मध्यप्रदेश शासन के वाणिज्य कर विभाग मंत्रालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक CT/7/0001/2026-Sec-1-05(CT) में बताया गया है कि आशीष मल्ल द्वारा निर्देशित हिन्दी फीचर फिल्म "शतक संघ के 100 वर्ष" को राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) से मुक्त कर दिया है। इससे फिल्म के प्रदर्शन के लिए संबंधित सिनेमाघरों / मल्टीप्लेक्स द्वारा उक्त फिल्म के लिए राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) की धनराशि को घटाकर दर्शकों को टिकट विक्रय किया जाएगा। फिल्म प्रदर्शन के लिए संबंधित सिनेमाघरों / मल्टीप्लेक्स के प्रचलित सामान्य प्रवेश शुल्क में वृद्धि नहीं की जा सकेगी।

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यह भी दिया आदेश

जारी आदेश में बताया गया है कि सेवा प्रदाय पर देय एवं भुगतान किए गए राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) के अंश के बराबर की राशि की राज्य शासन द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की राशि मुख्य लेखा शीर्ष 2040 से विकलनीय होगी। शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि सिनेमाघरों / मल्टीप्लेक्स द्वारा दिनांक 03-03-2026 से 01-04-2026 में दर्शकों से राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) की धनराशि वसूल की गई हो, तो ऐसी राशि वापसी योग्य नहीं होगी। इस आदेश के क्रियान्वयन से संबंधित निर्देश पृथक से आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश, इंदौर द्वारा जारी किए जाएंगे।

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इस कारण किया गया टैक्स फ्री

शासन के अनुसार बता दें कि, फिल्म 19-02-2026 को रिलीज हुई थी। इसके कथानक, समाज उपयोगी गुणों तथा सांस्कृतिक उत्थान के दृष्टिगत फीचर फिल्म के मध्य प्रदेश में प्रदर्शन की अवधि दिनांक 03-03-2026 से 01-04-2026 तक के लिए टैक्स फ्री किया गया है। इस सेवा प्रदाय पर मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) के अधीन राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति करते हुए सिने-दर्शकों को उक्त राशि की छूट प्रदान की गई है।

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क्या है फिल्म शतक में

• राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का यह शताब्दी वर्ष (1925-2025) है। संघ की स्थापना डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने 1925 में नागपुर में की की थी। फिल्म शतक की कहानी भी यहीं से शुरू होती है और विषयवस्तु संघ के इतिहास, विचारधारा और विकास पर केंद्रित है।
• फिल्म संघ के एक छोटे से समूह से लेकर एक विशाल संगठन बनने की यात्रा तथा उसके सामाजिक योगदान, बलिदान और राष्ट्र निर्माण के कार्यों को दिखाया गया है। 
• संघ के दूसरे सर संघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर (श्री गुरुजी) के समय के दौरान की और संगठन की विचारधारा को भी केंद्र में रखा गया है।
• महात्मा गांधी की हत्या के बाद संघ पर लगाए गए प्रतिबंध, आजादी के समय की चुनौतियों के साथ ही तत्कालीन राजनीतिक माहौल का चित्रण भी फिल्म में किया गया है।
• फिल्म के निर्माता (Producers) वीर कपूर (Veer Kapoor), आशीष तिवारी (Ashish Tiwari) और निर्देशक (Director) आशीष मल (Ashish Mall) हैं। इसके प्रमुख कलाकार (Cast) सचिन पिलगांवकर (Sachin Pilgaonkar) और गोविंद पांडेय (Govind Pandey) हैं। फिल्म में अभिनेता अजय देवगन ने अपनी आवाज (voice-over) दी है।
• फिल्म के निर्माण में AI (Artifical Intelligence) और VFX (Visual Effects) का बेहतर उपयोग किया गया है। यह एक प्रकार की संतुलित दस्तावेजी (documentary) प्रस्तुतित है।

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आज होली के शुभ अवसर पर राज्य के शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि कर 58% करने का निर्णय किया है।

सभी शासकीय सेवकों को भारत सरकार के समान अप्रैल (पेड इन मई) 2026 के वेतन में 58% महंगाई भत्ता मिलेगा। जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक के एरियर की राशि मई 2026 से प्रारंभ होकर… pic.twitter.com/nf0RRc5nqh

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) March 2, 2026

मप्र सरकार की कैबिनेट की बैठक रविवार को प्रदेश के बड़वानी जिले में संपन्न हुई। किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस बैठक में कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण निर्णय किए। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दी है। उन्होंने कहा कि, आज होली के शुभ अवसर पर राज्य के शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि कर 58 प्रतिशत करने का निर्णय किया है। सभी शासकीय सेवकों को भारत सरकार के समान अप्रैल (पेड इन मई) 2026 के वेतन में 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक के एरियर की राशि मई 2026 से प्रारंभ होकर 6 समान किस्तों में दी जाएगी।

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पेंशनरों को भी मिलेगा 58 फीसदी भत्ता

कैबिनेट ने राज्य के पेंशनरों को भी राहत दी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि पेंशनर्स को जनवरी से फरवरी 2026 की पेंशन में 58 प्रतिशत का महंगाई भत्ता दिया जाएगा। हमारी सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने सभी को होली पर्व की बधाई भी दी।

किसानों के लिए 27 हजार 746 करोड़ खर्च होंगे

कैबिनेट में विशेष रूप से बड़वानी जिले की कृषि शक्ति को नया आयाम देने वाले दो माइक्रो सिंचाई परियोजनाओं तथा एक आधुनिक कृषि मंडी के निर्माण की मंजूरी दी गई है। सीएम मोहन यादव के अनुसार किसानों के कल्याण के लिए 6 विभागों की 16 योजनाओं के लिए अहम् फैसले लिए गए हैं। इन पर सरकार 27 हजार 746 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पिछली बार भगोरिया उत्सव में की गई घोषणा पानसेमल और वारणा को भी आज कृषि कैबिनेट में पूरा किया गया है। यानी सच्चा वादा - पक्का काम, यह हमारी सरकार की पहचान।

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बड़वानी कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले

• बड़वानी में आधुनिक नवीन कृषि उपज मंडी बनाई जाएगी।
• बड़वानी में खेतिया कृषि उपज मंडी को आदर्श कृषि उपज मंडी बनाएंगे।
• वरणा ओर पानसेमल माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना को मंजूरी।
• भीलटदेव क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।
• सरसों फसल को भावांतर योजना में शामिल करने को मंजूरी।
• मछली उत्पादन से जुड़े कारोबार में निवेश को लेकर नई मत्स्य पालन नीति लाने की तैयारी। 218.50 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी।
• नई नीति में मछली उत्पादकों को कोल्ड चेन में निवेश, मार्केटिंग स्ट्रक्चर तैयार करने, रेफ्रिजरेटेड वैन खरीदने और मछलियों के फीड प्लांट लगाने पर सब्सिडी का प्रावधान होगा।
• महाविद्यालयों में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पढ़ाने की तैयारी।
• नेशनल शूटिंग चैंपियन वैष्णवी माहुले के पिता को शूटिंग अकादमी के लिए सीएम ने 5 लाख रुपए देने की घोषणा की।
• सहकारी विभाग की अलग-अलग 4 योजनाओं के माध्यम से 8186 करोड़ की राशि का व्यय वित्त विभाग पर आएगा।

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रतलाम के पूर्व महापौर और मप्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता पारस सकलेचा प्रदेश में हुए व्यापमं घोटाले को लेकर मप्र सरकार से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने इस मामले में मप्र हाई कोर्ट में भी वाद दायर किया था जो कि WP No. 20371/2023 होकर इस पर हाई कोर्ट ने गत 19 अप्रैल 2024 को फैसाला सुनाया था। इससे असंतुष्ट होकर सकलेचा ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। यहां आई.ए. संख्या 205892/2024 आरोपित निर्णय की CC (सर्टिफाइड कॉपी) दाखिल करने से छूट और आई.ए. संख्या 205893/2024 O.T. (आदेश की अनुवादित प्रतियां) दाखिल करने संबंधी आवेदनों पर सुनवाई जारी है।

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इन न्यायाधीश ने की सुनवाई

सकलेचा द्वारा दायर सिविल याचिका और आवेदनों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 27 फरवरी 2026 को सुनवाई की गई। सुनवाई न्यायाधीश प्रशांत किशोर मिश्रा तथा एन. वी. अंजारिया की खंडपीठ ने की। याचिकाकर्ता सकलेचा की ओर से वरिष्ठ अभिभाषक विवेक तन्खा, सर्वम रीतम खरे, विपुल तिवारी एवं इंद्रदेव सिंह ने बहस की। वहीं शासन की ओर से अभिभाषक सार्थक रायजादा, हरमीत सिंह‌ रुपराह एवं इला‌ शील आदि ने बहस की। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 23 मार्च 2026 नियत की है।

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यह बात कैबिनेट मंत्री चेतन्य काश्यप ने कही। वे प्रदेश सरकार के वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर जिला भाजपा द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान जिला भाजपा अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, जिला मीडिया प्रभारी अरुण त्रिपाठी एवं सह प्रभारी नीलेश बाफना मंचासीन रहे। काश्यप ने मध्यप्रदेश के बजट पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्ष 2026-2027 के लिए 4.38 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया, जो कि वितीय वर्ष 2025-2026 के 4.21 लाख करोड़ की तुलना में लगभग 4 प्रतिशत अधिक है। आगामी वर्ष में राजकोषीय घाटा 4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। सरकार द्वारा कर्ज लिए जाने की प्रक्रिया पर बेबुनियाद सवाल उठाए जाते हैं जबकि कर्ज हमेशा पूंजी बढ़ाने के लिए काम में आता है और मध्यप्रदेश सरकार निर्धारित मापदण्ड अनुसार ही कर्ज ले रही है।

कृषि के लिए बिजली का ऐसा प्रावधान

मंत्री काश्यप ने बताया कि बजट में एमएसएमई को पर्याप्त बजट मिला है और पिछले वर्ष में उसकी कोई देयता बाकी नहीं है। प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की स्थापना के साथ पीएम मित्र पार्क और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों का विकास जारी है। सरकार प्रत्येक विधानसभा में एक औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना चाहती है और इसके लिए 80 क्षेत्र चिह्नित हुए हैं, जहां योजना बनायी जा रही है। कृषि क्षेत्र में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा 5 एच. पी. तक के कृषि पंप / प्रेशर तथा एक घरेलू कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत उपलब्ध कराने हेतु प्रतिपूर्ति के अंतर्गत 5276 करोड़ प्रावधान किया गया है। दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन के अंतर्गत 335 करोड़ का प्रावधान, समर्थन मूल्य पर किसानों में फसल उपार्जन पर बोनस भुगतान हेतु 150 करोड़ का प्रावधान, सहकारी बैंक के माध्यम से कृषकों को आपातकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान के अंतर्गत 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

प्रधानमंत्री कृषक सूर्य मित्र योजना के अंतर्गत किसानों के लिए 3,000 करोड़ की लागत से सोलर सिंचाई पंप उपलब्ध होंगे। पशुपालन के लिए 2364 करोड़, गौ-संवर्धन एवं पशुओं संवर्धन के लिए 620 करोड़ 50 लाख तथा मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के लिए 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है। गौशालाओं को सरकार प्रति गौवंश 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए भी दे रही है।

80 लाख विद्यार्थियों को दिया जाएगा दूध

काश्यप ने बताया कि बजट में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ वर्ग कि लिए 1691 करोड़, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए 2857 करोड़ का प्रावधान है, तो आबादी भूमि पर ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत 46 लाख 63 हजार परिवारों को 50,000 करोड़ मूल्य की आबादी भूमि पर मालिकाना हक दिया जा चुका है। सरकार ने इस भूमि की रजिस्ट्री संबंधित परिवार के पक्ष में कराने और स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क का संपूर्ण व्यय वहन करने हेतु 3800 करोड़ का प्रावधान किया है। इसी प्रकार लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के अंतर्गत 1801 करोड़ का प्रावधान और मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 के अंतर्गत 23,883 करोड़ का प्रावधान किया है। बजट में नवीन प्रस्तावित यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना के अंतर्गत कक्षा 8 तक के प्रत्येक विद्यार्थी को अतिरिक्त पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से 80 लाख विद्यार्थियों की दुग्ध पैकेट वितरित किए जाने का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना बदलेगी तस्वीर

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण एवं संधारण के लिए 14742 करोड़ का प्रावधान है और 21630 करोड़ की मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना को मंजूरी दी गई है जिससे ग्रामीण क्षेत्र में सड़क नेटवर्क का विस्तार होगा। प्रदेश में सड़क मरम्मत, ग्रामीण-शहरी सड़क नेटवर्क विस्तार और कनेक्टिविटी सुधार के लिए 12690 करोड़ आवंटित होंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जन भागीदारी के आधार पर धार, बैतूल और पन्ना में महाविद्यालयों हेतु नियुक्तियां हो चुकी हैं। श्योपुर, मुरैना, खरगोन, अशोकनगर, गुना, बालाघाट, टीकमगढ़, सीधी और शाजापुर में भी महाविद्यालय प्रारंभ करने की प्रक्रिया चल रही है।

972 पीएम ई-बसों की मिली स्वीकृति

काश्यप ने बताया कि लोक परिवहन के लिए पीएम ई-बस सेवा अंतर्गत कुल 972 इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन की स्वीकृति दी गई है। द्वारका नगर योजना अंतर्गत आगामी 3 वर्षों में 5 हजार करोड़ का निवेश लक्षित है। नगरीय क्षेत्रों में आवास के लिए 2316 करोड़, सड़क मरम्मत के लिए 349 करोड़, अमृत 2.0 में 3467 करोड़, नगरीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एकमुक्त अनुदान के लिए बजट में 1057 करोड़ का प्रावधान है।

वीबी-जीराम-जी के तहत मिलेगा ज्यादा रोजगार

काश्यप ने बताया कि विकसित भारत जी राम जी कार्यक्रम के तहत 100 दिन के स्थान पर 125 दिन का रोज़गार, 8,000 किलोमीटर सड़कों का पुनः डामरीकरण, 600 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन तथा 89,000 किलोमीटर सड़कों के संरक्षण का लक्ष्य है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में 2 लाख व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय निर्माण, 505 सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण, ग्राम पंचायत में विकास के लिए 3736 करोड़ प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 6850 करोड़, विकसित भारत, समृद्ध ग्राम योजना में 10428 करोड़, प्रधानमंत्री जनमन योजना (आवास) 900 करोड़, प्रधानमंत्री पूर्ण शुशिक्षित निर्माण एवं सहायक योजनाएं 1884 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं सहायक योजनाएं 807 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 400 करोड़,  प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 300 करोड़ का प्रावधान है।

एसीएन टाइम्स @ भोपाल | एमएसएमई मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप ने कहा है कि विभाग का प्रयास है कि जल्दी ही प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर स्थानीय परंपरागत उद्यमों को बढ़ावा दिया जाएगा। मंत्री काश्यप विधानसभा स्थित समिति कक्ष में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में विधायक ओमप्रकाश सखलेचा, राजेश शुक्ला और सतीश मालवीय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

मंत्री काश्यप ने बैठक को सार्थक बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में निवेश और उद्योगों के लिए सकारात्मक वातावरण बना है और देश विदेश के निवेशक मध्यप्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उन्होंने सदस्यों को आश्वस्त किया कि विभाग बायोटेक्नोलॉजी पार्क के निर्माण के परीक्षण के साथ ही रैंप योजना के तहत उद्यमियों का एक्सपोजर विजिट करवाकर उनकी कार्यकुशलता बढ़ाने का काम करेगी।

मंत्री काश्यप ने विभाग के बजट में लगातार वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह वर्ष किसान वर्ष है और विभाग खाद्य प्रसंस्करण आदि उद्योगों की स्थापना में समन्वय करेगा। उन्होंने कहा प्रदेश के शेष 79 विधानसभा क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने का कार्य जारी है और इसके पूरा होते ही सभी विधानसभा क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र हो जाएंगे।

समिति के सदस्यों ने विभागीय गतिविधियों को सराहा

समिति के सदस्य पूर्व मंत्री और विधायक सखलेचा ने 1700 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा नवंबर तक की लगभग 750 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन और अनुदान राशि वितरण पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव और मंत्री काश्यप को बधाई और धन्यवाद दिया। उन्होंने 13 औद्योगिक क्षेत्रों में पिछले एक वर्ष में 1150 औद्योगिक भूखंडों के वितरण को भी ऐतिहासिक बताते हुए विभाग की प्रशंसा की। उन्होंने फेसिलिटेशन काउंसिल के कार्यों की भी प्रशंसा की।

13 नए औद्योगिक क्षेत्रों का हो रहा विकास

प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह ने बताया कि इस वर्ष 313 करोड़ रुपए की लागत से 13 नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है और यहां 305 हेक्टेयर क्षेत्र में 1622 भूखंड उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 50 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में 7 नए क्लस्टर भी बनाए गए हैं जिनमें 399 इकाइयां स्थापित होना और 8850 रोजगार उपलब्ध होना प्रस्तावित हैं। उन्होंने बताया कि जनवरी 2026 तक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या में 29 और महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ये स्टार्टअप अब क्रमशः 6753 और 3236 हो गये हैं। सिंह ने गत बैठक के पालन प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण किया। समिति ने प्रतिवेदन की पुष्टि की।

स्टार्टअप को दिया जा रहा योजना का लाभ

प्रमुख सचिव ने बताया कि 1700 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को ₹750.86 करोड़ की प्रोत्साहन सहायता राशि का वितरण, 4800 से अधिक पॉवरलूम इकाइयों को ₹18 करोड़ की विद्युत रियायत, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत 9095 हितग्राहियों को ₹626.85 करोड़ की ऋण राशि बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराकर स्वरोजगार से जोड़ा गया। स्टार्टअप को भी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना से लाभ दिए जाने की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत 943 हितग्राहियों को ₹46.42 करोड़ मार्जिन का वितरण किया गया। 257 स्टार्टअप को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत ₹1.59 करोड़ की वित्तीय सहायता एवं EIR अनुदान अंतर्गत 222 स्टार्टअप्स को 12 माह की अवधि के लिये रु. 2.6 करोड़ के लाभ स्वीकृत किया गया है। इस दौरान प्रदेश में रैंप गतिविधियों की जानकारी दी गई तथा और 21 जीआई टैग के लिए किए गए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के संबंध में भी बताया गया।

मध्यप्रदेश की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले मध्यप्रदेश भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री रहे शर्मा एवं परशुराम कल्याण बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष पं. राजोरिया को पगडंडी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक इसके लेखक नीरज कुमार शुक्ला ने भेंट की। इस दौरान अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के मालवा प्रांत के उपाध्यक्ष एवं मप्र परशुराम कल्याण बोर्ड के रतलाम जिला अध्यक्ष अनुराग लोखंडे भी मौजूद रहे। शुक्ला ने दोनों जनप्रतिनिधिद्वय को बताया कि प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद मालवा में जनसंघ का दीप प्रज्ज्वलित करने वाले डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय के विराट जीवन से जुड़ी जानकारियों को पुस्तक के रूप में संकलित करने का एक असाध्य कार्य टीम पगडंडी (पत्रकार नीरज कुमार शुक्ला, मुकेश पुरी गोस्वामी एवं अदिति मिश्रा) द्वारा किया गया है। इस कार्य में टीम पगडंडी को करीब 3 वर्ष का समय लगा।

अब इत्मिनान से पढ़ूंगा पुस्तक- शर्मा

भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री से अपने मूल संगठन आरएसएस में वापसी करने वाले हितानंद शर्मा ने डॉ. पाण्डेय की जनसेवा का जिक्र करते हुए उनके पल-पल जीवन को संकलित करने के लिए टीम पगडंडी द्वारा किए गए प्रयास की मुक्तकंठ से प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि एक स्वयं सेवक के लिए आमजन की सेवा ही सर्वोपरि है। शर्मा ने कहा कि समय की कमी के कारण पुस्तक विमोचन समारोह के दौरान लेखकों से मिलना संभव नहीं हो सका था किंतु अब मैं इत्मिनान से पूरी पुस्तक पढ़ूंगा। पुस्तक भेंट करने के दौरान शर्मा के साथ भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति सदस्य एवं मप्र खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सुरेश आर्य, नागदा-खाचरोद विधायक तेजबहादुर सिंह चौहान भी मौजूद थे।

पुस्तक विमोचन समारोह में भी उपस्थित थे शर्मा

बता दें कि, पुस्तक ‘युग परुष बाबूजी’ का विमोचन मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जावरा में आयोजित एक समारोह में किया था। इस समारोह में भाजपा के तत्कालीन संगठन मंत्री हितानंद शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवाड़ा, मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता, जावरा विधायक एवं डॉ. लक्ष्मीनायाण पाण्डेय के विधायक पुत्र डॉ. राजेंद्र पाण्डेय, कलेक्टर मिशा सिंह, एसपी अमित कुमार सहित अन्य गणमान्यजन मौजूद थे।

जनसेवा के क्षेत्र में पुरोधा थे डॉ. पाण्डेय- पं. राजोरिया

(मप्र परशुराम कल्याण बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष पं. विष्णु राजोरिया को पुस्तक 'युग पुरुष बाबूजी' भेंट करते टीम पगडंडी के सदस्य एवं लेखक नीरज कुमार शुक्ला।)

मप्र परशुराम कल्याण बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष पं. राजोरिया तो ‘युग पुरुष बाबूजी’ पुस्तक देखने के बाद एक पल के लिए ख्यालों में ही खो गए। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक संग्रहणीय है जो सेवा के क्षेत्र को चुनने वालों के लिए एक प्रकार की मार्गदर्शिका साबित होगी। पं. राजोरिया ने डॉ. पाण्डेय के कार्यों और जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि ‘पुरोधा’ शब्द डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय जैसे साधकों के लिए है और उनके जीवन को पुस्तक के रूप में सहेजकर इसके लेखकों ने एक पुनीत कार्य किया है।

ग्राहक पंचायत और परशुराम कल्याण बोर्ड के काम बताए

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के मालवा प्रांत के उपाध्यक्ष एवं मप्र परशुराम कल्याण बोर्ड के रतलाम जिला अध्यक्ष अनुराग लोखंडे ने पं. शर्मा और पं. राजोरिया से चर्चा की। उन्होंने रतलाम जिले में ग्राहक पंचायत तथा परशुराम कल्याण बोर्ड द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। इस पर दोनों जनप्रतिनिधियों ने इसी तरह जनहित के कार्य निरंतर करते रहने की बात कही।

पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा अनुमोदित तबादला सूची विशेष महानिदेशक (प्रशासन) द्वारा जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि स्थानांतरित सहायक उप निरीक्षकों को संबंधित इकाई के अंदर कार्य आवंटन इकाई प्रमुख द्वारा संबंधित पुलिसकर्मियों की आमद होने के बाद किया जाएगा। इसके लिए मप्र शासन के गृह विभाग के पत्र एफ-1-73/1998/ब-2/दो, दिनांक 14.2.2007 एवं पुलिस मुख्यालय भोपाल के पृष्ठांकन क्रमांक पुमु/1/भापुसे/379/2007, दिनांक 19.2.2007 का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्यमुक्त करने के लिए निर्देश

विशेष महानिदेशक (प्रशासन) ने मप्र शासन, सामान्य प्रशासन विभागके आदेश क्रमांक/एफ 6-1/2004/एप/9/भोपाल, दिनांक 29.4.2025 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति 2025 के बिंदु क्रमांक 42 के अनुसार अधिकारी को समयावधि में कार्यमुक्त करने के निर्देश भी दिए हैं। यह भी कहा गया है कि यदि शासकीय सेवक निलंबन में हो तो उन्हें कार्यमुक्त न करते हुए पुलिस मुख्यालय को अवगत कराया जाए।

जानकारी के अनुसार कांग्रेस नेता सकलेचा ने लाडली बहना योजना में‌ नए पंजीयन प्रारंभ करने, लाडली बहना को हितलाभ रुपए 3000 प्रति माह देने तथा न्यूनतम उम्र 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र जीवन पर्यंत करने के लिए उच्च न्यायालय में वाद दायर किया था। सकलेचा की ओर से‌ वरि‌ष्ठ अभिभाषक विभोर खंडेलवाल ने न्यायालय से कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में जो पात्र हैं, एवं 20 अगस्त 2023 के‌ बाद यदि 21 वर्ष की उम्र को प्राप्त करती है, तो उसको योजना का हित लाभ नहीं दिया जाना संविधान के अनुच्छेद 14, समानता के अधिकार के विरुद्ध है। किसी सतत प्रवृत्ति की योजना में पंजीकरण को बंद नहीं किया जा सकता है। जब 18 साल में विवाह किया जा सकता है, मतदान किया जा सकता है तो लाडली बहना योजनो के लिए भी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष किया जाना चाहिए। याचिका पर सुनवाई न्यायाधीश विजय कुमार शुक्ला तथा न्यायाधीश आलोक अवस्थी की खण्डपीठ ने की।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का तर्क

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि 20.08.2023 से योजना के अंतर्गत नए पंजीकरण बंद करना, जबकि यह योजना सतत (continuing nature) है, अवैध, मनमाना और भेदभावपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह योजना महिला सशक्तिकरण व आर्थिक स्वतंत्रता के लिए लाई गई थी तथा इसके 1.26 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं। इसके बावजूद, राज्य सरकार द्वारा नए पात्र महिलाओं के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन पंजीकरण बिना किसी वैधानिक आधार के बंद कर दिए गए। यह भी तर्क दिया गया कि समान स्थिति वाली महिलाओं को लाभ से वंचित करना शत्रुतापूर्ण भेदभाव (hostile discrimination) है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। अतः पंजीकरण पुनः प्रारंभ करने, आयु सीमा में संशोधन करने तथा योजना का लाभ सभी महिलाओं को देने हेतु निर्देश मांगा गया।

शासन के अधिवक्ता का तर्क

शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता सुदीप भार्गव एवं प्रद्युम्न कीबे ने न्यायालय के समक्ष सकलेचा‌ की‌ सभी‌ मांग का विरोध करते हुए कहा कि यह सरकार का विशेषाधिकार है, और सरकारी योजना का क्रियान्वयन न्यायालय के हस्तक्षेप का विषय नहीं है। इसे मान्य करते हुए न्यायालय ने सकलेचा की याचिका बर्खास्त कर दी। न्यायालय ने कहा कि इस याचिक पर सुनवाई  का कोई‌ न्यायोचित कारण नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट की लेंगे शरण 

याचिकाकर्ता सकलेचा ने कहा है कि वे उच्च न्यायालय इंदौर के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में वाद दायर करेंगे। सकलेचा के अनुसार मतदान, विवाह सहित कई अधिकार महिलाओं को 18 वर्ष की उम्र में ही मिल जाते हैं, अतः योजनाओं के लाभ के लिए भी 21 वर्ष के बजाय 18 वर्ष की आयु को पात्र माना जाना चाहिए।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक की वैचारिक यात्रा, संघर्ष और संगठन निर्माण की गाथा को सहेजने वाली पुस्तक ‘युग पुरुष बाबूजी’ पर की गई मेहनत वर्तमान समय में असाध्य कार्य समान है। लेखकों ने यह मेहनत बेहद ईमानदारी से की है जो इस पुस्तक में परिलक्षित होती है। यह कहना है पद्मभूषण, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष तथा 8 बार सांसद रहीं सुमित्रा महाजन ‘ताई’ और पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा 7 बार लोकसभा और राज्यसभा सांसद रहे सत्यनारायण जटिया का।

मालवा के गांधी के नाम से ख्यात, तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. कैलासनाथ काटजू को पराजित कर इतिहास रचने वाले भारतीय जनसंघ के सिपाही स्व. डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय के जीवन पर आधारित पुस्तक ‘युग पुरुष बाबूजी’ के लेखकों (रतलाम प्रेस क्लब अध्यक्ष मुकेश पुरी गोस्वामी, वरिष्ठ पत्रकार एवं रतलाम प्रेस क्लब के कोषाध्यक्ष नीरज कुमार शुक्ला तथा पत्रकार अदिति मिश्रा ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष महाजन और पूर्व केंद्रीय मंत्री जटिया को भेंट की। इस दौरान जनप्रतिनिधिद्वय ने डॉ. पांडेय के जीवन को पुस्तक के रूप में किए गए संकलन, लेखन और शोधपरक प्रस्तुति की मुक्तकंठ से सराहना की।

(पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन 'ताई' को 'युग पुरुष बाबूजी' पुस्तक भेंट करते हुए लेखक एवं पगडंडी पब्लिकेशन के डायरेक्टर पत्रकार नीरज कुमार शुक्ला, मुकेश पुरी गोस्वामी एवं अदिति मिश्रा)

पूर्व लोकसभा अध्यक्ष महाजन ने कहा कि ‘पुस्तक की भाषा और संरचना से स्पष्ट झलकता है कि लेखकों ने इस विषय पर गहन अध्ययन और गंभीर परिश्रम किया है। वहीं पूर्व मंत्री जटिया ने कहा कि ‘यह पुस्तक केवल एक व्यक्ति की जीवनी भर नहीं है, बल्कि मालवा अंचल की वैचारिक, सामाजिक और राजनीतिक यात्रा का सजीव चित्रण करने वाला दस्तावेज है। इसमें उस दौर की राजनीति, आमजन के जीवन और समय के साथ हुए बदलावों की स्पष्ट झलक मिलती है।

('युग पुरुष बाबूजी' पुस्तक भेंट करने के दौरान पूर्व मंत्री डॉ. सत्यनारायण जटिया के साथ उपस्थित पुस्तक के लेखक एवं पगडंडी पब्लिकेशन के डायरेक्टर मुकेश पुरी गोस्वामी एवं अदिति मिश्रा)

कठिन दौर में जनसंघ की नींव थे बाबूजी

युग पुरुष बाबूजी पुस्तक डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय की जीवन यात्रा पर आधारित है, जो बेहद कठिन दौर में मालवा और मध्यभारत में जनसंघ की रीढ़ बने। वे मंदसौर संसदीय क्षेत्र से आठ बार सांसद और मध्यप्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी रहे। मध्यप्रदेश के गठन के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. काटजू को पराजित कर विधायक बनने का ऐतिहासिक कीर्तिमान भी उनके नाम दर्ज है। डॉ. पाण्डेय मालवा में जनसंघ के पहले विजयी हस्ताक्षर माने जाते हैं। भारतीय राजनीति में सफल रहे तमाम नेताओं का जीवन डॉ. पाण्डेय के आदर्शों, उनके कार्यों और व्यवहार से प्रभावित रहा है।

शीर्षस्थ नेताओं के अंदरूनी किस्सों को सहेजे है पुस्तक

पुस्तक में 1940 से लेकर 2010 के तक जनसंघ के संघर्षपूर्ण दिनों से लेकर भारतीय जनता पार्टी में बदली परीस्थितियों का सत्य और सटीक वर्णन है। आपातकाल के दौर की परिस्थितियाँ, 80-90 के दशक में वैचारिक बदलाव, गुटबाजी की सुगबुगाहट, सन् 2000 के बाद भारतीय राजनीति में आए व्यापक बदलावों के साथ ही देश के शीर्षस्थ राजनेताओं के अंदरूनी और रोचक प्रसंग भी सभाहित हैं। तीनों लेखकों द्वारा इन्हें ठोस संदर्भों, घटनाओं और प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर पुस्तक रूपी कैनवास में उकेरा है।

इसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व मंत्री मुरलीमनोहर जोशी से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा, पं. कैलाश जोशी समेत राष्ट्रीय स्तर तक के राजनेताओं के डॉ. पाण्डेय से जुड़े रोचक प्रसंगों के साथ ही उनकी दूरदर्शिता बताते राफैल डील, आयुष बिल, कश्मीर समस्या सहित अनेक विषयों से संबंधित पुरानी रिपोर्ट्स भी शामिल हैं।

विमोचन के पल से ही मिल रही सराहना

‘पगडंडी पब्लिकेशन’ द्वारा प्रकाशित पुस्तक ‘युग पुरुष बाबूजी’ स्थानीय साहित्य, इतिहास को राष्ट्रीय पटल पर प्रस्तुत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है, जिसका विमोचन मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के करकमलों से हुआ। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री एंदल सिंह कंषाना, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खंडेलवाल, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, सांसद सुधीर गुप्ता, राज्यसभा सदस्य बंशीलाल गुर्जर, पूर्व मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा, जिला पंचायत अध्यक्ष लालाबाई चंद्रवंशी, विधायक मथुरालाल डामर, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, पूर्व मंत्री हरदीप सिंह डंग सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। पाठकों ने इस पुस्तक को सिर्फ राजनीति के संत डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय ‘बाबूजी’ पर लिखी गई परंपरागत जीवनी नहीं, बल्कि मालवा की वैचारिक विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुँचाने की दिशा में लेखकों द्वारा किया गया एक उत्कृष्ट प्रयास बताया है।

एसीएन टाइम्स @ भोपाल । एमएसएमई मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दूरदर्शी नेतृत्व में मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार सृजन के क्षेत्र में एक नए युग में प्रवेश कर चुका है और देश विदेश के निवेशक मध्यप्रदेश के प्रति आकृषित हुए हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य 2047 तक प्रदेश की जीडीपी 15 लाख करोड़ से 250 लाख करोड़ तक ले जाने का है।

मंत्री काश्यप विधानसभा के विशेष सत्र में सरकार की उपलब्धियों, आगामी तीन वर्षों की कार्ययोजना और मिशन 2047 की व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत कर रहे थे। उन्हेंने बताया कि विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय विज़न के अनुरूप मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश के लिए स्पष्ट लक्ष्य तय किया है। इसमें प्रदेश को एक संतुलित, समावेशी और आत्मनिर्भर औद्योगिक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना, जहां युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले, एमएसएमई सशक्त हों और निवेशकों को भरोसेमंद माहौल प्राप्त हो। इसी विज़न के साथ सरकार ने आगामी तीन वर्षों का मिशन तय किया है, जो अधोसंरचना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, निवेश और नवाचार पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में औद्योगिक विकास को केवल नीतियों तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि उसे ज़मीन पर परिणामों में बदला गया है।

पिछले दो वर्षों में निवेश और औद्योगिक विश्वास की मजबूती

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री काश्यप ने बताया कि पिछले दो वर्षों में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने औद्योगीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में स्थापित किया है। फरवरी 2025 में भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ने यह स्पष्ट कर दिया कि मध्यप्रदेश आज निवेशकों के लिए भरोसे, स्थिरता और दीर्घकालिक दृष्टि वाला राज्य बन चुका है। इसके साथ-साथ रीजनल इंडस्ट्री कॉनक्लेव, रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉनक्लेव (RISE), सेक्टर-विशिष्ट संवाद और देश-विदेश में आयोजित इंटरैक्टिव सत्रों के माध्यम से स्थानीय उद्यमियों, एमएसएमई इकाइयों और वैश्विक निवेशकों को सीधे संवाद का अवसर मिला। 

सीएम खुद कर रहे मॉनिटरिंग

इन सतत् प्रयासों के परिणामस्वरूप प्रदेश को लगभग 30.77 लाख करोड़ रु. के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 8.57 लाख करोड़ रु. के प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं। मंत्री काश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं निवेश प्रोत्साहन की पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और निवेश अनुकूल 18 नई नीतियों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि निवेश केवल कागज़ों तक सीमित न रहे, बल्कि समयबद्ध रूप से उत्पादन और रोजगार में परिवर्तित हो।

आगामी तीन वर्षों का मिशन : अधोसंरचना, गति और विश्वास

काश्यप ने बताया कि सरकार की आगामी तीन वर्षों की कार्ययोजना अधोसंरचना विकास, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन पर आधारित है। वर्ष 2029 तक 35 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना, एक्सप्रेस-वे और कॉरिडोर आधारित औद्योगिक नोड्स का विकास, डीएमआईसी के अंतर्गत विक्रम उद्योगपुरी फेस-2 और इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर को गति देना इस मिशन का प्रमुख हिस्सा है।

नए टर्मिनल और इनलैंड कंटेनर डिपो विकसित होंगे

लॉजिस्टिक्स को सशक्त बनाने के लिए नए कार्गो टर्मिनल और इनलैंड कंटेनर डिपो विकसित किए जाएंगे। प्लग-एंड-प्ले पार्क और रेडी-टू-यूज़ शेड्स के माध्यम से उद्योगों की त्वरित स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। सभी G2B सेवाओं को पूरी तरह पेपरलेस करते हुए सिंगल विंडो सिस्टम Invest 3.0 के माध्यम से निवेशकों को पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं दी जा रही हैं।

मिशन 2047 : संतुलित और औद्योगिक अर्थव्यवस्था की दिशा में

मिशन 2047 के तहत मध्यप्रदेश को कृषि आधारित मजबूती के साथ उद्योग और सेवा क्षेत्र में संतुलित वृद्धि की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। उद्योग क्षेत्र के योगदान को सशक्त करते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था को अधिक मूल्य संवर्धन, निर्यात और व्यापक रोजगार सृजन से जोड़ने का लक्ष्य है। सरकार का उद्देश्य है कि 2047 तक सेवा और उद्योग क्षेत्र का योगदान लगभग 75 प्रतिशत तक पहुंचे।

इन क्षेत्रों के लिए करेंगे आकर्षित

नवाचार और तकनीक के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, क्लीन टेक, सेमीकंडक्टर, एयरोस्पेस और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे सनराइज सेक्टर्स में निवेश आकर्षित किया जाएगा। आईटी पार्क, साइबर सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क, रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन और लेदर क्लस्टर जैसी परियोजनाएं प्रदेश को भविष्य की अर्थव्यवस्था से जोड़ रही हैं।

रोजगार, एमएसएमई और उद्यमिता पर फोकस 

मुख्यमंत्री के विज़न का केंद्र रोजगार सृजन है। औद्योगिक कॉरिडोर, मेगा निवेश परियोजनाएं और एमएसएमई आधारित विकास के माध्यम से लाखों युवाओं के लिए नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। एमएसएमई नीति, स्टार्टअप नीति और उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से युवाओं, महिलाओं और नए उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आगामी वर्षों में एमएसएमई के जरिए बड़े पैमाने पर निवेश, रोजगार और निर्यात को बढ़ावा देने का लक्ष्य तय किया गया है।

आत्मनिर्भर और विकसित मध्यप्रदेश की ओर निर्णायक कदम

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री काश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास को केवल आंकड़ों की उपलब्धि के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के सशक्त माध्यम के रूप में आगे बढ़ा रहा है। आगामी तीन वर्ष प्रदेश के लिए निर्णायक सिद्ध होंगे, जिनमें अधोसंरचना, निवेश, नवाचार और रोजगार को एक साथ जोड़ते हुए मिशन 2047 की ठोस नींव रखी जा रही है।

ताकि आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी और विकसित बने प्रदेश

उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य मध्यप्रदेश को ऐसा राज्य बनाना है जहां निवेशकों को नीति-स्थिरता और प्रशासनिक भरोसा मिले, युवाओं को अपने ही प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर उपलब्ध हों और एमएसएमई प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में और अधिक सशक्त बनें। इसी दिशा में किए जा रहे योजनाबद्ध प्रयास मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी और विकसित राज्य के रूप में स्थापित करेंगे।

कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग

पिछले दो वर्षों मध्यप्रदेश ने विकास और नवाचार की नई ऊँचाइयां छुई हैं। यह उपलब्धियां केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि हमारे परिश्रम, संकल्प और जनभागीदारी का प्रमाण हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश ने देश में स्किल सत्यापन एवं स्किल प्रशिक्षण में दूसरा, एनरोलमेंट, पंजीयन, प्रशिक्षण स्टायफंड वितरण (संख्या), ई-वाउचर, तथा ऋण वितरण (संख्या एवं राशि) में तीसरा, ऋण स्वीकृति (संख्या एवं राशि) में चौथा तथा टूलकिट वितरण में पाँचवां स्थान प्राप्त किया है। 48,063 ऋण प्रकरण स्वीकृत हुए, जिनकी राशि ₹ 436.34 करोड़ है। 42,559 प्रकरणों में ₹ 378.06 करोड़ का ऋण वितरित हुआ। 2,16,013 हितग्राहियों को कौशल विकास प्रशिक्षण मिला। 85,536 हितग्राहियों को टूलकिट और 2,45,513 हितग्राहियों को ई-वाउचर प्रदान किए गए। यह हमारी मेहनतकश जनता के आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम हैं।

इनको मिला जीआई टैग

हाथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम और खादी बोर्ड ने मिलकर ₹ 65.10 करोड़ का विक्रय एम्पोरियम / प्रदर्शनियों के माध्यम से किया। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत विभाग के लिए चयनित जरी जरदोजी एवं जूट, लकड़ी के खिलौने, बाग प्रिंट, सीधी कारपेट, चंदेरी साड़ी, गुड़ दतिया एवं बटिक प्रिंट उज्जैन के उत्पादों की ब्रांडिंग एवं विपणन की सुविधा, विभाग की प्रमोशन, ब्रांड बिल्डिंग एवं विपणन अधोसंरचना योजना अंतर्गत उपलब्ध कराई जा रही है। हमारे शिल्पकारों की कला को सम्मान मिला है। डिण्डोरी का रॉट आयरन, उज्जैन का बटिक प्रिंट, ग्वालियर का कालीन शिल्प, बालाघाट की वारासिवनी साड़ी और जबलपुर का पत्थर शिल्प-इन सबको जी.आई. टैग प्राप्त हुआ। सीहोर के लकड़ी के खिलौने और नीमच का नांदना प्रिंट भी जल्द ही प्रमाणित होंगे। रोजगार सृजन में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई।

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लांच हुए उत्पाद

शासकीय वस्त्र प्रदाय योजना से 3132 बुनकरों को 1.27 लाख मानव दिवस का रोजगार मिला। ICDP और कौशल विकास योजनाओं से 1653 बुनकरों को प्रशिक्षण और उपकरण उपलब्ध कराए गए। 1710 हितग्राहियों को कौशल उन्नयन विकास कार्यक्रम से प्रशिक्षित किया गया। खादी और ग्रामोद्योग ने भी नई पहचान बनाई। ₹ 10.15 करोड़ का उत्पादन हुआ और 650 कतिन-बुनकरों को रोजगार मिला। 427 नए कतिन-बुनकरों को प्रशिक्षण देकर उत्पादन कार्य में जोड़ा गया। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर "कबीरा खादी" और "विंध्यावैली" ब्रांड को लॉन्च किया गया।

रेशम उत्पादन में भी बढ़ाया कदम

रेशम उत्पादन में भी मध्यप्रदेश ने कदम आगे बढ़ाए। निजी क्षेत्र में मलबरी पौधारोपण 439 एकड़, शासकीय रेशम केन्द्रों पर मलबरी पौधारोपण 276 एकड़ कुल 715 एकड़ में 3.51 किलोग्राम मलबरी ककून उत्पादन कर 5451 किसानों को लाभान्वित किया गया। 1388 ककून हितग्राहियों से 808.10 लाख टसर ककून उत्पादन कराया गया। पचमढ़ी में सिल्कटेक पार्क, मढ़ई में ईको टूरिज्म और मालाखेड़ी में ककून मंडी की स्थापना की गई।

संभावनाओं का नहीं, परिणामों का राज्य

मध्यप्रदेश आज केवल संभावनाओं का राज्य नहीं, बल्कि परिणामों का राज्य बन रहा है। सरकार की नीतियां, नेतृत्व की प्रतिबद्धता और प्रशासनिक सुधार-तीनों मिलकर प्रदेश को उद्योग, निवेश और रोजगार का नया केंद्र बना रहे हैं। हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि विकास का लाभ प्रदेश के हर जिले, हर युवा और हर परिवार तक पहुंचे। मध्यप्रदेश आगे बढ़ रहा है- तेजी से, संतुलन के साथ और विश्वास के साथ।

जावरा विधायक डॉ. राजेन्द्र पांडेय ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण सत्र के दौरान रतलाम नगर के निजी स्कूल (बोधि इंटरनेशनल स्कूल) में राष्ट्रीय  स्तर के खिलाड़ी को डराने से उसके द्वारा तीसरी मंजिल से कूद कर आत्महत्या करने के प्रयास का मामला उठाया। डॉ. पांडेय ने कहा कि स्कूल के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाना चाहिए। विगत दिनों निजी स्कूलों में वाशरूम में सीसीटीवी कैमरे लगाने का मामला भी सामने आया था। निजी स्कूलों में रेप जैसे मामले भी निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं।

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कलेक्टर को मिलें नियंत्रण के अधिकार

विधायक पांडेय ने यह भी कहा कि निजी स्कूलों में किताबों, यूनिफॉर्म व फीस मनमाने ढंग से लिए जाने की प्रवृति बढ़ती जा रही है, जिन पर अंकुश लगाना आवश्यक है। इसलिए नवोदय व सेंट्रल स्कूल की तरह ही सीबीएसई से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर नियंत्रण के लिए जिला कलेक्टर को अधिकार दिए जाना चाहिए।

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मान्यता को लेकर दिया है नोटिस

डॉ. पांडेय के सवाल और चिंता पर शिक्षा मंत्री उदयप्रताप सिंह ने बताया कि रतलाम नगर के निजी स्कूल में घटित घटना के लिए दोषी प्राचार्य को अस्थायी निलम्बित किया गया है। पुलिस प्रकरण भी दर्ज किया है। एक कमेटी से जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद गम्भीर कार्यवाई की जाएगी। इसके अलावा मान्यता निरस्त करने को लेकर नोटिस दिया गया है।

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बन गई नई नीति

शिक्षा मंत्री सिंह ने यह भी बताया कि निजी स्कूलों की यूनिफॉर्म, फीस व किताबों पर नियंत्रण करने के लिए नीति बनाई गई है। इन्हें मान्यता देने के लिए एनओसी जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ही दी जाती है। ऐसी गम्भीर शिकायतों पर एनओसी को वापस ले लिया जाएगा।

इस आशय की जानकारी विधायक प्रताप ग्रेवाल ने दी। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री का यह कहना कि समय के अंतराल के कारण संख्या में अंतर आया है, सही नहीं है। उनके प्रश्न का उत्तर जुलाई 2025 में तैयार हुआ तथा एनसीआरबी ने आंकड़े सितंबर 2025 में जारी किए। जबकि मार्च 2025 में विधायक पंकज उपाध्याय के प्रश्न के उत्तर में बलात्कार की संख्या 7202 और वार्षिक प्रतिवेदन जो फरवरी मार्च 2024 में विधानसभा में रखा गया, उसमें बलात्कार की संख्या 5346 बताई गई थी।

मुख्यमंत्री की बात सफेद झूठ

ग्रेवाल ने कहा कि अपहरण के प्रकरण बलात्कार में परिवर्तित होने से संख्या में अंतर होने की मुख्यमंत्री की बात सफेद झूठ है। वर्ष 2023 में वार्षिक प्रतिवेदन में अपहरण के प्रकरण 10,180 तथा एनसीआरबी में 10,179 बताए गए। अपहरण की संख्या मात्र एक का अंतर होने के बाद, महिलाओं से बलात्कार की संख्या में 1511 का अंतर कैसे आ गया। वार्षिक प्रतिवेदन में संख्या 5346 तथा एनसीआरबी में 6857 बताई गई।

2390 का अंतर है आंकड़ो में

प्रताप ग्रेवाल ने कहा कि महिलाओं से कुल बलात्कार के आंकड़ों में 2020 से 2023 तक वार्षिक प्रतिवेदन, एनसीआरबी की रिपोर्ट, मार्च और अगस्त के विधानसभा के प्रश्नों के उत्तर में हजारों का अंतर आ रहा हैं। 2020 में प्रताप ग्रेवाल के प्रश्न के उत्तर में 6964, एनसीआरबी की रिपोर्ट में 5598 तथा वार्षिक पर्तिवेदन में 4574 बताए गए। प्रताप ग्रेवाल तथा वार्षिक प्रतिवेदन के आंकड़ों में 2390 का अंतर है। इसी प्रकार 2021 में 2418 तथा 2022  में 1762 तथा 2023  में 2774 का अंतर है।

2020 के आंकडों में इतना अंतर

प्रताप ग्रेवाल ने कहा कि एससी-एसटी महिला से बलात्कार के आंकड़ों में 2020 से लेकर 2023 में चौकाने वाला अंतर है। 2020 में प्रताप ग्रेवाल के प्रश्न के अनुसार बलात्कार की संख्या लगभग 3806 है, वहीं एनसीआरबी में संख्या 848 है तथा 2958 का अंतर हैं। 2021 में 3208, 2022 में 3438 तथा 2023 में 3363 का अंतर है।

एससी-एसटी वर्ग पर झूठा आरोप

ग्रेवाल के अनुसार मुख्यमंत्री जी का कहना है कि एनसीआरबी तथा वार्षिक प्रतिवेदन में एससी-एसटी के आंकड़े एससी एसटी एक्ट के तहत है, तथा प्रताप ग्रेवाल के प्रश्न में वर्ग अनुसार है। मुख्यमंत्री जी का यह कथन अनुसूचित जाति-जनजाति का अपमान है। 2023 अनुसार एससी-एसटी महिला से भिन्न वर्ग द्वारा बलात्कार करने की संख्या 916 है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि, एससी-एसटी की महिला से उसी के वर्ग के 3363 पुरुषों द्वारा बलात्कार किया गया, जो अविश्वसनीय है। यह एससी-एसटी वर्ग पर झूठा आरोप है। 

सीएम बताएं कैसे कम हो गई संख्या

2020 के वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार एससी-एसटी महिला से बलात्कार की संख्या 941,   एनसीआरबी में घटकर 848, वार्षिक प्रतिवेदन से 93 कम हो गई। इसी प्रकार 2021 में 1005 तथा 940 यानी 65 कम तथा 2022 में 996 तथा 948 यानी 48 कम है। यह तो मुख्यमंत्री जी ही बता सकते हैं कि यह संख्या कम कैसे हो गई। क्या एनसीईआरबी को स्टेट क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ने असत्य जानकारी भेजी या एनसीआरबी ने जानकारी गलत दर्ज की। जबकि इन तीनों वर्षों में महिलाओं से कुल बलात्कार की संख्या वार्षिक प्रतिवेदन से प्रतिवर्ष 1000 से भी ज्यादा है।

प्रतिदिन 13 महिलाओं से हो रहा बलात्कार

प्रताप ग्रेवाल ने कहा कि सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में बुरी तरह असफल रही है। 2020 में महिला बलात्कार की 6964 की संख्या 2024 में बढ़कर 8498 हो गई। 2020 में प्रतिदिन 19 महिलाओं से बलात्कार बढ़कर 2024 में प्रतिदिन 23.3 हो गया। एससी-एसटी महिला से बलात्कार 2020 में 10 से बढ़कर 2024 में 13 महिलाओं से प्रतिदिन हो गया। सरकार बलात्कारियों को सजा दिलाने में भी असफल रही। वर्ष 2024 में माननीय न्यायालय में 392 प्रकरण के फैसले में 342 प्रकरण में आरोपी बरी हो गए तथा मात्र 50 प्रकरण में ही सजा हुई, यानी सजायाबी की दर 12.5% हैं।

झूठे आंकड़े दे रही एनसीआरबी

प्रताप ग्रेवाल का कहना है कि सरकार बलात्कारी पर अंकुश नहीं लगा सकी तथा महिलाओं से बलात्कार की लगातार बढ़ती संख्या तथा सजायाबी की घटती संख्या, यह बताती है, कि सरकार बैकडोर से बलात्कारियों को सरंक्षण दे रही है। भाजपा सरकार की काली करतूतों को छिपाने के लिए, एनसीआरबी भी झूठे आंकड़े दे रही है और विधानसभा में भी झूठे आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को इस अलोकतांत्रिक कार्य के लिए जनता से माफी मांगना चाहिए।

इस हेल्पलाइन का भोपाल में स्थित केंद्रीकृत कॉल सेंटर है। यह 24×7 उपलब्ध है और बुजुर्ग नागरिकों को त्वरित सहायता प्रदान करती है। यह किसी भी आपात स्थिति में भी तत्काल सहायता उपलब्ध कराती है। अतः सभी नागरिक आसपास के वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान एवं सुरक्षा के लिए जागरूक रहें तथा किसी भी सहायता की आवश्यकता होने पर हेल्पलाइन 14567 पर तुरंत संपर्क करें।

14567 हेल्पलाइन का उद्देश्य

इस हेल्पलाइन का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराना किसी भी प्रकार के शोषण, उपेक्षा या उत्पीड़न से बचाना है। इसके साथ ही इसके माध्यम से स्वास्थ्य, कानूनी, भावनात्मक एवं भौतिक सहायता भी उपलब्ध करवाई जाती है। सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं तक सरल एवं त्वरित पहुँच भी यह हेल्पलाइन सुनिश्चित करती है।

ऐसे काम करती है हेल्पलाइन

1. प्राप्त कॉल पर वरिष्ठ नागरिक की समस्या विस्तार से सुनना।
2. समस्या का वर्गीकरण (स्वास्थ्य, कानूनी, भावनात्मक अथवा भौतिक) करना।
3. संबंधित जिले की फील्ड टीम की तैनाती करना।
4. पुलिस प्रशासन, अस्पताल, NGO एवं जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करना।
5. शिकायत का समाधान एवं आवश्यकतानुसार फॉलो-अप लेना।

मप्र लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन क्रमांक 31/2023 दिनांक 05.09.2023 को जारी किया था। इसेक बाद समय-समय जारी शुद्धि पत्र और सूचनाएं भी प्रकाशित होती रहीं। विज्ञापन में वर्णित तालिका अनुसार मप्र शासन के विभिन्न विभागों के कुल 229 पद विज्ञापित किए गए थे। उक्त पदों की पूर्ति के लिए राज्य सेवा परीक्षा-2023 अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया था। मुख्य परीक्षा 2023 दिनांक 11.03.2024 से 16.03.2024 तक चली थी। इसका परिणाम 30.12.2024 को घोषित हुआ था। इसमें अर्ह आवेदकों के साक्षात्कार 07.07.2025 से 07.08.2025 तक हुए थे जिसके परिणाम 8 नवंबर 2025 को घोषित हुए।

नायब तहसीलदार मिश्रा ने किया टॉप

MPPSC 2023 में पन्ना जिले के मैहर में पदस्थ नायब तहसीलदार अजीत मिश्रा ने टॉप किया है। इनके पिता पेशे से किसान हैं जबकि मां ग्रहिणी हैं। यह उनका चौथा प्रयास था जिसमें वे टॉप किया। इससे पूर्व वे 2022 में नायब तहसीलदार चुने गए थे। 2024 में वे असिस्टेंट डायरेक्टर फायनेंस के पद पर भी चयनित हुए थे। अजीत ने इंदौर के महाराजा यशवंतराव होलकर कॉलेज से बीएससी की थी।

ये TOP-10 भाग्यशाली

1. अजीत कुमार मिश्रा (पन्ना)
2. भूपेश चौहान
3. यशपाल स्वर्णकार
4. अभिषेक जैन
5. अनुराग गुर्जर
6. प्रिया अग्रवाल
7. अषिता राय
8. सूरज सिंह
9. कल्याण सिंह
10. अदिति जैन
11. अंकिता
12. मोना थांगे
13. आरती गुप्ता
14. नरेंद्र सिंह मेवाड़ा
15. अक्षांश श्रीवास्तव
16. पंकज परमार
17. सिद्धार्थ मेहता (रावटी, जिला रतलाम)
18. अरुण मालवीय
19. रानी अहिरवार
20. रश्मि कुशरे  

किस पद पर किसका हुआ चयन

रेडक्रॉस के जनरल सेक्रेटरी रामेन्द्र सिंह ने बताया निर्वाचन भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी शाखा समिति नियम 2017 के प्रावधानों तथा राज्यपाल के निर्देशों एवं अनुमोदन के अनुसार कराया गया। इसमें प्रदेश की 47 जिला शाखाओं से निर्वाचित जिला प्रतिनिधियों के नाम प्राप्त होने के बाद राज्य स्तरीय पदों के लिए निर्धारित समय-सारणी के अनुसार नामांकन प्रक्रिया सम्पन्न हुई।

निर्विरोध हुए निर्वाचन

नामांकन के दौरान चेयरमैन पद के लिए सिवनी के डॉ. श्याम सिंह कुमरे (पूर्व आईएएस), वाइस चेयरमैन पद के लिए रतलाम के मनीष रावल तथा मानसेवी कोषाध्यक्ष पद के लिए बैतूल के दीपेश मेहता ने नामांकन दाखिल किया। निर्धारित अवधि में अन्य कोई प्रत्याशी नामांकन नहीं दाखिल करने से तीनों पदों पर निर्वाचन निर्विरोध घोषित किया गया।

राज्यपाल को भेजा प्रतिवेदन

निर्वाचन अधिकारी एवं भोपाल कलेक्टर द्वारा निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की गई। उन्होंने निर्वाचन का प्रतिवेदन राज्यपाल को भेजा है। जल्दी ही राज्यपाल द्वारा नवनिर्वाचित पदाधिकारियों एवं 47 जिला शाखाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ दिलाई जाएगी। इसके साथ ही नई प्रबंध समिति का गठन भी किया जाएगा।

मध्यप्रदेश आज अपनी स्थापना के 70वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आये मध्यप्रदेश में विकास की नई यात्रा विगत दो दशकों से आरंभ हुई, जो प्रदेश को देश में अग्रणी राज्य बनाने की संभावनाओं तक पहुंच गई है। यह सुखद संयोग है कि आज देवउठनी ग्यारस के पावन अवसर पर राज्योत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हमारे तीज, त्यौहार और परंपराएं हमारी संस्कृति का आधार हैं। उत्सव के आनंद से ही भविष्य निर्माण के भाव निर्मित होते हैं। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में सभी त्यौहारों को व्यापक स्वरूप में मनाया जा रहा है। अपने त्यौहारों का सांस्कृतिक संदर्भ ही हमें पुरातन से नूतन की प्रेरणा देता है।

धार्मिक, ऐतिहासिक महत्व है भारत के हृदय का 

हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत का ह्दय मध्यप्रदेश वन, जल, अन्न, खनिज, शिल्प, कला, संस्कृति, उत्सव और परंपराओं से समृद्ध है। हमें मां नर्मदा, चंबल, पार्वती, शिप्रा नदियों का सान्निध्य और बाबा महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त है। यह भगवान परशुराम की जन्मस्थली, भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षास्थली और आदि शंकराचार्य जी की तपोस्थली है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम ने चित्रकूट में लंबा समय व्यतीत किया है। इतिहास प्रसिद्ध राजा नल, भर्तृहरि, विक्रमादित्य की जन्म स्थली भी मध्यप्रदेश रही है। सम्राट विक्रमादित्य ने ही शकों के आतंक से भारत को मुक्त किया था। संसार की पहली वैज्ञानिक कालगणना "विक्रम संवत्" का आरंभ भी मध्यप्रदेश के उज्जैन से हुआ था।

प्रदेश में उद्योग वर्ष के साथ मन रहा राज्योत्सव

मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम अपने ऐतिहासिक गौरव की दिव्यता और प्राकृतिक भव्यता के साथ विरासत से विकास की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने भारत को विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए विकसित भारत निर्माण का संकल्प दिया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प को साकार करने और विकसित भारत निर्माण के लिए मध्यप्रदेश में निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश में उद्योग वर्ष मनाने के साथ राज्योत्सव की थीम 'उद्योग और रोज़गार' रखी गई है। इसमें प्रदेश के सतत विकास, सांस्कृतिक समृद्धि और जनभागीदारी का भाव है।

अनंत संभावनाओं का प्रदेश, निवेश दर कई गुना बढ़ी 

यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमें निवेश और औद्योगिक विकास की यात्रा को परिणाम में बदलने का अवसर प्राप्त हो रहा है। विविधता से समृद्ध मध्यप्रदेश के हर क्षेत्र की अपनी विशेषता, क्षमता और दक्षता है, जिसमें अनंत संभावनाएं हैं। इसी को केन्द्र में रखकर हमने प्रदेश में रीजनल इन्वेस्टर्स समिट का नवाचार किया। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के हर क्षेत्र का कौशल और उद्योग इसमें शामिल हुआ है। व्यापार को सरल बनाने और निवेशकों से सीधे संवाद के लिए हमने मार्च 2024 से उज्जैन से निवेश यात्रा शुरू की और फिर जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम, मुंबई, कोयंबटूर, बेंगलुरु, पुणे, दिल्ली, यूके, जर्मनी, जापान, दुबई तक इसे विस्तार दिया। विभिन्न सम्मेलनों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रोड-शो के माध्यम से मध्यप्रदेश के निवेश में कई गुना वृद्धि हुई है।

निवेशकों को एक सक्षम, सरल और सुरक्षित वातावरण प्रदान किया गया है। प्रदेश में इनोवेशन हब, स्टार्टअप पॉलिसी, फंडिंग सपोर्ट और इन्क्यूबेशन नेटवर्क स्थापित कर देश की स्टार्टअप क्रांति को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है।

एक वर्ष में मिली ऐतिहासिक उपलब्धियां

मुझे यह बताते हुए खुशी है कि मध्यप्रदेश ने पिछले एक वर्ष में औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां प्राप्त की हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों ने प्रदेश में निवेश के प्रति गहरी रुचि दिखाई है। खनिज कॉन्क्लेव में प्रदेश को 56 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले, जो खनिज नीति और प्रशासनिक सरलता का परिणाम हैं। आईटी पार्क, इलेक्ट्रॉनिक निर्माण इकाइयां और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भी निवेश को प्रोत्साहन मिला है।

पीएम मोदी ने दिया ज्ञान के सम्मान का मंत्र

मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि प्रदेश एक ऐसे परिवर्तनकाल से गुजर रहा है जहां निवेश, नवाचार और रोज़गार आधार स्तंभ हैं। लगभग दो वर्षों में प्रदेश ने उद्योग, कृषि, दुग्ध उत्पादन, पर्यावरण, ऊर्जा और सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियाँ अर्जित की हैं। भारत के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने हमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी (GYAN) के सम्मान का मंत्र दिया है। विकास के इन आधार स्तंभ के अनुरूप प्रदेश विकास और कल्याण के लिए युवा शक्ति, गरीब कल्याण, किसान कल्याण और नारी सशक्तिकरण मिशन के तहत कार्य किया जा रहा है।

मप्र शासकीय भर्ती कैलेंडर जारी करने वाला पहला राज्य

गरीब कल्याण मिशन में स्वरोज़गार और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, आवास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधा आदि की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मध्यप्रदेश कौशल विकास मिशन और स्टार्टअप नीति 2025 ने युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर में परिवर्तित किया है। कौशल विकास मिशन के माध्यम से युवाओं को उद्योग-आधारित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रोज़गार मेले, अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम और डिजिटल स्किल सर्टिफिकेशन जैसे प्रयास युवाओं को रोज़गार से जोड़ रहे हैं। रोज़गार सृजन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। शासकीय और निजी क्षेत्रों में युवाओं के लिए स्थायी, कुशल और सम्मानजनक अवसर उपलब्ध किये जा रहे हैं। मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने शासकीय भर्ती का कैलेण्डर जारी किया और उसके अनुरूप भर्ती प्रक्रिया भी आरंभ हो गई है।

3 वर्ष में सिंचाई क्षेत्र 100 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य

कृषि क्षेत्र को नवाचार के साथ सशक्त बनाने की दिशा में एक नई क्रांति का सूत्रपात हुआ है। प्रदेश सरकार ने ड्रोन आधारित फसल निरीक्षण, स्मार्ट सिंचाई प्रणाली और कृषि उत्पाद मूल्य संवर्धन पर विशेष फोकस किया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और मुख्यमंत्री खेत-तालाब योजना सहित अन्य प्रयासों से किसानों के लिए सिंचाई क्षेत्र बढ़ाने का लगातार प्रयत्न किया जा रहा है। केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना से प्रदेश के किसानों को सिंचाई और पानी की सुविधा व्यापक स्तर पर उपलब्ध होगी। प्रदेश में सिंचाई का रकबा 52 लाख हेक्टेयर से अधिक हो चुका है। इसे दोगुना करने का लक्ष्य है। आगामी 3 वर्षों में सिंचाई क्षेत्र का रकबा 100 लाख हेक्टेयर करने की योजना है। कृषि उपज का प्रत्यक्ष भुगतान, ऑनलाइन मंडी व्यवस्था और जैविक खेती के प्रोत्साहन ने अन्नदाताओं की आय में वृद्धि की है। मध्यप्रदेश गेहूं, सोयाबीन, चना और मसालों के उत्पादन में अग्रणी प्रदेश हैं।

महिलाओं को सहायता नए भारत की आधारशिला 

महिला सशक्तिकरण को आर्थिक स्वावलंबन से जोड़ने की दिशा में नारी शक्ति मिशन परिवर्तनकारी सिद्ध हो रहा है। लाड़ली बहना योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा मिली है। महिला उद्यमिता नीति के तहत महिलाओं को लघु उद्योग, डेयरी, हस्तशिल्प और सेवा क्षेत्र में अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। महिलाओं द्वारा संचालित स्व-सहायता समूह को वित्तीय सहायता और बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। यह मिशन नारी शक्ति ही नहीं बल्कि नये भारत की आधारशिला है।

दूध उत्पादन में हुई गुणात्मक वृद्धि 

गौ-धन हमारी अर्थव्यवस्था का स्थायी स्तंभ बने इसके लिए हमने गौ-संवर्धन और दुग्ध उत्पादन को आर्थिक नवाचार का केंद्र बनाया है। मुख्यमंत्री गौ-संवर्धन मिशन के तहत प्रदेशभर में गौ-अभयारण्य और गौ-सेवा केंद्रों की स्थापना की गई है। लगभग दो वर्षों में प्रदेश ने दुग्ध उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि हासिल की है।

आत्मनिर्भर मप्र, विकसित भारत के निर्माण में बनें सहभागी 

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रदेशवासियों के सहयोग और संबल से कल्याणकारी नीतियों और निर्णयों को अमल में लाने में सफलता प्राप्त हुई है। मध्यप्रदेश की स्वर्णिम यात्रा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ आगे बढ़ रही है। गरीब के चेहरे पर मुस्कान, किसान की खुशहाली, नारी का सम्मान और युवाओं का उज्ज्वल भविष्य हमारा संकल्प भी है और लक्ष्य भी। आइये, हम सब मिलकर समग्र विकास के साथ आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाएं और विकसित भारत के निर्माण में सहभागी बनें। 

प्रदेशवासियों को मध्यप्रदेश के 70वें स्थापना दिवस की मंगलकामनाएं...।

(लेखक डॉ. मोहन यादव मप्र के मुख्यमंत्री हैं)

दीपोत्सव पर अलग-अलग आयोजित होने वाले दीप मिलन समारोह में युवा चेतना, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रबुद्धजन, पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता गण सहित विभिन्न सामाजिक संगठन भी उपस्थित होंगे। आयोजन की तैयारी के संबंध में आयोजित बैठक में मंडल महामंत्री हेमंत राहोरी, सुबेंद्र गुर्जर, विवेक शर्मा, आकाश खड़के, भावना गुर्जर, निखिल बोरीवाल, भूपेंद्र कावड़िया, शुभम चौहान, संदीप मौर्य आदि उपस्थित रहे।

जानकारी अनुसार शनिवार को एक पेड़ मां के नाम रोपने का महाअभियान चलाया जाना है। इसके लिए शुक्रवार को नगर निगम में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। इसमें पार्षदों के अलावा भाजपा नेता मनोज शर्मा, दो मंडल अध्यक्ष भी उपस्थित थे। इस दौरान भाजपा पार्षदों ने विजयादशमी पर रावण के पुतले के नहीं जलने से हुई नगर निगम की किरकिरी का जिक्र करते हुए नाराजगी जताई। इतना ही नहीं दोपहर करीब तीन बजे सामान्य प्रशासन समिति के सदस्यों ने नगर निगम अध्यक्ष मनीषा शर्मा को सामूहिक इस्तीफा ही सौंप दिया। इनमें परमानंद योगी, बलराम भट्ट, कविता चौहान, मनीषा चौहान, प्रीति कसेरा, धीरजकुंवर आदि के नाम शामिल बताए जाते हैं।

इस्तीफे की जानकारी मिलते ही मच गया हड़कंप !

