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त्रिस्तरीय पंचायत उपनिर्वाचन 2022 उत्तरार्द्ध धारा 144 (1) के तहत निषेधाज्ञा लागू, रात 10 से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र पर भी रहेगा प्रतिबंध

Niraj Kumar Shukla — Tue, 20 Dec 2022 21:28:21 +0530

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । जिले में त्रिस्तरीय पंचायत उपनिर्वाचन 2022 उत्तरार्द्ध दृष्टिगत आदर्श आचरण संहिता लागू है। इसके तहत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने ऐसी ग्राम पंचायतें जहां पंचों का निर्वाचन होना है, वहां सुरक्षा, लोक शांति तथा कानून व्यवस्था के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। इस दौरान रात 10 से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। दिन में भी इनका उपयोग निर्धारित मानदंड अनुसार ही हो सकेगा।

जारी निषेधाज्ञा अन्तर्गत विभिन्न मुद्दों को लेकर विभिन्न संगठनों के प्रदर्शन, धरना, रैली, जुलूस आदि सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमति के बिना आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, अस्त्र-शस्त्र धारण, प्रदर्शन पर प्रतिबंध, बिना अनुमति पंडाल पर प्रतिबंध, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन (मोबाइल, कम्प्यूटर, पोस्टर) एवं अन्य सोशल मीडिया आदि पर विधि विरुद्ध संदेश का प्रसारण नहीं किया जा सकेगा। पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्रित होना भी प्रतिबंधित है। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष किसी भी सड़क, रास्तों, हाईवे आदि पर एकत्रित होकर यातायात में व्यवधान नहीं करेंगे। किसी प्रकार से कोई रुकावट भी उत्पन्न नहीं करेंगे। किसी व्यक्ति को आने-जाने एवं कार्य करने से नहीं रोकेंगे।

भड़काऊ सामग्री प्रसारित नहीं कर सकेंगे

किसी भी इलेक्ट्रॉनिक संसाधन (मोबाइल, कम्प्यूटर, फेसबुक, ई-मेल, व्हाट्सएप या अन्य प्रकार के संचार साधनों पर किसी भी दल, धर्म, जाति, सम्प्रदाय, संस्था, व्यक्ति, विरोधी एवं आम लोगों की भावना भड़काने व कानून नव्यवस्था की विपरीत स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक मैसेज, चित्र, कमेंट, बैनर, पोस्टर आदि अपलोड नहीं करेगा। मतदान की तिथि पर मतदान केन्द्र में एवं मतगणना के दिन मतगणना स्थल पर एवं इन स्थानों की निर्धारित परिधि में सेल्यूलर फोन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। कोई व्यक्ति सेल्यूलर फोन रख भी नहीं सकेगा।

यह जानकारी पुलिस को देना होगी

यदि कोई व्यक्ति किराएदार रखता है तो उसकी सूचना तत्काल संबंधित थाना प्रभारी को देना होगी। समस्त होटल, लॉज, धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को देना होगी। सिख धर्म के अनुयायियों व विवाह समारोह के दूल्हा-दुल्हन को कटार धारण करने की छूट रहेगी।

अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी

आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता 1980 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध माना जाएगा। आदेश दो माह प्रभावशील रहेगा। किसी कार्यक्रम, सभा, आमसभा आदि की अनुमति जारी करने के लिए अपर जिला दंडाधिकारी रतलाम को संपूर्ण जिला क्षेत्र हेतु एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी अथवा रिटर्निंग अधिकारी को अपने-अपने अनुविभाग, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत सक्षम अधिकारी नियुक्त किया गया है।

मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम अंतर्गत आदेश जारी

जिला दंडाधिकारी सूर्यवंशी ने जिले चुनाव वाले इलाकों को मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के तहत आगामी आदेश तक कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया है। इस दौरान संपूर्ण जिले में रात 10.00 से सुबह 6.00 बजे तक लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का सार्वजनिक उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर सुबह 6.00 से रात 10.00 बजे तक मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम तथा ध्वनि प्रदूषण विनिमय और नियंत्रण नियम 2000 के प्रावधानों के अनुसरण करना होगा। इस अवधि में ध्वनि मानक 10 डेसिबल या कुल क्षमता का एक चौथाई वॉल्यूम में से जो कम हो पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा।

निर्धारित समय के बाद नहीं मिलेगी अनुमति

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी स्थिति में निर्धारित समय के बाद अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। वाहन पर ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की स्थिति में वाहन का पंजीयन, वैध ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा, फिटनेस आदि दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है। चलित वाहन में लाउडस्पीकर का प्रयोग करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मार्ग, क्षेत्र का विवरण देना अनिवार्य है। शासकीय विश्राम भवन, न्यायालय, चिकित्सालय, कलेक्ट्रेट, जेल, विद्यालय, शासकीय कार्यालय, पुलिस थाना, बैंक, दूरसंचार तथा अन्य क्षेत्र जो अन्यथा घोषित किए आदि से 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। आमसभा, जुलूस या चलित वाहन में ध्वनि विस्तारक यंत्र (दो चिलम) के प्रयोग की अनुमति कम से कम 48 घंटे पहले संबंधित सक्षम अधिकारी से लेना होगी।

दंडात्मक कार्रवाई होगी

आदेश का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति के लिए अपर जिला दंडाधिकारी रतलाम को संपूर्ण जिला क्षेत्र हेतु एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी अथवा रिटर्निंग अधिकारी को अपने-अपने अनुविभाग, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत सक्षम अधिकारी नियुक्त किया गया है।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव : जनपद पंचायत प्रतिनिधि और सरपंच पदों पर ये हुए निर्वाचित, 15 जुलाई को जिला पंचायत के मतों का सारणीकरण होगा

Niraj Kumar Shukla — Fri, 15 Jul 2022 00:54:59 +0530

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । त्रिस्तरीय पंचायती राज निर्वाचन के तहत गुरुवार को प्राधिकृत अधिकारियों ने जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्य की सूची जारी की। इनमें जनपद पंचायत सैलाना के 15, जनपद पंचायत बाजना के 20, जनपद पंचायत आलोट के 23, जनपद पंचायत पिपलौदा के 19, जनपद पंचायत जावरा के 23 तथा जनपद पंचायत रतलाम की 25 निर्वाचित सदस्यों की सूची शामिल है। जिला पंचायत के सदस्यों का सारणीकरण 15 जुलाई को होगा। इस दिन नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा।

निर्वाचन प्रेक्षक डॉ. अशोक भार्गव सारणीकरण कार्य का निरीक्षण किया

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गुरुवार को पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य पद की मतगणना का सारणीकरण किया गया। इसके साथ ही जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का विकासखंड स्तरीय सारणीकरण भी हुआ। विकासखंड स्तर पर किए गए सारणीकरण के उपरांत पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य के निर्वाचन परिणाम की घोषणा संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की गई। निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी डॉ. अशोक भार्गव ने रतलाम मुख्यालय पर किए गए सारणीकरण कार्य का अवलोकन किया। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस अवसर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए।

इसी प्रकार सैलाना विकासखंड मुख्यालय पर संबंधित विकासखंड का सारणीकरण किया गया। यहां निर्वाचन पर्यवेक्षक डॉ. भार्गव ने सैलाना में चल रहे सारणीकरण कार्य का निरीक्षण किया एवं आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य पद की मतगणना का सारणीकरण कर निर्वाचन परिणाम की घोषणा की गई। इसके साथ ही जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का विकास खंड स्तरीय सारणीकरण भी किया गया।

