऑब्जर्वर एक से अधिक विधानसभा क्षेत्र या गणना हाल की गणना देख रहे हैं तो इस दशा में सामान्य प्रेक्षक के साथ टेबुलेशन हेतु अटैच माइक्रो ऑब्जर्वर प्रेक्षक की ओर से टेबुलेशन शीट पर हस्ताक्षर करेंगे तथा जब प्रेक्षक आएंगे तो वह टेबुलेशन शीट पर प्रति हस्ताक्षर करेंगे। सामान्य प्रेक्षक के साथ अटैच दो माइक्रो ऑब्जर्वर को जो जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी उनमें कंप्यूटर डाटा एंट्री सही की जा रही है, इस पर निगरानी, कंप्यूटर डाटा एंट्री का मिलान, टेबलवार माइक्रो ऑब्जर्वर से प्राप्त फॉर्मेट से सत्यापन करेगी। तीसरा माइक्रो ऑब्जर्वर राउंडवार रेंडमली चयनित दो कंट्रोल यूनिट की समानांतर गणना में सामान्य प्रेक्षक को सहयोग करेगा।

मतगणना की सुचिता की जांच के लिए होंगे सहायक 

प्रशिक्षण में बताया गया कि मतगणना के प्रत्येक राउंड में रेंडमली गिनती में पर्यवेक्षक की सहायता के लिए दो अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त की जाएंगे। इस टेबल में दो मतगणना कर्मचारी होंगे जो पर्यवेक्षक को मतगणना की शुचिता की जांच करने में सहायता करेंगे। प्रत्येक राउंड के पूरा होने के बाद पर्यवेक्षक रेंडमली रूप से उसी राउंड में गिने गए दो कंट्रोल यूनिट का चयन करेंगे। इन कंट्रोल यूनिट को टेबल पर लाकर अतिरिक्त मतगणना कर्मचारियों को मुहैया कराया जाएगा। मतगणना का परिणाम इन कर्मचारियों द्वारा चयनित कंट्रोल यूनिट से रिजल्ट बटन दबाकर जांचा जाएगा। मतों का यह उम्मीदवारवार परिणाम प्रदान किए गए प्रोफॉर्मा में दर्ज किया जाएगा। यह रिपोर्ट केवल पर्यवेक्षक को सौंपी जाएगी।

2 दिसंबर को होगा दूसरे दौर का प्रशिक्षण

प्रशिक्षण में बताया गया कि प्रत्येक गणना हाल में राउंडवार अभ्यर्थीवार प्राप्त मतों के परिणाम को प्रदर्शित करने के लिए बोर्ड आदि की व्यवस्था रहेगी। बोर्ड पर पहले से ही राउंड की संख्या एवं अभ्यर्थियों के नाम दर्ज किए जाएंगे। आंकड़ों की राउंड सीट पर प्रेक्षक के हस्ताक्षर होने तथा आर.ओ. द्वारा राउंड के परिणाम की घोषणा के उपरांत बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा। बताया गया कि 2 दिसंबर को आर्ट एंड साइंस कॉलेज में माइक्रो ऑब्जर्वर, गणना सहायक तथा गणना पर्यवेक्षक आदि का द्वितीय प्रशिक्षण आयोजित होगा। उपरोक्त प्रशिक्षण में सम्मिलित होने वाले अधिकारी, कर्मचारी अपने दो-दो फोटो साथ लेकर आएंगे। 

जिला स्तरीय स्टैंण्डिंग कमेटी की बैठक 1 दिसंबर को

विधानसभा निर्वाचन 2023 अन्तर्गत मतगणना कार्य से संबंधित प्रक्रिया तथा की गई तैयारियों के सम्बन्ध में जिला स्तरीय स्टैंण्डिंग कमेटी की बैठक 1 दिसंबर को होगी। बैठक शाम 5.30 बजे कलेट्रेट सभाकक्ष में होगी।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया 3 दिसम्बर 2023 को सुबह 8 बजे से प्रदेश के 52 जिला मुख्यालयों में स्थापित मतगणना केन्द्रों में मतों की गिनती प्रारंभ होगी। मतगणना के राउन्ड-वाइज परिणाम प्रदर्शित किए जाएंगे। सर्वप्रथम सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गणना शुरू होगी। आधे घंटे बाद 8.30 बजे ईवीएम में दर्ज मतों की गणना होगी। पोस्टल बैलेट की गणना समाप्त होने के तत्काल बाद प्रत्येक उम्मीदवार को मिले डाक मत पत्रों की घोषणा की जाएगी।  मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया विधानसभा निर्वाचन-2023 की मतगणना के परिणाम भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://results.eci.gov.in और वोटर हेल्पलाइन एप (VHA) पर देखे जा सकेंगे। वोटर हेल्पलाइन एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा https://ceomadhyapradesh.nic.in पर भी मतगणना के परिणाम प्रदर्शित किए जाएंगे।

360 डिग्री सीसीटीवी कवरेज जरूरी, वेबकास्टिंग नहीं होगी

सभी जगह मतगणना की तैयारी जारी है। इस कार्य में पूरी पारदर्शिता रखने को लेकर निर्वाचन आयोग ने दिशा-निर्देश दिए हिए हैं। आयोग के निर्देश है कि मतगणना कक्षों में मतगणना की प्रक्रिया का 360 डिग्री सीसीटीवी कवरेज किया जाए। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि मतगणना की प्रक्रिया की बेबकॉस्टिंग नहीं होगी। आयोग के अनुसार मतगणना में प्रयुक्त प्रत्येक कक्ष में चार-चार कैमरे लगाए जाएंगे। इन्हें गणना कक्ष के हर कोने पर फिक्स किया जाएगा।

कॉरिडोर में भी लगाने होंगे वीडियो कैमरे

आयोग के मुताबिक ईवीएम मशीनों को स्ट्रॉन्ग रूम से मतगणना कक्ष तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कॉरिडोर पर भी वीडियो कैमरे लगाए जाएंगे। कैमरों को ऐसे स्थानों पर लगाया जाएगा जिससे कि स्ट्रॉन्ग रूम से गणना कक्षों तक की हर गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जा सके।  मतगणना केन्द्र तथा गणना कक्ष के भीतर और बाहर यहां तक की गणना केन्द्र के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा पासधारी व्यक्तियों की सुरक्षा जांच पर भी कैमरे से निगाह रखी जाएगी। निर्वाचन आयोग ने चक्रवार गणना परिणाम के टेबुलाइजेशन और परिणामों की घोषणा की प्रक्रिया की भी वीडियो रिकॉर्डिंग करने के निर्देश दिए हैं।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम। जिले के पांच विधानसभा क्षेत्र में किसके किस ताज सजेगा, इसका तीन दिन और इंतजार करना होगा। तीन दिन बाद 3 दिसंबर (रविवार) को सुबह 8.00 बजे से जिला मुख्यालय पर कला एवं विज्ञान महाविद्यालय पर मतों की गणना शुरू हो जाएगी। 17 नवंबर को डाले गए 9,19,040 मतों की गणना 84 टेबलों पर कुल 95 में राउंड में पूरी होगी। सबसे पहले रतलाम ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का परिणाम आएगा और आखिर में जावरा विधानसभा क्षेत्र का।

रतलाम जिले के राजनीतिक दलों और निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले 40 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 17 नवंबर को ईवीएम में कैद हो गया था। इनमें कहां किसका भाग्य चमका, यह 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना से पता चलेगा। इसके लिए प्रशासन द्वारा सारी तैयारी कर ली गई है। मतगणना क लिए शासकीय कला एवं विज्ञान महाविधालय के विभिन्न कक्षों में कुल 84 गणना टेबलें लगेंगी। पांचों सीटों के लिए डाले गए मतों की गिनती 95 राउंड में पूरी होगी।

जिले का पहला परिणाम रतलाम ग्रामीण सीट का आएगा। यहां कुल 05 प्रत्याशी मैदान में थे। यहाँ सबसे कम 18 चक्रों में वोटों की गिनती पूरी होगी। सबसे ज्यादा समय जावरा विधानसभा सीट की मतगणना में लगेगा। यहां से कुल 08 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। इस सीट की गिनती 20 चक्रों मे पूरी होगी। शहर, सैलाना और आलोट विधानसभा के मतों की गिनती 19 चक्रों में पूरी होगी। इन विधानसभा क्षेत्रों में क्रमशः 08, 10 और 09 प्रत्याशी के भाग्य का फैसला होना है।

पहले होगी डाक मतपत्रों की गणना

डाक मतपत्र के परिणाम सबसे पहले आएंगे। इसके लिए रतलाम ग्रामीण विधानसभा सीट के लिए एक टेबल लगेगी। जबकि रतलाम शहर सीट के डाक मतपत्र गिनने के लिए चार टेबलें लगेंगी। सैलाना और आलोट क्षेत्र के डाक मतपत्रों की गिनती दो-दो टेबलों जबकि जावरा सीट की गिनती लिए तीन टेबलों पर होगी।

हर गणना टेबल पर 3 कर्मचारी होंगे तैनात

निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक गणना टेबल पर एक गणना पर्यवेक्षक, एक गणना सहायक और एक सूक्ष्म प्रेक्षक की नियुक्ति की है। जबकि डाक मतपत्र की गणना के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी की उपस्थिति अनिर्वाय की गई है। निर्वाचन आयोग के साथ प्रत्येक टेबल पर उम्मीदवार की ओर से नियुक्त गणन अभिकर्त्ता भी मौजूद रहेगा। आरओ टेबल पर उम्मीदवार या उसका अभिकर्ता मौजूद रहेगा। मतगणना के लिए प्रशिक्षण के साथ ही पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। सम्पूर्ण परिसर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में भी रहेगा।

85 प्रतिशत मतदाताओं ने डाले थे वोट

बता दें कि, विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए जिले में औसत 83.62 प्रतिशत मतदान हुआ है। मतदान प्रतिशत के मामले में जिले की अजजा आरक्षित सैलाना सीट प्रदेश में पहले स्थान पर रही जहां 90 प्रतिशत से ज्यादा मत गिरे। अजजा के लिए आरक्षित रतलाम ग्रामीण और सैलाना सीटों पर लोगों में मतदान को लेकर काफी उत्साह रहा था। स्थिति यह थी कि मतदान के अंतिम समय शाम 6.00 बजे के बाद भी 19 केंद्रों पर 1759 मतदाताओं ने देर तक रुककर वोट डाले थे। इस तरह रतलाम ग्रामीण सीट पर 86.25, रतलाम शहर सीट पर 73.55, सैलाना सीट पर 89.50, जावरा सीट पर 85.48 तथा आलोट सीट पर 83.33 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया था।

पूर्व के दो चुनावों में यह रही थी स्थिति

वहीं वर्ष 2018 के निर्वाचन में जिले में 81.91 प्रतिशत मतदान हुआ था। इसमें जिले की रतलाम ग्रामीण सीट पर 83.77, रतलाम शहर सीट पर 71.78, सैलाना सीट पर 85.27, जावरा सीट पर 82.28 तथा आलोट सीट पर 80.88 प्रतिशत मतदान हुआ था। इसके पूर्व 2013 में भी रतलाम ग्रामीण अजजा सीट पर 79.32, रतलाम शहर सीट पर 68.32 एवं सैलाना अजजा सीट पर 77.97, जावरा सीट पर 79.06 तथा आलोट सीट पर 78.94 प्रतिशत मतदान हुआ था। जिले में मतदान का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। गौरतलब है कि 2013 में जिले की पांचों सीटों पर भाजपा जबकि 20218 में तीन सीटों (रतलाम शहर, रतलाम ग्रामीण और जावरा) पर भाजपा और दो (आलोट और सैलाना) पर कांग्रेस ने जीती थी। इस बार के चुनाव में रतलाम शहर को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर निर्दलीय और जयस ने मुकाबलों को संघर्ष के मोड़ पर खड़ा कर दिया है। इससे इस बार गणना कक्षों मे गहमा-गहमी ज्यादा रहने के आसार हैं।

किस विधानसभा क्षेत्र से कौन प्रत्याशी मैदान में

219 रतलाम ग्रामीण (अजजा)

1. मथुरालाल डामर – भाजपा
2. लक्ष्मणसिंह डिंडोर – कांग्रेस
3. डॉ. अभय ओहरी – निर्दलीय
4. संजय भाभर – बसपा
5. नानालाल खराड़ी - निर्दलीय

220 रतलाम शहर

1. चेतन्य काश्यप – भाजपा
2. पारस सकलेचा दादा – कांग्रेस
3. जहीरउद्दीन – बसपा
4. आफरीन बी – सपा
5. मोहम्मद जफर – यूनेपा
6. विजयसिंह यादव - भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी
7. अरुण राव – निर्दलीय
8. मोहनसिंह सोलंकी – निर्दलीय

221 सैलाना अजजा

1. हर्ष विजय गेहलोत – कांग्रेस
2. संगीता चारेल – भाजपा
3. कमलेश्वर डोडियार – निर्दलीय
4. धर्मेंद्र मईड़ा – जदयू
5. नवीन डामोर – भाट्रापा
6. शंकरलाल – बसपा
7. सूरज भाभर – निर्दलीय
8. पवन – निर्दलीय
9. वागेश्वर मईड़ा – निर्दलीय
10. भूरी सिंघाड़ – निर्दलीय

222 जावरा

1. डॉ. राजेंद्र पांडेय – भाजपा
2. वीरेंद्रसिंह सोलंकी – कांग्रेस
3. जीवनसिंह शेरपुर – निर्दलीय
4. दशरथलाल आंजना – बसपा
5. दिलावर खान – आसपा
6. विजयसिंह यादव - भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी
7. निर्दलीय मोहन परिहार – निर्दलीय
8. रामेश्वर डाबी – निर्दलीय

223 आलोट (अजा)

1. मनोज चावला – कांग्रेस
2. चिंतामणि मालवीय – भाजपा
3. प्रेमचंद गुड्डू – निर्दलीय
4. गोवर्धन परमार – आसपा
5. पुष्पेंद्र सूर्यवंशी – निर्दलीय
6. नागूलाल -निर्दलीय
7. लक्ष्मण चंद्रवंशी – निर्दलीय
8. प्रहलाद वर्मा – निर्दलीय
9. किशोर मालवीय - निर्दलीय

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भास्कर लाक्षाकार ने एसीएन टाइम्स को बताया 17 नवंबर को मतदान वाले दिन कई कर्मचारी अनुपस्थित रहे थे। ये वे कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी मतदान संपन्न करवाने में लगाई गई थी। ऐसे कर्मचारियों के अनुपस्थित रहने पर ऐनवक्त पर दूसरे कर्मचारियों को लगाना पड़ा। निर्वाचन कार्य राष्ट्रीय कार्य होकर सर्वोच्च प्राथमिकता वाला है। इसमें लापरवाही गंभीर मामला है। अतः 17 नवंबर को अनुपस्थित रहे मतदान दल के कर्मचारियों की एक-एक वेतन वृद्धि रोकने के आदेश संबंधित विभागों को दिए गए हैं।

दोनों बैठकों में सेक्टर अधिकारियों को 17 नवंबर को होने वाला मतदान संवेदनशीलता के साथ संपन्न कराने के लिए निर्देशित किया गया। इसके अलावा सेक्टर अधिकारियों को पीठासीन अधिकारियों से समन्वय कर उनकी प्रत्येक समस्या को समय पर सुलझाने एवं निष्पक्ष मतदान कराने के लिए भी निर्देशित किया गया। दोनों रिटर्निंग ऑफिसर को शान्तिपूर्ण एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। बैठकों में रतलाम शहर विधानसभा और रतलाम ग्रामीण विधानसभा के लाइजनिंग ऑफिसर भी उपस्थित रहे।