सामान्य प्रशासन समिति के भ्रष्टाचारी चेयरमैन धर्मेंद्र व्यास से नाराज सदस्यों के सामूहिक इस्तीफे की बात आग की तरह फैली। जानकारी भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय सहित जिले के अन्य पदाधिकारियों तक भी पहुंच गई। बताया जा रहा है कि इस्तीफा देने वाले सभी सदस्य सीथी जिला अध्यक्ष उपाध्याय के पास ही पहुंच गए और अपनी व्यथा सुनाई। सूत्र बताते हैं कि सदस्यों ने एक-एक कर चेयरमैन व्यास के कई कारनामे बताए।

पार्टी की किरकिरी होने से बचाने के लिए इस्तीफा वापस लेने का दबाव

दशहरे पर रावण के नहीं जलने से भाजपा के नेतृत्व वाली नगर परिषद की भजीहत पहले ही हो चुकी है। संभवतः ऐसा पहली बार ऐसा हुआ जब रावण दहन को लेकर जनता को नगर निगम, महापौर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के मुर्दाबाद के नारे लगे। बताया जा रहा है कि इसे लेकर कैबिनेट मंत्री चेतन्य काश्यप भी नाराज हुए। ऐसे में इस्तीफा होने से भाजपा की और किरकिरी होती, इसलिए पार्टी पदाधिकारियों ने सामान्य प्रशासन समिति के सभी सदस्यों पर इस्तीफा वापस लेने का दबाव बनाया। इसके चलते सभी सदस्यों को इस्तीफा वापस लेना पड़ा।  

बाजार समिति के सदस्यों में भी पनप रहा रोष

चर्चा है कि सामान्य प्रसासन समिति की ही तरह बाजार समिति के सदस्यों में भी अपने चेयरमैन दिलीप गांधी के विरुद्ध रोष पनप रहा है। वजह दोनों ही समितियों के चेयरमैनों को एकला चलो रे की कार्यप्रणाली है। बीते तीन साल से किसी भी मेलों के शुभारंभ व अन्य आयोजन में ये दोनों ही छाए रहते हैं। दोनों ही समिति के सदस्यों को प्रायः बुलाया नहीं जाता है। इससे क्षुब्द बाजार समिति के सदस्य दिलीप गांधी के क्रिया-कलापों से तंग आकर आगामी दिनों में इस्तीफे सौंप दें तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी की दरों में कटौती के बाद भी रतलामी नमकीन के दाम नहीं घटाने पर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को भाजपा नेता एवं नमकीन व्यवसायी मनोहर पोरवाल से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें एक पत्र भी सौंपा जिसमें नमकीन निर्माण में उपयोग होने वाली वस्तुओं के कोड और जीएसटी की दर बताते हुए नमकीन के दाम कम करवाने के लिए कहा।

प्रतिनिधमंडल में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के मालवा प्रांत के उपाध्यक्ष अनुराग लोखंडे, महेंद्र भंडारी, श्याम ललवानी, सत्येंद्र जोशी, कमलेश मोदी, पत्रकार नीरज कुमार शुक्ला आदि मौजूद रहे। इस दौरान प्रांत उपाध्यक्ष लोखंडे ने पोरवाल से कहा कि नमकीन निर्माण में उपयोग होने वाली सभी वस्तुओं पर 22 सितंबर से सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी ही लागू है जो पहले 12 से 18 फीसदी तक था। इसके बावजूद नमकीन के दाम कम नहीं होने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की मंशा अनुरूप ग्राहकों को राहत नहीं मिल पा रही है।

नमकीन व्यवसायियों को काई एसोसिएशन ही नहीं !

चर्चा के दौरान भाजपा नेता पोरवाल ने बताया कि रतलाम में नमकीन व्यवसायियों का कोई एसोसिएशन नहीं है। फिर वे सभी व्यवसायियों से चर्चा कर ग्राहकों को राहत दिलाने की दिशा में प्रयास करेंगे। पोरवाल ने नमकीन व्यवसायियों की परेशानियों से भी अवगत कराया। उन्होंने कहा कि रतलामी सेव के नाम पर बाहर के उत्पादक और ब्रांड मुनाफा कमा रहे हैं। इस पर लोखंडे ने आश्वस्त किया कि ग्राहक पंचायत द्वारा आम ग्राहकों के साथ ही व्यवसायियों की परेशानी को भी उचित मंच पर उठाया जाएगा क्योंकि व्यवसायी भी ग्राहक ही हैं।

रेलवे स्टेशन पर बाहरी ठेके का मुद्दा

लोखंडे ने बताया कि चर्चा के दौरान रतलाम रेलवे स्टेशन पर रतलामी सेव के नाम पर बाहर के व्यक्ति को नमकीन बेचने का ठेका दे दिया गया है। उसके द्वारा बेचे जाने वाले नमकीन की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं होने से जहां ग्राहकों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है वहीं रतलाम का नाम भी खराब हो रहा है। अतः ग्राहक पंचायत द्वारा डीआरएम से मुलाकात कर रेलवे स्टेशन पर नमकीन की बिक्री के लिए स्थानीय नमकीन व्यवसायी को ही अधिकृत करने की मांग की जाएगी क्योंकि रतलाम को रतलामी सेव बनाने के लिए जीआई टैग भी हासिल हो चुका है। लोखंडे के अनुसार यदि ग्राहकों को GST में हुई कमी का लाभ नहीं मिलता है तो ग्राहक पंचायत आंदोलन भी करेगा।

मुनाफे का गणित, जीआई टैग और चुनौतियां...

बता दें, रतलाम में सेव की कीमतों में काफी अंतर है। कहीं 140 रुपए प्रति किलो तो कहीं 280 से 300 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है। गुणवत्ता की बात करें तो कुछ ही व्यवसायी ऐसे हैं जिनके उत्पाद की गुणवत्ता आज भी कायम है वहीं ज्यादातर तिवड़े का बेसन, पॉम ऑइल आदि का उपयोग होता है। इसमें पर्याप्त मसाले भी नहीं डाले जाते हैं। इसे लेकर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने विशेषज्ञों से चर्चा कर इसकी निर्माण लागत की जानकारी भी निकाली जिसके अनुसार अच्छी से अच्छी गुणवत्ता वाली 1 किलोग्राम सेव बनाने पर अधिकतम 220 से 225 रुपए तक लागत आती है। इसके उलट कम गुणवत्ता वाली सेव 120 रुपए प्रति किलो तक भी बन जाती है जो स्वास्थ्य की दृष्टि से घातक है। गुणवत्ता और कीमतों में इस अंतर के चलते ही जीआई टैग हासिल होने के बाद भी यहां के व्यवसायी रतलाम नमकीन के नाम पर मुनाफा कमाने वाले व्यापारियों से लड़ नहीं पा रहे हैं।

प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल का आदेश मंगलवार को देर शाम आया। निवाड़ी लेक्टर लोकेश कुमार रामचंद्र जांगिड़ को मुरैना कलेक्टर, नरसिंहपुर कलेक्टर शीतला पटेल को सिवनी, रीवा कलेक्टर नीतू माथुर आलीराजपुर जिले में भेजा गया है। नगर निगम भोपाल के आयुक्त हरेंद्र नारायण को छिंदवाड़ा जिला, नगरीय प्रशासन विकास के अपर आयुक्त को भिंड कलेक्टर, जनजातीय प्रकोष्ठ राजभवन की सचिव जमुना भिड़े निवाड़ी कलेक्टर एवं विमुक्त घुमंतु वं अर्द्धघुमंतु जनजाति भोपाल के संचालक नीरज कुमार वशिष्ठ को पांढुर्णा कलेक्टर बनाया गया है। राजस्व विभाग की अपर आयुक्त ऊषा परमार पन्ना कलेक्टर नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर सचिव शिवरज सिंह वर्मा को भोपाल संभाग का आयुक्त बनाया गया है।

इनके पास नहीं रहेगा जिला

कई कलेक्टर से जिले की जिम्मेदीर लेकर अन्य विभागों में अपर सचिव अन्य पदों पर पदस्थ किया गया है। इसमें छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेंद्र सिंह नगरीय विकास एवं आवास विभाग में अपर कलेक्टर, डिंडोरी कलेक्टर नेहा मारव्या सिंह विमुक्त घुमंतु एवं अर्द्ध घुमंतु जनजाति विभाग की संचालक, भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव लोक निर्माण विभाग में अपर सचिव, सिंगरौली कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला मप्र शासन के राजस्व विभाग में उप सचिव, आलीराजपुर कलेक्टर डॉ. अभय अरविंद बेडेकर मप्र पर्यटन विकास बोर्ड के अपर प्रबंध संचालक बनाए गए हैं। पांढुर्णा कलेक्टर अजय देव शर्मा प्रदेश के राजस्व विभाग में उप सचिव होंगे। उनके पास अतिरिक्त सचिव तथा भू-संसाधन प्रबंधन का अतिरिक्त प्रभाव भी रहेगा। सिवनी की कलेक्टर संस्कृति जैन को भोपाल नगर निगम आयुक्त तथा मप्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. भोपाल की अपर प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी दी गई है।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉ. महेन्द्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 75वें जन्मदिवस पर बदनावर के समीप भैंसोला में होने वाले अमृत महोत्सव की तैयारियों को लेकर जिला भाजपा की बैठक ली। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मोदी जी के जन्मदिवस पर अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने जो काम किए, वो दुनिया का कोई नेता नहीं कर पाया है।

बैठक में कार्यक्रम समन्वयक एवं एमएसएमई मंत्री चेतन्य काश्यप, संभाग प्रभारी जीतू जिराती, विधायक डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, महापौर प्रहलाद पटेल, निगम अध्यक्ष मनीषा शर्मा मंचासीन रहे। अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय ने की। अपनी बात जारी रखते हुए प्रदेश प्रभारी डॉ. महेन्द्र सिंह ने मोदी सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश का यह सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी अपने अमृत महोत्सव पर ‘पीएम मित्र पार्क’ की सौगात देने यहां आ रहे हैं। वे बदनावर के भैंसोला से ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ अभियान की शुरुआत भी करेंगे। यहां 2100 एकड़ क्षेत्र में ‘पीएम मित्र पार्क’ बनेगा। इससे 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और 6 लाख किसान लाभान्वित होंगे। दुनिया में भारत का वर्चस्व स्थापित करने वाले मोदीजी के जन्मदिवस को ऐतिहासिक रूप से मनाया जाएगा। इसी दिन से ‘‘सेवा पखवाड़ा’’ की शुरुआत भी होगी।

पहले अमेरिका भारत का फोन नहीं उठाता था

डॉ. सिंह ने बताया कि मोदीजी वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। उनके प्रयासों से 2040 तक भारत 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेगा और 2047 तक 50 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचेगा। मोदीजी ने देखते ही देखते सब कुछ बदल दिया है। पहले अमेरिका भारत का फोन नहीं उठाता था, आज भारत अमेरिका का फोन नहीं उठा रहा है। सिंह ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता सभी कार्यक्रमों में अधिक से अधिक सहभागिता करें।

भाजयुमो के युवा रन फोल्डर का हुआ विमोचन

आरंभ में संभाग प्रभारी जीतू जिराती ने अमृत महोत्सव के समन्वयक एवं एमएसएमई मंत्री चेतन्य काश्यप के नेतृत्व में भैंसोला ग्राम में की जा रही तैयारियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इतनी विहंगम व्यवस्थाएं देखकर लगता है कि भाजपा मोदी जी के जन्मदिवस को पर्व के रूप में मना रही है। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय ने बताया कि रतलाम जिले से अमृत महोत्सव में 10 हजार से अधिक लोग शामिल होंगे। इसके लिए 734 तूफान जीप, 84 बसें और 150 से अधिक वाहनों का उपयोग होगा। बैठक में भाजयुमो के ‘नमो युवा रन’ के फोल्डर का विमोचन हुआ। भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष गौरव मूणत, महामंत्री रविन्द्र पाटीदार आदि मौजूद रहे। संचालन और आभार प्रदर्शन जिला महामंत्रियों ने किया।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को धार जिले के भैंसोला में पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन करेंगे। नारी शक्ति से संबंधित स्वस्थ नारी सशक्त परिवार संबंधित कई अन्य कार्यक्रम भी होंगे। इसे लेकर तैयारियां जारी हैं। इसी सिलसिले में एमएसएमई मंत्री चेतन्य काश्यप ने सोमवार को अधिकारियों की बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की।

कलेक्टर सभाकक्ष में हुई बैठक की अध्यक्ष मंत्री काश्यप ने की। बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, कलेक्टर राजेश बाथम, एडीएम डॉ. शालिनी श्रीवास्तव, जिला पंचायत सीईओ डॉ. शृंगार श्रीवास्तव, एडिशनल एसपी राकेश खाखा सहित संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के पूर्व कलेक्टर राजेश बाथम ने मंत्री काश्यप का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान काश्यप ने बताया कि 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन एवं नारी शक्ति से संबंधित स्वस्थ नारी सशक्त परिवार संबंधित कई कार्यक्रमों का पीएम अपने जन्मदिन पर प्रारंभ करने जा रहे हैं।

7 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार

काश्यप ने बताया कि पीएम मित्र पार्क का निर्माण प्रधानमंत्री जन-कल्याण के उद्देश्य को साकार करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। देशभर में सात पीएम मित्र पार्क बनेंगे, जिनमें से सबसे पहले मध्यप्रदेश के पार्क का भूमि-पूजन खुद प्रधानमंत्री करेंगे। पार्क के प्रारंभ हो जाने पर इससे लगभग 6 लाख किसानों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा और एक लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार भी प्रदान किया जाएगा।

मध्य प्रदेश का सौभाग्य

मंत्री काश्यप के अनुसार मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री ने अपना 75वां जन्मदिन अमृत महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाने का निश्चय किया है। हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण है कि भैंसोला का पीएम मित्र पार्क रतलाम अंचल से जुड़ा हुआ है। कार्यक्रम में क्षेत्र के किसान ज्यादा से ज्यादा सहभागिता कर पाएं इसके लिए हमारी व्यवस्था अच्छी हो, आमजन को कोई समस्या न हो।

मुख्यमंत्री यादव कर रहे मॉनिटरिंग

कैबिनेट मंत्री काश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लगातार इन सभी कार्यों कि मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यह आयोजन ऐतिहासिक आयोजन होगा। पीएम मित्र एक ऐसी योजना है जिससे पूरे क्षेत्र में परंपरागत कपास फसल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और फसल स्थानीय स्तर पर विक्रय हो सकेगी। इससे किसानों को अच्छा आर्थिक लाभ भी मिलेगा।

एसीएन टाइम्स @ भोपाल । मध्यप्रदेश सरकार को राज्य के दो अधिवक्ताओं ने पुलिस सुधारों को लेकर एक कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में आरोप लगाया गया है कि प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और केंद्र सरकार के परिपत्रों के बावजूद अब तक ‘पुलिस शिकायत प्राधिकरण’ (Police Complaints Authority) और अन्य आवश्यक निकायों का गठन नहीं किया है।

नोटिस अधिवक्ता इमरान कुरैशी और मोहम्मद रिज़वान खान ने संयुक्त रूप से जारी किया है। दोनों ने कहा है कि यह मुद्दा जनता के अधिकारों और न्यायिक व्यवस्था की पारदर्शिता से जुड़ा है, इसलिए इसे लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में संकोच नहीं किया जाएगा। अधिवक्ताओं द्वारा नोटिस में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में सभी राज्यों को इन आदेशों के पालन के लिए निर्देशित किया था। इसके बावजूद मध्यप्रदेश में अब तक पुलिस शिकायत प्राधिकरण और अन्य निकाय गठित नहीं किए गए हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि यह स्थिति न केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की सीधी अवमानना है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 144 का उल्लंघन भी है, जो सभी प्राधिकरणों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य करता है।

30 दिन का दिया अल्टीमेट

नोटिस में राज्य सरकार से 30 दिनों के भीतर आवश्यक निकायों का गठन करने की मांग की गई है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका और मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर की जाएगी।

यह है सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (22 सितंबर 2006) मामले में देशभर में पुलिस सुधार लागू करने के लिए सात अहम् निर्देश जारी किए थे। इनमें राज्य सुरक्षा आयोग का गठन, डीजीपी और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के कार्यकाल की गारंटी, जांच शाखा को अलग करना, पुलिस स्थापना बोर्ड का गठन और राज्य तथा जिलास्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण की स्थापना जैसे प्रावधान शामिल थे।

कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत करने वाले संजय पाठक (MLA Sanjay Pathak) अब भाजपा सरकार में मध्य प्रदेश के कटनी जिले की विजयराघवगढ़ सीट से विधायक हैं। खनन व्यवसाय से जुड़े पाठक विधानसभा चुनाव के वक्त काफी चर्चा में आए थे तब इसकी वजह उनकी संपत्ति थी। दरअसल, वे प्रदेश के सबसे अमीर विधायकों में शुमार हैं। संजय पाठक एक बार फिर चर्चा में और इस बार चर्चा की वजह हाईकोर्ट के जज विशाल मिश्रा द्वारा किया गया गंभीर खुलासा है। उन्होंने खनन माफिया से जुड़े एक मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने आदेश में लिखा है कि उन्हें सत्तापक्ष के विधायक संजय पाठक ने संपर्क करने का प्रयास किया। यह मामला सामने आते ही राजनीतिक गलियारों और प्रदेश में एक और नाम फिर से चर्चा में आ गया। यह नाम है रतलाम विधानसभा सीट से भाजपा से तीसरी बार विधायक और डॉ. मोहन यादव सरकार में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चेतन्य काश्यप का।

काश्यप क्यों चर्चा में ?

मंत्री चेतन्य काश्यप की चर्चा सिर्फ इसलिए हो रही है कि अमीर विधायकों की सूची में उनका नाम शीर्ष पर है। चुनाव के वक्त भी उम्मीदवारों में पाठक और काश्यप की अमीरी की ही चर्चा थी लेकिन हाईकोर्ट जज की टिप्पणी के बाद पाठक की अमीरी के साथ विवाद भी जुड़ गया है जबकि काश्यप इन सबसे दूर हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत उनके हलफनामे के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 296 करोड़ रुपए से ज्यादा (2,96,08,31,000) है वह भी उनके द्वारा सरकार से निर्धारित वेतन-भत्ते या अन्य सुविधाएं नहीं लेने के बाद भी। उनके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण भी नहीं है जो एक बड़ी बात है।

20.17 करोड़ रुपए का कर्ज है मंत्री काश्यप पर !

साल 2023 में काश्यप द्वारा प्रस्तुत हलफनामे में उन पर 20 करोड़ 17 लाख रुपए का कर्ज भी बताया गया था। गौर करने वाली बात यह है कि वे भाजपा ने उन्हें 2013 में पहली बार रतलाम से टिकट दिया था और वे भारी मतों से विजयी हुए थे। इसके बाद के चुनावों में भी उन्हें मिले वोटों की संख्या लगातार बढ़ी ही है। उनका विधायक के रूप में यह तीसरा कार्यकाल है जिसमें वे कैबिनेट मंत्री भी हैं लेकिन वे सरकार से वेतन-भत्ते या कोई भी अन्य सुविधा नहीं लेते। इसके अलावा वे भाजपा, सामाजिक, धार्मिक और गैर राजनीतिक संगठनों सहित कई जगह बड़े पदों पर रह चुके हैं और अभी भी क्रीड़ा भारती जैसी संस्था में पदाधिकारी हैं जहां वे दिल खोल कर खर्चा करते हैं।

यह है कमाई का मुख्य स्रोत

मंत्री चेतन्य कश्यप की कमाई का मुख्य स्रोत धार जिले के बदनावर में स्थित उनका निजी उपक्रम काश्‍यप स्‍वीटनर्स प्राइवेट लिमिटेड (Kasyap Sweeteners Pvt. Ltd.) है। महाराष्ट्र में इस उपक्रम की दो और इकाइयां भी हैं। पूरा कारोबार बेटे संभालते हैं इसलिए चेतन्य काश्यप ने यहां अपनी भूमिका सिर्फ एडवाइजर के रूप में ही सीमित कर रखी है और पूरा ध्यान राजनीति और समाज सेवा के क्षेत्र में लगाते हैं। 2023 के हलफनामे के अनुसार उन्हें इस व्यवसाय से 2022-23 में कुल 37 लाख 51 हजार रुपए की आमदनी हुई थी। वहीं पत्नी नीता काश्यप को 68 लाख 71 हजार रुपए और परिवार की अन्य कमाई 19 लाख 96 हजार रुपए हुई थी। काश्यप परिवार द्वारा ढाई दशक से ज्यादा समय से बदनावर में काश्यप विद्यापीठ का संचालन भी किया जा रहा है।

ये प्रकल्प हमेशा रखते हैं चर्चा में

राजनीति में आने से पहले काश्यप पूर्ण रूप से उद्योगपति ही रहे। उन्होंने हिंदी दैनिक चेतना और अर्थ चेतना जैसे समाचारों का प्रकाशन भी किया जिनका प्रदेश की पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान रहा। इसके अलावा उनके प्रकल्पों की चर्चा हमेशा ही होती रहती है फिर चाहे उनके द्वारा स्थापित अहिंसा ग्राम हो, खेल चेतना मेला हो या फिर अन्य।

जारी सूची के अनुसार 2006 के आईएएस अधिकारी एवं जनसंपर्क विभाग के आयुक्त डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े को इंदौर का संभागायुक्त बनाया गया है। वहीं उनके स्थान पर जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना को भेजा गया है। सक्सेना माध्यम का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। इसी तरह अब 2009 बैच के अभिषेक सिंह प्रदेश के गृह सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे जो अभी तक मप्र राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल में सह सचिव थे।

आशीष सिंह उज्जैन के आयुक्त बने

इंदौर कलेक्टर तथा सिंहस्थ मेल उज्जैन का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे 2019 बैच के अफसर आशीष सिंह को उज्जैन का संभायुक्त बनाया गया है। सिंहस्थ का मेला प्रभार उनके पास यथावत रहेगा। बताया जा रहा है कि यह बदलाव 2028 में होने वाले सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इससे अब सिंह सिंहस्थ पर ज्यादा अच्छी तरह फोकस कर सकेंगे। आशीष सिंह के स्थान पर अब इंदौर कलेक्टर की बागडोर 2013 बैच के अधिकारी शिवम वर्मा के पास आ गई है जो अभी इंदौर नगर निगम आयुक्त की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उनके पास मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड इंदौर के प्रबंध संचालक का अतिरिक्त प्रभार भी था। अब ये दोनों ही जिम्मेदारियां कटनी के कलेक्टर दिलीप कुमार यादव को दी गई हैं। वे 2014 बैच के आईएएस अधिकीर हैं।

दीपक सक्सेना होंगे जनसंपर्क विभाग के आयुक्त

मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग का पद डॉ. खाड़े को इंदौर संभाग का आयुक्त बनाने से खाली हो गया है। अब इस पद की जिम्मेदारी 2010 बैच के अधिकारी दीपक कुमार सक्सेना संभालेंगे। उनकेपास मध्यप्रदेश माध्यम का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। वहीं आगर मालवा कलेक्टर राघवेंद्र सिंह (2013) को सक्सेना की जगह जबलपुर का कलेक्टर बनाया गया है। बड़वानी कलेक्टर गुंचा सनोवर (2015) को हटा कर भोपाल में मप्र शासन का उप सचिव बनाया गया है।

इन अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी बदली

2016 बैच के अशीष तिवारी को मुख्य सचिव कार्यालय से बाहर निकाल कर कटनी कलेक्टर तो उज्जैन जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी जयति सिंह (2016) को बड़वानी कलेक्टर बनाया गया है। जबलपुर नगर निगम आयुक्त प्रीति यादव आगर मालवा कलेक्टर होंगी जबकि डॉ. परीक्षित संजयराव झाड़े इंदौर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे। डॉ. परीक्षित अभी तक भोपाल में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अपर आयुक्त थे। इंदौर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जबलपुर नगर निगम का आयुक्त बना कर भेजा गया है।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । निजी कुरियर कंपनियों को मात देने के लिए अब डाक विभाग ने भी अपनी सुविधाओं और सेवाओं इजाफा किया है। रतलाम डाक संभाग के रतलाम तथा झाबुआ के मुख्य डाकघरों में अब रात 8 बजे तक स्पीड पोस्ट और पार्सल की बुकिंग करवाई जा सकेगी। इतना ही नहीं रतलाम में तो घर से पिकअप की सुविधा भी शुरू कर दी गई है।

डाक अधीक्षक राजेश कुमावत ने बताया कि डाक सेवा जन सेवा को ध्यान में रखते हुए बुकिंग काउंटर का समय विस्तारित किया गया है। इसका लाभ व्यापारियों, नौकरीपेशा सहित आम नागरिकों को मिलेगा। जो लोग अभी तक अपनी डाक या पार्सल बुक करने के लिए अपने व्यापार स्थल अथवा कार्य स्थल पर व्यस्त रहने के कारण डाकघर नहीं पहुंच पा रहे थे उनके लिए इस सुविधा को स्तारित किया गया है। अब लोग रात आठ बजे तक डाक पार्सल बुकिंग सुविधा का लाभ ले सकेंगे। पहले यह सुविधा सिर्फ शाम 4 बजे तक ही थी। 

घर से पिकअप की सुविधा भी मुफ्त

कुमावत के अनुसार रतलाम और झाबुआ के प्रधान डाकघर अब सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक जनसेवा के लिए खुले रहेंगे। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल मध्यप्रदेश परिमंडल द्वारा प्रारंभ की गई इस सुविधा से आम जनता को समय बढ़ने से डाक और पार्सल भेजने में सहूलियत होगी। कुमावत ने बताया कि ग्राहक रतलाम के प्रधान डाकघर के पोस्टमास्टर को मोबाइल नंबर 7587598504 पर काल कर घर बैठे फ्री-पिकअप की सुविधा का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी का रविवार को रतलाम में धाकड़ समाज ने रास्ता रोककर काले झंडे दिखाए। इस दौरान किसी ने मुक्का मार कर उनकी कार का कांच भी फोड़ दिया। मामले में पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है। उधर, जिले के जावरा में लोगों ने पटवारी का पुतला भी फूंका।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी रविवार को रतलाम में आयोजित ‘वोट चोर – गद्दी छोड़’ जनसमर्थन यात्रा में शामिल होने के लिए दोपहर करीब 12.30 बजे अपनी फार्चुनर कार क्रमांक MP09DL7060 से रतलाम आ रहे थे। इस दौरान रास्ते में सातरुंडा में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव किशन सिंघाड़ भी पटवारी की कार में बैठ गए। यहां से उनका वाहन आगे बढ़ा और मांगरोल फंटे पहुंचा तो वहां मौजूद धाकड़ समाज ने उसे घेर लिया और काले झंडे दिखाए। प्रदर्शनकारियों में जावरा के पूर्व जनपद अध्यक्ष एवं भाजपा नेता रामविलास धाकड़ और सागोद मंडल अध्यक्ष अशोक धाकड़ भी शामिल थे। जानकारी के अनुसार इसी गहमा-गहमी के बीच गुलाबी शर्ट पहने एक युवक ने उनकी कार के पीछे जोर से मुक्का मारा कांच टूट गया।

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पटवारी ने प्रदर्शनकारियों से मांगी माफी

धाकड़ समाज का आक्रोश एक सभा के दौरान पटवारी द्वारा भाजपा के धाकड़ समाज के दो नेताओं को लेकर दिए गए बयान को लेकर था। इससे धाकड़ समाज ने जब कार रोकी तो पटवारी उससे उतर गए और युवाओं के पास पहुंच कर चर्चा की। पटवारी ने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी कहा उसका उद्देश्य सिर्फ सच बताना है, न कि किसी का दिल दुखाना। यदि फिर भी किसी के दिल को ठेस पहुंची है तो वे माफी मांगना चाहते हैं। उन्होंने धाकड़ समाज के लोगों को अपना रिश्तेदार बताया।

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पुलिस ने भीड़ से सुरक्षित निकालवाई कार

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कार में मौजूद कांग्रेस नेता सिंघाड़ ने मीडिया को बताया कि मांगरोल फंटे पर धाकड़ समाज के युवा प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने वाहन रुकवाया तो उन्होंने बाहर निकल कर लोगों को समझाने का प्रयास किया। सिंघाड़ के अनुसार लोगों ने गाली-गलौच की और मारने का प्रयास भी किया। गनीमत रही कि पुलिस ने उन्हें पुनः कार में बैठाकर सुरक्षित निकाला। मामले में स्टेशन रोड पुलिस ने कांग्रेस नेता किशन पिता भेरूलाल सिंघाड़ निवासी ग्राम अमलेटी थाना बिलपांक की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध बीएनएस की धारा 269, 324(4) एवं 131 के अंतर्गत केस दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

एसीएन टाइम्स @ भोपाल । मध्य प्रदेश शासन ने प्रदेश में 27 अगस्त 2025 को गणेश चतुर्थी का अवकाश घोषित किया गया है। यह अवकाश पूरे प्रदेश में सभी शासकीय और अशीसकीय विभागों पर लागू होगा। 

मप्र शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव सुभाष कुमार द्विवेदी के हस्ताक्षर से 26 अगस्त 2025 को एक आदेश जारी हुआ। इसमें बत्या गया है कि राज्य शासन द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21 दिसंबर, 2024 में आंशिक संशोधन किया गया है। पूर्व में जारी आदेश के तहत 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी पर ऐच्छिक अवकाश घोषित किया गया था। परंतु अब यह सामान्य अवकाश में बदल दिया गया है।

- सात सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन

- उच्च स्तरीय समिति के सदस्य बने रतलाम के पर्यावरणविद् 

एसीएन टाइम्स @ भोपाल । मप्र शासन के वन विभाग मंत्रालय द्वारा 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इसमें रतलाम के पर्यावरणविद् एवं पर्यावरण डाइजेस्ट के संपादक डॉ. खुशालसिंह सदस्य को सदस्य बनाया गया है। समिति का गठन मप्र उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में किया गया है।

मप्र शासन के वन विभाग मंत्रालय द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. क्रमांक 13864/2019 विवेक शर्मा विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य तथा डब्ल्यू.पी. क्रमांक 26802/2018 आनन्द विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य के संबंध में एक आदेश पारित किया गया था। आदेश 01 मार्च 2025 को पारित हुआ था। इसकी कंडिका 115, 116 एवं 117 के परिपालन में मप्र शासन के वन मंत्रालय द्वारा 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

इन्हें सामिल किया समिति में

मप्र शासन के वन विभाग के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी क्षितिज कुमार के हस्ताक्षर से जारी आदेश के अनुसार समिति में प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण), अपर प्रधान मुख्य पवन संरक्षक (समचना प्रौद्योगिकी) तथा भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नामांकित सचिवों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इनमें पर्यावरणविद् डॉ. खुशालसिंह पुरोहित, सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा अधिकारी एवं मप्र के वन विभाग के (अनुसंधान विस्तार) पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक पी. सी. दुबे तथा पर्यावरणविद् मंजुला श्रीवास्तव शामिल हैं।

यह कार्य करेगी समिति

आदेश के अनुसार समिति उच्च न्यायालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश के आदेश दिनांक 01.03.2025 के अनुक्रम में मध्यप्रदेश अभिवहन वनोपज नियम 2000 के अंतर्गत 2005 व 2007 की अधिसूचनाओं से छूट दिए जाने वाली वृक्ष प्रजातियों का अध्ययन व सर्वे करेगी। इसके साथ ही समिति छूट हेतु प्रस्तावित वृक्ष प्रजातियों की राज्य के वनों में उपलब्धता का पता भी लगाएगी। समिति अपना प्रतिवेदन आदेश दिनांक से 1 माह में राज्य शासन वन विभाग को प्रस्तुत करेगी। समिति के अशासकीय सदस्यों को बैठक एवं क्षेत्रीय भ्रमण हेतु राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार मानदेय और यात्रा भत्ता देय होगा।

अध्यक्षों की सूची अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के. सी. वेणुगोपाल के हस्ताक्षर से जारी हुई है। इसमें कई विधायकों को जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सूची को प्रदेशाध्यक्ष पटवारी ने X हैंडल पर साझा किया। उन्होंने मध्यप्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। पटवारी के अनुसार कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में पूर्ण हुए #संगठन_सृजन_अभियान मंथन/चिंतन की प्रक्रियाओं को पार करते हुए अब संगठन की जिम्मेदारियों तक आ पहुंचा है। आगे की यात्रा भी निर्णायक है।

नए अध्यक्षों से किया यह आह्वान

उन्होंने सभी नवनियुक्त अध्यक्षों से अपेक्षा कि है कि हमें जनहित के जुटे रहना है। राजनीतिक अत्याचार का विरोध करना है। युवा, किसान, दलित, आदिवासी, महिलाओं की खास चिंता करना है। हमें मिलकर जननायक राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करना है। अपने अथक परिश्रम से हर सपने को, हर संकल्प को, हर लक्ष्य को भी साकार करना है।

प्रदेश अध्यक्ष ने विश्वास जताया है कि हमारे साझा प्रयास मप्र में कांग्रेस के विचार और संस्कार को नया विस्तार देंगे। संगठन को नई और मजबूत जमीन देंगे! 2028 में मप्र को कांग्रेस की सरकार देंगे।

इन्हें मिली अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी

जानकारी के अनुसार ज्योति पाल पति सुनील पाल निवासी रतागढ़, हरसूद नाका खंडवा बाल संप्रेषण गृह में चार वर्षों से भोजन बनाने का काम करती है। उसने लोकायुक्त एसपी राजेश सहाय से शिकायत की थी। महिला ने बताया था कि उसका जून और जुलाई का वेतन बकाया था। वेतन का भुगतान करने के लिए उसने अधीक्षक हरजिंदर सिंह अरोरा से की थी। इसके एवेज में आरोपी अधीक्षक ने महिला से प्रति माह दो हजार रुपए के हिसाब से कुल 4 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। अधीक्षक ने महिला को धमकी भी दी थी कि यदि उसने रुपए नहीं दिए तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा।

लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में किया गिरफ्तार

इस शिकायत के आधार पर एसपी सहाय ने कार्यवाहक निरीक्षक आशुतोष मिठास के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके परिपालन में लोकायुक्त की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह के आसपास पोजिशन ली। दरअसल, हरजिंदर सिंह यहीं महिला से घूस के रुपए लेने वाला था। जैसे ही महिला आरोपी अधीक्षक ने महिला से रुपए लिए वैसे ही लोकायुक्त टीम ने उसे धर-दबोचा।

पहले भी रह चुका है इसी पद पर

आरोपी हरजिंदर सिंह मूल रूप से महिला एवं बाल विकास विभाग में सहायक संचालक पद पर पदस्थ है। इसके साथ ही वह बाल संप्रेक्षण गृह के अधीक्षक के रूप में भी कार्य करता है। वह पहले भी इसी पद पर काबिज रह चुका है। आरोप हैं कि अधीक्षक पहले भी कर्मचारियों को परेशान करता था और धमका कर रिश्वत लेता था।

इन्होंने दिया कार्रवाई को अंजाम

कार्रवाई करने वाली टीम में लोकायुक्त इंदौर के कार्यवाहक निरीक्षक आशुतोष मिठास के अलावा प्रतिभा तोमर, आरक्षक विजय कुमार, कमलेश परिहार, आशीष नायडू, चेतन सिंह परिहार, कमलेश तिवारी और चालक शेरसिंह ठाकुर शामिल रहे। आरोपी हरजिंदर सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत केस दर्ज किया गया है।

पिछले साल दो को पकड़ा था

बता दें कि, महज 16 महीने में खंडवा में महिला बाल विकास विभाग में भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोकायुक्त की यह दूसरी कार्रवाई है। इससे पहले 13 अप्रैल 2024 को लोकायुक्त की टीम ने महिला बाल विकास में छापा मार कर सामाजिक कार्यकर्ता मनोज दिवाकर और कंप्यूटर ऑपरेटर संजय जगताप को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की राशि निकालने के एवज में 36 हजार रुपए की रिश्वत ली थी।

जानकारी के अनुसार इस वर्ष 12 पुलिस वीरता पदक, 8 पुलिस विशिष्ट पदक, 1 जेल विशिष्ट पदक, 2 होमगार्ड विशिष्ट पदक प्रदान किए जाएंगे। इनके अलावा 32 पुलिसकर्मियों, 5 जेल के कर्मचारियों तथा 4 होमगार्ड के कर्मचारियों को सराहनीय कार्य के लिए पदक दिया जाएगा। 1 जीवन रक्षा पदक भी प्रदान किया जाएगा। वीरता के लिए पुलिस पदक, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान किया जाएगा। 

इन्हें मिलेंगे पदक

इसी प्रकार 1996 बैच के मो. शाहिद अबसार अब अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (चयन एवं भर्ती) पुलिस मुख्यालय भोपाल एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पीटीआरई तथा संचालक मप्र पुलिस अकादमी भौंरी आतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। अभी वे आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की जिम्मेदारी में थे। 2010 बैच के मो. यूसुफ कुरैशी को भी नई पदस्थापना दी गई है। उप पुलिस महानिरीक्षक सायबर सेल पुलिस मुख्यालय भोपाल रहे कुरैशी अब आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के उप पुलिस महानिरीक्षक होंगे।

2006 बैच के अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक बिसबल इंदौर रेंज चंद्रशेखर सोलंकी को पुलिस महानिरीक्षक आरएपीटीसी इंदौर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। वहीं 1993 के आईपीएस अधिकारी रविकुमार गुप्ता को विशेष पुलिस महानिदेश रेल पुलिस मुख्यालय पदोन्नत किया गया है। गुप्ता अभी इसी विभाग में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक थे।

शिकायकर्ता भवानीशंकर राठौर एवं उनका पुत्र दिव्यांश रतलाम शहर में एसी व फ्रीज का व्यवसाय करते हैं। दिनांक 28 जुलाई 2025 को दिव्यांश के मोबाइल फोन पर 9310368694 नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने अपना नाम विनय बताया। उसने कहा कि उसके पास 3 एसी हैं जिन्हें वह बेचना चाहता है। प्रत्येक एसी की कीमत 30-30 हजार रुपए है जो वह 15-15 हजार दे देगा। उसने बताया कि तीनों एसी मंदसौर में महू-नीमच रोड पर TVS के शोरूम के सामने स्थित BR SONS (बी.आर. सन्स) शॉप पर रखे हैं। वे वहां जाकर एसी देख सकते हैं।

दुकानदार ने एसी दिखाए, भुगतान करने का भी कहा

व्यवसायी दिव्यांश ने अपने ममेरे भाई पवन पिता गोपाल चौधरी को ऑफर देने वाले द्वारा बताई गई शॉप BR SONS पर भेजा, जहां उन्हें एसी दिखाए। वहां यह भी कहा गया कि तीनों एसी विनय के हैं, आप भुगतान कर दें और एसी ले लें। ममेरे भाई पवन ने जब यह बताया तो दिव्यांश ने ऑफर देने वाले विनय नामक व्यक्ति के खाते में दो बार में कुल 38 हजार 700 रुपए ट्रांसफर कर दिए। भुगतान करने के बाद दिव्यांश ने पवन को जानकारी दी और भुगतान होने का प्रमाण दिया।

हमें एसी दिखाने का बोला था, देने का नहीं- दुकानदार

दिव्यांश का आरोप है कि पवन ने भुगतान होने की जानकारी देकर तीनों एसी देने का कहा तो दुकानदार व कर्मचारी मुकर गया। उन्होंने कहा कि विनय ने सिर्फ एसी दिखाने का बोला था जो दिखा दिए, उसने देने का नहीं बोला। पवन ने यह बात दिव्यांश को बताई तो उसने दुकानदार और कर्मचारी से मोबाइल पर बात की लेकिन बात नहीं बनी तो उन्होंने मंदसौर शहर थाने पर इसकी लिखित शिकायत की।

दुकान संचालक का अस्पष्ट रुख

उक्त मामले में एसीएन टाइम्स द्वारा बी. आर. सन्स का पक्ष जानने के लिए मोबाइल नंबर 9893000930 पर संपर्क किया गया। कॉल रिसीव करने वाले से अपना नाम बताने का आग्रह किया गया और ट्रू-कॉलर पर उक्त नंबर पर प्रदर्शित होने वाला नाम ‘सिद्धार्थ नाहटा’ सही होने की पुष्टि के लिए भी कहा लेकिन उन्होंने टाल दिया। बताया जा रहा है कि बी. आर. सन्स मंदसौर संसदीय क्षेत्र के व्यापारिक और राजनीतिक घराने (भंवरलाल नाहटा एवं नरेंद्र नाहटा) से संबंधित है।

भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा द्वारा दो दिन पूर्व प्रदर्शन कर एसपी के नाम संबोधित ज्ञापन रतलाम ग्रामीण एसडीओपी किशोर पाटनवाला को सौंपा था। मोर्चा ने ज्ञापन में बताया था कि 18 जुलाई 2025 को पीएनटी कॉलोनी निवासी 93 वर्षीय एक महिला का सोने का कंगन चोही हो गया था। इस मामले में 19 जुलाई 2025 को दोपहर कुछ पुलिसकर्मी महिला के घर के आसपास किराए से रह रहे आदिवासी समाज के छात्र पवन चारेल, राजेंद्र डामोर, गोरधन डामोर, मगन भाभर, प्रकाश पारगी व महेश गामड़ को पूछताछ के बहाने वाहन में बैठाकर औद्योगिक क्षेत्र थाने ले गए थे।

भूखे बैठाए रखा, शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना दी

मोर्चा का आरोप है कि थाने में पुलिस ने विद्यार्थियों को दोपहर 12.30 बजे से रात 9 बजे तक भूखे-प्यासे बैठाए रखा। उन्हें शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उनके साथ मारपीट की गई। मारपीट में ज्यादा चोट आने पर पवन चारेल व राजेंद्र डामोर को जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था।

...तो होगा आंदोलन

भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा की मांग है कि मामले की निष्पक्षता से जांच हो और मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो। मोर्चा ने चेतावनी दी है कि यदि दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन देने के दौरान मोर्चा के प्रदेश संयोजक दिनेश माल, आदिवासी परिवार के ध्यानवीर डामोर, जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र मईड़ा, कालू बरोड़, वीपीसिंह हारी, जिला संयोजक अनिल मईड़ा, ब्लॉक संयोजक, देवा सिंगाड़, जिला सह संयोजक मिथुन सिंघाड़, देवचंद डोडियार, बहादुर डामोर, शैलेंद्र डामोर, सरपंच हिन्दूसिंह मचार, विकाश भाभर, भरत डिंडोर, दिनेश निनामा, पवन खराड़ी, जवान सिंह डामोर, चेतन चारेल, अतुल डामोर, रूनी खदेड़ा, सरवन डामोर सहित बड़ी संख्या में सदस्य मौजूद रहे।

संदेह के आधार पर की पूछताछ

गौरतलब है कि वृद्धा का सोने का कंगन चोरी होने के मामले में औद्योगिक क्षेत्र पुलिस द्वारा बीएनएस की धारा 303 (2) के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है। इस बारे में औद्योगिक क्षेत्र पुलिस का कहना है कि फरियादी द्वारा जताए संहेद के आधार पर कुछ लोगों से पूछताछ की गई थी, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया था।

पुलिस ने दी यह सफाई

इधर, आदिवासी विद्यार्थियों के साथ थाने में मारपीट का मामला गरमाने पर पुलिस की ओर से मंगलवार रात एक बयान जारी किया गया। इसमें बताया गया कि सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि पूछताछ के लिए बुलाए गए व्यक्तियों के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट की गई। एसपी ने इस पर संज्ञान लेकर अजाक डीएसपी को घटना विस्तृत जांच कर रिपोर्ट तीन दिवस में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

मप्र की लोक शिक्षण संचालनालय की आयुक्त शिल्पा गुप्ता द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। प्रदेश के सभी कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों को संबोधित इस आदेश में बताया गया है कि म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 में 31 जनवरी 2025 एवं नियम 2020 में 09 जून 2025 को संशोधन किया गया है। संशोधित नियम 2025 के नियम 2 के उप-नियम (3) (क) के अनुसार "ये नियम ऐसे निजी विद्यालयों को जिनकी वार्षिक फीस किसी भी कक्षा के लिए रुपए 25 हजार मात्र से कम नहीं है, लागू होगें।"

शपथ पत्र अपलोड करने की आखिरी तारीख 8 अगस्त

लोक शिक्षण आयुक्त के अनुसार संशोधन के अनुक्रम में ऐसे विद्यालय जिनकी सभी कक्षाओं की वार्षिक फीस पृथक-पृथक रुपए 25 हजार या उससे कम है, अधिनियम की परिधि में नहीं आने के कारण उन्हें तत्संबंधी शपथ-पत्र देना होगा। शपथ-पत्र 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत करवा कर 08 अगस्त 2025 तक अपलोड करना अनिवार्य होगा। संचालनालय द्वारा नोटरीकृत शपथ-पत्र का प्रारूप परिशिष्ट-1 भी जारी किया गया है।

ज्यादा फीस बढ़ाने पर होगी कार्रवाई

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे निजी विद्यालय जो कि नोटरीकृत शपथ-पत्र 08 अगस्त 2025 तक अपलोड नहीं करते है, उन्हें म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम 2020, यथा संशोधित नियम 2025 के प्रावधानों के दायरे में मान्य किया जाएगा। उक्त अधिनियम/नियम के समस्त प्रावधान ऐसे सभी निजी विद्यालयों पर लागू होंगे। सीधे शब्दों में कहें तो सिर्फ शपथ-पत्र देने वाले स्कूल ही 10 फीसदी से ज्यादा फीस वृद्धि के पात्र होंगे वह भी सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क की सीमा तक। इसके बाद यदि कोई ज्यादा फीस बढ़ाता है तो उसके विरुद्ध सख्ती बरती जाएगी।

16 हजार स्कूल आ सकते हैं दायरे से बाहर

बता दें कि, प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की संख्या 34 हजार 652 है। इनमें से तकरीबन 16 हजार स्कूलों की वार्षिक फीस 25 हजार रुपए से कम है। सिर्फ इन्हीं विद्यालयों को ही फीस नियंत्रण कानून के प्रावधानों को मान्य करने की बाद्यता नहीं होगी। हालांकि ये भी एक सीमा तक ही फीस वृद्धि कर पाएंगे। ज्यादा वृद्धि पर इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी।

इस फॉर्मेट में देना होगा शपथ-पत्र

यह चौंकाने वाला मामला खंडवा जिले के पंधाना के राजवीर ढाबा का है। ढाबे का हिंदू नाम देखकर यहां कुछ श्रद्धालु भोजन के लिए रुके। उन्होंने सेव-टमाटर की सब्जी का ऑर्डर दिया। भोजन शुरू किया तो सेव-टमाटर की सब्जी में मांस के टुकड़े नजर आए। इससे वे भड़क गए और उन्होंने ढाबा संचालक से इसकी शिकायत की। इसी दौरान जानकारी मिली की ढाबे का संचालन जावेद मौलाना नामक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा किया जाता है। अतः उन्होंने इसकी जानकारी क्षेत्र के हिंदू संगठनों को भी दी। पता चलते ही हिंदू जागरण मंच और बजरंग दल के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और विरोध दर्ज कराते हुए पुलिस और प्रशासन को सूचना देकर तत्काल सख्त कार्रवाई करने की बात कही।

यह गलती नहीं, धार्मिक आस्था का अपमान

पीड़ित रीतेश कुशवाह ने बताया कि गुरु पूर्णिमा के चलते उनके सहित 40 लोगों का जत्था अवधूत संत दादा जी धूनी वाले को निशान अर्पित करने जा रहा था। इसी दौरान वे राजवीर ढाबे पर भोजन के लिए रुके थे जहां उन्हें मांस के टुकड़े वाली सेव-टमाटर की सब्जी परोसी गई। आपत्ति जताने पर ढाबा मालिक ने कहा कि यह गलती से हो गया। मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने कहा कि यह गलती नहीं, जानबूझ कर किया गया है जो उनकी धार्मिक आस्था का अपमान है।

दुकानों, ढाबों-होटलों पर प्रदर्शित हो नाम और आईडी

हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक माधव झा ने प्रशासन और पुलिस को चेतावनी दी कि यदि मामले में तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो हिंदू धर्मावलंबी चक्काजाम कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। वे धार्मिक यात्राओं वाले मार्ग के सभी ढाबों-होटलों की भी जांच करेंगे। झा ने कहा कि कांवड़ यात्रा व अन्य धार्मिक स्थलों के जो भी मार्ग हैं उन पर सभी ढाबे, होटल और अन्य दुकानों की जांच कर उनके बाहर संचालक का सही नाम लिखवाया जाए और आईडी भी प्रदर्शित की जाए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है।

ढाबे दो, किचन एक, वेज-नॉनवेज बनाने व परोसने के बर्तन भी एक

जानकारी के अनुसार राजवीर ढाबा की इसी नाम से एक और ब्रांच है, दोनों आस-पास हैं। एक का संचालन जावेद मौलाना करता है जबकि दूसरे को उसका बेटा शोएब संभालता है। शोएब वाले ढाबे के बोर्ड पर वेज और नॉनवेज का उल्लेख है लेकिन जावेद वाले में नहीं। हालांकि, दोनों का ही भोजन एक ही किचन में तैयार होता है जहां वेज और नॉनवेज बनाने के लिए अलग-अलग बर्तनों का उपयोग नहीं होता। यहां तक कि शाकाहारी और मांसाहारी भोजन परोसने के लिए भी अलग-अलग बर्तनों की व्यवस्था नहीं है। लोगों का आरोप है कि उक्त ढाबे से शराब भी बेची जाती है।

ढाबा सील, सैंपल लिए

हिंदू संगठनों की शिकायत के बाद पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने ढाबे से खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए और ढाबा सील भी कर दिया। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार परवीन अंसारी, डीएसपी अनिल चौहान के अलावा फूड ऑफिसर, थाना प्रभारी और राजस्व विभाग का अमला मौजूद था। पुलिस ने आरोपी ढाबा संचालक जावेद को गिरफ्तार किया है। आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस को फूड सेफ्टी विभाग की रिपोर्ट का इंतजार है।

सोशल मीडिया पर लोग सरकार पर उठा रहे सवाल

इस मामले के प्रकाश में आने के बाद लोग सोशल मीडिया पर काफी आक्रोश जता रहे हैं। X हैंडल पर तरह-तरह के कमेंट किए जा रहे हैं, यहां तक कि वे भाजपा सरकार तक को नहीं छोड़ रहे। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति के चलते सुभाष जैन नामक एक व्यक्ति ने तो यहां तक लिख दिया कि- भाजपा सरकार की आँखें नहीं खुल रहीं। तथाकथित हिंदूवादी पार्टी को हिंदू आस्था की परवाह नहीं। जैन ने तो हिंदुओं को ऐसी पार्टी को वोट देना बंद करने की सलाह भी दे डाली है।

मामले की हो रही है जांच

तहसीलदार परवीन अंसारी ने मीडिया को बताया कि शिकायत मिलने पर पुलिस और प्रशासन का अमला ढाबे पर पहुंच गया था। सैंपल प्राप्त कर फूड सेफ्टी विभाग को जांच के लिए सौंपे गए हैं। ढाबे को सील कर दिया गया है। पुलिस और राजस्व विभाग द्वारा भी जांच की जा रही है।

देर शाम हुए तबादले के लिए नीचे दी गई लिंक देखें

पुलिस विभाग में तबादले : मध्यप्रदेश के 50 टीआई और कार्यवाहर टीआई के तबादले, देखें लिस्ट- किसे-कहां भेजा

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सोमवार देर राज ये सूचियां हुईं जारी

सहायक पुलिस महानिरीक्षक अमित सक्सेना के हस्ताक्षर से जारी आदेश में पुलिस महानिदेशक द्वारा स्पष्ट कियागया है कि स्थानांतरित निरीक्षकों को कार्य का आवंटन संबंधित जिले के एसपी अपने स्तर पर आवश्यकता अनुसार कर सकेंगे। इसमें यह भी बताया गया है कि यदि कोई अधिकारी निलंबित किया गया हो तो उन्हें कार्यमुक्त नहीं करते हुए पुलिस मुख्यालय को सूचित करना होगा।

राज्यपाल के अनुमोदन अनुसार मप्र शासन के गृह विभाग के उप सचिव बुद्धेश कुमार वैध द्वारा आदेश जारी किया गया है। आदेश में 10 पुलिस अधिकारियों के नाम शामिल हैं। इनमें उज्जैन लोकायुक्त एसपी अनिल विश्वकर्मा को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर का एसपी बनाया गया है। अब उज्जैन लोकायुक्त एसपी के रूप में इंदौर के जोन क्रमांक 4 नगरीय पुलिस के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आनंद यादव जिम्मेदारी संभालेंगे। उज्जैन में ईओडब्ल्यू एसपी की जिम्मेदारी जबलपुर में एएसपी रहे समर वर्मा को सौंपी गई है।

इसी तरह आर्थिक पराध प्रकोष्ठ भोपाल में सहायक पुलिस महानिरीक्षक की जिम्मेदारी संभाल रहे सुनील पाटीदार अब रीवा में लोकायुक्त एसपी होंगी। ग्वालियर लोकायुक्त एसपी राजेश कुमार मिश्र को पुलिस मुख्यालय ग्वालियर में सहायक पुलिस महानिरीक्षक के रूप में भेजा गया है। जबलपुर लोकायुक्त एसपी संजय साहू को सहायक पुलिस महानिरीक्षक (पुलिस मुख्यालय) भोपाल, 6ठी वाहिनी बिसबल जबलपुर की उप सेनानी अंजुलता पटेल को जबलपुर लोकायुक्त एसपी बनाया गया है।

क्यूडी पुलिस मुख्यालय भोपाल (संबद्ध पीटीसी भौंरी) की एएसपी यास्मीन जहरा जमाल अब भोपाल पुलिस मुख्यालय में सहायक पुलिस महानिरीक्षक के रूप में काम करेंगी। वहीं ग्वालियर के एएसपी निरंजन शर्मा को ग्वालियर में ही लोकायुक्त एसपी की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह भोपाल ईओडब्ल्यू मुख्यालय में सहायक पुलिस महानिरीक्षक पद पर पदस्थ पल्लवी त्रिवेदी अब पुलिस मुख्यालय में सहायक पुलिस महानिरीक्षक के रूप में काम करेंगी।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । पत्रकार अपने हित के बजाय दूसरों के हित की चिंता करते हैं। इसीलिए पत्रकारिता महत्वपूर्व स्तंभ है। पत्रकारों की कलम में कितना दम है, सब जानते हैं। पहले पत्रकार पाठक की चिंता करता था, अब उसे अर्थ की चिंता ज्यादा है। अब पत्रकारों की कलम की धार कम हो गई है। जबकि पत्रकारों की कलम इतनी पैनी हो कि नेता और अधिकारी गलत काम करने से हिचकें। ठीक वैसे ही जैसे प्रकाश उपाध्याय ने अपनी कलम से रतलाम शहर की अनेक समस्याओं का समाधान कराया है।

यह बात मप्र के पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी ने मुख्य अतिथि की आसंदी से कही। वे मप्र श्रमजीवी पत्रकार संघ की प्रांतीय कार्यसमिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। अध्यक्षता संघ के प्रांताध्यक्ष शलभ भदौरिया ने की। विशिष्ट अतिथि महापौर प्रहलाद पटेल, नगर निगम की अध्यक्ष मनीषा शर्मा सहित संघ के प्रदेश पदाधिकारी थे।

कोठारी ने अपने उद्बोधन की शुरुआत दिवंगत पत्रकार प्रकाश उपाध्याय को नमन कर की। उन्होंने कहा कि शलभ भदौरिया अपने पत्रकार साथियों के लिए लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। इसी तरह रतलाम के प्रकाश उपाध्याय के बाद शरद जोशी ने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है। पत्रकार मुद्दे तो उठाएं लेकिन जब तक परिणाम न आए तब तक पीछा न छोड़ें। कोई गलत दिशा में जा रहा हो तो पत्रकार उन्हें आगाह करें। समाज पत्रकारों को आशावादी दृष्टि से देखता है, उसकी उम्मीद पूरी करें।

पत्रकार लोकतंत्र का मतबूत स्तंभ- प्रहलाद पटेल

महापौर प्रहलाद पटेल ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ हैं। इस स्तंभ को हटाने से संतुलन बिगड़ सकता है क्योंकि भ्रष्ट नेताओं, अधिकारियों को बंदूक से ज्यादा डर आपकी कलम से लगता है। रतलाम नगर निगम अध्यक्ष मनीषा शर्मा ने कहा कि पत्रकार समाज को आइना दिखाने का काम करते हैं। अध्यक्षता कर रहे प्रदेश अध्यक्ष भदौरिया ने कहा कि संघ अपनी मांगों के लिए आंदोलन करेगा।

इनका हुआ सम्मान

आयोजन के दौरान संगठन के पूर्व वरिष्ठ मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष शरद जोशी का संघ की ओर से जीवन पर्यन्त पत्रकारिता, उपलब्धि 2025 श्रमजीवी सम्मान दिया गया। वरिष्ठ पत्रकार रहे स्व. प्रकाश उपाध्याय की स्मृति में उनके पुत्र सुजीत उपाध्याय तथा संघ के उपाध्यक्ष रहे वरिष्ठ पत्रकार ऋषि कुमार का भी सम्मान किया गया।

ये प्रस्ताव हुए पारित

प्रांतीय कार्यसमिति की बैठक में एजेंडे में निर्धारित बिंदुओं पर चर्चा कर केन्द्र सरकार से जुड़ी पत्रकारों की विभिन्न मांगों को लेकर केन्द्रीय मंत्री, सांसदों को ज्ञापन देने, ऑनलाइन सदस्यता नए सत्र से प्रारम्भ करने सहित सदन की सहमति से विभिन्न प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें मुख्य रूप से मुरैना अधिवेशन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा पत्रकार सुरक्षा कानून सहित अनेक मांगों पर त्वरित निर्णय लेने के आश्वासन के बावजूद अब तक कोई भी मांग पूरी न होने पर शीघ्र ही राजधानी भोपाल में संघ का व्यापक आंदोलन छेड़ने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया। सदस्यता शुल्क में वृद्धि कर 300 रुपए करने का प्रस्ताव पारित हुआ।

इन्हें मिले नए दायित्व

प्रांताध्यक्ष भदौरिया ने रतलाम संभाग बनाने की घोषणा की। उन्होंने डॉ. प्रतिपाल सिंह राणा को अध्यक्ष और विजय मीणा को महासचिव घोषित किया। रतलाम के भेरूलाल टांक को प्रदेश संयुक्त सचिव, नागेश जोशी को भोपाल संभाग का अध्यक्ष तथा रतनलाल बाथम को महासचिव, उज्जैन की नागदा तहसील को नया जिला बनाकर राजेश रघुवंशी को जिला अध्यक्ष घोषित किया गया।

संयोजकों ने प्रस्तुत की अपनी रिपोर्ट

संघ की वेबसाइट के संयोजक नवनीत काबरा, शासन संगठन समन्वय समिति के संयोजक रिजवान अहमद सिद्दीकी, छानबीन समिति के संयोजक सरल भदौरिया, ऑनलाइन सदस्यता अभियान समिति के संयोजक शरद जोशी, अनुशासन समिति के संयोजक प्रहलाद सिंह भदौरिया, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष कविता मांढरे, श्रमजीवी बुलेटिन के विज्ञापन संयोजक नीरज रघुवंशी, विधि प्रकोष्ठ के संयोजक संदीप शर्मा ने तीन माह के कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। इससे पूर्व प्रांतीय महासचिव सत्यनारायण वैष्णव ने त्रैमासिक प्रतिवेदन तथा कोषाध्यक्ष शिशुपाल सिंह तोमर ने आय-व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया।

अनुपस्थित रहने पर पदमुक्त

प्रांताध्यक्ष ने प्रांतीय कार्यसमिति की बैठक में अनुपस्थित रहने वाले प्रांतीय पदाधिकारियों पर कड़ा निर्णय लिया। उन्होंने जबलपुर संभाग अध्यक्ष राजेश द्विवेदी सहित अन्य अनुपस्थित रहे प्रांतीय पदाधिकारियों को पदमुक्त करने की घोषणा की।

ये उपस्थित रहे

सभी अतिथियों का आयोजन समिति की ओर से अध्यक्ष राजेश जैन महासचिव दिनेश दवे और सदस्यों ने शॉल, श्रीफल, सम्मान-पत्र और स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मान किया। बैठक में संगठन प्रभारी एवं प्रांताध्यक्ष से संबद्ध मोहम्मद अली, उपाध्यक्ष एवं संयोजक आयोजन समिति राजकुमार दुबे, उपाध्यक्ष परसराम चौहान, राजेंद्र राठौर, दिलीप सिंह भदौरिया, अमित द्विवेदी, रामकिशोर अग्रवाल सहित प्रांतीय पदाधिकारी, संभाग अध्यक्ष, महासचिव और अनेक जिला अध्यक्ष और महासचिव उपस्थित थे।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव मंगलवार शाम को प्रदेश मुख्यालय पर हुए। चुनाव अधिकारी विवेक शेजवलकर, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जबकि पर्यवेक्षक सरोज पांडेय रहीं। सर्वप्रथम विधायक हेमंत खंडेलवाल ने चुनाव प्रभारी प्रधान और पर्यवेक्षक पांडेय के समक्ष नामांकन दाखिल किया। प्रस्तावक मुख्यमंत्री यादव रहे। खास बात यह रही की नामांकन दाखिल कराने के लिए मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष वी. डी. शर्मा 60 वर्षीय खंडेलवाल को हाथ पकड़ कर मंच पर ले गए। खंडेलवाल के लिए अन्य किसी ने भी कोई नामांकन दाखिल नहीं किया। ऐसे में अब पार्टी की ओर से सिर्फ खंडेलवाल के अध्यक्ष चुने जाने की औपचारिक घोषणा भर ही होनी शेष है जो बुधवार को संभावित है।

मैसेज हो रहा वायरल

भाजपा द्वारा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी की जा रही है वह जमीनी स्तर पर तो काफी सक्रिय है लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उनके समर्थक ज्यादा नहीं है। एक मैसेज के अनुसार X पर उनके सिर्फ 4 हजार फॉलोवर्स हैं। यह मैसेज सौरभ गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने किया है जिसमें अन्य को भी भी जमीन से जुड़ कर काम करने की सीख दी है।

ये उपस्थित रहे नामांकन के दौरान

प्रदेश मुख्यालय पर नामांकन दाखिल करने के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीरेंद्र खटीक, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रह्लाद पटेल, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल व जगदीश देवड़ा तथा मंत्री राकेश सिंह समेत बड़ी संख्या में भाजपा नेता मौजूद रहे।

नेताओं के लिए सलाह, #सोशल मीडिया पर कितने ही #ऐक्टिव रहो लाखो #फोलोवर हो, फिर भी आप #अध्यक्ष तो नहीं बन सकते, इसलिए जमीन पर काम करो, नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष #हेमंत खण्डेलवाल के 4 हजार से भी कम फालोवर है लेकिन उन्हें #बीजेपी ने अध्यक्ष बना दिया। #hemantkhandelwal #MPBJP@BJP4MP… pic.twitter.com/ZOn3Anx4nn