जिला पंचायत सदस्य पद का सारणीकरण 15 को

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का जिला मुख्यालय पर सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा 15 जुलाई शुक्रवार को की जाएगी। जिला मुख्यालय पर सारणीकरण का कार्य प्रातः 10:30 बजे से प्रारंभ होगा।

नगर निगम के मतों की गणना के लिए कर्मचारियों का प्रशिक्षण 15 व 16 जुलाई को

अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी एम. एल. आर्य ने नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 हेतु मतगणना दलों में नियोजित कार्मिकों को 15 जुलाई को दोपहर 2.00 बजे डॉ. अम्बेडकर भवन ताल में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी तरह 16 जुलाई को प्रातः 10.30 बजे शासकीय भगतसिंह महाविद्यालय जावरा तथा दोपहर 3.00 बजे शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रतलाम में मतगणना कार्य का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर डॉ. सुरेश कटारिया प्राध्यापक शा. कन्या महाविद्यालय, डॉ. लक्ष्मण परवाल प्राध्यापक वाणिज्य महाविद्यालय, डॉ. रियाज एहमद मंसूरी सहा. प्राध्यापक तथा एल. एस. चोंगड सहा. प्राध्यापक शा. कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रतलाम को नियुक्त किया गया है।

रतलाम में यहां निरस्त हुआ चुनाव, प्रत्याशी की मौत के कारण निर्वाचन विभाग ने लिया फैसला, 8 को होना था मतदान

Niraj Kumar Shukla — Mon, 04 Jul 2022 22:31:28 +0530

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । जिला निर्वाचन विभाग ने जिले के बिरमावल के वार्ड क्रमांक 12 का निर्वाचन निरस्त कर दिया है। विभाग ने यह निर्णय पंच पद के एक प्रत्याशी की मौत होने के कारण लिया गया है।

जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 8 जुलाई को होना है। इसक लिए संबंधित जनपदों, ग्राम पंचायतों और पंचायतों में चुनाव प्रचार चरम पर है। ऐसे में बिरमावल से एक बुरी खबर आई है। यहां वार्ड नंबर 12 के पंच पद के एक प्रत्याशी की मौत होने से निर्वाचन निरस्त करना पड़ा है। इसकी पुष्टि रतलाम ग्रामीण एसडीएम कृतिका भीमावत ने मीडिया से चर्चा में की है।

जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत बिरमावल में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्ड क्रमांक 12 के पंच पद के लिए दो प्रत्याशी रामलाल और भेरूलाल ने नामांकन दाखिल किया था। उनका प्रचार-प्रसार जारी था। इसी दौरान रामलाल की मृत्यु हो गई। इसकी जानकारी मिलने पर जिला निर्वाचन अधिकारी उक्त वार्ड का चुनाव निरस्त कर दिया है। इसकी प्रक्रिया बाद में होगी।

पंचायत चुनाव अपडेट : दूसरे चरण का मतदान 1 जुलाई को बाजना व सैलाना विकासखंड में, मतदान सामग्री वितरित

Niraj Kumar Shukla — Thu, 30 Jun 2022 18:15:13 +0530

निर्वाचन प्रेक्षक डॉ. अशोक भार्गव ने मतदान सामग्री वितरण स्थल का किया निरीक्षण

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के द्वितीय चरण में 1 जुलाई शुक्रवार को रतलाम जिले के सैलाना एवं बाजना विकासखंड में मतदान होगा। मतदान सुबह 7:00 बजे से आरंभ होकर दोपहर 3:00 बजे तक चलेगा। इसके पश्चात मतदान केंद्र पर ही मतों की गणना की जाएगी। इन विकासखंडों में मतदान दलों को मतदान सामग्री का वितरण संबंधित विकासखंड मुख्यालय से गुरुवार को होगा।

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत शुक्रवार को द्वितीय चरण का मतदान होना है। बाजना विकासखंड में जनपद क्षेत्र के वार्डों की संख्या 20 है। इनमें 65 ग्राम पंचायते हैं जिनमें 1085 वार्ड शामिल हैं। इसके लि एयहां यहां 199 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। जहां बाजना जनपद के 1 लाख 09 हजार 564 मतदाता हैं। इनमें 54 हजार 108 पुरुष एवं 55 हजार 456 महिला मतदाता हैं।

इसी तरह सैलाना विकासखंड में जनपद क्षेत्रों के वार्डों की संख्या 15 है। यहां 47 ग्राम पंचायतें हैं और जिनमें 823 वार्ड हैं। यहां कुल 156 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। सैलाना में कुल मतदाताओं की संख्या 85 हजार 904 है। इनमें पुरुष मतदाता 42 हजार 062 एवं महिला मतदाता 43 हजार 842 हैं। दोनों ही जनपदों में होने वाले मतदान के लिए मतदान सामग्री का वितरण गुरुवार को किया गया।

मतदान केंद्रों और वितरण व्यवस्था का लिया जायजा

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी डॉ. अशोक भार्गव ने सैलाना व बाजना पहुंच कर मतदान दलों को सामग्री वितरित की व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने मौसम को दृष्टिगत रखते हुए मतदान दलों को सामग्री सावधानीपूर्वक वितरित करने एवं उन्हें मतदान केंद्रों तक व्यवस्थित पहुंचाने के निर्देश दिए। संबंधित विकासखंड मुख्यालय से मतदान दल सामग्री प्राप्त करने के उपरांत मतदान केंद्रों पर पहुंचे तथा मतदान केंद्रों की सभी व्यवस्थाएं पूर्ण की।

निर्वाचन प्रेक्षक ने मतदान केंद्रों का भी किया निरीक्षण

निर्वाचन पर्यवेक्षक डॉ. भार्गव ने रतलाम जिले की सैलाना-बाजना विकासखंड के मतदान केंद्रों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने दोनों विकासखंड क्षेत्रों के मतदान केंद्रों का अवलोकन कर वहां की व्यवस्थाएं भी देखीं। मतदान सामग्री के साथ केंद्र पहुंचे मतदान दलों की तैयारियां और मतदान दिवस पर मतदाताओं के लिए की गई व्यवस्थाएं भी देखी। उन्होंने मौसम को दृष्टिगत रखते हुए मतदाताओं को मतदान केंद्र के बाहर कतारबद्ध होने की स्थिति में आवश्यक व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने मतदान केंद्रों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने तथा मतदान केंद्र तक पहुंचने के मार्ग को व्यवस्थित करने के लिए भी संबंधित अधिकारियों से कहा। डॉ. भार्गव ने आडवानिया के दो, शिवगढ़ के दो, खेरदा के दो मतदान केंद्रों, पिपलीपाड़ा के दो मतदान केन्द्रों तथा छावनी झोड़िया के दो मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव : दूसरे चरण का मतदान 1 जुलाई को, 47 जिलों की 106 जनपद पंचायतों की 7655 ग्राम पंचायतों में होगा चुनाव

Niraj Kumar Shukla — Wed, 29 Jun 2022 20:41:28 +0530

एसीएन टाइम्स @ भोपाल । त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के दूसरे चरण में 1 जुलाई को प्रदेश के 47 जिलों की 106 जनपद पंचायतों की 7655 ग्राम पंचायतों में मतदान होगा। मतदान सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक होगा। इन निर्वाचन क्षेत्रों में 1 जुलाई को स्थानीय अवकाश रहेगा।

सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने बताया दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए प्रदेश में 23 हजार 967 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दूसरे चरण में 1 करोड़ 31 लाख 44 हजार 27 मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान के बाद उसी दिन मतों की गणना भी की जाएगी।