मालवा चैंबर ऑफ़ कॉमर्स प्रदेश सचिव ने प्रशासन को आश्वासन दिला कि रतलाम के सभी उद्योगों के तहत कर्मचारियों ,श्रमिकों व उनके परिवारों का अधिक से अधिक मतदान हेतु पूर्ण प्रयास करेंगे। मतदाता जागरुकता अभियान के तहत मंगलवार से मालवा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारीगण हर उद्योग में व्यक्तिगत जाकर उद्योगपतियों व श्रमिकों को मतदान हेतु प्रेरित करेंगे।

इस अवसर पर स्वीप नोडल सहायक रजनीश सिन्हा, मालवा चैंबर अध्यक्ष ललित पटवा, वरिष्ठ समाजसेवी अनोखीलाल कटारिया, वरिष्ठ उद्योगपति वीरेंद्र पोरवाल, उद्योगपति मुकेश जैन, राजकमल जैन, संभागीय उद्योग संघ अध्यक्ष संदीप व्यास ने भी उद्योगपतियों को संबोधित कर मतदान हेतु निवेदन किया। मतदाता जागरुकता अभियान शुभारंभ समारोह में करीब 70 से अधिक उद्योगपति उपस्थित रहे।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । जिले की सीमाओं पर स्थापित किए गए चैक पोस्ट पर तैनात एसएसटी एवं फ्लाइंग स्क्वाड आयोग के निर्देशानुसार त्वरित एवं प्रभावी चैकिंग अवश्य करें। इस दौरान यह ध्यान रखें कि नागरिक एवं व्यापारी अनावश्यक परेशान नहीं हों। यह निर्देश कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित प्रशिक्षण में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भास्कर लाक्षाकार ने टीमों को दिए गए।

आयोग के निर्देशानुसार निगरानी दलों के निरीक्षण कार्य को और प्रभावी बनाने के लिए उक्त प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। मास्टर ट्रेनर डॉ. सुरेश कटारिया तथा प्रोफेसर रियाज मंसूरी द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान कलेक्टर ने निर्देशित किया कि जो व्यापारी नियमानुसार अपनी व्यापारिक सामग्री ले जा रहे हैं तथा आम नागरिक अपने कार्य से जा रहे हैं उनको परेशानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि कोई भी ऐसी सामग्री जो निर्वाचन आचार संहिता को प्रभावित करती है या निर्वाचन को सीधे प्रभावित करती है तो जप्त की करना होगी।

इंटरसेप्ट तथा सीज करने की प्रक्रिया समझाई

कलेक्टर ने इंटरसेप्ट तथा सीज करने की प्रक्रिया समझाई। कलेक्टर ने कहा कि संदेहास्पद स्थिति को समझा जाए, यदि चेकिंग की जाती है तो उसके डॉक्यूमेंट चैक किए जाएं। डॉक्यूमेंट नहीं हों तथा लाने और बताने में देरी की जाती है तो इस स्थिति में सामग्री को सील करके थानों में रखवा देना चाहिए। इस दौरान स्थैतिक निगरानी दल जिला पंचायत सीईओ को सूचित करेगा, आर. ओ. को भी सूचना दी जाएगी। जिला पंचायत सीईओ की अध्यक्षता वाली समिति बैठक आयोजित करके सामग्री के संबंध में विवेचना पूर्ण निर्णय करेगी। यदि प्रकरण में गंभीरता होगी तो धारा 102 के तहत कार्रवाई होगी, एफआईआर भी की जाएगी।

हमले की आशंका हो तो पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में करें जांच

कलेक्टर ने कहा कि इस दौरान रिटर्निंग अधिकारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। रिटर्निंग अधिकारियों को चाहिए कि वह निर्वाचन आयोग द्वारा रिटर्निंग अधिकारी के दायित्वों की पुस्तिका का भली-भांति अध्ययन कर लेवे। निराकरण की कार्रवाई में जीएसटी विभाग की भी मदद ली जा सकती है। कलेक्टर ने प्रशिक्षण के दौरान चैकिंग के विभिन्न बिंदुओं पर एसएसटी तथा फ्लाइंग स्क्वॉड टीमों का ध्यान आकर्षित किया। कलेक्टर ने यह भी कहा कि यदि जांच के दौरान वाहन में बैठे किसी व्यक्ति द्वारा हमले के आशंका हो तो ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में ही जांच की जाए।

किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाए

कलेक्टर ने निर्देशित किया कि कार्यवाही की ईएसएमएस पोर्टल पर एसएसटी तथा फ्लाइंग स्क्वॉड द्वारा एंट्री की जाएगी। राज्य स्तर का नोडल अधिकारी भी एंट्री करेगा। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि जांच के दौरान कोई ढिलाई नहीं बऱती जाए, सतर्कता के साथ जांच की जाए। इस संबंध में आयोग द्वारा वर्ष 2015 के तहत जारी की गई एसओपी का अध्ययन कर लिया जाए जिसमें जब्ती प्रक्रिया विस्तृत रूप से समझाई गई है।

उलझन हो तो वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लें

एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने निर्देश दिए कि स्थेतिक निगरानी दल चैक पोस्ट पर हर एक वाहन को चैक करें, यदि राशि ज्यादा है तो भी परिवार के साथ होने एवं विवेचनपूर्ण नजर से यह समझने पर कि परिवार खरीदी के लिए जा रहा है, अनावश्यक जब्ती की कार्रवाई नहीं की जाए। आमजन तथा व्यापारी अनावश्यक रूप से प्रभावित नहीं हो। उलझन की स्थिति में वरिष्ठ अधिकारियों से तत्काल मार्गदर्शन लेना उचित होगा। दलों को मात्र उन्हीं वस्तुओं को जप्त करना है जो चुनाव को प्रभावित करने वाली हो सकती हैं। इसके साथ ही गुंडे, बदमाशों की धरपकड़ में भी ढिलाई नहीं बरती जाए।

ये भी रहे मौजूद

प्रशिक्षण में सीईओ जिला पंचायत अमन वैष्णव, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. शालिनी श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर राधेश्याम मंडलोई, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश खाखा, एसडीएम, थाना प्रभारी, तहसीलदार आदि उपस्थित रहे।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भास्कर लाक्षाकार तथा एसपी राहुल कुमार लोढ़ा के नेतृत्व में शनिवार को शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च दो बत्ती क्षेत्र से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरा। फ्लैग मार्च में एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस अधिकारी, आइटीबीपी 24 तथा 25वीं बटालियन तथा जिला पुलिस बल के जवान शामिल हुए।

चुनाव प्रचार-प्रसार एवं राजनैतिक गतिविधियों में बालश्रम का उपयोग वर्जित

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भास्कर लक्षाकार ने विधानसभा निर्वाचन-2023 के दौरान राजनैतिक दल, प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले निर्वाचन प्रचार-प्रसार एवं राजनैतिक गतिविधियों में बाल श्रम का उपयोग बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम-1986 अंतर्गत पूर्णतः वर्जित किया है। जारी आदेशानुसार किसी भी राजनैतिक दल, प्रत्याशियों, निर्वाचन अधिकारियों द्वारा यदि बाल श्रम का नियोजन किया जाना पाया जाता है, तो बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 की धारा-14 के तहत् नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश विधानसभा निर्वाचन-2023 प्रक्रिया सम्पन्न होने तक प्रभावशील रहेगा।

बल्क में भेजे जाने वाले एसएमएस और वॉयस मैसेज का भी कराना होगा प्रमाणन

राजनैतिक दलों, उम्मीदवारों एवं उनके समर्थकों द्वारा मोबाइल पर भेजे जाने वाले एसएमएस और वॉयस मैसेज का भी इन्हें जारी करने के पूर्व मीडिया प्रमाणन एवं मीडिया निगरानी समिति से प्रमाणित कराना अनिवार्य किया है। आयोग ने कहा है कि यह जरूरी है कि बल्क एसएमएस एवं वॉयस मैसेज की भी मॉनीटरिंग की जाए ताकि चुनाव प्रचार अभियान के दौरान इस सुविधा का दुरुपयोग न हो सके तथा निर्वाचन नियमों एवं आदर्श आचार संहिता का किसी तरह से उल्लंघन न हो। आयोग ने बल्क एसएमएस को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ही एक हिस्सा मानते हुए कहा है कि चुनाव प्रचार अभियान के दौरान भेजे जाने वाले सभी तरह के बल्क एसएमएस एवं वॉयस मैसेज भेजने पर किया गया खर्च राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों को निर्वाचन व्यय लेखे में शामिल करना होगा। आयोग ने कहा सभी मोबाइल सेवा प्रदाता कम्पनियों को भी इन निर्देशों का पालन करना होगा।

हवाई यात्रा करने वालों पर भी रहेगी नजर

आयोग ने निर्वाचन वाले राज्यों में चार्टर्ड विमानों, हेलीकॉप्टरों एवं वाणिज्यिक विमानों के माध्यम से अनाधिकृत रूप से अस्त्र-शस्त्र, निषिद्ध वस्तुओं अथवा बड़ी मात्रा में नकदी एवं बहुमूल्य धातुओं के परिवहन पर रोक लगाने के उद्देश्य से हवाई यात्रा करने वाले लोगों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि मतदान वाले राज्यों में चुनावी प्रक्रिया के समय हवाई अड्डे पर यात्रियों व सामानों की तलाशी तथा जांच संबंधी सभी नियमों व पद्धतियों का बिना किसी अपवाद के कड़ाई के साथ पालन किया जाना चाहिए। निर्देशों में कहा गया है कि विमान यातायात नियंत्रण (एटीसी) को निर्वाचन वाले राज्य में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा संबंधित जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी को चार्टर विमान या हेलीकॉप्टर की यात्रा योजना के बारे में कम से कम आधे घंटे पहले सूचित करना होगा।

आयोग के मुताबिक चुनाव वाले राज्यों में वाणिज्यिक एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले और उतरने वाले सभी निजी विमानों या हेलीकॉप्टरों का एटीसी (विमान यातायात नियंत्रण) द्वारा रिकॉर्ड रखा जाएगा तथा इसकी सूचना की एक प्रति संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा उस जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी।  निजी या चार्टर विमान अथवा कामर्शियल फ्लाइट या हेलिकॉप्टर से यात्रा करने वाले यात्रियों के हाथ में ले जाये जाने वाले सामान सहित पूरे सामान की जांच हवाई अड्डे पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अथवा राज्य या केन्द्र शासित राज्यों के पुलिस अधिकारियों को बिना किसी छूट के पूरी जांच करनी होगी।

आयकर विभाग को करना होगी यह कार्रवाई

आयोग के मुताबिक सुरक्षा अधिकारियों को जांच में 10 लाख रुपए की नगदी अथवा एक किलो सोना या इससे अधिक मूल्य का सोना-चांदी, हीरा जवाहरात पाए जाने पर आयकर विभाग को तुरंत सूचित करना होगा। सूचना प्राप्त होने पर आयकर विभाग द्वारा आयकर नियमों के अनुरूप सत्यापन किया जाएगा और सत्यापन के दौरान संतोषजनक स्पष्टीकरण न दिए जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। इस तरह की बहुमूल्य धातु या नगदी की मुक्ति के पहले आयकर विभाग को निर्वाचन आयोग, राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचित करना होगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सुरक्षा बल और आयकर विभाग को हवाई अड्डे पर यात्रियों की जांच, बहुमूल्य धातुओं या नकदी की खोज से लेकर जब्ती अथवा मुक्त करने तक का पूरी प्रक्रिया का संपादन सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में करना होगा।

ई-पेपर के विज्ञापन का भी कराना होगा प्री प्रमाणीकरण

भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि ई-पेपर पर दिए जाने वाले राजनैतिक विज्ञापन का भी प्री-सर्टिफिकेशन संबंधित राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार को करवाना जरूरी होगा। इसी तरह चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को अपने स्वयं का सोशल मीडिया एकाउण्ट, वेबसाइट, ब्लॉग एवं ई-मेल आईडी की जानकारी नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ पत्र में अनिवार्य रूप से उल्लेखित करनी होगी। आयोग के दिशा-निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार स्वयं का ब्लॉग, वेबसाइट अथवा सोशल मीडिया एकाउण्ट पर इस तरह की सामग्री चुनाव प्रचार अभियान के दौरान पोस्ट या अपलोड करता है तो उसे राजनैतिक विज्ञापन नहीं माना जाएगा। इसके लिए मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनिटरिंग कमेटी से प्री-सर्टिफिकेशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

विज्ञापन पर प्रकाशक व मुद्रक का नाम जरूरी वरना जुर्माना व दंड होगा

आरपी एक्ट 1957 की धारा 127 ए में यह प्रावधान है कि निर्वाचन विज्ञापन हेतु प्रिंट किए जाने वाली पम्फलेट, हैंड बिल, पोस्टर या अदर डॉक्यूमेंट में प्रकाशक और मुद्रका नाम एवं पता अंकित होना अनिवार्य है। उल्लंघन होने पर 2 वर्ष का कारावास अथवा 2000 रुपए जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाने का प्रावधान है।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत रतलाम जिले में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया 21 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है। इस परिप्रेक्ष्य में जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भास्कर लाक्षाकार की अध्यक्षता में आयोजित उक्त बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की संपूर्ण प्रक्रिया से अवगत कराया गया। साथ ही आदर्श आचरण संहिता की जानकारी दी गई। बैठक में एसपी राहुल कुमार लोढ़ा, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. शालिनी श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर राधेश्याम मंडलोई तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों सहित अधिकारीगण उपस्थित थे।

बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने एवं संबंधित आदर्श आचरण संहिता का पालन करने के निर्देश दिए गए। नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति की संपूर्ण प्रक्रिया से उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. शालिनी श्रीवास्तव द्वारा अवगत कराया गया तथा सुविधा एप की जानकारी दी गई। बैठक में राजनीतिक प्रतिनिधियों के सुझाव पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा शहर एसडीएम को निर्देशित किया गया कि रतलाम शहर में राजनीतिक दलों के लिए छोटी सभाओं हेतु स्थलों की वृद्धि के लिए परीक्षण करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

एसपी लोढ़ा ने निर्देशित किया कि नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय राजनीतिक दल यह सुनिश्चित करें कि कोई हुदड़ंग नहीं हो, आदर्श आचरण संहिता का पालन सख्ती के साथ किया जाए। यदि उल्लंघन पाया गया तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाएगा, गिरफ्तारी की जाएगी।

3 दिन में जमा करें शस्त्र अन्यथा निलंबित हो जाएगा लाइसेंस

जिला दंडाधिकारी ने सभी शस्त्रधारियों को अपने शस्त्र संबंधित पुलिस थाने अथवा अधिकृत आर्म्स डीलर के यहां जमा करने के लिए आदेशित किया गया है। इस संबंध में पुनः एक आदेश जारी किया गया है। इसमें शस्त्रधारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने शस्त्र संबंधित थाने में तीन दिवस में जमा कर दें। ऐसा नहीं करने पर उनका लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा।

आलोट क्षेत्र में चार स्थानों पर चैक पोस्ट बनाई गई हैं। नागेश्वर-उन्हेल फंटा तथा पंथवारी के अलावा ताल एवं बरखेड़ा में भी चैक पोस्ट तैयार की गई हैं। चैक पोस्ट पर विशेष रूप से पुलिस बल तथा राजस्व कर्मचारी तैनात किए गए हैं। गुरुवार को निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने चैक पोस्ट पर तैनात स्थेतिक निगरानी दल की कार्रवाई का परीक्षण किया। उन्होंने रजिस्टर देखे और  आने वाले वाहनों का निरीक्षण सूक्ष्मता से करने का निरीक्षण किया।