— sourabh Gupta (@sourabh2610) July 1, 2025

हेमंत खंडेलवाल : समाजसेवी, सांसद, विधायक और पार्टी के कोषाध्यक्ष भी रहे

भाजपा ने नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा में 3 सितंबर, 1964 को विजय एवं कांति खंडेलवाल के यहां हुआ। भाजपा के संस्थापक सदस्यों में शुमार रहे पूर्व सांसद विजय कुमार खंडेलवाल के पुत्र हेमंत मूलतः कृषक और उद्योगपति के साथ समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय रही। राजनीति के क्षेत्र में वे तत्कालीन बैतूल सांसद पिता विजय कुमार के निधन के बाद 2008 में सक्रिय हुए। बैतूल लोकसभा सीट रिक्त होने पर उपचुनाव हुए तो भाजपा ने दिवंगत विजय कुमार के पुत्र हेमंत को टिकट दिया। उन्होंने कांग्रेस के सुखदेव पांस को हराकर लोकसभा पहुंचे। 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हेमंत वागद्रे को पराजित कर बैतूल विधानसभा से विधायक चुने गए और 2018 तक प्रतिनिधित्व किया।

पहले जिससे हारे, बाद में उसी से जीते : 2018 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने हेमंत खंडेलवाल पर ही भरोसा जताया हालांकि इस बार वे कांग्रेस के निलय डागा से पराजित हो गए। 2023 में भी भाजपा ने टिकट नहीं बदला और इस बार खंडेलवाल पार्टी के भरोसे पर खरे उतरे। उन्होंने विधायक निलय डागा को पराजित कर दिया।

प्रदेश कोषाध्यक्ष भी रहे :  अपने क्षेत्र के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क पेयजल और किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर हमेशा मुखर रहे हेमंत खंडेलवाल मप्र भाजपा के कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्तमान में वे कुशाभाऊ ठाकरे विचार न्यास के अध्यक्ष के पद पर काबिज हैं। खंडेलवाल कई अन्य जिम्मेदारियां भी निभा चुके हैं

वाणिज्य और विधि के हैं जानकार : नए प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल वाणिज्य विषय के साथ ही विधि के भी जानकारी हैं। उनकी शैक्षणिक योग्यता बी. कॉम. और एलएलबी है। 12 फरवरी, 1990 को ऋतु से परिणय सूत्र में बंधे हेमंत के एक बेटा और एक बेटी है। मां कांति और पूरा परिवार साथ ही रहता है।

जानकारी के अनुसार रतलाम जिले में प्रोटोकॉल के लिए वीआईपी वाहन प्रदान करने के लिए इंदौर का मेसर्स इम्पैक्ट ट्रेवल्स अधिकृत है। विशेष आयोजन होने पर उक्त ट्रैवल्स द्वारा अपडेट कंडीशन में वाहन मय डीजल और ड्राइवर के उपलब्ध करवाए जाते हैं। शुक्रवार को रतलाम में होने वाले एमपी राइज 2025 कॉनक्लेव के लिए भी इसी ट्रैवल्स से करीब 19 वाहन (इनोवा कारें) बुलवाए गए थे। इनका उपयोग प्रोटोकॉल, वीआईपी और सीएम के काफिले आदि में होना था। गुरुवार रात को ये वाहन रतलाम पहुंचे जिन्हें डीजल भरने के लिए शहर के डोसीगांव स्थित भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शक्ति फ्यूल्स पाइंट (पंप) भेजा गया था। यहां पंप पर डीजल भरने के बाद सभी वाहन खराब हो गए जिन्हें धक्का तक लगाना पड़ा।

यह भी देखें... बड़ी खबर ! रतलाम में CM के काफिले के लिए आए 19 वाहनों में भर दिया पानी मिला डीजल, पेट्रोल पंप किया सील, दूसरे वाहनों की करना पड़ी व्यवस्था

टैंक में 720 लीटर ज्यादा मिला डीजल 

जानकारी मिलते ही जिला आपूर्ति अधिकारी आनंद गोले एवं तह‌सीलदार आशीष उपाध्याय मेसर्स शक्ति फ्यूल्स पाइंट पहुंचकर जांच की। जांच करने पर पंप में उपलब्ध ईंधन (डीजल और पेट्रोल) की डेंसिटी और स्टॉक की जांच की गई। इसमें यहां बेचे गए डीजल के पश्चात बचने वाले स्टॉक के आंकड़े और डीप स्टॉक में 720 लीटर का अंतर पाया गया। इतना ही नहीं ऑटोमेशन डिस्प्ले में डीजल टैंक में वाटर डीप (पानी की गहराई) 6.63 सेंटीमीटर पाया गया। इस हिसाब से डीजल टैंक में करीब 197.43 लीटर पानी होने की बात सामने आई। यही पानी मिला डीजल बीती रात वाहनों में भरा गया था जिससे उनमें खराबी आई और प्रशासन की मशक्कत बढ़ गई।

मान्य छूट से ज्यादा है स्टॉक इसलिए किया जब्त

जिला आपूर्ति अधिकारी गोले ने एसीएन टाइम्स को बताया कि शक्ति फ्युल्स पाइंट पर पाया गया स्टॉक मान्य छूट सीमा 04% से ज्यादा है। अगर लीटर में बात करें तो यह मान्य छूट सीमा से करीब 426 लीटर अधिक है। इससे साफ है कि मेसर्स शक्ति फ्यूल्स पाइंट डोसीगांव द्वारा अपमिश्रित डीजल सप्लाई की गई। इसके चलते पंप पर उपलब्ध 5995 लीटर पेट्रोल एवं 10,657 लीटर डीजल जब्त किया गया है।

मांगलिया में होगी डीजल की जांच

जिला आपूर्ति अधिकारी के अनुसार जांच के लिए BPCL के सेल्स ऑफिसर को भी बुलवाया गया था। पंप से डीजल के 3 सैम्पल लिए गए हैं जिन्हें जांच हेतु मांगलिया स्थित BPCL लैब भेजा गया है। पम्प को विधिवत सील किया गया। पंप की मालिक और संचालक शक्ति पति हेमराज बुंदेल निवासी इंदौर हैं जिसके विरुद्ध औद्योगिक क्षेत्र थाने पर एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की गई है।

इस धारा में दर्ज हुई एफआईआर

वाहनों में अपमिश्रित डीजल भरने और स्टॉक की अनियमितता पाए जाने पर जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा एक रिपोर्ट उपलब्ध करवाई गई थी। इसके आधार पर शक्ति फ्यूल पाइंट के मालिक और संचालक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के तहत अपराध क्रमांक 512/2025 दर्ज किया गया है।

गायत्री आनंद सोनी, थाना प्रभारी- औद्योगिक क्षेत्र रतलाम

गुरुवार रात को उस समय हड़कंप मच गया जब सीएम डॉ. मोहन यादव के काफिले में शामिल होने के लिए इंदौर से मंगवाए गए वाहन एक-एक कर बंद हो गए। इससे प्रशासन अमले में हड़कंप मंच गया। दरअसल, सभी वाहनों में डोसीगांव स्थित भारत पेट्रोलियम के शक्ति फ्यूल्स पेट्रोल पंप पर डीजल करीब 20-20 लीटर डीजल भरवाया गया था। इसके बाद जैसे-जैसे वाहन थोड़ी दूर चले, वे एक के बाद एक सभी बंद हो गए। इससे सभी वाहनों को धक्के लगाने पड़े। अचानक हुई इस घटना से सभी हतप्रभ रह गए और अधिकारियों को जानकारी दी गई।

वाहनों और पेट्रोल पंप के टैंक में मिला पानी

वाहन बंद होने की की जानकारी मिलते ही नायब तहसीलदार आशीष उपाध्याय और खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी आनंद गोले सहित अन्य अधिकारी पेट्रोल पंप पहुंचे। एक साथ इतने वाहन बंद होने का पता लगाने के लिए सबसे पहले उनके टैंक में भरे गए डीजल की जांच की गई। डीजल में आधा पानी निकला। इससे अधिकारियों ने भारत पेट्रोलियम के एरिया मैनेजर श्रीधर को तलब किया जिनके समक्ष पेट्रोल पंप के टैंक की भी जांच की गई। जांच में डीजल टैंक में भी पानी पाया गया। बताया जा रहा है कि टैंक में रिसाव होने से बारिश का पानी भर गया। मामले की जांच की जा रही है।

पेट्रोल पंप सील किया, दूसरे वाहनों की व्यवस्था की

नायब तहसीलदार आशीष उपाध्याय ने एसीएन टाइम्स से चर्चा में बताया कि सीएम के काफिले के वाहनों में पानी मिला डीजल भरे जाने पर पेट्रोल पंप सील कर दिया गया है। मामले में अग्रिम कार्रवाई के लिए खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी द्वारा कलेक्टर को प्रतिवेदन दिया जाएगा। उपाध्याय के अनुसार सीएम के काफिले के लिए इंदौर से दूसरे वाहनों की व्यवस्था रात में ही कर दी गई थी। वाहन आ चुके हैं और पूरी एहतियात बरती जा रही है।

पुलिस विभाग ने भी लिया संज्ञान

पुलिस विभाग द्वारा जारी बयान के अनुसार 26 जून 2025 को औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत भारत पेट्रोलियम के शक्ति फ्यूल्स से डीजल भरवाने से शासकीय अधिगृहित वाहनों में खराबी के बाद सभी वाहनों को बदलकर दूसरे वाहन अधिगृहित किए गए हैं। पेट्रोल पंप को सील कर सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। प्रथमदृष्टया मिलावटी डीजल की वजह से वाहन में खराबी आई है। उक्त पेट्रोल पंप से जांच हेतु सैंपल लेकर पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद वैधानिक  कारवाई की जाएगी।

शुक्रवार का दिन रतलाम के औद्योगिक विकास की तस्वीर को बदलने वाला होगा, जब मुख्यमंत्री डॉ. यादव उद्योगपतियों और निवेशकों से वन-टू-वन चर्चा कर रतलाम के औद्योगिक विकास की नई ईबारत लिखेंगे। रतलाम के औद्वोगिक क्षैत्र की बदलती सकारात्मक तस्वीर को स्थापित करेंगे। स्थानीय नेहरू स्टेडियम (पोलोग्राउंड) पर सुबह 11.00 बजे से प्रारम्भ होने वाले आयोजन की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं।

प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे सीएम

रीजनल इंडस्ट्री कॉनक्लेव के प्रथम सत्र में मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे।  कॉन्क्लेव में जिन औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा उनमें वाटर कूलर, प्यूरीफायर, रतलाम में शेयर बाजार, मुरब्बा, प्लास्टिक, फर्नीचर, मोबाइल कवर निर्माण, कुल्फी कोन, आइसक्रीम ग्रेप, वायनरी, खिलौने, डेकोरेटिव मेटल, आर्टिकल्स, कैनवस मेकिंग, बायोडिग्रेडेबल बैग, इलेक्ट्रिक वाहन, बायोडिग्रेडेबल डिस्पोजल, फ्रोजन फूड्स, नाइट्राइल ग्लव्स, नोटबुक निर्माण इत्यादि सामग्री बनाने वाली औद्योगिक इकाइयां सम्मिलित हैं। इनमें रतलाम के अलावा इंदौर, भोपाल, धार, देवास, उज्जैन, रायसेन, बुरहानपुर, शिवपुरी की औद्योगिक इकाइयां सम्मिलित हैं। स्वरोजगार योजना में सफलता की कहानियों की प्रदर्शनी तथा लाभार्थियों से चर्चा होगी। सूक्ष्म लघु मध्यम मंत्री चेतन्य काश्यप स्वागत उद्बोधन देंगे। डीआईपीआईपी एमएसएमई कौशल विभाग की लघु फिल्मों का प्रदर्शन होगा। इस अवसर पर न्यू झील फैशन लिमिटेड के फाउंडर दीनबंधु त्रिवेदी का भी उद्बोधन होगा।

रोजगार मूलक औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन व लोकार्पण होगा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव रीजनल इंडस्ट्री कॉनक्लेव के प्रारंभ में रतलाम तथा रीवा, सागर, अलीराजपुर, पीथमपुर आदि स्थानों पर स्थापित होने वाली रोजगार मूलक औद्योगिक इकाइयों के निर्माण का भूमि पूजन लोकार्पण करेंगे। एमएसएमई विभाग से आशय पत्र, भूमि आवंटन पत्र प्राप्त करने वालों से चर्चा करेंगे, इनमें प्रदेश के अन्य स्थानों के हितग्राही भी सम्मिलित हैं।

करोड़ों रुपए के ऋण अनुदान का वितरण होगा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव कॉनक्लेव में शासन की योजनाओं के अंतर्गत करोड़ो रुपयों के ऋण तथा अनुदान राशि का वितरण हितग्राहियों को करेंगे। इस दौरान 2 लाख से अधिक हितग्राहियों को 24 करोड रुपए ऋण लाभ का वितरण किया जाएगा। लोकमाता अहिल्याबाई प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत हितग्राहियों को अनुदान वितरण किया जाएगा। प्रदेश में एमएसएमई स्वरोजगार क्रेडिट में उत्कृष्ट कार्य करने वाली तीन चयनित बैंकों का सम्मान करेंगे। विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के 10-10 लाभार्थियों को मंच से हित लाभ वितरण किया जाएगा।

औद्योगिक क्षेत्रों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी होगा

रीजनल इंडस्ट्री कॉनक्लेव में मुख्यमंत्री डॉ. यादव 16 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों का भूमि पूजन लोकार्पण करेंगे जिनकी सम्मिलित लागत 243.11 करोड़ रुपए है। एमएसएमई विभाग अंतर्गत 329 हेक्टेयर के 243 करोड़ लागत से तैयार होने वाले 16 नए औद्योगिक क्षेत्रों का भूमिपूजन लोकार्पण किया जाएगा। प्रदेश के अलीराजपुर सीएफसी का भूमि पूजन तथा 11 राज्य क्लस्टर्स का लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे। डीटीआईसी के अंतर्गत प्रदेश के निवाड़ी, आगर-मालवा तथा रायसेन में निर्मित भवनों का भी लोकार्पण किया जाएगा। एमएसएमई अंतर्गत निवाड़ी, आगर-मालवा तथा रायसेन के नवीन डीटीआईसी कार्यालय भवनो का लोकार्पण भूमि पूजन किया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र सेमरी कांकड़ जिला उज्जैन में 67.23 करोड रुपए लागत से निर्मित होने वाले नवीन उद्योग क्षेत्र का भूमि पूजन किया जाएगा।

युवाओं को रोजगार ऑफर लेटर व उद्योगपतियों को भूमि आवंटन होगा

कॉनक्लेव में मुख्यमंत्री यादव मंच से ही कौशल विकास विभाग के अंतर्गत आकांक्षी युवाओं को रोजगार ऑफर लेटर प्रदान करेंगे। एमएसएमई विभाग के अंतर्गत उद्योगपतियों को भूमि आवंटन पत्र का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा एमएसएमई विभाग अंतर्गत निवेश करने वाली रोजगार मूलक औद्योगिक इकाइयों को भूमि के लिए आशय-पत्र प्रदान किए जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा एमपीआईडीसी के 2 हजार 850 करोड रुपए से अधिक निवेश करने वाली तथा 5 हजार 450 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाली 27 औद्योगिक इकाइयों को 125 हेक्टेयर भूमि के लिए आशय-पत्र वितरित किए जाएंगे।

एमएसएमई मार्केट एक्सेस के लिए होगा एमओयू

रतलाम रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में एमएसएमई विभाग तथा वॉलमार्ट के मध्यप्रदेश की एमएसएमई मार्केट एक्सेस के लिए एमओयू होगा। इसके अलावा एमएसएमई विभाग तथा ओंड के मध्य प्रदेश एमएसएमई मार्केट एक्सेस के लिए एमओयू एक्सचेंज किया जाएगा।

मुख्यमंत्री का संबोधन एवं निवेशकों के साथ चर्चा

दोपहर लगभग 1.15 बजे मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव का विशेष संबोधन होगा। इसके पश्चात मुख्यमंत्री द्वारा प्रमुख निवेशकों के साथ वन-टू-वन चर्चा की जाएगी।रीजनल इंडस्ट्री कॉनक्लेव का समांतर सत्र निवेश नीतियों तथा तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार पर पर केंद्रित होगा। इस दौरान प्रदर्शनी, स्वरोजगार, रोजगार, ओडीओपी, जीआई उत्पाद के लिए विशिष्ट पवेलियन एमएसएमई सेक्टर के उत्पादों का प्रदर्शन युवा संगम स्टॉल तथा पवेलियन भी लगाए जाएंगे।

रतलाम के बाद अन्य जिलों में भी हैं प्रस्तावित

बता दें कि, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा वर्ष 2025 को ‘उद्योग एवं रोजगार वर्ष’ घोषित किया गया। इसी क्रम में प्रदेश में औद्योगिक विकास, कौशल उन्नयन और रोजगार सृजन को समर्पित एक नई पहल के रूप में ‘एमपी राइज 2025’ रीजनल इंडस्ट्री, स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉनक्लेव का आयोजन किया जा रहा है जो केवल औद्योगिक निवेश तक सीमित नहीं है बल्कि कौशल विकास, रोजगार सृजन और स्वरोजगार को सशक्त बनाने की दिशा में एक समन्वित प्रयास है। रतलाम में इस शृंखला का प्रथम आयोजन 27 जून को रतलाम में होने जा रहा है। इस दिन अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस भी है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एमएसएमई किसी भी राज्य की आर्थिक बुनियाद होते हैं, न केवल वे लाखों लोगों को रोज़गार प्रदान करते हैं बल्कि नवाचार, निर्यात और स्थानीय विकास को भी गति देते हैं। एमपी राइज 2025 के अंतर्गत इस वर्ष रतलाम के साथ ही छिंदवाड़ा, मुरैना तथा सतना में भी कॉनक्लेव प्रस्तावित हैं। 

मुख्यमंत्री करेंगे राष्ट्र सेवक, लोकतंत्र सेनानी कन्हैयालाल मौर्य (मामाजी) का अभिनंदन

भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व जिलाध्यक्ष एवं लोकतंत्र सेनानी कन्हैयालाल मौर्य (मामाजी) का 27 जून को समारोह पूर्वक अभिनंदन किया जाएगा। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रहेंगे। अध्यक्षता प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा करेंगे जबकि विशिष्ट अतिथि प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा रहेंगे। राष्ट्र सेवक एवं लोकतंत्र सेनानी कन्हैयालाल मौर्य ‘‘मामाजी’’ अभिनंदन समारोह समिति के अध्यक्ष, एमएसएमई मंत्री चेतन्य काश्यप ने बताया कि समारोह होटल श्रीजी पैलेस में सायं 4 बजे होगा।

पुस्तक का विमोचन होगा- मंत्री काश्यप ने बताया कि मौर्य (मामाजी) का जन्म 12 जून 1936 को हुआ था। 10 वर्ष की आयु में वे बाल स्वयंसेवक बने। इसके पश्चात जनसंघ की स्थापना से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हुए और 90 वर्ष की आयु में अब भी सक्रिय रूप से भागीदारी निभा रहे हैं। उनके राष्ट्र सेवा एवं सामाजिक जीवन के अनुभव एवं उनसे जुड़े व्यक्तियों के विचारों पर केन्द्रित पुस्तक का विमोचन भी होगा। समारोह में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, सांसद सुधीर गुप्ता, अनिल फिरोजिया, अनीता चौहान, विधायक डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, डॉ. चिन्तामणि मालवीय, मथुरालाल डामर एवं महापौर प्रहलाद पटेल विशेष अतिथि होंगे।

रीजनल राइस कॉनक्लेव का आयोजन स्थानीय नेहरू स्टेडियम (पोलोग्राउंड) पर होगा जिसके लिए दिन-रात काम चल रहा है। इसका निरीक्षण कलेक्टर राजेश बाथम भी मौके पर पहुंच के कर रहे हैं। रतलाम के औद्योगिक विकास को नया कैनवास देने वाली रीजनल राइज कॉनक्लेव में  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उद्योगपतियों तथा निवेशकों से वन-टू-वन चर्चा करेंगे। उनके साथ बैठकें भी होंगी।

इन्होंने दी शामिल होने की सहमति

एमपीआईडीसी के निदेशक राजेश राठौड़ ने बताया कि कॉनक्लेव में लगभग 1500 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आएंगे। रीजनल कॉनक्लेव में शामिल होने के लिए न्यू जील, श्रीजी, जैक्सन, ओरियाना पावर, एकेटी टायर्स, तिरुपति बालाजी डरलम, बीबा, एलकेम, गोल्ड क्रेस्ट सीमेंट जैसी ख्यात कंपनियों द्वारा सहमति दी गई है।

रतलाम के विकास को मिलेगी उड़ान

रीजनल राइज कॉन्क्लेव न केवल रतलाम के औद्योगिक विकास की नई तस्वीर पेश करेगी बल्कि रतलाम से लगे 1466 हैक्टेयर के निवेश क्षेत्र को नई उड़ान भी देने जा रही है। कॉन्क्लेव के जरिए दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस-वे से लगे हुए रतलाम निवेश क्षेत्र का अब तेजी से औद्योगिकरण सुनिश्चित हो जाएगा। अभी रतलाम निवेश क्षेत्र में 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ फ्यूजी यामा जैसी प्रतिष्ठित सोलर उपकरण निर्माता कंपनी आ चुकी है जिसकी अधोसंरचना निर्माण जारी है। कंपनी को 25 हेक्टेयर भूखंड आवंटित कर दिया गया है।

कॉनक्लेव के पश्चात अन्य प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा भी निवेश क्षेत्र में औद्योगिक इकाईयां बड़ी संख्या में स्थापित की जाने वाली हैं जिनके जरिए हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। पीथमपुर के बाद मध्य प्रदेश में रतलाम निवेश क्षेत्र दूसरा ऐसा औद्योगिक क्षेत्र होगा जो औद्योगिक विकास की अपनी अलग चमक बिखेरेगा। रतलाम निवेश क्षेत्र विकास में रीजनल राइज कॉनक्लेव और अधिक तीव्र गति देने का कार्य करेगी।

ऋण का भी होगा वितरण, भूखंड आवंटन पत्र सौंपेंगे

कॉनक्लेव कौशल विकास रोजगार सृजन के साथ औद्योगिक विकास पर केंद्रित होगी। इस दौरान करीब 500 से अधिक युवाओं को रोजगार के ऑफर लेटर प्रदान किए जाएंगे। कॉनक्लेव में प्रदेश के एक लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए जाएंगे। प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री चेतन्य काश्यप के निर्देशन में एमएसएमई विभाग द्वारा औद्योगिक तथा निवेश इकाइयों को 500 से ज्यादा भूखंड आवंटन प्रमाण-पत्र कॉनक्लेव के दौरान प्रदान करने की तैयारी है। इसमें सूक्ष्म लघु मध्यम इकाइयों द्वारा अपने उत्पादों की प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी।

यह बात रतलाम शहर विधायक एवं कैबिनेट मंत्री चेतन्य काश्यप ने कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेस में कही। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, कलेक्टर राजेश बाथम, एमपीआईडीसी के निदेशक राजेश राठौड़ एवं मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जब से पदभार लिया है, उन्होंने उद्योग रोजगार को सबसे महत्वपूर्ण माना है। 2025 के वर्ष को उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया है। पूर्व में आयोजित सभी 6 रीजनल कॉनक्लेव उद्योगों पर आधारित थे। रतलाम का कॉन्क्लेव पूरा नया प्रयोग है। इसमें कौशल विकास, रोजगार सृजन एवं औद्योगीकरण विकास पर आधारित होगा, जो तीनों एक दूसरे के पूरक हैं।

देश के विकास का अगला मंत्र स्वरोजगार

एमएसएमई मंत्री काश्यप ने बताया कि उद्योगों की सफलता में अच्छी तकनीक वाले एम्पलाई का मिलना बहुत आवश्यक है। प्रदेश सरकार की कई योजनाएं ऐसी है जो स्वरोजगार को बढ़ावा देती है। देश के विकास का अगला मंत्र स्वरोजगार है। इसके साथ औद्योगीकरण के माध्यम से रोजगार के अवसर को बढ़ाना है। रोजगार के अवसर तकनीकी दक्षता के साथ यदि बढ़ेंगे तो उद्योगों को भी लाभ होगा।

500 युवाओं को ऑफर लेटर देंगे, 400 प्लॉट आवंटित होंगे

कॉन्क्लेव में 500 युवाओं को रोजगार के ऑफर लेटर दिए जाएंगे, प्रदेश के 1 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण वितरण किया जाएगा, जो करीब 1 हजार करोड़ के लगभग होगा। एमएसएमई विभाग द्वारा 400 से अधिक प्लॉट आवंटित किए गए हैं, उनका आवंटन किया जाएगा। भूमि आवंटन पत्र, आशय पत्र भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव के साथ निवेशकों की वन टू वन बैठक भी आयोजित होगी, वृहद एक्जिबिशन के माध्यम से स्टार्टअप नवाचार, जीआई और ओडीओपी उत्पादों की प्रदर्शनी भी प्रस्तुत की जाएगी।

रतलाम को मिलेगा पूरा लाभ 

काश्यप के अनुसार मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में पहली बार रतलाम में यह कॉन्क्लेव हम कर रहे हैं। नए प्रयोग के साथ रतलाम को हम नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। एमपीआईडीसी की ओर से निवेश क्षेत्र का निर्माण चल रहा है। पानी की व्यवस्था का कार्य चल रहा है। निवेश क्षेत्र मध्य प्रदेश से नहीं देश के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा, क्योंकि यह दिल्ली-मुंबई के बीच में ऐटलेन एक्सप्रेस-वे से लगा हुआ है। इसका पूरा लाभ रतलाम को मिलेगा।

उद्योगों का लोकार्पण और शिलान्यास होगा 

मंत्री काश्यप ने कहा कि एक कंपनी को 25 हेक्टेयर भूमि अलॉट हो चुकी है, जो सोलर प्लांट के उपकरणे बनाएगी। मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका शिलान्यास किया जाएगा। समारोह में अन्य कई उद्योगों का भी लोकार्पण / शिलान्यास होगा। निवेश क्षेत्र में अन्य बड़े उद्योग लाने के लिए चर्चा चल रही है। कई उद्योगपतियों ने यहां आने के लिए अप्रोच भी किया है। कॉन्क्लेव का सीधा लाभ निवेश क्षेत्र के प्रति आकर्षण बढ़ाने के काम आएगा।

इंदौर-उज्जैन संभाग के 3500 प्रतिनिधि होंगे शामिल- राठौड़

प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमपीआईडीसी के डायरेक्टर राजेश राठौड़ ने कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में दिनभर अलग-अलग सत्र रहेंगे। आगामी भविष्य में कौन से उद्योग होना चाहिए और वर्तमान उद्योग को अपने आप में प्रासंगिक कैसे बनाना है, इसके लिए केंद्र सरकार की योजनाओं से जुड़े एक्सपर्ट को भी बुलाया है। कॉन्क्लेव में इंदौर-उज्जैन संभाग के 3500 से अधिक प्रतिभागियों के आने की संभावना है। प्रवेश के लिए पंजीयन अनिवार्य है। कार्यक्रम स्थल पर प्रदर्शनी के साथ शासन की नीतियों के स्टॉल और उद्योगों के स्टॉल भी रहेंगे। शहर में राज्य स्तरीय रीजनल इंडस्ट्रीज, स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट (राइज) कॉन्क्लेव 27 जून अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस को होना प्रस्तावित है।

कॉनक्लेव के संबंध में मंत्री काश्यप ने कलेक्टर राजेश बाथम, एसपी अमित सिंह, एमपीआईडीसी के निदेशक राजेश राठौड़, एडीएम डॉ. शालिनी श्रीवास्तव, एसडीएम शहर एवं प्रभारी कमिश्नर नगर निगम रतलाम अनिल भाना को कॉनक्लेव के सफल आयोजन के संबंध में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आयोजन को लेकर आम्बेडकर ग्राउण्ड में होने वाली पार्किंग व्यवस्था की जानकारी भी ली। उन्होंने मुख्यमंत्री के आगमन के समय यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के निर्देश दिए।

सीएम उद्योगपतियों व निवेशकों से करेंगे संवाद

कॉनक्लेव में मुख्यमंत्री डॉ. यादव उद्योगपतियों / निवेशकों से तीन सेशन में अलग-अलग वन-टू-वन चर्चा करेंगे। मंत्री काश्यप ने इसके लिए सभी आवश्यक व्यस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। हितग्राहियों / लाभार्थियों को ऋण वितरण / हितलाभ वितरण की तैयारी पूर्व से रखने के लिए कहा। मुख्यमंत्री सफल उद्योगपतियों से भी संवाद करेंगे। इसके लिए हितग्राहियों की सूची तैयार करने के निर्देश भी काश्यप ने दिए।

भूमिपूजन, लोकार्पण, ऋण वितरण सहित बहुत कुछ होगा 

एमपीआईडीसी के निदेशक राजेश राठौड़ ने बताया कि इस कॉनक्लेव में 2500 से अधिक प्रतिभागी सम्मिलित होंगे। इसमें एक लाख पात्र को स्व-रोजगार के लिए ऋण वितरित किया जाएगा। 350 करोड़ से अधिक की लागत के 35 से अधिक औद्योगिक क्षेत्रों व क्लस्टर में भवनों का भूमिपूजन और लोकार्पण होगा। इसके अलावा 1500 करोड़ से अधिक निवेश की 50 से अधिक इकाइयों का भूमिपूजन व लोकार्पण होगा। कॉनक्लेव में 500 से अधिक  उद्यमियों को आशय-पत्र व भूमि आवंटन किया जाएगा एवं 500 से अधिक युवाओं को ऑफर लेटर का वितरण होगा। मुख्यमंत्री द्वारा 100 से अधिक लाभार्थियों को लोकमाता देवी अहिल्याबाई प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना के तहत अनुदान भी दिया जाएगा।

विशेष पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) आदर्श कटियार द्वारा प्रदेश के सभी पुलिस आयुक्त और सभी जिलों के एसपी (जीआरपी सहित) को पत्र भेजा गया है। पुलिस महानिदेशक द्वारा अनुमोदित इस पत्र में बताया गया है कि पुलिस मुख्यालय द्वारा परिपत्र जारी किया गया था। इसमें आपराधिक प्रकरण एवं विभागीय जांच में संलिप्त अधिकारियों की थानों में पदस्थापना के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। इसके बावजूद देखने में आया है कि पुलिस विभाग की इकाइयों द्वारा उक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है।

किन पर लागू होगा आदेश, कौन रहेगा मुक्त

जारी पत्र में सभी आला पुलिस अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया गया है कि जिन भी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण विवेचना अथवा अभियोजन में लंबित हैं, उन्हें पुलिस थानों, क्राइम ब्रांच अथवा किसी अधिकारी के कार्यालय में कार्य हेतु तैनात नहीं किया जाएगा। यह आदेश उन पुलिसकर्मियों पर भी लागू होगा जिन के विरुद्ध भ्रष्टाचार, नैतिक अधोपतन, शारीरिक हिंसा एवं अवैध निरोध संबंधी आरोपों को लेकर विभागीय जांच लंबित है। दुर्घटना प्रकरण इसके दायरे में नहीं आएंगे।

ई-मेल पर देना होगी कार्रवाई की जानकारी

विशेष महानिदेशक (प्रशासन) ने पत्र में निर्देशित किया है कि सभी पुलिस आयुक्त और एसपी अपनी इकाई में जो भी उपरोक्त श्रेणी के पुलिसकर्मी हों, उनके बारे में आवश्यक कार्रवाई की जाए। कार्रवाई करने के बाद पालन प्रतिवेदन सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक) को ई-मेल aig_admin2mppolice.gove.in पर प्रेषित करना होगी। भविष्य में भी उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की ताकीद की गई है।

मप्र शासन के परिवहन विभाग के सचिव मनीष सिंह द्वारा जारी आदेश से उमरिया, शाजापु, बड़वानी, रतलाम, कटनी और खंडवा के परिवहन अधिकारी प्रभावित हुए हैं। इनमें उमरिया के संतोष पाल को कटनी में प्रभारी अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के रूप में भेजा गया है। इसी प्रकार राकेश भूरिया को शाजापुर से बड़वानी, रीना किराड़ को बडवानी से शाजापुर, दीपक मांझी को रतलाम से अतिरिक्त प्रभारी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी शामिल हैं। रतलाम में मांझी के स्थान पर खंडवा से जगदीश बिल्लोरे को भेजा जा रहा है। बिल्लोरे यहां जिला परिवहन अधिकारी के रूप में सेवाएं दे।

कैबिनेट मंत्री काश्‍यप मंत्रालय वल्‍लभ भवन में विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्‍होंने विभागीय उपलब्धियों की जानकारी दी। काश्यप ने कहा कि गत वित्‍तीय वर्ष में विभाग का बजट 700 करोड़ रुपए था। मुख्‍यमंत्री के सहयोग से विभाग को 2100 करोड़ रुपए मिले। इससे अनुदान सहायता की सभी लंबित देनदारियों का भुगतान संभव हो पाया।

नव उद्यमियों को 1 साल तक मिलेगी 10 हजार रुपए की सहायता

नव उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए नई स्‍टार्ट अप नीति में उद्योग लगाने का विचार आने से लेकर उसे धरातल पर उतारने तक उद्यमियों को वित्‍तीय और तकनीकी सहायता उपलब्‍ध कराने के प्रावधान किए गए हैं। भारत सरकार के पोर्टल पर पंजीयन स्वीकृत होने पर नव उद्यमी को 10,000 रुपए प्रतिमाह की सहायता एक साल तक उपलब्ध कराने के प्रावधान हैं। यही नहीं माल निर्यात हेतु परिवहन व्यय पर अनुदान का प्रावधान भी किया गया है। प्रदेश में नए औद्योगिक क्षेत्रों/क्‍लस्‍टरों के निर्माण और विकास के प्रयासों में तेजी लाई गई है। इन पर मिलने वाले अनुदान का युक्तियुक्‍तकरण किया गया है, जिससे अनुदान में एकरूपता आई है।

हिंसक प्रवृत्ति वाले खिलौने के निर्माण को करेंगे हतोत्साहित

बैठक में मंत्री काश्यप ने जबलपुर के रेडीमेड गारमेंट और छतरपुर के फर्नीचर क्‍लस्‍टर का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में केन्‍द्र सरकार से वर्तमान क्‍लस्‍टरों में कॉमन फेसिलिटेशन सेंटर की जो सहायता मिलती है, वह संभावना वाले क्‍लस्‍टरों को नहीं मिलती है। हम प्रयास कर रहे हैं कि संभावना वाले क्‍लस्‍टरों को भी यह सुविधा मिल सके। खिलौना उद्योग के क्षेत्र में उन्‍होंने आक्रामकता और हिन्‍सक प्रवृत्ति को वढ़ावा देने वाले खिलौने के निर्माण को हतोत्‍साहित कर सकारात्‍मक रचनात्‍मकता को बढ़ावा देने वाले खिलौने के निर्माण को प्रोत्‍साहित करने का सुझाव दिया। सामाजिक सुधार के लिए यह जरूरी है।

पूर्व मंत्री सखलेचा ने की सराहना

बैठक में यह विषय पूर्व मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा ने उठाया, उनका यह कहना था कि बच्‍चों में आक्रामकता फैलाने वाले खिलौनों के कारण हिंसक प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसे रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाना जरूरी है। सकलेचा ने विभागीय उपलब्धियों की सराहना करते हुए काश्‍यप और अधिकारियों को बधाई दी। बैठक में देवास की विधायक गायत्री राजे पंवार भी उपस्थित थीं। काश्‍यप के उद्बोधन से पूर्व एमएसएमई विभाग के प्रमुख सचिव राघवेन्‍द्र सिंह और सचिव दिलीप कुमार ने विभागीय उपलब्धियों एवं भविष्य की कार्ययोजना पर प्रजेन्‍टेशन दिया।

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पत्रकार विजय शर्मा को पत्रिका प्रबंधन द्वारा लेबर कोर्ट से पूर्व स्वीकृति लिए बिना बर्खास्त किया गया था। यह औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33(2)(इ) का स्पष्ट उल्लंघन है। कोर्ट ने इस बिंदु पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि जब तक लेबर कोर्ट से मंजूरी न मिले, तब तक बर्खास्तगी आदेश अधूरा और कानूनी रूप से अमान्य माना जाएगा। यही नहीं, कोर्ट ने यह भी माना कि प्रबंधन ने यह कार्रवाई मजीठिया वेतनमान की मांग उठाने के बाद प्रतिशोधवश की, जिससे कर्मचारी के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन हुआ।

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मजीठिया का लाभ मांगने पर करते रहे तबादले, सेवा भी समाप्त कर दी

दरअसल, विजय कुमार शर्मा वर्ष 2002 से पत्रिका में कार्यरत थे और 2011 में उन्हें सब-एडिटर पद पर पदोन्नत किया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2014 में मजीठिया वेतन बोर्ड की सिफारिशें लागू करने का निर्देश दिए जाने के बाद उन्होंने और उनके साथियों ने इसके पालन की मांग की। इसी के बाद उनका स्थानांतरण पहले बेंगलुरु, फिर भोपाल और फिर जगदलपुर कर दिया गया। इसका शर्मा ने विरोध करते हुए लेबर कोर्ट में मामला दायर कर दिया। प्रबंधन ने इसी अवधि में सोशल मीडिया पर कथित पोस्ट के बहाने चार्जशीट जारी की और जून 2016 में सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया। जांच में न तो वह पोस्ट प्रस्तुत की गई, न ही कोई तकनीकी प्रमाण, और न ही कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर मिला। इसके बावजूद उन्हें दोषी ठहराकर निकाल दिया गया।

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हाईकोर्ट ने यह दिया तर्क

हाईकोर्ट ने पाया कि लेबर कोर्ट ने सेवा समाप्ति की अनुमति नहीं दी थी। इसके बावजूद कर्मचारी को हटा दिया गया। कोर्ट ने अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट के “जयपुर ज़िला सहकारी भूमि विकास बैंक बनाम रामगोपाल शर्मा” मामले का हवाला दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि जब स्वीकृति नहीं दी गई हो, तो बर्खास्तगी स्वयमेव शून्य मानी जाती है और कर्मचारी को सेवा में माना जाता है। कोर्ट ने विजय कुमार शर्मा की सेवा तत्काल प्रभाव से बहाल करने, उन्हें बकाया वेतन, सेवा निरंतरता और सहित अन्य सभी लाभ देने के आदेश पत्रिका प्रबंधन को दिए हैं। हाईकोर्ट ने प्रबंधन की याचिका को ही पूरी तरह खारिज कर दिया है। बताते चलें कि उक्त मामले में अंतिम सुनवाई करीब नौ माहीने पहले ही पूरी हो चुकी थी और तभी से आदेश सुरक्षित रखा गया था जो अब जारी हुआ है।

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पत्रकारों और संगठनों ने माना बड़ी जीत

जबलपुर हाईकोर्ट के इस निर्णय को देशभर के पत्रकार संगठनों ने श्रमिक अधिकारों की बड़ी जीत बताया है। पत्रकार संगठनों ने मांग की है कि अब सरकारें यह सुनिश्चित करें कि मीडिया संस्थानों में मजीठिया वेतनमान की सिफारिशों को बिना देरी के लागू किया जाए और पत्रकारों को कानूनी सुरक्षा भी प्रदान की जाए।

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देश-दुनिया में तरह-तरह के घोटाले होते हैं लेकिन मप्र के सिवनी में तो सांप घोटाला ही हो गया जो काफी चर्चा में है। यहां लोगों को सांप एक-दो बार नहीं बल्कि 20-30 बार डस रहा है और लोगों को मरा बता कर हर बार मुआवजे के 4-4 लाख रुपए भी निकाले जा रहे हैं। मामला जिले के केवलारी तहसील का है। जहां फर्जी सर्पदंश में मरने वालों के नाम पर 11.26 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। मामला प्रकाश में आने पर हुई जांच में पता चला कि यहां रमेश नामक व्यक्ति को 30 बार और रामकुमार नाम के व्यक्ति को 19 बार सर्पदंश होना बता कर राशि जारी कर दी गई। अकेले रमेश के नाम पर ही 1 करोड़ 20 लाख रुपए जारी हो गए। यहां सर्पदंश के उपचार की दवा की खरीदी में भी घोटाला हुआ है। यह खेल 2019 से 2022 के दौरान हुआ।

निजी खातों में भेजी गई राशि

सांप घोटाले का अंदेशा होने पर जबलपुर संभाग के वित्त विभाग की विशेष टीम द्वारा जांच की गई। इसमें पता चला कि मुख्य आरोपी ने अपने परिवार, दोस्तों और जान-पहचान वालों के खातों में राशि ट्रांसफर कर ली। जांच में आए तथ्य के अनुसार आरोपी द्वारा शासन की राशि सीधे लाभार्थी खातों में जमा नहीं कराते हुए निजी खातों में ट्रांसफर की गई। Integrated Financial Management System (IFMS) के माध्यम से किया गया। बताया जा रहा है कि राशि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृत्यु प्रमाम पत्र के ही जारी कर दी गई।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पटवारी ने सरकार को घेरा

सांप घोटाले को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने X हैंडल पर वीडियो पोस्ट किया है। उन्होंने राज्य सरकार पर सांप काटने के नाम पर कागजी मुआवजा बांटकर घोटाला करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि, ‘आदरणीय मध्यप्रदेशवासियों, कई प्रकार के घोटाले, कई प्रकार के करप्शन, कई प्रकार की चोरियां हमने देखी हैं, दुनिया में कहीं नहीं होगा, मध्यप्रदेश के नए मुख्यमंत्र आदरणीय मोहन यादव जी ने एक वक्तव्य देकर वन विभाग के कर्मचारियों से कहा कि सांपों की गिनती करो। यह कहीं नहीं होगा तो भी हमें करना है..., और मैं कई बार कहता हूं, मेरी बात नहीं सुनी जा रही, ये मर्म है उस वीडियो का। मोहन यादव जी के राज में एक व्यक्ति को सांप ने 38 बार काटा… सिवनी का साथी है हमारा…, उसको 38 बार काटा और 38 बार के 4-4 लाख रुपए उसके नाम पर निकाल लिए…, एक जिले में 11 करोड़ रुपए ऐसे सांप के काटने के सरकार ने डिस्पोजल किए। ये पैसा वही है जो कर्ज लेकर आप लोगों पर बोझ डाला जा रहा है, प्रदेश की जनता पर बोझ डाला जा रहा है।'

प्रदेशवासियों,
मप्र के केवल एक जिले में सर्पदंश पीड़ितों को 11 करोड़ रुपयों का कागजी मुआवजा दिया गया! सोचिए, बाकी 54 जिलों में सरकारी भ्रष्टाचार की क्या स्थिति होगी?

????Bhopal | Press Conference pic.twitter.com/zmBtOHWvKn

— Jitendra (Jitu) Patwari (@jitupatwari) May 21, 2025

1 जिले में 11 करोड़ तो 55 जिले में...?

जीतू पटवारी ने आगे कहा कि, 'मध्यप्रदेश के वासियों, कभी नहीं सुना कि सांप काटने का कोई घोटाला होता है, वो ​केवल मध्यप्रदेश में… एक जिले का 11 करोड़... तो 55 जिलों के कितने ? मतलब, आप देखो किस तरीके से आपके खून-पसीने के आर्थिक संसाधनों को लूटा जा रहा है…। ये आस्तीन के सांप आपने जो वोट देकर पाले हैं, ये सांप घोटाला कर रहे हैं...। जरा देखो... समझो... सुनो… और आवाज लगाओ !’

कलेक्टर को भेजी गई है रिपोर्ट, एफआईआर भी दर्ज

सुनियोजित और संगठित तरीके से हुए इस घोटाले की रिपोर्ट सिवनी कलेक्टर को भी भेज दी गई है। मामले की पुष्टि कलेक्टर ने X हैंडल पर की है। कलेक्टर के अनुसार प्रकरण के नवम्बर 2022 में प्रकाश में आने के उपरांत तत्काल मुख्य आरोपी सचिन देहायत एवं 35 से अधिक सह-आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। प्रकरण में संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा द्वारा विस्तृत जांच उपरांत आगामी कार्यवाही भी प्रचलन में है। बताया जा रहा है कि सहायक सचिव की गिरफ्तारी भी हो चुकी है।

मप्र शासन के सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के उप सचिव प्रदीप जैन के हस्ताक्षर से जारी आदेश में प्रदेश के 13 विभागों की सूची जारी की गई है। इनमें स्वास्थ्य, परिवहन, खाद्य एवं आपूर्ति, नगरीय निकाय, सुरक्षा, ऊर्जा और जल संसाधन से जुड़े विभाग शामिल हैं। आदेश में निर्देशित किया गया है कि समस्त शासकीय सेवकों को अपने मुख्यालय पर अनिवार्यरूप से उपस्थित रहना होगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

इन कार्यों के लिए अनुमिति पर मिले सकेगा अवकाश

जारी आदेश में बताया गया है कि विशेष परिस्थितयों में यथा स्वयं अथवा स्वयं के परिवार में विवाह, प्रसूति एवं संतान पालन, गंभीर बीमारी, दुर्घटना, स्वयं के परिवार में घटित अप्रत्याशित घटना आदि पर ही अवकाश मिल सकेगा। यह अवकाश भी जिला स्तर पर कलेक्टर और राज्य स्तल पर विभाग के भारसाधक सचिव द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा या अनुमति मिल सकेगी।

इन विभागों के कर्मचारियों लागू हुआ प्रतिबंध

1. लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
2. गृह विभाग
3. ऊर्जा विभाग
4. नगरीय विकास एवं आवास विभाग
5. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
6. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
7. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
8. लोक निर्माण विभाग
9. राजस्व विभाग
10. सामान्य प्रशासन विभाग
11. जल संसाधन विभाग
12. नर्मदा घाटी विकास विभाग
13. परिवहन विभाग

समारोह को संबोधित करते हुए काश्‍यप ने कहा कि राज्य सरकार एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्‍होंने कहा कि भारत वर्ष में मध्यप्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर 31 मार्च 2025 तक का पूंजी अनुदान उद्यमियों को डीबीटी के माध्‍यम से दिया जा चुका है। LEAP ई-पोर्टल का जिक्र करते हुए कहा कि यह पोर्टल आने वाले समय में छोटे उद्यमियों के लिए वरदान साबित होगा, उद्यमियों को भारत के अलावा बाहरी देशों का भी मार्केट उपलब्ध होगा। समारोह में कौशल विकास मंत्री गौतम टेटवाल ने सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास योजनाओं की जानकारी ली।

उद्यमियों ने दिए निवेश के प्रस्ताव

प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए उद्यमियों ने काश्‍यप को करोड़ों रुपए के निवेश प्रस्‍ताव दिए। आयोजन में लघु उद्योग भारती के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख अतीत अग्रवाल, अखिल भारतीय उपाध्‍यक्ष ताराचन्‍द्र गोयल, भोपाल इकाई के अध्यक्ष विनोद नायर, प्रदेश अध्‍यक्ष राजेश मिश्रा, अरुण सोनी, सोनल श्रीवास्‍तव, महिला इकाई की सचिव रश्मि गुर्जर सहित 800 से अधिक प्रबुद्धजन और उद्यमी मौजूद थे।

पूर्व पदाधिकारियों का सम्मान हुआ

कार्यक्रम के दौरान संगठन की प्रदेश इकाई के पूर्व अध्‍यक्ष एवं राष्‍ट्रीय स्‍तर के पदाधिकारियों को विशेष रूप से सम्‍मानित किया गया। इनमें जितेंद्र गुप्‍ता (पूर्व राष्ट्रीय अध्‍यक्ष) 2017-2019, डॉ. अजय नारंग (2001-2007), उल्‍लास वैद्य (2007-2013), डॉ. नेमीचंद जैन (2013-2017), समीर मुंद्रा (2017-2019) और महेश गुप्‍ता (2019-2023) शामिल रहे।

(वह टैंक जिसके वॉल्व से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ।)

घटना 8 अप्रैल, 2025 को रात करीब 10:20 बजे की है। जावरा शहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस कॉलोनी, खारीवाल कॉलोनी व आसपास के रहवासियों को वातावरण में किसी गैस की मौजूदगी का अहसास हुआ। इसके कारण आंखों में आंसू आना, उल्टी व सांस लेने में परेशानी हुई। जानकारी मिलते ही पुलिस ने सर्चिंग कराई तो अंटिया चौराहा पर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पोरवाल आइस फैक्ट्री एंड कोल्ड स्टोरेज से अमोनिया गैस का रिसाव होना पाया।

फायर लॉरी से करते रहे छिड़काव

रिसाव का पता लगते ही अमले ने फायर लॉरी सहित सुरक्षा के अन्य इंतजाम करवाए। सभी को मास्क भी उपलब्ध करवाए गए इसके बाद फैक्ट्री के मालिक सानिध्य पिता लालचंद पोरवाल निवासी लालगली जावरा को तलब कर उनकी मदद से गैस का रिसाव बंद करवाया गया। इस दौरान फायर लॉरी से लगातार पानी की छिड़काव किया जाता रहा। कॉलोनीवासियों को भी सचेत रहने के लिए कहा गया और कोई भी समस्या होने पर तत्काल पुलिस या प्रशासन को सूचित करने की ताकीद की। लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजने की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर ली गई थी।

स्वास्थ्य सुविधाएं भी रही अलर्ट पर

गैस रिसाव के चलते एहतियात के तौर पर पुलिस और प्रशासन ने जावरा के सिविल अस्पताल के साथ रतलाम में जिला अस्पताल तथा डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय शासकीय मेडिकल कॉलेज आदि को भी अलर्ट कर दिया गया था। आवश्यकता पड़ने पर प्रभावितों को अस्पतालों में भिजवाने के लिए एम्बुलेंस भी बुलवा ली गई थी। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ी।

एसपी ने स्वयं लिया घटना का जायजा

जानकारी मिलते ही एसपी अमित कुमार भी घटनास्थल पहुंच गए थे। उन्होंने सारी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए और अलर्ट रहने के भी कहा। एसपी ने मीडिया कि जावरा एसडीओपी और सीएसपी के साथ पुलिस ने बेहतर कार्य किया। प्रभावितों का उपचार भी कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी पुलिस लाइन में रहने वाले पुलिसकर्मियों को टहलने के दौरान गंध आने का पता चला। इंडस्ट्रियल सेफ्टी से जुड़े एक्सपर्ट लीकेज कैसे हुआ, यह बता पाएंगे।

कैबिनेट मंत्री चेतन्य काश्यप नामांतरण की इस समस्या के समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत रहे हैं। वे इस विषय को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संज्ञान में लाए थे और उससे पूर्व राजस्व मंत्री करणसिंह वर्मा से चर्चा की थी। उन्होंने मुख्य सचिव एवं राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को भी जल्द समाधान करने को कहा था।

काश्यप ने गुरुवार को पुनः प्रमुख सचिव से चर्चा की। प्रमुख सचिव ने कलेक्टर से जानकारी लेने के पश्चात् आदेश जारी कराए। इन आदेशों के मुताबिक कलेक्टर अपने स्तर पर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत योग्य कार्यवाही करेंगे। गौरतलब है कि रतलाम में 1956-57 के रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने से नामांतरण प्रकरणों में समस्या आ रही थी। 

जो भी बेहतर होगा किया जाएगा

कलेक्टर राजेश बाथम के अनुसार इस मामले में जो भी उचित होगा किया जाएगा। इस बारे में शुक्रवार को अधिकारियों से चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा।

प्रदेश के इतिहास में यह पहला अवसर है, जब डी.बी.टी. के माध्यम से औद्योगिक इकाइयों को इतनी बड़ी राशि का एक साथ भुगतान हुआ है। इस भुगतान से मार्च 2025 तक की संपूर्ण देयताओं का उद्योगों को अंतरण किया गया है। कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चेतन्य काश्यप, खेल एवं सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, विधायक भगवानदास सबनानी, वोल्वो के बी. श्रीनिवास, वर्धमान ग्रुप के टी. सी. गुप्ता, उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव राघवेन्द्र कुमार सिंह और एमपीआईडीसी के प्रबंध संचालक चंद्रमौली शुक्ला उपस्थित थे।

ये विचार हरदा में म. प्र. साहित्य अकादमी, संस्कृति विभाग म.प्र. शासन द्वारा महर्षि अरविन्द पर केंद्रित व्याख्यानमाला में रतलाम की लेखिका और सीएम राइज शासकीय मॉडल स्कूल, सैलाना की व्याख्याता श्वेता नागर ने बतौर वक्ता कही। उन्हें इस कार्यक्रम में महर्षि अरविन्द के जीवन दर्शन पर व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया गया था। श्वेता ने महर्षि अरविन्द के जीवन के कई प्रेरक प्रसंगों का उल्लेख किया, जिसमें अलीपुर जेल की घटना, जिसने महर्षि अरविन्द के जीवन को नया मोड़ दिया और वे आध्यात्मिक क्रांति के प्रणेता के रूप में उभरे।

श्रीमद भगवत गीता का गहरा प्रभाव रहा

श्वेता नागर ने कहा कि श्रीमद भगवदगीता का महर्षि अरविंद के जीवन और दर्शन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने गीता के कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग को आत्मसात किया। साथ ही महर्षि अरविन्द के उत्तरपाड़ा में दिए गए भाषण के महत्वपूर्ण बिंदुओं की भी व्याख्या करते हुए बताया कि महर्षि अरविंद ने अपने इस भाषण में राष्ट्रधर्म, सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति और मूल्यों को स्पष्ट किया और इसे ही जीवन जीने की शैली बताया था।

ये भी रहे उपस्थित

कार्यक्रम में मध्यप्रदेश की जानी मानी साहित्यकार डॉ. शोभा जैन ने भी महर्षि अरविंद के शिक्षा दर्शन पर शोध परक विचार व्यक्त किए। अध्यक्षता हरदा के प्रभुशंकर शुक्ल ने की। इस दौरान साहित्य अकादमी म.प्र. के निदेशक डॉ. विकास दवे विशेष रूप से उपस्थित रहे।

जानकारी के अनुसार गत 6 जून 2017 को पिपलिया मंडी, मंदसौर में पार्श्वनाथ चौपाटी पर आंदोलनरत किसानों पर पुलिस द्वारा गोली चलाई गई थी। इससे 5 किसानों की मृत्यु हो गई थी। इस गोलीकांड की सीबीआई जांच तथा जिम्मेदार अधिकारियों पर प्रकरण दर्ज करने की मांग को लेकर पारस सकलेचा ने उच्च न्यायालय इंदौर में पिटीशन क्रमांक 5861/2017 दिनांक 15/9/2017  दायर की थी।

उधर, शासन द्वारा 12 जून 2017 को जैन आयोग का गठन किया गया। इसके चलते न्यायाधीश पी. के. जायसवाल तथा न्यायाधीश विरेन्द्र सिंह ने उक्त याचिका खारिज कर दी थी। जैन आयोग ने अपनी रिपोर्ट 13 जून 2018 को राज्य शासन को पेश कर दी थी किंतु इसे चार बाद भी विधानसभा के पटल पर नहीं रखा गया।

अधनियिम में यह है प्रावधान

शासन की लेटलतीफी के चलते पारस सकलेचा ने उच्च न्यायालय इंदौर में 3 मई 2022 को पिटीशन क्रमांक 10626/2022 पेश कर प्रार्थना की। उन्होंने अनुरोध किया कि न्यायालय शासन को आदेश दे कि कि वह जैन आयोग की रिपोर्ट पर कार्यवाही कर उसे विधानसभा के पटल पर रखे। सकलेचा ने न्यायालय से कहा कि जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3(4) के तहत जांच आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के 6 माह के अंदर उस पर कार्रवाई कर विधानसभा के पटल पर रखना शासन का दायित्व है।

उच्च न्यायालय ने यह दिया था तर्क

सकलेचा की उक्त याचिका की सुनवाई उच्च न्यायालय इंदौर में न्यायाधीश विवेक रूसिया तथा  न्यायाधीश बिनोद कुमार द्विवेदी‌ ने की। न्यायालय 14/10/2024 को पारस सकलेचा की पिटीशन खारिज कर दी थी। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि घटना को 6-7 वर्ष हो जाने पर उसकी रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने का कोई आधार नजर नहीं आ रहा है।

इसी साल दायर की थी याचिका

उच्च न्यायालय के उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर पारस सकलेचा ने 8 जनवरी 2025 को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी वरिष्ठ अभिभाषक विवेक तन्खा तथा सर्वम रीतम खरे ने की। अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के बाद उच्चतम न्यायालय ने राज्य शासन को नोटिस जारी करने का आदेश दिया।

मध्यप्रदेश ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष मनोज (अजय) रावत ने बताया कि समारोह 30 मार्च (रविवार), 2025 को दोपहर से 3 से रात 8 बजे तक चलेगा। महासभा से मिली जानकारी के अनुसार समारोह महामंडलेश्वर शैलेश आनंद गिरि जी महाराज, आचार्य अखिलेश जी महाराज के आतिथ्य में होगा। इसमें विप्र बंधुओं को ब्राह्मण रत्न एवं ब्राह्मण गौरव रत्न से सम्मानित किया जाएगा।

इनका होगा अभिनंदन

पं. दिलीप उपाध्याय (चम्मू गुरु), पं. राजेश शर्मा (महाकाल मंदिर के पुजारी), पं. प्रमोद शर्मा (देवास), पं. बृजेश शर्मा (बिल्डर), पं. रामबाबू शर्मा (भोपाल), पं. देवेंद्र शर्मा (इंदौर), पं. पीयूष पण्ड्या (एडवोकेट), अमित पण्ड्या (बिल्डर), पं. वीरेंद्र शर्मा (एडवोकेट), रक्षा मिश्रा (महिला अध्यक्ष- कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज रतलाम), रेखा भार्गव, ललित तिवारी, निहारिका शर्मा (इंदौर), मोनिका शर्मा (इंदौर), वर्षा जोशी, लक्ष्मी शुक्ला, प्राची दुबे, श्यामली शर्मा (भोपाल), सुजाता ठाकुर (भोपाल), नीतू तिवारी (भोपाल), संजना रिछारिया, जागृति शुक्ला (जबलपुर), नीलम चतुर्वेदी (डिंडोरी), मीना दुबे (धार), ऋचा अवस्थी (रतलाम), मनीष मिश्रा (मुलताई), चित्र वाजपेई (तराना), अनुराधा जोशी (खातेगांव), उमा पांडेय (महीदपुर), रीता मिश्रा (भोपाल), संध्या पुरोहित (उज्जैन), रश्मि नगर (इंदौर), सलोनी शर्मा (इंदौर), अर्चना शर्मा (इंदौर), आकांक्षा दुबे (इंदौर), सरोज वैष्णव, रानी व्यास (नागदा), वंदना द्विवेदी (भोपाल), आभा शर्मा (उज्जैन), विनीता पाठक आदि का सम्मान किया जाएगा। 

भजन संध्यान भी होगी

आयोजन के दौरान भजन संध्या भी होगी। इसमें ज्वलंत अमित शर्मा म्यूजिकल ग्रुप द्वारा संगीतमयी भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। गणेश वंदना एश्वर्या शर्मा, सरस्वती वंदना और स्वागत गीत मीरा व्यास प्रस्तुत करेंगी। ज्वलंत शर्मा, अमित शर्मा, अनामिका शर्मा एवं कवि शुभम् शर्मा भी प्रस्तुति देंगे।

ज्ञापन मध्यप्रदेश परशुराम कल्याण बोर्ड के जिला प्रभारी अनुराग लोखंडे के नेतृत्व में दिया गया। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि कांग्रेस नेत्री रेखा विनोद जैन एवं स्वतंत्र लेखक अजय तिवारी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म FACEBOOK पर ब्राह्मण समाज के आराध्य देव भगवान महर्षि श्री परशुराम जी के लिए आपत्तिजनक पोस्ट की है। उन्होंने भगवान श्री परशुराम की तुलना क्रूर शासक औरंगजेब से करने के साथ ही, धार्मिक आस्था से जुड़े तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करते हुए कई अन्य अनर्गल बातें भी लिखी हैं। इससे संपूर्ण ब्राह्मण समाज की धार्मिक भावना आहत हुई है और समाज में रोष व्याप्त है।

वैमनष्यता फैलाने की सोची-समझी साजिश

ज्ञापन में बताया गया कि- कुछ समय से अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देवी-देवताओं, संतों, महात्माओं, महापुरुषों, धार्मिक आस्था के महत्व के प्रतीकों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने और उसके बाद माफी मांगने का चलन ज्यादा बढ़ गया है। यह सिर्फ टीआरपी बढ़ाने का एक तरीका है जो किसी भी दृष्टि से क्षम्य नहीं हो सकता। यह भारतीय सनातन संस्कृति, सभ्यता, आराध्यों, धार्मिक आस्था से जुड़े प्रतीकों को बदनाम करने तथा भारत की सम्प्रभुत्ता, एकता और अखंडता को खंडित करने का प्रयास भी है। यह समाज में वैमनष्यता फैलाने की एक सोची-समझी साजिश है।

इन्होंने की आपत्तिजनक टिप्पणी

दर्ज हो आपराधिक प्रकरण

प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि, मप्र परशुराम कल्याण बोर्ड की रतलाम जिला इकाई के साथ ही संपूर्ण ब्राह्मण समाज ऐसे किसी कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा और भर्त्तसना करता है। परशुराम कल्याण बोर्ड और ब्राह्मण समाज यह मांग भी करता है कि दोनों ही व्यक्तियों और ऐसी ही दूषित मानसिकता वाले अन्य लोगों के सभी सोशल मीडिया एकाउंट पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाए। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने तथा सामाजिक उन्माद फैलाने के कुत्सित प्रयास के लिए दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कार्रवाई भी की जानी चाहिए।

यह है विवादित टिप्पणी

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के नाम भी ज्ञापन दिया

प्रतिनिधिमंडल ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के नाम संबोधित ज्ञापन रतलाम जिला शहर अध्यक्ष महेन्द्र कटारिया को सौंपा। कटारिया ने उक्त ज्ञापन प्रदेश अध्यक्ष पटवारी को प्रेषित करने के लिए आश्वस्त किया। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के संगठन महासचिव डॉ. संजय कामले से परशुराम कल्याण बोर्ड के जिला प्रभारी अनुराग लोखंडे की मोबाइल फोन पर बात भी कराई। डॉ. कामले ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही महिला नेत्री को नोटिस जारी किया गया जिसके बाद उन्होंने विवादित पोस्ट डिलीट करने के साथ ही क्षमा याचना भी की। डॉ. कामले ने कहा कांग्रेस सभी धर्म का आदर सम्मान करने वाली पार्टी है। यह बात संगठन के संविधान में भी उल्लेखित है। यदि भविष्य में भी कोई किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाला कार्य करता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी।

ये रहे उपस्थित

ज्ञापन देते समय परशुराम कल्याण बोर्ड के जिला प्रभारी अनुराग लोखंडे, लगन शर्मा, नीरज कुमार शुक्ला, सुनील दुबे, सत्येंद्र जोशी, राजू हॉकी, राजेश व्यास, सुरेश दवे के साथ ही जैन समाज के कमलेश मोदी (जैन) तथा सिंधी समाज के श्याम लालवानी भी मौजूद रहे।

ब्राह्मण समाज ने जलाया रेखा जैन का पुतला

उधर, श्री परशुराम युवा मंच, श्री सर्व ब्राह्मण सभा सहित ब्राह्मण समाज ने विवादित टिप्पणी करने वाला कांग्रेस नेत्री रेखा जैन का पुतला दहन किया। इस दौरान सभी नें भगवान परशुराम के जयकारे भी लगाए। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, महापौर प्रहलाद पटेल, सर्व ब्राह्मण सभा अध्यक्ष नरेंद्र जोशी, कार्यकारी अध्यक्ष शैलेंद्र तिवारी, मप्र परशुराम कल्याण बोर्ड के जिला प्रभारी अनुराग लोखंडे, परशुराम युवा मंच के स्नेहिल उपाध्याय, राष्ट्रीय परशुराम सेना के पं. रवि वोरा, बजरंग दल के रामबाबू शर्मा, कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष के. के. द्विवेदी, विवेक शर्मा, मनोज शर्मा, संजय पांडेय, सुनीता पाठक, सुषमा नार्मदीय, हेमा शर्मा, नवदीप शर्मा, राजेन्द्र शर्मा, सुरेश दवे आदि उपस्थित रहे।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । वर्ष 1956-57 के रिकॉर्ड से नामांतरण में आ रही समस्या के समाधान के लिए राजस्व मंत्री करणसिंह वर्मा से चर्चा हुई है। मुख्य सचिव एवं राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को भी जल्द समाधान करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संज्ञान में भी यह समस्या लाई गई है। इसका शीघ्र निराकरण होगा।

यह बात सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चेतन्य काश्यप ने कही। उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी व्यवसायियों ने पूर्व में उन्हें 1956-57 के रिकॉर्ड के आधार पर नामांतरण में आ रही समस्या की जानकारी दी थी। शनिवार को इस संबंध में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय ने शहर के प्रॉपर्टी व्यवसायियों को वर्ष 1956-57 के रिकॉर्ड से उपजी समस्याओं एवं मांगपत्र से अवगत कराते हुए उनके द्वारा किए गए प्रदर्शन तथा चर्चा की जानकारी दी।

1988 बैच के निरीक्षक संजय पाठक इंदौर के आईजी कार्यालय में पदस्थ थे। शुक्रवार को उनकी ड्यूटी बेटमा में लगाई गई थी। जहां उन्हें सीने में तेज दर्ज की शिकायत हुई। उन्हें तत्काल इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उनका परीक्षण करने के बाद मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि पाठक का निधन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही हो चुकी है।