1 जुलाई को इन स्थानों पर होगा मतदान

जिला राजगढ़ के जीरापुर, खिलचीपुर। जिला रायसेन के उदयपुरा, गैरतगंज, बेगमगंज। जिला सीहोर के नसरूल्लागंज, इछावर। जिला विदिशा के सिरोंज, नटेरन। जिला खरगोन के महेश्वर, बड़वाह। खण्डवा के खालवा, पुनासा। जिला धार के गंधवानी, उमरबन (बाकानेर), धरमपुरी, मनावर। जिला झाबुआ के झाबुआ, मेघनगर, रानापुर, रामा। जिला बुरहानपुर के खकनार। जिला अलीराजपुर के अलीराजपुर, जोबट। जिला बड़वानी के ठीकरी, राजपुर, निवाली। जिला गुना के राघौगढ़, चाचोड़ा। जिला शिवपुरी के पिछोर, नरवर, कोलारस। जिला अशोकनगर के ईसागढ़। जिला दतिया के सेवढ़ा, भाण्डेर।

जिला जबलपुर के मझौली, पाटन शाहपुरा। छिंदवाड़ा के सौंसर, पांढुर्ना, परासिया, बिछुआ। जिला सिवनी के लखनादौन, घंसौर (कहानापस), धनोरा। बालाघाट के लांजी, किरनापुर, कटंगी। जिला मंडला के घुघरी, मोहगांव, मंडला। जिला डिंडौरी के डिंडौरी, अमरपुर। जिला कटनी के बड़वारा, कटनी। जिला उज्जैन के खाचरौद, घटिया। जिला नीमच के जावद। जिला रतलाम के बाजना, सैलाना। शाजापुर के मोमन बड़ोदिया। जिला आगर-मालवा के आगर। जिला मंदसौर के सीतामउ, भानपुरा। जिला देवास के देवास टोंकखुर्द, सोनकच्छ। जिला सागर के मालथौन, बण्डा, देवरी, बीना। जिला छतरपुर के बड़ामलहरा, बकस्वाहा बारीगढ़ (गौरीहार), जिला दमोह के जबेरा, हटा।

जिला टीकमगढ़ के टीकमगढ़, पलेरा, जिला निवाड़ी के पृथ्वीपुर, जिला पन्ना के गुन्नौर, पवई, शाहनगर। जिला रीवा के रीवा। रायपुर कर्चुलियान, गंगेव, जिला सिंगरौली के देवसर। जिला सीधी के रामपुर नैकिन, मझौली। जिला सतना के नागौद, अमरपाटन, रामनगर। जिला नर्मदापुरम के सिवनी मालवा, पिपरिया। जिला बैतूल के घोड़ाडोंगरी, मुलताई, आठनेर, चिचोली। जिला शहडोल के ब्योहारी, जयसिंह नगर। जिला उमरिया के मानपुर। जिला अनूपपुर के जैतहरी। जिला भिंड के अटेर, भिंड। जिला श्योपुर के कराहल। जिला मुरैना के मुरैना एवं जौरा जनपद पंचायत में एक जुलाई को मतदान होगा।

बाजना जनपद पंचायत क्षेत्र में मतदान 1 जुलाई को, कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक लेकर लिया तैयारियों का जायजा

Niraj Kumar Shukla — Wed, 29 Jun 2022 15:12:42 +0530

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । 1 जुलाई को जिले की बाजना जनपद पंचायत क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है। इसके सुचारू संचालन के लिए कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी बाजना पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेकर तैयारियों का जायजा लिया और दिशा-निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने निर्वाचन संबंधी सावधानियों की जानकारी दी।

कलेक्टर सूर्यवंशी ने जनपद क्षेत्र में स्थापित मतदान केंद्रों पर तैयारियों की जानकारी प्राप्त की। निर्धारित रूट तथा मतदान दलों के संबंध में जानकारी लेकर निर्धारित समय सीमा में मतदान कराने के लिए माइक्रो लेवल की जानकारी दी। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा में मतदान प्रक्रिया संपन्न हो जाना चाहिए। इसके लिए योजनाबद्ध ढंग से सभी मतदान दल कार्य करेंगे। अनावश्यक देरी नहीं होगीष देर शाम तक लंबी लाइनें नहीं लगें। इसके अलावा मतदान पश्चात मतदान सामग्री जमा किए जाने हेतु स्थल पर आवश्यक तैयारियों के संबंध में भी कलेक्टर ने दिशा-निर्देश दिए।

एसपी अभिषेक तिवारी ने मतदान द्रुतगति से संपन्न कराने के टिप्स मतदान दलों को दिए। जिला पंचायत सीईओ जमुना भिड़े ने भी मतदान दलों को जरूरी जानकारियां प्रदान कीं।इसके बाद कलेक्टर सूर्यवंशी ने बाजना में मतदान सामग्री प्राप्त करने के स्थल का निरीक्षण किया।

ये रहे मौजूद- सीईओ जिला पंचायत जमुना भिड़े, एसडीएम मनीष जैन, तहसीलदार रूपाली जैन, सीईओ जनपद पंचायत अल्फिया खान तथा निर्वाचन में तैनात किए गए पीठासीन अधिकारी, सेक्टर अधिकारी आदि उपस्थित थे।

पंचायत चुनाव अपडेट : रतलाम जिले में अब तक 1137 नाम निर्देशन पत्र हुए दाखिल, इनमें 12 जिला पंचायत सदस्य के शामिल

Niraj Kumar Shukla — Fri, 03 Jun 2022 19:46:16 +0530

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन अंतर्गत रतलाम जिले में 3 मई, 2022 (शुक्रवार) को विभिन्न पदों के लिए कुल 1137 नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त हुए। इनमें जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच पद के नाम निर्देशन-पत्र शामिल हैं।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के विभिन्न पदों के लिए नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का सिलसिला जारी है। अब तक जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, सरपंच और पंच के पद क लिए कुल 1137 नाम निर्देशन पत्र जमा कराए जा चुके हैं। इनमें जिला पंचायत रतलाम के सदस्य पद हेतु 12 नाम निर्देशन-पत्र शामिल हैं।

नाम निर्देशन पत्रों की स्थिति

जिला पंचायत रतलाम : जिला पंचायत सदस्य हेतु 12 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए।

जनपद पंचायत आलोट : जनपद पंचायत सदस्य हेतु 21, सरपंच पद हेतु 75, पंच पद हेतु 105 नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए।

बाजना जनपद पंचायत : जनपद पंचायत सदस्य हेतु 24, सरपंच पद हेतु 92, पंच पद हेतु 230 नाम निर्देशन पत्र।

जावरा जनपद पंचायत : जनपद पंचायत सदस्य हेतु 07, सरपंच पद हेतु 57 एवं पंच पद हेतु 97 नाम निर्देशन पत्र।

पिपलौदा जनपद पंचायत : जनपद पंचायत सदस्य हेतु 07, सरपंच पद हेतु 32 एवं पंच पद हेतु 49 नाम निर्देशन पत्र।

रतलाम जनपद पंचायत : जनपद पंचायत सदस्य हेतु 09, सरपंच पद हेतु 65 एवं पंच पद हेतु 85 नाम निर्देशन पत्र।

सैलाना जनपद पंचायत : जनपद पंचायत सदस्य हेतु 18, सरपंच पद हेतु 94, पंच पद हेतु 58 नाम निर्देशन पत्र।

पंच तथा सरपंच पद के नाम निर्देशन पत्र जमा कराने के लिए 49 क्लस्टर मुख्यालय निर्धारित, आप भी जानिए कहां जमा होंगे नाम निर्देशन पत्र

Niraj Kumar Shukla — Tue, 31 May 2022 10:12:43 +0530

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । त्रिस्तरीय पंचायत राज निर्वाचन के तहत रतलाम जिले में ग्राम पंचायतों के पंच तथा सरपंच पदों के नाम निर्देशन प्राप्त किए जाने हैं। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने 49 क्लस्टर मुख्यालय निर्धारित किए हैं। इन क्लस्टर मुख्यालयों पर आसपास की संबंधित ग्राम पंचायतों के पंच और सरपंच पदों के लिए नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जा रहे हैं।