कलेक्टर ने कहा कि एक-एक चीज ध्यान से देखें। वाहनों के नंबर सहित प्रत्येक जानकारी रजिस्टर में अंकित करें। अवैध शराब, अवैध धन की धरपकड़ करें। एसपी ने असामाजिक तत्वों, बदमाशों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने ग्राम बगुनिया पहुंचकर मतदान केंद्र देखा। विधानसभा निर्वाचन के दृष्टिगत बगुनिया मतदान केंद्र में मतदान कार्रवाई हेतु तैयारी का जायजा लिया।

विधानसभा निर्वाचन-2023 के तहत जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने से राजनैतिक दलों, व्यक्तियों द्वारा प्रचार प्रसार हेतु सभाएं होंगी। इस दौरान बिना अनुमति आमसभा, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का अनियंत्रित प्रयोग, हथियारों का प्रदर्शन, जनसमूह के मध्य विभिन्न साधनों से उत्तेजित वक्तव्यों का प्रसारण, आतिशबाजी का अनियंत्रित प्रयोग, बिना अनुमति टेन्ट आदि का अस्थायी निर्माण, यातायात में व्यवधान आदि गतिविधियां होंगी। इससे जन आक्रोश उत्पन्न होकर कानून व्यवस्था के विपरीत स्थिति निर्मित होने का अंदेशा रहेगा।

यह विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023 की गतिविधियों को स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न रूप से संपन्न करने व शांति व्यवस्था बनाए रखने में बाधक हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए जिले में निषेधाज्ञा लागू की गई है। इस दौरान ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग निहित शर्तों के अधीन सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। रैली, जुलूस आदि में किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र धारण, प्रदर्शन, बिना अनुमति पंडाल आदि निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, पोस्टर एवं अन्य सोशल मीडिया आदि पर विधि विरुद्ध संदेश के प्रसारण, अग्रेषण, सांप्रदायिक टिप्पणी पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

एक स्थान और समय पर 5 या ज्यादा अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं हो सकेंगे

सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक स्थान पर एक समय में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार, आग्नेय शस्त्र, हॉकी, डण्डा, रॉड इत्यादि लेकर नहीं चलेगा, अथवा दुरुपयोग नहीं करेगा और न ही प्रदर्शन करेगा। किसी भी प्रकार के उत्सव व समारोह में हवाई फायर वर्जित रहेंगे। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी स्थान पर सभा, धरना प्रदर्शन, जुलूस, वाहन, सधारण रैली आदि का आयोजन नहीं करेगा। शासकीय, अशासकीय स्कूल मैदान, भवन, शासकीय कार्यालय के परिसर पर किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

बारूद पटाखों के स्टोरेज पर होगी कार्रवाई

कोई व्यक्ति संस्था, समूह या अन्य या डी. जे. अथवा बैण्ड का संचालक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना बैण्ड, डीजे, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करेगा। कोई व्यक्ति संस्था, समूह या अन्य कोई भी धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में एसिड, पेट्रोल, केरोसिन आदि ज्वलनशील पदार्थ अपने पास नहीं रखेगा या लेकर नहीं चलेगा या उपयोग नहीं करेगा। किसी भी प्रकार के धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में पटाखे, विस्फोटक सामग्री का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। अनुज्ञप्तिधारी को छोड़ कोई भी व्यक्ति बारूद, पटाखों का संग्रहण निर्माण या परिवहन नही करेगा।

भावनाएं भड़काने वाली पोस्ट पर होगी कार्रवाई

कोई भी व्यक्ति संस्था समूह या अन्य किसी भी स्थान पर किसी भी प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी व अनुमति बिना टेंट, पंडाल आदि का स्थायी या अस्थायी निर्माण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष किसी भी सड़क, रोड़, रास्तों हाईवे, आदि पर एकत्रित होकर यातायात में व्यवधान नही करेंगे या किसी अन्य प्रकार से कोई रुकावट उत्पन्न नही करेंगे या किसी व्यक्ति को आने जाने एवं उसके कार्य करने से नहीं रोकेंगे। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था, या ग्रुप एडमिन या अन्य सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन जैसे मोबाइल, कम्प्यूटर, फेसबुक, ई-मेल, व्हाट्सएप एवं अन्य प्रकार के संचार साधनों पर किसी दल, धर्म, जाति, सम्प्रदाय, संस्था, व्यक्ति विरोधी एवं आम लोगों की भावना भड़काने व कानून व्यवस्था की विपरित स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक मैसेज, चित्र, कमेंट, बैनर, पोस्टर आदि अपलोड नहीं करेगा।

मतदान केंद्र मतगणना स्थल पहनीं होगा सेल्युलर फोन का उपयोग

मतदान केन्द्र में एवं मतगणना के दिन मतगणना स्थल पर एवं इन स्थानों की निर्धारित परिधि में सेल्युलर फोन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा और न ही कोई व्यक्ति सेल्युलर फोन रख सकेगा। कोई भी व्यक्ति किरायेदार रखेगा तो उसकी सूचना तत्काल संबंधित थाना प्रभारी को देना होगी। समस्त होटल, लॉज एवं धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी से संबंधित थाना प्रभारी को प्रतिदिन आवगत कराएंगे। शासकीय कर्तव्य पर उपस्थित एवं निर्वाचन कार्य में ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों एवं पुलिस अधिकारियों तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के लिए लागू नहीं होंगे तथा सिख धर्म के अनुयायियों व विवाह समारोह के दूल्हा दुल्हन को कटार धारण करने की छूट रहेगी।

निर्देशों में बताया गया है कि नाम निर्देशन पत्र, सूचना जारी होने की दिनांक से निर्धारित अंतिम दिनांक तक जिसमें लोक अवकाश शामिल न हों, प्राप्त किए जाएंगे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 2 (एच) में सार्वजनिक अवकाश को परिभाषित किया गया है। इसका अर्थ एक ऐसा दिन है जो सार्वजनिक अवकाश है। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत दूसरे एवं चौथे शनिवार को अवकाश के रूप में घोषित किया गया है। राज्य में मनाए जाने वाले स्थानीय अवकाश सार्वजनिक अवकाश नहीं हैं।

नाम निर्देशन पत्र, अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट समय पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 03.00 बजे के बीच प्रस्तुत किया जाएगा। निर्धारित समय से पूर्व या बाद में कोई नाम निर्देशन पत्र स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। कुछ अभ्यर्थी या उनके प्रस्तावक नाम निर्देशन पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए आर. ओ. के कार्यालय में अपरान्ह 03.00 बजे उपस्थित हैं, किंतु उनकी संख्या अधिक होने के कारण नाम निर्देशन पत्र को एक के बाद एक कर के आर. ओ. द्वारा प्राप्त किया जाना संभव नहीं हो सकेगा, ऐसे मामले में आर. ओ. उन सभी उम्मीदवारों के, जो निर्धारित समय 03.00 बजे आर. ओ. के कार्यालय में उपस्थित हों उन्हें पर्चियां देकर ठीक 03.00 बजे अपने कार्यालय का प्रवेश द्वार बंद कर दें और भीतर उपस्थित उम्मीदवार, प्रस्तावक से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करें।

यह स्पष्ट किया गया है कि उम्मीदवार जो आर. ओ. के कमरे में 03.00 बजे या 03.00 बजे के आसपास प्रवेश करें, उसे सभी प्रासंगिक तथा जरूरी कागजात जैसे सुरक्षा निधि का प्रमाण, फॉर्म ए और बी, शपथ-पत्र आदि के साथ ही आएं। आर. ओ. के कक्ष में 03.00 बजे के बाद प्रत्याशी को ऐसा कोई कागज देने के लिए कोई भी अन्य व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेगा।

आर. ओ. कक्ष में जारी कार्रवाई की वीडियोग्राफी करवानी होगी

निर्देशों में बताया गया है कि यदि आयोग के प्रेक्षक उपस्थित हों तो आर. ओ. के कक्ष के अंदर सारी कार्यवाही से संबंधित वीडियोग्राफी इस प्रकार हो जिसमें दिनांक व समय अंकित होने की सुविधा हो। यदि अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल या उस राज्य अथवा उन राज्यों के जिसमें वह राज्यीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है और तो मान्यता प्राप्त राज्यीय दल द्वारा खड़ा किया गया है तो प्रस्तावक के रूप में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के एक निर्वाचक के हस्ताक्षर अपेक्षित हैं। यदि अभ्यर्थी किसी राष्ट्रीयकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है या वह निर्दलीय है तो प्रस्तावक के रूप में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के 10 निर्वाचक के हस्ताक्षर अपेक्षित है।

एक निर्वाचन क्षेत्र से एक अभ्यर्थी अधिकतम 4 नाम निर्देश दे सकेगा 

नामांकन पत्रों को जमा करते समय प्रस्ताव करने वाला प्रस्तावक अपने पहचान-पत्र के साथ में नामांकन के समय उपस्थित रहे। प्रस्ताव करने वाले व्यक्तियों की आप फोटो पहचान पत्र एवं फोटो सूची से पहचान करेंगे। नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय आर. ओ. / ए. आर. ओ. के कार्यालय में अभ्यर्थी सहित 05 व्यक्तियों (उम्मीदवार सहित ) को आने के लिए अनुमति दी गई है। एक ही निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के लिए किसी अभ्यर्थी द्वारा उसकी ओर से अधिकतम 04 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आर. ओ. को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए 04 नाम निर्देशन पत्रों से अधिक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त न करें। जैसे ही नामांकन पत्र हो, बिना विलंब के उस पर क्रमांक अंकित करना होगा। प्राप्ति का समय, तारीख भी दर्ज करना होगी। यदि नाम निर्देशन पत्र इकट्ठे एक साथ दिए जाते हैं तो उन पर क्रम संख्या उसी क्रम में अंकित की जाए जिस क्रम में आप उन पर एक एक करके कार्यवाही करेंगे।

...तभी एआरओ कर सकेंगे हस्ताक्षर

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 36 के अधीन नाम निर्देशन पत्रों की सवीक्षा करने के लिए ए. आर. ओ. उस समय तक सक्षम नहीं हैं जब तक कि आर.  ओ. अपरिहार्य कारणों से स्वयं सवीक्षा नहीं कर सकते हों। ए. आर. ओ. को कागज पत्रों पर अपने हस्ताक्षर ए. आर. ओ. के रूप में न कि कृते आर. ओ. के रूप में करने चाहिए। जैसे ही नामांकन पत्र प्रस्तुत होता है वैसे ही आर. ओ. को उसका निरीक्षण करना चाहिए। यदि उम्मीदवार उस क्षेत्र से मतदाता है तो निर्वाचक नामावली में वर्णित प्रविष्टि जो कि मतदाता क्र. नंबर एवं अभ्यर्थी तथा प्रस्तावक के नाम से संबंधित है का मिलान करना चाहिए। यदि उम्मीदवार दूसरे क्षेत्र से आता है तो नामांकन पत्र में वर्णित प्रविष्टि का मिलान करना चाहिए। क्षेत्र की मतदाता सूची अभ्यर्थी का नाम उससे संबंधित हिस्से में अथवा ऐसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। यह सुनिश्चित करें कि जिस निर्वाचक नामावली से आप मिलान कर रहे हैं वह इस समय उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रवर्तन में है।

फॉर्म अधूरा है तो यह लिखना होना चाहिए

यदि नामांकन के संलग्न शपथ-पत्र फॉर्म- 1-26 संलग्न नहीं है और यदि इस शपथ-पत्र के प्रत्येक कॉलम की पूर्ति नहीं है तो अभ्यर्थी के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहिए। नामांकन के संलग्न शपथ-पत्र फार्म 26 संलग्न करना अनिवार्य है। इस शपथ पत्र के प्रत्येक कॉलम की पूर्ति आवश्यक है यदि किसी कॉलम की जानकारी अभ्यर्थी से संबंधित नहीं है तो उस कॉलम में ‘निरंक’, ‘निल’, ‘लागू नहीं होता’, ‘संबंधित नहीं’ लिखा जाना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रत्याशी को शपथ पत्र प्ररूप-26 प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या नोटरी या लोक नोटरी या शपथ आयुक्त जो कि राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त हो के द्वारा शपथ पत्र के अंतिम पृष्ठ पर सत्यापित किया जाना चाहिए। उम्मीदवार से संविधान के अनुच्छेद 84 (क) और 173 (क), संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 की धारा 4 (1) के अधीन विहित प्ररूप में निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने और उस पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की गई है।

ऑनलाइन डेटा प्रविष्ट करने की वैकल्पिक सुविधा भी

आयोग ने उम्मीदवारों को नामांकन पत्र में व्यक्तिगत विवरण की ऑनलाइन डेटा प्रविष्टि के लिए एक वैकल्पिक सुविधा प्रदान की है। यह सुविधा निर्वाचन आयोग के सुविधा पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध होगी। इस पोर्टल के माध्यम से उम्मीदवार अपना नामांकन फॉर्म और शपथ पत्र में अपने व्यक्तिगत विवरण की डेटा प्रविष्टि कर सकते हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी के संबंध में आर. ओ. को निर्धारित मिलान सूची (चैक लिस्ट) दो प्रतियों में तैयार की जाना है जिसे अभ्यर्थी से उनको भरवाएंगे (चैक लिस्ट नमूना आर. ओ. की हैण्डबुक में उल्लेखित है) और मौलिक प्रति नामांकन पत्र के साथ संलग्न करते हुए द्वितीय प्रति अभ्यर्थी को दी जाए।

दस्तावेज जमा कराने की तय करना होगी समय सीमा

जब कोई अभ्यर्थी नामांकन पत्र जमा करता है, तो मिलान सूची के अनुसार आपको यह मिलान करना है, कि संबंधित चाहे गए दस्तावेज पूरी तरह से भरे हैं या नहीं। यदि चाहे गए दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, तो मिलान सूची में उसे उल्लेखित करते हुए उन दस्तावेजों को जमा करने की समय सीमा तय की जाए। दोनों जाँच मिलान सूची आर. ओ. एवं अभ्यर्थी के द्वारा हस्ताक्षरित की जाए।

अलग से खोलना होगा बैंक खाता, इसी से होगा चुनाव का खर्च

चुनाव खर्च की निगरानी करने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को पूरी तरह से चुनाव खर्च के लिए प्रथक से बैंक खाता खोलना आवश्यक है। यह खाता उसके द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने की दिनांक से एक दिन पूर्व खोला जाएगा और उसके द्वारा खोले गये बैंक खाते का नम्बर नामांकन भरते समय प्रस्तुत किया जाएगा। उम्मीद्वार के द्वारा चुनाव का खर्चा इसी बैंक खाते से किया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यवंशी ने बताया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 219 रतलाम ग्रामीण, 220 रतलाम सिटी, 221 सैलाना, 222 जावरा एवं 223 आलोट से प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन व्यय के लिए पृथक से बैंक खाता खुलवाना अनिवार्य किया गया है। इसके के लिए जिले की समस्त बैंक शाखाओं को अपने स्तर पर निर्देशित किया गया है।

...ताकि कोई और छू ना सके नाम निर्देश पत्र व अन्य डॉक्यूमेंट

सभी नाम निर्देशन पत्र और उनके साथ संलग्न डॉक्यूमेंट आर. ओ. / ए. आर. ओ. की देखरेख में रखे जाए, किसी दूसरे व्यक्ति की पहुँच से दूर रखा जाए। अभ्यर्थी या उसका प्रस्तावक से अपने हस्ताक्षर करते समय अपना पूरा नाम लिखने की अपेक्षा नहीं की जाए। यह आवश्यक नहीं है कि नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर नामावली में उस व्यक्ति के मुद्रित पूरे नाम से मिलते हों। वह अपने हस्ताक्षर उसी प्रकार से कर सकता है, जैसा कि वह आमतौर पर करता है। एक प्रस्तावक एक ही अभ्यर्थी के या भिन्न-भिन्न उम्मीद्वारों के एक से अधिक नाम निर्देशन पत्रों पर हस्ताक्षर कर सकता है। उम्मीदवारों को नामांकन पत्रों के साथ आवश्यक्ताओं और विशिष्टताओं के अनुरूप अपनी स्पष्ट छवि के 2 फोटोग्राफ प्रस्तुत करना है। फोटो पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर होना चाहिए।

सामान्य के लिए सुरक्षा निधि 10 हजार व आरक्षित वर्ग के लिए 5 हजार रु.