जूडो-कराटे में ब्लैक बेल्ट थे पाठक

टीआई पाठक दबंग थाना प्रभारी के रूप में जाने जाते हैं। वे जूडो-कराटे में ब्लैक बेल्ट थे। जानकारी के अनुसार पाठक के पिता मूलतः महाराष्ट्र के जिजुरा गांव के निवासी थे और भोपाल में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) में पदस्थ रह चुके हैं। वहीं टीआई पाठक रतलाम, बुरहानपुर, शाहपुरा और इंदौर के विभिन्न थानों में पदस्थ रह चुके हैं। वे जहां भी रहे उनकी कार्यशैली ने लोगों के साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों और अधीनस्थ पुलिसकर्मियों को भी काफी प्रभावित किया।

पत्नी गृहिणी, बेटी नेशनल शूटर

दिवंगत पाठक का परिवार इंदौर के साउथ तुकोगंज में रहता है। पत्नी गृहिणी हैं। उनकी दो बेटियां हैं जिनमें से बड़ी बेटी सुरभि राष्ट्रीय स्तर की शूटर हैं। सुरभि भारतीय टीम में रह चुकी हैं।

पुलिस का होली मिलन समारोह रद्द

जैसे ही टीआई पाठक के निधन का समाचार मिला अमले में शोक की लहर दौड़ गई। पाठक के निधन के कारण पुलिस विभाग द्वारा डीआरपी लाइन में आयोजित किया जाने वाला पुलिस और प्रशासन का होली मिलन समारोह भी रद्द कर दिया गया है।

इंदौर ग्रामीण जोन में आज होली त्यौहार ड्यूटी के दौरान बेटमा में निरीक्षक श्री संजय पाठक को हार्ट अटैक आया था, दुर्भाग्य से उनका देहावसान हो गया...विनम्र श्रद्धांजलि, ॐ शांति..???????????? pic.twitter.com/pIQ6HlA4FH

— DGP MP (@DGP_MP) March 14, 2025

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप ने इस बजट प्रावधान के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के उक्त प्रयासों से प्रदेश में निवेश और औद्योगिकीकरण को नई गति एवं दिशा प्राप्त होगी। प्रदेश में रोजगार की नई संभावना में वृद्धि होगी और संपूर्ण प्रदेश के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

यह फायदा होगा

उल्लेखनीय है कि अनुपूरक अनुमान में यह राशि एमएसएमई प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश संवर्धन / सुविधा प्रदाय योजना के तहत पिछले वर्षों के बकाया भुगतान के लिए प्रस्तावित है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के मूल बजट में 694 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। उसके बाद प्रथम अनुपूरक अनुमान में 400 करोड़ रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ था, जिसका वितरण सिंगल क्लिक के माध्यम से संबंधित इकाइयों को किया जा चुका है। द्वितीय अनुपूरक अनुमान और पूर्व में आवंटित राशि को मिलाकर विभाग के लिए इस वित्तीय वर्ष में 2169.80 करोड़ रुपए का कुल बजट प्रावधान हो जाएगा। निवेश प्रोत्साहन के दृष्टिगत विभाग के लिए पहली बार इतने बजट का प्रावधान किया गया है।

ऑनलाइन ठगी के इस अनूठे मामले का खुलासा एसपी अमित कुमार ने पत्रकार वार्ता में किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि 04 मार्च 2025 को फरियादी पुष्कर पिता रामेश्वर पाटीदार (36) निवासी ग्राम रणायरा जिला रतलाम ने एक लिखित शिकायत की। उसमें बताया कि उसके साथ META TRADES 5 PRO ट्रेडिंग ऐप के माध्यम से ट्रेडिंग के नाम पर अलग-अलग तीन खातों में करीब 7,11,250 रुपए डलवाकर धोखाधड़ी की गई है। इसके आधार पर आलोट थाने पर बीएनएस की धारा 318(4) एवं आईटी एक्ट की धारा 66डी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। मामले में तत्काल सायबर सेल एवं थाने की टीम का गठन कर पड़ताल शुरू की गई।

पुलिस रिमांड पर हैं सभी आरोपी

एसपी ने बताया कि टीम तकनीकी एनालिसिस कर मामले की तह तक पहुंची। साक्ष्यों के आधार पर सोनम परदेशी निवासी भोपाल, आरती निवासी इटारसी, दिनेश शर्मा निवासी शिवपुरी, राज जोशी चांचौड़ा (गुना), फिरोज पठान देवास एवं मोइन खान देवास को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई।  पूछताछ में एक के बाद एक खुलासे होते गए। यह भी पता चला कि सोनम इस धोखाधड़ी की मुख्य सरगना है। उसने अपनी मौसी की लड़की और साथी के साथ मिलकर पूरे अपराध को अंजाम दिया। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया है। 

कैसे बना रैकेट और कैसी की ठगी

एसपी अमित कुमार ने बताया कि सरगना सोनम परदेशी ने अपनी मौसी की बेटी आरती सोनकर और साथी फिरोज पठान निवासी देवास के साथ मिलकर एक एप डेवलपर से 55 हजार रुपए में META TRADES 5 PRO सर्वर एप खरीदा। इसके बाद फिरोज ने अपने अंडर में काम करने वाले मोइन व अन्य साथी द्वारा  सोनम परदेशी द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के अनुसार लोगों को फोन लगाकर फीसिंग की और डीमेट अकाउंट खुलवाए। इन खातों की व्यवस्था सोनम के एक अन्य साथी दिनेश शर्मा निवासी शिवपरी ने की थी। आरोपियों ने META TRADES 5 PRO ट्रेडिंग एप की लिंक लोगों को व्हाट्सअप पर भेजकर धोखाधड़ीपुर्वक शेयर खरीदवाकर खातों में रुपए डलवाए। दिनेश ने उक्त खातों से रुपए निकाल कर सोनम परदेशी तक पहुंचाए।

खुद ही घटा-बढ़ा देते थे शेयर की वैल्यू

आरोपी सोनम व आरती द्वारा META TRADES 5 PRO सर्वर एप को कन्ट्रोल करने वाले अन्य साथियों की मदद से लोगों से खरिदवाए गए शेयर की वैल्यू मनचाहे तरीके से घटवा अथवा बढ़वा दिए जाते थे। आरोपी किसी भी व्यक्ति द्वारा मुनाफे की राशि निकालने की बात करने पर उक्त एप के माध्यम से उसके शेयर की वैल्यू कम कर उसे शेयर होल्ड रखने या अधिक रुपए निवेश करने के लिए कहा जाता था। अगर कोई व्यक्ति रुपए निकालने का दबाव बनाता तो उसकी आईडी एप से हटाकर मोबाइल फोन नंबर बंद कर उसके साथ धोखाधड़ी की जाती।

1 लाख लोगों क डाटा भी चुराया

एसपी कुमार के अनुसार सोनम और आरती पहले एक शेयर ट्रेडिंग कंपनी में काम करती थीं। कंपनी बंद होने पर उन्होंने वहां से करीब 1 लाख लोगों का डेटा चुरा लिया। आरोपी इसी डेटा के आधार पर लोगों के साथ META TRADES 5 PRO ट्रेडिंग एप के माध्यम धोखाथड़ी को अंजाम दे रहे थे। जांच में आरोपियों द्वारा तकरीबन 5 करोड़ रुपए ट्रांजेक्शन किए जाने की जानकारी सामने आई है।

META TRADER 5 का बनाया क्लोन

(इस प्लेटफॉर्म का बनाया क्लोन)

एसपी अमित कुमार ने एसीएन टाइम्स को बताया कि शातिर ठगों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म META TRADER 5 का क्लोन तैयार किया। गूगल प्ले स्टोर पर यह ओरिजनल प्लेटफॉर्म भी मौजूद है। META TRADES 5 PRO और META TRADER 5 में मामूली भिन्नता होने से लोग आसानी से भ्रमित हो सकते हैं।

ये आरोपी हुए गिरफ्तार

1. सोनम पिता अशोक परदेशी कनौजिया पति आकाश चौहान (32) साल, निवासी शफी नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, भानपुर थाना शाहजानाबाद जिला भोपाल (हाल मुकाम सेक्टर नम्बर 136 इंदौर, थाना लसुड़िया, जिला इंदौर)।
2. आरती पिता महेश सोनकर (24), निवासी रैदासनगर, इटारसी, जिला नर्मदापुरम (हाल मुकाम सेक्टर नम्बर 136 इंदौर, थाना लसुड़िया, जिला इंदौर)।
3. दिनेश पिता तेजप्रताप शर्मा (30), निवासी साबोली, थाना नरवर, जिला शिवपुरी (हाल मुकाम सेक्टर नम्बर 136 इंदौर, थाना लसुड़िया, जिला इंदौर)।
4. राज पिता शंकर जोशी (23), निवासी ग्राम पेची, तहसील चांचौड़ा, थाना बीनागंज, जिला गुना (हाल मुकाम संजय गांधी नगर, इंदौर)।
5. फिरोज पिता सनावर पठान (35), निवासी 222 एमजी रोड, देवास।
6. मोइन पिता अंसार खान पठान (21), निवासी 2/8 नई आबादी, देवास। 

ये आरोपी हैं फरार

1. सॉफ्टवेयर डेवलेपर।
2. सर्वर एप कंट्रोलर।
3. फिशिंग करने वाला।
4. वे खाताधारक जिनके खातों में धोखाधड़ी के रुपए ट्रांसफर किए गए।

इनकी भूमिका सराहनीय रही

एसपी ने बताया धोखाधड़ा का खुलासा करने में निरीक्षक शंकरसिंह चौहान, उप निरीक्षक मनोज पाटीदार, सायबर सेल टीम के प्रधान आरक्षक लक्ष्मीनारायण, मनमोहन शर्मा, हिम्मतसिंह गौड़, आरक्षक विपुल भावसार, राहुल पाटीदार, आलोट थाने के आरक्षक बाबूलाल मालवीय, आलोट थाने के उप निरीक्षक राजेश मालवीय, आरक्षक मयंक व्यास, तुषार सिसौदिया, नीलेश शर्मा, सायबर सेल एवं आलोट थाने के प्रधान आरक्षक शौकीन सिंह, आरक्षक रौनक पोरवाल, उदिता, रचना की सराहनीय भूमिका रही।

विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने मंत्री प्रहलाद पटेल के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान पूर्व महापौर पारस सकलेचा, कार्यकारी अध्यक्ष शैलेन्द सिंह अठाना, विरेंद्र प्रताप सिंह, रजनीकांत व्यास, पार्षद कविता महावर, सय्यद वसुद जैदी, नीलेश शर्मा, नरेन्द जोशी ‘गुल्लू’, राजकुमार जैन लाला, राजनाथ यादव, एडवोकेट गोसर, विजय उपाध्याय, प्रदीप राठौड़, इक्का बेलूत, विजय पंड्या, जितेन्द हांडा, राजेश प्रजापत, जितेन्द मfर्ची, भरत सेन, विकास पालीवाल, यूसुफ शाह, अनिल नांदेचा, हेमंत नेका, मनोज खोईवाल, गोपाल चंदवाड़िया, राजेश पुरोहित, नदीम मिर्जा, इकरार चौधरी, संजय खंडकर, रमेश पोरवाल, इमरान मोयल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित थे।

विक्रमोत्सव 2025 का आयोजन उज्जैन के कालीदास अकादमी के पं. सूर्यनारायण व्यास संकुल में हो रहा है। इस वैचारिक समागम के तीसरे दिन 3 मार्च को सुबह 11 बजे समापन सत्र के मुख्य वक्ता रतलाम निवासी विधि विशेषज्ञ कैलाश व्यास होंगे। व्यास राजा विक्रमादित्य के न्याय से जुड़े पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। वे यह भी बताएंगे कि आज की न्याय व्यवस्था के साथ उनके न्याया का क्या और कैसे जुड़ाव है। सेवानिवृत्त उप संचालक अभियोजन कैलाश व्यास विक्रम विश्विद्यालय में विधि विषय के गोल्ड मेडलिस्ट होने के साथ साथ श्रेष्ठ वक्ता भी हैं। इनका रंगकर्म से भी अच्छा तादात्म्य है।

ये होंगे अन्य वक्ता

समापन सत्र के अन्य वक्ताओं के रूप में सेवानिवृत्त प्रधान जिला न्यायाधीश सुबोध कुमार जैन, उच्च न्यायालय इंदौर के न्यायाधीश देवेंद्र सिंह सोलंकी, मंदसौर के पूर्व जिला न्यायाधीश रघुवीर सिंह चुड़ावत एवं उच्च न्यायालय मप्र के अभिभाषक शेखर श्रीवास्तव भी संबोधित करेंगे। बता दें कि इस महोत्सव के संयोजक शासकीय अभिभाषक रविंद्र सिंह कुशवाह एवं सह संयोजक डॉ. अजय शर्मा एवं प्रखर पुराणिक हैं।

यह है आयोजन का उद्देश्य

विक्रमादित्य का न्याय : वैचारिक समागम के माध्यम से विक्रमादित्य कालीन राजधर्म, न्याय व्यवस्था एवं दंड विधान के स्वरूप, विक्रमादित्य के पूर्व समाज एवं रज्य धर्म में न्याय व्यवस्था, भारतीय न्याय व्यवस्था के स्त्रोत, कथानक एवं परंपराएं तथा उसका समाज पर प्रभाव बताना है। इसके साथ ही स्मृति एवं नीति शास्त्रों में भारतीय जीवन, न्याय के संदर्भ तथा वर्तमान संविधान, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विक्रमादित्य की न्याय व्यवस्था की प्रासंगिकता, न्याय व्यवस्थे के भविष्य में नवीन विषय एवं राष्ट्रीय एकीकरण में महत्व एवं चुनौतियां आदि पहलुओं को रेखांकित करते हुए प्रकाश डाला भी इस आयोजन का उद्देश्य है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उद्योग और निवेश को प्रोत्साहित किए बिना आर्थिक आधार मजबूत नहीं हो सकता। उद्योगों के विकास से ही रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और प्रदेश समृद्ध होता है। एमएसएमई क्षेत्र बहुत विस्तृत है और इससे नई संभावनाओं के द्वार खुले हैं। उन्होंने प्रदेश के मंत्री चेतन्य काश्यप की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में लागू की गई नई एमएसएमई नीति में सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को समाहित किया गया है, जिससे यह क्षेत्र और अधिक सशक्त बनेगा।

उड़ान भरने के लिए तैयार मप्र

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विश्वास व्यक्त किया कि समिट के अंत में जब आंकड़े आएंगे तब तक यह स्पष्ट हो जाएगा कि एमएसएमई सेक्टर को अभूतपूर्व उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार जो भी कमिटमेंट कर रही है और जिस पारदर्शिता के साथ नीतियों को लागू कर रही है, वह प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने एमएसएमई विभाग की सराहना की और कहा कि सरकार की नीतियां स्पष्ट हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश अब उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारी सरकार और उद्यमी मिलकर सफलता के नए आयाम स्थापित करेंगे।

इन्वेस्टर्स समिटि प्रदेश के सुनहरे भविष्य की तस्वीर- चेतन्य काश्यप

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चेतन्य काश्यप ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. यादव और उद्योग जगत के सभी साथियों का अभिनंदन किया। उन्होंने बताया कि सरकार ने उद्यमियों के प्री-प्रोडक्शन से पोस्ट-प्रोडक्शन तक की हर प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए नई 18 नीतियां लागू की हैं। भूमि आवंटन प्रक्रिया को भी सरल किया गया है ताकि उद्यमियों को सरकारी सुविधाओं का लाभ आसानी से और निश्चित समय में मिले। मंत्री काश्यप ने कहा कि सरकार उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के दो मुख्य लक्ष्यों पर कार्य कर रही है। मंत्री काश्यप ने आश्वस्त किया कि यदि नई नीतियों की आवश्यकता हुई तो सरकार उद्यमियों के साथ पूरी पारदर्शिता से काम कर उसे भी लागू करेगी। उन्होंने समिट से प्रदेश के सुनहरे भविष्य की कल्पना करते हुए कहा कि नवाचारों और निवेश से लाखों रोजगार सृजित होंगे, इससे देश विश्वगुरु बनने की दिशा में अग्रसर होगा।

एमएसएमई सेक्टर के माध्यम उत्पादों को मिली वैश्विक पहचान

सत्र के आरंभ अवसर पर एमएसएमई सचिव प्रियंका दास द्वारा एमएसएमई और स्टार्ट-अप ईको सिस्टम के संदर्भ में विस्तार से जानकारी दी। एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार की अपर विकास आयुक्त अश्विनी लाल ने बताया कि एमएसएमई सेक्टर के माध्यम से ग्रामीण, शहरी और हैंडीक्राफ्ट उत्पादों को वैश्विक पहचान मिल रही है। उन्होंने कहा कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के जरिए युवाओं को आंत्रप्रेन्योरशिप के लिए तैयार किया जा रहा है।

उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों ने की मध्यप्रदेश सरकार की नीतियों की सराहना

एसएवी दुबई की फाउंडर पूर्वी मुनोट ने कहा कि एमपी सरकार ने उद्योगों और युवाओं के लिए सकारात्मक परिवेश तैयार किया है। राज्य एआई, ग्रीन एनर्जी और लॉजिस्टिक सप्लाई चेन के माध्यम से ग्लोबल हब बन रहा है। इन एंड ब्रेडस्ट्रीट मुंबई के एमडी व सीईओ अविनाश गुप्ता ने कहा कि नवाचारों से भारत जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। एशियाई विकास बैंक की डिप्टी कंट्री डायरेक्टर आरती मेहरा ने कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग और उद्यमियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की प्रशंसा की। नेशनल एमएसएमई बोर्ड के चेयरमैन सुनील ने एमपी सरकार की 18 नई नीतियों को सराहा और कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में सहायक होंगी।

शॉर्टि फिल्म का किया प्रदर्शन

सत्र के अंत में स्टार्ट-अप और ईको सिस्टम पर आधारित शॉर्ट फिल्म का प्रदर्शन किया गया। इसमें मध्यप्रदेश सरकार की उपलब्धियों और आसान नीतियों को दर्शाया गया। सत्र में अन्य उद्योगपति एवं विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे।

मप्र के पंजीयक महानिरीक्षक एवं मुद्रांक अधीक्षक अमित तोमर ने एक आदेश जारी किया है। इसमें बताया गया है कि शासन के राजस्व के लक्ष्य की पूर्ति और वृद्धि तथा जन सामान्य को अधिक सुविधा देने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी पंजीयन कार्यालय छुट्टी के दिनों में भी खुले रहेंगे। यह आदेश होली के दिनांक 14 मार्च 2025 को छोड़ कर सभी सार्वजनिक अवकाश और शनिवार व रविवार पर लागू होगा।

आदेश की प्रति सभी परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन, समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक एवं जिला पंजीयक को भेजा गया है। बता दें, संपत्ति की खरीदी-बिक्री पर प्रायः नए वित्तीय वर्ष के शुरुआत से विभिन्न प्रकार के करों में बदलाव आदि की संभावना रहती है। ऐसे में ज्यादातर लोग मार्च में भवन-भूखंडों की रजिस्ट्री करवाते हैं। इसके साथ ही राजस्व से जुड़े सभी विभागों में मार्च अंत तक राजस्व के लक्ष्य की पूर्ति के साथ उसमें वृद्धि का दबाव भी रहता है।

पुलिस स्थापना बोर्ड की अनुशंसा के पश्चात पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना द्वारा अनुमोदित तबादला सूची सोमवार रात को जारी की गई है। इसमें प्रदेश के 55 कार्यवाहक निरीक्षक और निरीक्षकों के नाम शामिल हैं। जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधिकारियों के स्वयं के व्यय और अनुरोध पर उनके तबादले आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से किए जा रहे हैं।

जारी आदेश में बताया गया है कि संबंधित निरीक्षकों और कार्यवाहक निरीक्षकों को आमद देने के बाद जिले के अंदर कार्य आवंटन संबंधित जिले के एसपी द्वारा किया जाएगा। आदेश में सभी को समयावधि में कार्यमुक्त करने के निर्देश भी हैं। अगर कोई पुलिस अधिकारी निलंबित है तो उसे कार्यमुक्त नहीं करते हुए पुलिस मुख्यालय को सूचित करने के लिए भी कहा गया है।

इनका हुआ तबादला

जानकारी के अनुसार पुलिस विभाग के राज्य स्तरीय कन्ट्रोल रूम भोपाल को शुक्रवार को डायल 100 / 112 के माध्यम से सूचना मिली थी। सूचनाकर्ता द्वारा बताया गया था कि रतलाम जिले के थाना रिंगनोद क्षेत्र में कालूखेड़ा फंटा (ढोढर) पर मोटरसाइकिल की आमने-सामने टक्कर हो गई है। इसमें एक व्यक्ति बेहोश हो गया है जबकि एक अन्य की आंख और गाल पर गंभीर चोट आई है। घायलों के शरीर से खून भी बह रहा है।

कंट्रोल रूम ने तत्काल रतलाम जिले की टीम से संपर्क साधा और सूचना आगे बढ़ा दी। जानकारी मिलते ही रिंगनोद थाना क्षेत्र में तैनात डायल 100/112 की टीम हरकत में आ गई और वाहन लेकर घटना स्थल पर रवाना हो गई। आरक्षक हीरालाल आर्य एवं पायलट नरेन्द्रसिह भाटी ने मौके पर पहुंचते ही दोनों घायलों को उपचार के लिए जावरा के सिविल अस्पताल भिजवाने की व्यवस्था की। डायल 100/112 की टीम ने अपने वाहन से घायलों को अस्पताल पहुंचा कर भर्ती कराया। जहां अचेत व्यक्ति को होश होने पर उनसे मिली जानकारी के आधार पर परिजन को घटना की जानकारी दी। परिजन ने टीम के सदस्यों और पुलिस विभाग को इस त्वरित सहायता के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है।

एम्बुलेंस पहुंचने में हो रही थी

डायल 100/112 की टीम के अनुसार हादसा कालूखेड़ा फंटे पर मस्जिद के पास ढोढर में हुआ था। वहां मौजूद लोगों ने 108 एंबुलेंस को भी कॉल किया था परंतु वह इवेंट में व्यस्त होने से उसे घटनास्थल पहुंचने में वक्त लग रहा था। इससे टीम ने बिना समय गंवाए एफआरवी से ही घायलों को अस्पताल पहुंचाने का निर्णय लिया।

ये हुए घायल

• कृष्णा पिता नितेश गोस्वामी (22), निवासी मुंडला लावरी, तहसील सीतामऊ, जिला मंदसौर।
• जुझारलाल पिता कालूलाल चौहान (37), ग्राम दूधिया, तहसील सीतामऊ, जिला मंदसौर।

जानकारी के अनुसार, जुलाई 2023 में बाड़मेर (राजस्थान) के बिजनेसमैन महेश नाहटा ने इंदौर के खजराना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। नाहटा ने पुलिस को बताया था वर्ष 2014 में उनकी प्रार्थना शिवहरे नामक महिला से शादी हुई थी। 2015 में उनकी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया। वे फरवरी 2018 में पत्नी और तीन वर्षीय बेटे के साथ मध्यप्रदेश के शाजापुर में सगाई के एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। बाड़मेर लौटने के दौरान पत्नी प्रार्थना और बेटा अचानक बस से गायब हो गए थे। तब नाहटा ने रतलाम में दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।

बाद में पता चला कि प्रार्थना इंदौर में इलियास अहमद नामक युवक के साथ रह रही है। नाहटा ने यह भी बताया कि पत्नी प्रार्थना और प्रेमी इलियास ने उनके बेटे का खतना भी करवा दिया है। इतना ही नहीं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उसका नाम और जन्म प्रमाण-पत्र भी बदलवा दिए हैं। इलियास खुद को उनके बच्चे का पिता बताने लगा।

पत्नी और बेटे को जिहादी मानसिकता वाला बनाया

नाहटा ने आरोप लगाया कि इलियास ने जानबूझकर जैन समाज के बच्चे का धर्मांतरण करवाया। यही नहीं उसने उनकी पत्नी व बेटे को जिहादी मानसिकता वाला भी बना दिया। उनके मासूम बेटे का जबरदस्ती खतना करवा दिया और उसे मुस्लिम धर्म के हिसाब से रहने के लिए मजबूर किया। नाहटा का आरोप है कि इलियास और उसके सहयोगी अन्य हिंदू महिलाओं और उनके बच्चों का धर्मातरण कराते थे।

बेटे को लौटाने के लिए मांगे 5 लाख

महेश नाहटा के अनुसार इलियास ने उनसे पत्नी और बेटे को लौटाने के लिए पांच लाख रुपए की मांग की। नाहटा डेढ़ लाख रुपए देने के लिए तैयार भी हो गए और रुपयों की व्यवस्था भी कर ली लेकिन उसके बाद इलियास का उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ। इसके चलते उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। नाहटा ने शाजापुर न्यायालय में पत्नी से तलाक लेने के लिए अर्जी भी दायर कर दी। जहां से बच्चे को पिता के सुपुर्द करने का आदेश हुआ था।

इन धाराओं में हुई सजा

नाहटा की शिकायत पर इंदौर के खजराना थाने पर आरोपी इलियास के विरुद्ध आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 तथा मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 के तहत केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले में नाहटा की पत्नी प्रार्थना शिवहरे (27), उसके प्रेमी इलियास अहमद (33) और सहयोगी मोहम्मद जफर अली (37) को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया था। जहां नवम सत्र न्यायाधीश जितेंद्रसिंह कुशवाह ने तीनों को दोष सिद्ध पाते हुए 10-10 साल के सश्रम कारावास से दंडित किया गया। न्यायालय ने मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 के तहत तीनों को 7-7 साल के कारावास और 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी सुनाया है। न्यायालय ने बच्चे को उसके पिता के सुपुर्द कर दिया है।

जैन मुनियों ने भी ली थी आपत्ति

बता दें कि इलियास और प्रार्थना ने पीड़ित बालक को मदरसे में पढ़ाई के लिए भी भेजना शुरू कर दिया था। इसे लेकर जैन समाज के साथ जैन मुनियों ने भी आपत्ति ली थी और काफी विरोध दर्ज करवाया था। इसे लेकर भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय (वर्तमान में कैबिनेट मंत्री) ने ट्वीट कर चिंता जाहिर जताई थी।

काश्यप ने कहा कि ये नीतियां प्रदेश के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। इससे प्रदेश की तस्वीर तो बदलेगी ही, यह लघु एवं मध्यम उद्यमियों की तकदीर बदलने में भी सहायक होगी। नई स्टार्ट अप नीति से प्रदेश के युवाओं के आइडियज को नए पंख लगेंगे, वहीं प्रदेश की प्रगति, समृद्धि और संपन्नता के नए द्वार खुलेंगे। इन नीतियों में उद्यमियों एवं निवशको को अनेक आकर्षक रियायतें दी गई है। 

लघु उद्योग भारती ने काश्यप का स्वागत किया

प्रमुख संशोधन पारित किए जाने पर लघु उद्योग भारती के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने एमएसएमई मंत्री कुमार काश्यप का स्वागत किया। स्वागत करने वालों में लघु उद्योग भारती भोपाल के अध्यक्ष विनोद नायर, महिला ईकाई की सचिव रश्मि, मध्य भारत जोन के अध्यक्ष द्वारकाधीश सेठिया, उमा शर्मा सहित अन्य प्रतिनिधि शामिल रहे। 

एसीएन टाइम्स @ उज्जैन / रतलाम । मध्यप्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ राजेश कुंभकार की धर्मपत्नी रूपाली झीनीवाल (कुंभकार) का चयन असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हुआ है। उन्होंने तीन वर्षीय बेटे और संयुक्त परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए यह सफलता अर्जित की है। पढ़ाई के दौरान उन्हें लगा ही नहीं कि वे अपनी ससुराल में हैं क्योंकि सास-ससुर से उन्हें बेटी सा दुलार मिला और सहयोग भी। खुद पुलिस में अफसर पति ने भी अपनी ड्यूटी निभाने के बाद उनकी पढ़ाई में मददगार बने।

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) द्वारा पिछले दिनों असिस्टेंट प्रोफसर के लिए हुई चयन प्रक्रिया का परिणाम घोषित किया गया। इसमें रूपाली झीनीवाल (कुंभकार) ने पहले ही प्रयास में सफलता हासिल कर ली। रूपाली अपनी सफलता का श्रेय अपनी सास रामकन्या, ससुर रामचरण, पति राजेश कुंभकार से मिले सहयोग एवं माता शकुंतला तथा पिता रामेश्वर झीनीवाल से मिले प्रोत्साहन को देती हैं। रूपाली के पति राजेश वर्तमान में उज्जैन में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ हैं। इससे पूर्व में रतलाम में डीआईजी मनोज कुमार सिंह के साथ सेवाएं दे चुके हैं।

बेटा छह माह का और क्लियर कर ली नेट

एक गृहिणी के लिए संयुक्त परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना काफी मायने रखता है वह भी तब जबकि खुद का छोटा बच्चा भी हो। रूपाली ने इन दोनों ही जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। जब उनका बेटा महज 6 माह का था तभी नेट क्लियर कर ली थी और जब वह तीन साल का हुआ तो MPPSC द्वारा आयोजित अस्टेंट प्रोफसर की चयन प्रक्रिया में भी सफल हो गईं। रूपाली बताती हैं कि उनके माता-पिता हों या फिर सास-ससुर और पति, सभी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के विचार को तरजीह देते हैं। यही वजह है कि उन्हें अपने मायके देवास में तो पढ़ाई को लेकर प्रोत्साहन मिला ही, ससुराल में भी उनकी हर जरूरत का ख्याल रखा गया।

खाना बनाते समय हेडफोन लगा कर तैयारी करती थीं

मूलतः ब्यावरा (राजगढ़) के निवासी एसआई राजेश धर्मपत्नी रूपाली के अस्सिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयनित होने पर काफी खुश हैं। वे कहते हैं कि परिवार और बच्चे के हिस्से का समय देने के बाद भी रूपाली ने अपनी पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय दिया। वे खाना बनाते-बनाते हेडफोन लगाकर के भी तैयारी करती रहती थीं। खुद राजेश भी पुलिस की ड्यूटी पूरी करने के बाद घर आकर उनकी पढ़ाई और अन्य कार्यों में मदद करते थे। एक कृषक परिवार का बेटा पुलिस अधिकारी और बहू का असिस्टेंट प्रोफेसर बनना मायने भी रखता है और दूसरों के लिए प्रेरणादायक भी है।

कैबिनेट मंत्री काश्यप ने राजस्व मंत्री वर्मा को नोटशीट और रतलाम कलेक्टर द्वारा प्रमुख सचिव राजस्व को लिखे पत्र की प्रतिलिपि सौंपी। उन्होंने राजस्व मंत्री को बताया कि 1956-57 के बाद 1962 तक जिले के इन 175 ग्रामों का खसरा पंचसाला रिकॉर्ड उपल्बध नहीं होने से नामांतरणों में राजस्व अधिकारियों को कठिनाई आ रही है। नामांतरण नहीं होने से लोग परेशान है। अतः इस संबंध में सक्षम अधिकारियों को उचित मार्गदर्शन एवं निर्देश प्रदान कर अटके हुए नामांतरण प्रकरणों का निराकरण कराने का कष्ट करें। राजस्व मंत्री से भेंट के समय काश्यप के साथ जिले के भाजपा पदाधिकारी मनोहर पोरवाल और जयवंत कोठारी भी मौजूद थे।

एसीएन टाइम्स @ गुना । जिले के फतेहगढ़ क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया। राजस्थान में किशनपुरा स्थित गूगोर वाली माता के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रॉली पलटने से एक बच्ची सहित दो लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस व प्रशासन ने घटना के कारण पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह गुना जिले के कंचनपुरा गांव के 40 श्रद्धालु ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर राजस्थान के बारां जिला स्थित गूगोर वाली माता मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे। सुबह करीब 11.30 बजे किशनपुरा के पास एक मोड़ पर अचानक ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। कई श्रद्धालु ट्रॉली के नीचे दब गए और अफरातफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत इसकी जनकारी पुलिस और प्रशासन को दी।

सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए। ट्रॉली के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाल कर जिला अस्पताल भिजवाया गया। गंभीर घायल श्रद्धालुओं का इलाज जारी है। मामूली घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है।

सहायता का दिया भरोसा

हादसे की जानकारी मिलते ही कलेक्टर किशोर कुमार कान्याल, पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा, एडीएम अखिलेश जैन और पूर्व मंत्री महेंद्रसिंह सिसौदिया जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। प्रशासन ने मृतकों के परिजन को हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया है। अस्पताल में घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था भी की जा रही है। इधर, पुलिस व प्रशासन ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर ट्रॉली तेज रफ्तार में थी। मोड़ पर चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और हादसा हो गया।

आस्था का प्रमुख केंद्र है गूगोर वाली माता का मंदिर

बता दें कि, राजस्थान के बारां जिले में स्थित गूगोर वाली माता मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। हर साल माघ महीने में विशाल मेला लगता है। इसमें मध्य प्रदेश के गुना, अशोकनगर और अन्य जिलों से हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं।

प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े लोगों के तबादला आदेश सोमवार रात को जारी हुए। इससे प्रदेश के कई जिलों की जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित प्रदेश स्तर के अधिकारी प्रभावित हुए हैं। कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार से भी मुक्त किया गया है ताकि उनकी मूल जिम्मेदारी वे अच्छी तरह निभा सकें। उधर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा दो अलग-अलग तबादला आदेश जारी किए गए जिसमें एक में दो न्यायाधीश तथा एक आदेश में 10 न्यायाधीशों के नाम शामिल है।

भारतीय प्रशानिक सेवा के अधिकारी

राज्य प्रशानिक सेवा के अधिकारी

न्यायाधीशों के तबादला आदेश

एम.पी. ट्रांसको के मुख्य अभियंता संदीप गायकवाड़ ने बताया कि रतलाम में बहुतायत पतंग उड़ाए जाने वाले संवेदनशील क्षेत्रों में नागरिकों से व्यक्तिगत संपर्क करने के अलावा पोस्टर, बैनर एवं पी.ए. सिस्टम के माध्यम से उन्हें सचेत एवं सतर्क किए जाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं को विद्युत के अनावश्यक व्यवधान का सामना करने से बचाना है। दरअसल, प्रदेश में कुछ स्थानों पर ट्रांसमिशन लाइनों में चायनीज मांझा के साथ पतंग फंसने की घटनाओं के बाद विद्युत व्यवधान हुआ था तथा पतंग उड़ाने वालों को भी नुकसान पहुंचा। गनीमत रही कि एम.पी. ट्रांसको के संवेदनशील प्रोटेक्शन सिस्टम के 100 प्रतिशत ऑपरेट होने से बड़ी जन-धन हानि नहीं हुई।

क्यों घातक है चायनीज मांझा ?

चायनीज मांझा चीन से आने वाले धातु से लिपटी पतंग की डोरी होती है। इसमें कई तरह के केमिकल और धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है, जो डोरी को बिजली का अच्छा सुचालक बना देता है, जो संपर्क में आने से पतंग उड़ाने वाले के लिए घातक साबित होता है। ट्रांसमिशन लाइन में लिपटने से व्यापक क्षेत्र में विद्युत व्यवधान और जनधन हानि की आशंका रहती है। इसके साथ ही यह मांझा आसमान में उड़ने वाले बेजुबान परिंदों के साथ ही जनसामान्य के लिए भी जानलेवा साबित हो रहा है।

ये क्षेत्र है संवेदनशील

रतलाम क्षेत्र में बाजनखेड़ा, जड़वासा कला, सिमलावदा, कलोरी शाइना आदि क्षेत्र चायनीज मांझे के कारण संभावित दुर्घटना के लिए अति संवेदनशील क्षेत्र है, जहां पर ट्रांसमिशन लाइनों के संपर्क में न आने के लिए सुरक्षा, सतर्कता एवं सजगता अति आवश्यक है।

- मुख्यमंत्री डॉ. यादव कालापीपल जिला शाजापुर से सिंगल क्लिक से खातों में अंतरित करेंगे राशि

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाने की परंपरा आरंभ की गई है। युवा अपने सपनों को साकार करें, जीवन में आगे बढ़ें, प्रदेश और समाज को आगे बढ़ाएं, इस उद्देश्य से राज्य सरकार सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए तत्पर है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह बात मीडिया को जारी संदेश में कही। उन्होंने कहा कि युवाओं के जीवन में एक नया सूर्य ऊगे, वे अपने जीवन को आलौकिक करें, अपनी ऊर्जा का समाज हित में उपयोग करें, युवा दिवस के संदर्भ में युवाओं से यही अपील है। इसी क्रम में राज्य सरकार 12 जनवरी से प्रदेश में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का क्रियान्वयन भी आरंभ कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि युवा दिवस के अवसर पर प्रदेश की लाड़ली बहनों को जनवरी माह की अनुदान राशि का अंतरण कालापीपल जिला शाजापुर से किया जाएगा। युवाओं को उन्नति और प्रगति के सभी अवसर प्राप्त हों इस उद्देश्य से राज्य सरकार बहुआयामी गतिविधियां संचालित कर रही है।

भरे जाएंगे बैकलॉग के पद

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में बैकलॉग के पदों को भरने जा रही है। पीएससी के अंतर्गत गत तीन वर्ष के जो पद हैं, उनको ही एक ही वर्ष में तीन अलग-अलग परीक्षा कराकर भरने का निर्णय भी लिया गया है।मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का मुख्य आधार प्रदेश की युवा शक्ति है। युवाओं को प्रदेश में ही रोजगार के अवसर प्राप्त हों, इस उद्देश्य से कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। प्रदेश में आरंभ हुए रीवा, उज्जैन सहित अन्य आई.टी. पार्कों के माध्यम से युवाओं को अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर प्रदेश में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं।

2 वर्ष में शुरू होंगे 25 मेडिकल कॉलेज

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार के परिणामस्वरूप रोजगार की संभावनाओं में वृद्धि के साथ ही शासकीय विभागों में भर्ती की प्रक्रिया जारी है। प्रदेश में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कई नवाचार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 55 पीएम एक्सीलेंस कॉलेज आरंभ किए गए हैं। स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी के कॉलेज आरंभ किए जा रहे हैं। पीपीपी मॉडल को सम्मिलित करते हुए 2 वर्ष में 25 मेडिकल कॉलेज आरंभ किए जाएंगे।

आरोपी हेमंत पिता महेन्द्र बागड़ी शहर के 80 फीट रोड पर ‘अध्ययन एक प्रयास’ नाम से कोचिंग का संचालन करता था। इतना ही नहीं वह भाजपा के अजा मोर्चा का मीडिया प्रभारी, आलोट तहसील में पटवारी और फुलटर्न फाइनेंस कंपनी में चैनल मैनेजर भी रह चुका है। पटवारी की नौकरी पिता के स्थान पर अनुकंपा के तौर पर मिली थी। उसके खिलाफ शहर के औद्योगिक क्षेत्र थाना और स्टेशन रोड थाना पर जालसाजी और धोखाधड़ी के केस दर्ज हैं। इसके बाद से ही आरोपी बागड़ी फरार है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके चलते पुलिस ने आरोपी कि गिरफ्तारी पर 5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ है जिससे पुलिस ने अब उसकी चल-अचल संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई शुरू की है।

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पुलिस द्वारा इसके लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनुमत तिवारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। न्यायालय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 84 में आरोपी हेमंत बागड़ी को 12 फरवरी को दोपहर 11 बजे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के का निर्देश दिया है। न्यायालय द्वारा जारी उद्घोषणा पुलिस द्वारा आरोपी बागड़ी के निवास सहित अन्य स्थानों पर चस्पा की गई है। यदि आरोपी उपरोक्त उद्घोषणा अनुसार वह 12 फरवरी को न्यायालय में पेश नहीं होता है तो उसकी संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई शुरू की जा सकेगी।

आरोपी बागड़ी के काले कारनामे

मामला-1 : हेमंत बागड़ी पर आरोप है कि कि उसने अपने एक परिचित महेंद्र पिता फकीरचन्द परमार निवासी हनुमान रुण्डी को लोन दिलाने के लिए केवाईसी हेतु दस्तावेज लिए थे। इन पर शैलेष नामक अपने अन्य साथी के फोटो लगाकर इण्डियन ओवरसीज बैंक में प्रस्तुत किए और महेन्द्र परमार के नाम का नकली खाता खुलवाया दिया। इसके बाद इसी फर्जी खाते के माध्यम से हीरो फायनेन्स कंपनी से लोन भी ले लिया। महेंद्र परमार को इस धोखाधड़ी की जानकारी तब मिली, जब फाइनेन्स कंपनी के कर्मचारी ने उन्हें लोन की किश्त जमा कराने के लिए कहा। महेंद्र ने तत्कालीन इण्डियन ओवरसीज बैंक में संपर्क किया तो पता चला कि उसके नाम का खाता खुलवाकर पांच लाख रुपए से अधिक का लोन लिया गया है। दस्तावेजों उसके स्थान पर फोटो अन्य व्यक्ति के लगे हैं। महेंद्र परमार ने इसकी शिकायत एसपी से की जिनके निर्देश औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने मामले की जांच की। इसमें धोखाधड़ी की बात सामने आई। अतः पुलिस ने महेंद्र परमार की रिपोर्ट पर आरोपी हेमंत पिता महेंद्र बागड़ी और शैलेष के खिलाफ भादंवि की धारा 420, 467, 468 में प्रकरण दर्ज किया।

मामला- 2 : हेमंत ने अपनी एक महिला सहयोगी के साथ मिलकर एक निजी स्कूल की टीचर शालीनी पति प्रशान्त सक्सेना के नाम से भी फर्जी बैंक खाता खुलवाकर जालसाजी की। उनकी रिपोर्ट औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने हेमंत बागड़ी और उसकी सहयोगी प्रतिभा पिता ललिता पेन्टर निवासी गौशाला रोड के विरुद्ध 420, 467, 468 भादंवि के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया था। इस मामले में फरियादी शालिनी सक्सेना ने पुलिस को बताया था कि हेमंत बागड़ी ने उन्हें बैंक से लोन दिलाने के नाम पर उनकी पहचान के दस्तावेज प्राप्त किए थे। ये दस्तावेज उसने अपने पास रख लिए थे। उससे दस्तावेज मांगे तो उसने वे बैंक की फाइल में लगे होने की बात कही। बाद में पता चला कि हेमंत ने अपनी महिला सहयोगी प्रतिभा पेंटर के साथ मिलकर बैंक ऑफ बड़ौदा में शालिनी सक्सेना के नाम का खाता खुलवाया परंतु दस्तावेजों में फोटो शालिनी की जगह प्रतिभा का लगाया था।

मामला- 3 : हेमंत बागड़ी के विरुद्ध एक मामला स्टेशन रोड थाने में भी दर्ज हुआ था। इसके अनुसार फुलर्टन कंपनी के मैनेजर रवींद्र चक्रवर्ती ने एसपी को लिखित आवेदन देकर बताया था कि हेमंत बागड़ी कंपनी में चैनल मैनेजर है। उसने आरोपी राजेश चौरसिया, संजय पिता परमानंद कटारिया के साथ मिलकर धोखाधड़ी को अंजाम दिया। बागड़ी के माध्यम से आरोपी संजय कटारिया के नाम से पर्सनल लोन के लिए आवेदन दिया गया था। सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद 6 लाख 15 हजार 79 रुपए का लोन स्वीकृत हुआ। लोन अनुबंध में जो बैंक स्टेटमैंट लगाया गया उसमें संजय कटारिया ने खुद को वेतन भोगी बताते हुए वेतन पर्चियां भी प्रस्तुत की थीं। संजय ने लोन की राशि खुद के खाते की बजाय राकेश चौरसिया के नाम के खाते में प्राप्त की। बाद में दोनों ने 5 लाख 80 हजार रुपए हेमंत बागड़ी के खाते में अंतरित कर दिए। किश्तों का भुगतान नहीं होने पर वेरिफिकेशन में पता चला कि संजय नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है। उसके नाम से प्रस्तुत वेतन पर्चियां भी कूटरचित हैं। इसके चलते बागड़ी के खिलाफ 120बी, 406, 409, 420, 426, 468 और 471 में प्रकरण दर्ज किया था।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । शहर के गंगासागर क्षेत्र में नगर निगम के रीजनल पार्क का एक कोना सिर्फ किताबों के लिए सुरक्षित रहेगा। यहां केवल किताबें पढ़ी जा सकेंगी। मोबाइल फोन का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यहां बच्चों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी देने के लिए यातायात पार्क भी बनेगा जिसमें यातायात सुरक्षा के समस्त चिह्न अंकित किए जाएंगे। इससे बच्चे ट्रैफिक मैनर्स के बारे में सीख सकेंगे।

यह सुझाव और जानकारी महापौर प्रहलाद पटेल ने रतलाम शहर के विकास तथा समस्याओं के निराकरण हेतु कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शुक्रवार को आयोजित एक बैठक में दी। बैठक का आयोजन कलेक्टर राजेश बाथम की पहल पर हुआ। इसमें रतलाम शहर के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर निर्णय लिए गए। कलेक्टर द्वारा जिले के शहरी क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान तथा विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा के लिए प्रत्येक नगरीय निकाय में माह में दो बैठकें आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

कलेक्टर ने बताया कि जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास की कड़ी में शहरी क्षेत्र में नियोजित ढंग से विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। शहरी क्षेत्र के नियोजित विकास से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की गति में भी स्वतः तेजी आती है, इसलिए जिले के प्रत्येक नगरीय निकाय में माह में दो बैठकें आयोजित की जाएंगी। इनमें जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारी बैठकर चर्चा करेंगे, निर्णय लेंगे। शुक्रवार की बैठक में रतलाम शहर में यातायात व्यवस्था, पार्किंग, सब्जी विक्रेताओं के विस्थापन, आवारा पशुओं की समस्या, बिजली के लटकते तारों से लेकर ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए आवश्यक भूमि आवंटन तथा अन्य सभी शहरी विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। महापौर पटेल द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों, निर्देशों के आधार पर निर्णय लिए गए।

इन मुद्दों पर हुई चर्चा, समाधान के दिए निर्देश

• बंजली-सेजावता बाईपास पर विद्युतीकरण के लिए महापौर ने सोलर लाइट लगाने का सुझाव दिया। इसके लिए राशि सांसद अथवा विधायक निधि से प्राप्त की जाएगी। कलेक्टर ने ई एंड एम विभाग को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए।
• निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट ने बताया कि 11 में से 9 स्थानों पर संजीवनी क्लीनिक का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है, दो स्थानों पर भूमि आवंटन में समस्या है। कलेक्टर ने तहसीलदार (शहर) को उपयुक्त स्थान पर भूमि चिह्नित कर निगम को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। प्रत्येक संजीवनी क्लीनिक के लिए लगभग 1500 वर्ग फीट भूमि की आवश्यकता होगी।
• नगर निगम के कायाकल्प 1.0 तथा 2.0 पर चर्चा के दौरान निगम आयुक्त ने बताया कि ट्रेंचिंग ग्राउंड के विस्तार के लिए लगभग 15 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता बिबड़ोद एवं जुलवानिया क्षेत्र में है। इस संबंध में शहर तहसीलदार द्वारा भूमि चिह्नित कर उपलब्ध करवाई जाएगी।
• लोक निर्माण विभाग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुराग सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा जावरा फाटक से सेजावता तक रोड के सीसी कार्य तथा शोल्डर भराई कार्य किया जाना है परंतु नगर निगम ने जलापूर्ति पाइप लाइन डाल दी है। इसस  जिससे लोक निर्माण विभाग के व्यवधान होगा। पाइप लाइन के नुकसान की भी संभावना है। कलेक्टर ने निगम आयुक्त को पाइप लाइन हटाकर सड़क निर्माण पूर्ण करवाने निर्देश दिए। उन्होंने कहा पाइप लाइन उसके बाद डाली जाए।
• महापौर ने निगम के इंजीनियर को जलापूर्ति के लिए डाली जाने वाली पाइप लाइन में शहर के सर्वाधिक आवश्यकता वाले क्षेत्रों को चिह्नित करने की प्राथमिकता के निर्देश दिए। कहा कि कहां लीकेज की समस्या ज्यादा है अथवा मरम्मत की जरूरत है, वहां पहले काम करें।
• कलेक्टर ने जिले के सभी निर्माण विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सड़कों पर जब भी उनके द्वारा खुदाई अथवा अन्य कार्य किया जाना हो तो पूर्व सूचना शासन के सीबीयूडी मोबाइल ऐप पर डालने के निर्देश दिए।
• प्रताप नगर ब्रिज से शेरानीपुरा, फूल मंडी, अमृत सागर, बाजना बस स्टैंड, हाट रोड से सैलाना बस स्टैंड तक सड़क चौड़ीकरण के लिए डिमार्केशन का कार्य लोक निर्माण विभाग तथा नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।
• महापौर ने शहर में विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री को एक सप्ताह में लटकते तारों की समस्या हल करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने भी लटकते व उलझे तारों की समस्या के निदान के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए।
• आवारा कुत्तों और आवारा सुअरों के नियंत्रण के लिए कलेक्टर ने निगम आयुक्त को दिशा-निर्देश दिए।
• शहर के यातायात और पार्किंग व्यवस्था पर चर्चा में निगम आयुक्त ने बताया कि कॉलेज के सामने पार्किंग क्षेत्र निर्मित किया गया है। सर्वानंद मार्केट के पीछे, काशीनाथ का नोहरा, देवी सिंह गली के पास तथा स्टेडियम मार्केट के पास पार्किंग स्थल प्रस्तावित है। सब्जी विक्रय करने वालों के विस्थापन पर भी चर्चा हुई।
• महापौर ने कहा कि शहर में बगैर लाइसेंस चलने वाले कत्ल खाने बंद किए जाएंगे। आवारा पशु समस्या के निराकरण हेतु धारा 133 के तहत पशु मालिक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

ये उपस्थित रहे बैठक में

कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में एसपी अमित कुमार, अपर कलेक्टर डॉ. शालिनी श्रीवास्तव, सीईओ जिला पंचायत शृंगार श्रीवास्तव, एसडीएम अनिल भाना, निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट, विद्युत के अधीक्षण यंत्री बेंजामिन फ्रैंकलिन, निगम के कार्यपालन यंत्री जी. के. जायसवाल, सहायक यंत्री अनवर कुरैशी, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग अनुराग सिंह, सहायक परियोजना अधिकारी शहरी विकास अरुण पाठक, नगर निगम के उपयंत्रीगण आदि उपस्थित थे।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष की शुरुआत इंदौर से हो रही है। यहां दशहरा मैदान पर विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए सभी तैयारियां हो चुकी हैं और 1 हजार स्वयंसेवक भी पहुंच चुके हैं। इनमें मालवा प्रांत के सभी 28 जिलों के चुनिंदा स्वयंसेवक शामिल हो रही हैं। शिविर संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत की मौजूदगी में होगा। इस दौरान स्वयंसेवक स्वर शतकम की प्रतिकृति बना कर शताब्दी वर्ष की शुरुआत का संदेश देंगे।

20 हजार स्वयंसेवकों का लक्ष्य

मंगलवार से शुरू हुए शिविर में भाग लेने के लिए अब तक 1 हजार से ज्यादा स्वयंसेवक इंदौर पहुंच चुके है। आयोजन में 20 हजार स्वयंसेवकों के शामिल होने का लक्ष्य है। इनमें शिक्षाविद्, उद्योगपति, चिकित्सक, प्रोफेशनल्स, खिलाड़ी, कलाकार, व्यवसायी सहित अन्य शामिल होंगे। यह पहला मौका है जब स्वयंसेवक परिवार के साथ पहुंच रहे हैं। शिविर के लिए संघ द्वारा मालवा प्रांत के 500 से भी ज्यादा समाजों से संपर्क कर उन्हें आमंत्रित किया गया है।

भविष्य की योजनाओं पर होगी चर्चा

शिविर शुरू हो चुका है। इसमें घोष वादक 2 जनवरी को घोष वादन का अभ्यास करेंगे। मुख्य आयोजन 3 जनवरी को होगा। इस दिन दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक घोष वादन और डॉ. मोहन भागवत का बौद्धिक होगा। इस दौरान भविष्य की योजनाओं की चर्चा भी होगी। बता दें कि, आरएसएस का घोष वादन काफी रोमांचक होता है। इस दौरान आनक, पणव, वंशी, शंख आदि विभिन्न वाद्यों पर सुमधुर प्रस्तुति दी जाएगी। गणवेशधारी स्वयंसेवकों की वाद्ययंत्रों पर संगत अलग तरह के रोमांच का अहसास कराती है।

रतलाम के स्वयंसेवक रहेंगे विशेष

बता दें कि, बीते 15 वर्षों में मालवा प्रांत में यह दूसरा मौका है जब सर संघचालक के सामने घोष (बैंड) का वादन होगा। इन दोनों ही आयोजनों में रतलाम का विशेष स्थान होगा। इसमें रतलाम निवासी प्रांत घोष प्रमुख आशुतोष शर्मा घोष दंड लेकर घोष का सार्वजनिक प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले हुए घोष वादन में भी रतलाम निवासी माधव काकाणी ने प्रांत घोष प्रमुख के नाते घोष दंड लेकर घोष का सार्वजनिक प्रदर्शन करवाया था।

लूट की वारदात का खुलासा एसपी अमित कुमार ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में किया। उन्होंने बताया 26 दिसंबर 2024 को सोहनलाल पिता रामलाल निनामा (25) निवासी खानपुरा जाम्बू थाना सरवन ने सैलाना थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सोहनलाल ने पुलिस को बताया था कि 25 दिसंबर 2024 को रात्रि करीब 10.00 बजे अपनी मोटरसाइकिल सीडी डिलक्स क्रमांक एमपी 43 डीएम 7583 से दलोट-प्रतापगढ़ रोड से सैलाना होते हुए अपने घर खानपुरा जाम्बू जा रहा था। रास्ते में ग्राम कोटड़ा केदारेश्वर घाट पर 5 से 6 लोग दो मोटरसाइकिल के साथ खड़े थे। उन्हें सोहनलाल की मोटरसाइकिल को रोक लिया और हथियार से उसके साथ मारपीट करने लगे। आरोपी उसकी मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। इस शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध धारा 310 (2) बीएनएस का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया था।

फरार आरोपियों की तलाश जारी

एसपी अमित कुमार ने बताया कि एएसपी राकेश खाखा व सैलाना एसडीओपी नीलम बघेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पृथ्वीसिंह खलाटे के नेतृत्व में टीम गठन गठित की गई। टीम ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर आरोपी कृष्णपाल पिता रामलाल मईड़ा (19), राहुल पिता दौलसिंह मईड़ा (18), विकास पिता वागजी मईड़ा (20), गणेश पिता बहादुर मईड़ा (19), कालूराम पिता वसिया मईड़ा (20) सभी निवासी बारी कटुम्बी राजस्थान एवं राहुल पिता गजेंद्र कटरा (20) निवासी दानापुर राजस्थान को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों से घटना में लूटी गई तथा घटना में उपयोग की गई मोटरसाइकिलें जब्त की। अभी आरोपी धर्मेंद्र पिता बापूलाल मईड़ा (20) निवासी बारी दानपुर राजस्थान एवं राकेश पिता भेरूलाल कटारा (20) निवासी बागतालाब दानपुर राजस्थान अभी फरार हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी हैं।

यह सामान हुआ जब्त

एक खटकेदार धारदार चाकू, लोहे का हाथ में पहनने वाला एक पंच, लोहे की एक चेन जिसमें ब्लेड लगी है, सिंदुरिया रंग का एक बेसबाल का बैट, बांस का एक डंडा, मोटरसाइकिल नंबर एमपी 43 - डीएम 7583, टूटी नंबर प्लेट वाली पल्सर बाइक चेचिस न. MD2A13EX9RCB49458), मोटरसाइकिल आरजे 03 बीएस 5288 एचएफ डीलक्स आरोपियों से जब्त की गई।

इनके कारण पकड़े जा सके डकैत

एसपी ने बताया सरवन थाना प्रभारी निरीक्षक रणजीतसिंह सिंगार, प्रधान आरक्षक शैलेन्द्र सोलंकी, आरक्षक गजपालसिंह राठौर, विमल निनामा, पुष्कर धाकड़, नारायण मईड़ा, सैनिक खराड़ी का विशेष योगदान रहा। वहीं सैलाना थाना प्रभारी निरीक्षक पृथ्वीसिंह खलाटे, धामनोद चौकी प्रभारी उप निरीक्षक आनंद बागवान (विवेचक), सहायक उप निरीक्षक हितेंद्र सिंह परिहार, प्रधान आरक्षक हेमन्त जाट, अनिरुद्ध सिंह, नरेन्द्र सिंह, संदीप शेगोकर, आरक्षक मुकेश मेघवाल, फकीरचंद सोलंकी, तूफान भूरिया, 280 कपिल लोहार, दिनेश पाटीदार, यशपाल धनगर, सैनिक मनोहर की सराहनीय भूमिका रही।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । देवास प्रेस क्लब के प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को रतलाम प्रेस क्लब का भ्रमण किया। प्रतिनिधिमंडल ने रतलाम प्रेस क्लब की गतिविधियों एंव कार्यप्रणाली के बारे में समझा और अपने अनुभव भी साझा किए।

रतलाम प्रेस क्लब पहुंचे देवास प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों अध्यक्ष ललित शर्मा, सचिव शेखर कौशल, उपाध्यक्ष खुमानसिंह बैस एवं अजय जायसवाल ने सर्वप्रथम के साथ मां सरस्वती की पूजा अर्चना की। इसके पश्चात रतलाम प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने सभी आगंतुकों का पुष्पमाला पहनाकर और दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत किया। रतलाम प्रेस क्लब अध्यक्ष मुकेशपुरी गोस्वामी ने संस्था की गतिविधियों और कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पत्रकारों की इस तरह एक-दूसरे के प्रेस क्लब के बारे में जानने और समझने की यह जो शुरुआत हुई है, वह अच्छी है और इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। इससे प्रदेश में पत्रकारों को किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर समन्वय स्थापित करने में आसानी होगी। गोस्वामी ने सदस्यता अभियान, गतिविधियों, निर्वाचन प्रक्रिया, उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार, पत्रकार कल्याण कोष के स्वरूप आदि की विस्तार से जानकारी दी।

जमीन आवंटन से लेकर भवन निर्माण तक की बताई प्रक्रिया

पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष राजेश जैन ने संस्था को जमीन आवंटन से लेकर भवन निर्माण तक की सारी प्रक्रिया के बारे में बताया। उन्होंने देवास के पुराने पत्रकारों के संस्मरण भी तथा उनके द्वारा दिए योगदान को भी याद किया। रतलाम प्रेस क्लब सचिव यश शर्मा ‘बंटी’ ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अलग-अलग जिलों के प्रेस क्लब और पत्रकारों का इस तरह एक-दूसरे को जानने-समझने का सिलसिला निरंतर चलते रहना चाहिए।

पत्रकार हित के साथ ही समाजिक सरोकार भी प्राथमिकता

अपने सम्मान के प्रत्युत्तर में देवास प्रेस क्लब के अध्यक्ष ललित शर्मा ने कहा कि रतलाम प्रेस क्लब की गतिविधियों के बारे में जानने की लालसा काफी समय से थी। संयोग से रतलाम प्रेस क्लब अध्यक्ष का आमंत्रण मिला तो जैसे ही समय मिला यहां आना तय हो गया। शर्मा ने बताया कि देवास प्रेस क्लब द्वारा एक बगीचे को गोद लिया गया है। उसी फैंसिंग और शेड आदि का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अलावा संस्था स्वयं के भवन के लिए प्रयासरत है जिसके लिए संस्था के पास पर्याप्त फंड है। रतलाम प्रेस क्लब का स्वयं का भवन है जिसे आज यहां देखा और प्रक्रिया से भी रूबरू हुए। शर्मा ने रतलाम प्रेस क्लब के सभी साथियों को देवास जिले के भ्रमण के लिए आमंत्रित किया।

देवास प्रेस क्लब की चुनाव प्रक्रिया बताई

देवास प्रेस क्लब के सचिव शेखर कौशल ने भी संबोधित किया। उन्होंने देवास की संस्था गतिविधियों के साथ ही चुनाव प्रक्रिया से भी अवगत कराया। उन्होंने संस्था द्वारा सभी सदस्यों को क्यूआर कोड वाले कार्ड जारी किए जाने की जानकारी भी दी। संचालन वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार शुक्ला ने किया। आभार उपाध्यक्ष सुजीत उपाध्याय ने व्यक्त किया।

ये रहे उपस्थित

इस दौरान आयोजन के सहप्रभारी किशोर जोशी, कोषाध्यक्ष राजेन्द्र केलवा, सहसचिव मुबारिक शेरानी, कार्यकारिणी सदस्य दिनेश दवे, हेमत भट्ट, चन्द्रशेखर सोलंकी, केके शर्मा, प्रदीप नागौरा, वरिष्ठ पत्रकार गोविंद उपाध्याय, आरिफ कुरैशी, तुषार कोठारी, सौरभ कोठारी, नरेन्द्र जोशी, सुधीर जैन, अदिति मिश्रा, दिग्विजयसिंह सेंगर, रवि सिसौदिया आदि उपस्थित थे।

मंत्री काश्यप के अनुसार विधानसभा में पारित वर्ष 2024 के प्रथम अनुपूरक अनुमान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग को 450 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। जुलाई 2024 के सत्र में पारित बजट में विभाग को 694 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ था। इस तरह इस वर्ष विभाग को कुल 1094 करोड़ का बजट मिला जो कि वर्ष 2023 में मिले 489 करोड़ रुपए के बजट से 50 प्रतिशत से भी अधिक है। जहां तक उद्यम क्रांति योजना का प्रश्न है पिछले साल 82 करोड़ का बजट मिला था जबकि इस वर्ष 175 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है। यह राशि उद्यमियों को ब्याज अनुदान के रूप में वितरित की जाती है।

पहले नहीं थी ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था

बजट में वृद्धि से अनुदान भुगतान के लंबे समय से रुके हुए प्रकरणों के निराकरण में तेजी आई है। अब अनुदान की राशि का भुगतान सिंगल क्लिक के जरिए ऑनलाइन किया जाता है। पहले यह व्यवस्था नहीं थी। इस कारण उद्यमियों को अनुदान प्राप्ति के लिए भटकना पड़ता था। अब क्रमानुसार पात्रता के आधार पर सब्सिडी का भुगतान किया जा रहा है। विभाग के बजट में वृद्धि और अनुदान वितरण के काम में आई तेजी का विधानसभा में कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा और अन्य विधायकों ने भी सराहना की।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । एमएसएमई मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप ने राज्य विधानसभा में भाजपा विधायक अर्चना चिटनीस को आश्वस्त किया कि बंद पड़ी सहकारी सूत मिल बुरहानपुर के श्रमिकों एवं कर्मचारियों को देय वेतन एवं अन्य देनदारियों का भुगतान शासन की नीति के अनुसार किया जाएगा। आवश्यक हुआ तो इस संबंध में श्रमिकों और विधायक से चर्चा भी की जाएगी।

विधायक चिटनीस ने सवाल पूछा था कि मिल के परिसमापन के 25 वर्षों बाद भी श्रमिकों और कर्मचारियों के बकाया वेतन और ग्रेच्युटी का भुगतान कब तक किया जाएगा? अपने जवाब में मंत्री काश्यप ने कहा कि शासन ने पिछले दिनों इंदौर की बंद पड़ी हुकुमचंद मिल के कर्मचारियों को 224 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इसी तरह उज्जैन और रतलाम की बंद मिलों के कर्मचारियों के बकाया भुगतान की प्रक्रिया भी चल रही है। बुरहानपुर का मामला मेरे संज्ञान में अभी आया है। शासन की नीति के अनुसार इसमें भी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि बुरहानपुर मिल का मामला न्यायालय में लंबित है, इसलिए समय-सीमा बताना संभव नहीं है। बुरहानपुर की मिल वर्ष 1999 से परिसमापन में है और उस समय कर्मचारियों की एक करोड़ 51 लाख रुपयों की देनदारी बाकी थी। कर्मचारियों के अलावा बैंकों की देनदारियाँ भी बाकी हैं।

विधायक ने भी जताया संतोष

चिटनीस ने मंत्री को अवगत कराया कि नेशनल हाईवे पर मिल की 57 एकड़ जमीन है। हुकुमचंद मिल की तरह इस मिल की जमीन विक्रय कर कर्मचारियों की देनदारियों का भुगतान किया जाए। उन्होंने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि मंत्री जी ने समुचित जवाब दिया है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने विधायकों से आग्रह किया कि जब मंत्री प्रश्नों के समाधानकारक जवाब देते हैं, तो उन्हें धन्यवाद भी दिया जाना चाहिए।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । माणकचौक थाने की पुलिस ने मालीकुआं क्षेत्र में चाकूबाजी करने वाले गुंडे भोला उर्फ मोनू पाटीदार को रासुका के तहत प्रकरण दर्ज गिरफ्तार किया है। आदतन अपराधी गुंडे भोला का पुलिस ने जुलूस निकाल कर थाने से न्यायालय तक ले गई। इस दौरान वह पूरे रास्ते लंगड़ा कर चलता रहा।

जानकारी के अनुसार 16 दिसंबर 2024 को शाम 07 बजे मालीकुंआ क्षेत्र में गुंडा भोला उर्फ मोनू पाटीदार अपने साथियों के साथ मोबाइल चलाते हुए बीच सड़क पर कार चला रहा था। उसे साइड में कार चलाने का कहने पर उसने संबंधित व्यक्ति से विवाद करते हुए भोला एवं उसके साथियों ने फरियादी व अन्य पर चाकू से प्राणघातक हमला कर दिया। इससे वे गंभीर घायल हो गए। फरियादी की रिपोर्ट पर माणकचौक थाने पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्र. 674/24 धारा 296, 115(2), 118(1), 109(1), 351(2), 3(5) BNS का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। 