रतलाम विकासखंड

ग्राम पंचायत भवन सेमलिया : ग्राम पंचायत सेमलिया, रघुनाथगढ़, मोरदा, नेगड़दा, सीखेड़ी, गुणावद, बरगोदना, भदवासा ग्राम पंचायतों के पंच व सरपंच पदों हेतु नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जा रहे हैं।

ग्राम पंचायत भवन बंजली : बंजली, गोपालपुरा, पलसोड़ा, इसरथुनी, डेलनपुर, जुलवानिया, जामुथून, पंचेड़, बोदिना, खोखरा, दिवेल के पंच व सरपंचों के लिए नाम निर्देशन पत्र जमा होंगे।

ग्राम पंचायत भवन शिवपुर : शिवपुर, लुनेरा, बंबोरी, कमेड़, धानासुता, सेवरिया, नौगांवा जागीर, नगरा, बड़ोदिया, इटावाखुर्द के पंच-सरपंचों के नाम निर्देशन पत्र जमा होंगे।

ग्राम पंचायत भवन मुंदड़ी : ग्राम पंचायत मुंदड़ी, करमदी, कुआंझागर, आलनिया, सरवनी जागीर, पलाश, लालगुवाड़ी, कलमोड़ा, तीतरी पंचायत के जमा होंगे।

ग्राम पंचायत भवन कनेरी : ग्राम पंचायत कनेरी, रामपुरिया, पलसोड़ी, बिबड़ोद, सागोद, मोरवानी, हरथली, राजपुरा व मथुरी ग्राम पंचायत के।

ग्राम पंचायत बांगरोद : बांगरोद, घटला, जड़वासा कला, जड़वासा खुर्द, सिमलावदा खुर्द, मलवासा, धमोत्तर, हतनारा, नायन, सेजावता के।

ग्राम पंचायत भवन धौंसवास : धौंसवास, बाजेड़ा, मेवासा, अमलेटा, उसरगार, भारोड़ा, नौगांवाकला, पलदूना व बड़ौदा ग्राम पंचायत के।

ग्राम पंचायत भवन धराड़ : धराड, मांगरोल, धोलका, जमुनिया, भाटी बड़ोदिया, नलकुई अंबोदिया, मऊ, सालाखेड़ी, इटावा माताजी व सनावदा पंचातय के।

ग्राम पंचायत भवन बिलपांक : ग्राम पंचायत बदनारा, बिलपांक, ढीकवा, सिनोद, चोराना, दंतोड़िया, झरखेड़ी, प्रीतम नगर, रतनगढ़खेड़ा, लपटिया व कोटड़ी के।

ग्राम पंचायत भवन बिरमावल : बिरमावल, सुजलाना, सिमलावदा, उमरथाना, सरवड़, पीपलखूंटा, पिपलौदी व उमरन के।

जावरा विकासखंड

ग्राम पंचायत भवन मांडवी : ग्राम पंचायत धतरावदा, शक्करखेड़ी, मरम्या, मांडवी, पिपलियासीर, नेतावली, असावती, गोंदी धर्मसी व गोंदीशंकर के।

ग्राम पंचायत भवन बरड़िया गोयल : खोजनखेड़ा, खजtरिया, बरड़िया गोयल, निम्बोदिया, डूमाहेड़ा, गुर्जर बरड़िया, लोद और लसूड़िया जंगली के पंच व सरपंचों के।

ग्राम पंचायत भवन ढोढर : ढोढर, झालवा, मोयाखेड़ा, मौर्या, मुण्डलाराम, पिपलियाजोधा, हनुमंतिया, भैंसाना, परवलिया व रीछा चांदा ग्राम पंचायत के।

ग्राम पंचायत हाटपिपलिया : बण्डवा, बटवाड़िया, मिण्डली, सिंदुरकिया, हाट पिपलिया, पीर हिंगोरिया, ऊनी, नया नगर और अर्जला पंचायत के पंच व सरपंच।

तहसील कार्यालय जावरा के नायब तहसीलदार कोर्ट कक्ष : खेड़ा खेड़ी, बहादुरपुर, जागीर, मोरदा, मीनाखेड़ा, भीमाखेड़ी, रोजाना, नीमन, आक्याबेनी, लालाखेड़ा और लुहारी ग्राम पंचायत के।

ग्राम पंचायत भवन भूतेड़ा : भूतेड़ा, हिंगोरिया धाधु, बड़ावदी, राजाखेड़ी, रेवास, उपलई, गढ़गड़िया ग्राम पंचायत के।

जनपद शिक्षा केन्द्र अतिरिक्त कक्ष रिंगनोद : बनवाड़ा, कामलिया, कलालिया, मार्तण्डगंज, बिनोली, रिंगनोद, रोला, आलमपुर ठिकरिया तथा गोठड़ा।

ग्राम पंचायत भवन सरसी : केरवासा, पाताखेड़ी, सरसी, डोडियाना, सादाखेड़ी और ललियाना ग्राम पंचायत के पंचों और सपरंचों के नाम निर्देशन पत्र।

सैलाना विकासखंड

जनपद पंचायत कार्यालय सैलाना : करिया, कोटड़ा, भीलों की खेड़ी, मकोड़ीया रुण्डी, सांसर, भामट, आडवानिया, चावडाखेड़ी और बड़ी खुर्द के पंच व सरपंच के नाम निर्देशन पत्र।

ग्राम पंचायत सरवन भवन : सरवन, गराड़, पुनियाखेड़ी, उण्डेर, महापुरा, सलवानिया, कुण्डा, सालरापाड़ा, कोलपुरा व अमरगढ़ के पंच-सरपंच के नाम निर्देशन पत्र।

ग्राम पंचायत भवन बेड़दा : बेड़दा, चन्देरा, पाटड़ी, सेरा, गुड़भेली, आम्बापाड़ा, बोरदा तथा लूणी पंचायत के पंच व सरपंच के।

ग्राम पंचायत भवन सकरावदा : इंद्रावल खुर्द, दौलतपुरा, बल्लीखेड़ा, सकरावदा, रामगढ़, नारायणगढ़, बरड़ा, सेमलखेड़ा पंचायत के पंच व सरपंच के।

ग्राम पंचायत भवन शिवगढ़ : शिवगढ़, सुण्डी, केलदा, कांगसी, डूंगरपुंजा, कुआंझागर तथा ठिकरिया ग्राम पंचायतों के।

ग्राम पंचायत भवन बासिन्द्रा : बासिन्द्रा, खेड़ीकला, तालाबबोर्डी, बायड़ी तथा बावड़ी पंचायत के।

बाजना विकासखंड

बाजना क्लस्टर मुख्यालय : पिपलीपाड़ा, खेरदा, छावनी, भाबर, इमलीपाड़ा कला, आंबापाड़ाकला, भूरी घाटी, छावनी झोड़ियां, राजापुरा पंचायतों के नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे।

क्लस्टर मुख्यालय कन्या उच्चतर माध्य विद्यालय बाजना : गढ़ीगमना, भोजपुरा, कुंडल, टिकरिया, देवली, जाम्बूखादन, घोड़ाखेड़ा, रतनगढ़पीठ पंचायतों के।

केलकच्छ : केलकक्ष, संदला, बिंटी, झोली चंद्रगढ़, रायपाड़ा, झरनिया, चिकनी, मानपुरा ग्राम पंचायतों के।