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 1951 की धारा 34 अन्तर्गत सुरक्षा निधि रुपए 10 हजार निर्धारित है। तद्नुसार अनुसुचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को निर्धारित राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा ही सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना है। यदि अनारक्षित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से कोई अ.जा. एवं अजजा वर्ग का अभ्यर्थी नामांकन पेश करता है तो, रिटर्निंग ऑफिसर को यह संतुष्टि करना होगी कि वह अजा/अजजा वर्ग का ही उम्मीदवार है। राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्राधिकृत अधिकारी की ओर से प्रस्तुत होने वाला फॉर्म ए और बी नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जाने की अंतिम दिनांक में निर्धारित समय दोपहर 03.00 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर को स्वीकार करना चाहिए। 

कौन रह सकेगा उपस्थित

नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के दौरान अभ्यर्थी स्वयं, उसका निर्वाचन अभिकर्ता, प्रत्येक अभ्यर्थी का एक प्रस्तावक और प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप में सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति (ऐसा व्यक्ति अगर अभ्यर्थी चाहे तो कोई वकील भी हो सकता है) उपस्थित रह सकते हैं। रजिस्ट्रीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों और निर्दलीय अभ्यर्थियों के मामले में भी प्रतिस्थापकों में से केवल एक को संवीक्षा के समय प्रवेश की अनुमति होगी। नामांकन प्रस्तुत करते समय रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय से 100 मीटर की परिधि पर केवल तीन वाहनों की संख्या सीमित हैं।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यवंशी द्वारा जारी आदेश के अनुसार विधानसभा जावरा के मेसर्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मेसर्स नाहटा ब्रदर्स, मेसर्स ईशाख अली हुसैन, सैलाना के मेसर्स रुद्र पेट्रोलियम, मेसर्स साईं पेट्रोलियम, मेसर्स अमिल फ्यूल्स बाजना, मेसर्स पटेल फिलिंग स्टेशन रावटी को स्टॉक सुरक्षित रखने के लिए कहा है। इसी तरह रतलाम शहर के मेसर्स पटेल आटोमोबाइल्स, मेसर्स एसक्वायर पेट्रोल पम्प, मेसर्स रतलाम आटोमोबाइल्स, मेसर्स साक्षी पेट्रोल पम्प शामिल हैं। इसी तरह रतलाम ग्रामीण में मेसर्स फ्रैंण्ड्स आटोमोबाइल्स सालाखेड़ी, मेसर्स सुपर स्पीड पेट्रोल पम्प खाराखेड़ी, मेसर्स मां कालिका पेट्रोल पम्प बंजली, मेसर्स रानीसिंग आटोमोबाइल्स सेजावता तथा आलोट के मेसर्स शंखेश्वर फ्यूल्स आलोट, मेसर्स पाटीदार पेट्रोलियम ताल, मेसर्स राज किसान सेवा केन्द्र धरोला तथा मेसर्स मां कृपा पेट्रोलियम ताल शामिल हैं। 

1000 लीटर पेट्रोल व 2000 लीटर डीजल रिजर्व रखने का आदेश

सूर्यवंशी ने निर्वाचन हेतु पेट्रोल व डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से जिले में संचालित समस्त पेट्रोल पम्प संचालकों को उनके पेट्रोल पम्प पर 1000 लीटर पेट्रोल एवं 2000 लीटर डीजल पम्पेबल रिजर्व स्टॉक सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं। जारी आदेश में  पेट्रोल एवं डीजल की पम्पों पर पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने के लिए भी कहा गया है। पम्प संचालक रिजर्व स्टॉक होने पर संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सहायक, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की स्वीकृति से ही डीजल, पेट्रोल का प्रदाय कर सकेंगे। आदेश के उल्लंघन की दिशा में संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

कलेक्टर सूर्यवंशी ने चैक पोस्ट निरीक्षण के दौरान आवश्यक अधोसंरचना के संबंध में दिशा निर्देशित किया। चैक पोस्ट पर स्टैटिक निगरानी टीम की तैनाती, टीम द्वारा किए जाने वाले कार्य की चैक लिस्ट बनाने तथा अन्य आवश्यक निर्देश दिए। वहां मौजूद एसएसटी दल के सदस्यों को ड्यूटी के दौरान सतर्कता बरतने, प्रत्येक गतिविधि को रजिस्टर में नोट करने, सावधानी के साथ वाहनों की चैकिंग, अनावश्यक रूप से किसी को परेशान नहीं करने के निर्देश दिए।

अंतरराज्यीय सीमा पर अपराधियों, अवैध शराब और धन की रोकथाम की बनी रणनीति

बाजना में कलेक्टर सूर्यवंशी तथा पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा द्वारा बांसवाड़ा कलेक्टर प्रकाशचंद शर्मा तथा एसपी अभिजीत सिंह के साथ बैठक कर आगामी निर्वाचन के दृष्टिगत संयुक्त रणनीति पर चर्चा की। अधिकारियों द्वारा इंटर स्टेट बाउंड्री पर आपराधिक तत्वों की आवाजाही पर नियंत्रण, अवैध शराब तथा अवैध धन की रोकथाम पर गंभीरता से चर्चा की गई। विधानसभा के निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन हेतु नियमित जानकारियों का आदान-प्रदान तय किया गया।

निर्वाचन के दौरान दोनों जिलों के अधिकारी समन्वय के साथ आपसी संपर्क रखेंगे, आवश्यक जानकारी को साझा करेंगे। इस दौरान सैलाना एसडीएम मनीष जैन, एसडीओपी, जनपद सीईओ अल्फिया खान, तहसीलदार मृगेंद्र सिसौदिया तथा बांसवाड़ा जिले के थाना स्तर के पुलिस अधिकारी  मौजूद रहे।

इस दौरान उन्होंने संपत्ति विरूपण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत शहर के प्रमुख चौराहों पर पहुंचकर राजनीतिक व्यक्तियों एवं दलों से संबंधित पोस्टर, बैनर और फ्लैक्स आदि हटवाए। इस दौरान साथ चल रहे निगम आयुक्त तथा निगम के अमले को सघन कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर सूर्यवंशी इस दौरान शहर के डालूमोदी बाजार चौराहा, दो बत्ती चौराहा, बस स्टैंड, राम मंदिर तिराहा, चांदनी चौक, माणक चौक इत्यादि प्रमुख बाजारों में पहुंचे और कार्रवाई करवाई।

बैठक में कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारी को आदर्श आचरण संहिता की जानकारी दी। इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। निर्वाचन अवधि के दौरान की जाने वाली कार्रवाइयों से अवगत कराया। कलेक्टर ने बताया कि निर्वाचन के दौरान किसी भी राजनीतिक दल, अभ्यर्थी या अन्य किसी व्यक्ति जो निर्वाचन से जुड़ा है द्वारा निर्वाचन के दौरान निर्वाचन से संबंधित निर्वाचन प्रचार, निर्वाचन कार्य या निर्वाचन संबंधी यात्रा के लिए आधिकारिक वाहनों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। मीडिया में पेड न्यूज़ की निगरानी के लिए जिला एमसीएमसी कमेटी द्वारा निगरानी कार्य किया जाएगा।

शिकायत के लिए कॉल सेंटर और टोल फ्री नंबर जारी

निर्वाचन अवधि के दौरान शिकायत अनुवीक्षण प्रणाली के तहत कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1950 तथा लैंडलाइन नंबर 07412-270487 कार्य करेंगे। टोल फ्री कॉल सेंटर तथा लैंडलाइन नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज की जा सकेंगी। सभी शिकायतों को तुरंत निपटाया जाएगा। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम 24 घंटे कार्य करेगा। नागरिकों के लिए चुनाव के दौरान आदर्श आचरण संहिता और व्यय उल्लंघनों की रिपोर्ट करने हेतु विजिलेंस एप भी उपलब्ध है। इस ऐप का उपयोग करके नागरिक राजनीतिक सदाचार की घटनाओं को देखने के कुछ ही मिनट के भीतर रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में उपस्थित हुए बगैर तुरंत शिकायत दर्ज कर सकता है।

सुबह 6 से रात 10 बजे तक हो सकेगा लाउड स्पीकर का उपयोग

निर्वाचन की घोषणा दिनांक से परिणाम की घोषणा दिनांक तक की निर्वाचन अवधि के दौरान प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक लाउड स्पीकर उपयोग की अनुमति दी जाएगी। राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और अन्य व्यक्तियों द्वारा जो प्रचार प्रसार के लिए चालित वाहनों पर लाउड स्पीकर का उपयोग करते हैं जिसमें ट्रकों, टैम्पो, टैक्सी व तीन पहिया स्कूटर, साइकिल, रिक्शा आदि शामिल है के पंजीकरण की सूचना अनुमति देने वाले अधिकारी को दी जाएगी और संबंधित अधिकारी द्वारा परमिट देने वाले वाहन की इस पंजीकरण संख्या का उल्लेख किया जाएगा। कोई भी वह जिस पर लाउड स्पीकर का उपयोग किया जा रहा है उसके पास परमिट न होने की दशा में लाउड स्पीकर उपकरण जप्त कर लिया जाएगा। किसी भी मतदान क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित अवधि से पूर्व 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के वाहनों पर लगाए गए लाउड स्पीकरों के उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

धर्म या धार्मिक आधार पर वैमनष्यता नहीं पैदा कर सकेंगे

किसी भी राजनीति के दल उम्मीदवार, व्यक्ति को निर्वाचन अभियान के दौरान किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में धर्म के नाम का या धार्मिक आधार का या ऐसी किसी भी गतिविधि के इस्तेमाल का उपयोग नहीं करना है जिससे लोगों के विभिन्न वर्गों या समूहों के बीच वैमनष्यता पैदा होने की संभावना हो।

यहां होगी नामांकन की प्रक्रिया

कलेक्टर ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों के नामांकन जमा करने हेतु जिले में स्थान निश्चित हैं। इसके तहत रतलाम ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लिए एसडीएम रतलाम ग्रामीण का न्यायालय कक्ष, विधानसभा क्षेत्र रतलाम शहर के लिए एसडीएम रतलाम शहर का न्यायालय कक्ष नवीन कलेक्टर भवन, सैलाना के लिए एसडीएम सैलाना का न्यायालय कक्ष, जावरा के लिए एसडीएम जावरा का न्यायालय कक्ष तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आलोट के लिए एसडीएम आलोट का न्यायालय कक्ष निर्धारित किया गया है। रतलाम जिले में मतदाताओं की संख्या के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि जिले में 11 लाख 1741 मतदाता है, इनमें पुरुष मतदाता 5,50,811 तथा महिला मतदाता 5,50,894 है। जिले में विभिन्न गतिविधियों की निगरानी के लिए जिला एमसीएमसी, एसएसटी, वीएसटी, वीवीटी, एफएसटी दल कार्य करेंगे।

यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने सोमवार को विधानसभा निर्वाचन 2023 के मद्देनजर जिले में लागू की आदर्श आरक्षण संहिता के संबंध में पत्रकारों को दी। पत्रकार वार्ता में एसपी राहुल कुमार लोढ़ा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. शालिनी श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे।

कलेक्टर ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव को पारदर्शी तरीके से करवाने के लिए नियम बनाए हैं और इनसे आम लोगों को कोई दिक्कत न हो इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। मतदान केंद्रों पर पहुंचने, सुविधा घर, पीने का पानी, व्हील चेयर जैसी सभी व्यवस्था रहेंगी। एसपी ने भी बताया कि सुरक्षा व्यवस्था, नियमों का पालन करवाने की पूरी तैयारी हो चुकी है।

कलेक्टर सूर्यवंशी ने बताया लगभग 50 फीसदी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी भी वेबकास्टिंग के माध्यम से होगी। गश्त और नाकों के साथ विजिलेंस टीमें भी तैनात रहेंगी। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एवं तथा सोशल मीडिया पर भी नियम लागू किए गए हैं। पेड न्यूज पर निगरानी के लिए एमसीएमसी कमेटी गठित की गई है। विज्ञापन प्रमाणन का कार्य भी एमसीएमसी कमेटी द्वारा किया जाएगा। 

पूरे जिले में धारा 144 लागू 

पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। अनावश्यक भीड़ लगाने, बिना अनुमति प्रदर्शन, आयोजनों पर कार्रवाई होगी। लाउड स्पीकर का प्रयोग भी इसी दायरे में रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी विचारधारा, योजना, पार्टी, प्रत्याशी के प्रचार से संबंधित बैनर, पोस्टर, झंडा, बैज आदि अनुमति बिना नहीं लगेगा। उसकी राशि भी व्यय में जुड़ेगी। लाइसेंसी हथियारों को निवास के थाना क्षेत्रों में जमा करवाना अनिवार्य है। जिले में 3543 लाइसेंसी हथियार हैं। इनमें से 976 पूर्व से ही जमा हो चुके है।

नए विकास कार्य नहीं होंगे प्रारंभ, पशुओं का उपयोग नहीं कर सकेंगे

जिले में नए विकास कार्य प्रारंभ नहीं होंगे। पशुओं का उपयोग किसी भी प्रचार प्रक्रिया में नहीं होगा। आचार संहिता के दौरान संदेह होने पर आधिकारिक टीमें जांच कर सकेंगी और किसी भी व्यक्ति के पास 50 हजार से अधिक नगदी, सोना-चांदी आदि होने पर कार्रवाई की जाएगी। यदि व्यक्ति रुपए को लाने का ठोस कारण, बैंक या जहां से राशि आहरित हुई उसके दस्तावेज आदि प्रस्तुत करता है तो ही राशि लौटाई जाएगी।

100 बूथ पर महिलाएं, हर विधानसभा में 1 बूथ पर दिव्यांग की ड्यूटी लगेगी

कलेक्टर सूर्यवंशी ने बताया कि जिले में कुल 1295 मतदान केंद्रों में से 100 केंद्र केवल महिला कर्मचारियों द्वारा ही संचालित किए जाएंगे। इन केंद्रों पर सभी दायित्व केवल महिलाएँ संभालेंगी। इनके अलावा हर विधानसभा में एक-एक मतदान केंद्र पूर्णतः दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा ही संचालित होगा। यहां निर्वाचन प्रक्रिया की पूरी व्यवस्था वे संभालेंगे। कलेक्टर ने बताया कि जिले में 40,399 नए वोटर जुड़े हैं। ये पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