कानून व्यवस्था बिगाड़ने का किया प्रयास

आदतन बदमाश भोला उर्फ मोनू पाटीदार द्वारा आए दिन चाकूबाजी एवं अन्य घटनाएं घटित कर रतलाम शहर की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है। 16 दिसंबर की घटना से शहर के हिन्दू-मुस्लिम मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना से कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने का अंदेशा बढ़ गया था। घटना की गंभीरता के दृष्टिगत एसपी अमित कुमार द्वारा चाकूबाजी करने वाले आरोपियों पर कड़ी वैधानिक कारवाई करने के निर्देश प्रदान किए गए। एएसपी राकेश खाखा व सीएसपी सत्येन्द्र घनघोरिया के मार्गदर्शन में माणकचौक टीआई निरीक्षक सुरेन्द्र सिंह गाड़रिया के नेतृत्व में टीम गठित की गई।

रासुका में की कार्रवाई

शहर की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गुंडे भोला उर्फ मोनू के विरुद्ध जिला दण्डाधिकारी द्वारा निरोध आदेश जारी किया गया। पुलिस टीम ने सक्रियता दिखाते हुए बीती रात आरोपी भोला उर्फ मोनू पिता रामेश्वर पाटीदार (24) निवासी चिन्तामण गणपति के सामने भूतनाथ की गली पैलेस रोड रतलाम से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा आरोपी को बुधवार को माणक चौक थाने से न्यायालय तक ले जाया गया। चाकूबाजी की घटना में भोला के अन्य साथियों की भय्यू उर्फ हितेश पिता सीताराम साहु निवासी राजीव नगर रतलाम, दक्ष पाटीदार निवासी लोकेन्द्रनाथ मंदिर हरमाला रोड रतलाम, पवन उर्फ काला निवासी हरिजन बस्ती रतलाम की तलाश की जा रही है।

ये हुए गिरफ्तार

• भोला उर्फ मोनू पिता रामेश्वर पाटीदार (24), निवासी चिन्तामण गणपति के सामने भूतनाथ की गली, पैलेस रोड, रतलाम, थाना माणकचौक रतलाम। 

फरार आरोपी

• भय्यू उर्फ हितेश पिता सीताराम साहू, निवासी राजीव नगर, रतलाम, थाना औद्योगिक क्षेत्र, रतलाम।
• पवन उर्फ काला, निवासी हरिजन बस्ती, रतलाम।
• नाबालिक आरोपी

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । पॉलिटेक्निक कॉलेज जावरा के रिडेंसिफिकेशन की कार्य योजना लगभग 25 करोड़ से अधिक की बनाई गई है। इसे राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखा जाएगा। यह जानकारी तकनीकी शिक्षा मंत्री इंदरसिंह परमार ने दी। वे जावरा विधायक डॉ. राजेन्द्र पांडेय के जावरा के गोविंदराम तोंदी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के रिडेंसिफिकेशन योजना के प्रश्न का विधानसभा में जवाब दे रहे थे।

विधायक डॉ. पांडेय ने कार्ययोजना की स्वीकृति की बात उठाई ताकि महाविद्यालय का लाभ छात्र छात्राओं को मिल सके। इस पर तकनीकी शिक्षा मंत्री परमार ने बताया कि पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जावरा में 21.816 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है। परिसर का पूर्ण सीमांकन नहीं हुआ है। कलेक्टर द्वारा रिडेंसिफिकेशन कार्ययोजना को प्रस्तावित किया गया है। लगभग 25 करोड़ 31 लाख रु. की इस कार्ययोजना में महाविद्यालय के शिक्षण, स्टाफ, भवनों के अलावा छात्रावास, राजस्व विभाग के स्टाफ क्वाटर्स के कार्यों को सम्मिलित किया गया है। कार्ययोजना को राज्य स्तरीय समिति को अनुमोदन के लिए भेजा गया है। अनुमोदन स्वीकृति के बाद ही कार्य प्रारंभ होगा।

'बहुउत्पाद औद्योगिक क्षेत्र जावरा में 300 के स्थान पर 69 वृक्ष ही हुए ट्रांसप्लांट’

विधायक डॉ. राजेंद्र पांडेय ने बहु उत्पाद औद्योगिक क्षेत्र की अधोसंरचना के कार्यों के संबंध में किए प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि बहुउत्पाद औद्योगिक क्षेत्र जावरा की कार्ययोजना में विद्युत कार्य एवं जल आपूर्ति के कार्यों की स्वीकृति के कारण विलम्ब हुआ है जिसके लिए कार्यवाही की जा रही है। इस औद्योगिक क्षेत्र में 300 वृक्षों को ट्रांसप्लांट की अनुमति दी गई थी, जिसमें से 69 वृक्षों को औद्योगिक क्षेत्र में ही ट्रांसप्लांट किया गया है। शेष जलाऊ लकड़ी को स्थानीय श्मशान गृह में सौपीं गई है। 

रतलाम, मंदसौर व नीमच में 5 साल में अवैध शराब के 9605 केस बने- मंत्री जगदीश देवड़ा

डॉ. पांडेय ने रतलाम, मन्दसौर व नीमच जिलों में मादक पदार्थों की तस्करी के संबंध में किए प्रश्न पर वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि रतलाम, मन्दसौर व नीमच तीनों जिलों में विगत पांच वर्षों में अवैध डोडाचूरा का मामला नहीं आया जबकि अवैध शराब के 9605 प्रकरण दर्ज किए गए। इनमें रतलाम में 3037, मन्दसौर में 3510 व नीमच में 3058 प्रकरण दर्ज किए जाकर कार्यवाही की गई। आपने बताया कि डोडाचूरा के वर्ष 2016 से लायसेंस जारी नहीं हुए हैं, इसलिए इसका संग्रहण नहीं किया जा रहा।

8 लेन पर शुरू होंगी पुलिस चौकी- सीएम डॉ. यादव

विधायक डॉ. पांडेय ने जिले में पुलिस विभाग के नवीन थानों, चौकियों व पुलिस आवासों की स्वीकृति के प्रश्न पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के आवास के लिए 35 से अधिक स्थानों का चयन कर प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं जावरा विधानसभा क्षेत्र में नवीन पुलिस थानों व चौकियों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए 8 लेन नेशनल हाईवे पर ग्राम रफूखेड़ी, उपलई, ईसरथुनी, हाड़ाखो में हाईवे चौकी शुरू करने के भी प्रस्ताव तैयार किये गए हैं, जिनकी कार्यवाही की जा रही है।

रतलाम नगर की सफाई व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनाए जाने हेतु महापौर प्रहलाद पटेल द्वारा सतत निरीक्षण किया जाकर संबंधितों को निर्देशित किया जा रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों के साथ ही सफाई व्यवस्था में जुटे अमले को आगाह किया है कि जहां पर भी कचरा एवं गंदगी पाई गई तो संबंधितों के विरुद्ध निलंबन / सेवा से पृथक करने की कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को निरीक्षण के दौरान विभिन्न वार्डों में बिना सूचना के कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित 17 सफाई मित्रों का एक दिवस का वेतन काटा गया एवं सभी को कारण बताओ सूचना-पत्र भी जारी किया गया।

प्राथमिक स्कूलों में ही जारी है सफाई

महापौर पटेल की पहल पर शहर के शासकीय प्राथमिक स्कूलों और परिसर की सफाई का अभियान भी जारी है। महापौर इसकी मॉनिटरिंग स्वयं कर रहे हैं। गौरतलब है कि शासकीय प्राथमिक स्कूलों के पास चतुर्थ श्रेणी स्टाफ रखने का कोई प्रावधान नहीं है। यही वजह है कि वहां सफाई की समस्या हमेशा बनी रहती है। ऐसे में स्कूल स्टाफ और विद्यार्थियों को हो सफाई की व्यवस्था करना पड़ती है। यह बात संज्ञान में आने पर महापौर ने नगर निगम से ऐसे स्कूलों की सफाई का संकल्प लिया और अभियान शुरू करवा दिया।

लपरवाहों पर होगी कड़ी कार्रवाई

महापौर पटेल ने साफ कहा है कि नगर को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने के कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं जाएगी। कार्य में लापरवाही बररतने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध निलंबन / सेवा से बर्खास्त करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से भी अपील की है कि वे अपने घर व दुकानों से निकलने वाले कचरे यहां-वहां ना डालते हुए गीले एवं सूखे कचरे का स्त्रोत पर ही पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालें। उन्होंने कहा कि स्वच्छता हेतु नगर निगम तो अपना कार्य कर ही रही नागरिकों का भी कर्तव्य है कि वे भी स्वच्छता में अपना अमूल्य योगदान देवें।

इनका वेतन काटा, नोटिस जारी हुआ

निरीक्षण के दौरान सफाई मित्र रामकन्याबाई - अर्जुन, लक्ष्मीबाई - किशोर, रानीबाई - आजाद, अंशुल - दिनेश, विशाल - प्रहलाद, राधेश्याम - रामदयाल, विकास - मुकेश, पूनमबाई - कमल, अर्जुन - छगनलाल, बलराम - सुन्दरलाल, मंगेश - रमेश, सुनीता - राजेश, राजेश - दुलीचन्द, विनोद - भुरूलाल, अवतार - धनराज, जितेन्द्र - बाबूलाल व महेया - पंचम सहित 17 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाए गए। इन सभी का एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त / निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

जिला अस्पताल में 6 दिसंबर को सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार के साथ ड्यूटी डॉक्टर सी. पी. एस. राठौर द्वारा अभद्रता और गाली-गलौच का वीडियो वायरल हुआ था। मामला पुलिस तक भी पहुंचा। इस मामले में पुलिस ने विधायक की शिकायत पर ड्यूटी डॉक्टर के विरुद्ध और डॉक्टर की शिकायत पर विधायक डोडियार व उनके तीन साथियों के विरुद्ध अलग-अलग धाराओं में प्रकरण दर्ज हैं। सैलाना विधायक डोडियार इस मामले में अब तक उनके साथ अभद्रता बरतने वाले डॉक्टर के विरुद्ध गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं होने से असंतुष्ट हैं।

उन्होंने इसके विरोध में 11 दिसंबर को जिला मुख्यालय पर महाआंदोलन करने का आह्वान किया है। इस महाआन्दोलन में डोडियार और उनके समर्थकों ने आम्बेडकर सर्कल पर एकत्रित होकर आम्बेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद नेहरू स्टेडियम में सभा करना प्रस्तावित है। विधायक ने यह भी कहा है कि कलेक्टर को उनका ज्ञापन लेने के लिए प्रदर्शन स्थल ना होगा। अगर वे नहीं आएं तो प्रदर्शनकारी ज्ञापन देने कलेक्टोरेट पंहुचें।

प्रशासन के अनुसार अवैधानिक होगा आंदोलन

उक्त महाआंदोलन को लेकर विधायक डोडियार द्वारा जनजातीय समाज से ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होने के लिए अपीलें और आह्वन किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं उन्होंने प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन, डीजीपी कैलाश मकवाना, रतलाम डीआईजी मनोज सिंह, रतलाम के कलेक्टर और एसपी सहित सभी को अलग-अलग पत्र लिख कर महाआंदोलन की रिकॉर्डिंग करवाने की मांग की थी। इसके लिए उन्होंने ड्रोन, कैमरे, बैरीकेडिंग आदि की व्यापक व्यवस्था करने के लिए कहा गया था। इन पत्रों में उन्होंने आशंका जताई है कि कतिपय लोग उनके महाआंदोलन के दौरान अप्रिय घटना को अंजान दे सकते हैं।

विधायक का तर्क ही बन गया प्रशासन का हथियार

विधायक डोडियार द्वारा जताई गई अप्रिय घटना की आशंका को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने उन्हें महाआंदोलन करने की इजाजत नहीं दी है। इसकी जानकारी एडीएम डॉ. शालिनी श्रीवास्तव ने विधायक डोडियार को पत्र भेज कर बताया है कि उन्हें आयोजन के लिए अनुमति नहीं दी जा रही है। ऐसे में यदि आंदोलन होता है तो यह वैधानिक नहीं होगा। प्रशासन ने कहा है कि यदि बिना अनुमति के भीड़ एकत्र कर कोई कार्यक्रम किया जाता है तो आयोजकों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

महाआंदोलन फिर भी होकर रहेगा- विधायक डोडियार

प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने का पत्र जारी होने के बाद भारत आदिवासी पार्टी के विधायक कमलेश्वर डोडियार ने स्पष्ट कहा है कि आंदोलन तो होकर ही रहेगा। उन्होंने वीडियो जारी कर जनजातीय समाज के लोगों से उक्त महाआंदोलन में ज्यादा से ज्यादा की संख्या में आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन की अनुमति नहीं दिए जाने की बात से किसी को भी गुमराह होने की जरूरत नहीं है। आंदोलन के लिए किसी प्रकार की अनुमति की जरूरत नहीं है और हमने कोई अनुमति नहीं मांगी है। डोडियार के अनुसार उनके 1 हजार वालेंटियर तैयार हैं जो उक्त शांतिपूर्ण महाआंदोलन में आने वाले लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखेंगे। उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने दी जाएगी।

गड़बड़ी होने पर सख्ती से निपटेंगे- एसपी अमित कुमार

प्रशासन की अनुमति के बगैर होने वाले आंदोलन को लेकर एसपी अमित कुमार ने एसीएन टाइम्स को बताया कि पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। ड्रोन और पिकेट भी लगाए जाएंगे। कानून-व्यवस्था बनाए रखना और नागरिकों को भयमुक्त वातावरण मुहैया कराना प्रशासन और पुलिस की प्राथमिकता है। इसके लिए जो भी कदम उचित होंगे, उठाए जाएंगे। किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर सख्ती से निपटा जाएगा।

एसीएन टाइम्स @ भोपाल । प्रदेश की मोहन सरकार का एक वर्ष पूर्ण होने पर 11 दिसंबर गीता जयंती से प्रदेशव्यापी जनकल्‍याण अभियान प्रारंभ होगा। यह अभियान 26 जनवरी गणतंत्र दिवस तक चलेगा। इस बीच 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक जनकल्याण पर्व भी मनाया जाएगा। 11 दिसंबर को गीता जयंती पर भोपाल के लाल परेड मैदान में मुख्‍यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्‍य आतिथ्‍य में भव्य समारोह होगा। इसमें 6000 बटुक सस्‍वर गीता का पाठ कर विश्‍व रिकॉर्ड बनाएंगे। इसी दिन मुख्यमंत्री लाड़ली बहनों के खाते में दिसंबर की राशि अंतरित करेंगे।

यह जानकारी प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री एवं भोपाल जिले के प्रभारी मंत्री चेतन्‍य कुमार काश्‍यप ने दी। मंत्री काश्यप आयोजनों की तैयारियों के सिलसिले में भोपाल जिले के जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि इन आयोजनों का मुख्‍य उद्देश्‍य शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों तक पहुँचाना है। इसलिए अभियान के तहत सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों के प्रत्येक वार्ड में शिविरों का आयोजन किया जाए।

70 वर्ष से अधिक उम्र वालों के आयुष्मान कार्ड बनाएं

मंत्री काश्यप ने अधिकारियों से कहा कि 70 वर्ष से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्‍मान कार्ड बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि अभियान की सभी तैयारियां समय सीमा में योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण की जाए। आयोजनों को सफल बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों का आपसी समन्वय के साथ काम करना जरूरी है। हर स्तर पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित होना चाहिए।

ये उपस्थित रहे

बैठक में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर, विधायक रामेश्वर शर्मा, विधायक भगवानदास सबनानी, महापौर मालती राय, जिला पंचायत अध्यक्ष रामकुँवर नवरंग गुर्जर, नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र, सीईओ जिला पंचायत ऋतुराज सिंह और नगर निगम आयुक्त हरेंद्र नारायण सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

सायबर ठगी के नए-नए तरीकों से लोगों को ठगने के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत एसपी अमित कुमार (SP AMIT KUMAR) के निर्देशन पर एएसपी राकेश खाखा (ASP RAKESH KHAKHA) के मार्गदर्शन में रतलाम की सायबर क्राइम सेल द्वारा आम लोगों को लगातार सावधान और अपडेट किया जा रहा है। इसका उद्देश्य आपको सायबर फ्रॉड को लेकर जागरूक करना है और बचाव के लिए प्रेरित करना है। सायबर क्राइम सेल के अनुसार सायबर धोखेबाजों द्वारा आमलोगों को लालच देकर म्यूल अकाउंट खुलवाकर उसके माध्यम से ठगा जा रहा है। इससे बचने के संबंध में पुलिस ने एक और एडवाइजरी रतलाम पुलिस ने जारी की है।

म्यूल एकाउंट फ्रॉड क्या है?

म्यूल अकाउंट फ्रॉड एक प्रकार का बैंकिंग फ्रॉड है, जिसमें अपराधी आपके बैंक अकाउंट का उपयोग अवैध लेनदेन करने या सायबर फ्रॉड करने के लिए करते हैं। सायबर अपराधी आम लोगों को लालच देकर हर महीने एक निश्चित अमाउंट देने का लालच देकर उनके नाम से बैंक अकाउंट खुलवाकर उस बैंक अकाउंट की चेक बुक, एटीएम कार्ड, यूपीआई, ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग सायबर अपराधी के द्वारा किया जाता है। जिस व्यक्ति के नाम से बैंक खाता होता है उसे उसके खाते में हो रहे लेन-देन के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। सायबर अपराधियों द्वारा लोगों को ठगने के लिए इस प्रकार के बैंक खातों का उपयोग किया जाता है।

फर्जी सिम भी हो सकती है जारी

इसी प्रकार से आम लोगों के नाम से फर्जी सिम कार्ड का उपयोग किया जाता है। आम लोगों को कुछ लालच देकर उनके नाम से रजिस्टर्ड सिम कार्ड ले लेते हैं और इन सिम कार्ड का उपयोग सायबर फ्रॉड के लिए किया जाता है। किसी लालच में पड़कर जानबूझकर म्यूल बैंक अकाउंट और सिम कार्ड देने वाले की विरुद्ध भी कानूनी कारवाई की जा सकती है।

फैक सिम कार्ड की जानकारी ऐसे प्राप्त करें

TAFCOP पोर्टल के माध्यम से आप यह पता कर सकते हैं कि आपके नाम कितने सिमकार्ड रजिस्टर्ड हैं। यदि आपके नाम कोई सिम कार्ड रजिस्टर है और उसका उपयोग आपके द्वारा नहीं किया जा रहा है तो इसकी रिपोर्ट कर बंद भी करवा सकते हैं।

ऐसे बच सकते हैं आप

• किसी लालच में आकर अपने नाम से कोई बैंक अकाउंट न खुलवाएं।
• अपने बैंक अकाउंट की नियमित रूप से जांच करें।
• अपने बैंक अकाउंट की जानकारी कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को न दें।
• अपने बैंक अकाउंट की सुरक्षा के लिए मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें।
• सिम कार्ड जारी करवाकर किसी को भी नहीं दें।

ऐसे करें म्यूल अकाउंट फ्रॉड की रिपोर्ट

यदि आपको लगता है कि आपके बैंक अकाउंट का उपयोग म्यूल अकाउंट फ्रॉड के लिए किया जा रहा है, तो अपने बैंक को सूचित करें और पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं। आपके आसपास इस प्रकार की किसी गतिविधि में संलिप्त गिरोह या म्यूल बैंक खाते की जानकारी मिलती है तो तुरंत रतलाम पुलिस द्वारा जारी सायबर हेल्पलाइन नंबर 7049127420 पर सूचना प्रदान करे।

AI टेक्नोलॉजी से भी पता चलेगा फर्जी अकाउंट का

बता दें कि, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नोटबंदी के बाद बैंकिंग फ्रॉड को रोकने और फर्जी बैंक खातों का पता लगाने फैसला किया है। आरबीआई फर्जी खातों का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी उपयोग कर 'म्यूलहंटर डॉट एआई' सिस्टम तैयार किया गया है। इसे रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने तैयार किया है। इससे फर्जी खातों का पता चलने के साथ ही ऐसे खातों के माध्यम से होने वाली धोखाधड़ी और अपराधों पर नियंत्रण में भी मदद मिलेगी।

शहर के दीनदयालनगर निवासी 45 वर्षीय प्रीति बंजारा को अपनों से दुख मिला तो उन्हें वन स्टाप सेंटर में भर्ती होना पड़ा। उनके दोनों हाथ और पैर फ्रैक्चर होने से दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। ऐसे में जिला प्रशासन के निर्देश पर काकानी वेलफेयर सोसायटी के सचिव एवं रोगी कल्याण समिति के सदस्य गोविंद काकानी ने जिम्मेदारी लेते हुए प्रीति को जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया। उनका इलाज करवाने के बाद गोपाल पाटीदार की एम्बुलेंस से निःशुल्क रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया गया। वहां जीआरपी के आरिफ बेग ने उन्हें ट्रेन के कोच में बर्थ तक पहुंचाने में मदद की। इस तरह वे प्रीति अपने मायके गोवर्धनपुरा इटावा राजस्थान के लिए रवाना हो सकीं।

ब्लड और दवाइयों का किया प्रबंध

समाजसेवा काकानी ने बताया कि सुरेशी पति मनोज (40) निवासी टोंक राजस्थान हाल मुकाम हुसैन टेकरी जावरा को कमजोरी की हालत में जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। उनका हीमोग्लोबिन मात्र 5 ही था। इसलिए उन्हें दो यूनिट ब्लड के साथ दवाइयां भी उपलब्ध कराईं गई। 7 दिन में ही उनकी सेहत में काफी सुधार हो गया। उन्हें अस्पताल से घर जाते समय एक महीने की दवाई और विटामिन की टैबलेट भी उपलब्ध कराई गई।

सात दिन चला उपचार 

मदद का तीसरा उदाहरण सेवंती पति राकेश (30) निवासी पेटलावद जिला धार हाल मुकाम हुसैन टेकरी का है। सेवंती को नींद नहीं आने, कमजोरी एवं मनोरोग की समस्या थी। इसके चलते सहयोगियों की मदद से उन्हें जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया। उनका यहां सात दिन उपचार चला। इस दौरान उन्हें आयरन सुप्रोज, मल्टीविटामिन आदि दवाइयों के साथ उपचार प्रदान किया गया। स्वास्थ्य में सुधार होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। उन्हें भी एक महीने की विटामिन, आयरन की टैबलेट सहित अन्य दवाइयां उपलब्ध करवा कर घर के लिए रवाना कर दिया गया है। 

इनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया

उक्त तीनों ही महिलाओं ने उन्हें मिले सहयोग के लिए काकानी सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के सचिव गोविंद काकानी, सुनीता काकानी, गोलू भैया, गोपाल पाटीदार, जीआरपी के आरिफ बेग सहित जिला प्रशासन एव अस्पताल प्रशासन को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित किया है।

जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर राजेश बाथम द्वारा जारी आदेश के अनुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें बताया गया है कि पुलिस अधीक्षक रतलाम द्वारा 6 दिसंबर 2024 को एक प्रतिवेदन दिया गया है। इसमें बताया गया है कि अधीनस्थ प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि विभिन्न दलों, संघों एवं समूहों द्वारा अपनी समस्याओं एवं मांगो को लेकर आए दिन कार्यालय कलेक्टर जिला रतलाम एवं कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला रतलाम परिक्षेत्र में जुलूस, धरना प्रदर्शन एवं स्वनि विस्तारक यत्रों के माध्यम से नारेबाजी की जाती है। इससे परिक्षेत्र में स्थित शासकीय कार्यालयों / न्यायालयों के दैनिक एवं सार्वजनिक हित के काम-काज पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है।

प्रतिबंध लगाना जरूरी है

पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन में बताया गया है कि उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि कुछ ऐसे प्रतिबंध लगाये जाएं जिनसे कि कोई अप्रिय स्थिति निर्मित न हो। इस संबंध में किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने, जन-धन की हानि पर अंकुश लगाने तथा जन समुदाय पर नियंत्रण किये जाने के लिये प्रभावी कार्यवाही हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंध की घोषणा करना आवश्यक है।

दो माह प्रभावशील रहेगा आदेश

इसके चलते ही जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर कार्यालय एवं पुलिस अधीक्षक (एसपी) कार्यालय परिक्षेत्र में लोक प्रशांति कायम रखने, किसी अप्रिय स्थिति तथा जन-धन की हानि की रोकथाम के लिए तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश आगामी दो माह तक के लिए प्रभावशील रहेगा।

यह सब रहेगा प्रतिबंधित

आदेश के अनुसार कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक जिला कार्यालय परिसर और उसके बाहर 100 मीटर की परिधि में उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावशील रहेगा। इसके चलते इस क्षेत्र में कोई भी दल, संघ, संगठन अथवा समूह अपनी समस्याओं एवं मांगों को लेकर सभा, धरना एवं प्रदर्शन नहीं करेगा और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करेगा।

दंडनीय कार्रवाई होगी

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई होगी। उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी मानकर उसे विधि के प्रावधानों के तहत् अभियोजित किया जाएगा।

... इसलिए एकपक्षीय रूप से जारी किया आदेश

जिला दंडाधिकारी बाथम के अनुसार यह आदेश सर्वसाधारण को सबोधित है। इसकी तामिली प्रत्येक व्यक्ति पर सम्यक रूप से कराना और उसकी सुनवाई संभव नहीं है। अतः भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता 2023 की धारा 163(2) के अंतर्गत यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। आदेश से व्यथित भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता 2023 की धारा 163(5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । आज के समय में विभिन्न सेवा कार्य देखने में आते हैं जिसमें पशु-पक्षी सेवा से लेकर पर्यावरण जागरूकता तक सम्मिलित है, परंतु मानव सेवा ही सेवा का सर्वोच्च कार्य है और इसमें में भी चिकित्सकीय सेवा तो अनुपम है। सेवा कार्य एक अनवरत चलने वाली शृंखला है जिसमें निरंतर नवीनता और अनुशासन की आवश्यकता होती है। सेवा भारती अपने लक्ष्यों के प्रति केन्द्रित होकर अपने सेवा प्रकल्पों का संचालन करती है जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन का कारक बनते है।

उक्त बात मुख्य वक्ता किशन माहेश्वरी ने सेवा भारती द्वारा डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय शासकीय मेडिकल कॉलेज मे संचालित मेडिकल सहता केंद्र का विस्तार कार्यक्रम में कही। इस दौरान मंचासीन अतिथियों मे मुख्य अथिति समाज सेवी महेंद्र बोथरा, विशेष अथिति कॉलेज डीन डॉ. अनीता मुथा, संघ के नगर संघ चालक राजेश पटेल, मुख्य वक्ता किशन माहेश्वरी, सेवा भारती रतलाम अध्यक्ष अनुज छाजेड़ उपस्थित रहे।

शुभारम्भ में अतिथियों द्वारा माँ भारती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्जवलन किया गया। प्रारम्भ में अध्यक्ष अनुज छाजेड़ ने सेवा भारती के द्वारा किए जा रहे विभिन्न सेवा कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक नवीन शुरुआत करते हुए आज से सेवा भारती की मेडिकल हेल्प डेस्क पर मेडिकल कॉलेज में दिवंगत होने वाले बंधुओं हेतु अंतिम यात्रा से सम्बंधित सामग्री नि:शुल्क की भी सेवा, सेवा भारती द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका कि अभी तक चिकित्सालय द्वारा शुल्क लिया जाता था।

सेवा भारती रतलाम यह कर रहा जिले में

ज्ञात हो कि सेवा भारती रतलाम द्वारा पूरे रतलाम जिले मे विभिन्न सेवा कार्यों का संचालन, पोषण किया जाता है। उन्हीं में से कुछ प्रकल्प निर्धन बस्तियों मे भी संचालित किए जाते हैं, जहां संस्कार केन्द्रों के माध्यम से बच्चों मे संस्कार का रोपण किया जाता है तथा उन्हें उज्जवल भविष्य की रह दिखाई जाती है, ताकि वे बड़े होकर समाज की मुख्य धारा मे सहभागी बन सके। स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से नियमित स्वस्थ परीक्षण किया जाता है तथा स्वस्थ सेवा उपलब्ध कराई जाती है। महिला स्वालम्बन के प्रकल्प भी संचालित किए जाते हैं। इस कन्या पूजन की बच्चियाँ उन्हीं परिवारों की हैं। संघ और सेवा भारती का कार्य समाज में सेवा प्रकल्पों के माध्यम से परिवर्तन खड़ा करना है और सेवा भारती बखूबी यह कार्य निरंतर कर रही है। हमारा स्वयंसेवक समाज के हर सुख दु:ख में सदेव तत्पर रहता है तथा इस कार्यक्रम के माध्यम से भी सेवा भारती का संदेश समता और सभी के लिए सेवा का था।

सेवा भारती के प्रकल्प समाज में सकारात्मक परिवर्तन करना- बोथरा

मुख्य अतिथि महेंद्र बोथरा ने बताया की सेवा तो सब करते हैं परंतु सेवा भारती के सेवा प्रकल्प सबसे भिन्न कार्य करते हैं, क्योंकि इसका कार्य समाज में सकारात्मक परिवर्तन का है जो कि समाज में दिखाई भी देता है। सेवा भारती से जुड़कर सेवा कार्यों को देखने समझने की दृष्टि बदल जाती है। बोथरा ने मेडिकल हेल्प डेस्क के विस्तार में होने वाले व्यय की जिम्मेदारी महेंद्र बोथरा द्वारा ली गई।

सेवा प्रकल्पों से होती है सहूलियत- डॉ. मुथा

कालेज डीन डॉ. अनीता मुथा ने कहा कि सेवा भारती के सेवा प्रकल्प परिसर में कोरोना काल से संचालित हो रहे हैं जिससे हमें कार्य करने में सहूलियत होती है तथा मरीजों का भी सहयोग होता है। अस्पताल प्रशासन भविष्य मे भी सेवा भारती के साथ समय समय पर आवश्यक कार्य करता रहेगा।

ये उपस्थित रहे

कार्यक्रम में जिला सह सेवा प्रमुख मनीष सोनी, सेवा भारती के सने ललवानी, अभिनव बरमेचा, स्वतंत्र पाटनी, आशा दुबे, सुमित्रा अवतानी, निधि अग्रवाल, राकेश मोदी, राजेश बाथम, संगीता जैन सहित बड़ी संख्या में समाजजन व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संचालन सेवा भारती सचिव मोहित कसेरा ने किया। आभार आयोजन समिति उपाध्यक्ष नितिन फलोदिया ने माना।

मंडल चुनाव की प्रक्रिया 07 दिसंबर को दोपहर 02:00 बजे 80 फीट रोड स्थित नारायणी पैलेस में जावरा विधानसभा के मंडलों से आरंभ होगी। यह प्रक्रिया 08 दिसंबर को शाम 04:00 बजे रतलाम शहर विधानसभा के मंडलों से पूर्ण होगी। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी बजरंग पुरोहित एवं महेश सोनी ने बताया कि नारायणी पैलेस मे  07 दिसंबर को दोप. 02:00 बजे जावरा विधानसभा एवं 04:00 बजे रतलाम ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मंडलों के चुनाव होंगे। 08 दिसंबर को प्रातः 10ः00 बजे सैलाना विधानसभा, दोपहर 01:00 बजे आलोट विधानसभा एवं शाम 04:00 बजे रतलाम शहर विधानसभा के मंडलों की चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होगी।

इनकी उपस्थित आपेक्षित

प्रक्रिया के तहत् संबंधित मंडल के अध्यक्ष के साथ मंडल मे निवासरत  विधायक, महापौर जिला पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य, पार्टी/मोर्चा राष्ट्रीय पदाधिकारी, मोर्चा प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा जिलाध्यक्ष, नगर पंचायत , नगर पालिका अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक एवं सह संयोजक, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, पूर्व प्रदेश भाजपा पदाधिकारी, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व जिलाध्यक्ष, निगम मंडल के पूर्व अध्यक्ष की उपस्थिति अपेक्षित है। निर्वाचन प्रक्रिया के तहत् सभी से रायशुमारी कर सर्वानुमति के प्रयास किए जाएंगे।

जानकारी के अनुसार पंचेड़ के किसान गोपाल उपाध्याय ने लोकायुक्त उज्जैन में शिकायत दर्ज कराई थी। उपाध्याय ने बताया था कि पटवारी रमेश बैरागी उनसे खेत की सीमांकन की रिपोर्ट देने के बदले 50 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहा है। पहले 40 हजार रुपए और उसके बाद 10 हजार रुपए देने की बात तय हुई है। उन्होंने लोकायुक्त को ऑडियो रिकॉर्डिंग भी प्रस्तुत की। इसके आधार पर डीएसपी सुनील तलान और राजेश पाठक के नेतृत्व में 10 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। इस टीम ने गुरुवार सुबह ही रतलाम जिले के पंचेड़ स्थित पंचायत भवन के आसपास डेरा डाल दिया।

इस धारा के तहत दर्ज हुआ केस

किसान गोपाल उपाध्याय भी पटवारी बैरागी से हुई चर्चा अनुसार पंचायत भवन पहुंच कर उसे 40 हजार रुपए दिए जो उसने पैंट की जेब में रखे। जैसे ही पटवारी ने रुपए लिए लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगे हाथ धरदबोचा। आरोपी पटवारी के विरुद्ध  धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संसोधन 2018 ) के तहत केस दर्ज किया गया है।

पहले भी पकड़े जा चुके हैं कर्मचारी

लोकायुक्त डीएसपी सुनील तलान ने के अनुसार आरोपी पटवारी रमेश बैरागी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी राजस्व विभाग के कई कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़े जा चुके हैं। डीएसपी तलान के अनुसार ऐसे कर्मचारियों की संख्या आधा दर्जन है।

इन्होंने की कार्रवाई

रतलाम में पटवारी के रिश्वत लेते पकड़े जाने की खबर जंगल में आग की तरह फैली। इससे पंचेड़ पंचायत क्षेत्र के साथ ही जिलेभर के सरकारी अमले में हड़कंप मच गया। इस कार्रवाई में हेड कांस्टेबल हितेश लालावत, कांस्टेबल संदीप कदम, श्याम शर्मा, इसरार खान, कमल पटेल सहित अन्य शामिल रहे।

रतलाम प्रेस क्लब सचिव यश शर्मा ने बताया कि करीब 2 साल पहले रतलाम प्रेस क्लब के तत्कालीन अध्यक्ष राजेश जैन एवं सचिव मुकेशपुरी गोस्वामी तथा कार्यकारिणी के विरुद्ध रीतेश मेहता द्वारा वाद दायर किया गया था। इसमें मेहता ने रतलाम प्रेस क्लब की पूर्व अध्यक्ष और सचिव पर मनमानी सदस्यता करने, उसकी (याचिकाकर्ता मेहता) सदस्यता बर्खास्त करने के साथ आर्थिक अनियमितताओं का आरोप लगाया था।

मेहता द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया रोकने एवं अपनी सदस्यता बहाल करने की मांग भी न्यायालय से की गई थी। वादी ने न्यायालय में याचिका तो दायर कर दी लेकिन अपने लगाए आरोपों के समर्थन में किसी भी प्रकार का पक्ष रखने आदि को लेकर न्यायालय में उपस्थित ही नहीं हुआ। रतलाम प्रेस क्लब की ओर से निःशुल्क पैरवी करने वाले अधिवक्ता सांवलिया पाटीदार ने वादी के इस तरह न्यायालय में लगातार अनुपस्थित रहने की बात उठाई। इस पर सुनवाई करते हुए तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, अनुपम तिवारी ने रतलाम प्रेस क्लब के विरुद्ध दायर वाद निरस्त कर दिया।

न्यायालय ने तल्ख टिप्पणी भी

अधविक्ता सांवलिया पंवार के अनुसार न्यायालय ने रतलाम प्रेस क्लब के पदाधिकारियों के खिलाफ सभी आरोपों को तथ्यहीन मानते हुए खारिज कर दिया। अपने आदेश में न्यायालय ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि वादी के आचरण से यह भी प्रतीत होता है कि वह कार्यवाही को जारी रखने के इच्छुक नहीं है। मामला लंबे समय से एक ही चरण पर है। निष्क्रियता अतंहीन अवसर नहीं हो सकती। मामला गैर अनुपालन और चूक में खारिज किया जाता है। यदि वादी इसी कारण दोबारा याचिका लगाता है या नया केस दायर करता है तो वह प्रतिवादी यानि रतलाम प्रेस क्लब को क्षतिपूर्ति भी देगा।

नि:शुल्क पैरवी करने वाले एडवोकेट पाटीदार का किया स्वागत

रतलाम प्रेस क्लब को न्यायालय में विजय दिलवाने पर अधिवक्ता सांवलिया पाटीदार का स्वागत संस्था पदाधिकारियों और सदस्यों ने किया। बुधवार दोपहर को प्रेस क्लब के वर्तमान अध्यक्ष मुकेशपुरी गोस्वामी, पूर्व अध्यक्ष राजेश जैन, सचिव यश शर्मा, उपाध्यक्ष सुजीत उपाध्याय, अमित निगम, कोषाध्यक्ष राजेंद्र केलवा, कार्यकारिणी सदस्य चंद्रशेखकर सोलंकी, वरिष्ठ सदस्य नरेंद्र जोशी, सौरभ कोठारी, किशोर जोशी दत्ता, नीरज कुमार शुक्ला, अदिति मिश्रा, समीर खान, दिग्विजयसिंह सेंगर, साजिद खान, नवीन टांक, अर्पित चौबे, राज उपाध्याय आदि ने बधाई दी।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । एसपी अमित कुमार के रतलाम में पदस्थ होने के बाद से मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के मामले में तेजी आई है। पुलिस महकमे ने बीते 59 दिन में 63 आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई कर 35 प्रकरण दर्ज किए हैं। इस अवधि में 1338 किलो डोडाचूरा, 3 किलो 279 ग्राम एमडी और 28 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की गई है। जब्त किए गए मादक पदार्थों की कीमत तकरीबन 3 करोड़ 59 लाख रुपए है। एसपी ने कहा है कि अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।

एसपी अमित कुमार ने रतलाम में पदस्थ होने के बाद अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध अभियान चलाते हुए जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को अवैध मादक पदार्थ के क्रय विक्रय एवं परिवहन के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। इसका व्यापक असर हुआ है। जिले में एसपी के निर्देशन और एएसपी राकेश खाखा के निर्देशन में लगातार अभियान चल रहा है और लगभग हर दिन मादक पदार्थ की तस्करी और खरीद-फरोख्त रोकने को लेकर कार्रवाई की जा रही है।

कौन सा मादक पदार्थ कितना जब्त हुआ

1 अक्टूबर 2024 से अभी तक हुई कार्रवाई पर नजर डालें तो जिले के सभी थानों पर एनडीपीएस एक्ट के 35 प्रकरण दर्ज हो चुके हैं। इनके 63 आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है। एसपी ने बताया कि अभियान के तहत अभी तक जिले में 1338 किलो डोडाचूरा जब्त हुआ है जिसकी कीमत 27,59,500 रुपए आंकी गई है। इसी प्रकार 28 ग्राम ब्राउन शुगर (कीमत 78,000 रुपए), 3 किलो 279 ग्राम एमडी (कीमत 3,25,44000 रुपए) भी जब्त हुई है। इसके अलावा 3 किलो 647 ग्राम गांजा (कीमत 35,200) रुपए और 450 ग्राम (कीमत 30,000 रुपए) अफीम जब्त हुई। इस तरह बीते 59 दिन में कुल 03 करोड़ 58 लाख 96 हजार 700 रुपए के अवैध मादक पदार्थों की जब्ती हुई है। अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध रतलाम पुलिस का अभियान लगातार जारी है।

जिला प्रचार प्रसार प्रमुख मोंटी जायसवाल के अनुसार रन फॉर हेल्थ के दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण और ट्रैफिक नियमों का पालन करने का संकल्प लिया। इसमें युवा, स्कूल के विद्यार्थियों व प्रखंड के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। प्रखंड के पालक राहुल हाड़ा ने बताया कि नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण, ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता फैलाना तथा स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य को लेकर बजरंग दल द्वारा आयोजन किया जा राह है।

इसी तारतम्य में रन फॉर हेल्थ का आयोजन किया गया। इसमें जिला धर्म प्रसार परियोजना प्रमुख लालजी गुर्जर, प्रखंड अध्यक्ष चेनसिंह गुर्जर, प्रखंड संयोजक नीलेश गुर्जर, प्रखंड साप्ताहिक मिलन प्रमुख कमल डोडियार, प्रखंड सुरक्षा प्रमुख सुमित कटारिया, प्रखंड सेवा प्रमुख संजय भाटी, जीतू बना सहित समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

रानीसिंग भी हुआ आयोजन

इसी प्रकार दोपहर में रावटी प्रखंड के ही रानीसिंग खंड में भी रन फॉर हेल्थ का आयोजन किया गया। इसमें स्कूल के युवा एवं बहिनें शामिल हुए। विभाग संगठन मंत्री अर्जुन गहलोत, विभाग विशेष संपर्क प्रमुख मोहित चौबे, जिला सामाजिक समरसता प्रमुख मनोज सगरवंशी, प्रखंड पालक जिला सह संयोजक राहुल हाड़ा, जिला धर्म प्रसार परियोजना प्रमुख लालजी गुर्जर, प्रखंड संयोजक नीलेश गुर्जर प्रखंड, मठ मंदिर प्रमुख मोहन सिंह चौहान, कृष्णा सोनगरा आदि उपस्थित रहे।

प्रदेश उपाध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने बताया कि मप्र मेडिकल सेल्स रिप्रजेंटेटिव यूनियन की रतलाम इकाई द्वारा 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन कलेक्टर के कार्यालय अधीक्षक प्रभाकांत उपाध्याय को सौंपा। ज्ञापन का वाचन अभिषेक जैन ने किया। इस अवसर पर राकेश मालवीय, राकेश सभरवाल, वरुण क्षोत्रिय आदि उपस्थित थे।

ये मांगें हैं शामिल

प्रदेश उपाध्यक्ष शर्मा ने बताया कि ज्ञापन में दवाइयों को जीएसटी से मुक्त रखने और दवाइयों के दामों में कमी करने की मांग उठाई गई है। इसके अलावा दवाइयों के अनैतिक कारोबार पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने तथा सेल्स प्रमोशन एक्ट 1976 को बचाना भी मांगों में शामिल है। इसके अलावा एमआर एवं एसआर से 8 घंटे के संवैधानिक कार्य करने की अवधि पर अमल करने, कर्मचारियों की छंटनी बंद करने सहित अन्य मांगें भी ज्ञापन में की गई हैं।

ये नारे गूंजे ज्ञापन से पहले

शर्मा के अनुसार ज्ञापन देने से पहले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने नारे भी लगाए। इनमें न्यूनतम वेतन देना होगा, दवा के दाम कम करो, कटनी-छतनी बन्द करो, तुम सब देख लो हम सब एक हैं जैसे नार शामिल रहे। शर्मा के अनुसार उक्त मांगों के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर में एक रैली भी आयोजित की गई है।

(फरियादी लखन पाटीदार)

जानकारी के अनुसार फरियादी लखन पिता कृष्णकुमार पाटीदार निवासी वार्ड क्रं 03, 3/39 कदम वाली कुई मल्हारगढ़ मार्ग नारायणगढ़ हरसोल जिला मंदसौर ने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया था कि ड्रग इंस्पेक्टर जयप्रकाश कुन्हारा द्वारा उनके मेडिकल स्टोर के लाइसेंस के लिए रिश्वत मांगी है। ड्रग इंस्पेक्टर ने रुपए केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष चौधरी को देने के लिए कहा है। लोकायुक्त ने संतुष्ट होकर महानिदेशक जयदीप प्रसाद क निर्देशन और लोकायुक्त उज्जैन के एसपी अनिल विश्वकर्मा के आदेश पर टीम गठित गई। साथ ही फरियादी को केमिकल लगे नोट भी उपलब्ध करवाए गए।

केमिकल में धुलवाए हाथ तो हो गए लाल

उक्त टीम ने डीएसपी राजेश पाठक एवं सुनील तालान के नेतृत्व में मंदसौर पहुंची और वायडीनगर थाने के पास पूर्व निर्धारित स्थल पर पोजिशन ले ली। यहां जैसे ही फरियादी लखन पाटीदार ने रिश्वत के 26 हजार रुपए केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष चौधरी ने लिए, वैसे ही लोकायुक्त की टीम ने उसे रुपयों के साथ धर-दबोचा। टीम ने आरोपी चौधरी के हाथ केमिकल में धुलवाए तो वे लाल हो गए।

इन्होंने की कार्रवाई

लोकायुक्त द्वारा ड्रग इंस्पेक्टर जयप्रकाश कुम्हार एवं मनीष चौधरी के विरुद्ध धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संसोधन 2018) की धारा 7 के तहत प्रकरण दर्ज क़र जांच शुरू कर दी है। उक्त कार्रवाई में हितेश लालावत, इसरार, श्याम शर्मा, अनिल अटोलिया, उमेश जाटव, संदीप कदम सहित 10 सदस्यीय टीम मौजूद रही।

किसी भी नगर को महानगर बनाने के लिए वहां मूलभूत अधोरंचना के विकास के साथ ही औद्योगिक विकास का होना जरूरी है। रतलाम शहर इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम मंत्री चेतन्य काश्यप की रतलाम को महानगर बनाने की संकल्पना का ही हिस्सा है रतलाम का निवेश क्षेत्र। मंत्री काश्यप की सक्रिय पहल से ही रतलाम निवेश क्षेत्र की 1466 हेक्टर भूमि में बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होने  होने जा रहा है। एक मोटे अनुसार के अनुसार निवेश क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से तकरीबन 35 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। यह शहर के चहुमुखी विभाग के लिए अहम् साबित होगा।

...ताकि न रहे कोई दुविधा और शंका

इस मिशन को लेकर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर राजेश कुमार बाथम, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम के कार्यकारी निदेशक राजेश राठौर की मौजूदगी में एक बैठक आहूत की गई। बैठक का आयोजन निवेश क्षेत्र में आ रहे विभिन्न प्रोजेक्ट की वास्तविक जानकारियां स्थानीय बाशिंदों को उपलब्ध कराने एवं शंकाओं का समाधान करने के लिए किया गया। इसमें अपर कलेक्टर डॉ. शालिनी श्रीवास्तव और एसडीएम अनिल भाना के साथ ही निवेश क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पलसोड़ी, बिबड़ोद, जुलवानिया, सरवनीखुर्द, जामथून, रामपुरिया आदि ग्राम पंचायतों के सरपंच, पंच, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सचिव, पटवारी आदि मौजूद रहे। इस दौरान अधिकारियों स्पष्ट कहा कि निवेश क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति की निजी भूमि नहीं ली जाएगी। इसलिए किसी को भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है।

6 गांवों में 260 करोड़ से विकिसत हो रहा इन्फ्रास्ट्रक्चर

एमपीआईडीसी के कार्यकारी निदेशक राठौर ने बैठक में बताया कि निवेश क्षेत्र के 6 ग्रामों में 1466 हेक्टेयर भूमि में अभी 260 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर विकास किया जा रहा है। निवेश क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले अपशिष्ट को उचित ढंग से उपचारित एवं निष्पादित किया जाएगा जिसमें पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित किया गया है। बैठक में बताया गया कि औद्योगिक निवेश क्षेत्र में अनुमानित रूप से कम से कम 10 हजार करोड़ रुपए का निवेश आ रहा है। करीब 350 विभिन्न औद्योगिक इकाइयां क्षेत्र में स्थापित होंगी। इनसे क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के साथ वृहद स्तर पर रोजगार का सृजन होगा।

इन कंपनियों के आए प्रस्ताव

क्षेत्र में जील, यूटीएल सोलर, गोल्ड क्रस्ट आदि कंपनियों के लगभग 3 हजार करोड रुपए के निवेश के प्रस्ताव तो अब तक मिल भी चुके हैं। इनके लगने से करीब 5 हजार लोगों को रोजगार मिल सकेगा। राठौर के अनुसार यूटीएल द्वारा सोलर उपकरण और बैटरी आदि बनाने की फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। इसी प्रकार जील द्वारा छाता निर्माण इकाई लगाने का प्रस्ताव है। साइट्रिक एसिड बनाने वाली गोल्ड क्रस्ट कंपनी भी फैक्ट्री स्थापित करेगी।

व्याख्यान रविवार को अपराह्न 4:00 बजे श्री कैलाश नाथ काटजू विधि महाविद्यालय (लॉ कॉलेज) में होगा। प्रमुख वक्ता इंदौर के प्रसिद्ध चित्रकार पीयूष शर्मा रहेंगे। वे लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर के जीवन पर प्रकाश डालेंगे।

ये उपस्थित रहे बैठक में

बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग सह कार्यवाह आकाश चौहान ने की। इसमें अध्यक्ष विम्पी छाबड़ा, सचिव डॉ. हितेश पाठक, सुनीता छाजेड़, प्रवीण रामावत, कपिल व्यास, विजय जोशी एवं अन्य समिति सदस्य उपस्थित रहे। समिति ने नगर के प्रबुद्धजन से अपील की है कि इस व्याख्यानमाला में सम्मिलित होकर इसे सफल बनाएं।

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय ने इसके लिए योग्य संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 18 दिसंबर 2024 है। इसे संचालनालय के पते या ई-मेल पर जमा कराया जा सकता है। जिला स्तरीय पुरस्कार के लिए आवेदन जिला कार्यालय में जमा किए जाएंगे। अधिक जानकारी कार्यालयीन समय में संबंधित कार्यालयों या विभागीय वेबसाइट socialjustice-mp-gov-in से प्राप्त की जा सकती है।

भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव का 29 अक्टूबर को सुबह 10.30 बजे नगर आगमन संभावित है। वे नगर के माणक चौक स्थित श्री महालक्ष्मी मंदिर में माताजी के दर्शन करने रतलाम आ रहे हैं।

बैठक में ये रहे उपस्थित

बैठक के दौरान महापौर प्रहलाद पटेल, विधानसभा संयोजक मनोहर पोरवाल, मंडल अध्यक्ष विनोद यादव, आदित्य डागा, मंडल महामंत्री राकेश परमार, नंदकिशोर पंवार, सुबेंद्र गुर्जर, हेमंत राहोरी, धर्मेंद्रसिंह देवड़ा, पीरूलाल सोवणचा आदि उपस्थित रहे।

मप्र शासन के वित्त विभाग के उप सचिव पी. के. श्रीवास्तव के हस्ताक्षर से जारी पत्र शासन के समस्त विभागों, राजस्व मंडल ग्वालियर के अध्यक्ष, सभी संभागीय आयुक्तों, सभी विभागाध्यक्षों और सभी जिला अध्यक्षों को संबोधित है। इसमें बताया गया है कि अक्टूबर 2024 के वेतन / मानदेय / पारिश्रमिक का भुगतान दीपावली पर्व के चलते 28 अक्टूबर एवं पश्चातवर्ती तिथियों में जाएगा। इसका निर्णय शासन द्वारा मध्य प्रदेश कोषालय संहिता 2020 के सहायक नियम 109 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है।

...ताकि आउटसोर्स कर्मचारियों को भी मिल सके वेतन

आदेश में बताया गया है कि वित्त विभाग ने यह भी निर्णय लिया है कि आउटसोर्स एजेंसी, को भी अक्टूबर 2024 एवं पश्चातवर्ती तिथियों में किया जाए। इससे वे भी आउटसोर्स कार्मिकों को पारिश्रमिक का भुगतान कर सकेंगे। इसके साथ ही शासन के सार्वजनिक उपक्रम / स्थानीय निकाय, विश्वविद्यालय / स्वशासी निकायों आदि संस्थाओं को भी सलाह दी गई है कि वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त आदेश के अनुसार कार्रवाई करने के लिए विचार करें।

जानकारी के अनुसार मप्र शासन के गृह विभाग द्वारा 8 नगर पुलिस अधीक्षकों (CSP) और 7 उप निरीक्षकों (SI) शामिल हैं। वहीं नगरीय प्रशासन विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी तबादला सूची में 5 अधिकारी शामिल हैं। पुलिस विभाग की सूची में बालाघाट, रतलाम, खंडवा, रतलाम, धार, नारकोटिक्स मंदसौर, नीमच आदि जिलों के सीएसपी शामिल हैं। वहीं पुलिस विभाग की दूसरी सूची में सागर, विदिशा, खंडवा, भोपाल, जबलपुर, मैहर, मंडला, प्नान पांढुर्णा, उज्जैन और रेलवे इंदौर के उप और कार्यवाहक उप निरीक्षकों के नाम हैं। जबकि नगरीय प्रशासन विकास एवं आवास विभाग की सूची में बुधनी, बनखेड़ी, श्योपुर, बैतूल, बड़ौनी (दतिया) और शाहगंज आदि नगर पालिका व नगर परिषदों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी व सहायक संचालक शामिल हैं।

जानकारी के अनुसार बड़ावदा थाना क्षेत्र के नयापुरा गांव निवासी 40 वर्षीय नारायण पिता मागू चंद्रवंशी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके रिश्तेदार वीरेंद्र और पेपाबाई 11 अक्टूबर 2024 की सुबह बाइक से कहीं जा रहे थे। सुबह करीब 9 बजे नयापुरा गांव से करीब 3 किमी दूर मंदिर के सामने आम रास्ते पर ऑडी कार के चालक ने लापरवाही पूर्वक तेज रफ्तार वाहन चलाते हुए रिश्तेदार की बाइक को टक्कर मार दी जिससे दोनों घायल हो गए।

पुलिस ने नारायण चंद्रवंशी की शिकायत पर ऑडी कार क्रमांक MP09 CX 4939 के अज्ञात चालक के विरुद्ध बीएनएस की धारा 281, 125(a) एवं आईपीसी की धारा 279, 337 में केस दर्ज किया है। पुलिस आरोपी कार चालक की तलाश कर रही है।

राजस्थान पुलिस कर चुकी है चालान

एसीएन टाइम्स द्वारा जब बाइक सवारों को घायल करने वाली कार के बारे में carinfo app से जानकारी निकाली गई तो उसमें कार इंदौर के किसी डॉ. नीलेश जैन के नाम पर रजिस्टर्ड पाई गई। 12 फरवरी 2018 को खरीदी गई कार के मालिक पर अब तक तीन बार चालान हो चुके हैं। पहला चालान 1 अक्टूबर 2022 को, दूसरा 3 मई 2023 को तथा तीसरा 7 जून 2024 को हुआ था। ये तीनों ही ई-चालान राजस्थान की यातायात पुलिस द्वारा निर्धारित गति सीमा से ज्यादा गति में वाहन चलाने के आरोप में किए गए हं। एप पर दी जानकारी पर भरोसा करें तो तीनों ही चालान का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। चालान  जिनका भुगतान अब तक नहीं होना दर्शा रहा है।

मामला राघौगढ़ का है। यहां पुलिस द्वारा मैं भी अभिमन्यु अभियान चल रहा है। अभियान महिलाओं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। इसमें पुलिस सार्वजनिक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी दौरान मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह के बेटे आदित्य विक्रम सिंह की ड्यूडी दे रहे पुलिसकर्मी से झड़प हो गई। इसके वायरल वीडियों में कार्यक्रम के दौरान आदित्य विक्रम सिंह ने SDOP और TI को कार्यक्रम बंद करने की धमकी दे डाली। इस पर TI जुबेर खान ने उनसे कहा कि यह अभिमन्यु कार्यक्रम है, तो उन्होंने धमकाने वाले अंदाज में कहा कि “कोई कार्यक्रम नहीं होगा, बंद कर, जाइए।” आदित्य विक्रम सिंह ने वहां मौजूद कॉलेज स्टूडेंट से भी अभद्रता की और कहा कि- “यहां से जाओ, हो गया कार्यक्रम।”

सिगरेट के 'धुएं का छल्ला' बनाकर महिला अधिकारियों पर 'रंगदारी' दिखाता दिग्विजय सिंह का भतीजा!

देखिये...कांग्रेस के मुख्य परिवरों के बेटों का 'चाल, चेहरा और चरित्र'!

ये हैं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भतीजे तथा वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह के बेटे आदित्यविक्रम… pic.twitter.com/0zdZlPFQ27

— Ashish Usha Agarwal आशीष ऊषा अग्रवाल (@Ashish_HG) October 11, 2024

(भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष उषा अग्रवाल के X हैंडल से साभार)

महिला पुलिसकर्मी से भी की अभद्रता

आदित्य विक्रम सिंह ने चाचा दिग्विजय सिंह और पिता लक्ष्मण सिंह का रुतबा झाड़ने की भी कोशिश की। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को धमकाते हुए कहा, कि- “बेटा मामला गरम हो गया है, वर्दी का धौंस मत दिखाना।” उन्होंने महिला पुलिसकर्मी से भी अभद्रता की। मामले में पुलिस ने आदित्य विक्रम सिंह और उनके वाहन चालक के विरुद्ध FIR दर्ज कर ली है।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । गणेश चतुर्थी के दिन पुलिस की बर्बरता में आदिवासी युवक प्रकाश मईड़ा की मौत के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग द्वारा मामले में मध्य प्रदेश के डीजीपी, रतलाम कलेक्टर और तत्कालीन एसपी को नोटिस जारी कर तीन दिन में जांच रिपोर्ट तलब की है।

राष्ट्रीय अनूसूचित जनजाति आयोग द्वारा अधिकारियों को नामजद नोटिस भेजे गए हैं। ये नोटिस मप्र के डीजीपी सुधीर सक्सेना, रतलाम कलेक्टर राजेश बाथम और तत्कालीन एसपी राहुल कुमार लोढ़ा के नाम पर जारी हुए हैं। इसमें पूर्व सांसद गुमान सिंह डामोर द्वारा दायर याचिका / शिकायत का हवाला देते हुए रतलाम में 7 सितंबर 2024 को पुलिस की बर्रबरता में मृत आदिवासी युवक प्रकाश मईड़ा के मामले में की गई जांच को लेकर जवाब मांगा गया है। अनुसंधान अधिकारी एच. आर. मीणा के हस्ताक्षर से जारी नोटिस में तीनों ही अधिकारियों को आदेशित किया गया है कि मामले में हुई जांच की रिपोर्ट नोटिस जारी होने के तीन दिन के अंदर प्रस्तुत करें।

वरना जारी होगा समन

नोटिस में यह भी बताया गया है कि भारतीय संविधन के अनुच्छेद 338 क के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए आयोग ने उक्त मामले की जांच करने का निर्णय लाय है। इसलिए सूचना मिलने के तीन दिन के अंदर अनुसंधान अधिकारी को डाक से या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अथवा किसी अन्य संचार साधन से आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाई से संबंधित सूचना प्रस्तुत करें। यह भी ताकीद की गई है कि यदि ऐसा नहीं होता है तो आयोग सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और अधिकारियों को स्वयं अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने के लिए समन जारी कर सकता है।

पूर्व सांसद ने यह की थी शिकायत

बता दें कि रतलाम के पूर्व सांसद डामोर ने 18.9.2024 को राष्ट्रीय जनजाति आयोग के अध्यक्ष को पत्र भेज कर शिकायत की थी। इसमें बताया था कि अमन पिता बाबू कटारा द्वारा उन्हें अवगत कराया गया है कि उसकी बुआ के बेटे प्रकाश मईड़ा के साथ पुलिस दवारा 7.9.2024 को लात-घूंसों और लट्ठ से मारपीट की गई थी। पुलिसकर्मियों द्वारा पृकाश के अण्डकोष पर भी लातों से प्रहार किया गया था। इस कारण प्रकाश को गंभीर अंदरूनी चोटें आई थीं जिसके चलते 9.9.2024 को मृत्यु हो गई थी। पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज में प्रकाश के साथ ही मुकेश बंजारा, जलज सांकला और गोविंद माली को भी गंभीर चोटें आई थी। मामले को लेकर पीड़ितों ज्ञापन भी दिया गया था। डामोर ने आयोग पत्र के साथ घटना के विरोध में दिए गए ज्ञापन की प्रति भी प्रस्तुत की थी और मामले की जांच कर दोषियों को दंडित करने का आग्रह किया था।

यह था मामला

गौरतलब है कि, 7 सितंबर, 2024 को गणेश चतुर्थी होने से भक्त गणेश प्रतिमा स्थापित करने के लिए चल समारोह के रूप में गणेश प्रतिमाएं अपने पंडालों तक ले जा रहे थे। ऐसा ही चल समारोह रतलाम शहर के उकाला रोड क्षेत्र के भक्तों द्वारा भी निकाला गया था जिस पर मोचीपुरा क्षेत्र में पथराव हो गया था। इससे आक्रोशित गणेश भक्तों ने नाराजगी जताते हुए स्टेशन रोड थाने के समक्ष प्रदर्शन किया था। आक्रोश बढ़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ने का प्रयास किया। आरोप है कि इसी दौरान पुलिसकर्मियों ने प्रकाश मईड़ा सहित अन्य के साथ लाठियों और लात-घूसों से मारपीट की थी। इसमें घायल प्रकाश की आयुष्मान हॉस्पिटल में उपचार के दौरान मृत्यु चली गई थी। घटना को लेकर पीड़ितों के परिजन और हिंदू समाज द्वारा ज्ञापन देकर घटना की निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई गई थी। 

आयोग को जवाब दे दिया है

नोटिस को लेकर कलेक्टर राजेश बाथम ने बताया कि उपरोक्त घटना की मजिस्ट्रियल जांच जारी है। आयोग के नोटिस के संबंध में प्रत्युत्तर दे दिया गया है। आयोग को बताया गया कि मामले की मजिस्ट्रियल जांच हो रही है। बता दें कि कलेक्टर बाथम द्वारा घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए थे। जांच अपर कलेक्टर आर. एस. मंडलोई को सौंपी गई है।

स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े कई विभाग प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के भरोसे चल रहे हैं। कई योजनाएं और मिशन इन्हीं कर्मचारियों पर निर्भर है। मध्य प्रदेश में ऐसे अधिकारी-कर्मचारियों की संख्या हजारों में है। अकेले राज्य शिक्षा केंद्र के माध्यम प्रदेश से सभी जिलों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या ही 6 हजार से ज्यादा है। इन अधिकारियों-कर्मचारियों को बीते माह का वेतन अब तक नहीं मिल पाया है। विभागीय सूत्र अभी भी यह बता पाने की स्थिति में नहीं हैं कि वेतन कब तक मिलेगा।

नवरात्रि में आर्थिक संकट, दीपोत्सव भी हो सकता फीका

इस बार दीपावली इसी माह (अक्टूबर के अंत में है ऐसे में सरकारी कर्मचारियों की सारी जरूरतें सितंबर माह के वेतन पर ही निर्भर हैं। केंद्रीय कर्मचारी सहित राज्य के भी अधिकतर कर्मचारियों को वेतन मिल चुका है लेकिन राज्य शिक्षा केंद्र के कर्मचारियों को अभी भी वेतन मिलने के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिला स्तर पर सेवाएं दे रहे कर्मचारियों द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करने पर वे बजट की समस्या बता रहे हैं। वेतन की अनिश्चितता से कर्मचारियों को इस बार की दीपावली फीकी नजर आ रही है। लोन और बीमे की प्रीमियम आदि के भुगतान के लिए तो उन्हें उधार तक लेना पड़ रहा है।

जानिए, कितने कर्मचारी हैं परेशान

मध्य प्रदेश में राज्य शिक्षा केंद्र के भोपाल स्थित मुख्यालय के अलावा प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा केंद्र संचालित हैं, इनके अधीन विकासखंड शिक्षा केंद्र आते हैं। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर 1 डीपीसी, 5 से 7 एपीसी के अतिरिक्त एमआईएस, लेखा और लिपिकीय शाखा के अलावा चतुर्थ श्रेणी स्टाफ कार्यरत है। प्रदेश में 450 से ज्यादा विकासखंड शिक्षा केंद्र हैं। प्रत्येक विकासखंड शिक्षा केंद्र में 1 बीआरसी, 5 से 8 बीएसी, 25 से 40 के करीब जन शिक्षक (प्रदेश में सिर्फ जनशिक्षकों की संख्या ही 5500 के करीब है) पदस्थ हैं। इन सभी स्थानों पर लेखा और एमआईएस के साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी हैं। इस तरह पूरे प्रदेश में 6000 से ज्यादा कर्मचारी वेतन नहीं मिलने से आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि शिक्षकों के हितों की बात करने वाले संगठनों ने भी इस बारे में अब तक कोई आवाज नहीं उठाई है। इसकी वजह यह है कि सारे संगठन अपने-अपने निजी हितों के चलते खंड-खंड में बंटे हुए जिससे उन्हें एक ही पेशे से जुड़े अन्य कर्मचारियों की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है, सिवाय चंदे के। 

इसलिए बनी ऐसी स्थिति

स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित कई मिशन, योजनाएं और विभाग भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले बजट से ही संचालित होती हैं। राज्य शिक्षा केंद्र भी इनमें से एक है। इसके अधीन कार्यरत कर्मचारी शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आए हुए हैं। इन सभी के वेतन-भत्तों का भुगतान राज्य शिक्षा केंद्र के माध्यम से ही होता है जो केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाले बजट पर निर्भर है। बताया जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा राज्य शिक्षा केंद्र को जो बजट दिया गया था वह खत्म हो चुका है। सरकार ने अब तक अतिरिक्त बजट उपलब्ध नहीं कराया है जिससे यह स्थिति निर्मित हुई। आगे भी बजट मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह स्पष्ट नहीं है। बताया जा रहा है कि वेतन का संकट पिछले माह ही उत्पन्न हो गया था तब अन्य मद से भुगतान कर दिया गया था लेकिन अब राज्य शिक्षा केंद्र के पास अन्य मदों में भी बजट नहीं है।

वीसी में उठ चुका है मामला

जानकारी के सोमवार को राज्य शिक्षा केंद्र के आयुक्त द्वारा ली गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से अधिकारियों द्वारा वेतन नहीं मिलने का मुद्दा उठाया गया था। तब संचालक ने भी बजट की समस्या बताई। हालांकि, उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी अन्य मद से दीपोत्सव के पहले कर्मचारियों को वेतन मिल जाए।

एसीएन टाइम्स @ भोपाल । नगरीय आवास एवं विकास विभाग द्वारा भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में स्वच्छता दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस राज्य स्तरीय समारोह की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आतिथ्य में हुई। इसमें भोपाल के प्रभारी मंत्री चेतन्य काश्यप, मंत्री विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, प्रतिमा बागरी, सांसद भोपाल आलोक शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवानदास सबनानी, महापौर मालती राय, नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी आदि उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री चेतन्य काश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के परिणाम स्वरूप ही स्वच्छता को जन आंदोलन का रूप प्रदान किया जा सका है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सांस्कृतिक गतिविधियों और त्योहारों के माध्यम से विकास और जनकल्याण के साथ-साथ स्वच्छता को संस्कार के रूप में अंगीकार करने के लिए प्रदेशवासियों को प्रेरित किया है। स्वच्छता को आदत के रूप में अपनाना और स्वच्छता कर्मियों का सम्मान, संवेदनशील समाज की पहचान है। मध्य प्रदेश देश में स्वछतम राज्य के रूप में अपनी पहचान स्थापित करेगा।

रतलाम शहर में गणेश चतुर्थी की रात गणेश प्रतिमा के जुलूस पर पथराव हुआ था। इससे आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव कर आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की थी। भीड़ देख पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया था। इसमें लखन रजवानिया, महेन्द्र सिंह सोलंकी, काजल किन्नर और प्रकाश मईड़ा नामक युवक गंभीर घायल हो गए था। प्रकाश मईड़ा को उपचार के लिए शहर आयुष्मान अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां अगले दिन उसकी मौत हो गई थी।

मृतक प्रकाश मईड़ा के भाई अमन कटारा, लखन रजवानिया, महेन्द्र सिंह और काजल किन्नर की ओर से उच्च न्यायालय इंदौर में याचिका दायर की थी। इसमें मामले की सीबीआई जांच कराने, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने और घटना के पीड़ितों को मुआवजा दिलाने की गुहार लगाई गई थी। याचिका में राज्य शासन के गृह विभाग के प्रमुख सचिव, पुलिस महानिदेशक, रतलाम के कलेक्टर और एसपी, एडीएम, जेल विभाग के एसपी, रतलाम के स्टेशन रोड थाना प्रभारी और सिविल सर्जन को पक्षकार बनाया है।

यह भी देखें... रतलाम के मोचीपुरा में गणेश प्रतिमा के जुलूस पर पथराव, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने घेरा थाना, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए, पुलिस ने खदेड़ा, देखें वीडियो...