क्लस्टर मुख्यालय कुंदनपुर, गढीकटारा कला करबलखोरा, भडानकला, संगेसरा, झरनिया, उकाला, हेवड़ा दामाकला, भूतपाड़ा शामिल हैं।

क्लस्टर रावटी, बजरंगगढ, मनासा, कुंडियापाडा, रूपापाडा, खेड़ी, नाहरपुरा, बरखेड़ा, अमरपुराकला के।

क्लस्टर मुख्यालय रावटी, घटालिया, मरगुल, भग्गा सेलोद का टापरा, सादेड़ा, मौलावा, बीड़, नायन, सेलज देवदा, हरथल, मलवासी शामिल हैं।

कलस्टर मुख्यालय ग्राम पंचायत भवन रावटी : रानीसिंग, डाबड़ी, गडावदिया, जाबड, तंबोलिया, बिलडी।

क्लस्टर मुख्यालय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रावटी : देवला, सिंगत, कोटडा, गुजरपाड़ा, देथला, आमलीपाड़ा व उमर पंचायत।

आलोट विकासखंड

शा.बा. उमावि बरखेड़ाकला : सुरजना, मोरिया, बरखेड़ाखुर्द, केलूखेडा, पिपलखेडी, देवगढ़ शामिल हैं।

माध्यमिक विद्यालय कराडिया, बामनखेड़ी, जमुनिया भाकर, पिपलिया सिसोदिया, पिपलिया जोधा, मल्हारगढ़, हिम्मतखेड़ी, पिपलियामारू शामिल हैं। शा. उ.मा.वि. खजूरी देवड़ा, मजनूपुर, रजला, बर्डिया राठौड, भीमाखेड़ी, कनाडिया, थूरिया शामिल हैं।

पंचायत भवन खजूरी सोलंकी : धरोला, भोजाखेड़ी, कलस्या, खजूरी सोलंकी, गुराडिया, बोरखेड़ी गोयल, भीम, रावतखेडा शामिल हैं।

मांगलिक भवन पाटन : तालोद, निपानिया राजगुरु, डाबरिया, रिछा, कंथारिया, खमरिया, जोयन, पाटन शामिल हैं।

नवीन ग्राम पंचायत भवन गुल बालोद : कछालिया, बगुनिया, दुधिया, माऊखेड़ी, जहानाबाद, भोरपुरखुर्द शामिल हैं।

क्लस्टर मुख्यालय मावि लसूडिया खेड़ी : लसूडिया खेड़ी, भूतिया, मनुनिया, नेगरुन, सेमलिया, सांगाखेड़ी, रणायरा पंचायत शामिल है।

ग्राम पंचायत भवन निपानिया लीला : ग्राम पंचायत लूणी, थंब गुराडिया, हिंगड़ी, खेताखेड़ी, अरवलिया सोलंकी, निपानिया लीला तथा किशनगढ़ शामिल हैं।

हाई स्कूल कसारी चौहान : कसारी चौहान, कोलोखेडी, मीनावाद, भेसोला, गुरुखेड़ी, बरसी शामिल हैं।

ग्राम पंचायत भवन खारवा कला : खारवाकलां, कोटड़ी खारवां, मंडावल, दौलतगंज, पिपलिया तुखार, पंथ पिपलोदा तथा डेलवास शामिल हैं।

माध्यमिक विद्यालय करवाखेड़ी : करवाखेड़ी, माल्याताल, माधोपुर, ऐरवास, असावता, भैंसाना, आक्याकला, कोटडी, ताल शामिल हैं।

अंबेडकर भवन ताल : मरमियाखेडी, कीटखेड़ी, लसूड़िया सूरजमल, चापलाखेड़ी, ताजखेडा, खारवाखुर्द, मुंडलाकला, विसलखेला शामिल है।

पिपलौदा विकासखंड

जनपद पंचायत कार्यालय पिपलोदा : आंबा, शेरपुर, गुडरखेड़ा, कमलाखेड़ा, उम्मेदपुरा, मचून, रांकोदा, नांदलेटा, धामेडी, अयाना शामिल हैं।

ग्राम पंचायत बड़ायला माताजी : बडायला माताजी, बोरखेड़ा, बरगढ़, कंचनखेड़ी, ऊपरवाडा, आकतवासा, सोहनगढ़, हसन पालिया, चौरासी बडायला, कुशलगढ, हतनारा शामिल हैं।

ग्राम पंचायत पंचेवा : पंचेवा, नौलखा, जेठाना, माऊखेडी, काबुलखेडी, सुखेडा, सुजापुर, बाराखेडा, आक्यादेह, हरियाखेडा, निपानिया शामिल हैं।

ग्राम पंचायत कालूखेडा : कालूखेडा, तालीदाना, मामटखेडा, भाटखेडा, रिछा देवडा, माननखेडा, बरखेडी, पिंगराला, जडवासा शामिल हैं।

ग्राम पंचायत रियावन : रियावन, चिपिया, बछुडिया, भाकरखेडी, रानीगांव, मावता, नवेली, रणायरा, कंसेर तथा धतुरिया शामिल हैं।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष पद के विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण 31 मई को भोपाल में

Niraj Kumar Shukla — Tue, 24 May 2022 14:41:07 +0530

एसीएन टाइम्स @ भोपाल । जिला पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सभी वर्गों में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रक्रिया 31 मई को भोपाल में होगी। इसमें इच्छुक व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं।

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 32 एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियमों को प्रयोग में लाते हुए संचालक पंचायत राज संचालनालय द्वारा आरक्षण प्रक्रिया के लिए निर्देश दिए हैं। इसके परिपालन में 31 मई को दोपहर 12:00 बजे से जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वालमी) कलिया सोत डेम के पास भोपाल स्थित ऑडिटोरियम में आरक्षण की कार्रवाई संपादित की जाएगी। इच्छुक व्यक्ति उपरोक्त कार्रवाई के दौरान उपस्थित रह सकते हैं।

MP : राज्य निर्वाचन आयोग ने निरस्त की पंचायत चुनाव की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट के 17 दिसंबर के आदेश अनुसार यथाशीघ्र फिर शुरू होगी

Niraj Kumar Shukla — Tue, 28 Dec 2021 22:44:25 +0530

एसीएन टाइम्स @ भोपाल । मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए। आयोग ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार द्वारा अध्यादेश वापस लिए जाने से अब पूर्व वाली स्थिति निर्मित हो गई है। इससे मौजूदा निर्वाचन प्रक्रिया पूर्व वाली स्थिति के अऩुरूप नहीं होने से चुनाव करवाना उचित नहीं हैं। आयोग के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल में दिए आदेश के अनुसार प्रक्रिया यथाशीघ्र प्रारंभ की जाएगी।

मप्र राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बी. एस. जामोद के अनुसार पंचायत चुनाव की प्रक्रिया निरस्त करने का आदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने जारी किया। इसमें स्पष्ट किया गया है कि मप्र शासन ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यायादेश 2021 दिनांक 26 दिसंबर 2021 को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। इससे वर्तमान में 21 नवंबर 2021 के पूर्व वाली स्थिति निर्मित हो गई है।

निर्वाचन आयुक्त सिंह के अनुसार आयोग ने जिस परिसीमन के आधार पर मतदाता सूची तैयार करवाई थी, वह परिसीमन अब बदल गया है। ऐसे में उक्त मतदाता सूची वर्तमान में प्रभावशील परिसीमन के अनुरूप नहीं है। ग्राम पंचायतों और उनके वार्डों, जनपद पंचायतों और उनके निर्वाचन क्षेत्रों तथा जिला पंचायतों और उनके निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं भी अब वैसी नहीं रह गई हैं जैसी चुनाव की सूचना के प्रकाशन के दौरान थी। सीटों और स्थानों के आरक्षण की स्थिति में भी बदलाव हो गया है।