बुजुर्ग और दिव्यांग घर से दे सकेंगे वोट

कलेक्टर ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस बार जिले में भी 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग एवं दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधा दी जाएगी। बीएलओ इनके घर आकर इनसे पोस्टल बैलेट सुविधा हेतु स्वीकृत फॉर्म लेंगे। स्वीकृति मिलने पर इनके घर आकर इनसे वोट डलवाने की व्यवस्था की जाएगी जाकि इन्हें मतदान केंद्र तक आने की दिक्कत न हो। जिले में 80 वर्ष से अधिक 15,539 और 8,600 दिव्यांग मतदाता हैं।

इस विधानसभा के ये रिटर्निंग अधिकारी

रतलाम ग्रामीण : एसडीएम त्रिलोचन गौड़, तहसीलदार पिंकी साठे, मनोज चौहान एवं कुलभूषण शर्मा ।
रतलाम शहर : एसडीएम संजीव केशव पांडे, तहसीलदार ऋषभ ठाकुर, आशीष उपाध्याय, संदीप इवने।
सैलाना : एसडीएम मनीष जैन, तहसीलदार जगदीश रंधा, मृगेंद्र सिंह, अश्विनी गोहिया।
जावरा : एसडीएम अनिल भाना, तहसीलदार लीना जैन, देवेंद्र कुमार दानगढ़, वैभव जैन।
आलोट : एसडीएम सुनील जायसवाल, तहसीलदार सोनम भगत, बसंतीलाल डाबी, मेहमूद अली शाह।

- अपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को प्रत्याशी बनाने पर देना होगा डिक्लेरेशन

- राजनीतिक दलों को बताना होगा कि पैसा कहां से मिला, तभी मिलेगी आयकर में छूट 

एसीएन टाइम्स @ नई दिल्ली । भारत निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। सभी राज्यों में नवंबर में मतदान होगा। चुनाव सबसे पहले 7 नवंबर को मिजोरम में, 7 एवं 17 नवंबर को छत्तीसगढ़, मप्र में 17 नवंबर, राजस्थान में राजस्थान में 23 तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। कुल 16 करोड़ लोग मतदान करेंगे। 60.2 लाख युवा पहली बार वोट डालेंगे। 

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सोमवार को पत्रकार वार्ता आयोजित कर इसी साल होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया। पत्रकार वार्ता में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया, निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय, अरुण गोयल सहित अन्य मौजूद रहे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया हमारी टीमों ने पांचों राज्यों का दौरा किया है।

मुख्य निर्चन आयुक्त ने बताया मिज़रम में 17 दिसंबर 2023 और बाकी चार राज्यों में 16 जनवरी 2024 को विधानसभाओं का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है। इन पांच राज्यों में सीटों की संख्या 679 है। ये देश की कुल 4200 विधानसभा सीटों का छठा हिस्सा है। यहां करीब 16 करोड़ मतदाता हैं जो देश के कुल मतदाता का 6 भाग हैं। इनमें 8.20 करोड़ पुरुष एवं 7.80 करोड़ महिला मतादाता है। 60.2 लाख युवा वोटर हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। इस बार पीवीटीजी 100 प्रतिशत वोटरों का रजिस्ट्रेशन हुआ है।

राजीव कुमार के अनुसार महिला मतदाताओं की संख्य में काफी इजाफा है। यह उल्लेखनीय बात है। अब उन्हें पोलिंग बूथ तक लाने की है। इन्हों मतदाता सूची में तो जोड़ लिया गया है, अब इन्हें मतदान केंद्रों तक लाना है। बुजुर्गों को घर से ही वोट देने की सुविधा दी जाएगी। निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि 6 माह से चुनाव की तैयारी जारी है। घर-घर जाकर मतदाता सूची तैयार की गई है। सामान्य एसएसआर के अनुसार 17 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन हो चुका है। मतदाता सूची में अपने-अपने नाम, बूथ आदि 23 नवंबर 2023 तक नाम परिवर्तन कराया जा सकता है। 1 लाख 77 हजार मतदान केंद्र बनाए गए है। 50 प्रतिशत में वेबकॉस्टिंग की सुविधा होगी। कंट्रोल रूम के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी। पोलिंग बूथ में सभी सुविधा उपलब्ध होगी।   

अपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को प्रत्याशी बनाने पर देना होगा डिक्लेरेशन

निष्पक्षता और शांतिपूर्ण मतदान के लिए 31 अक्टूबर तक पैसे का हवाला देना होगा। उन्हें बताना होगा कि कहां से कितना पैसा मिला। इसी के आधार पर आयकर में छूट मिलेगी। अभी तक शिकायत मिली है कि लोग गलत तरीके से आयकर छूट प्राप्त कर लेते थे। खर्च का ब्योरा भी बताना होगा। यह इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ऑनलाइन भरना होगा। इसमें प्रत्याशी के साथ ही राजनीतिक दलों को भी ब्योरा देना होगा।

940 चैकपोस्ट के माध्यम से होगी निगरानी

इस बार इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम उपयोग किया जा रहा है। इससे ऑनबोर्ड सेंट्रल और स्टेट इनफोर्समेंट एजेंसी को अधिकार देगा कार्रवाई करने में। कहीं अंतरराष्ट्रीय सीमा की समस्या है तो कहीं ड्रग्स संबंधी समस्या। सभी राज्यों में सीमाओं पर 940 चैकपोस्ट अलग-अलग इनफोर्समेंट एजेंसी के माध्यम से स्थापित की जा रही हैं। इनकी मॉनिटरिंग संबंधित सुरक्षा एजेंसी समन्वय के साथ करेंगे। ये नकदी, शराब और ड्रग्स की आवाजाही पर नजर रखेंगी।  

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मीडिया को आमंत्रण पत्र जारी किया है। यह आमंत्रण पत्र पांच राज्यों में होने वाले चुनावों की तारीखों की घोषणा को लेकर जारी किया गया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना विधानसभा का कार्यकाल जनवरी में खत्म होगा। वहीं मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल इसी साल 17 दिसंबर को खत्म हो रहा है। ऐसे में मध्यप्रदेश सहित उक्त सभी राज्यों में इसी साल चुनाव कराए जाने हैं। इसके लिए सभी को बेसब्री से चुनाव की तारीखों का इंतजार है।

बता दें कि, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शुक्रवार को पर्यवेक्षकों की बैठक लेकर पांचों राज्यों से संबंधित जानकारी अपडेट की थी। चुनाव आयोग का प्रयास है कि कहीं भी चुनाव में धन बल और बाहुबल से मतदाताओं को प्रभावित नहीं कर सके। चुनाव हिंसा मुक्त हों, इसका प्रबंध भी करना है। मुफ्त की रेड़ियां भी आयोग क रडार पर हैं। इसके लिए आदर्श आचार संहित लागू की जाना है। इसे प्रभावी बनाने पर फोकस।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 अक्टूबर को हो गया। इसके अनुसार रतलाम जिले में मतदाताओं की कुल संख्या 11 लाख 2 हजार 386 है। इनमें पुरुष मतदाता 5 लाख  50 हजार 811 एवं महिला मतदाता 5 लाख 50 हजार 894 हैं। अन्य सर्विस वोटर 645 एवं अन्य मतदाता 36 हैं।

4 अक्टूबर (बुधवार) को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने उपस्थित राजनीतिक दलों के पदाधिकारी को मतदाता सूची की हार्ड कॉपी तथा सीडी प्रदान की। इस दौरान अपर कलेक्टर अधिकारी डॉ. शालिनी श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर राधेश्याम मंडलोई, नितिन लोढ़ा, पीयूष बाफना, एम. एल. नगावत सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

जारी की गई जानकारी के अनुसार जिले की विधानसभा रतलाम ग्रामीण में कुल मतदाता संख्या 2 लाख 13 हजार 896 है। रतलाम शहर में 2 लाख 17 हजार 209 है। विधानसभा क्षेत्र सैलाना में 2 लाख 10 हजार 465, जावरा में 2 लाख 37 लाख 929 तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आलोट में मतदाताओं की संख्या 2 लाख 22 हजार 887 है।

उक्त निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा रविवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला स्तरीय मीडिया प्रशिक्षण सह कार्यशाला में दिए गए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर राधेश्याम मंडलोई उपस्थित थे। कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर डॉ. सुरेश कटारिया, डॉ. रियाज मंसूरी ने प्रशिक्षण दिया। बताया कि किसी भी प्रकार के मीडिया में नगद या किसी भी कीमत प्रतिफल के रूप में प्रदर्शित होने वाले समाचार या विश्लेषण को पेड न्यूज़ के रूप में परिभाषित किया गया है। पैड न्यूज को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 एवं 123 (6) के उल्लंघन के रूप में देखा जाएगा। यह निर्वाचन खर्च की अधिकतम सीमा एवं निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के संबंध में है।

ऐसी सामग्री मानी जाएगी पेड न्यूज

• एक ही समय के आसपास अलग-अलग लेखक की बाईलाइन वाले प्रतिस्पर्धी प्रकाशनों में दिखाई देने वाली तस्वीर के साथ समान आलेख पेड न्यूज माने जाएंगे।
• विशिष्ट समाचार-पत्र के इस पृष्ठ पर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की प्रशंसा करने वाले लेख का प्रकाशित करना, जिसमें दावा किया गया हो कि इस निर्वाचन में दोनों के विजयी होने की संभावना है।
• ऐसी न्यूज़ जिसमें कहा गया हो कि अभ्यर्थी को समाज के प्रत्येक वर्ग का समर्थन मिल रहा है और वह निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन में विजयी होगा।
• जिसमें बिना नाम प्रदर्शित किए अभ्यर्थी का समर्थन किया गया हो।
• एक बैनर शीर्षक को प्रकाशित करने वाला समाचार-पत्र जिसमें कहा जाए कि दल या अभ्यर्थी राज्य निर्वाचन क्षेत्र में इतिहास रचने को तैयार है किंतु इस शीर्षक से संबंधित कोई खबर नहीं छपी।
• ऐसी खबर जिसमें यह कहा जाए कि एक दल या अभ्यर्थी द्वारा किए गए अच्छे कार्यों ने अन्य दल या अभ्यर्थी की संभावनाओं को कम कर दिया है।

 ...तो ये होगी कार्रवाई

• कार्यशाला में बताया गया कि जिला एमसीएमसी कमेटी से संदिग्ध पेड न्यूज प्रकरण की सूचना प्राप्त होने पर रिटर्निंग अधिकारी 96 घंटे के भीतर अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करेंगे और बताएंगे कि क्यों ना व्यय को अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में जोड़ा जाए।
• अभ्यर्थी को जवाब देने के लिए 48 घंटे का समय दिया जाएगा। जवाब प्राप्त होते ही जिला एमसीएमसी शीघ्रता से निर्णय कर अभ्यर्थी को सूचित करेगी।
• जिला एमसीएमसी के निर्णय के विरुद्ध 48 घंटे में राज्य एमसीएमसी में अपील की जा सकेगी।
• राज्य एमसीएससी 96 घंटे में निर्णय लेगी।
• राज्य एमसीएमसी के निर्णय के रूप में अपील के लिए 48 घंटे का समय रहेगा।
• पेड न्यूज पाए जाने पर निर्धारित मानक दरों के आधार पर इसका वास्तविक खर्च उम्मीदवार के चुनाव खाते में जोड़ा जाएगा।
• उम्मीदवार का नाम सीईओ की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।
• चुनाव संपन्न होने के तुरंत बाद सभी पेड न्यूज के पुष्टि किए गए मामले दस्तावेजों के साथ सीईओ द्वारा आयोग को प्रस्तुत किए जाएंगे।

प्रकाशक के विरुद्ध भी होगी कार्रवाई

जिला एमसीएमसी विज्ञापन प्रमाणन का कार्य करेगी। विज्ञापन का प्रकाशन अभ्यर्थी या दल की सहमति से नहीं किया गया तो प्रकाशक के विरुद्ध आईपीसी की धारा 171 एच के उल्लंघन की कार्रवाई की जाएगी। मतदान के दिन तथा उसके एक दिन पूर्व राजनीतिक दल अभ्यर्थी संगठन या व्यक्ति द्वारा प्रिंट मीडिया में प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापनों का एमसीएमसी कमेटी से प्रमाण अनिवार्य है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन आवश्यक है। इनमें टीवी केबल, नेटवर्क केबल, चैनल, सिनेमा हॉल, रेडियो, प्राइवेट एफएम चैनल, ऑडियो-विजुअल, सार्वजनिक स्थान पर डिस्प्ले बोर्ड, एसएमएस, रिकॉर्ड वॉइस, मैसेज, मोबाइल नेटवर्क इन न्यूज़ पेपर, सोशल मीडिया तथा इंटरनेट वेबसाइट शामिल हैं। इसके लिए निर्धारित समय सीमा में पूर्व प्रमाण हेतु निर्धारित प्रपत्र-ए में आवेदन करना होगा। समिति द्वारा प्रपत्र-बी में प्रमाणीकरण दिया जाएगा।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची अपने शुद्धतम रूप में हो, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं हो। बीएलओ घर-घर पहुंचकर किया जा रहा मतदाता सत्यापन का कार्य गंभीरता से करें। उक्त निर्देश उज्जैन संभाग आयुक्त एवं निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त ई-रोल ऑब्जर्वर डॉ. संजय गोयल ने रतलाम में आयोजित समीक्षा बैठक में दिए गए।

बैठक में सीईओ जिला पंचायत अमन वैष्णव, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. शालिनी श्रीवास्तव, जिले के सभी एसडीएम तथा बूथ लेवल अधिकारी उपस्थित थे। संभाग आयुक्त डॉ. गोयल ने कहा कि यदि अभी भी मतदाता सूची में कोई कमी है तो उसे तत्काल दूर कर लें। आयोग की मंशा की अनुसार मतदाता सूची में कोई त्रुटि नहीं हो। घर-घर पहुंच कर सत्यापन कार्य में लगे बीएलओ कार्य की गंभीरता को समझें। निष्क्रिय बीएलओ को सक्रिय करें।

डॉ. गोयल ने रतलाम शहर के बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा संधारित फोटोयुक्त मतदाता सूची का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदाताओं के नाम जोड़ने, घटाने के लिए प्राप्त आवश्यक दस्तावेजों, पंचनामा, लोगों के कथन की जानकारी भी ली। विसंगतियों को सुधारने के निर्देश दिए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. शालिनी श्रीवास्तव ने जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण के पश्चात अद्यतन स्थिति पर पावर पाइंट प्रेजेंटेशन दिया।

अरिहंत कॉलोनी पहुंचकर मतदाताओं से किया संपर्क

संभाग आयुक्त डॉ. गोयल शहर की अरिहंत कॉलोनी पहुंचे। यहां बूथ नंबर 152 से संबंधित मतदाताओं के घर पहुंचकर बीएलओ के आगमन की जानकारी ली। उन्होंने कॉलोनी निवासी संकेत मालीवाड़ तथा डिंपल सिंह से बात की। उनके घर आने वाले बीएलओ द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में भी पूछताछ की।

निर्वाचन व्यय निगरानी दल का प्रशिक्षण 27 सितंबर को

विधानसभा चुनाव 2023 के तहत निर्वाचन व्यय लेखा दल, सहायक व्यय प्रेक्षक, एम.सी.एम.सी. पेड न्यूज दल को राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों द्वारा 27 सितंबर को प्रातः 11.00 बजे कलेक्टोरेट सभाकक्ष में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