याचिकाकर्ता ने की थी सीसीटीवी सुरक्षित रखने की मांग

मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील जैन और वाल्मीकि सकरगाए ने मंगलवार को उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजीव कलगांवकर के समक्ष पक्ष रखा। शासन की ओर से अधिवक्ता अमित रावल उपस्थित हुए। रावल ने शासन से विस्तृत दिशा-निर्देश प्राप्त करने के बाद उत्तर प्रस्तुत करने की प्रार्थना की जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। इस पर याचिकाकर्ता के अभिभाषकों ने न्यायालय से घटना के दौरान के आयुष्मान हॉस्पिटल और स्टेशन रोड पुलिस थाने के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश दूसरे पक्ष को देने की मांग की। इसे स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति कलगांवकर ने घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज एकत्र करने और सुरक्षित करने के निर्देश जारी किए। अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को नियत की गई है। बता दें कि हिंदू समाज के विरोध प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए थे।

मप्र के पुलिस मुख्यालय की सहायक पुलिस महानिरीक्षक (चयन/भर्ती) सव्यसांची सराफ द्वारा जारी आदेश के अनुसार आरक्षकों की भर्ती हेतु होने वाला शारीरिक दक्षता परीक्षण अब 18, 19 एवं 20 नवंबर को होगा। पहले यह 30 सितंबर, 1 अक्टूबर एवं 2 अक्तूबर को नियत था।

आदेश में बताया गया है कि 26, 27 एवं 28 सितंबर को हुई भारी बारिश के कारण शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए तैयार मैदान उपयुक्त नहीं रहे हैं। इससे परीक्षण की तारीखें पुनर्निर्धाति की गई हैं। परीक्षण केंद्र, स्थान और अन्य तारीखों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

बता दें कि मप्र पुलिस द्वारा आरक्षक (जीडी) एवं (रेडियो) की भर्ती की जाना है। इसकी प्रक्रिया 2023 में शुरू हुई थी। इस बारे में संबंधित अभ्यर्थी अपना संशोधित दिनांक का प्रवेश-पत्र मप्र कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) की वेबसाइट से डाउनलोड कर निर्धारित तारीख को परीक्षण में शामिल हो सकते हैं।

व्यापमं घोटाला जुलाई 2009 में शासन के संज्ञान में लाया गया था। इसके बाद 17 दिसंबर 2009 को जांच कमेटी गठित हुई। बावजूद इसके 2010 से 2013 तक घोटाला होने पर जिम्मेदारों से पूछताछ करने को लेकर पारस सकलेचा द्वारा इंदौर हाईकोर्ट पिटीशन क्रमांक 20371/2023 में पिटीशन दायर की थी। उनके द्वारा STF को‌ 11 दिसंबर 2014 को दस्तावेज सहित 350 पेज के आवेदन पर कार्यवाही की मांग की गई थी। इसे दिनांक 19/4/2024 को उच्च न्यायालय इंदौर ने निरस्त कर दिया था। इसके विरुद्ध सकलेचा ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी। इसे स्वीकार करते हुए न्यायाधीश संजीव खन्ना तथा‌ न्यायाधीश संजय कुमार ने राज्य शासन तथा सीबीआई को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। मामले में पैरवी वरिष्ठ अभिभाषक तथा राज्यसभा सांसद विवेक तनखा और सर्वम ऋतम खरे ने की।

दस्तावेजों का पुलिंदा देने और घंटों बयान के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

याचिकाकर्ता सकलेचा ने अपने आवेदन में कहा है कि एसटीएफ द्वारा 27 नंबर 2014 को विज्ञप्ति क्रमांक 21503/14 जारी कर व्यापमं की जांच में बिंदु शामिल करने हेतु दस्तावेज सहित आवेदन आमंत्रित किए जाने पर उन्होंने 11 दिसंबर 2014 को दस्तावेज सहित 350 पेज का आवेदन दिया था। STF को 12 जून 2015 को मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त 71 पेज का लिखित बयान तथा 240 पेज के दस्तावेज भी दिए थे। 11 से 13 सितंबर 2019 को STF में पुनः 13 घंटे तक बयान दिए इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।

इन सभी की भूमिका को लेकर उठाए थे सवाल

मामले की जांच सीबीआई ने शुरू की। सीबीआई में अक्टूबर 2016 में बयान देने के बाद आवेदन को मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन को कार्यवाही करने हेतु आवेदन भी भेजा गया था। सकलेचा ने अपने आवेदन में व्यापमं घोटाले में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज‌ सिंह‌ (जिनके पास चिकित्सा शिक्षा विभाग भी था), मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, प्रमुख सचिव सचिव चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा संचालक, व्यापमं के अध्यक्ष आदि जिम्मेदार अधिकारियों की फर्जीवाड़े में भूमिका को लेकर दस्तावेज पेश किए थे। उन्होंने इसी आधार पर उपरोक्त सभी से पूछताछ करने की मांग भी की थी। इस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।  

यह भी उल्लेख किया याचिका में

सकलेचा ने दिसंबर 2009 में शासकीय तथा निजी चिकित्सा महाविद्यालय में भर्ती की जांच के आदेश के बाद भी निजी चिकित्सा महाविद्यालय की भर्ती की जांच नहीं की गई थी। सकलेचा ने सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत लगभग 850 पेज के दस्तावेजी साक्ष्य तथ्यों के प्रमाण में पेशकर निर्धारित समय सीमा में विवेचना कर नियमानुसार कार्यवाही की प्रार्थना की है। इसमें उन्होंने बताया है कि सीबीआई तथा एसटीएफ ने व्यापमं फर्जीवाड़े की जांच में काफी लीपापोती की है। अनेकों महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जांच में शामिल न कर बड़े लोगों को बचाने का कार्य किया है। मात्र रेकेटीयर, दलाल, स्कोरर, सॉल्वर, छात्र, अभिभावक तथा नाममात्र के छोटे शासकीय अधिकारी को ही आरोपी बनाया है। सकलेचा के अनुसार इतना बड़ा रैकेट 10 साल तक चलना सत्ता और प्रशासन के सहयोग के बिना संभव नहीं है।

स्टेशन रोड पुलिस के अनुसार 04 सितंबर 2024 को गिरिराज पांचाल ने थाना स्टेशन रोड पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को बताया था कि उसके द्वारा जिम ट्रेनिंग में उपयोग होने वाला सप्लीमेंट्री प्रोटीन इंदौर के जिम ट्रेनर सुमित पिता संतोष पालीवाल (32) निवासी करुणासागर अपार्टमेंट कनाडाया रोड इंदौर से खरीदा था।

इसके 28 हजार रुपए उधार थे। रुपए वापस नहीं लौटाने पर इंदौर निवासी जिम ट्रेनर सुमित अपने साथी शानू उर्फ़ शाहनवाज, दानिश खान, राहुल और अभिषेक उर्फ बॉक्सर के साथ चार पहिया वाहन से रतलाम आए। उन्होंने फ्रीगंज रोड स्थित सॉलिड जिम के ट्रेनर गिरिराज पांचाल को नीचे बुलाया और जबरन गाड़ी में बैठाकर अपहरण कर जावरा तरफ ले गए। आरोपियों ने रतलाम के जिम ट्रेनर गिरिराज से मारपीट की और 13 हजार 800 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए। इसके बाद गिरिराज को रास्ते में छोड़ कर आरोपी फरार हो गए।

इन धारओं में दर्ज हुआ केस

इस आधार पर स्टेशन रोड पुलिस ने धारा 140, 351, 3 5 बीएनएस में प्रकरण दर्ज किया था। साइबर सेल की मदद से पुलिस ने आरोपी सुमित को इंदौर से हिरासत में ले लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे 26 सितंबर तक पुलिस रिमांड में अन्य 04 आरोपी फरार हैं। अभी अपराध में उपयोग हुआ चार पहिया वाहन की जब्ती भी नहीं हो सकी है। पुलिस उक्त फरार चार आरोपियों की तलाश कर रही है। आरोपी सुमित का दिनांक 26 सितंबर तक पुलिस रिमांड लिया गया है।

इनके कारण मिली सफलता

एसपी अमित कुमार ने के निर्देशन एवं एएसपी राकेश खाखा के मार्गदर्शन में टीम गठित की गई। थाना प्रभारी राजेंद्र वर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू किए। टीम ने आरोपी को इंदौर से हिरासत में ले लिया।

गिरफ्तार आरोपी

सुमित पिता संतोष पालीवाल (32), निवासी करुणासागर अपार्टमेंट कनाड़िया रोड इंदौर।

फरार आरोपी

शानू उर्फ शाहनवाज निवासी आजाद नगर इंदौर 02-दानिश खान निवासी तीन इमली, इंदौर, अभिषेक उर्फ बॉक्सर,

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । पिछले दिनों रतलाम में गणेशोत्सव के दौरान गणेश प्रतिमा पर हुए पथराव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी. डी. शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने यहां रतलाम में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री झूठ बोलकर समाज का वातावरण बिगाड़ने वाले नेता हैं। उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वे तुष्टिकरण की राजनीति में विधर्मियों के साथ खड़े रहते हैं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शर्मा रतलाम प्रवास के दौरान यहां सर्किट हाउस पर पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होने कहा कि दिग्विजय सिंह के पास मुद्दे नहीं हैं। इसलिए वे झूठ बोलकर समाज का वातावरण बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनके पास कोई काम नहीं है इसलिए वे इस तरह के बयान देकर चर्चाओं में बने रहने की कोशिश करते हैं। उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वे गणेशोत्सव पर पथराव को उचित मानते हैं और पथराव करने वाले विधर्मियों के साथ हैं। समाज का वातावरण बिगाड़ने वाले तत्व चाहे दिग्विजय सिंह हों या कोई और हों, समाज और सरकार इनसे निपटने के लिए तत्पर है। डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ ऐसे तत्वों के खिलाफ काम कर रही है।

जहां पराजय का सामना करना पड़ा वहां करेंगे भाजपा को मजबूत

प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने कहा सैलाना विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को पराजय का सामना करना पड़ा। इसलिए इस बार सैलाना पर सबसे अधिक फोकस है। वे खुद सैलाना विधानसभा के उन बूथों और शक्ति केन्द्रों पर फोकस कर रहे हैं, जहां पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा। शर्मा ने कहा कि ऐसे क्षेत्रों में अधिक से अधिक सदस्य बनाकर पार्टी को मजबूत करेंगे ताकि अगले चुनाव में वहां भी जीत सुनिश्चित की जा सके। 

घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण, निष्पक्ष जांच होगी- चेतन्य काश्यप

7 सितंबर की रात शहर का साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने को लेकर हुए प्रयासों को लेकर कैबिनेट मंत्री चेतन्य काश्यप का कहना है कि- यह घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए हमारे द्वारा सभी से सक्रिय रूप से संपर्क कर मुख्यमंत्री को अवगत अवगत कराया गया। जो प्रशासनिक कार्रवाई आवश्यक थी, वह की गई है।

मंत्री काश्यप ने कहा कि- हमारे भाई प्रकाश मईड़ा की जो संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है उस पर न्यायिक जांच बिठा दी है। जो भी दोषी पाया जाएगा, चाहे अधिकारी हो या अन्य कोई, संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे। घटना की जांच किसी बाहरी अधिकारी से कराए जाने के सवाल पर उनका कहना है कि- मुझे लगता है कि एडीएम जवाबदार व्यक्ति हैं। अगर कुछ लगा तो अगली जांच भी कराएंगे। काश्यप के अनुसार मामले की निष्पक्ष जांच करवा कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम / मुंबई । मुंबई में संपन्न हुई बोर्ड ऑफ ट्रेड की बैठक में एमएसएमई मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप ने मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में निर्यात, स्टार्टअप्स और औद्योगिक अवसरों की प्रचुर संभावनाएं है। उन्होंने नवाचार और विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

मुंबई के द वेस्टिन पवई में आयोजित बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की। इसमें मंत्री काश्यप ने बैठक में प्रदेश सरकार की ओर से आश्वासन दिया कि राज्य सरकार कृषि और औद्योगिक निर्यात को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए हितधारकों को पूर्ण समर्थन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मप्र तैयार

बैठक में प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य की प्रस्तुति में बताया गया कि मध्यप्रदेश अपनी समृद्ध कृषि विरासत और बढ़ते स्टार्टअप्स पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाना जाता है। देश के निर्यात को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए मध्यप्रदेश तैयार है। बैठक का समापन केंद्रीय और राज्य सरकारों, उद्योग हितधारकों और व्यापार निकायों के बीच निरंतर सहयोग की आवश्यकता पर सहमति के साथ हुआ जिससे भारत की व्यापार और निर्यात क्षमताओं को बढ़ाने के साझा लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

मंत्री गोयल ने केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता की दी जानकारी

बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार और निर्यात के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में विस्तृत जानकारी दी। चर्चा में वर्तमान व्यापार परिदृश्य, निर्यात प्रक्रियाओं को सरल बनाने, निर्यातकों के सामने आने वाली चुनौतियों और चुनौतियों को दूर करने के संभावित समाधान और दक्षता में सुधार जैसे कई विषय शामिल थे।

बैठक में ये उपस्थित रहे

बैठक में मध्यप्रदेश के औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह, उद्योग आयुक्त नवनीत मोहन कोठारी एवं सुविध शाह, डीजीएफटी और कार्यकारी निदेशक एमपीआईडीसी ने भी भाग लिया। बैठक में भारत के व्यापार और निर्यात परिदृश्य को बढ़ावा देने एवं रणनीति बनाने के लिए देश के प्रमुख हितधारक सम्मिलित हुए।

मप्र के कैबिनेट मंत्री काश्यप बोर्ड की बैठक में मध्यप्रदेश में संचालित हो रहे क्षेत्रीय निवेश सम्मेलनों और निर्यात को बढ़ावा देने संबंधी गतिविधियों की प्रगति पर प्रकाश डालेंगे। व्यापार बोर्ड की इस बैठक का आयोजन वाणिजय एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसकी अध्यक्षता वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। मंत्री गोयल ने संबंधित लोगों के लिए अपने मुद्दे उठाने और शिकायतों का समाधान करने के लिए एक खुला वीडियो लिंक शुरू करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा है कि निर्यात प्रोत्साहन सिर्फ केंद्र की जिम्मेदारी नहीं है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य, दोनों को मिलकर काम करना होगा क्योंकि इससे रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी।

इन मुद्दों पर होगी चर्चा

इस बैठक में विभिन्न केन्द्रीय सरकारी विभागों, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, निर्यात संवर्धन परिषदों और उद्योग संघों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस पहल का उद्देश्य कारोबार को सुगम बनाना है। इसमें ‘किसी को भी किसी काम के लिए सरकारी दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। इसके माध्यम से केन्द्र और राज्यों के बीच मजबूत सहयोग को बढ़ावा देने, भारत से निर्यात प्रोत्साहित करने और उद्योगों की बाधाओं को दूर करने के लिए रणनीति और कार्यक्रम तय किए जाएंगे।

सीएम डॉ. मोहन यादव के पिता पूनमचंद को अस्वस्थता के चलते उज्जैन के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जहां उनकी कुशलक्षेम जानने के लिए बड़ी संख्या में गणमान्यजन पहुंच रहे थे। सोमवार को ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बेटे महान आर्यमन सिंधिया के साथ अस्पताल जाकर उनका स्वास्थ्य जना। इससे पूर्व रविवार को मुख्यमंत्री डॉ. यादव स्वयं भी पिता से मिलने अस्पताल पहुंचे थे।

मिल में नौकरी की, दाल-बाफले की दुकान भी लगाई

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पिता पूनचंद ताउम्र संघर्षशील बने रहे। उन्होंने रतलाम से उज्जैन पहुंच कर हीरा मिल में नौकरी की थी। इसके बाद उन्होंने दाल-बाफले और भजिये के दुकान भी लगाई थी। संघर्ष कर बच्चों को पढ़ाने-लिखाने वाले पूनमचंद 100 वर्ष की उम्र में भी खुद मंडी जाकर उपज बेचते थे।

लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री अनुराग सिंह ने बताया कि लोकपथ ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। नागरिक मोबाइल नंबर दर्ज कर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। इसके बाद लोक निर्माण विभाग की सड़क पर गड्ढा दिखे तो फोटो के साथ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

ऐसे होगा शिकायत का निराकरण

लोकपथ ऐप पर तीन स्तर के अधिकारी-कर्मचारी नामांकित किए गए हैं। इसमें एल-1 पर उप यंत्री एल-2 पर अनुविभागीय अधिकारी एवं एल-3 पर कार्यपालन यंत्री हैं। एल-1 अधिकारी 7 दिवस में शिकायत को संतुष्टि पूर्वक हल करके बंद कर सकते हैं। एल-1 अधिकारी द्वारा सात दिवस में शिकायत का निराकरण नहीं करने पर वह एल-2 अधिकारी के पास पहुंच जाएगी। एल-2 द्वारा पांच दिवस में संतुष्टि पूर्ण हल करना होगा। ऐसा नहीं होने पर शिकायत एल-3 के पास पहुंचेगी और उसे तीन दिवस में संतुष्टि पूर्वक हल कर शिकायत बंद करना होगी। 

47 में 19 शिकायतों का हुआ निराकरण, बाकी अन्य विभागों की

अभी तक ऐप के माध्यम से 47 शिकायतें विभाग को मिल चुकी हैं जिसमें से 19  का निराकरण भी किया जा चुका है। शेष शिकायतें अन्य विभागों की होने से उसकी सूचना संबंधित विभाग को पत्र के माध्यम से दी जा रही है।

एसीएन टाइम्स @ भोपाल । मुख्यमंत्री डॉ. मोहान यादव के मुख्य आतिथ्य में रक्षाबंधन के पूर्व लाड़ली बहना हितग्राहियों का आभार-उपहार कार्यक्रम आयोजित होगा। रक्षाबंधन और सावन उत्सव थीम पर केन्द्रित यह कार्यक्रम चयनित 11 जिलों में होगा। आयोजन रक्षाबंधन से पहले होंगे। इसमें मुख्यमंत्री डॉ. यादव बहनों को आभार पत्र और उपहार का संदेश देंगे। वे बहनों ने राखी भी बंधवाएंगे।

आभार-उपहार उत्सव के तहत 1 से 17 अगस्त तक मनाया जाएगा। इसकी की थीम रक्षाबंधन, सावन उत्सव पर केन्द्रित होगी। इस दौरान  सिंगरौली (चितरंगी), सतना, दमोह (जबेरा), नरसिहंपुर, बालाघाट, मंडला, बैतूल (भैंसदेही), श्योपुर, टीकमगढ़, अनूपपुर और डिण्डोरी में कार्यक्रम होंगे। इसमें मुख्यमंत्री डॉ. यादव लाभार्थी महिलाओं को आभार पत्र और उपहार का संदेश देंगे।

राखी बंधवाएंगे, चर्चा करेंगे, बहनें झूलेंगी झूला

मुख्यमंत्री लाड़ली बहनों से राखी बँधवाएंगे और उनसे चर्चा भी करेंगे। आयोजन स्थलों पर लाड़ली बहनों के लिए झूले लगाए जाएंगे। ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत पौधारोपण भी होगा। स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। शेष जिलों में मंत्रीगण एवं स्थानीय जन-प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयोजन होगा।

उल्लेखनीय है कि क्रांतिकारी आंदोलन में दुर्गा भाभी की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही और मांगीलाल यादव दुर्गा भाभी के क्रांतिकारी आंदोलन से बहुत प्रभावित थे। उनकी इसी स्मृति को याद करने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। आयोजन समिति ने शहर के सुधिजनों से व्याख्यान में उपस्थित रहने का आग्रह किया है।

इस आश्य की जानकारी देते हुए महाविद्यालय के प्रशासक दिनेश राजपुरोहित ने बताया कि, पौधारोपण अभियान का शुभारंभ महाविद्यालय के चेयरमैन मोद गुगालिया ने पौधा रोप कर किया। गुगालिया ने बताया कि, इस 7 दिवसीय अभियान में रोज 100 से अधिक पौधे विद्यार्थी व महाविद्यालय स्टाफ लगाएगा। राजपुरोहित ने बताया कि, रॉयल कैम्पस में पहले से लगभग 3000 से ज्यादा फल-फूल, छायादार व फलदार पेड़-पौधे लगे हैं। पूरा रॉयल कैम्पस ईको ग्रीन बना हुआ है और कैम्पस पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है। 

राजपुरोहित के असार रॉयल कॉलेज को रतलाम नगर निगम द्वारा इस अभियान हेतु बड़ी संख्या में फलदार व छायादार पौधों को उपलब्ध करवाया गया है। पौधारोपण सप्ताह के प्रभारी डॉ. आनन्द त्रिवेदी तथा सह प्रभारी डॉ. मनीष सोनी, डॉ. आर. के. अरोरा, डॉ. अमित शर्मा एवं डॉ. संदीप सिद्ध आदि हैं।

मंत्री काश्यप ने सदन में कहा कि राष्ट्र सेवा, समाज सेवा और जन सेवा करना ही उनके जीवन का ध्येय है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे राजनीति में आए हैं। किशोरावस्था से ही समाज सेवा के कार्यों में अग्रसर हैं। कई सेवा प्रकल्पों का संचालन भी कर रहें हैं। ईश्वर ने उन्हें इस योग्य और सक्षम बनाया है कि जन सेवा में किंचित अवदान कर पा रहें हैं।

14वीं और 15वीं विधानसभा में भी नहीं लिया वेतन-भत्ता

उल्लेखनीय है कि काश्यप ने 14वीं और 15वीं विधानसभा में भी वेतन भत्ते प्राप्त नहीं किए। 16वीं विधानसभा में भी वेतन भत्ते एवं पेंशन नहीं लेने की घोषणा कर चुके हैं। इसी तारतम्य में उन्होंने मंत्री के रूप में निजी तौर पर मिलने वाले वेतन भत्तों की राशि का राजकोष से ही आहरण नहीं किए जाने की घोषणा की है, ताकि उस राशि का सदुपयोग प्रदेश के विकास एवं जनहित के कार्यों में हो सके।

यह भी देखें... ED की बड़ी कार्रवाई : रतलाम, इंदौर, मंदसौर व अकोला स्थित नारायण निर्यात प्राइवेट इंडिया लिमिटेड की 26.53 करोड़ की अचल संपत्ति कुर्क, बैंक से धोखाधड़ी का मामला

अभी तक तो सभी यही जानते हैं कि कैलाश चंद्र गर्ग का रतलाम जिले से सिर्फ कारोबारी नाता है वह भी जावरा से। जबकि सूत्र बताते हैं कि इसकी नजदीकी रतलामी जमीनों के बड़े जादूगरों से भी हैं। इसमें एक बड़ा नाम रेलवे के कबाड़ से अरबों में खेलकर भू-माफिया बने व्यक्ति का भी बताया जा रहा है। उक्त व्यक्ति की पार्टनरशिप शहर के ही एक बड़े और (कु)ख्यात भू-माफिया के साथ भी है। कहने वाले कह रहे हैं कि जमीनों की जादूगरी के खेल में इनके संबंध चोर-चोर मौसेरे भाइयों वाले हैं। चर्चा है कि गर्ग का एक ठिकाना रतलाम के सुंदरवन इलाके में भी है।

इन चार कंपनियों में डायरेक्टर है गर्ग

बैंक घोटाले और फर्जीवाड़े का आरोपी कैलाश चंद्र गर्ग नारायण निर्यात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर है। इस कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 5 धानमंडी मंदसौर में स्थित है। इस कंपनी में डायरेक्टर की जिम्मेदारी गर्ग को 29 सितंबर 2000 में मिली थी। इससे पहले कंपनी के डायरेक्टर सुरेशचंद्र गर्ग थे। कैलाश चंद्र को 2 फरवरी 2010 को श्री अम्बिका सॉल्वेक्स लिमिटेड, 30 सितंबर 2010 में रामकृष्ण सॉल्वेक्स प्राइवेट लिमिटेड तथा 29 जून 2023 को बीबीपीएस ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर बनाया गया था। वर्तमान में कैलाश चंद्र गर्ग इन चारों फर्मों में डायरेक्टर है। इसके अलावा जमीनों के खेल में भी गर्ग शामिल है।

ऐसी हैं करतूतें

काला धन ऐसे होता था सफेद

सीबीआई को जांच में गर्ग और इनके सहयोगियों द्वारा काला धन सफेद करने के सबूत भी मिले। आरोप है कि इन्होंने बैंक लोन घोटाले के करोड़ों रुपए विदेश भेजने के साथ ही काले धन को सफेद करने के लिए विभिन्न कंपनियों में घुमाकर लाभ लिया। जानकारी के अनुसार कैलाश गर्ग ने अपने परिवार के सुरेश गर्ग के साथ मिलकर अपनी ही कंपनी मेसर्स नारायण निर्यात इंडिया कंपनी मंदसौर के नाम से यूके बैंक की अगुवाई वाले तीन बैंकों के कंर्सोटियम से 110.50 करोड़ रुपए का लोन लिया। बाद में इस रुपए को गर्ग परिवार ने नारायण ट्रेडिंग, रामकृष्ण सॉलवेक्स, पद्मावती ट्रेडिंग, वर्धमान सॉलवेक्स और अंबिका सॉलवेक्स नाम की अपनी ही सोया इंडस्ट्री में ट्रांसफर किया। 

बिक चुके प्लॉट बैंक में बंधक रख ले लिया 110 करोड़ का लोन 

कंपनियों में घूमते रहे पैसे को जमीनों में निवेश किया गया। इसमें सैटेलाइट हिल्स कॉलोनी भी शामिल है। इसके लिए एवलांच रियाल्टी नाम की कंपनी भी बनाई गई थी। इसमें रीतेश ‘चंपू’ अजमेरा व उसकी पत्नी योगिता अजमेरा को डायरेक्टर बनाए गए। इस कॉलोनी के बिक चुके प्लॉट ही बैंकों में बंधक रख कर 110.50 करोड़ से अधिक लोन लोन ले लिया गया। यह लोन अम्बिका सॉल्वेक्स द्वारा लिया गया था। गर्ग परिवार को बैंकों द्वारा दिए गए ऋण की अदायगी उनके द्वारा नहीं की जा रही है। बैंक 4 करोड़ रुपए भी नहीं वसूल पाई है। इस मामले में सीबीआई द्वारा केस दर्ज किया जा चुका है।

लोग प्लॉट के लिए हो रहे परेशान

गर्ग और अजमेरा के सताए लोगों में सैटेलाइट हिल्स के अलावा फिनिक्स व अन्य कॉलोनियों में भूखंड खरीदने के लिए निवेश करने वाले भी शामिल हैं। इन्हें अब तक भूखंड नहीं मिल सके हैं। मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट की एक कमेटी कर रही है। बता दें कि, कॉलोनी के प्लॉट बेचने को लेकर चंपू अजमेरा और कैलाश चंद्र गर्ग के बीच विवाद भी हो चुका है। नौबत यहां तक आ चुकी है कि पूर्व में न्यायालयीन कार्रवाई के दौरान कैलाश चंद्र ने चंपू को न सिर्फ गालियां दी, बल्कि उसे मारने तक दौड़ा था।

100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला भी कर डाला

गर्ग और इनके गुर्गों ने नाम पर शराब घोटाला भी दर्ज है। 2018 में जब दिल्ली का शराब घोटाला उजागर हुआ था तब मध्य प्रदेश के इंदौर में शराब चालान घोटाला उजागर हुआ था जो आबकारी अफसरों की मिलीभगत से अंजाम दिया गया था। पता चला था कि 2015 से 2018 के बीच 194 चालानों में गड़बड़ी की गई और हजारों के चालानों को लाखों रुपए का बनाकर उतनी शराब गोदामों से उठाकर बेच डाली थी। एक अनुमान के अनुसार इस मामले में लगभग 100 करोड़ रुपए की गड़बड़ी हुई थी। हालांकि, बाद में यह मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया लेकिन अब ईडी ने आबकारी आयुक्त से 5 सवालों में जानकारी तलब की है।

एमएसएमई उद्यमी महती योगदान दें

विश्‍व एमएसएमई दिवस पर मंत्री काश्‍यप ने इस क्षेत्र के उद्यमियों से आह्ववान किया कि वे भारत को विश्‍व की तीसरी बड़ी अर्थव्‍यवस्‍था बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के सपने को साकार करने में महत्‍वपूर्ण योगदान दें। इस अवसर पर सभी उद्यमियों को शुभकामनाऐं प्रेषित करते हुए उन्‍होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्‍व में देश कई क्षेत्रों में उचांइयां प्राप्‍त कर रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के मार्गदर्शन में एमएसएमई क्षेत्र में नई नीतियों का निर्माण किया गया है।

काश्यप ने कहा कि 18 से 20 नये औद्योगिक क्षेत्र एवं क्‍लस्‍टर, जो सिर्फ एमएसएमई को समर्पित हों, बनाने का निर्णय किया गया है। इस क्षेत्र के उद्यमियों को 40 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है, जो देश में सर्वाधिक है। इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने से जहां युवाओं के लिये रोजगार का सृजन होगा वहीं अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। यह भारत का परंपरागत क्षेत्र है। जब भारत विश्व का सिरमौर हुआ करता था, उस समय भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी।

जारी सूची के अनुसार डॉ. संजय गोयल को स्कूली शिक्षा विभाग का सचिव जबकि डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े को जनसंपर्क विभाग का आयुक्त बनाया गया है। बाबूसिंह जामोद रीवा संभाग के आयुक्त बनाए गए हैं। उनके पास शहडोल संभागायुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगी।

लोग सुबह अपने-अपने रुटीन कार्यों में व्यस्त थे तभी करीब 9.05 बजे धरती कांपने लगी। इससे लोग डर कर घरों के बाहर निकल गए। भूकंप के झटके कीर्ति नगर, नवकार नगर, हाउसिंग बोर्ड एलआईजी कॉलोनी, आनंद नगर, माता चौक, गुलमोहर कॉलोनी आदि स्थानों पर महसूस किए गए। जलेबी चौक और गुलमोहर कॉलोनी के लोगों ने भी इसकी पुष्टि की है। उनका कहना है कि जब वे चाय पी रहे थे तब जमीन कंपन से उनके हाथ से चाय के कप छूट कर नीचे गिर पड़े। कीर्ति नगर रहवासियों ने भी जमीन में हलचल होने की बात कही है।

बताया जा रहा है कि खंडवा में आए भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर 10 किमी की गहराई पर था। इस दौरान बम विस्फोट होने जैसी आवाज भी आई थी। भूकंप की तीव्रता 3.6 बताई जा रही है। मप्र में इससे पहले 11 जून को बैतूल में भी धरती डोली थी।

पुलिस के अनुसार लक्ष्मीबाई पति स्व. अनारसिंह राजपूत (62) ग्राम मेघराकलां बैरसिया में रहती थी। उसके दो बेटे थे जिसमें से एक की कुछ समय पूर्व सड़क हादसे में मौत हो गई थी और एक शादीशुदा बेटी है। लक्ष्मीबाई दिव्यांग है इसलिए वह घर पर ही रहती थी। गत 1 जून को वह घर से गायब हो गई थी। परिजन ने तलाश की लेकिन वह नहीं मिली तो उन्होंने 3 जून को बैरसिया थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। 

कुएं से मिला था शव

पुलिस ने बताया कि गांव के दीपक सिंह राजपूत ने 4 जून को किसी को एक महिला की लाश मोहरसिंह पटेल के कुएं में उतराते हुए देखी थी। उसने की इसकी सूचना ग्रामीणों और पुलिस को दी। पुलिस ने शव बाहर निकाला तो मृतका की पहचान लक्ष्मीबाई राजपूत पत्नी स्वर्गीय अनारसिंह राजपूत (62) ग्राम मेघरा कलां बैरसिया के रूप में हुई। स्थल निरीक्षण और पीएम में स्पष्ट हुआ कि वृद्धा की गला दबाकर हत्या की गई है। पुलिस ने महिला के घर की तलाशी ली। इस दौरान पुलिस को जैसी दुर्गंध घटनास्थल पर आ रही थी वैसी ही वृद्धा के कमरे में भी आई। संदेह के आधार पर पुलिस ने महिला के बेटे कुबेर सिंह राजपूत (27) को हिरासत में लेकर पूछताछ की। प्रारंभ में तो उसने पुलिस को गुमराह किया, लेकिन बाद में मां की हत्या करना कबूल कर लिया।

इसलिए उतार दिया मौत के घाट

आरोपी ने पुलिस को बताया कि लगभाग पांच साल पहले एक हादसे में उसके भाई श्रवण राजपूत की मौत हो गई थी। हादसे के बाद उसकी मां लक्ष्मीदेवी को मुआवजा मिला था। कुबेर सिंह हमेशा मां से मुआवजे की रकम मांगता था। कई बार मांगने के बाद भी जब मां ने रुपए देने से साफ इनकार कर दिया तो उसने 1 जून की रात मां लक्ष्मीबाई की गला दबाकर हत्या कर दी। करीब 24 घंटे बाद मध्य रात्रि को उसने मां के शव के हाथ-पैर साड़ी से बांध दिए और घसीटता हुए ले जाकर कुएं में फेंक दिया।

मां के शव पर भी नहीं आया रहम

बेटा इतना बेरहम हो सकता है, यह कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। हत्या के आरोपी कुबेर ने घर से कुएं तक घसीटकर ले जाते समय भी मां के शव पर रहम नहीं आया। घसीटने के दौरान उसकी दिव्यांग मां का हाथ टूट कर धड़ से अलग हो गया था जिससे उसने पास ही के अन्य कुएं में फेंक दिया था। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने वृद्धा का टूटा हुआ हाथ भी बरामद कर लिया है।

रतलाम-झाबुआ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा ने अपनी जीत बरकरार रखीं। यहां से भाजपा की अनीता नागर सिंह चौहान ने कुल प्रक्षेपित मतों में से 7 लाख 95 हजार 863 (51.93 प्रतिशत) मत प्राप्त कर जीत दर्ज की। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया रहे। उन्हें 5 लाख 88 हजार 631 (38.41 प्रतिशत) मत प्राप्त किए। यहां तीसरे नंबर पर हे भारत आदिवासी पार्टी के इंजीनियर बालूसिंह गामड़ को 52 हजार 759 (3.44 प्रतिशत) मत मिले। बहुजन समाज पार्टी के राचंद्र सोलंकी को 15 हजार 172 मत, निर्दलीय सूरज भाभर को 10 हजार 60 मत, रंगला कलेश को 7331, कस्ना राना पारगी को 7311, सुमित्रा मेड़ा को 6927, रामेश्वर सिंगार को 4603, भारतीय सामाजिक पार्टी के मोहनसिंह निगवाल को  4503, अखंड भारत साम्राज्य पार्टी को 3929 एवं रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया (ए) के उदे सिंह मचार को 3795 मत प्राप्त हुए।

डाक मतपत्र में भाजपा आगे, 2.07 फीसदी वोट नोटा को मिले

रतलाम-झाबुआ सीट पर कुल 4467 डाक मतपत्र भी डाले गए। इसमें भी भाजपा ही आगे रही। भाजपा की चौहान को 2431, कांग्रेस के भूरिया को 1727, बाप के गामड़ को 234 तथा बसपा के सोलंकी को 13 मत प्राप्त मिले। इनके अलावा निर्दलीय सिंगार व रंगला कलेश तथा भासापा के निगवाल को 4-4, निर्दलीय मेड़ा को 3 जबकि अभासापा की बरेला व रिपाओई (ए) के मचार को 1-1 मत प्राप्त हुआ। वहीं कुल मतों के 2.07 फीसदी यानी 31 हजार 735 मत नोटा के हिस्से आए। इनमें 38 डाक मतपत्र शामिल हैं।

रतलाम जिले की दो विस में भाजपा व एक में कांग्रेस को बढ़त

रतलाम-झाबुआ संसदीय क्षेत्र में शामिल रतलाम जिले के तीन विधानसभा क्षेत्रों में से दो (रतलाम शहर और रतलाम ग्रामीण विधानसभा) में अनीता चौहान जबकि एक (सैलाना) में कांतिलाल भूरिया को बढ़ मिली। तीनों विधानसभा क्षेत्रों में डाले गए कुल मतों में से भाजपा को 2 लाख 71 हजार 595 मत जबकि कांग्रेस को 1 लाख 77 हजार 102 मत मिले। यानी भाजपा को यहां 94 हजार 493 मत कांग्रेस की तुलना में ज्यादा मिले। विधानसभावार बात करें तो रतलाम शहर से भाजपा को 1 लाख 6 हजार 521 मत मिले जो कि कांग्रेस के 46 हजार 842 मतों की तुलना में 59 हजार 679 मत ज्यादा हैं। रतलाम ग्रामीण से भाजपा के हिस्से 1 लाख 05 हजार 469 मत जबकि कांग्रेस को सिर्फ 58 हजार 890 मत प्राप्त हुए। यानी यहां भाजपा कांग्रेस से 46 हजार 579 मतों से आगे रही। वहीं सैलाना विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया को 71 हजार 370 जबकि भाजपा की अनीता चौहान को 59 हजार 605 मत मिले। यहां कांग्रेस को भाजपा से 11 हजार 765 मत ज्यादा मिले।

रतलाम में धन्यवाद रैली का ये रहेगा रूट

भाजपा के रतलाम जिला मीडिया प्रभारी अरुण त्रिपाठी ने बताया भाजपा प्रत्याशी अनीता चौहान को झाबुआ में निर्वाचन अधिकारी द्वारा कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया की उपस्थिति में निर्वाचन प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है। रतलाम में उनकी धन्यवाद रैली 5 जून को शाम 4.30 बजे नाहरपुरा क्षेत्र से निकलेगी। यह डालूमोदी बाजार, माणकचौक, घांस बाजार, चौमुखीपुल, चांदनीचौक, तोपखाना, बजाज खाना, गणेश देवरी होते हुए धानमण्डी में संपन्न होगी।

दिल्ली में इस बार पारा 52 डिग्री पार तक पहुंचा। इससे स्कूली बच्चों की जान पर बन आई, अन्य भी बुरी तरह प्रभावित हुए। इसी गर्मी ने जबलपुर के कलेक्टर दीपक सक्सेना के बेटे अमोल को भी चपेट में ले लिया। अमोल को तीन दिन पहले हीट स्ट्रोक हुआ था। उनके केयर टेकर ने इसकी जानकारी कलेक्टर सक्सेना को दी। अमोल ने भी पिता से बात की थी। आईएएस सक्सेना ने बेटे को डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी थी।

अमोल ने डॉक्टर को दिखाया था और दवा लेकर आराम कर रहे थे। दोपहर में अचानक उन्हें उल्टी होने लगी, कुछ देर बाद वे बेहोश हो गए। पता चलते ही सक्सेना की बेटी, रिश्तेदार और प्रशासनिक मित्र अमोल के पास पहुंचे। वे उन्हें अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने मृत्य घोषित कर दिया। अमोल के शव का पोर्टमार्टम किया जा रहा है।

बेटे को देखने जा रहे थे पिता, आ गई निधन की खबर

बताया जा रहा है कि कलेक्टर सक्सेना नागपुर में थे। बीमारी की खबर मिलने पर वे बेटे को देखने दिल्ली जाने के लिए डुमना एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए थे। इसी बीच उन्हें बेटे अमोल के निधन की खबर मिली। अमोल का शव सोमवार को दोपहर पश्चात नईदिल्ली से जबलपुर पहुंचे गया। अंतिम यात्रा शाम 5.00 बजे कलेक्टर बंगला जबलपुर से निकलेगी। अंतिम संस्कार गौरीघाट पर किया जाएगा।

मुख्यमंत्री सहित अन्य ने जताया शोक

अमोल सक्सेना दिल्ली में रह कर फिल्म स्टडीज का कोर्स कर रहे थे। उनके निधन की खबर मिलने पर मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने एक्स हैंडल पर शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने मध्यप्रदेश शासन की ओर से श्रद्धांजलि दी। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। इसी प्रकार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी. डी. शर्मा सहित अन्य ने भी शोक संवेदनाएं व्यक्त की।

जबलपुर कलेक्टर श्री दीपक सक्सेना जी के युवा एवं होनहार पुत्र श्री अमोल सक्सेना जी के असामयिक देहावसान का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ।
बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत की पुण्य आत्मा को शांति प्रदान कर अपने श्री चरणों में स्थान दें।
मैं मध्यप्रदेश शासन की ओर से…

— Dr Mohan Yadav (Modi Ka Parivar) (@DrMohanYadav51) June 2, 2024

आजमन ने भी जताया शोक

बता दें कि कलेक्टर दीपक सक्सेना निजी स्कूलों की मनमानी के विरुद्ध कार्रवाई करने से आमजन में काफी चर्चित हुए थे। उनके सख्त कदम को मप्र सरकार ने भी समर्थन दिया और प्रदेश के अन्य कलेक्टरों को भी निजी स्कूलों की मनमानी पर कार्रवाई करने के आदेश जारी किए थे। ऐसे लोकप्रिय प्रशासनिक अधिकारी के बेटे के निधन से जबलपुर के खास ही नहीं, आमजन भी काफी दुखी हैं। लोगों ने सक्सेना परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं।

सूत्रों के अनुसार टैक्स चोरी के मामले में आयकर विभाग द्वारा इंदौर, खरगोन, रतलाम में एक साथ 5 बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर की बुधवार को शुरू की गई कार्रवाई गुरुवार रात तक जारी रही। जानकारी के अनुसार में आयकर विभाग के डिप्टी डायरेक्टर गणेश पिंगले, रतलाम में डिप्टी डायरेक्टर अतुल कुमार जबकि खरगोन में डिप्टी डायरेक्टर मयूर कांबले के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। इसमें विभाग को बड़ी सफलता मिली है।

हाल-ए-इंदौर

यहां आयकर विभाग की कार्रवाई कटारिया फाइनेंस के धनसुख राज कटारिया के घर और अन्य ठिकानों पर चली। यहां टीम धनसुख राज की दाल मिल के कार्यालय में भी पहुंची थी। कटारिया समूह का दाल मिल के अलावा रियल एस्टेट में भी निवेश है। कटारिया ग्रुप के संबंध बड़े नेताओं से बताए जाते हैं जिसमें प्रदेश में सत्ताधारी राजनीतिक दल के नेता भी शामिल हैं। चुनाव के दौरान कटारिया ग्रुप द्वारा द्वारा ऐसे नेताओं को बड़े स्तर पर फंडिंग करने की का पता चला था जिसके चलते आयकर विभाग ने यहां धावा बोला। पता चला है कि यहां से 5.75 करोड़ रुपए नकद और 17 किलो सोने के आभूषण मिले। इसके अलावा करीब 8 करोड़ रुपए की हुंडियां भी पाई गई हैं।

हाल-ए-खरगोन

कटारिया फाइनेंस से लेन-देन का लिंक होने की जानकारी मिलने पर ही आयकर विभाग ने खरगोन दाल मिल कारोबारी नवनीत महाजन और नटवरलाल महाजन के ठिकानों को निशाना बनाया। यहां कुल प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई। इनमें श्री प्रभु ट्रेडर्स, श्री हरि इंटरप्राइजेस, राधाकृष्ण मथुरावाला दाल मिल, आरएम इशान कोल्ड स्टोरेज शामिल हैं। यहां भी डेढ़ दिन कार्रवाई चली। विभाग को महाजन ग्रुप के यहां से 1.25 करोड़ नकद और करीब 1.75 किलो सोने के जेवरात मिले। इसके अलावा ग्रुप से जुड़े सभी कारोबारियों के बैंक लॉकर भी चैक किए गए हैं। अभी इसकी समरी आना शेष है।

हाल-ए-रतलाम

रतलाम में सराफे का बड़ा कारोबार है। इंदौर के कटारिया फायनेंस / ग्रुप के रतलाम के लोगों से भी सीधे संपर्क बताए जाते हैं। इनमें रतलाम के हवाला के किंग कहे जाने वाले मनीष पटवा और उसके भाई लवीश पटवा भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग को पता चला था कि खरगोन के महाजन ग्रुप और पटवा बंधुओं के बीच बड़ी राशि का हवाला हवाला हुआ था। यही वजह है कि आयकर विभाग ने यहां मनीष और लवीश पटवा के ठिकाने पर भी दबिश दी। यहां  1.75 करोड़ रुपए नकद मिलने की बात सामने आई है। रुपए दीवार में बने खुफिया लॉकर में से मिले। यहां से सोना मिलने की भी बात पता चली है जिसके मूल्यांकन के लिए इंदौर से मूल्यांकनकर्ता को बुलाया गया था। पटवा बंधुओं के बैंक खाते केनरा और एचडीएफसी बैंकों में होने क पता चलने पर टीम ने वहां भी सर्चिंग की। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी अधिकारियों को बुलाया गया था।

मध्य प्रदेश में स्कूलों में 1 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो चुका है जो 15 जून तक रहेगा। यानी प्रदेश के स्कूलों में बच्चे नहीं आ रहे हैं, फिर भी सरकारी स्कूलों में संबंधित अमला मद्याह्न भोजन बांट रहा है। मध्याह्न भोजन बच्चों की थाली और पेट में भले ही नहीं पहुंच रहा लेकिन कागज और इसकी मॉनिटरिंग के लिए बने एएमएस पोर्टल पर दर्ज करने का दस्तूर जारी है। सरकार को चूना लगाने का यह फर्जीवाड़ा एक-दो स्कूलों में नहीं बल्कि प्रदेश के 23 जिलों में हुआ है जिसे खुद प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कार्यक्रम से जुड़े राष्ट्रीय स्तर के जिम्मेदारों ने पकड़ा है।

49 हजार स्कूलों की जांच के लिए लिखा पत्र

मामला सामने आते ही केंद्र सरकार हरकत में आई और उसने राज्य सरकार से जानकारी तलब कर ली है। केंद्र सरकार ने इसे लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए मामले की तत्काल जांच कराने के लिए निर्देशित किया है। इससे व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ ही उन जिलों में भी हड़कंप मच गया है जहां ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान भी एएमएस पोर्टल पर मध्याह्न भोजन बांटने की जानकारी दर्ज की गई है। ऐसे 49 हजार स्कूलों की जांच के लिए प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के राज्य समन्वक मनोज पुष्प संबंधित 23 जिलों के कलेक्टरों को पत्र लिखा है। पत्र में संबंधित स्कूलों के मध्याह्न भोजन वितरण व्यवस्था से जुड़े लोगों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं।

करोड़ों रुपए का है फर्जीवाड़ा

गौरतलब है कि फर्जीवाड़े में शामिल स्कूलों में पढ़ने वाले वच्चों की संख्या लाखों में हैं। इन बच्चों मध्याह्न भोजन स्व सहायता समूह आदि द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए सरकार प्राथमिक स्कूल के प्रत्येक बच्चे पर 5 रुपए और माध्यमिक स्कूल के बच्चे के लिए सात रुपए के हिसाब से भुगतान करतती है। इस हिसाब से यह फर्जीवाड़ा करोड़ों रुपए का है।

इन जिलों में हुई अनियमितता

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति कार्यक्रम के तहत बंटने वाले मध्याह्न भोजन को लेकर जिन जिलों में अनियमितता सामने आई है उसमें प्रदेश की राजधानी भोपाल भी शामिल हैं। इसके अलावा रतलाम, मंदसौर, झाबुआ, जबलपुर, बड़वानी, सतना, रायसेन, भिंड, गुना, आगर मालवा, दमोह, मंडला, बालाघाट, बैतूल, डिंडोरी, नरसिंहपुर, सागर, सिवनी, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी और टीकमगढ़ जिले के स्कूल शामिल हैं।

एसीएन टाइम्स @ इंदौर । मजीठिया वेतनमान देने की जगह अपने कर्मचारियों को कोर्ट के चक्कर लगाने के लिए मजबूर करने वाला दैनिक भास्कर अखबार मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में अपने ही दांव में उलझ गया है। अडाणी समूह को डीबी पॉवर कंपनी बेचने पर लेबर कोर्ट से लगी रोक हटवाने के चक्कर में दैनिक भास्कर ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। पत्रकारों के एक आवेदन के जवाब में डी.बी. कॉर्प समूह की कंपनी डी.बी. पॉवर ने हाईकोर्ट में अपनी ओर से प्रस्तुत किए जवाब में दैनिक भास्कर अखबार के मैनेजर राजकुमार साहू का शपथ पत्र लगा दिया।

आवेदन पर बहस के दौरान पत्रकारों ने हाई कोर्ट में दैनिक भास्कर की यह करतूत उजागर कर अपने तर्कों से साबित कर दिया कि डीबी पॉवर भी दैनिक भास्कर की ही इकाई है। याचिका में गलत शपथ-पत्र और पत्रकारों के तर्कों पर डीबी पॉवर की वकील निरुत्तर हो गई और बहस ही बंद कर दी। इस तरह कर्मचारियों के लिए खोदी कानूनी खाई में अब दैनिक भास्कर समूह स्वयं ही गिरता हुआ नजर आ रहा है। इस केस के फैसले का लाभ केस लड़ रहे पत्रकारों के अलावा दैनिक भास्कर के हजारों कर्मचारियों को भी मिल सकता है। 

दरअसल, साल 2022 में अडानी ग्रुप ने दैनिक भास्कर समूह से उसकी छत्तीसगढ़ में स्थित थर्मल पॉवर प्लांट कंपनी डीबी पॉवर के अधिग्रहण का सौदा सम्पूर्ण कैश में करने का सौदा किया था। दैनिक भास्कर समूह से मजीठिया वेजबोर्ड की लड़ाई लड़ रहे पत्रकारों तरुण भागवत और अरविंद आर. तिवारी ने इस सौदे की खबर लगते ही अडाणी समूह, डीबी पॉवर और दैनिक भास्कर ग्रुप के समक्ष आपत्ति जताई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को भी शिकायत कर दी। पैसे और पॉवर के मद में चूर दैनिक भास्कर समूह और अडाणी ग्रुप ने इस आपत्ति पर घमंड से भरा हुआ दम्भपूर्ण जवाब दिया, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने पत्रकारों की आपत्ति को गंभीरतापूर्वक लेते हुए अडाणी ग्रुप और भास्कर समूह को नोटिस जारी कर दिए। इससे मजबूर होकर अडाणी ग्रुप ने नोटिसों का जवाब देने का जिम्मा 100 साल से ज्यादा पुरानी लॉ फर्म खेतान एंड कंपनी को सौंप दिया।

100 साल से ज्यादा पुरानी लॉ फर्म खेतान एंड कंपनी भी नहीं दिलवा सकी राहत

खेतान एंड कंपनी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को भेजे जवाब की कॉपी डीबी पावर कंपनी और पत्रकारों की ओर से नोटिस जारी करने वाले अधिवक्ता श्री केतन विश्नार को ई-मेल पर भेजी। अडाणी ग्रुप की ओर से बेहद अहंकारयुक्त जवाब दिया गया। इस पत्राचार के दौरान भी अडाणी और डीबी कॉर्प ग्रुप अपनी डील आगे बढ़ाते रहे। हालांकि अडाणी ग्रुप डीबी पॉवर को अधिग्रहित नहीं कर सका। इसी दौरान पत्रकारों ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में डील कैंसिल करवाने के लिए रिट लगा दी।

उच्च न्यायालय ने रिट निराकृत कर दी कि पहले लेबर कोर्ट में आवेदन करें, वहां राहत नहीं मिले तो हाई कोर्ट का रुख करें। पत्रकारों ने इसके तुरंत बाद डीबी पावर और अडाणी की डील पर रोक के लिए लेबर कोर्ट में आवेदन किया। तत्कालीन पीठासीन अधिकारी निधि श्रीवास्तव ने प्रस्तुत आवेदन, साक्ष्यों और पत्रकारों के तर्कों से सहमत होकर अडाणी पावर द्वारा अधिग्रहित की जा रही दैनिक भास्कर समूह की डीबी पावर कंपनी की डील पर रोक लगा दी। अडानी पावर और डीबी पावर के बीच यह डील 7017 करोड़ रुपए में होने वाली थी।  

डीबी पॉवर ने गुमराह किया, हाईकोर्ट के स्टाफ ने भी की बड़ी गलती

7 हजार करोड़ की डील पर लेबर कोर्ट के स्टे से तिलमिलाए दैनिक भास्कर समूह ने आव देखा न ताव और स्टे लेने की जल्दी में असत्य कथनों और अधूरे तथ्यों से ओत-प्रोत रिट याचिका से हाई कोर्ट को गुमराह कर एकपक्षीय स्टे ले लिया। लेबर कोर्ट के स्टे पर कैवियट के बावजूद रिट याचिका की बिना अग्रिम सूचना मिले सुनवाई हो जाने से पत्रकार भी अचंभित रह गए। उन्होंने पड़ताल की तो पता चला ना केवल दैनिक भास्कर समूह ने असत्य कथनों से हाईकोर्ट को गुमराह किया है बल्कि हाईकोर्ट के स्टाफ ने भी कैवियट की जांच में गलती की है। 

शपथ-पत्र में असत्य कथन प्रस्तुत करने पर 7 साल जेल 

मामले में पत्रकार स्वयं पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने भास्कर समूह के मालिकों द्वारा हाईकोर्ट को गुमराह करने के साथ ही शपथ-पत्र पर झूठे कथन प्रस्तुत करने की शिकायत कर प्रबंधन के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की गुहार भी लगाई है। इन पत्रकारों की मानें तो दैनिक भास्कर समूह के कर्ताधर्ताओं का यह कृत्य आईपीसी के तहत दण्डनीय अपराध है। इसमें दोष सिद्ध होने पर अधिकतम 7 साल तक की जेल और कड़ा आर्थिक जुर्माना दोनों हो सकता है। 

भास्कर की वकील अनुपस्थित थी तो शपथ-पत्र कैसे आया?