अध्यादेश वापस लेने से बदल गया परिसीमन और आरक्षण का स्टेटस

आयोग के मुताबिक सरकार द्वारा अध्यादेश वापस लिए जाने के परिणाम स्वरूप आयोग द्वारा निर्वाचित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव के संचालन के लिए परिसीमन और आरक्षण का स्टेटस वैसा नहीं रह गया है जैसा निर्वाचन प्रक्रिया शुरू करने के दौरान था। नतीजतन मौजूदा निर्वाचन प्रक्रिया को वर्तमान स्वरूप में निरंतर रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता। इसके चलते ही मौजूदा चुनाव प्रक्रिया निरस्त कर दी गई है।

मार्च 2020 में समाप्त हो चुका है पंचायतों कार्यकाल, निर्वाचन कराना जरूरी

राज्य निर्वाचन आयुक्त के अनुसार त्रि-स्तरीय पंचायतों का कार्यकाल मार्च 2020 में ही समाप्त हो गया था। इसके बाद निर्वाचन प्रक्रिया शुरू होने में काफी समय व्यतीत हो गया। अतः संवैधानिक दायित्व के निर्वहन के लिए शीघ्र निर्वाचन करवाया जाना जरूरी हो गया है। निर्वाचन सर्वोच्च न्यायालय के मनमोहन नागर विरुद्ध मप्र शासन व अन्य के मामले में दिनांक 17 दिसंबर 2021 को पारित आदेश का पालन करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया यथाशीघ्र शुरू की जाएगी।

22 दिसंबर को सारणीकरण और परिणाम की घोषणा पर लगाई थी रोक

बता दें, कि- सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आयोग ने 22 दिसंबर 2021 को त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021-22 के सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा पर रोक लगा दी थी। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचात सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया सथगित किए जाने के निर्देश के चलते लिया गया था। न्यायालय ने अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों को फिर से अधिसूचित करने के निर्देश दिए गए थे जो अभी तक नहीं हो सका है।

ओबीसी छोड़कर शेष सीटों पर होेंगे चुनाव, मतगणना का सारणीकरण व परिणाम की घोषणा नहीं होगी, आरक्षण बाद ओबीसी के भी होंगे

Niraj Kumar Shukla — Wed, 22 Dec 2021 18:32:47 +0530

एसीएन टाइम्स @ भोपाल । राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मतदान और मतों की गणना होगी लेकिन इसका सारणीकरण और परिणामों की घोषणा आगामी आदेश तक नहीं की जाएगी। आयोग ने यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए आदेश के प्रकाश में लिया गया है। यानी सिर्फ ओबीसी सीटों को छोड़ कर अन्य सभी सीटों पर चुनाव होंगे। ओबीसी सीटों पर भी आरक्षण के बाद चुनाव कराए जाएंगे।

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बी. एस. जामोद ने बताया सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन में सभी पदों के लिये मतगणना का सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा संबंधी कार्रवाई को स्थगित किया गया है। इस संबंध में आयोग द्वारा अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे। जामोद के अनुसार आयोग ने निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारित कार्यक्रम अनुसार जारी रहेगी। पंच और सरपंच के लिए मतदान केन्द्र और विकासखंड मुख्यालय पर होने वाली मतगणना तथा जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए विकासखंड मुख्यालय पर ईव्हीएम से मतगणना होगी। मतगणना से संबंधित समस्त अभिलेख उपस्थित अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं की उपस्थिति में सील बंद कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएंगे।

यदि किसी भी पद पर निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति निर्मित होती है तब भी रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित नहीं किया जाएगा। निर्वाचन का प्रमाण-पत्र भी जारी नहीं किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव के अनुसार इस संबंध में सभी जिला निवार्चन अधिकारियों को इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए हैं।

एक साथ घोषित होंगे सभी सीटों के चुनाव परिणाम

बता दें कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित की गई है। इसके बाद से तरह-तरह की बातें कहीं जा रही हैं जबकि वस्तविकता यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने सिर्फ ओबीसी की सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया स्थगित की है। यह आरक्षण के बाद होगी। अन्य सभी श्रेणियों के सभी पदों के लिए चुनाव होगा। इनके परिणाम ओबीसी के चुनाव के बाद एक साथ घोषित किए जाएंगे।

खबरें पंचायत चुनाव की : जिला पंचायत सदस्यों के लिए 37 नामांकन हुए दाखिल, प्रेक्षक से सुबह 9 से 10 बजे तक कर सकते हैं मुलाकात

Niraj Kumar Shukla — Wed, 22 Dec 2021 01:43:40 +0530

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है। मंगलवार को जिला पंचायत सदस्य के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का आखिरी दिन था। इस दिन तक 37 नाम निर्देशन पत्र जमा हुए। इसके साथ ही निर्वाचन प्रेक्षकों की नियुक्ति भी की गई है जिनसे आमजन मुलाकात कर सकते हैं। उधर आलोट विकासखंड में ईवीएम का रेंडमाइजेशन किया गया।

त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के तहत राज्य निर्वाचन आयोग ने अजय कुमार शर्मा सेवानिवृत्त आईएएस को प्रेक्षक नियुक्त किया है। वे रतलाम में इप्का गेस्ट हाउस के कक्ष क्रमांक 2 में निवासरत हैं। उनका मोबाइल नंबर 94251 68667 है। निर्वाचन के संबंध में प्रेक्षक प्रतिदिन सुबह 9:00 बजे से 10:00 बजे तक आमजन से मुलाकात हेतु उपलब्ध रहेंगे। प्रेक्षक के लिए लाइजनिंग अधिकारी महाप्रबंधक मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास निगम प्राधिकरण रतलाम आर.एस. तोमर (94251 36294) तथा सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी रतलाम आर. के. सिंह (94072 99643) को नियुक्त किया गया है।

जिपं सदस्य के लिए प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की स्थिति

जिला पंचायत रतलाम सदस्य पदों के लिए अब तक 37 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए। इनमें जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 7 के लिए 5 नाम निर्देशन पत्र, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 13 के लिए 9, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 14 के लिए 9, क्षेत्र क्रमांक 15 के लिए 4 और क्षेत्र क्रमांक 16 के लिए 10 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए। जिले में जिला पंचायत, जनपद पंचायत और सरपंच पंच पदों के लिए अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल किए गए नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा मंगलवार को शुरू हो गई।

आलोट में ईवीएम रेंडमाइजेशन किया

जिले के आलोट विकासखंड के लिए ईवीएम मशीनों का रेंडमाइजेशन किया गया। इस दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक अजय कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम, सीईओ जिला पंचायत जमुना भिड़े आदि उपस्थित रहे।

पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म करना भाजपा की सोची&समझी साजिश, कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक करेगी संघर्ष& गेहलोत

Niraj Kumar Shukla — Sun, 19 Dec 2021 23:38:00 +0530

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म करना भाजपा की सोची-समझी साजिश है। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में ओबीसी को अधिकार दिलाने के लिए सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस संघर्ष करेगी। शिवराज सरकार कांग्रेस पर आरोप लगाने के साथ ही उच्चतम न्यायालय में झूठ बोल रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने सही ढंग से पक्ष नहीं रखा, इसलिए ओबीसी आरक्षण खत्म हुआ।