चुनाव समिति के सदस्य चार्टर्ड एकाउंटेंट गोपाल काकानी ने बताया मतदान रविवार को सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक होगी। इसके तत्काल बाद मतगणना की जाएगी। काकानी ने चुनाव प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए बताया कि चुनाव में 100 प्रत्याशियों वाला मतपत्र होगा। प्रत्येक परिवार का एक वोट होगा। यह वोट परिवार के मुखिया अथवा उनके दवारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिया जाएगा। इसके लिए मतदाता सूची में नाम नाम अंकित होना अनिवार्य है। मतदान के लिए मतदाता के पास कोई भी फोटोयुक्त पहचान पत्र साथ लाना होगा।

संभल कर करेंगे मतदान, अन्यथा निरस्त हो जाएगा

काकानी ने बताया कि कुल 51 सदस्यों का निर्वाचन होना जरूरी है। इसके लिए नाम वापसी के बाद 100 प्रत्याशी मैदान में हैं। मतपत्र में इन सभी के नाम होंगे और उनके आगे एक बॉक्स बना होगा जिसमें राइट का निशान ✅ लगाना होगा। अन्य निशान मान्य नहीं किया जाएगा।

काकानी के अनुसार प्रत्येक मतदाता को मतपत्र में न्यूनतम 41 और अधिकतम 51 नामों के आगे राइट का चिह्न बनाना होगा। 41 से कम अथवा 51 से अधिक नामों पर चिह्न होने पर मतपत्र निरस्त माना जाएगा। अतः मतदान करते समय सावधानी बरतें।

10 टेबलें लगेंगी ताकि न हो भीड़

सीए काकानी के मुताबिक मतदान के दौरान भीड़ न लगे इसके लिए 10 टेबलें अलग-अलग लगाई जाएंगी। जहां बैठक कर मतपत्र पर टिक लगा कर उसे मतपेटी में डालना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रत्याशी के नाम के आगे बने बॉक्स के मध्य में स्पष्ट निशान लगाना जरूरी है अन्य मतपत्र मान्य नहीं होगा।

पर्यवेक्षक और चुनाव समिति का निर्णय अंतिम रहेगा

चुनाव प्रक्रिया और इस दौरान विवाद होने की स्थिति में पर्यवेक्षक और चुनाव समिति का निर्णय अंतिम रहेगा। माहेश्वरी समाज चुनाव समिति के सदस्य सीए गोपाल काकानी, मुकेश मालपानी, राजेश डारिया एवं विष्णु गोपाल झंवर ने समाज के सभी सदस्यों से सहयोग के साथ अच्छे वातावरण में शांतिपूर्ण मतदान करने की अपील की है।

यह चेतवानी भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रभारी श्याम सुंदर शर्मा एवं जिलाध्यक्ष ने जारी की है। मीडिया प्रभारी अरुण त्रिपाठी ने बताया वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कहा है कि अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध नामांकन प्रस्तुति अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। नाम वापसी की प्रक्रिया 15 सितम्बर को पूर्ण होगी। अतः पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशियों को छोड़कर नामांकन प्रस्तुत करने वाले सभी कार्यकर्ताओं से नाम वापसी का आह्वान किया है।

यह भी पढ़ें : सैलाना नगर परिषद के चुनाव के लिए 15 वार्डों से 82 नामांकन विधिमान्य पाए गए, नाम वापसी के बाद स्पष्ट होगी स्थिति

नगर परिषद के रिटर्निग अधिकारी द्वारा जांच में सही पाए गए नाम निर्देशन-पत्रों की सूची जारी की गई। इसमें 82 नाम निर्देशन पत्र शामिल हैं। कुछ वार्डों में एक ही प्रत्याशी द्वारा एक से अधिक नामांकन दाखिल किए गए हैं वहीं कुछ वार्डों में एक ही पार्टी के एक से अधिक दावेदार हैं। माना जा रहा है इनमें से कुछ के द्वारा जहां डमी उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया गया है वहीं कुछ अंतिम दौर में फेरबदल की आस में नामांकन दाखिल किया है।

सबसे ज्यादा 9 विधिमान्य नाम निर्देशन पत्र वार्ड क्रमांक 1 से और सबसे कम 8 वार्ड क्रमांक 2 से हैं। पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष नमृता राठौर द्वारा भी दो नामांकन दाखिल किए गए हैं और दोनों ही विधिमान्य पाए गए हैं। चुनाव मैदान में कौन-कौन रहेगा, यह नाम वापसी के बाद ही पता चल सकेगा। फिलहाल तो सभी अपनी-अपनी दावेदारी जता रहे हैं और बिल्ली के भाग से छीका फूटने का इंतजार कर रहे हैं।

नाम निर्देशन पत्रों की सूची देखने के लिए नीचे दी गई पीडीएफ डाउनलोड करें

जिला मीडिया प्रभारी अरुण त्रिपाठी ने बताया प्रत्याशी चयन के लिए जिला कोर कमेटी की बैठक में पार्षद प्रत्याशियों के नामों पर विस्तार से चर्चा हुई। इसमें जिला प्रभारी श्यामसुंदर शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष, रतलाम-झाबुआ सांसद, उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया, रतलाम शहर विधायक चेतन्य काश्यप, रतलाम ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना, पूर्व विधायक जितेन्द्र गेहलोत, जिला महामंत्री संगीता चारेल, प्रदेश कार्य समिति सदस्य केके सिंह कालूखेड़ा उपस्थित रहे।

किस वार्ड से किसे बनाया प्रत्याशी

वार्ड क्रमांक-1 (अनारक्षित महिला)  - हेमलता कैलाश परिहार

वार्ड क्रमांक-2 (अनारक्षित महिला) - मधुबाला ईश्वर कुमावत

वार्ड क्रमांक-3 (अनुसूचित जाति मुक्त) - कुलदीप सिलावट

वार्ड क्रमांक-4 (अनारक्षित) - सुरेन्द्र राजमल मेहता

वार्ड क्रमांक-5 (अनारक्षित) - बाबtलाल पाटीदार

वार्ड क्रमांक-6 (अनारक्षित) - मुकेश पटेल (पाटीदार)

वार्ड क्रमांक-7 (पिछड़ा वर्ग महिला) - ममता पटेल

वार्ड क्रमांक-8 (अनुसूचित जनजाति महिला) - चंदा दिनेश पारगी

वार्ड क्रमांक-9 (अनुसूचित जनजाति मुक्त) - ईश्वर डिंडोर

वार्ड क्रमांक-10 (अनुसूचित जाति महिला) - रेशमबाई गोपाल चौहान

वार्ड क्रमांक-11 (पिछड़ा वर्ग महिला) - रानी नवीन गवली

वार्ड क्रमांक-12 (अनारक्षित महिला) - आशादेवी किशोर कसेरा

वार्ड क्रमांक-13 (अनारक्षित) - रवि ग्वाले

वार्ड क्रमांक-14 (अनारक्षित महिला) - प्रीति रवि कसेरा

वार्ड क्रमांक-15 (पिछड़ा वर्ग मुक्त) - ललित कसेरा

अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इसमें बताया गया है कि निर्वाचन के परिणाम घोषित होने के अवधि तक के लिए जिले में राज्य शासन एवं राज्य शासन के उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाओं, नगरीय निकाय, शासकीय तथा अर्ध शासकीय विभागों में सेवारत अधिकारियों, कर्मचारियों का अवकाश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

अपर कलेक्टर विकास एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की सहमति के बिना किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं होगा। अवकाश स्वीकृति के लिए प्रकरण सिर्फ उस स्थिति में अनुशंसित किया जाएगा। जब संबंधित का अवकाश पर जाना अत्यंत आवश्यक हो।

यह महत्वपूर्ण फैसला मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूपचंद्र पांडेय की अध्यक्षता में भारतीय निर्वाचन आयोग ने लिया है। आयोग द्वारा सभी राज्य निर्वाचन अधिकारियों को यह प्रक्रिया लागू करने के लिए तकनीकी प्रणाली विकसित करने के निर्देश दिए हैं। यह व्यवस्था लागू होने के बाद युवा आसानी आवेदन कर सकेंगे।

निर्वाचन आयोग की गुरुवार को एक उच्चस्तरीय बैठक हुई जिसमें उक्त निर्णय पर सहमति जाहिर की गई है। आयोग के इस नए कदम से युवा वयस्क होने के लगभग एक साल पहले ही मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा पाएंगे। इससे चुनावों के दौरान होने वाली अव्यवस्थाओं में कमी आएगी।

बता दें कि, बीते कुछ महीनों में हुए विधानसभा और निकाय चुनावों की मतदाता सूचियों में कई नए मतदाताओं का नाम नहीं थे। इससे सैंकड़ों मतदाता वोट नहीं डाल सके। ये वे मतदाता हैं जिनकी उम्र 18 से 21 वर्ष के बीच थी। ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए आयोग ने यह पहल की है।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । रतलाम नगर निगम के लिए 20 जुलाई को मतगणना होगी। शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय में होने वाली मतगणना के लिए जिला प्रशासन, पुलिस और राजनीतिक दलों ने पूरी तैयारी कर ली है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकाीर ने कहा है कि मततगणना में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जाएगी। असामाजिक गुंडा तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। उधर, कांग्रेस नेता और पूर्व महापौर पारस दादा ने पार्टी के गणना एजेंटों और प्रत्याशियों को मतगणना के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों से अवगत कराया। इसी तरह विधायक चेतन्य काश्यप ने भाजपा के प्रत्याशियों और गणकों को जरूरी जानकारियां दीं।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया मतगणना की सभी तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं। रतलाम शहर के आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में होने वाली मतगणना शांतिपूर्ण एवं निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शांतिपूर्ण मतगणना में कोई भी बाधा नहीं आने दी जाएगी, असामाजिक तत्वों, गुंडा तत्वों से सख्ती के साथ निपटा जाएगा।

इससे पूर्व मतगणना व्यवस्था को अंतिम रूप देने के लिए मंगलवार सुबह तैयारियों का निरीक्षण कलेक्टर ने  किया। सुचारू रूप से मतगणना कार्य के लिए कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। सुरक्षा के लिए पुलिस द्वारा विभिन्न स्तरों पर महाविद्यालय परिसर में चैक प्वाइंट बनाए गए हैं। बगैर पास के किसी को भी मतगणना परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मोबाइल साथ लाने की अनुमति नहीं रहेगी, मात्र मीडियाकर्मी मीडिया सेंटर तक मोबाइल ले जा सकेंगे। बता दें कि रतलाम नगर सरकार के लिए मुख्य मुकाबला कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी मयंक जाट और भाजपा के प्रहलाद पटेल के बीच है।

700 अधिकारी-कर्मचारी मतगणना कराएंगे, 600 पुलिसकर्मी देंगे पहरा

मतगणना स्थल पर रतलाम नगर निगम के महापौर तथा 49 वार्डो के पार्षद प्रत्याशियों हेतु मतगणना संपन्न होगी जिसके लिए 49  टेबल लगाई गई है। प्रत्येक टेबल पर तीन कर्मी तैनात रहेंगे। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है, लगभग 600 पुलिस अधिकारी एवं जवानों की तैनाती रहेगी। मतगणना के संपूर्ण कार्य के लिए लगभग 700 अधिकारी कर्मचारी तैनात किए गए हैं। मतगणना परिसर में आवागमन के रूट भी निर्धारित किए गए हैं। सूचनाओं के प्रसारण के लिए व्यवस्था की गई है, मीडिया सेंटर बनाया गया है।

मतगणना स्थल और शहर में आवाजाही का रूट प्लान

रतलाम सहित छह नगरीय निकायों के लिए मतगणना दलों का रेंडमाइजेशन हुआ

नगरीय निकाय निर्वाचन- 2022 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम अनुसार रतलाम जिले के छह नगरीय निकायों की मतगणना का कार्य 20 जुलाई को संबंधित मुख्यालय पर होगा। नगर पालिक निगम रतलाम, नगर पालिका जावरा, नगर परिषद नामली, धामनोद, बड़ावदा, पिपलोदा में मतगणना कार्य हेतु नियोजित मतगणना दलों का रेंडमाइजेशन किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त निर्वाचन प्रेक्षक, प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी डॉ. अशोक भार्गव, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, अपर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एम.एल. आर्य की मौजूदगी में मतदान दलों का रेंडमाइजेशन किया गया।

मतगणना हेतु भाजपा ने बैठक कर तैयारियों को दिया मूर्तरूप

नगर निगम चुनाव की मतगणना हेतु भारतीय जनता पार्टी ने बैठक आयोजित की। इसमें पार्टी के सभी प्रत्याशी, जिला पदाधिकारी, मतगणना प्रतिनिधि व मंडल अध्यक्षगण शामिल हुए। बैठक में मतगणना हेतु की जाने वाली तैयारी की जानकारी प्रतिनिधियों को दी गई। पार्टी पदाधिकारियों ने प्रतिनिधियों से मतगणना के दौरान सजग रहने का आव्हान किया। बैठक को शहर विधायक चेतन्य काश्यप एवं भाजपा जिलाध्यक्ष ने संबोधित किया। उन्होंने मतगणना कार्य सुचारू रूप से संपन्न करने पर बल दिया। चुनाव संयोजक मनोहर पोरवाल ने उपस्थित मतगणना प्रतिनिधियों को मतगणना के दौरान किए जाने वाले कार्यों की विस्तार से जानकारी दी।

जिला मीडिया प्रभारी अरूण त्रिपाठी ने बताया सभी प्रतिनिधियों को मतगणना फार्म एवं परिचय-पत्र प्रदान किए गए। पूर्व जिलाध्यक्ष बजरंग पुरोहित, पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य निमिष व्यास, चुनाव सह संयोजक जयवंत कोठारी मंचासीन रहे। संचालन जयवंत कोठारी ने किया। आभार जिला महामंत्री ने माना। इस दौरान मंडल अध्यक्ष निलेश गांधी, मंडल प्रभारी विनोद यादव सहित जिला व मंडल पदाधिकारी मौजूद थे।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ के फरमान ने नगरी निकाय चुनाव के पार्षद पद के दावेदारों की मुसीबत बढ़ा दी है। जिस वार्ड की मतदाता सूची में नाम वहीं से टिकट देने की नई गाइडलाइन ने आम कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि शहर कांग्रेस अध्यक्ष और कई पूर्व पार्षदों की दावेदारी को खतरे में डाल दिया है। प्रभावित होने वाले दबी जुबान में यह कहते सुने जा सकते हैं कि हाईकमान ने पार्टी मजबूत करने की रणनीति बनाई है या फिर कमजोर करने की।

दो दिन पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ ने एक आदेश जारी किया। यह प्रदेश के उन सभी अध्यक्षों को जारी किया गया है जहां-जहां नगरीय निकाय चुनाव होने हैं। इसमें साफ कहा गया है कि कांग्रेस द्वारा उसी वार्ड से पार्षद का टिकट दिया जाएगा जहां की मतदाता सूची में उनका नाम हैं। इस गाइडलाइन के पीछे प्रदेश अध्यक्ष की मंशा सक्षम नेताओं के अन्य वार्डों में जाकर लड़ने पर रोक लगाने और वहां रहने वाले कार्यकर्ताओं को पर्याप्त अवसर प्रदान करना है। प्रदेश अध्यक्ष का यह आदेश उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को रास नहीं आ रहा जो आरक्षण के फेर में उलझने से अपने-अपने वार्डों से चुनाव लड़ पाने की स्थिति में नहीं है।