पत्रकारों के मुताबिक हाईकोर्ट में विचाराधीन रिट याचिका में अडाणी समूह और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को पक्षकार बनाए जाने के आवेदन पर बहस हो चुकी है। जिस पर इसी हफ्ते फैसला आने वाला है। चूंकि पत्रकारों के उक्त आवेदन के जवाब में डी.बी. पॉवर ने दैनिक भास्कर अखबार के मैनेजर राजकुमार साहू का शपथपत्र लगा दिया है, जिस पर डी.बी. कॉर्प के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की सील भी लगी हुई है।

ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि अपने सभी संस्करणों और उद्योग-धंधों को अलग-अलग इकाई बताने वाले दैनिक भास्कर समूह के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का शपथ-पत्र डीबी पावर की ओर से कैसे फाइल हो गया? जबकि दोनों ही कंपनियों की पैरवी अलग-अलग महिला वकील कर रही हैं। दैनिक भास्कर की वकील तो डेढ़ साल में सिर्फ दो-तीन सुनवाई में ही कोर्ट में उपस्थित हुई है और जिस दिन डी.बी. पॉवर की ओर से दैनिक भास्कर अखबार के मैनेजर राजकुमार साहू का शपथपत्र प्रस्तुत किया उस दिन भी डी.बी. कॉर्प की महिला वकील अनुपस्थित थी।

जानकारी के अनुसार हादसा इंदौर के पास घाटा बिल्लौद और धार के बीच बुधवार रात को करीब 10.30 से 11.00 बजे के दरमियान हुआ। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गुना में रहने वाला परिवार कार से बाग टांडा निवासी अपने रिश्तेदार के यहां से लौट रहा था। तभी परिवार हादसे का शिकार हो गया। हादसे में 7 पुरुष और 1 महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि एक युवक गंभीर घायल घायल हुआ। मृतकों में एक शिवपुरी निवासी एक पुलिसकर्मी भी है, जो गुना में पदस्थ था। हादसे की पुष्टि एडिशनल एसपी रूपेश द्विवेदी ने भी की है। उन्होंने मीडिया को बताया कि बेटमा के समीप हादसे की सूचना मिली थी।

पुलिस कर रही जांच

पुलिस के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त कार को देख कर ऐसा लग रहा है कि वह सड़क किनारे किसी ट्रक में पीछे से जा घुसी। हालांकि, मौके पर ट्रक नहीं मिला। माना जा रहा है कि हादसे के बाद ट्रक वहां से चला गया। हादसे में शामिल दूसरे अज्ञात वाहन और उसके चालक को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए स्थानीय लोगों से पूछताछ कर सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। हादसे में घायल के बयान के बाद ही स्पष्ट होगा कि दुर्घटना कैसे हुई। सभी शवों और घायल को इंदौर भेज दिया गया था जहां घायल का इलाज जारी है।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । हम सभी देवी-देवताओं को मानने वाले लोग हैं। जहां नारी की पूजा होती है, वहां देवताओं का वास होता है। लेकिन आज कंस का युग याद कर लें या कांग्रेस का, दोनों एक जैसे हैं। इनकी निगाह और नियत खराब है। आज मैं कूलर में खड़ा हूं, माइक से बोल रहा हूं लेकिन पहले लाइट ही नहीं रहती थी, ऐसे हालात कांग्रेस ने कर रखे थे। यही कारण है कि आज पूरे देश से कांग्रेस को ठुकरा रहे हैं।

यह बाद प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने रतलाम जिले के सरवन और बांगरोद में आमसभा को सम्बोधित करते हुए कही। वे पहले रतलाम के सैलाना विधानसभा के सरवन में पहुंचे और आमसभा को संबोधित किया। इसके बाद वे रतलाम ग्रामीण विधानसभा के ग्राम बांगरोद पहुंचे। सभा में कैबिनेट मंत्री चेतन्य काश्यप, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय जिला प्रभारी प्रदीप पांडेय एवं भाजपा प्रत्याशी अनीता नागरसिंह चौहान मौजूद रहे। बांगरोद में मुख्यमंत्री ने सभा स्थल के समीप स्थित बाबा खाटूश्याम मंदिर पहुंचकर दर्शन किए, उसके बाद मंच से मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए कांग्रेस को आड़े हाथ लिया।

मोदी के जीवन का एक ही लक्ष्य, सभी का जीवन सुखमय हो

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ये बोल रहे हैं कि भाजपा सरकार में संविधान खतरे में आ जाएगा। इनके लिए लोकतंत्र इसलिए खतरे में है क्यों कि ये गलत काम कर रहे हैं और जेल जा रहे हैं। मोदीजी के जीवन का एक ही लक्ष्य सभी का जीवन सुखमय बनाना है। जिसका खुद का मकान नहीं वह 4 करोड़ आवासों का सपना देख रहा है। मोदी जी ने हर घर पर नल से जल और गैस पहुंचाने का काम किया है।

पहले सालों तक कांग्रेस की सरकार रही तब गरीबी नहीं हटाई

उन्होंने कहा कांग्रेस झूठ बोलने की दुकान है। राहुल गांधी बोलते हैं कि हमारी सरकार बनाओ, हम गरीबी हटाएंगे। लेकिन पहले सालों तक इनकी सरकार थी, तब नहीं कर पाए तो ये क्या जादू से कर देंगे। भाजपा सरकार ने व्यवस्था की है कि कोई भी बीमार होगा तो उसे आयुष्मान से उपचार मिलेगा। गंभीर बीमारी में आवश्यकता हुई तो कलेक्टर और डॉक्टर तय करके मरीज को हेलीकॉप्टर से उपचार के लिए अन्य जिले के अस्पताल में भेजेंगे। मोदी जी ने देश से आतंकवाद खत्म किया, 370 का नासूर खत्म किया, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा हुई है।

अनीता चौहान के जीतने से एक और कैबिनेट मंत्री मिलेगा- चेतन्य काश्यप

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चेतन्य काश्यप ने कहा कि भाजपा आदिवासी अंचल में विकास की धारा लाने का काम कर रही है। नल-जल योजना से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक कई काम हुए है। सड़कों की हालत सुधरी है। यहां निर्माण के कई कार्यों को गति दी गई है। सिंचाई का पानी और पेयजल की व्यवस्था 12 महीने करने की योजना पर काम कर रहे हैं। अनीता नागर सिंह चौहान जीतेंगी तो सांसद के साथ एक और कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान भी आपको मिलेगा। रतलाम के पास जो निवेश क्षेत्र बन रहा है, उसमें 50 प्रतिशत काम रतलाम जिले के लोगों को मिलेगा, यह सुनिश्चित किया गया है। शिक्षा के लिए सीएम राइज स्कूल भी खुले हैं। मोदी जी ने दस साल में देश को गति दी है। क्षेत्र के विकास के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा।

13 मई को कमल का बटन दबाएं, यह वोट विकसित भारत के लिए जाएगा- अनीता चौहान

बांगरोद में आयोजित आमसभा में ग्रामीण विधायक ने कहा कि आपने मुझे 35 हजार मतों से जिताया था, अब बहन अनीता नागर सिंह चौहान को 51 हजार से जिताएंगे, यह हमने संकल्प लिया है। सबको मिलकर इसे पूरा करना है। भाजपा प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान ने कहा कि मुझे भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है और मैं आपसे आशीर्वाद लेने आई हूं। 13 मई को वोट करने जाएं और कमल का बटन दबाएं। ये वोट सीधे मोदी जी को जाएगा। विकसित भारत के लिए जाएगा। इससे आपके क्षेत्र में विकास के काम को और अधिक गति मिल सकेगी, क्योंकि कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री मेरे साथ हैं। आमसभा के दौरान सैलाना विधानसभा प्रभारी दिलीप मकवाना, विधानसभा संयोजक भंवरलाल डोडियार, सह संयोजक भूपेंद्र जायसवाल, भाजपा जिला महामंत्री, रतलाम ग्रामीण विधानसभा प्रभारी सहित अन्य मंचासीन रहे।

कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओ के साथ भाजपा में शामिल

मुख्यमंत्री डॉ यादव की उपस्थिति में बांगरोद की जनसभा में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ली। मुख्यमंत्री जी एवं अतिथियों ने ब्लॉक संगठन मंत्री वेद प्रकाश पाटीदार, पूर्व सहकारी समिति अध्यक्ष अनोखीलाल चौहान, कांग्रेस नेता राधेश्याम पाटीदार, वजेराम मालवीय धनेसरा, अनोखी लाल पाटीदार और हिम्मत सिंह बरबोदना का स्वागत किया। सभी नेताओं ने भाजपा को विजयी बनाने का संकल्प लिया।

वृहद महिला कार्यकर्ता सम्मेलन में अधिक से अधिक मतदान का लिया संकल्प

भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा रतलाम ग्रामीण विधानसभा का वृहद महिला कार्यकर्ता सम्मेलन बंजली-सेजावता बाईपास मार्ग पर स्थित एक होटल में हुआ। इसमें लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान कराने और भाजपा को विजयी बनाने का संकल्प लिया गया। सम्मेलन को महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री संगीता सोनी, जिला प्रभारी प्रदीप पाण्डेय, रतलाम ग्रामीण विधायक, भाजपा जिला महामंत्री, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य एवं विधानसभा प्रभारी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य एवं रतलाम जिला प्रभारी आदि ने संबोधित किया। स्वागत भाषण जिला मंत्री ने दिया।

ये उपस्थित रहे- महिला मोर्चा जिला महामंत्री अनीता पाहुजा विधानसभा संयोजक कन्हैयालाल पाटीदार, देवीलाल गुर्जर, राकेश पाटीदार, मण्डल प्रभारी भारती पाटीदार, कुसुम सोलंकी, तृप्ति सिंह, मंडल अध्यक्ष सुनीता चौहान, सोनम कौशल, आराधना देवड़ा, ममता भंडारी, चंद्रकला, संगीता परिहार आदि उपस्थित रहीं। संचालन मंगला देवड़ा ने किया। आभार मीनाक्षी शर्मा ने माना।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जेट विमान से सोमवार को रतलाम में बंजली हवाई पट्टी पहुंचे। यहां सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चेतन्य काश्यप एवं भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय ने उनकी अगवानी की। डॉ. यादव कुछ समय रतलाम में रुककर ताल में रोड शो में शामिल होने हेलीकॉप्टर से रवाना हो गए। उनके साथ भाजपा जिलाध्यक्ष उपाध्याय भी रवाना हुए।

बंजली हवाई पट्टी पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव का भाजपा पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों ने आत्मीय स्वागत किया। स्वागत करने वालों में प्रबंध समिति सदस्य प्रवीण सोनी सहित अन्य शामिल रहे।

हैलीपैड पर भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य आशा मौर्य, निमिष व्यास, पूर्व जिलाध्यक्ष कन्हैयालाल मौर्य, बजरंग पुरोहित, ईश्वरलाल पाटीदार, पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा, निगम अध्यक्ष मनीषा शर्मा, जिला उपाध्यक्ष सुनील सारस्वत, लालबहादुर पाटीदार, जिला मंत्री सोना शर्मा, जिला कोषाध्यक्ष जयवंत कोठारी, जिला कार्यालय मंत्री मनोज शर्मा, जिला भंडार प्रमुख दशरथ पाटीदार, जिला मीडिया प्रभारी अरुण त्रिपाठी, सह प्रभारी नीलेश बाफना, विधानसभा संयोजक प्रहलाद राठौड़, दिनेश धाकड़, राजेंद्र जाट, महामंत्री हेमंत राहोरी, प्रबंध समिति सदस्य प्रवीण सोनी, आईटी सेल प्रदेश सह संयोजक सोमेश पालीवाल, खेल प्रकोष्ठ प्रदेश सह संयोजक यतेंद्र भारद्वाज आदि मौजूद रहे।

अभिभाषक प्रवीण कुमार भट्ट ने बताया कि दीप्ति सोलंकी व यशविनी सोलंकी की याचिका में वर्ष 2018 तथा दिनांक 06-09-2023 को पारित आदेश के तहत कार्यवाही का आग्रह किया गया था। दोनों बालिकाओं ने माता सरोज की हत्या पिता द्वारा कर दिए जाने एवं पिता की कारावास में मृत्यु हो जाने पर दीप्ति सोलंकी को शैक्षणिक योग्यता अनुसार रिक्त पद पर अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने की मांग की थी। ऐसा इसलिए कि उनकी माता सरोज की 1998 में शिक्षाकर्मी के रूप में नियुक्त हुई थी। वर्ष 2007 में अध्यापक संवर्ग में संविलियन किया गया था। माता की मृत्यु के उपरांत याचिका क्रमाकं 7834/2019 में उसके समस्त सेवा संबंधी मरणोपरांत लाभों का भुगतान किए जाने के आदेश दिए गए थे।

अधिकारियों ने प्रस्तुत नहीं की कम्पलाइंस रिपोर्ट

उपरोक्त समान आदेश पूर्व में याचिका क्रमांक 5316/2017 में दिनांक 21-02-2018 को भी पारित हुए थे। इसलिए याचिका क्रमांक 7834/2019 में 06-09-2023 को अंतिम आदेश में याचिका को अंतिम रूप से निराकृत न करते हुए मध्यप्रदेश शासन को उपरोक्त आदेश का पालन करने के लिए 03 माह का समय देकर याचिका को दिनांक 06 नवम्बर 2023 को नियत कर कम्पलाइंस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए थे। परंतु अधिकारियों ने कम्पलाइंस रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की।

अधिकारियों को दिए थे न्यायालय में उपस्थित रहने के आदेश

अधिकारियों द्वारा दिनांक 07-11-2023 को आदेश का पालन किए बिना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इसमें कैबिनेट को प्रस्ताव भेजने की बात कही। अधिकारियों ने कैबिनेट के आदेश मिलने पर कार्यवाही करना बताया था। इस पर न्यायालय ने आदिवासी विकास विभाग के आयुक्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं सहायक आयुक्त को उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने के आदेश दिए थे। दिनांक 24-04-2024 को आदेश का पालन न होने पर 01-05-2024 को प्रमुख सचिव आदिवासी विकास विभाग को वीडियो कन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तथा सहायक आयुक्त आदिवासी विकास रतलाम जिला रतलाम को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहने के आदेश दिए थे।

अधिकारियों ने फिर मांगा था समय, न्यायालय ने नहीं दिया

दिनांक 01-05-2024 को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति विवेक रूसिया के समक्ष अदिवासी विकास विभाग के प्रमुख सचिव ई. रमेश कुमार तथा सहायक आयुक्त रंजना सिंह उपस्थित हुए। अधिकारी द्वय ने कम्प्लाइंस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में फिर मंत्री परिषद् के समक्ष मामला प्रस्तुत करने की बात कही। साथ ही कम्प्लाइंस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय की मांग भी की। न्यायालय ने अधिकारियों के तर्क समय मांगने के अनुरोध को खारिज कर उन्हें अवमानना का दोषी करार दिया। प्रकरण में याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी अभिभाषक प्रवीण कुमार भट्ट ने की।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । अगर चैन से रहना है तो जागना पड़ेगा, करों या मरो की लड़ाई में चुनाव जीत जाएंगे या फिर 5 साल तक गुंडागर्दी, डाकू राज स्थापित हो जाएगा। हमारी यह लड़ाई डाकू राज के खिलाफ है। अब बहुत हुआ, जिस तरह हमारे लोगों को डरा-धमका कर परेशान किया जाता है, अब उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं से यह आह्वान डॉ. विक्रांत भूरिया ने शहर कांग्रेस द्वारा रतलाम के राजपूत बोर्डिंग में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में किया। सम्मेलन कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया के समर्थन में आहूत किया गया था। विधायक डॉ. भूरिया ने कहा भाजपा ने तो चोर के हाथ में चाबी दे दी है। इन सब की असलियत जाननी है तो अलीराजपुर के व्यारियों से पूछो।

भाजपा झूठ पर आधारित है

इसलिए नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अलीराजपुर से आज तक नहीं जीत पाई। भूरिया ने बताया कि भाजपा झूठ पर आधारित है। वह जो कुछ भी कहती है उसका उल्टा ही होता है। लाड़ली बहनों के खाते में अभी तक 3 हजार रुपए नहीं आए। परंतु कांग्रेस की गारंटी है कि कांग्रेस की सरकार बनी तो 8500 रुपए खाते में आएंगे। हर किसान का कर्जा माफ होगा, पढ़े लिखे युवा को 1 लाख रुपए की नौकरी मिलेगी।

भाजपा देश के नाम पर करती कुछ नहीं, झुनझुना थमा देती है

डॉ. विक्रांत भूरिया ने कहा कि जोबट में 10 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले किसके सगे-संबंधी थे? नाबालिग से दुष्कर्म की बात पर अनिता नागर सिंह चौहान चुप क्यों है? भूरिया पीड़ित परिवार से मिलने गए तो उनके परिवार वालों ने कहा कि ऐसी घटना हमारे यहां होती रहती है। पुलिस प्रकरण भी दर्ज नहीं करती है। जो पीड़िता की आवाज उठाते हैं उनकों जेल भेज देते हैं। देश के नाम पर कुछ नहीं करते, बस विकास का झुनझुना थमा देते है।

बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार, भूरिया बनेंगे केंद्र में मंत्री- कटारिया

सम्मेलन की शुरुआत में स्वागत भाषण शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को गर्व है कि वह एक ऐसी पार्टी से जुड़ा है जिसका इतिहास बलिदान और त्याग का रहा है। कांतिलाल भूरिया ने रतलाम को अनेक सौगातें दी हैं। इस चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। भूरिया निश्चित तौर पर केंद्र में मंत्री बनेंगे।

इन्होंने भी संबोधित किया

म्मेलन को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव कुलदीप इंदौरा, लोकसभा चुनाव समन्वयक संजय कामले, डॉ. मनोज उपाध्याय, पारस दादा सकलेचा, कार्यकारी अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह अठाना, सुजीत उपाध्याय, मनोहर पचौरी ने भी संबोधित किया। इससे पूर्व अतिथियों का स्वागत ीफैयाज मंसूरी, प्रवक्ता जोएब आरिफ, ब्लॉक अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह, सोहेल काजी, गणेश यादव, सय्यद वुसत, एडवोकेट सतीश पुरोहित, राकेश झालानी, रजनीकांत व्यास, कपिल मजावदिया, सोनू व्यास, मुस्तफा स्टेशन वाला, शीतल सेन, अमर सिंह शेखावत, संगीता कांकरिया, हितेश पेमाल, कविता महावर, शाबीर हुसैन, फखरुद्दीन मंसूरी, महिला कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस संगठन मंत्री ने किया। संचालन ब्लॉक अध्यक्ष व आभार प्रदर्शन नगर निगम उपनेता ने किया।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा ने मप्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश झाटव ने उन्हें चूड़ी पहनाकर भाजपा नेत्री इमरती देवी के अपमान का बदला लेने का ऐलान किया है।

भाजपा अजा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं जाटव महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश जाटव शुक्रवार को रतलाम स्थित जिला भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने वरिष्ठ भाजपा नेत्री इमरती देवी के बारे में जो टिप्पणी की है वह मातृशक्ति का अपमान है। यह माफी योग्य नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पटवारी जहां भी सभा लेने जाएंगे, वहां मोर्चा द्वारा उन्हें चूड़ी पहनाकर इस अपमान का बदला लिया जाएगा।

महिलाओं को अपमानित करना कांग्रेस नेताओं की आदत

भाजपा नेता जाटव ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष में अक्ल की कमी है और उनका अपनी जुबान पर भी कंट्रोल नहीं है। उन्होंने भाजपा नेत्री के लिए जो कहा वह अशोभनीय और घोर निंदनीय है। उन्होंने जो कहा वह बोलने में भी शर्मा आती है। ऐसे शब्द बोलने वालों को भाजपा कार्यकर्ता कभी माफ नहीं करेंगे। जाटव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं की शुरू से ही महिलाओं को अपमानित करने की आदत रही है। उन्होंने बताया कि कर्नाटक में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करने के दौरान राहुल गांधी ने भी कहा था कि वे ‘शक्ति’ से लड़ रहे हैं। भारत में मातृशक्ति को शक्ति माना जाता है और यही हमारी संस्कृति है।

‘एक ने अपनी नेता को टंच माल तो दूसरे ने आयटम कहा था’

अजा मोर्चा के वरिष्ठ नेता जाटव ने कहा कि कांग्रेस के एक नेता ने तो मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी पार्टी की नेता को ही टंच माल कहा था वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने आयटम कहा था। पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी अरुण त्रिपाठी, सह प्रभारी नीलेश बाफना, अजा मोर्चा रतलाम के जिला अध्यक्ष ओमप्रकाश बोरिया, झाबुआ जिला अध्यक्ष जगदीश जाटव, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य राहुल निन्धाने, थांदला के पार्षद राजू धानक आदि मौजूद रहे।

रैली धराड़ के मोहल्लों एवं मुख्य चोराहों से होते हुए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पर पहुंचकर विसर्जित हुई। इस दौरान एसडीएम त्रिलोचन गौड़, स्वीप नोडल अधिकारी तहसीलदार पिंकी साठे, सहायक नोडल योगेश सरवाड़, नायब तहसीलदार मनोज चौहान, निर्वाचन सुपरवाइजर ग्रामीण विक्रम राठौर, संकुल धराड़ के अमृतलाल जैन,  कैलाश देवड़ा, राजेंद्र चौहान, रमेश वसुनिया, जनशिक्षक जितेन्द्र डामर, स्वीप टीम से सुनील कुमार गौड़, लक्ष्मण मालवीय, आशीष मिश्रा, रीतेश पंवार, अशोक व्यास एवं जनशिक्षा केंद्र के सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं ने भाग लिया। सभी ने मतदाताओं को 100 प्रतिशत मतदान करने हेतु प्रेरित किया।

कलेक्टर ने मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया

ग्राम धराड़ पहुंचे कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बाथम ने ग्राम में लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए स्थापित मतदान केन्द्रों का गहनता के साथ निरीक्षण भी किया। मतदान केन्द्र पर मतदाताओं तथा मतदान कार्मिकों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान केन्द्रों पर की जाने वाली व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में एसडीएम तथा तहसीलदार को निर्देशित किया। एसपी लोढ़ा भी मौजूद रहे।

यह बात सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चेतन्य काश्यप ने कही। वे भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के रंगोली परिसर में आयोजित सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इसमें लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान कर भाजपा को भारी मतों से विजयी बनाने का संकल्प लिया गया। मंत्री काश्यप ने कहा कि महिला मतदाताओं की जागरूकता रही तो जीत का एक नया रिकॉर्ड हम बनाएंगे। रतलाम में हम औद्योगिक विकास को गति दे रहे हैं। आने वाले 10 साल में आपके बच्चों को काम के लिए बाहर नहीं जाना होगा। प्रधानमंत्री जी ने 450 करोड़ की लागत के औद्योगिक क्षेत्र का भूमि पूजन किया है। हमें रतलाम से इस सीट को ऐतिहासिक मतों से जीतना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस काम में आप पूरा सहयोग करेंगे।

हर बार की तरह इस बार भी रतलाम नगर से बंपर जीत दर्ज करेगी भाजपा- कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया

महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि मेरे पिता दिलीपसिंह भूरिया ने लंबे समय तक लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया। इस नगर के भाई-बहन का भरपूर आशीर्वाद मिला है। इस नगर को आगे बढ़ाने में भैयाजी का बहुत बड़ा योगदान है। यह छोटी-मोटी चीजों का चुनाव नहीं है, हमारे देश के स्वाभिमान का चुनाव है। मोदी जी ने नारा दिया है कि ‘अबकी बार 400 पार’, जिसे हमें पूरा करना है। भाजपा सरकार ने ही महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का काम किया है। बहनों की ताकत है कि वह आगे आ रही है क्योंकि भाजपा पर उन्हें विश्वास है। आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना सहित कई योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने दी हैं। मुझे विश्वास है कि हर बार की तरह इस बार भी रतलाम नगर से बंपर वोट से अनीता जी को लोकसभा जिताएंगे। 13 मई को हमें सबसे पहले मतदान करना है।

रतलाम से हवा का झोंका जाता है जो झाबुआ और अलीराजपुर तक पहुंचता है- अनीता चौहान

लोकसभा प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा के प्रति काम करने का जुनून बहनों में है। हम सभी खुशनसीब हैं कि हमने भाजपा की सदस्यता ली है। रतलाम में मातृशक्ति हर कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। रतलाम से ही हवा का झोंका जाता है जो झाबुआ और अलीराजपुर तक पहुंचता है। भारत को विकसित बनाने के लिए और मोदीजी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए सबसे पहले हमें वोट देना है और अपने आसपास की सभी बहनों और भाइयों से भी वोट देने का निवेदन करना है।

भाजपा ने मातृशक्ति के लिए योजनाओं को धरातल पर उतारा- प्रदीप उपाध्याय

भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय ने कहा कि हमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। इसी लक्ष्य को लेकर आज सभी भाजपा कार्यकर्ता यहां एकत्रित हुए हैं। मातृशक्ति के लिए केंद्र एवं प्रदेश सरकार ने बहुत योजनाएं लागू की हैं और उन्हें धरातल पर उतारा है।

ये भी रहे मंचासीन

सम्मेलन में महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनीता कटारिया, रतलाम विधानसभा प्रभारी सोना शर्मा, विधानसभा संयोजक मनोहर पोरवाल, सह संयोजक प्रहलाद राठौड़, पूर्व विधायक एवं भाजपा जिला महामंत्री संगीता चारेल, जिला महामंत्री निर्मल कटारिया, प्रभारी हरिराम शाह, राखी व्यास, रेखा गौतम, भारती राहोरी, चेतना पाटीदार मंचासीन रही। संचालन महिला मोर्चा जिला महामंत्री अनीता पाहूजा ने किया एवं आभार मंडल अध्यक्ष पूजा बोहरा ने माना।

'अबकी बार-400 पार’ का लक्ष्य पूरा होगा'

लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय एवं ग्रामीण विधायक की उपस्थिति में ग्रामीण विधानसभा के चंद्रशेखर आजाद मंडल में सेक्टर बैठक हुई। ग्राम ईसरथुनी और सांवलिया रुण्डी में आयोजित बैठकों में संयोजक कन्हैयालाल पाटीदार, सह संयोजक अशोक पण्ड्या, मंडल अध्यक्ष देवीलाल गुर्जर, सह प्रभारी लालबहादुर पाटीदार आदि उपस्थित रहे।

भाजपा जिलाध्यक्ष उपाध्याय ने कार्यकर्ताओं से कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को अपार जनसमर्थन मिल रहा है। इससे ‘अबकी बार-400 पार’ का लक्ष्य पूरा होगा। ग्रामीण विधायक ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करे। इससे विधानसभा क्षेत्र में जीत का नया रिकॉर्ड बनेगा। बैठक को अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. भूरिया यहां पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान प्रदेश के सह प्रभारी कुलदीप इंदौरा, संजय कामले, रतलाम प्रभारी मनोज उपाध्याय, शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया भी मौजूद रहे। मीडिया से मुखातिब विक्रांत भूरिया ने भाजपा प्रत्याशी अनीता सिंह चौहान और उनके पति वन मंत्री तथा उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दो वीडियो दिखाते हुए कहा कि चौहान महिलाओं का अपमान करते हैं। उन्होंने महिला विधायक कलावती भूरिया तक के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया। उनके रिश्तेदार नाबालिग के साथ हुए सामूहिक ज्यादती के मामले में लिप्त हैं।

आखिर किसने साफ कर दिया कट्ठीवाड़ा का जंगल

डॉ. विक्रांत ने कहा कि वन मंत्री से पूछिए कि कट्ठीवाड़ा का जंगल किसने खत्म कर दिया। क्या इसमें उनके परिवार के लोग लिप्त नहीं हैं। अलीराजपुर में तो अभी से ही ठेके होने लगे हैं कि भाजपा के जीतते ही किस जंगल को साफ करने का ठेका कौन लेगा। अलीराजपुर जिधर देखो उधर इन्हीं की और इनके परिवार की जमीनें हैं। हर तरफ माफिया का कब्जा है। इन दिनों दिनों भ्रष्टाचारी सिर्फ दो जगह ही नजर आते हैं, जेल में और भाजपा में।

अपने क्षेत्र के गांव का रिजल्ट 12 प्रतिशत

डॉ. भूरिया ने कहा कि अलीराजपुर क्षेत्र में वन मंत्री और उनके परिवार का आतंक है। भूरिया ने डॉ. नागर का बंदूकधारियों के साथ का एक फोटो दिखाते हुए कहा कि- वन मंत्री कहते हैं कि उन्हें गनधारी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके गांव में अनेक गनधारी मौजूद हैं। उनके क्षेत्र के स्कूलों में पढ़ाई होती, वे गोदाम बने हुए हैं। शिक्षा को लेकर कुछ नहीं किया। उनके अपने गांव डोबलाझीरा की बोर्ड कक्षा का रिजल्ट महज 12 फीसदी आया है।

आदिवासी और गरीबों का भी कर रहे अपमान

भूरिया ने कहा भाजपा भी आदिवासी, ओबीसी, राजपूत समाज और दलितों का अपमान करती है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम गरीबों को फोकट में राशन दे रहे हैं। जबकि सच यह है कि हमने रोजगार मांगा और आप वह नहीं दे सके। हमें फोकट में राशन नहीं, रोजगार दीजिए। भाजपा ने दक्षिण में तो उस व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसके 1000 अश्लील वीडियो हैं। भाजपा कार्यकर्ता अपना ही भविष्य में पार्टी में सुरक्षित नहीं मनाते, क्योंकि उसमें दूसरे ही लोग इतने आ चुके हैं। भाजपा अब भारतीय जनता पार्टी नहीं, भर्ती जनता पार्टी बन गई है। भाजपा सरकार ने दो मुख्यमंत्रियों को जेल भेज दिया, ताकि वे चुनाव में काम नहीं कर सकें। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। भाजपा संविधान बदलना चाहती है इसलिए इस बार 400 पार का नारा लगा रही है लेकिन उसको 200 सीट मिलना भी मुश्किल है। रतलाम लोकसभा सीट भाजपा के हाथों में सुरक्षित नहीं रहेगी।

अक्षय बम पर 307 धारा लगाई, डारा-धमकाया भी

इंदौर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेकर भाजपा ज्वाइन होने पर डॉ. भूरिया एवं प्रदेश सह प्रभारी इंदौरा ने कहा कि अक्षय के सालों पुराने एक केस में धारा 307 बढ़ा कर उन्हें डराया-धमकाया गया। हालांकि, किसी के कांग्रेस से भाजपा में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो भी जाता है अलेका जाता है, कार्यकर्ता नहीं। जो एक बार बिका है, वह दूसरी बार भी बिक सकता है।

कांग्रेस की घोषणाएं दोहराईं

कांग्रेस नेता डॉ. भूरिया ने कहा भाजपा ने अपने वादे पूरे नहीं किए। मगर कांग्रेस अपनी घोषणाओं पर खरी उतरेगी। भूरिया ने घोषणाएं दोहराते हुए कहा कि- 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं जिन्हें भरा जाएगा। युवाओं को 1 लाख रुपए तक की नौकरी दी जाएगी। भाजपा ने कहा कि लाड़ली बहनों को हर माह 3 हजार रुपए देगी लेकिन नहीं दिए गए, कांग्रेस उन्हें 8500 रुपए के लाभ देगी। किसानों का कर्ज माफ होगा। हर व्यक्ति का 25 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा होगा। पलायन करने वालों का भी 10 लाख रुपए का आकस्मिक बीमा दिया जाएगा। लोगों की सुरक्षा की गारंटी होगी। देश में न्याय का राज स्थापित होगा।

कांग्रेस नेताओं के विरुद्ध प्रकरण जोबट पुलिस द्वारा दर्ज किया गया है। पुलिस ने संगीता पति मुकेश बघेल (27) निवासी ग्राम पलासदा की शिकायत पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और कांग्रेस विधायक डॉ. विक्रांत भूरिया को आरोपी बनाया है। अलीराजुपर एसपी राजेश व्यास ने एसीएन टाइम्स को बताया महिला द्वारा 28 अप्रैल को जोबट थाने पर एक शिकायत की गई थी। इसके चलते मप्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पटवारी और झाबुआ विधायक डॉ. भूरिया के खिलाफ भादंवि की धारा 228ए, 23 पाक्सो एक्ट, 74 जेजे एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

यह है आरोप

एसपी के अनुसार शिकायत में उल्लेख किया गया है कि 28 अप्रैल (रविवार) को दोपहर 2 से 3 बजे के बीच मप्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पटवारी तथा झाबुआ विधायक भूरिया अलीराजपुर जिले के दौर पर प्रचार हेतु गए थे। इस दिन दोनों नेता अपने साथियों के साथ पीड़िता के घर पहुंचे। उन्होंने पीड़िता को मानसिक रूप से दबाव देकर प्रताड़ित किया। पीड़िता के घर काफी संख्या में लोगों को ले जाने से उसकी पहचान उजागर हुई। इतना ही नहीं दोनों ने नेताओ ने अपने ट्विटर (X) एकाउंट पर पीड़िता के घर एवं परिवारजन के फोटो भी अपलोड किए। इस तरह उनके द्वारा उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन किया गया है। बता दें कि डॉ. विक्रांत भूरिया रतलाम-झाबुआ लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया के पुत्र हैं और उनके समर्थन में लगातार प्रचार-प्रसार कर रहे हैं।

एसीएन टाइम्स @ इंदौर । दैनिक भास्कर समूह को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के हालिया आदेश से पहले इंदौर के कर्मचारी भी बड़ा झटका दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अपने पत्रकारों व कर्मचारियों से मजदूरों से भी दोयम दर्जे का व्यवहार करते हुए उनका हक मारने वाले दैनिक भास्कर अखबार प्रबंधन को इंदौर संस्करण के दो पत्रकार धूल चटा चुके हैं। उनके प्रयासों के चलते ही लेबर कोर्ट ने दैनिक भास्कर समूह द्वारा अपनी डीबी पॉवर कंपनी को 7 हजार करोड़ में अडाणी ग्रुप को बेचने पर रोक लगा दी थी।

अन्य मीडिया संस्थानों की ही तरह दैनिक भास्कर समाचार पत्र के अनेक कर्मचारी भी मजीठिया वेज बोर्ड के अनुसार अपने बकाया वेतन के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। इसमें इंदौर संस्करण के पत्रकार भी शामिल हैं। मजीठिया वेज बोर्ड के अनुसार वेतन नहीं देने पर इंदौर संस्करण के पत्रकारों तरुण भागवत और अरविंद तिवारी ने भी समूह की हर आर्थिक गतिविधि पर नजर रखी। इसी दौरान पत्रकारद्वय को पता चला कि भास्कर समूह द्वारा अपने डीबी पॉवर को 7 हजार करोड़ रुपए में अडाणी ग्रुप को बेचने की तैयारी कर रहा है। जानकारी के अनुसार डील पक्की हो चुकी थी।

2014 से कर रहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना

दैनिक भास्कर सहित अन्य मीडिया संस्थानों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश की साल 2014 से जानबूझकर लगातार अवमानना की जा रही है। मजीठिया वेज बोर्ड के अनुसार वेतन का भुगतान नहीं करने पर पत्रकार भागवत और तिवारी ने लेबर कोर्ट से उक्त डील रद्द करने का आग्रह किया। इसमें सफलता मिली और लेबर कोर्ट ने भास्कर समूह द्वारा अडाणी ग्रुप को डीबी पावर कंपनी बेचने की डील पर रोक लगा दी।

पिटीशन में लेबर कोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल

7 हजार करोड़ की डील पर रोक लगने से भास्कर समूह ने पत्रकारों की कैविएट दायर होने के बावजूद हाई कोर्ट में झूठे कथन देकर कर हाई कोर्ट को गुमराह कर लेबर कोर्ट के स्टे पर अस्थायी स्टे ले हासिल कर लिया। बता दें कि, भास्कर समूह ने ऐसा उन पत्रकारों के साथ किया जो अपनी कलम से दैनिक भास्कर अखबार में रोजाना ऐसे ही कारनामों की बखिया उघाड़ते थे। दैनिक भास्कर ने पत्रकारों के हक में आदेश होना इतना नागवार गुजरा कि उसने हाईकोर्ट में दायर की गई अपनी पिटीशन में लेबर कोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ अमर्यादित भाषा तक का इस्तेमाल किया।

पत्रकार खुद कर रहे अपनी पैरवी, आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की गुहार लगाई

मामले में पत्रकारों ने स्वयं पैरवी करते हुए भास्कर समूह के न सिर्फ मालिकों पर हाई कोर्ट को गुमराह करने व शपथ-पत्र पर झूठे कथन प्रस्तुत करने की शिकायत की अपितु इसके लिए प्रबंधन के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की गुहार भी लगाई। इन पत्रकारों की मानें तो दैनिक भास्कर समूह के कर्ताधर्ताओं का यह कृत्य आईपीसी के तहत दण्डनीय अपराध है। इसमें दोष सिद्ध होने पर 7 साल तक की जेल और कड़ा आर्थिक जुर्माना, दोनों हो सकता है।

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सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद से देशभर के विभिन्न न्यायालयों में मजीठिया वेजबोर्ड के अनुसार वेतन-भत्तों के भुगतान के लिए मीडिया संस्थानों के विरुद्ध उनके कर्मचारियों के प्रकरण विचाराधीन हैं। भुगतान से बचने के लिए मीडिया संस्थानों द्वारा तरह-तरह की जुगत भिड़ाई जा रही हैं। ऐसे ही मामलों में दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका प्रबंधन को मप्र उच्च न्यायालय में जोर का झटका लगा है। दरअसल, होशंगाबाद की लेबर कोर्ट द्वारा कई कर्मचारियों को मजीठिया वेजबोर्ड के अनुसार बकाया राशि के भुगतान के आदेश जारी गए हैं। इसके भुगतान से बचने के लिए प्रबंधन द्वारा लेबर कोर्ट के आदेश के विरुद्ध अपील की गई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में समाचार पत्र प्रबंधन द्वारा मजीठिया वेजबोर्ड के हिसाब से बकाया राशि का भुगतान रोकने के लिए अपनाए जा रहे हथकंडों को भी गलत ठहराया है। कोर्ट के अनुसार कम वेतन पर काम कराना बेगार है।

इन बिंदुओं के आधार पर बकाया भुगतान पर रोक लगाने की मांग की थी

मजीठिया वेजबोर्ड से जुड़े लेबर कोर्ट के फैसलों के विरुद्ध दायर याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया ने दी। उन्होंने समाचार पत्र प्रबंधन द्वारा उठाए गए मुद्दों का सिलसिलेवार निराकरण कर याचिकाओं को खारिज करते हुए होशंगाबाद लेबर कोर्ट के के आदेश को यथावत रखा है। दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका प्रबंधन द्वारा अपनी याचिकाओं में कर्मचारियों के क्लेम रेफरल, 20जे के डिक्लेरेशन, इसे बाद के प्रश्न में शामिल नहीं किए जाने, कर्मचारियों को प्रबंधकीय और सुपरवाइजरी प्रकृति का बताए जाने संबंधी मुद्दों को उठाते हुए लेबर कोर्ट के आदेश व उसके अधीन जारी बकाया वेतन वसूली की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

20जे के डिक्लेरशन पर प्रबंधन का तर्क

समाचार प्रबंधनों की ओर से अपनी याचिका में तर्क दिया गया कि 20जे के डिक्लेरेशन को वाद के प्रश्न में शामिल नहीं किया गया था फिर भी श्रम न्यायालय ने इस पर अपनी राय कैसे दी? प्रबंधन का कहना था कि कर्मचारी ने पहले तो 20जे पर अपने हस्ताक्षर होने से इंकार किया लेकिन जब प्रबंधन द्वारा डिक्लेरेशन हस्ताक्षर विशेषज्ञ के पास भेजने की मांग की गई तो उसने स्वीकार किया कि हस्ताक्षर उसी के हैं जो धोखे से लिए गए हैं परंतु कर्मचारी ने इसके समर्थन में कोर्ट में कोई साक्ष्य नहीं दिया। प्रबंधन का कहना था कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 101, 102 के अनुसार हस्ताक्षर धोखे से कराए जाने की बात साबित करने की जिम्मेदारी कर्मचारी की थी। 

'हस्ताक्षर धोखे से नहीं लिए, यह साबित करना प्रबंधन की जिम्मेदारी'

20जे के मुद्दे को लेकर जस्टिस अहलूवालिया ने स्पष्ट किया कि यह सही है कि कर्मचारी ने 20जे के डिक्लेरेशन के बारे में अपनी प्लीडिंग में नहीं बताया, न ही श्रम न्यायालय ने इस वाद के प्रश्न में इसे शामिल किया। परंतु याचिकाकर्ता (प्रबंधन) ने श्रम न्यायालय में 20जे को अपने बचाव के लिए इस्तेमाल किया। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि श्रम न्यायालय ने इसे वाद के प्रश्न में शामिल किया या नहीं। जस्टिस अहलूवालिया ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 111 के हवाले से कहा कि दोनों पक्षों में से जो Active Confidance की स्थिति में हो वह ये साबित कर सकता है कि हस्ताक्षर सद्भावना से किए गए हैं। इस मामले में नियोजक (प्रबंधन) एक्टिव कांफीडेंस की स्थिति में था और वही यह साबित कर सकता था कि हस्ताक्षर धोखे से नहीं, सद्भाव से कराए गए हैं। यानी, प्रबंधन को अपने कर्मचारी को मजीठिया वेजबोर्ड की अनुशंसाओं के बारे में बताना था और यह भी स्पष्ट करना था कि मजीठिया वेज बोर्ड के अधीन मिलने वाले वेतन तथा उसे मिल रहे मौजूदा वेतन में कितना अंतर है। ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं है कि कर्मचारियों को मजीठिया वेज बोर्ड की अनुशंसाओं के बारे में जानकारी दी गई थी।

न्यायालय ने यह भी दिया तर्क

जस्टिस अहलूवालिया ने अपने आदेश में लाडली पार्षद जायसवाल विरुद्ध करनाल डिस्टलरी के रिपोर्टेड निर्णय का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि अनुबंध अधिनियम की धारा 16 में अनुचित प्रभाव का उपयोग करके अनुबंध करने के बारे में बताया गया है। जब एक व्यक्ति दूसरे की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में होता है तो यह साबित करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर होती है जो प्रभावित करने की स्थिति में होता कि वह अनुबंध अनुचित प्रभाव का उपयोग कर नहीं किया गया है। इसके चलते 20जे के डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर स्वैच्छिक किए गए हैं, यह साबित करने कि जिम्मेदारी याचिकाकर्ता अर्थात अखबार प्रबंधन की है। कोर्ट का मानना है कि याचिकाकर्ता इस मामले में अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में असफल रहा। याचिककर्ता 20जे के डिक्लेरेशन पर कर्मचारी को श्रम न्यायालय में क्रॉस एक्जामिन कर चुका है।

कम वेतन पर सहमति देने पर सवाल भी किया

जस्टिस अहलूवालिया ने कम वेतन पाने वाले द्वारा ज्यादा वेतन नहीं लेने के लिए सहमत होने संबंधी बात पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति ज्यादा वेतन प्राप्त कर सकता है, वो कम वेतन पर अपनी सहमति कैसे देगा? जस्टिस अहलूवालिया ने मिनिमम वेज एक्ट और वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट का हवाला भी दिया और कहा कि कर्मचारी को उचित वेतन नहीं तो कम से कम न्यूनतम वेतन प्राप्त करने का अधिकार है। उसे किसी भी तरह से सीमित नहीं किया जा सकता। उन्होंने मजीठिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला भी दिया कि 20जे के प्रावधान से यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि नियोक्ता एक घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करा लेने भर से मजीठिया वेज बोर्ड लागू करने से बच जाएगा। जस्टिस अहलूवालिया ने गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय के हवाले से कहा कि न्यूनतम वेतन से कम या वेज बोर्ड की अनुशंसाओं से कम वेतन पर काम कराना बेगार की श्रेणी में आता है। यह संविधान के अनुच्छेद 23 का भी उल्लंघन है। इस अनुच्छेद के हिसाब से 20जे को संवैधानिक नहीं माना जा सकता है।

कार्य के आधार पर तय होगा कर्मचारी का प्रबंधक या सुपरवाइजर होना

मजीठिया वेज बोर्ड लागू करने से बचने के लिए प्रबंधन ने हर कर्मचारी को प्रबंधकीय या सुपरवाइजर प्रवृत्ति का बता रहा है, चाहे वह पत्रकार हो, रिसेप्शनिस्ट हो या फिर प्यून। इसे लेकर भी जस्टिस अहलूवालिया ने टिप्पणी की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के हवाले से कहा कि किसी भी कर्मचारी के प्रबंधक या सुपरवाइजर के रूप में नियुक्ति का प्रश्न उसके द्वारा किए जा प्रमुख कार्यों के आधार पर तय होगा। किसी को प्रबंधक या सुपरवाइजर तब माना जाएगा जबकि उसे नियुक्ति और प्रमोशन करने के अधिकार प्राप्त हों। चूंकि सारे दस्तावेज नियोक्ता के पास होते हैं, ऐसे में सुपरवाइजर या प्रबंधकीय कार्य को सिद्ध करने का दायित्व भी उसी पर है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 के अनुसार भी जिस व्यक्ति की अभिरक्षा में प्रमाण है यदि वह उसे प्रस्तुत नहीं करता है तो कोर्ट को यह मानने का अधिकार है यदि वे प्रमाण प्रस्तुत किए जाते तो वे उसी के खिलाफ होते।

इन मांगों को भी कर दिया खारिज

समाचार पत्र प्रबंधन द्वारा याचिका में हर यूनिट के टर्नओवर के आधार पर संस्थान की श्रेणी तय किए जाने की मांग की गई थी। साथ ही सी-फॉर्म जमा करने के पहले 15 दिन का नोटिस नहीं दिए जाने और उप श्रमायुक्त के मजीठिया के मामले लेबर कोर्ट ट्रांसफर करने के अधिकार पर भी सवाल उठाए गए थे। इन सभी को जस्टिस अहलूवालिया ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट का यह फैसला तमाम कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत देने वाला है जो विगत कई वर्षों से मजीठिया वेज बोर्ड के अनुसार वेतन-भत्तों को लागू करने और उसके एरियर के भुगतान के लिए कानूनी लड़ाई कर रहे हैं।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । जिला बदर किए गए रतलाम के जिलाबदर गुंडे राहुल उर्फ बबलू बैरागी उर्फ बम की हत्या का खुलासा धार पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने मामले में रतलाम के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोप है कि उन्होंने प्रेम प्रसंग के चलते पहले राहुल का अपहरण किया और गला घोंटकर हत्या कर शव फोरलेन पर फेंक दिया।

धार पुलिस के अनुसार 24 अप्रैल को रतलाम-इंदौर फोरलेन पर कानवन थाना अन्तर्गत ग्राम खजूरिया रोड किनारे एक युवक की लाश मिली थी। उसके शरीर पर चोंट के निशान थे। कानवन पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज किया। धार एसपी मनोज कुमार सिंह ने एडीशनल एसपी डॉ. इन्द्रजीत बाकलवार के निर्देशन और कानवन थाना प्रभारी रामसिंह राठौर के नेतृत्व में जांच दल गठित किया। जांच में मृतक की शिनाख्त रतलाम निवासी राहुल उर्फ बबलू बैरागी उर्फ बम पिता हीरादास बैरागी के रूप में हुई।

पहले लड़की को भगा कर ले गया, पिता लड़की को वापस ले आए तो धमकाने लगा

पुलिस ने घटनास्थल के आसपास स्थित ढाबों और होटलों के सीसीटीवी फुटेज चैक किए और मुखबिर नेटवर्क भी सक्रिय किया। पड़ताल में पता चला कि राहुल बैरागी उर्फ बम दयाराम उर्फ भुरू पिता फतेहचन्द गवली की लड़की को भगा कर ले गया था। भुरू और साथी लड़की को कुछ ही दिनों में वापस ले आए थे। इसकी रंजिश को लेकर राहुल बैरागी दयाराम उर्फ भुरू को धमकियां देने लगा।

न्यायालय से पुलिस रिमांड पर सौंपने के हुए आदेश

दयाराम उर्फ भुरू ने अपने साथी अमर उर्फ कालू सोनी निवासी रतलाम, राजेन्द्र उर्फ राहुल गवली निवासी रतलाम तथा दीपक उर्फ़ दीपू पिता प्रकाश टांक निवासी रतलाम के साथ मिलकर साजिश रची और राहुल उर्फ बम का अपहरण कर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से उसका शव फोरलेन किनारे फेंक दिया था। धार पुलिस ने मामले में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जहां से उन्हें पुलिस रिमांड के लिए सौंपने के आदेश हुए। बता दें कि राहुल उर्फ बम उर्फ बबलू आदतन आरोपी होकर उसे कलेक्टर द्वारा कुछ समय पूर्व ही जिलाबदर किया था।

ये आरोपी हुए गिरफ्तार

1. दयाराम उर्फ भुरू राठौर पिता फतेहचन्द राठौर, निवासी रतलाम
2. अमर उर्फ कालू पिता गोविन्द सोनी, निवासी रतलाम
3. राजेन्द्र उर्फ राहुल पिता शान्तिलाल गवली, निवासी रतलाम
4. दीपक पिता प्रकाश टाक (दीपू टांक ) निवासी, रतलाम

सराहनीय भूमिका

अंधे क़त्ल का पर्दाफाश करने में एसडीपीओ शेरसिंह भूरिया एवं कानवन थाना प्रभारी निरीक्षक रामसिंह राठौर, उप निरीक्षक अरुण कुमार मिश्रा, यशवंत योगी, अजय वर्मा, सहायक उप निरीक्षक ओमप्रकाश पंवार, राजेन्द्रसिंह ठाकुर, मोहन जाट, प्रधान आरक्षक रामेन्द्रसिंह चौहान, कुलदीप, अमित पाठक, भारत, आरक्षक नवीन राठौङ, आरक्षक संजय शिवहरे, शाहरुख खान, दिनेश ओहरी, अजयपाल सिंह, गजेन्द्र (थाना कानवन), सायबर सेल के प्रधान आरक्षक सर्वेश, प्रशांत, शुभम तथा थाना डीडीनगर रतलाम के आरक्षक बिल्लरसिंह कटारिया व पवन जाट का विशेष योगदान रहा।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश बाथम ने शनिवार को जिले से लगने वाली सीमाओं पर स्थापित की गई चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न लोकसभा निर्वाचन के लिए जिले की अंतर राज्य तथा अंतर जिला सीमाओं पर चैक पोस्ट स्थापित की गई हैं जहां स्थैतिक निगरानी दल तथा फ्लाइंग स्क्वाड निरंतर नजर रख रहे हैं। कलेक्टर के साथ एसपी  राहुल कुमार लोढ़ा, अपर कलेक्टर आर. एस. मण्डलोई तथा अन्य अधिकारी भी थे।

कलेक्टर बाथम ने राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से लगने वाली सुखेड़ा चैक पोस्ट एवं पिपलौदा के आगे जालंधरखेड़ा तथा मंदसौर जिले से लगने वाली माननखेड़ा चैक पोस्ट का निरीक्षण किया। यहां तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिस बल को निर्देशित किया कि गुजरने वाले प्रत्येक वाहन की सघन चैकिंग की जाए परंतु अनावश्यक रूप से कोई व्यक्ति परेशान नहीं हो। कोई भी संदेहास्पद वस्तु या सामग्री पाई जाने पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया जाए और नियम अनुसार दस्तावेजी कार्रवाई की जाए। तैनात निगरानी दल सतर्कता तथा गंभीरता के साथ कार्य करें।

कलेक्टर द्वारा सभी चैक पोस्ट पर सीसीटीवी कैमरा की स्थापना, रात्रि में उचित प्रकाश व्यवस्था आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्देशित किया गया। एसपी राहुल कुमार लोढ़ा द्वारा भी पुलिस बल को आयोग के निर्देश अनुसार की जाने वाली कार्रवाइयों के संबंध में दिशा निर्देशित किया गया।

यह नजारा था रतलाम-झाबुआ संसदीय क्षेत्र के रतलाम शहर विधानसभा में स्थित सीएम राइज शासकीय विनोबा स्कूल में बने पोलिंग बूथ का। बूथ की व्यवस्थाएं भी ऐसी कि वहां आने वाला हर व्यक्ति मतदान कर के जब वापस लौटे तो सुकून और अपने महत्वपूर्ण कर्त्तव्य को निभाने का सुखद अहसास हो। यहां तक खबर पढ़ने के बाद आपके जेहन में यह सवाल जरूर उठा हो कि रतलाम संसदीय क्षेत्र में अभी तो निर्वाचन है ही नहीं, तो फिर यह मतदान कैसा?

दरअसल, निर्वाचन आयोग सहित सभी स्तरों पर शत-प्रतिशत मताधिकार के प्रयोग के लिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए चलाए जा रहे स्वीप प्लान के तहत आयोग और जिला निर्वाचन विभाग के साथ ही विभिन्न स्तरों पर जागरूकता लाने वाली गतिविधियां की जा रही हैं। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश बाथम भी इसे लेकर काफी संजीदा हैं।

सीएम राइज विनोबा स्कूल में बना पोलिंग बूथ

इसी के मद्देनजर सीएम राइज विनोबा स्कूल की स्वीप प्लान प्रभारी मीनाक्षी अग्रवाल ने सभी विद्यार्थियों को लोकतंत्र में मतदाताओं और मतदान का महत्व समझाने के लिए छद्म मतदान गतिविधि प्लान की। विद्यालय का ध्येय वाक्य भी 'नींव की ईंट' है। यानी जैसी नींव होगी वैसी ही इमारत होगी। इसलिए उन्होंने सभी विद्यार्थियों को पहले पूरी प्रक्रिया भी समझाई। इवेंट की खास बात यह रही कि कई चुनावों में मतदान दलों में शामिल रह चुके यहां के शिक्षकों ने छद्म मतदान गतिविधि को भी वैसे ही संपन्न कराया जैसी चुनाव के दौरान वास्तविक मतदान में होता है। प्राचार्य संध्या वोरा माइक्रो ऑब्जर्वर की भूमिका में नजर आईं तो उप प्राचार्य राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक गजेंद्र सिंह राठौर रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में। अन्य दलों में सहयोगियों के रूप में शिक्षक मंडल के मंजुलिका खरे, प्रहलाद बैरागी, हिना शाह, भावना रावत, सुनीता पंवार, कमलेश बैरागी, हर्षिता सोलंकी, राजाराम सेकवाड़िया, अमन सिंह राठौर आदि शामिल रहे।

मतदान दल और राजनीतिक दल के अभिकर्ता भी

मतदान दल भी बनाया गया जिसमें संस्था की स्वीप प्लान प्रभारी शिक्षक मीनाक्षी अग्रवाल ने पीठासीन अधिकारी थीं। उनके सहयोगियों के रूप में कक्षा 12वीं के विद्यार्थी शामिल रहे जिनमें अनुज पिता बद्रीलाल को पी-1, अनुज सोलंकी को पी-2 तथा जीवराज को पी-3 की जिम्मेदारी निभाई। सुरक्षाकर्मी वरदीचंद कटारिया तथा रेशमा, अनिल खराड़ी, श्याम सोलंकी भी सुरक्षा सहित अन्य कार्यों में लगाए गए। मतदान दल ने मतदान के लिए प्रकोष्ठ बनाया तो विद्यार्थियों ने ईवीएम के लिए कंट्रोल यूनिट (CU) का मॉडल तैयार किया। असली मतदान केंद्र की ही तरह यहां भी बोर्ड पर लोकसभा क्षेत्र का नाम, मतदान केंद्र क्रमांक, महिला एवं पुरुष सहित कुल मतदाताओं की संख्या आदि सबकुछ प्रदर्शित किया गया था। राजनीतिक दलों के अभिकर्ता के रूप में छात्र प्रणव पंड्या, पंकज पीवल और कमलेश निनामा मौजूद रहे।

ऐसे चला मतदान, गलत मतदाता पर अभिकर्ता ने ली आपत्ति

मतदान केंद्र के बाहर छात्र और छात्राओं (मतदाता) की अलग-अलग कतारें लगाई गईं जो मतदाता पर्ची लेकर पहुंचे थे। मतदाता बने विद्यार्थी एक-एक कर अंदर दाखिल हुए। मतदानकर्मी पी-1 ने आयोग द्वारा मान्य पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि 14 पहचान-पत्र में से कोई एक) चैक कर मतदाता सूची में दर्ज होने की पुष्टि संबंधित का नाम पुकार कर की। इसके बाद पी-2 ने मतदाता की उंगली पर अमिट स्याही (सांकेतिक) लगाई और मतदाता रजिस्टर में दर्ज कर पर्ची जारी की।

पी-3 ने मतदान प्रकोष्ठ खाली होने पर बैलेट पेपर जारी किया और कंट्रोल यूनिट का बटन दबाकर मतदान के लिए आगे भेज दिया। मतदाताओं ने छद्म ईवीएम पर अपने पसंदीदा प्रत्याशी के चुनाव चिह्न के सामने का बटन दबाकर मतदान किया और खुशी-खुशी बाहर आ गए। इस दौरान एक गलत मतदाता भी पहुंचा लेकिन अभिकर्ता ने उसे पहचान लिया और आपत्ति दर्ज कराई। पीठीसीन अधिकारी मीनाक्षी अग्रवाल ने जांच और पुष्टि के बाद उसे बूथ से बाहर कर दिया। इस तरह करीब 1 घंटे के दौरान सभी 25 मतदाताओं ने मतदान किया जो 100 फीसदी रहा।

'मतदान करना बहुत आसान, बड़ों को भी करने के लिए कहेंगे'

स्वीप गतिविधि के सहभागी बने विद्यार्थियों ने उत्साह दिखाया। खासकर पहली बार मताधिकार का प्रयोग करने का तरीका जानने वालों ने कहा कि मतदान करना बहुत ही आसान है। अब उन्हें अपनी उम्र 18 वर्ष होने का इंतजार है जब वे भी मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। हम अपने परिवार ही नहीं बल्कि आसपास के सभी बड़े लोगों से भी अनिवार्य रूप से मतदान करने के लिए कहेंगे। हम उन्हें बताएंगे कि हमारा वोट कितना कीमती है और हमें संविधान ने कितना बड़ा अधिकार दिया है और कितनी तकत होती है। पार्षद, विधायक और सांसद आदि हमारे वोटों से ही चुने जाते हैं। केवल एक वोट से भी सरकार बन और हट सकती है। हम बड़े होकर वोट जरूर डालेंगे।

लाल बहादुर शास्त्री गुप्र ऑफ इंस्टिट्यूशन इंदौर द्वारा 19 अप्रैल को शाम 6.30 से रात 8.30 बजे तक शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। विक्रमादित्य होटल में होने वाले समारोह के मुख्य अतिथि विक्रमादित्य विधित परिषद के संचालक और अश्विनी रिसर्च सेंटर के चेयरमैन डॉ. आर. सी. ठाकुर होंगे। अध्यक्षता लाल बहादुर शास्त्री ग्रुप ऑफ इंस्टिट्यूशन के सलाहकार करेंगे। इसमें रतलाम निवासी नरेंद्रसिंह पंवार को सम्मानित किया जाएगा। पंवार को ईष्ट मित्रों ने अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई दी।

यह बात कांग्रेस विधायक डॉ. विक्रांत भूरिया यहां आयोजित पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। डॉ. भूरिया रतलाम संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया के समर्थन में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कि वन मंत्री जी को बताना चाहिए कि आलीराजपुर में सबसे बड़े क्षेत्र में शराब माफिया, रेत माफिया, भू-माफिया कौन है। क्षेत्र में इनका बोलबाला है। आज क्षेत्र में इनका आतंक है। जिले में सबसे ज्यादा जंगल कटाई किसके द्वारा की गई है, वन मंत्री यह स्पष्ट रूप से बताएं। क्या इस कार्य में उनके परिवार के लोग शामिल नहीं हैं? प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने नागर सिंह चौहान को वन मंत्री बनाकर चोर के हाथ में चाबी देने का काम किया है। भूरिया ने कहा कि भाजपा को संविधान बदलना है इसलिए बार-बार ‘इस बार 400 पार’ की बात कह रही है। डॉ. भूरिया ने दावा किया कि देश में भाजपा को 200 सीटें भी मिलना मुश्किल हैं।

आदिवासियों से माफी मांगें मुख्यमंत्री

विधायक डॉ. भूरिया ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव  के आदिवासियों के संदर्भ में दिए गए बयान की आलोचना भी की। भूरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री के बयान से आदिवासियों की भावना आहत है। उन्होंने आलीराजपुर के कार्यक्रम में कहा कि महुआ उपयोग करने वाले और बीनने वाले गए बीते लोग हैं। इस दौरान वहां मौजूद वन मंत्री नागर सिंह चौहान खड़े-खड़े हंस रहे थे। अतः सीएम को आदिवासियों से माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री को महुआ और महुआ बीनने वालों से परहेज है, शराब माफिया उनके साथ है। डॉ. विक्रांत ने कहा कि महुआ से बनी शराब धार्मिक आयोजन में उपयोग में होती है। मुख्यमंत्री रीति-रिवाज पर पाबंदी लगाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा हम होने नहीं देंगे।

चांदी में उछाल का बोझ आदिवासियों पर

डॉ. विक्रांत भूरिया ने कहा कि चांदी के भाव 1 साल में 70 हजार से बढ़कर 84 हजार हो गए हैं। महंगाई आदिवासियों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। वैवाहिक आयोजन मुश्किल हो गए हैं। आदिवासी समाज में विवाह के लिए चांदी के आभूषण जरूरी हैं। दाम बढ़ने से आदिवासियों पर आर्थिक बोझ बढ़ा है। डॉ. भूरिया ने कहा कि जो भूमि अधिग्रहण कानून बना है, उसमें सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी का रहा है। आदिवासियों को विस्थापित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, हम इसे सफल नहीं होने देंगे। आदिवासियों की जमीन हम जाने नहीं देंगे।

भाजपा जिला मीडिया प्रभारी अरुण त्रिपाठी ने बताया कि उप मुख्यमंत्री देवड़ा रतलाम जिले में सबसे पहले रतलाम ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की बैठक में शामिल होंगे। यह बैठक बंजली बायपास स्थित माँ आशापुरा होटल में दोपहर 12:00 बजे होगी। इसके बाद सैलाना विधानसभा की बैठक दोपहर 02:00 बजे सैलाना स्थित ओसीन परिसर में होगी। वहां से देवड़ा रतलाम आएंगे। यहां शाम 05:00 बजे रंगोली परिसर में रतलाम शहर विधानसभा क्षेत्र की बैठक में शामिल होंगे।

जानकारी के अनुसार कमलनाथ के पीए आर. के. मिगलानी पर बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ वीडियो जारी करने के लिए बीस लाख रुपए की डील करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि इसी सिलसिले में पुलिस बल पूर्व सीएम कमलनाथ के घर पूछताछ करने पहुंचा है।

बता दें कि, छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू की शिकायत पर कमलनाथ के बंगले पर पुलिस पहुंची। बंटी साहू का आरोप है कि कमलनाथ के पीए आर. के. मिगलानी और एक निजी चैनल के वीडियो पत्रकार सहित अन्य पत्रकारों को उनका एक फर्जी वीडियो वायरल करने के लिए 20 लाख रुपए का प्रलोभन दिया था।

कमलनाथ के करीबी विधायक उईके के यहां भी हुई सर्चिंग

उधर, रविवार को पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने पांढुर्ना विधायक नीलेश उईके के रजौला रैयत स्थित पैतृक निवास पर दबिश दी थी। पुलिस और आबकारी की टीम ने विधायक के वर्तमान निवास के साथ ही निर्माणाधीन मकान सहित आसपास के अन्य आठ-दस मकानों, खेत-खलिहान और नदी-नालों तक में तलाशी ली।

नीलेश उईके कमलनाथ के करीबी विधायक हैं। इस कार्रवाई के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सर्चिंग में कुछ भी हाथ नहीं लगा। पंचनामा बनाकर कर लौट गई। इस कार्रवाई से गांव में गहमागहमी की स्थिति निर्मित हो गई थी। विधायक उईके ने इसे आदिवासियों का अपमान बताया है।

(सभी फोटो सोशल मीडिया)

रतलाम-झाबुआ-आलीराजपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस ने इस बार भी लोकसभा चुनाव के लिए कांतिलाल भूरिया को प्रत्याशी बनाया है। इससे भूरिया के साथ ही उनके परिवार के अन्य सदस्य उनके लिए वोट मांगने के लिए प्रचार-प्रसार में जुटे हैं। इस कार्य में अग्रणी भूमिका उनके पुत्र डॉ. विक्रांत भूरिया निभा रहे हैं। इसी को आधार बनाकर डॉ. भूरिया ने युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपना इस्तीफा शेयर कर इसकी वजह भी लिखी है।

पिता के चुनाव के कारण नहीं दे पा रहा समय- डॉ. विक्रांत

डॉ. भूरिया ने X पर लिखा है कि पिछले कई दिनों से मैं इस बात पर मंथन कर रहा हूं कि लोकसभा चुनाव के दौरान पिता का भी चुनाव होने के कारण मैं मध्य प्रदेश युवा कॉंग्रेस संगठन में समय नहीं दे पा रहा हूँ। ऐसे में मेरा व्यक्तिगत मानना है कि यह संगठन और संगठन के साथियों के साथ न्याय नहीं होगा। भारतीय युवा कॉंग्रेस ने मुझ जैसे एक आदिवासी परिवार से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति को संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियों सहित प्रदेश अध्यक्ष बनाया फिर विधानसभा का टिकट देकर चुनाव लड़ने का मौका दिया। विधायक भी बनने का मौका दिया। इसके लिए मैं हमारे नेता राहुल गांधी, युवा कॉंग्रेस राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अलावरु, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बी वी ज़ी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।

साथियों का आभार, लड़ेंगे जीतेंगे!

डॉ. विक्रांत ने लिखा है कि- चूँकि अब मेरे विधानसभा क्षेत्र झाबुआ के परिवारों के बीच समय देना मेरी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है, साथ ही रतलाम-झाबुआ सीट पर स्वयं मेरे पिता चुनाव लड़ रहे हैं तो क्षेत्र में समय देना और अपने कार्यकर्ताओं के बीच रहना ही मेरी प्राथमिकता है। अब आगे किसी नए साथी को मौका मिले तो संगठन हित में होगा और मैं इस चीज़ के समर्थन में हूं। इस दौरान मेरी इस यात्रा में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने वाले सभी जांबाज़ साथियों का... चाहे जेल जाना हो या लाठियां खानी हो, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। लड़ेंगे जीतेंगे!

मितेंद्र सिंह को मिली संगठन की कमान

डॉ. विक्रांत भूरिया (Vikrant Bhuria) के इस्तीफे के बाद पार्टी ने मितेंद्रदर्शन सिंह (Mitendra Darshan Singh) को मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया है। 33 वर्षीय मितेंद्र दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक और यार्क यूनिवर्सिटी लंदन से स्नातकोत्तर हैं। पेशे से किसान और व्यवसायी इस युवा नेता के पिता दर्शन सिंह कट्टर सिंधिया समर्थक थे। पिता के निधन के बाद मितेंद्र राजनीति में सक्रिय हुए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2020 में भाजपा ज्वाइन की लेकिन मितेंद्र कांग्रेस में ही बने रहे। एडवोकेट और मॉडल मितेंद्र राजस्थान युवा कांग्रेस प्रभारी भी रह चुके हैं।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । रतलाम-झाबुआ-आलीराजपुर संसदीय क्षेत्र से पूर्व मंत्री और विधायक कांतिलाल भूरिया एक बार फिर लोकसभा चुनाव के मैदान में हैं। उनके डॉक्टर बेटे विक्रांत भूरिया भी उनके समर्थन में सभाएं ले रहे हैं। डॉ. भूरिया ने चुनाव में पिता की प्रतिद्वंद्वी भाजपा प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान के परिवार को डकैत और हत्यारा ही बता डाला। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कह दिया कि वे दो बाप के नहीं, एक बाप के बन कर रहें।

प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया के पुत्र डॉ. विक्रांत भूरिया ने रतलाम शहर में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस छोड़ने वाले कार्यकर्ताओं को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि यदि किसी के मन में है कि हम बिक जायेंगे, विश्वासघात करेंगे तो वे कल छोड़कर जाते हों तो आज छोड़ जाएं पार्टी। कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे, लेकिन पार्टी में रहकर धोखा मत देना। धोखा दिया तो वह मां के साथ विश्वासघात होगा। भूरिया ने कहा कि दो बाप के नहीं, एक बाप के बनो। जो यहां हैं वे एक बाप के हैं। उन्हें न तो डरना है, न ही बिकना है। जो डर गया, वो मर जाएगा। इतिहास तलवे चाटने वालो का नहीं लिखा जाता, बल्कि संघर्ष करने वालों का लिखा जाता है।

आलीराजपुर का डाकू रतलाम आ गया तो क्या होगा ?

डॉ. विक्रांत ने भाजपा प्रत्याशी अनीता चौहान के परिवार और प्रदेश के वन मंत्री नागर सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि रतलाम लोकसभा की भाजपा प्रत्याशी अनीता चौहान के परिवार और उसके उनके पति प्रदेश के वन मंत्री नागर सिंह चौहान पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस परिवार पर 10 हत्याओं का आरोप है। वन मंत्री होने के बाद भी वे वनों की अवैध कटवाई करवा रहे हैं। अवैध रेत के माफिया हैं, अवैध खनन के माफिया हैं। इस तरह से चंबल के डाकू की तर्ज पर आलीराजपुर के डाकू बने हुए हैं। सोचो, अगर वह डाकू रतलाम में आ गया तो क्या होगा?