यह कहना है कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और सैलाना विधायक हर्षविजय गेहलोत का। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को समाप्त कर चुनाव कराने का निर्देश दिया है। मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने एक बार फिर अदालत में अपना ओबीसी विरोधी चेहरा पेश किया है। अगर मध्य प्रदेश सरकार जोरदार तरीके से न्यायालय में ओबीसी वर्ग का पक्ष रखती तो आरक्षण समाप्त होने की नौबत नहीं आती। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के मामले का हवाला देते हुए मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को निरस्त किया है। शिवराज सिंह चौहान सरकार उच्चतम न्यायालय में यह बात सही तरीके से नहीं रख सकी। आरक्षण निरस्त होने के फैसले से अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को गहरा धक्का पहुंचा है।

आरक्षण विरोधी है भाजपा की सोच

गेहलोत के अनुसार कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सोच हमेशा से आरक्षण को समाप्त करने की रही है। अपने षड्यंत्र, गलतियों और अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी चरित्र को छुपाने के लिए बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर झूठे इल्जाम लगा रही है। मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में या उच्च न्यायालय में नहीं गई थी। इस बात को कांग्रेस पार्टी ने 6 दिसंबर को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में स्पष्ट शब्दों में सार्वजनिक कर दिया था। संबंधित पक्षकार निजी हैसियत में माननीय अदालत में गए थे। कांग्रेस पार्टी ने ग्राम पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के असंवैधानिक पक्षों का विरोध किया था और उन्हें सार्वजनिक किया था लेकिन कांग्रेस ने चुनाव का विरोध नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य निर्वाचन आयोग से यही बात कही है कि चुनाव में संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया जाए।

रोस्टर प्रणाली पर भाजपा का झूठ

उच्चतम न्यायालय में पक्षकारों ने रोटेशन प्रणाली पर सवाल उठाया था जो कि ओबीसी आरक्षण से भिन्न विषय है। इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता सरासर झूठ बोल रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण खत्म करने का फैसला सुनाया तो यह मध्य प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी थी कि वह आरक्षण के समर्थन में उचित तर्क न्यायालय में पेश करती लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के वकीलों ने जानबूझकर अदालत में ऐसा नहीं किया। यह एक सुनियोजित षड्यंत्र है।

हर ओबीसी के खिलाफ रही है शिवराज सरकार

गेहलोत ने कहा कि शिवराज सरकार का ओबीसी रवैया पहली बार सामने नहीं आया है। इससे पहले नौकरियों में आरक्षण के मामले में हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई में भी सरकार की ओर से वकील पेश नहीं हुए और मामले की सुनवाई अनिश्चितकाल के लिए टल गई। 2003 में जब कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया था, तब भी भाजपा की सरकार ने अदालत में ढंग से पैरवी ना करके आरक्षण को समाप्त हो जाने दिया था। 2019 में जब कमलनाथ की सरकार ने एक बार फिर से ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया तो उसे भी समाप्त कराने के लिए भाजपा सरकार जानबूझकर उच्च न्यायालय में सही तरीके से पैरवी नहीं कर रही है।

जानबूझकर प्रक्रिया में की गलतियां

जिला कांग्रेस अध्यक्ष गेहलोत के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर चुनाव प्रक्रिया में ऐसी असंवैधानिक गलतियां छोड़ दी थी जिनसे ओबीसी के हित प्रभावित हों। भाजपा सरकार को इस मामले में सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करके तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए ताकि ओबीसी वर्ग के लोगों को पंचायत में उनका हक मिल सके। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग को उसका हक दिलवाने के लिए कृत संकल्प है। कांग्रेस सड़क से संसद तक संघर्ष करेगी और सामाजिक न्याय की लड़ाई को जारी रखेगी। ओबीसी आरक्षण को समाप्त करने का भाजपा का षड्यंत्र कभी पूरा नहीं होगा।

त्रि&स्तरीय पंचायत चुनाव : MP में ओबीसी सीटों पर नहीं होंगे चुनाव, एसटी/एससी और सामान्य सीटों पर जारी रहेगा चुनावी घमासान

Niraj Kumar Shukla — Sat, 18 Dec 2021 16:54:06 +0530

एसीएन टाइम्स @ भोपाल । मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए आरक्षित सभी सीटों पर चुनाव प्रक्रिया स्थगित करने का निर्णय लिया है। आयोग ने शिवराज सिंह सरकार को पंचायत चुनाव के लिए ओबीसी की सीटों का आरक्षण नए सिरे से करने के लिए आदेश दिया है। सामान्य और एसटी/एससी सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया जारी रहेगी।

देश की शीर्ष कोर्ट ने मध्य प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव पर रोक लगाने का आदेश दिया था। इसके बाद मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग की अहम् बैठक राज्य निर्वाचन आयुक्त वी. पी. सिंह की अध्यक्षता में आहूत हुई। इसमें बैठक में कानून के जानकारों से चर्चा की गई। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार ओबीसी की सीटों के आरक्षण को लेकर नए सिरे से प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सामान्य और अजा-अजजा सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया जारी रहेगी।

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बी. एस. जामोद के अनुसार चुनाव पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है। मामला सिर्फ ओबीसी वर्ग की आरक्षित सीटों के लिए है। अगले एक सप्ताह में ओबीसी सीटों पर आरक्षण की प्रक्रिया की जांच की जाएगी। इसलिए अभी सामान्य, एसटी और एससी के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव होंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था संविधान के अनुसार ही चुनाव कराने का आदेश

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिए अपने फैसले में मध्य प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव पर रोक लगाई थी। न्यायालय ने शिवराज सरकार से कहा था कि चुनाव संविधान के अनुसार ही होने चाहिए। यही नहीं न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग को ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को पुनः नोटिफाई करने के आदेश आदेश दिए थे। इसके चलते ही देर रात राज्य निर्वाचन आयोग ने ओबीसी की सीटों पर चुनाव नहीं कराने का निर्णय लिया था। इसे लेकर आयोग की महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें सामान्य, एससी और एसटी वर्ग की सीटों पर चुनाव कराने का निर्णय लिया गया। आयोग ने सरकार से अभिमत भी मांगा गया है।

पंचायत प्रधानों के आहरण अधिकार पर रोक, निर्वाचन प्रभारी तथा नोडल अधिकारी नियुक्त, जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी गठित

Niraj Kumar Shukla — Wed, 08 Dec 2021 00:20:55 +0530

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन की तैयारियां तेज हो गई हैं। आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के साथ ही ग्राम पंचायतों के प्रधानों के आहरण अधिकारों पर रोक भी लगा दी गई है। इसके लिए प्रशासकीय समिति गठित की गई है। कलेक्टर ने जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया गया है और प्रभारी व नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी की है।

जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी जमुना भिड़े के अऩुसार ग्राम पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था संचालन के लिए हर ग्राम पंचायत में प्रशासकीय समिति गठित की गई हैं। समिति में ग्राम पंचायत सचिव के अलावा पंचायत समन्वय अधिकारी या सहायक विकास विस्तार अधिकारी शामिल किए गए हैं। इनके संयुक्त हस्ताक्षर से ही बैंक से राशि आहरित की जा सकेगी। अब ग्राम प्रधान राशि आहरित नहीं कर सकेंगे।

अपर कलेक्टर आर्य बनेंगे नोडल अधिकारी, एसडीएम, नियम आयुक्त व तहसीलदार होंगे सहयोगी

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने एक आदेश जारी कर आदर्श आचरण संहिता एवं कानून व्यवस्था के लिए अपर कलेक्टर एम.एल. आर्य नोडल अधिकारी बनाया है। उन्हें सहयोग के लिए सभी एसडीएम, निगमायुक्त और सभी तहसीलदारों को अधिकृत किया गया है। मतदान, मतगणना एवं अन्य दलों को प्रशिक्षित करने के लिए डिप्टी कलेक्टर मनीषा वास्कले प्रभारी अधिकारी बनाई गई हैं। उनका सहयोग प्राध्यापक डॉ. लक्ष्मण परवाल, रियाज अहमद मंसूरी, डॉ. अभय पाठक तथा एल. एस. चोगड़ होंगे। मैन पावर मैनेजमेंट का दायित्व जिला पंचायत सीईओ जमुना भिड़े को सौंपा है। सहयोगी जिला सूचना विज्ञान अधिकारी नरेंद्रसिंह चौहान, ई-गवर्नेंस मैनेजर नरेंद्र सोलंकी, एनआईसी के पुरुषोत्तम सोमानी होंगे।