वार्डों के नए सिरे से हुए आरण के कारण कई पूर्व पार्षद और पदाधिकारी और चुनाव लड़ने की इच्छुक नेताओं की उम्मीदों पर पानी फिर गया। ऐसे में उन्होंने दूसरे वार्ड चुन लिए और संगठन पर वहां से टिकट देने के लिए दबाव डालने लगे। इससे उनके वार्डों में जहां अभी तक मौका नहीं पा रहे कार्यकर्ताओं की पौ बाहर हो गई वहीं दूसरी ओर नेताओं के दूसरे वार्ड चुनने से वहां से चुनाव लड़ने का ख्वाब संजो कर तैयारी कर रहे कार्यकर्ताओं की इच्छाओं पर कुठाराघात हो गया। जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष का नया फरमान आया वैसे ही सारे दावेदार चकरघिन्नी हो गए लेकिन उन्हें राहत मिली जिनके वार्ड से दूसरे नेता लड़ने की तैयारी कर बैठे थे।

ज्यादातर पूर्व पार्षद और दबंग नेता

कांग्रेस की नई गाइडलाइन से प्रभावित होने वालों में ज्यादातर पूर्व पार्षद और दबंद नेता ही शामिल हैं। इनमें से तो कुछ दो से तीन बार तक के पार्षद हैं। शहर और प्रदेश स्तर तक के पदों पर काबिज नेताओं की उम्मीदवारी भी खतरे में पड़ गई है। इनमें प्रदेश महिला कांग्रेस की एक पदाधिकारी के अलावा शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया भी हैं। बताया जा रहा है कि महिला दबंग महिला नेत्री द्वारा वार्ड 27 से टिकट के लिए दावेदारी की गई जबकि वे रहती अन्य वार्ड में हैं।

इसी प्रकार शहर अध्यक्ष कटारिया अपनी पत्नी तथा राष्ट्रीय स्तर की नेता व पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन के नजदीकी विजय सिंह चौहान अपनी बहन व पत्नी के लिए अन्यत्र वार्डों से टिकट मांग रहे हैं। चौहान ने पत्नी के लिए शास्त्रीनगर और बहन के लिए गुलमोहर कॉलोनी (वार्ड 36) से टिकट दिलाना चाह रहे हैं। वार्ड 34 के निवासी मांगीलाल जैन अपनी पत्नी सुनीता के लिए 36 नंबर से टिकट मांग रहे हैं। गुलमोहर कॉलोनी क्षेत्र से दावेदारी जताई है जबकि ये सभी अन्य वार्डों के रहने वाले हैं।

इन्होंने भी मांगा दूसरे वार्डों से टिकट

नगर निगम में पूर्व नेता प्रतिपक्ष मुबारिक खान का अपना वार्ड महिला के लिए आरक्षित हो गया इसलिए उन्होंने वार्ड 46 से दावेदारी कर डाली जबकि यहां से कांग्रेस के ही एक अन्य नेता दावेदारी करने वाले थे। पूर्व पार्षद जगदीश आकोदिया ने वार्ड नंबर 32 से मांगा है वे यहां रहते नहीं हैं। इसी तरह पूर्व पार्षद मुकेश मीणा और राकेश झालानी सहित कुछ अन्य नाम भी हैं जो अपने लिए अथवा अपने परिजन के लिए दूसरे वार्डों से दावेदारी जता रहे हैं।

कुछ भी बोलने को तैयार नहीं पदाधिकारी

मामले में बनी ऊहापोह स्थिति से पदाधिकारियों का सिरदर्द भी बढ़ गया है। उन्हें अपनी कुर्सी तो खतरे में नजर आ ही रही है, प्रभावित हो रहे नेताओं की खरी-खोटी भी सुननी पड़ रही है। उन्हें दावेदारों की सूची बनाने के लिए नए सिरे से माथापच्ची करना पड़ी। वे उपजी समस्या से प्रदेश हाईकमान को अवगत भी करवा चुके हैं। इस बारे में शहर कांग्रेस अध्यक्ष कटारिया एवं जिला महासचिव राजीव रावत से चर्चा की तो वे पार्टी गाइडालइन का पालन कराए जाने से ज्यादा कुछ भी नहीं बोल पाए। उन्हें नई गाइडालइन में थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। संभावना है कि जिनके वार्ड प्रभावित हुए हैं और यदि उनके जीतने की संभावना है तो उन्हें पास के वार्ड में टिकट दिया जा सकता है। फिलहाल इस बारे में अभी तक कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ है। यही वजह है कि अभी तक कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी की सूची भी जारी नहीं कर पाई है। यहां तक कि अभी महापौर प्रत्याशी भी घोषित नहीं हुआ है।     

नीरज कुमार शुक्ला

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । महापौर पद के टिकट के लिए भाजपा में जारी दंगल में जीत आखिरकार पूर्व पार्षद प्रहलाद पटेल की हो गई। अंतिम दौर में जारी रही इस राजनीतिक जलेबी रेस में टिकट रूपी जलेबी पटेल के हिस्से तो आ गई है लेकिन अब वे महापौर बन पाते हैं या नहीं, यह जनता की अदालत में तय होगा। टिकट वितरण को लेकर मची खींचतान से यह साफ जाहिर है कि महापौर की कुर्सी तक पहुंचने की डगर मुश्किलों भरी है। 

महापौर पद के लिए भाजपा और कांग्रेस, दोनों में ही ऊहापोह की स्थिति मची हुई थी। कांग्रेस में जहां सीमित नाम हैं वहीं भाजपा में रोज एक नया नाम उछल और उछाला जा रहा था। कभी खुशबू के सौदागर का जिक्र चला तो कभी दो पहिया वाहन विक्रेता का। इस बीच मैरिज गार्डन वालों और प्रॉपर्टी व्यवसाय से जुड़े नाम भी जोरों पर रहे। इस बीच खेती-किसान से जुड़े और होस्टल संचालक को लेकर भी कयास लगाए गए। ये सारे सिर्फ चर्चाओं में ही रहे। आखिर में जद्दोजहद सिर्फ तीन नामों पर आकर सिमट गई। इनमें पूर्व निगम अध्यक्ष अशोक पोरवाल, समाजसेवी व मैरिज गार्डन के संचालक प्रवीण सोनी तथा वाटर पार्क व होटल संचालक पूर्व पार्षद प्रहलाद पटेल शामिल हैं। इनमें भी शुरुआती रुझान पोरवाल और सोनी के पक्ष में बताया जा रहा था और यह भी कहा जा रहा था कि इन दोनों की खींचतान में पटेल बाजी मार सकते हैं। हुआ भी यही। 

टिकट का निर्धारण होते ही अब सभी यह जानने को उत्सुक हैं कि पटेल का टिकट क्यों हुआ और बाकी का क्यों नहीं हो पाया। लोग यह भी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी नाम उछले या उछाले गए उसके पीछे क्या कारण जिम्मेदार रहे। अपनी इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हमें भी राजनीतिक गलियारों में तांक-झांक करने के साथ ही दीवारों से कान भी सटाने पड़े। इस प्रयास में कुछ बातें छनकर बाहर आईं जिन्हें आपसे भी साझा किया जा रहा है। 

प्रहलाद पटेल (पूर्व पार्षद – वाटर पार्क संचालक)

नाम चला क्यों ? शुरुआत से ही बड़े नेताओं को साधने पर फोकस रहा। टिकट के लिए विगत डेढ़ साल से सीधा संपर्क रखा और मिलना-जुलना जारी रहा। उनका टिकट होने में यही बात काम आई।

नाम कटता तो क्यों ? विरोधियों द्वारा यह प्रचारित किया जा रहा था कि उन्हें पार्षद का टिकट योग्यता के कारण नहीं, उनके संबंधों व अन्य कारणों से मिला था। जनसेवक के बजाय हाईप्रोफाइल दिखने का शौक व विधायक चेतन्य काश्यप के साथ कभी नजर नहीं आना, योग्य नहीं होने से ही एमआईसी में जगह नहीं मिलने तथा पार्षद रहते उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं होने जैसी चर्चाएं भी चलीं। यह बात दीगर है कि अलकापुरी चौराहे का मौजूदा स्वरूप पटेल की व्यक्तिगत रुचि का ही नतीजा है। पार्टी ने भी महापौर का टिकट देकर सारी अटकलों को दरकिनार कर दिया है। 

राजेश पटेल (व्यवसायी व समाजसेवी)

नाम चला क्यों ? संघ के पदाधिकारी होने के साथ ही व्यवसायी हैं। माना जा रहा था कि संघ की चली तो उसी कोटे से टिकट होगा।

नाम कटा क्यों ? संघ चालक का दायित्व है। बताय जा रहा है कि टिकट के लिए ऐसे दायित्व से कम से कम एक वर्ष पहले निवृत्त होना जरूरी है। चर्चा है कि पटेल परिवार अपना कारोबार इंदौर में शिफ्ट करना चाह रहा है। चुनाव के चक्कर में यह काम प्रभावित हो सकता था और आर्थिक नुकसान भी होता, इसलिए परिवार की रुचि नहीं रही। फिर यह नाम पैराशूट की श्रेणी में भी आ जाता जिस प्रकार पूर्व महापौर डॉ. सुनीता यार्दे के टिकट को प्रचारित किया गया था। 

बलवंत भाटी (भाजपा नेता व बस ऑपरेटर) 

नाम चला क्यों ? मंडल अध्यक्ष और युवा मोर्चा अध्यक्ष होते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों पर रहने के कारण। संघ से जुड़ाव। पूर्व जिला अध्यक्ष कान्ह सिंह चौहान सहित अन्य को सहयोग करने के साथ ही साफ-सुथरी छवि। कोई विवाद नहीं।
नाम कटा क्यों ? चर्चा है कि तत्कालीन अध्यक्ष कान्ह सिंह चौहान के कार्यकाल में कतिपय भाजपाइयों को दरकिनार कर के रखने से एक धड़े में नाराजगी व्याप्त है। विधायक चेतन्य काश्यप के खेमे की नाराजगी ने भी नुकसान पहुंचाया। स्थानीय बड़े नेताओं का समर्थन नहीं मिला, वे दूसरे दावेदारों के लिए प्रयासरत रहे।    

अशोक पोरवाल (पूर्व निगम अध्यक्ष एवं भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य) 

नाम चला क्यों ? मौजूदा भाजपा जिला अध्यक्ष को बनाने में उल्लेखनीय भूमिका। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय का विशेष स्नेह। युवाओं की अच्छी टीम। प्रदेश अध्यक्ष वी. डी. शर्मा तथा विधायक काश्यप के साथ अच्छा समन्वय।

नाम कटा क्यों ? निगम अध्यक्ष के तौर पर जितनी क्षमता से काम से होना चाहिए था, नहीं नजर आया। जिस वार्ड से जीत कर निगम अध्यक्ष बने थे वहां विरोधियों की अधिकता और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जनता का फीडबैक अपेक्षित नहीं रहा। तत्कालीन महापौर डॉ. सुनीता यार्दे के साथ संबंधों में दूरी से संघ का समर्थन नहीं जुटा पाए। कुछ अंतराल पहले विधायक काश्यप दूरी से भी दूरी बना लेना भी टिकट नहीं मिलने की वजह माना जा रहा है। 

प्रवीण सोनी (समाजसेवी एवं मैरिज गार्डन संचालक)

नाम चला क्यों ? भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता प्रभात झा सहित वरिष्ठ नेताओं से नजदीकता। विधायक काश्यप के साथ उचित समन्वय। व्यवसायी, साफ-सुथरी छवि और सभी से मधुर व्यवहार। परिवार के सदस्य का संघ से जुड़ाव व खुद की पार्टी में सक्रियता। संत श्री उत्तम स्वामी जी का आशीर्वाद। 

नाम कटा क्यों ? स्थानीय स्तर पर इनके लिए लॉबिंग करने वाले स्थानीय बड़े नेता (एक पूर्व महापौर, एक पूर्व जिला अध्यक्ष और एक महामंत्री आदि) रतलाम शहर से विधानसभा के दावेदार माने जा रहे हैं। ऐसे में उनके विरोधियों ने इनके नंबर घटाने में अहम् भूमिका निभाई। यही वजह रही कि उन्हें नहीं चाहने वाले स्थानीय और प्रदेश स्तर के नेताओं की इनके नाम को लेकर असहमति रही। व्यवसाय में सहभागी एक व्यक्ति की छवि ने भी असर डाला। बताया जा रहा है कि विरोधियों ने ऐसी जानकारियां प्रमुखता से टिकट निर्धारकों तक पहुंचाई। 

प्रहलाद राठौड़ (व्यवसायी)

नाम चला क्यों ? भाजपा के पिछड़ा वर्ग के मोर्चे के पदाधिकारी होना प्रमुख वजह रही। रतलाम विधायक काश्यप के साथ समन्वय और उनकी बात नहीं काटने की योग्यता। पूर्व गृहमंत्री हिम्मत कोठारी की ओर से असहमति नहीं होना।

नाम कटा क्यों ? कोई ऐसी उपलब्धि नहीं जिससे यह बताया जा सके कि महापौर के लिए उपयोगी साबित होंगे। प्रचारित किया जा रहा था कि इनका नाम विधायक खेमे से आया है और ये उनकी रबर स्टाम्प की तरह ही काम करेंगे। इससे ऊपर बैठे विधायक को पसंद नहीं करने वालों ने राठौड़ के नाम पर असहमति जताई। विधायक के अलावा संभागीय चयन समिति में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो राठौड़ के नाम की पैरवी करे। इनके व्यवसाय से जुड़ी कुछ जानकारियां भी ऊपर पहुंची जो नागवार गुजरीं। 

दिनेश पोरवाल (पूर्व निगम अध्यक्ष एवं व्यवसायी)

नाम चला क्यों ? पूर्व निगम अध्यक्ष होने के साथ अफसरों व कर्मचारियों से काम करा लेने में सक्षम होने की धारणा के कारण। पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी के खेमे से होने से भी दावेदारी प्रबल रही। भाजपा के अन्य गुटों से भी अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ाव।

नाम कटा क्यों ? तत्कालीन महापौर शैलेंद्र डागा से वैचारिक मतभेद। पूर्व गृह मंत्री कोठारी से भाजपा के अन्य खेमों की नाराजगी का असर। खासकर मौजूद शहर विधायक काश्यप के खेमे का। संघ का समर्थन जुटाने में असफल। वरिष्ठों से सतत् संपर्क नहीं बना सके जिससे कि उनका समर्थन टिकट वितरण के समय मिल पाता। व्यवहार के मामले में भी लोग प्रायः असंतुष्ट ही रहते हैं। हाल के दिनों में जमीन को लेकर पोरवाल के साथ हुई मारपीट। 

ये नाम भी रहे चर्चा में

महापौर पद के अन्य दावेदारों में अशोक पाटीदार, राजेंद्र पाटीदार तथा गुस्ताद अंकलेसरिया का नाम भी चर्चा में आया। ये सभी नाम जनता से जुड़े नहीं होने के कारण अपनी जगह नहीं बना सके। अशोक पाटीदार साफ-सुथरी छवि के होकर कृषि कार्य से जुड़े होने के साथ ही वे संघ से जुड़े हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर के संगठन से जुड़े हैं और विजन के मामले में भी सर्वमान्य हैं। इसी वहीं राजेंद्र पाटीदार का नाम सिर्फ सांसद गुमान सिंह डामोर के नजदीकी होने के कारण चला। वहीं अंकलेसिरया का नाम चर्चा में आने की वजह सिटी डेवलपमेंट को लेकर बेहतर सोच, समाजसेवी की छवि रही। माना जाता है कि वे विधायक काश्यप के मित्र भी हैं। इनके अलावा भी कई अन्य ने बायोडाटा देकर महापौर पद के लिए दावेदारी की थी जो सिर्फ बायोडाटा देने तक ही सीमित रह गए।