निर्वाचन व्यय लेखा के लिए शासकीय मेडिकल कॉलेज के लेखा अधिकारी तरुण त्रिपाठी, ईवीएम मैनेजमेंट के लिए कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग अनुरागसिंह, मतदान मतगणना जोनल आदि के मानदेय के लिए जिला पेंशन अधिकारी मोहनलाल लखनवी, बैलट पेपर, डमी बैलेट, स्ट्रांग रूम व्यवस्था के लिए जिला कोषालय अधिकारी रमेश मौर्य, शिक्षकों से संबंधित कार्य के लिए सहायक आयुक्त आबकारी नीरजा श्रीवास्तव, मटेरियल मैनेजमेंट के लिए जिला परियोजना समन्वयक एम. एल. सासरी, कंप्यूटराइजेशन के लिए जिला सूचना विज्ञान अधिकारी नरेंद्रसिंह चौहान, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत बाकलवार, एसडीएम अभिषेक गहलोत, जिला परिवहन अधिकारी दीपक माझी होंगे।

शिकायतों के निराकरण के लिए परियोजना अधिकारी शहरी विकास अरुण पाठक, ईवीएम यूआरएल ईमेल सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के लिए ई-गवर्नेंस मैनेजर नरेंद्रसिंह सोलंकी, कंट्रोल रूम के लिए वरिष्ठ प्रशिक्षक प्रवीण साहू, सेल्स प्लान के लिए अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विनीता लोढा, कम्युनिकेशन प्लान के लिए जिला योजना सांख्यिकी अधिकारी बी. के. पाटीदार, रूट चार्ट तैयार करने के लिए अधीक्षक भू-अभिलेख रमेशचंद्र सिसोदिया, विद्युत व्यवस्था के लिए अधीक्षण यंत्री सुरेशचंद्र वर्मा, वोटर टर्नआउट रिपोर्ट एवं टेबुलेशन कार्य के लिए जिला योजना अधिकारी श्री बालकृष्ण पाटीदार एवं जिला सूचना विज्ञान अधिकारी नरेंद्रसिंह चौहान, पीओएल भोजन व्यवस्था के लिए जिला आपूर्ति अधिकारी एस. एच. चौधरी को नियुक्त किया गया है।

सामग्री वितरण, वापसी, मतगणना स्थल व्यवस्था के लिए डिप्टी कलेक्टर मनीषा वास्कले, प्रवेश-पत्र जारी करने के लिए जिला पंजीयक डॉ. अमरेश नायडू, प्रचार प्रसार हेतु, जुलूस, सभा, वाहन, माइक आदि अनुमति के लिए सभी संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर, मतदाता सूची तैयार के लिए अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनीता लोढा, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट एक्शन प्लान के लिए जिला शिक्षा अधिकारी के.सी. शर्मा, मतदान दलों, सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर ऑफिसर को मेडिकल किट उपलब्ध कराने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रभाकर ननावरे को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी गठित

त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के दृष्टिगत पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी गठित की गई है। इसके अध्यक्ष कलेक्टर होंगे। सदस्य पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सभी एसडीएम, सभी तहसीलदार, जनपदों के सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा निर्वाचन से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए नियोजित नोडल अधिकारी रहेंगे।

Panchayat Election Preparation : प्रदेश में कोरोना अब नियंत्रण में, निर्वाचन प्रक्रिया शुरू करें, 750 से अधिक वोटर होने पर 1 अतिरिक्त मतदानकर्मी होगा नियुक्ति : SEO

Niraj Kumar Shukla — Thu, 21 Oct 2021 17:43:29 +0530

राज्य निवार्चन आयुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर और जिरा निर्वाचन अधिकारियों को दिए निर्देश, 3 मार्च 2021 को हो चुका है पंचायतों की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन

भोपाल @ एसीएन टाइम्स . राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बुधवार को कलेक्टर्स और जिला निर्वाचन अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उन्होंने त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन की सभी तैयारियाँ जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण पहले चुनाव नहीं कराये जा सके। प्रदेश में कोरोना अब पूरी तरह से नियंत्रण में है। वैक्सीनेशन का एक डोज़ लगभग सभी लोगों को लग चुका है। अत: अब निर्वाचन की प्रक्रिया (Panchayat Election Preparation) प्रारंभ की जा सकती है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त सिंह ने कहा कि पंचायतों की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 3 मार्च 2021 को हो चुका है। इसके बाद भी कोई विशेष त्रुटि सामने आती है तो आयोग से अनुमति प्राप्त कर उनमें सुधार कर सकते हैं। ऐसे मतदान केन्द्र जहाँ 750 से अधिक मतदाता हैं, वहाँ एक अतिरिक्त मतदानकर्मी की नियुक्ति मतदान दल में की जाएगी।

मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन कराएं, 10 से 15 पंचायतों को मिलाकर बनाए क्लस्टर

Panchayat Election Preparation के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि सभी मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन करवाएं। इनमें जो भी कमियाँ हों, तत्काल दूर की जाएं। उन्होंने कहा आयोग के निर्देशानुसार रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति जल्द करें। जिला पंचायत सदस्यों के नाम निर्देशन-पत्र जिला मुख्यालय, जनपद पंचायत सदस्यों के ब्लाक मुख्यालय और सरपंच तथा पंच के ब्लाक और क्लस्टर स्तर पर लिए जाएंगे। क्लस्टर का गठन 10-15 पंचायतों का समूह बनाकर किया जाएगा। सिंह ने कहा कि मार्च 2022 तक कार्यकाल पूरा करने वाली पंचायतों की रिक्तियों की जानकारी 3 दिन में भेजना सुनिश्चित करें।

जिनका कार्यकाल मार्च 22 में खत्म होगा उनका भी होगा चुनाव

श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश की सभी जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों, जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है और जिनका मार्च 2022 तक पूरा हो रहा है, का निर्वाचन करवाया जाएगा। मतदान तीन चरणों में होगा। सेक्टर और जोनल अधिकारी की नियुक्ति कर उन्हें निर्वाचन के दौरान विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी शक्तियाँ देने का प्रस्ताव शीघ्र भेजें।

जिला व जनपद सदस्य के ईवीएम से व सरपंच-पंच के चुनाव ईवीएम से होंगे

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि जिले के संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों को चिन्हांकित कर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें। प्रत्येक रिटर्निंग ऑफिसर स्तर पर OLIN सुविधा केन्द्र की स्थापना करें। जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य एवं सरपंच पद के लिए नाम निर्देशन-पत्र ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन भरने का भी प्रावधान किया गया है। ईव्हीएम की हैण्डलिंग बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। जिला पंचायत सदस्य एवं जनपद पंचायत सदस्य के लिये मतदान ईव्हीएम से और सरपंच तथा पंच के लिये मतदान मत-पत्र एवं मतपेटी के माध्यम से होगा। पंचायत निर्वाचन के लिए जरूरी सामग्री की खरीदी कर लें। जिला एवं ब्लाक स्तर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था कर लें।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान (Panchayat Election Preparation) आयोग के सचिव बी. एस. जामोद और उप सचिव अरुण परमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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