बैठक में जावरा नगर पालिका, नामली, आलोट, बड़ावदा, आलोट, ताल, पिपलौदा, धामनोद नगर परिषद्‌ के सभी वार्डों के लिए भी प्रत्याशियों के नामों पर भी विचार भी किया गया। प्रदेश संगठन के निर्देश पर 1-2 दिन में अधिकृत प्रत्याशियों की सूचि जारी कर दी जाएगी।

भाजपा जिलाध्यक्ष ने बताया कि बैठक में जिला प्रभारी श्याम सुन्दर शर्मा, सांसद गुमानसिंह डामोर, अनिल फिरोजिया, विधायक चेतन्य काश्यप, डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, प्रदेश कार्य समिति सदस्य कान्हसिंह चौहान, के.के. सिंह कालूखेड़ा, जिला महामंत्री संगीता चारेल मौजूद रहे। यह जानकारी भाजपा जिला मीडिया सह प्रभारी अरुण त्रिपाठी ने दी।

महापौर प्रत्याशियों के नामों को लेकर भाजपा में मचे घमासान का पटाक्षेप काफी हद तक हो गया है। मंगलवार दोपहर को प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रेस वार्ता में प्रदेश की 16 नगर निगमों में से 15 के लिए महापौर प्रत्याशी के नामों की घोषणा कर दी। शर्मा के अनुसार टिकट उन्हीं को दिया गया है जो जीत सकते हैं। हालांकि अभी रतलाम, इंदौर और ग्वालियर के मामले में पेंच अभी भी फंसा हुआ है। यहां प्रत्याशियों नामों पर सहमति नहीं बनने से अभी घोषणा नहीं हो सकी है। 

चुनाव प्रभारियों और संभागीय चयन समितियों की सूचियां गुरुवार देर रात भाजपा प्रदेश महामंत्री भगवानदास सबनानी ने जारी की। इसमें प्रमुख नगर निगमों में से इंदौर का प्रभारी तेजबहादुर सिंह तथा भोपाल का कविता पाटीदार को बनाया गया है। वहीं रतलाम के चुनाव प्रभारी जयपाल सिंह चावड़ा होंगे।  

पार्षदों के टिकट ये करेंगे फाइनल

भाजपा द्वारा द्वारा सभी संभागों के लिए चयन समितियों की घोषणा भी की गई है। इनमें संयोजक के अलावा सह संयोजक, सदस्य और कुछ स्थानों के लिए पदेन सदस्य भी शामिल किए गए हैं। संभागीय समितियों में सबसे ज्यादा 17 सदस्य ग्वालियर व चंबल संभाग की है। यही समिति दोनों संभागों के प्रत्याशियों का चयन करेगी। इसी प्रकार इंदौर के लिए 12, उज्जैन संभाग के लिए 11, जबलपुर के लिए 11, सागर के लिए 10, रीवा व शहडोल संभाग के लिए 9, भोपाल व नर्मदापुरम के लिए 9 सदस्यीय समितियों का गठन किया गया है। इंदौर और जबलपुर में 2-2 तथा ग्वालियर व चंबल संभाग के लिए गठित समिति में 4 पदेन सदस्य हैं।  

एसीएन टाइम्स @ नई दिल्ली । राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसके बाद भारत के 15वें राष्ट्रपति के लिए होने वाले चुनाव की तारीख और कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। चुनाव आयोग द्वारा गुरुवार दोपहर जारी कार्यक्रम के अऩुसार चुनाव 18 जुलाई को होगा।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार एवं अनूप चंद्र पांडे ने चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना 15 जून को जारी होगी। नामांतन दाखिल करने का आखिरी तारीख 29 जून है। 18 जुलाई को मतदान होगा। डाले गए मतों की गणना 21 जुलाई को की जाएगी। चुनाव आयुक्त के अऩुसार निर्वाचक को नामित अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले विशेष पेन से ही उम्मीदवारों के नामों के सामने वरीयताएँ अंकित करना होंगी।

776 सांसद व 4120 विधायक करेंगे मतदान

निर्दिष्ट दिनों में सुबह 11 से अपराह्न 3 बजे के दौरान अभ्यर्थी स्वयं या उसके प्रस्तावक या समर्थक नामांकन कर सकते हैं। चुनावी प्रक्रिया के सभी चरणों में सभी संबंधित कोविड -19 सुरक्षा उपायों और प्रोटोकॉल को लागू रहेगा। देश के 776 सांसद और विधान सभा के 4120 विधायकों से निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति के लिए मतदान करेगा। इनके मतों का कुल मूल्य 10,98,803 है। राष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के अलावा सभी राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ शासित प्रदेश पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य वोट डाल सकते हैं। माना जा रहा है कि अपने उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनवाने के लिए एनडीए को बीजेडी और वायएसरआरसी का समर्थन लेना पड़ सकता है।

गौरतलब है कि मौजूद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 17 जुलाई 2017 को हुए चुनाव में चुने गए थे। उनका कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। नए राष्ट्रपति को 25 जुलाई तक शपथ लेना होगी। 

यह है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया

राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से नहीं होता। यानी राष्ट्रपति जनता नहीं चुनती है। बल्कि जनता द्वारा चुने गए सांसद और विधायक ही इस चुनाव में भाग लेते हैं। वोट देने का अधिकारी राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद और विधायकों को होता है। विधान पार्षदों और नामित व्यक्ति वोट नहीं डाल सकते। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान बैलेट पेपर पर होता है। विधायक और सांसद अपने बैलेट पेपर पर अपनी पहली पसंद, दूसरी पसंद और तीसरी पसंद बता देते हैं। सबसे पहले पहली पसंद के वोट गिने जाते हैं। अगर पहली पसंद का उम्मीदवार जीत के लिए जरूरी वेटेज हासिल कर लेता है तो उसे विजयी घोषित किया जाता है। ऐसा नहीं होने पर दूसरी वरीयता और इसी प्रकार तीसरी वरीयता के वोटों की गिनती कर विजेता का निर्णय किया जाता है।

महापौर और पार्षद पद के अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन व्यय की सीमा निर्धारित की गई है। बावजूद चुनाव में ज्यादा व्यय होता है। विभिन्न मीडिया माध्यमों पर चुनाव प्रचार और पेड न्यूज की मॉनीटरिंग के लिए राज्य निर्वाचन आयोग संजीदा है। राज्य निर्वाचन आयोग सचिव राकेश सिंह ने बताया जिला निर्वाचन अधिकारियों को जिलों में पेड न्यूज से संबंधित प्रतिदिन आने वाले प्रकरणों और उन पर एमसीएमसी द्वारा लिए गए निर्णय की जानकारी निर्धारित प्रारूप में नियमित रूप से राज्य निर्वाचन आयोग को भेजने लोंगे।

राज्य व जिला स्तरीय समितियों में कौन होगा शामिल

राज्य स्तरीय एमसीएमसी : इस कमेटी के अध्यक्ष राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव और सदस्य सचिव अपर/संयुक्त संचालक जनसंपर्क होंगे। समिति में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव के लिए नियुक्त एक प्रेक्षक, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मनोनीत निष्पक्ष प्रतिष्ठित नागरिक, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मनोनीत निष्पक्ष वरिष्ठ पत्रकार, समिति द्वारा सहयोजित एक विशेषज्ञ सदस्य होंगे।

जिला स्तरीय एमसीएमसी : इसके अध्यक्ष कलेक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अपर कलेक्टर/मुख्य कार्यपालिका अधिकारी जिला पंचायत होंगे। सदस्य सचिव जिला जनसंपर्क अधिकारी होंगे। समिति में जिला मुख्यालय के नगरीय निकाय का सहायक रिटर्निंग अधिकारी, कलेक्टर द्वारा मनोनीत निष्पक्ष, प्रतिष्ठित नागरिक (जिसकी किसी राजनैतिक दल से संबंद्धता नहीं हो)। इसके अलावा कलेक्टर द्वारा मनोनीत निष्पक्ष वरिष्ठ पत्रकार भी सदस्य होंगे। 

यह करना होगा जिला स्तरीय एमसीएमसी को

• यदि कोई राजनैतिक दल या अभ्यर्थी यदि कोई विज्ञापन प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (टीवी, केबिल नेटवर्क, सिनेमा हाल, रेडियो) पर प्रकाशित / प्रसारित कराना चाहता है तो उसे निर्धारित प्ररूप (परिशिष्ट "क") में आवेदन करना होगा। समिति द्वारा अनुमोदित / यथा संशोधित विज्ञापन का ही प्रकाशन एवं प्रसारण हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि आदर्श आचार संहिता के किन्ही भी प्रावधानों का उल्लंघन ऐसे विज्ञापन / प्रसारण से नहीं होना चाहिए।
• पंजीकृत राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी को प्रस्तावित प्रकाशन / प्रसारण के दिनांक से3 दिन पूर्व तथा अपंजीकृत राजनैतिक दल एवं अन्य आवेदक को 7 दिन पूर्व आवेदन करना होगा। समिति को ऐसे आवेदन पत्र का निराकरण दो कार्य दिवस के भीतर करना होगा। निर्धारित प्रारूप में आवेदक को समिति के निर्णय से अवगत कराना होगा।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । जिले में नगरीय निकाय चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसके साथ ही निकाय चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। जिले में दो चरण (6 जुलाई एवं 13 जुलाई) में 8 नगर सरकारें चुनी जाएंगी। इनमें रतलाम नगर निगम, जावरा नगर पालिका के साथ ही आलोट, ताल, बड़ावदा, पिपलौदा, नामली व धामनोद नगर परिषदें शामिल हैं। सैलाना की नगर परिषद का निर्वाचन मौजूदा नगर परिषद का कार्यकाल सितंबर में पूरा होने  पर होगा। अभी जिन निकायों में चुनाव होना हैं वहां जिले के कुल 3 लाख 26 हजार 291 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी किए जाने के साथ ही नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहित लागू हो गई है। इसके तहत जिले में की जाने वाली व्यवस्थाओं की जानकारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  नरेंद्र सूर्यवंशी ने एसपी अभिषेक तिवारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर एम.एल. आर्य की उपस्थिति में पत्रकारों से साझा की। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया नगरीय निर्वाचन के लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन के लिए प्रशासन कटिबद्ध है। वहीं एसपी ने कानून व्यवस्था संबंधी जानकारी दी।

जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार नगरीय निकाय निर्वाचन में कुल 326291 मतदाता हैं। इनमें 1 लाख 63 हजार 972, 1 लाख 62 हजार 302 महिला तथा 17 अन्य मतदाता हैं। इनमें से नगरीय निकायों में आने वाले मतदाता जिले में दो चरण में होने वाले निर्वाचन के लिए 6 एवं 13 जुलाई को मताधिकार का उपयोग करेंगे। इसके लिए जिले के 8 नगरीय निकायों में कुल 435 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान कार्य संपन्न कराने के लिए 2100 मतदानकर्मियों को जिम्मेदारी दी जा रही है। प्रथम चरण में 6 जुलाई को जिले की नगर परिषद आलोट तथा नगर परिषद ताल में मतदान होगा। द्वितीय चरण में 13 जुलाई को नगर पालिका निगम रतलाम और नगर पालिका परिषद जावरा, नगर परिषद नामली, पिपलौदा, बड़ावदा तथा धामनोद के लिए मतदान होगा। मतदान सुबह 7.00 से शाम 5.00 बजे तक होगा। मतदाता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 20 पहचान पत्रों में से किसी भी एक को दिखाकर मतदान कर पाएंगे। इन दोनों चरणों में 1 महापौर और 169 पार्षद चुने जाएंगे।

कहां कितने वार्ड और कितने मतदान केंद्र

(नोट- उपरोक्त केंद्रों में से 37 मतदान केंद्र अतिसंवेदनशील और 90 संवेदनशील है।)

 किसके लिए कितनी रहेगी निक्षेप (जमानत) राशि

जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यवंशी ने बताया आयोग ने नगर पालिक निगम के महापौर पद का चुनाव लड़ने वाले के लि ए20 हजार रुपए निक्षेप राशि निर्धारित की है। वहीं नगर पालिक निगम के पार्षद के लिए 5 हजार रुपए, नगर पालिका पार्षद के लिए 3 हजार रुपए निर्धारित की गई है। इसी प्रकार नगर परिषद के पार्षद पद के लिए निक्षेप राशि 1 हजार रुपए नियत है। अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी श्रेणियों के लिए निर्धारित राशि का आधा ही जमा कराना होगा।

महापौर प्रत्याशी 15 लाख से अधिक नहीं कर पाएंगे खर्च

निर्वाचन व्यय की सीमा भी नियत है। महापौर पद के लिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में अधिकत खर्च की सीमा 35 लाख रुपए रहेगी। जबकि 10 लाख से कम आबादी वाले शहर में 15 लाख रूपए से ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे। इसी तरह नगर पालिका निगम में पार्षद पद के लिए व्यय सीमा 10 लाख से अधिक आबादी के शहर के लिए 8 लाख 75 हजार रुपए जबकि 10 लाख से कम आबादी के शहर के लिए 3 लाख 75 हजार रूपए निर्धारित की गई है। नगर पालिका परिषद के अंतर्गत 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर के लिए पार्षद पद के लिए अधिकतम 2.50 लाख रूपए, 50 हजार से 1 लाख तक की आबादी वाले शहर में पार्षद पद के लिए 1.50 लाख तथा 50 हजार से कम आबादी वाले शहर में पार्षद पद के लिए अधिकतम सीमा 1 लाख रूपए रहेगी। नगर परिषद में पार्षद पद की व्यय सीमा अधिकतम 75 हजार रुपए है।

11 जून से जमा होंगे नाम निर्देशन पत्र

नगरीय निकाय निर्वाचन के तहत नाम निर्देशन पत्र 11 18 जून तक सुबह 10.30 बजे से लिए जाएंगे। इसी दिन सीटों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन, मतदान केंद्रों की सूची का प्रखासन भी होगा। नाम निर्देशन पत्रों की जांच 20 जून को होगी। 22 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। नाम वापस लेने का समय सुबह 10.30 से दोपहर 3.00 बजे तक का रहेगा। इसी दिन नाम वापसी के बाद चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर उन्हें चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। मतगणना 17 एवं 18 जुलाई को निकायवार सुबह 9.00 बजे से होगी।

शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम के नंबर जारी

जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यवंशी ने बताया निर्वाचन संबंधी शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए जिला स्तर पर परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण अरुण पाठक को नोडल अधिकारी बनाया है। उनका मोबाइल नंबर 99939 88841 है। जिला स्तर पर शिकायतों के निराकरण के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है जिसका दूरभाष नंबर 07412 299227 तथा मोबाइल नंबर 83490 70151 है। कंट्रोल रूम के प्रभारी अधिकारी प्रवीण कुमार साहू होंगे। वे ई-दक्ष केंद्र के वरिष्ठ प्रशिक्षक हैं। उनका मोबाइल नंबर 74158 32833 है। कंट्रोल रूम आपदा प्रबंधन केंद्र पुराने कलेक्ट्रेट परिसर रतलाम में स्थापित किया गया है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा जारी आदेश अनुसार जिला स्तरीय नोडल अधिकारी के रूप में नगरीय निकायों के लिए अपर कलेक्टर एमएल आर्य को नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी के रूप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जमुना भिड़े को जिम्मेदारी दी गई है।

नगरीय निकायों के लिए अनुभाग निकाय स्तर पर सहायक नोडल अधिकारी जिले के सभी एसडीएम, आयुक्त नगर पालिका निगम, मुख्य नगरपालिका अधिकारी को बनाया गया है। त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए विकासखंड स्तर पर नोडल अधिकारी के रूप में जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।