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । थांदला विधायक वीर सिंह भूरिया द्वारा भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी अनीता नागर सिंह के प्रति की गई अपमानजनक टिप्पणी से जिले की भाजपा कार्यकर्ताओं मे आक्रोश है। यहां भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय की उपस्थिति में महिला मोर्चा की लोकसभा प्रभारी अनीता कटारिया के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। इसमें कांग्रेस पर तत्काल प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने की मांग गई।

ज्ञापन मे बताया गया कि कांग्रेस द्वारा महिलाओं के प्रति लगातार अभ्रद भाषा  एवं अपमानजनक टिप्पणी की जाती रही है। थांदला विधायक वीरसिंग भूरिया ने 26 मार्च 2024 को थांदला विधानसभा के मदरानी पंचायत की सार्वजनिक बैठक में भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की। भाजपा प्रत्याशी पोस्ट ग्रेजुएट होकर पढ़ी-लिखी महिला हैं और विश्व के सबसे बड़े राजनैतिक दल की प्रत्याशी हैं। उनका अपमान सभी महिलाओं का अपमान है। यह अपमान कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया की उपस्थिति में किया गया है, जो घोर निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने कांग्रेस के इस रवैये की घोर निंदा की है। मोर्चा ने राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि कांग्रेस पर तत्काल प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाए।

ये रहे उपस्थित

ज्ञापन देने के दौरान भाजपा जिला मंत्री सोना शर्मा, नेहा मेहर, दिव्या शर्मा, अनीता कटारा, निशा पवन सोमानी, जया वसावा, पद्मा पोरवाल, सपना दुबे, जीवन ज्योति, ललीता पंवार, मीना टांक, आयुषी, प्रेम राव, लक्ष्मी सोनगरा, राधा चौहान, मधु गहलोत, भारती राहोरी, जुबिन जैन, संजय शर्मा आदि उपस्थित रहे।

सोमवार सुबह उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान आग फैल गई थी। इसमें पुजारी और श्रद्धालु सहित 14 लोगों के घायल हुए। जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में रद्दोबदल किया। भोपाल में होली मिलन का कार्यक्रम था जिसमें मुख्यमंत्री यादव को भी शामिल होना था लेकिन वे उसमें शामिल नहीं हुए। वे कार्यक्रम प्रारंभ होने के पहले होली की बधाई देने आए जनप्रतिनिधियों और नागरिकों से भी स्वागत भी स्वीकार नहीं किया और स्टैट हैंगर रवाना हेलीकॉप्टर से इंदौर पहुंच गए।

इंदौर और उज्जैन के हॉस्पिटल में घायलों से की भेंट

इंदौर पहुंचते ही मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने महाकाल मंदिर के हादसे के घायलों के स्थिति और उपचार की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अरविंदो हॉस्पिटल भर्ती घायलों से बात कर की और भरोसा दिलाया कि उनका बेहतर से बेहतर उपचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री यादव उज्जैन भी पहुंचे और जिला अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात की। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए।

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मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए- डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि बाबा महाकाल की कृपा से बड़ी दुर्घटना टली है। यह दुखद और पीड़ादायक घटना है। भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। आग लगने की घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। घायलों के उपचार के लिए एक-एक लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। जांच के आदेश उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने दिए हैं। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मृणाल मीना और अपर कलेक्टर अनुकूल जैन द्वारा घटना की जांच की जाएगी। कलेक्टर सिंह ने 3 दिन में जांच समिति को रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।

श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भस्म आरती के दौरान हुई दुर्घटना में घायलों के बेहतर उपचार की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं, साथ ही घायलों को एक-एक लाख रुपए की सहायता राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी।

बाबा महाकाल की कृपा से किसी प्रकार की बड़ी हानि नहीं हुई है, लेकिन भविष्य में… pic.twitter.com/HiiPSLalWn

— Dr Mohan Yadav (Modi Ka Parivar) (@DrMohanYadav51) March 25, 2024 

मंत्री विजयवर्गीय और सिलावट ने भी की भेंट

हादसे के बाद प्रदेश के नगरीय प्रशासन मत्री कैलाश विजयवर्गीय और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी घायलों से मिलने इंदौर स्थित अरविंदो अस्पताल पहुंच गए थे। इस दौरान उन्होंने सभी मरीजों से उनकी कुशलक्षेम् जानी।

मैं अभी इंदौर के अरविंदो हॉस्पिटल में हूं, उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में आग लगने की घटना में 8 पुजारियों के झुलसने के कारण उन्हे यहां शिफ्ट किया गया है।

बाबा महाकाल की कृपा से सभी ठीक है। आप सभी प्रार्थना कीजिए। pic.twitter.com/WNmXx4t7Mw

— Kailash Vijayvargiya (Modi Ka Parivar) (@KailashOnline) March 25, 2024  

धुलेंडी पर्व बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे। गर्भ गृह में भस्म आरती के दौरान अचानक ही आग भभक गई। इससे अफरा-तफरी मच गई। कुछ ही पल में आग पर काबू पा लिया गया। इस हादसे में मंदिर के पुजारी सहित 14 लोग झुलस गए। घायलों को उज्जैन जिला अस्पताल ले जाया गया जहां से ज्यादा झुलसे लोगों को इंदौर रैफर किया गया। मंदिर के पुजारी प्रदीप गुरु के अनुसार भस्म आरती के दौरान कपूर आरती हो रही थी। आशंका है कि गुलाल में किसी प्रकार के केमिकल के कारण वह कपूर आरती में गिरने से हादसा हो गया।

कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश

उज्जैन कलेक्टर नीरज सिंह ने महाकाल मंदिर में हुए हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। जिला प्रशासन ने हादसे में घायल हुए लोगों की सूची भी जारी की जिसमें कुल 14 लोगों के झुलसने की जानकारी दी गई है। इनमें पुजारी, सेवादार, सफाईकर्मी सहित अन्य शामिल हैं।

कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह ने बताया कि आज भस्म आरती में कपूर आरती के दौरान गुलाल से थाली में आग लगने से आग गर्भगृह में फैली। जिसे त्वरित रूप से काबू भी पा लिया गया था जिसमें 14 पुजारी व अन्य लोग घायल हो गए थे। pic.twitter.com/nqGiOIRKlR

— Collector Ujjain (@collectorUJN) March 25, 2024

हादसे को बताया दुखद, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की

महाकाल मंदिर में हुए हादसे को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, मप्र भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा सहित देशभर की तमाम हस्तियों ने अपने-अपने ऑफिशियल x हैंडल पर घटना को लेकर दुख जताया। सभी ने घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ की कामना की।

उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई दुर्घटना में अनेक लोगों के घायल होने का समाचार अत्यंत दुखदाई है। मैं घायल हुए सभी लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं।

— President of India (@rashtrapatibhvn) March 25, 2024

उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई दुर्घटना अत्यंत पीड़ादायक है। इस हादसे में घायल सभी श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हरसंभव मदद में जुटा है: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) March 25, 2024

महाकाल मंदिर के गर्भगृह में भस्मारती के दौरान आगजनी की दुर्घटना से मन व्यथित है।

महाकाल बाबा से घायलों के शीघ्र स्वस्थ्य होने की प्रार्थना करता हूँ।

— VD Sharma (Modi Ka Parivar) (@vdsharmabjp) March 25, 2024

प्रधानमंत्री मोदी व गृह मंत्री शाह ने सीएम यादव से की बात

हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव से बात की और जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के लिए कहा। उन्होंने इसकी जानकारी अपने X हैंडल पर जानकारी दी।

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी ने दूरभाष पर चर्चा कर श्री महाकाल मंदिर उज्जैन की घटना की जानकारी प्राप्त की।

प्रधानमंत्री जी ने सभी घायल व्यक्तियों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मैंने अवगत कराया कि घायल लोगों का इलाज इंदौर और उज्जैन में चल रहा है।

दोनों…

— Dr Mohan Yadav (Modi Ka Parivar) (@DrMohanYadav51) March 25, 2024

उज्जैन के श्री महाकाल मंदिर में आग लगने की घटना के संबंध में मुख्यमंत्री श्री @DrMohanYadav51 जी से बात कर जानकारी ली। स्थानीय प्रशासन घायलों को सहायता व उपचार उपलब्ध करवा रहा है। मैं बाबा महाकाल से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ।

— Amit Shah (Modi Ka Parivar) (@AmitShah) March 25, 2024

रतलाम रेंज के डीआईजी मनोज कुमार सिंह ने एसीएन टाइम्स को बताया कि मप्र के पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रदेश से अति उत्कृष्ट सेवा पदक और उत्कृष्ट सेवा पदक पाने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची जारी की है। इसमें रतलाम रेंज के 10 पुलिसकर्मी शामिल हैं। रतलाम के ASP राकेश खाखा, नीमच के आरक्षक (कार्यभारित प्रधान आरक्षक) कमलसिंह चौहान एवं थाना वागहाना में पदस्थ आरक्षक (कार्यभारित प्रधान आरक्षक) अजीत सिंह पंवार, रतलाम के सुरेंद्र सिंह मैड़ा, डीडीनगर थाने की आरक्षक अर्चना बाथरी, 24वीं वाहिनी वि.स. बल जावरा के महेंद्र सिंह और सीसीटीएनएस शाखा के आरक्षक (कार्यभारित प्रधान आरक्षक) लोमेश शर्मा का चयन उत्कृष्ट सेवा पदक के लिए हुआ है।

ये अति उत्कृष्ट सेवा पदक के लिए सम्मानित

डीआई सिंह के अनुसार रेंज के 3 पुलिसकर्मियों को अति उत्कृष्ट सेवा पदक के लिए भी चुना गया है। इनमें रतलाम के प्रधान आरक्षक हुकुम सिंह सिसौदिया, डीपीओ नीमच के प्रधान आरक्षक (कार्यभारित सहायक उप निरीक्षक) भेरूसिंह शक्तावत एवं सैलाना थाने के आरक्षक (कार्यभारित प्रधान आरक्षक) इस्माइल शाह शामिल हैं। डीआईजी ने इन सभी पुलिसकर्मियों को बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं।

2018 में गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था पुरस्कार

बता दें कि, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय के राजपत्र में 28 जुलाई 2018 को प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार केंद्रीय गृहमंत्री का अति-उत्कृष्ट सेवा पदक तथा उत्कृष्ट सेवा पदक स्थापित किया गया था। इसके लिए प्रतिवर्ष देशभर के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया जाता है।

निबंधन प्रतियोगिता का आयोजन खाद्य नागरिक आपूर्ति संचालनालय द्वारा किया गया था। इसके परिणाम गत दिवस घोषित किए गए। इसके अनुसार अवनि बैरागी को प्रदेश में दूसरा स्थान मिला है। अवनि को पुरस्कार के रूप में 4000 रुपए की राशि प्राप्त होगी। छात्रा की इस उपलब्धि पर  जिला शिक्षा अधिकारी के. सी. शर्मा, विकास अधिकारी जितेंद्र जोशी, सीएम राइज विनोबा स्कूल की प्राचार्य संध्या वोरा, उप प्राचार्य गजेंद्र सिंह राठौर, प्रधान अध्यापक अनिल मिश्रा, मार्गदर्शक हर्षिता सोलंकी, कविता वर्मा आदि ने शुभकामनाएं दी हैं।

मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी तबादला सूची के अनुसार रतलाम कलेक्टर भास्कर लाक्षाकार (2010) को राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम भोपाल के प्रबंध संचालक पद पर पदस्थ किया है। उनका पदांकन मप्र शासन के अपर सचिव के रूप में की गई है। उनके स्थान पर अब 2012 के आईएएस अफसर राजेश बाथम रतलाम कलेक्टर होंगे। वे अभी उज्जैन संभाग के राजस्व अपर आयुक्त पद पर पदस्थ हैं।

इसी प्रकार घरणेंद्र कुमार जैन (2012) उप सचिव कार्मिक मप्र शासन को उमरिया जिले की कमान सौंपी गई है। वहीं 2014 बैच की नेहा मीना झाबुआ, 2012 के ही स्वरोचित सोमवंशी सीधी कलेक्टर बनाए गए हैं। सोमवंशी अभी राज्यपाल के उप सचिव होकर राजभवन भोपाल में पदस्थ थे। विदिशा कलेक्टर के रूप में बुद्धेश कुमार वैध (2014) को तथा दमोह कलेक्टर के रूप में सुधीर कोचर (2014) पदस्थ किए गए हैं। वैध अभी उमरिया कलेक्टर और कोचर मुख्यमंत्री उप सचिव पद पर पदस्थ थे। इनके अलावा

भिंड जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनोज कुमार सरियाम (2017) अपर आयुक्त सह पंजीयक सहकारी संस्थाएं मप्र बनाए गए हैं। सीधी कलेक्टर साकेत मालवीय (2014) कर्मचारी चयन मंडल के संचालक, दमोह कलेक्टर मयंक अग्रवाल (2013) वि.क. अ. सह नियंत्रक, खाद्य एवं औषिध प्रशासन और खाद्य सुरक्षा बनाए गए हैं।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । कलेक्टर भास्कर लाक्षाकार के निर्देश पर प्रभावी निरीक्षण व्यवस्था हेतु ‘परख’ ऐप बनाया गया है। यह मोबाइल ऐप जिले में मैदानी स्तर पर अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण को गुणवत्ता के साथ प्रभावी बनाएगा। ऐप के द्वारा अधिकारियों के निरीक्षण कार्य की मॉनिटरिंग और प्रभावी रूप से की जा सकेगी। रतलाम मध्यप्रदेश का पहला जिला है जहां अधिकारियों के निरीक्षण कार्य की मॉनिटरिंग मोबाइल ऐप के माध्यम से हो सकेगी।

कलेक्टर लाक्षाकार के सतत् निर्देशन में परख ऐप को जिला एनआईसी अधिकारी नरेन्द्रसिंह चौहान तथा उनकी टीम ने तैयार किया है। अधिकारियों द्वारा समय-समय पर अपने अधीनस्थ कार्यालयों के निरीक्षण किए जाते हैं। निरीक्षण के फोटोग्राफ, रियल टाइम मॉनिटरिंग, लाइव लोकेशन के साथ निरीक्षण टीप तथा प्रश्नावली की जानकारी परख ऐप में प्रविष्ट रहेगी। ऐप अधिकारियों के निरीक्षण की रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा। ऐप द्वारा निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को दूर किया जा सकेगा।

अभी तीन विभाग हुए लाइव, जल्द ही अन्य भी होंगे

अभी तक जिला अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण की मॉनिटरिंग ऑफलाइन होती है जिससे निरीक्षण की निगरानी तथा कार्य का मूल्यांकन तत्काल करना संभव नहीं हो पाता था, ऑफलाइन निरीक्षण के फोटोग्राफ भी संग्रहित नहीं हो पाते थे लेकिन अब परख ऐप उक्त कमियों को दूर कर सकेगा। अभी जिले के तीन विभागों शिक्षा, महिला बाल विकास तथा स्वास्थ्य विभाग को ऐप पर लाइव किया जा चुका है, शीघ्र ही शेष विभागों को भी लाइव कर दिया जाएगा।

 माइक्रो मॉनिटरिंग करना होगी आसान

परख ऐप के माध्यम से हर एक विभाग की माइक्रो मॉनिटरिंग की जा सकेगी जिससे प्रशासनिक कसावट आएगी, कार्यों में ढील-पोल नहीं रहेगी। ऐप में प्रत्येक विभाग के पृथक-पृथक मॉड्यूल हैं, ऐप का लॉगिन और पासवर्ड सुरक्षित है। सभी अधिकारियों के मोबाइल में डाउनलोड करवाया जा रहा है जिससे निरीक्षण की लाइव रिपोर्ट मिल सकेगी। ऐप में विभिन्न बिंदुओं पर रिपोर्ट मिलेगी, निरीक्षण की गई जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, विभाग, समय आदि  प्रत्येक बिंदु क्लियर हो सकेगा।

एसीएन टाइम्स @ भोपाल / उज्जैन / रतलाम । उज्जैन में 1 व 2 मार्च को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने जा रही है। इसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 56 प्रोजेक्ट का भूमि-पूजन और लोकार्पण करेंगे। ये प्रोजेक्ट प्रदेश के भोपाल, उज्जैन, इन्दौर और रतलाम सहित 20 जिलों में हैं। इन 56 प्रोजेक्ट से 74 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आएगा। इससे 17 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा।

इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में अब तक 35 कंपनियों से 74 हजार 711 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। यह आंकड़ा कॉन्क्लेव तक और बढ़ेगा। कॉन्क्लेव में 800 से अधिक इन्वेस्टर्स शामिल होंगे। साथ ही 30 फॉरेन डेलिगेट्स भी सहभागिता करेंगे। कॉन्क्लेव में बड़े उद्योपतियों को बुलाने और बड़े एमओयू साइन करने के बजाय सरकार का फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारा जाए। इसी रणनीति के तहत सरकार ऐसी कंपनियों और इंडिविजुअल इन्वेस्टर को प्राथमिकता दे रही है जो तुरन्त निवेश के लिए तैयार हों।

निर्यात को बढ़ावा देने पर जोर

कॉन्क्लेव में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बायर-सेलर मीट पर काफी फोकस किया जा रहा है। अभी तक 3200 से ज्यादा यूनिट् ने बायर-सेलर मीट में रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके जरिए प्रदेश के उत्पादकों, कृषि उत्पादों, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स को वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी।

सीएम खुद करेंगे वन-टू-वन चर्चा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव निवेशकों से वन-टू-वन चर्चा करेंगे। इससे निवेशक सीधे अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने रख सकेंगे। प्रदेश की औद्योगिक नीति के बारे में विस्तार से चर्चा करने और उद्योगपतियों को जानकारी प्रदान करने के लिए पांच सेक्टोरियल सेशन भी होंगे। इसमें विषय विशेषज्ञ उद्योगपतियों को प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य और नीतियों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे।

8 हजार करोड़ से ज्यादा का निवेश उज्जैन इंदौर संभाग में प्रस्तावित

उज्जैन और इंदौर संभाग के जिलों में रीजनल इण्डस्ट्री कॉनक्लेव में 644.97 एकड़ भूमि पर विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा विभिन्न उत्पादों के प्लांट लगाए जाएंगे, जिसमें लगभग 8014.94 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। इसके माध्यम से 12 हजार से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा। खाद्य प्रसंस्करण, प्लास्टिक, फार्मास्युटिकल, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्निकल टेक्सटाइल, एडवांस कॉर्बन, सीमेंट, ऑक्सीजन सिलेण्डर, इथेनॉल, कपड़ा एवं परिधान, डिटर्जेंट इत्यादि उत्पादों पर केन्द्रित इकाइयां उज्जैन और इन्दौर संभाग के जिलों में स्थापित की जाएंगी।

ये इकाइयां लगाएंगी प्रदर्शनी

रीजनल इण्डस्ट्री कॉन्क्लेव में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपने उत्पादों पर केन्द्रित प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें प्रमुख रूप से वीईसीवी लिमिटेड द्वारा ऑटो-ओईएम उत्पाद, श्रीजी पॉलीमर द्वारा प्लास्टिक प्रोडक्ट, बेस्ट कॉर्पोरेशन द्वारा गारमेंट, इंवायरो रिसाइकलिंग द्वारा प्लास्टिक रिसाइकलिंग, सुधाकर पाइप्स द्वारा पीवीस पाइप्स, गुजरात गैस लिमिटेड द्वारा गैस डिस्ट्रिब्यूशन, ब्रांड कांसेप्ट द्वारा बैग मैन्युफैक्चरिंग, यासेन द्वारा मेडिकल डिवाइसेस, वनुषी प्रा. लि. द्वारा मेडिकल डिवाइसेस, टेटवेलप्स द्वारा ई-बाइक और ई-साइकिल पर केन्द्रित प्रदर्शनी लगाई जाएगी।

प्रदेश के 12 से अधिक स्थानों पर होगा आयोजन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा रीजनल इण्डस्ट्री कॉन्क्लेव में प्रदेश के 12 से अधिक औद्योगिक स्थानों पर विभिन्न इकाइयों का वर्चुअल भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया जाएगा। औद्योगिक विकास के प्रति जन-जागरूकता प्रदेश के कोने-कोने पहुंचाने के लिए लोकार्पण एवं भूमि पूजन के इन कार्यक्रमों को स्थानीय स्तर पर बड़ा रूप दिया जा रहा है। साथ ही कार्यक्रमों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ जन-सामान्य भी उपस्थित रहेंगे।

मान्यता से संबंधित मानकों की अनदेखी उजागर होने के बाद मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज में पढ़ रहे विद्यार्थियों की परेशानी बढ़ गई थी। दो साल में ऐसे विद्यार्थियों का भारी नुकसान हो चुका है। यही वजह है कि इसे लेकर उच्च न्यायालय में विभिन्न याचिकाएं दायर हुईं थी। फर्जीवाड़े की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। काफी मशक्कत के बाद सीबीआई ने जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट मप्र उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की।

सीबीआई द्वारा जिन 308 नर्सिंग कॉलेज की जांच की गई उन्हें अलग-अलग श्रेणियों में सूचीबद्ध किया गया। ये श्रेणियां हैं पूर्ण रूप से फिट पाए गए कॉलेज, न्यूनतम कमियों वाले कॉलेज, ज्यादा कमियों वाले कॉलेज और पूरी तरह अनफिट कॉलेज की। सीबीआई ने पूर्ण रूप से फिट और न्यूनतम कमियों वाले नर्सिंग कॉलेज को क्लीनचिट देत हुए उन्हें उपयुक्त माना। ऐसे कॉलेज की संख्या 169 है जिनमें से पूर्ण फिट कॉलेज की संख्या लगभग आधे से कम है। वहीं दूसरी ओर 66 कॉलेज को पूरी तरह अनफिट यानी नियमों के विपरीत संचालित होना पाया गया जबकि 73 ज्यादा कमियों वाले कॉलेज पाए गए।

सरकारी कॉलेज ही अनफिट

गौर करने वाले बात यह है कि पूरी तरह अनफिट पाए गए और ज्यादा कमियों वाले कॉलेज में सरकारी भी शामिल हैं। यह तथ्य सामने आने से सरकार की भी खासी किरकिरी हुई है। यही कारण है कि सरकार अब अपनी साख बचाने के लिए खामियों वाले नर्सिंग कॉलेज के भी बचाव में आ गई है। इसके लिए सरकार द्वारा ताबड़तोड़ में नियमों बदलाव करते हुए मान्यता को लेकर नए नियम ही बना दिए हैं। ये ऐसे नियम है जिससे अब तक डिफाल्टर माने जा रहे प्राइवेट कॉलेज भी पाक-साफ ठहरा दिए जाएंगे।

विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए दी कोर्ट ने अनुमति

चूंकि बीते दो साल में नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों का काफी नुकसान हुआ है इसलिए हाईकोर्ट ने नए सत्र में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के लिए सरकार को सशर्त अनुमति जारी कर दी है।

यह जानकारी संघ के प्रांताध्यक्ष भरत पटेल ने दी। पटेल ने बताया कि बैठक दोपहर 12:00 बजे से काकुल होटल अनंतश्री हॉस्पिटल के पास BHEL गेट नंबर-01 इंद्रपुरी रायसेन रोड भोपाल में होगी। बैठक में आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्यप्रदेश के समस्त पदाधिकारी और आजीवन सदस्य शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि विगत 4-5 वर्षों से अध्यापक शिक्षक संवर्ग के हितार्थ अनेक आदेश शासन स्तर पर, संभाग और जिला स्तर पर लंबित हैं। इन आदेशों को जारी करवाने के लिए संघ के पदाधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री, जनजाति कार्य विभाग मंत्री एवं स्कूल शिक्षा मंत्री से मुलाकात करना प्रस्तावित है। बैठक में इसी को लेकर रणनीति तैयार होगी।

प्रदेश अध्यक्ष पटेल के अनुसार यदि शासन-प्रशासन द्वारा अध्यापक शिक्षक संवर्ग की 4-5 वर्षों से लंबित समस्याओं का शीघ्र निराकरण नहीं किया जाता है तो सरकार के समक्ष अपनी बात किस तरीके से रखी जाए, यह भी तय किया जाएगा। पटेल ने सभी पदाधिकारियों और आजीवन सदस्यों से बैठक में शामिल होने की अपील की है।

प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह कुशवाहा ने बताया चयनित फार्मासिस्ट बसंत कुर्मी, मीनाक्षी मंडलोई, दीपक कुमार, अजय गुप्ता आदि ने एक आवेदन एसोसिएशन को दिया है। इसमें अहर्ता संबंधी परेशानी का उल्लेख किया गया है। इसका अलावा देते हुए एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा ने अपर मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में बताया है कि पूर्व में विदिशा और दतिया मेडिकल कॉलेज के भ्रष्ट बाबुओं की मनमानी के चलते धांधली हुई थी।

ऐसी ही धांधली भविष्य में भी संभावित है। इस पर रोक लगाने के लिए संचालनालय स्तर पर काउंसलिंग की प्रक्रिया एवं दस्तावेजों का परीक्षण किया जाना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता एवं पारदर्शिता लाने की मांग भी एसोसिएशन ने की है। इस संबंध में एसोसिएशन द्वारा 20 फरवरी को प्रेषित पत्र के साथ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइन एवं राजपत्र की प्रति भी प्रेषित की गई है।

सृष्टि सेवा संकल्प संस्था द्वारा उज्जैन संभाग में गतिविधियों के संचालन के उद्देश्य से बैठक आहूत की गई। बैठक की शुरुआत वृक्ष पूजन व दीप प्रज्ज्वलन कर स्वामी आनंदजीवन जी महाराज स्वामीनारायण आश्रम उज्जैन व वरिष्ठ प्रचारक व वर्तमान में “सृष्टि सेवा संकल्प” के मार्गदर्शक प्रमोद झा ने किया। इस मौके पर “सृष्टि सेवा संकल्प” के संगठक व प्रचारक प्रशांत गुप्ता ने कार्यकर्ताओं के बीच संगठनात्मक विषय रखा। समापन सत्र में मध्य प्रदेश के प्रदेश वृक्षाचार्य कृष्णकांत पंवार, वरिष्ठ प्रचारक व सृष्टि सेवा संकल्प के मार्गदर्शक प्रमोद झा ने मार्गदर्शन दिया। बैठक में उज्जैन संभाग की विभिन्न इकाइयों द्वारा पिछले वर्ष आयोजित किए गए कार्यक्रमों की प्रदर्शनी भी लगाई गई।

इन्हें मिला प्रादेशिक कार्यकारिणी में स्थान

इस दौरान प्रादेशिक, संभागीय तथा जिला कार्यकारिणियों के निर्वाचन संपन्न हुए। संभागीय कार्यकारिणी में कृष्णकांत पंवार (उज्जैन) को प्रदेश वृक्षाचार्य, मनीष जैन (देवास) उज्जैन संभाग वृक्षाचार्य, किशोर कनासे देवास जिला वृक्षाचार्य, अशोक देवड़ा उज्जैन जिला वृक्षाचार्य तथा दीपक साधू रतलाम जिला वृक्षाचार्य निर्वाचित हुए।

ये शामिल हुए संभागीय कार्यकारिणी में

प्रदेश वृक्षाचार्य कृष्णकांत पंवार ने उज्जैन संभाग की कार्यकारिणी की घोषणा की। श्रीराम शर्मा (देवास) संभाग संयोजक, मनीष तिवारी (मंदसौर) सह संभाग संभाग संयोजक, प्रह्लाद गहलोत (रतलाम) संभाग प्रचार प्रमुख, संदीप जाट (उज्जैन) संभाग सम्पर्क प्रमुख, हिमांशु जैन (मंदसौर) संभाग कोष प्रमुख, डॉ. रोहतास भदौरिया (रतलाम) संभाग विद्यार्थी कार्य प्रमुख, सीमा अग्निहोत्री (रतलाम) महिला कार्य प्रमुख नियुक्त किए गए।

उज्जैन जिला कार्यकारिणी घोषित

उज्जैन जिला कार्यकारिणी घोषित की गई। रूपेश गुप्ता जिला संयोजक, रोहित चौहान सह जिला संयोजक, रिंकू सिंह जिला प्रचार प्रमुख, नरेश कुशवाह जिला सम्पर्क प्रमुख, अरुण पाटीदार जिला कोष प्रमुख, शिवकांत पांडेय जिला विद्यार्थी कार्य प्रमुख नियुक्त हुए।

रतलाम जिला कार्यकारिणी घोषित

रतलाम जिला कार्यकारिणी घोषित की गई। प्रह्लाद गहलोत जिला संयोजक, आयुष सोलंकी सह जिला संयोजक, पीयूष निगम जिला प्रचार प्रमुख, मनोज शर्मा जिला सम्पर्क प्रमुख, अमर सिंह जिला कोष प्रमुख, ऐश कुमार जाट जिला विद्यार्थी कार्य प्रमुख नियुक्त हुए।

देवास जिला कार्यकारिणी घोषित

देवास जिला कार्यकारिणी घोषित की गई। संदेश निगम जिला संयोजक, सुनील धाकड़ जिला सह संयोजक, घनश्याम माहेश्वरी जिला प्रचार प्रमुख, वैभव पालीवाल जिला सम्पर्क प्रमुख, अंकित सिंह जिला कोष प्रमुख, कमलेश विश्वकर्मा जिला विद्यार्थी कार्य प्रमुख नियुक्त किए गए।

नियुक्तियां मप्र नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012 के नियम 18 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई हैं। इंदौर विकास प्राधिकरण के तौर पर इंदौर संभागायुक्त, इसी प्रकार भोपाल विकास प्राधिकरण और उज्जैन विकास प्राधिकरण में यहां के संभायुक्तों को अध्यक्ष बनाया गया है। रतलाम विकास प्राधिकरण, कटनी विकास प्राधिकरण और देवास विकास प्राधिकरण इन जिलों के कलेक्टर को जबकि पचमढ़ी के विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष नर्मदापुरम के कलेक्टर अध्यक्ष होंगे। यह व्यवस्था आगामी आदेश तक के लिए लागू रहेगी।

गौरतलब है कि हाल ही में उक्त सभी प्राधिकरणों के साथ निगम मंडलों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर की गई राजनीतिक नियुक्तियां सरकार द्वारा निरस्त कर दी गई थीं। बताया जा रहा है ऐसा लोकसभा चुनाव को ध्यान में रकते हुई नियुक्ति रद्द की गई थीं। इस तरह एक बार फिर से सभी प्राधिकरणों में प्रशासनिक राज हो गया है।

जानकारी के अनुसार जिन 12 आईएएस अधिकारियों की सूची जारी की गई है उज्जैन एसपी सचिन शर्मा भी शामिल हैं। उज्जैन एसपी शर्मा को दिल्ली में मप्र भवन का अतिरिक्त आवासीय आयुक्त बनाया गया है। इसी प्रकार नीमच एसपी अमित तोलानी को हटा कर रतलाम जिले में पदस्थ किया गया है। उन्होंने 24वीं वाहिनी विसबल जावरा का सेनानी बनाया गया है। आईपीएस शर्मा के दिल्ली पदस्थ होने से रिक्त हुए उज्जैन एसपी के पद पर प्रदीप शर्मा पदस्थ किए गए हैं। बैतूल एसपी सिद्धार्थ चौधरी को भी हटा कर नई पदस्थापना की गई है। अन्य प्रमुख नामों में अनिल सिंह कुशवाह शामिल हैं जिन्हें जबलपुर रेंज का आईजी पदस्थ किया गया है।

जिला शहरी विकास अभिकरण परियोजना अधिकारी अरुण पाठक ने बताया कि जिले के जावरा ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े 12 अवैध कॉलोनी विकासकर्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें जावरा निवासी अनिल कुमार यादव, मंजू बाई, मांगीलाल, सुनील कुमार खियानी, बाबू शाह, राजेश रामकिशन माली, शंकर बी. राज खां, साधना विमल चौरड़िया, लता प्रकाश कोठारी, रणछोड़ पोरवाल, ग्राम कामलिया निवासी हिम्मतसिंह आंजना, ग्राम नांदलेटा निवासी सिकंदरसिंह सिसौदिया, रतलाम निवासी सुभाषचंद्र जैन, ग्राम रोजाना निवासी सीताबाई छगनलाल कुंबी शामिल है।

इन मामलों में रोक लगाने और FIR कराने के निर्देश

परियोजना अधिकारी पाठक के अनुसार जावरा निवासी नूर खां तथा नादिर शाह की ग्राम रोजाना स्थित सर्वे नंबर 410/1, 410/3, 411/1, 411/2, 412/2, 412/3 रकबा 2.23 278 हेक्टेयर भूमि पर विकसित अवैध कॉलोनी के संबंध में भी कलेक्टर ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जावरा उप पंजीयन को क्रय-विक्रय पर रोक लगाने के लिए कहा है। साथ ही नगर तथा ग्राम निवेश उपसंचालक रतलाम को आवासीय अथवा व्यवसायिक अभिन्यास मानचित्र के अनुमोदन पर रोक लगाने, ग्राम पंचायत सचिव रोजाना को आवासीय अथवा व्यवसायिक निर्माण आदि की अनुमति पर रोक लगाने के निर्देश दिया है। कलेक्टर ने एसडीएम जावरा को उक्त भूमि सर्वे क्रमांक के भू-अभिलेख के कॉलम क्रमांक 12 में अवैध कॉलोनी की भूमि दर्ज करने तथा संबंधित के विरुद्ध FIR दर्ज करवाने के निर्देश भी दिए हैं।

अब अवैध कॉलोनी कटी तो ये होंगे जिम्मेदार

कलेक्टर लाक्षाकार ने जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदारों, नगर पालिका अधिकारियों तथा ग्राम पंचायतों के सचिवों को स्पष्ट निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने कहा है कि यदि उनके क्षेत्र में अवैध रूप से अथवा अनाधिकृत रूप से कॉलोनी का विकसित होना पाया जाता है तो वे जवाबदार होंगे। इसके लिए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने कहा है कि क्षेत्र में अवैध अथवा अनधिकृत कॉलोनी विकसित होने के बारे में पता चलने पर तत्काल सूचित करें, ताकि कॉलोनी विकसितकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके।

मंगलवार को मप्र की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर निकली। सरकार ने प्रदेश के सभी निगम मंडलों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्राधिकरणों के अध्यक्षों की नियुक्तियां निरस्त होना शुरू हो गईं। इनमें भोपाल, इंदौर, उजजैन, देवास सहित अन्य विकास प्राधिकरणों के साथ ही विभिन्न निगम और मंडल में हुई राजनीतिक नियुक्तियां शामिल हैं। प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री काल में प्रदेश के निगम-मंडलों में 46 नियुक्तियां की गईं थी। ये नियुक्तियां निरस्त करने को लेकर विभागों द्वारा विभागीय आदेश जारी होने शुरू हो गई हैं।

लोकसभा चुनाव है लक्ष्य

बताया जा रहा है कि नियुक्तियां निरस्त करने की पीछे आगामी लोकसभा चुनाव हैं। माना जा रहा है कि पार्टी नई नियुक्तियां कर लोगों को मन जीतने का प्रयास कर सकती है। संभव है कि कुछ नियुक्तियां लोकसभा चुनाव से पहले ही हो जाएं जबकि कुछ उसके बाद भी संभावित हैं। चुनाव बाद होने वाली नियुक्तियों के लिए पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पहले से ही आश्वासन मिलने का भी अनुमान है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में प्रभावी जीत के उद्देश्य से संगठन स्तर पर विचार-विमर्श शुरू हो चुका है।

भारतीय संविधान में लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है। इसमें किसी मुद्दे को लेकर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए लोग ज्ञापन, प्रदर्शन और आंदोलन जैसे माध्यमों को चुनते हैं। वहीं कुछ लोग गांधीवादी तरीके से अपनी बात रखने का रास्ता अपनाते हैं। इसी प्रकार केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (सीटीयू) और संयुक्त किसान मोर्चा की अभी मांगों के निराकरण के लिए सरकार पर दबाव बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी हड़लात प्रस्तावित है। इसके लिए 16 फरवरी का दिन मुकर्रर है। हड़ताल के आह्वान में रेल और सड़कों पर नाकाबंदी करना भी शामिल है।

...तो बच्चों के भविष्य पर पड़ेगा असर

यूनियनों और विभिन्न समूहों को संविधान में दिए गए मिले अधिकारों में अभिव्यक्ति की आजादी के साथ ही यदि अपने अनुकूल कुछ नहीं हो रहा है तो उस पर विरोध प्रदर्शित करने का अधिकार भी है। जिसे सरकारें सिर्फ सरकारें ही नहीं, सभी देशवासी भी स्वीकार करते हैं लेकिन अभी लोग 16 फरवरी को प्रस्तावित हड़ताल को स्वीकार करने के मूड में नहीं हैं। दरअसल, इन दिनों मध्यप्रदेश में माध्मिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं। ऐसे में बच्चों और अभिभावकों का सारा ध्यान परीक्षाओं पर केंद्रित है। अभिभावकों का तर्क है कि यदि हड़ताल या आंदोलन के दौरान अशांति फैलती है, रेल या सड़क मार्ग अवरुद्ध होता है या लोकल ट्रांसपोर्ट सेवा उपलब्ध नहीं होती है तो बच्चों के परीक्षा केंद्र पहुंचने में दिक्कत आ सकती है। ऐसे में उनकी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी जिसका असर उनके भविष्य पर पड़ेगा।

अभिभावकों को न खोलना पड़ जाए हड़ताल के खिलाफ मोर्चा

अभिभावकों ने परीक्षा के समय हड़ताल और राष्ट्रीय बंद अथवा ऐसे ही अन्य प्रदर्शन आदि करने वाले संगठनों और समूहों को पुनर्विचार करने की आवश्यकता जताई है। उनका कहना है कि सरकार के किसी निर्णय अथवा सिस्टम के प्रति किसी प्रकार की नाराजी है तो बेशक इसे जताइये। परंतु इसके लिए देश का भविष्य बच्चों को तो सजा मत दीजिए, क्योंकि यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। अभिभावकों का यह भी कहना है कि, कहीं ऐसा न हो कि लामबंद होकर उन्हें भी अपने बच्चों की सुरक्षा और भविष्य के लिए हड़ताल या प्रदर्शन के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़े।

जानिए, क्या कहना है अभिभावकों का

बेटा 12वीं का विद्यार्थी है और उसकी परीक्षा चल रही है। 16 फरवरी का जीवन विज्ञान का पेपर है। जब से उसने सुना है कि इस दिन भारत बंद (राष्ट्रव्यापी हड़ताल) है, वह काफी चिंतित है। उसकी इस चिंता ने हमें भी बेचैन कर दिया है।

किरण शर्मा, अभिभावक

सुना है 16 फरवरी को हड़ताल है। रेल और सड़क भी रोकी जाएगी लेकिन क्या यह उचित है वह भी उस समय जबकि बच्चों की बोर्ड की परीक्षा चल रही है। कम से कम परीक्षाओं के समय तो यह सब नहीं होना चाहिए।

सौरभ जैन, अभिभावक

सरकार के समक्ष अपनी पात रखने का सभी को अधिकार है। अगर आप इसके लिए हड़ताल और आंदोलन करना चाहते हैं, वह भी कर सकते हैं लेकिन इसके लिए समय अनुकूल होना चाहिए। परीक्षाओं के समय मुझे यह उचित नहीं लगता।

राजेंद्र सिंह चौहान, अभिभावक

लेखानुदान का उद्देश्य अंतिम आपूर्ति की स्वीकृति होने तक सरकार के क्रियान्वयन को जारी रखना है। करारोपण संबंधी नए प्रस्ताव तथा व्यय के नवीन मद सम्मिलित नहीं हैं। द्वितीय अनुपूरक अनुमान में सम्मिलित नवीन योजनाओं के लिए प्रावधान है। लेखानुदान की अवधि समाप्त होने के पूर्व अनुदान की पुनरीक्षित मांगें सदन के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी। लेखानुदान द्वारा प्राप्त राशि मुख्य बजट में समाहित की जाएगी।

सोमवार को प्रस्तुत लेखानुदान 4 माह (1 अप्रैल से 31 जुलाई, 2024) के लिए है। वित्तीय वर्ष हेतु बजट में सम्मिलित राशि 3,48,986.57 करोड़ है। लेखानुदान के लिए राशि रुपए 1,45,229.55 करोड़ है। लेखानुदान राशि में मतदेय राशि रुपए 1,19,453.05 करोड़ तथा भारित राशि रुपए 25,776.51 करोड़ है।

बजट अनुमान 2024-25 का वार्षिक वित्तीय विवरण

वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में कुल राजस्व प्राप्तियाँ राशि रुपए 2,52,268.03 करोड़ हैं। इसमें राज्य कर से राजस्व प्राप्तियाँ रुपये 96,553.30 करोड़ हैं। गैर कर राजस्व प्राप्तियाँ रुपए 18,077.33 करोड़ हैं। राजस्व व्यय रुपए 2,51,825.13 करोड़ है। वर्ष 2023-24 में पुनरीक्षित अनुमान में राजस्व व्यय रुपए 2,31,112.34 करोड़ है। वर्ष 2024-25 में राजस्व आधिक्य अनुमान रुपए 442.90 करोड़ है। कुल पूँजीगत प्राप्तियाँ का 59,718.64 करोड़ एवं वर्ष 2024-25 में कुल पूँजीगत परिव्यय का बजट अनुमान 59,342.48 करोड़ है।

प्रधानमंत्री मोदी 11 फरवरी को दोपहर 12.20 बजे झाबुआ के गोपालपुरा पहुंचेंगे। वे यहां आयोजित कार्यक्रम में ‘प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना’ के अंतर्गत 559 गांवों के लिए 55.9 करोड़ रुपए जारी करेंगे। इसका उपयोग आंगनवाड़ी भवन, राशन की दुकानों, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूलों में अतिरिक्त कमरे, आंतरिक सड़कों सहित विभिन्न प्रकार की निर्माण गतिविधियों के लिए किया जाएगा। स्कूल छात्रों को स्मार्ट क्लास, ई-लाइब्रेरी आदि जैसी आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी लगभग दो लाख महिला लाभार्थियों को आहार अनुदान योजना की मासिक किस्त का वितरण करेंगे। इस योजना में मध्य प्रदेश की विभिन्न विशेष पिछड़ी जनजातियों की महिलाओं को पौष्टिक आहार के लिए 1500 रुपए प्रतिमाह प्रदान किए जाते हैं।

क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय की रखेंगे आधारशिला

प्रधानमंत्री क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय खरगोन की आधारशिला रखेंगे। यह एक समर्पित विश्वविद्यालय है, जो क्षेत्र में उच्च जनजातीय बहुलता वाले जिलों के युवाओं को सुविधाएं प्रदान करेगा। करीब 170 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाला यह विश्वविद्यालय छात्रों के समग्र विकास के लिए विश्वस्तरीय अवसंरचना प्रदान करेगा।

नल-जल परियोजनाओं का होगा भूमिपूजन और लोकार्पण

प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जो मध्य प्रदेश में जलापूर्ति और पेयजल प्रबंधन को सशक्त करेगी। जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी, उनमें 'तलवाड़ा परियोजना' शामिल है। यह धार और रतलाम के एक हजार से अधिक गांवों के लिए पेयजल आपूर्ति योजना है। इसके अलावा अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 के तहत 14 शहरी जलापूर्ति योजनाएं, मध्य प्रदेश के कई जिलों में 50 हजार से अधिक शहरी परिवारों को लाभान्वित कर रही हैं। प्रधानमंत्री झाबुआ की 50 ग्राम पंचायतों के लिए 'नल जल योजना' भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिससे लगभग 11 हजार घरों को नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा।

रेल परियोजनाएं करेंगे राष्ट्र को समर्पित

पीएम मोदी कार्यक्रम में कई रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनकी आधारशिला रखेंगे। इनमें रतलाम रेलवे स्टेशन और मेघनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखना भी शामिल है। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत किया जाएगा। राष्ट्र को समर्पित रेल परियोजनाओं में इंदौर - देवास - उज्जैन सी केबिन रेलवे लाइन के दोहरीकरण की परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इटारसी-यार्ड रीमॉडलिंग के साथ उत्तर-दक्षिण ग्रेड सेपरेटर तथा बरखेरा-बुदनी-इटारसी को जोड़ने वाली तीसरी लाइन को भी इसमें रखा गया है। ये परियोजनाएं रेल अवसंरचना को मजबूत करने तथा यात्री और माल गाड़ियों, दोनों के लिए यात्रा के समय को कम करने में मदद करेंगी।

सड़क परियोजनाओं का होगा लोकार्पण

प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में 3275 करोड़ से अधिक की कई सड़क विकास परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसमें एनएच-47 के (हरदा-तेमगांव) 30 किलोमीटर तक हरदा-बैतूल (पैकेज-I) को चार लेन का बनाना, एनएच-752डी का उज्जैन देवास खंड, एनएच-47 के इंदौर-गुजरात एमपी सीमा खंड को चार लेन (16 किमी) और एनएच-47 के चिचोली-बैतूल (पैकेज-III) हरदा-बैतूल को चार लेन और एनएच-552जी का उज्जैन झालावाड़ खंड शामिल है। इन परियोजनाओं से सड़क संपर्क में सुधार होगा और क्षेत्र में आर्थिक विकास में भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री अपशिष्ट डंपसाइट उपचार परियोजना, 7 विद्युत सब स्टेशन जैसी अन्य विकास कार्यों का भी लोकार्पण और शिलान्यास होगा।

राज्य शासन द्वारा जारी अधिकृत जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झाबुआ एयर पोर्ट पर अगवानी के लिए मप्र के नगरीय विकास एवं आवास, संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को अधिकृत किया गया है। वहीं झाबुआ हेलीपेड पर वन, पर्यावरण एवं अनूसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान और मुख्य कार्यक्रम स्थल पर महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया अगवानी करेंगी।

बता दें कि, झाबुआ में 11 फरवरी को जनजातीय महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी महासम्मेलन में जनजातीय समाज को संबोधित करेंगे। यह मध्यप्रदेश में भाजपा का लोकसभा चुनाव अभियान का आगाज बताया जा रहा है। इसके माध्यम से भाजपा मप्र सहित चार राज्यों के जनजातीय समाज को साधने का प्रयास करेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री जनजातीय समाज के लिए चलाई जा रही योजनाओं के अलावा नए निर्णयों और सिकलसेल जैसी बीमारी को लेकर जागरूक करने के साथ महत्वपूर्ण जानकारी भी देंगे।

मंगलवार सुबह हरदा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से 11 लोगों की जान चली गई थी जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सरकार ने इसे गंभीरते से लेते हुए कलेक्टर ऋषि गर्ग और एसपी संजीव कुमार कंचन को हटा कर मुख्यालय पदस्थ किया है। पहले एसपी को हटाने का आदेश जारी हुआ और उसके कुछ ही देर बाद कलेक्टर का आदेश भी जारी हो गया। जिला पंचायत सीईओ रोहित सिसोनिया को कलेक्टर का प्रभार सौंपा गया है।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । रतलाम के वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व महामंत्री मनोहर पोरवाल की कार थांदला से करीब तीन किलोमीटर दूर ग्राम खजूरी में पलट गई। सामने से आई रही बाइक को बचाने में हुए हादसे में पोरवाल सहित चार लोगों को चोट आई हैं। घायलों में पोरवाल की पत्नी भी शामिल हैं।

जानकारी के अनुसार करीब 70 वर्षीय भाजपा नेता मनोहर पोरवाल, उनकी पत्नी मधुबाला, पुत्र विपिन पोरवाल और भाजपा के जिला कार्यालय मंत्री राकेश नागर आवश्यक कार्य से अपनी कार MP43 CB2481 से वडोदरा गए थे। सभी मंगलवार शाम को रतलाम लौट रहे थे। कार नागर चला रहे थे। शाम करीब सवा सात बजे थांदला के पास 8 लेन से महज दो किलो मीटर पहले उनकी कार अचानक ही अनियंत्रित हो गई और चार बार पलटी खा गई। जानकारी मिलते ही एसडीएम तरुण जैन, थाना प्रभारी राजकुमार कुंसारिया पहुंचे। एम्बुलेंस से थांदला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया गया। यहां डॉ. मनीष दुबे, डॉ. रोहित मुजाल्दे और पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा प्राथमिक उपाचर कर झाबुआ के जिला अस्पताल रैफर किया गया।

बाइक सवार को बचाने में हुआ हादसा

हादसे की जानकारी मिलने पर रतलाम से थांदला पहुंचे पोरवाल के परिवार के सदस्य सिद्धार्थ ने बताया कि हादसे की जानकारी विपिन पोरवाल ने उन्हें मोबाइल पर दी। जानकारी मिलते ही सिद्धार्थ अपने मित्रों के साथ थांदला पहुंचे। सिद्धार्थ ने एसीएन टाइम्स को बताया कि 8 लेन से पहले टर्न पर अचानक एक बाइक आ जाने से कार चला रहे राकेश नागर ने बाइक पर सवार व्यक्ति को बचाने का प्रयास किया। इसी दौरान हादसा हो गया। 

टांके लगाने पड़े, दो को फ्रैक्चर भी हुआ

सिद्धार्थ ने बताया कि हादसे में राकेश नागर और भाजपा नेता पोरवाल को मामूली फ्रैक्चर होने की बात डॉक्टरों ने कही है। सही स्थिति बुधवार सुबह पता चलेगी। वहीं विपिन पोरवाल को चार टांके भी लगाने पड़े। पलटने से कार काफी क्षतिग्रस्त हो गई लेकिन ईश्वर का शुक्र है कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। सभी बाल-बाल बच गए। डॉक्टर ने सभी को आराम करने की सलाह दी है।

जानकारी के अनुसार शिक्षक उमेंद्रसिंह डांगी (50) का शव मंगलवार को खारवांकला स्थित उनके निवास पर पंखे पर बंधे फंदे पर लटका मिला। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस के अनुसार प्रथमदृष्टया मामला आत्महत्या का है। अभी इसका कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। कारण पता लगाने के लिए पुलिस जांच कर रही है।

एक दिन पहले ही लौटे थे शादी से

बता दें कि प्रभारी प्राचार्य डांगी मां, पत्नी और दो बच्चों के साथ अपने साले की शादी में गए थे। चूंकि सोमवार को माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू होनी थी इसलिए वे रविवार को ही शादी लौट आए थे। परिवार के अन्य सदस्य शादी वाले घर में ही रुक गए थे। परीक्षा का कहकर लौटने के बाद भी डांगी अगले दिन सोमवार को स्कूल नहीं पहुंचे। इस पर परिजन और स्कूल स्टाफ ने उनके मोबाइल फोन कर कॉल किया लेकिन रिप्लाई नहीं मिला। परिजन ने समझा के वे परीक्षा संबंधी काम में व्यस्त होने से कॉल रिसीव नहीं करा पाए होंगे। वहीं स्कूल स्टाफ को लगा कि वे शादी समारोह से नहीं लौटे होंगे।

मंगलवार सुबह चला पता

बच्चों ने कॉल किया लेकिन जब डांगी ने रिसीव नहीं की तो उन्होंने मंगलवार सुबह घर के सामने रहने वाले दुकान संचालक से संपर्क साधा। दुकान संचालक ने डांगी के घर जाकर देखा, आवाज भी लगाई। दरवाजे पर दस्तक भी दी लेकिन न तो दरवाजा खुला और न ही किसी ने कोई रिप्लाई ही दिया। इसी दौरान दुकान संचालक के परिजन भी वहां आ गए। उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया तो वह खुल गया। अंदर जाकर देखा तो दांगी का शव पंखे पर बंधे फंदे पर लटका हुआ मिला। उन्होंने तत्काल पुलिस को और परिजन को जानकारी दी।

बेटा सीए की और बेटी नीट की कर रही तैयारी

शिक्षक डांगी डांगी मिलनसार, मृदुभाषी और अपने काम से कम रखते थे। 1998 में शासकीय स्कूल में शिक्षक बनें डांगी को 2013 में प्रभारी प्राचार्य के रूप में पदोन्नति मिली थी। तब से वे आलोट विकासखंड के लूणी हाईस्कूल में पदस्थ थे। डांगा का बेटा विशाल इंदौर में सीए और बेटी संजू नीट की तैयारी कर रही है।

एसीएन टाइम्स @ डेस्क ।  मध्य प्रदेश के हरदा जिले में मंगलवार सुबह पटाखा फैक्टरी में भीषण आग लग गई। आग लगते ही विस्फोट शुरू हो गए। आग पर काबू पाने के लिए इंदौर और भोपाल से भी फायर लॉरियां रवाना की गईं हैं। दिल दहला देने वाली घटना में अब तक 11 लोगों की मौत और करीब 60 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मामले में संज्ञान लेकर कैबिनेट मंत्री, एसीएस और होमगार्ड डीजी को हेलिकॉप्टर से हरदा पहुंचने के निर्देश दिए। उन्होंने मृतकों के परिजन को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने और घायलों का निःशुल्क उपचार कराने का ऐलान किया है। उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई है।

#हरदा घटना का पहला वीडियो जिसे बनाने वाला युवक भी घायल हुआ है....धमाके में बारूद की आग वीडियो बनाने वाले युवक तक पहुंची
सरकार तत्काल कलेक्टर एसपी सीएमओ को सस्पेंड करे
छोटे से हरदा शहर में सालों से अवैध फटाका फैक्ट्री कैसे चल रही थी ? #harda@CMMadhyaPradesh @PMOIndia @BJP4India pic.twitter.com/OAG6dyzoHh

— ajay dubey (@Ajaydubey9) February 6, 2024

हरदा जिला मंगलवार सुबह अचानक हुए धमाकों से दहल उठा। धमाके यहां एक पटाखा फैक्ट्ररी में लगी आग के कारण हुआ। इससे अफरा-तफरी मच गई। आग की लपटें और धुएं के गुबार की किलोमीटर दूर से किसी बड़ी ज्वालामुखी फटने जैसा प्रतीत हो रहे थे। बताया जा रहा है कि जिस वक्त हादसा हुआ, फैक्टरी में 500 से अधिक लोग काम कर रहे थे।  पटाखा फैक्टरी में लगी आग के कारण पटाखों में विस्फोट शुरू हो गया। जानकारी मिलते ही राहत-बचाव कार्य शुरू कर दए गए थे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भी एक्टिव कर दिया गया है। 110 से अधिक एम्बुलेंस मृतकों और घायलों को अस्पताल पहुंचने में लगाई गई हैं।

अस्पतालों को किया तैयार

हरदा कलेक्टर ऋषि गर्ग  के अनुसार बचाव अभियान जारी है। घायलों का जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। गंभीर घायलों भोपाल और इंदौर शिफ्ट किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार हादसे की भावहता को देखते हुए हरदा के आसपास की एम्बुलेंस तो घटनास्थल पहुंची ही, भोपाल और इंदौर तक के फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस पहुंचीं और घायलों को अस्पतालों में पहुंचाया। हेलीकॉप्टरों की व्यवस्था के लिए शासन द्वारा सेना से भी मदद मांगी गई है। इसके अलावा भोपाल और इंदौर के मेडिकल कॉलेज तथा AIIMS भोपाल में बर्न यूनिट तथा जेपी अस्पताल को भी तैयार किया गया है। होशंगाबाद में भी उपचार की व्यवस्था की गई है।

इमरजेंसी सेवाएं हाई अलर्ट पर

हरदा में हुए विस्फोट के बाद प्रदेश में सभी जगह इमरजेंसी सेवाएं अलर्ट पर हैं, खासकर हरदा, आसपास के जिलों में। अकेले भोपाल से 20 एम्बुलेंस हरदा रवाना की गई हैं। हरदा की 20, इंदौर और खंडवा से 15-15, देवास, सीहोर औह होशंगाबाद से 10-10, बैतूल से 8, रायसेन और बुरहानपुर के 3-3 एम्बुलेंस लोगों को अस्पताल पहुंचाने के काम में लगी हैं। इस तरह 115 एम्बुलेंस घायलों को अस्पताल पहुंचने के काम में लगी हैं। अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है।

हरदा पटाखा फैक्ट्री हादसे में बचाव/उपचार संबंधी व्यवस्थाएं

????हरदा में भोपाल से 20 एवं अन्य जिलों से कुल मिलाकर 115 एम्बुलेंस भेजी जा रही हैं
????3 अतिरिक्त एम्बुलेंस में बर्न संबंधी कंज्यूमेबल्स एवं दवाएं भेजी जा रही हैं@CMMadhyaPradesh @DrMohanYadav51 #JansamparkMP pic.twitter.com/98rutM9ldV

— DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES, MP (@healthminmp) February 6, 2024

घायलों को एंबुलेंस सहित पुलिस और जिला प्रशासन के विभिन्न वाहनों की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। नजदीकी जिले नर्मदापुरम् और बैतूल से भी चिकित्सा सहायता पुलिस बल भेजा जा रहा है। राहत कार्य क लिए 01 पीसी, 01 एसीडएआरएफ और एनडीआरफ के जवान को आपदा प्रबंधन संबंधी सामग्री फायर ऐक्सटिंग्विशर, फायर एंट्री शूट, सर्च लाइट, स्ट्रेचर, हेलमेट, ब्रीथिंग अप्रेटस आदि के साथ घटना स्थल रवाना किया। जिला प्रशासन द्वारा हरदा की नगरीय सीमा के अंतर्गत बैरागढ़ स्थित पटाखा फैक्ट्री एवं गोदाम में घटित अग्नि दुर्घटना में पीड़ितों की सहायता के लिये कलेक्ट्रेट परिसर में जिला स्तरीय आपदा कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है।

CM मोहन यादव ने लिया संज्ञान

घटना को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से जानकारी ली। घटना की स्थिति को समझने के लिए उन्होंने आवश्यक बैठक बुलाई। उन्होंने  कैबिनेट मंत्री उदय प्रताप सिंह, ACS अजीत केसरी, डीजी होमगार्ड को तत्काल हेलीकॉप्टर से हरदा जाने के निर्देश दिए। उन्होंने एक्स हैंडल पर जारी वीडियो में कहा है कि हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुई घटना दु:खद है। सूचना मिलते ही हमने तुरंत घटना का संज्ञान लिया और जिला प्रशासन की टीम को एक्टिव किया।

मुख्यमंत्री ने बताया 50 से ज्यादा एंबुलेंस तत्काल घटना स्थल के लिए रवाना कर दी गई हैं। घायलों का तुरंत नजदीक के हॉस्पिटल में इलाज किया जा सके, इसके लिए इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद में डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है। घटना की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। हादसे में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। घायलों के नि:शुल्क और समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। बाबा महाकाल से सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं।

हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुई घटना दु:खद है।

सूचना मिलते ही हमने तुरंत घटना का संज्ञान लिया और जिला प्रशासन की टीम को एक्टिव किया। 50 से ज्यादा एंबुलेंस तत्काल घटना स्थल के लिए रवाना कर दी गई हैं। घायलों का तुरंत नजदीक के हॉस्पिटल में इलाज किया जा सके, इसके लिए इंदौर, भोपाल,… pic.twitter.com/tg8ioJJrpl

— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) February 6, 2024

हरदा की पटाखा फैक्ट्री में हुई आगजनी की घटना हृदय विदारक है। इस घटना की गंभीरता के दृष्टिगत, इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। मैंने आज छिंदवाड़ा जिले के अहरवाड़ा गांव का रात्रि प्रवास कार्यक्रम स्थगित किया है। हम आगजनी की घटना के दोषियों को नहीं छोड़ेंगे। राज्य सरकार दोषियों के खिलाफ…

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) February 6, 2024

प्रधानमंत्री ने भी जताया दुख, राहत राशि का ऐलान किया

हादसे में हताहत हुए लोगों के परिजन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि घयलों को 50-50 हजार रुपए इलाज हेतु दिए जाएंगे।

Distressed by the loss of lives due to the mishap at a cracker factory in Harda, Madhya Pradesh. Condolences to all those who have lost their loved ones. May those injured recover at the earliest. The local administration is assisting all those affected.

Rs. 2 lakh from PMNRF…

— PMO India (@PMOIndia) February 6, 2024

6 और 3 सदस्यीय जांच कमेटियां गठित

शासन हादसे की जांच के लिए 6 और 3 सदस्यीय कमेटियां भी गठित की गई हैं। 6 सदस्यीय कमेटी में लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं तीन सदस्यी कमेटी के अध्यक्ष गृह विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे बनाए गए हैं।

पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी को जन्मदिन मनाने और बधाई देने का सिलसिला शुक्रवार देर रात से शुरू हो गया था। समर्थकों और ईष्ट-मित्रों ने उनके घर पहुंच कर बधाई और शुभकामनाएं दीं। जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठन एवं मित्र मंडल द्वारा विभिन्न आयोजन भी रखे गए। भाजपा नेता कोठारी ने लिमणेश्वर महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना की।

डालूमोदी बाजार चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया तो जीवदया समिति द्वारा त्रिवेणी क्षेत्र में संचालित गोशाला में गोसेवा की गई। अलकापुरी चौराहे पर श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर समिति की ओर से श्रमिक वर्ग के साथ अल्पाहार वितरित कर वरिष्ठ नेता के जन्मदिन की खुशियां साझा की गईं। स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे की स्मृति में संचालित सेवा केंद्र पर निर्धन-गरीब व्यक्तियों को मिठाई वितरित की गई। सराफा व्यापारी संघ, राठौर तेली समाज द्वारा भी कोठारी का जन्मदिन मनाया गया।

जिला अस्पताल में भेंट किया इन्वर्टर

कोठारी के जन्मदिन के अवसर पर राकेश सकलेचा मित्र मंडल द्वारा जिला अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. निर्मल जैन को इन्वर्टर भेंट किया गया। डॉ. जैन ने इसके लिए अस्पताल प्रशासन की ओर से आभार ज्ञापित किया। उन्होंने कहा अस्पताल में सेवा कार्य के लिए कोठारी और उनके समर्थकों का सेवा कार्य अन्य के लिए हमेशा से प्रेरणादायी रहा है। इस मौके पर कोठारी, सकलेचा के अलावा रतलाम प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष राजेश मूणत, महेंद्र कोठारी, भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक मनीष शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे।

यह स्नेह की जीवन की प्रेरणा है

अपने जन्मदिन के मौके पर मिले स्नेह के प्रत्युत्तर में कोठारी ने सभी के प्रति आभार ज्ञापित किया। उन्होंने कहा आप सभी का यह स्नेह ही है जो उन्हें प्रेरणा देता है। यही उनकी जीवन की सच्ची और बहुमूल्य पूंजी है।

इनकी मौजूदगी रही खास

पूर्व गृह मंत्री कोठारी का जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं देने वालों और इस मौके पर आयोजित कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधि, भाजपा नेता, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, पत्रकार, व्यापारी, समाजसेवी आदि शामिल रहे। इनमें महापौर प्रहलाद पटेल, रतलाम-झाबुआ सांसद, आरडीए अध्यक्ष अशोक पोरवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष, पूर्व महापौर डॉ सुनीता यार्दे, शेखर यादव, महेंद्र कोठारी, जवाहर व्यायामशाला के गौरव जाट, भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक मनीष शर्मा, यतेंद्र भारद्वाज, जयेश राठौर, अशोक जैन लाला, पत्रकार राजेश मूणत, राजेश जैन, इंगित गुप्ता, पूर्व एमआईसी सदस्य पवन सोमानी, भाजपा नेता बद्रीलाल परिहार, दिनेश राठौड़, मेहरबान सिंह, रणजीतसिंह राठौर, राजेंद्र राठौर, राजेंद्र पाटीदार, जोस चाको, रवि चंडालिया, शैलेंद्र शर्मा, प्रदीप राठौर, पूर्व पार्षद सत्यदीप भट्ट, गोपाल सोलंकी, श्रमिक नेता मधु पटेल, कमल जैन, इरशाद मंसूरी, महेश सोलंकी, लक्ष्मीनारायण धरवा आदि प्रमुख रहे।

एसीएन टाइम्स @ गुना । गुना पुलिस अधीक्षक की मंशा के अनुरूप यातायात पुलिस द्वारा गुना में व्यवस्थित यातायात को लेकर कार्यवाही की गई। इस दौरान शहर के दो चौराहों पर स्थित ऑटो स्टैंड शिफ्ट किए गए। पुलिस ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है।

यातायात थाना प्रभारी अजय प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मानसिंह ठाकुर एवं यातायात डीएसपी मनोज वर्मा के पर्यवेक्षण में प्रशासनिक अमले के साथ यातायात व्यवस्था में सुधार के प्रयास किए गए। अमले ने जय स्तम्भ चौराहे एवं हनुमान चौराहे पर स्थित ऑटो स्टैंड को 50 मीटर दूरी पर शिफ्ट किया गया।

इसके साथ ही बिना परमिट एवं बिना फिटनेस के चलने वाले ऑटो व अन्य वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई। शाम को कोतवाली, सदर बाजार, सराफा बाजार में अव्यवस्थित खड़े दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों को व्यवस्थित कर चालानी कार्रवाई की।

ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर हो रही कार्रवाई

यातायात प्रभारी सिंह ने बताया कि यातायात पुलिस द्वारा अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले दोपहिया वाहनों पर भी निरंतर चालानी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे वाहनों के कारण शहर में भय का वातावरण निर्मित होता है।

मध्यप्रदेश लीडरशिप समिट का शुभारंभ 3 फरवरी को दोपहर 3 बजे होगा। इस दिन मुख्यमंत्री डॉ. यादव संबोधित करेंगे। इसके बाद “आकांक्षाएँ एवं संकल्प भारत सरकार की अहम पहल’’ विषय पर आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम अंतर्गत नीति आयोग भारत सरकार के आनंद शेखर और “तनाव प्रबंधन’’ पर डॉ. विक्रांत तोमर का उद्बोधन होगा।

दूसरे दिन इस विषयों पर होगी चर्चा

दूसरे दिन रविवार को सुबह 10.00 बजे से शाम 7:30 बजे तक विभिन्न सत्रों का आयोजन होगा। इनमें “विधायी कार्य-प्रणाली’’, “अवसर एवं चुनौतियाँ’’, “आकांक्षाएँ एवं संकल्प-भारत सरकार की अहम पहल’’ एवं “प्रौद्योगिकी एवं सुशासन’’ विषय पर चर्चा होगी। इन सत्रों को विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्वेता सिंह, डॉ. विनय सहस्रबुद्धे, नगरीय आवास एवं विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय संबोधित करेंगे। समापन सत्र सायंकाल 6.30 से 7.30 बजे तक होगा।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । भारतीय संविधान ने हमें सार्वभौम राष्ट्र के नागरिक के रूप में अनेक शक्तियां और अधिकार प्रदान किए हैं और साथ ही कुछ कर्तव्य भी। हम अपने अधिकारों की प्रति तो जागरूक रहते हैं पर अपने कर्तव्यों के पालन के प्रति उदासीन रहते हैं। दरअसल, हम जो भी काम करें हमारे दिल में ‘तिरंगा’ और मन में ‘राष्‍ट्र’ होना चाहिए। तभी हम एक विकसित राष्ट्र के रूप में भारत को अग्रणी महाशक्ति बना सकेंगे।

यह बात शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय की जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष विनोद करमचंद ने कही। वे महाविद्यालय में 75वें गणतंत्र दिवस पर आयोजित झंडावंदन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विद्यार्थियों एवं महाविद्यालय के अधिकारियों, कर्मचारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे लिए और भी अधिक गर्व का विषय है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चेतन्य काश्यप के प्रयासों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्‍यों की पूर्ति के लिए शहर के अग्रणी महाविद्यालय को प्रधानमंत्री कॉलेज आफ एक्सीलेंस के रूप में चयनित किया गया है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को न केवल और अधिक विषयों को पढ़ने का अवसर प्राप्त होगा बल्कि कई नई सुविधा भी मिलेगी।

हमारे युवा स्वाभिमान के भाव से राष्ट्र निर्माण में संलग्न रहें- डॉ. वाय. के. मिश्र

इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. वाय. के मिश्र ने कहा कि हमारे युवा स्‍वाभिमान के भाव से राष्ट्र के निर्माण में संलग्न रहें। आत्मविश्वास के बल पर ज्ञान और धन को प्राप्त कर हमारे युवा राष्ट्र के विकास में सहयोगी बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने देश की आजादी में जो त्याग और बलिदान दिया है, हमें उसे हमेशा याद रखना चाहिए। डॉ. मिश्र ने कहा कि भारत का गौरव तभी बढेगा जब हमारे युवा भौतिक सुविधाओं को अर्जित करने के साथ ही चारित्रिक उच्चता भी प्राप्त करें।

एनसीसी कैडेट्स ने किया मार्च पास्ट

कार्यक्रम के प्रारंभ में जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष करमचंदानी और महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. मिश्र ने झंडावंदन कर परेड की सलामी ली। महाविद्यालय की एनसीसी यूनिट की छात्र एवं छात्रा दोनों विंग के कैडेट्स ने देश की आन, बान और शान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए मार्च पास्ट किया। इस अवसर पर राष्ट्रगान एवं मध्य प्रदेश गान के साथ ही विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रभक्ति गीत की प्रस्तुति दी गई। साथ ही स्‍त्री शक्ति और श्री अन्‍न (ज्‍वार-बाजरा) को समर्पित इस वर्ष में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नव मतदाताओं को जोड़ने का संकल्प भी व्यक्त किया गया।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम / भोपाल । भाजपा ने मध्य प्रदेश के चार जिलों में नए अध्यक्षों की नियुक्ति की है। रतलाम जिले की कमान जिला महामंत्री प्रदीप उपाध्याय को सौंपी गई है। उपाध्याय के प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चेतन्य काश्यप ने स्वागत कर बधाई दी।

मप्र भाजपा के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने शुक्रवार को प्रदेश के चार जिला अध्यक्षों की सूची जारी की। विधानसभा चुनाव के चलते पहले सूची जारी नहीं की जा सकी थी लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नए अध्यक्षों की घोषणा शुरू हो गई है। रतलाम जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय बनाए गए हैं। उन्हें राजेंद्र सिंह लुनेरा के स्थान पर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। उपाद्याय अभी जिला महामंत्री पद पर काबिज रहे हैं। अन्य जिलों में बालाघाट में रामकिशोर कांवरे, बुरहानपुर मनोज माने और छतरपुर में चंद्रभान सिंह गौतम को जिला अध्यक्ष बनाया गया है।

जिले के नवनियुक्त भाजपा जिलाध्यक्ष उपाध्याय को कैबिनेट मंत्री चेतन्य काश्यप ने अंगवस्त्र पहनाकर बधाई दी और मुंह मीठा कराया। उपाध्याय ने नियुक्ति पर मंत्री काश्यप का आभार व्यक्त किया। जिला अध्यक्ष के रूप में उपाध्याय की नियुक्ति होते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर दौड़ गई। पार्टी के जिला, मंडल, मोर्चा एवं प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मंत्री काश्यप के यहां उपाध्याय का स्वागत कर उन्हें बधाई दी।

दीक्षांत पंड्या हत्याकांड का सिलसिलेवार खुलास बुधवार को मंदसौर पुलिस ने किया। पुलिस के अनुसार 21 जनवरी 2024 को खोड़ाना गांव के चौकादीर ने भावगढ़ थाने पर सूचना दी कि खोड़ाना गुराड़िया गांव के कच्चे रास्ते पर लाल ब्रेजा कार नंबर MP43CB 01-43 खड़ी है। उसमें एक व्यक्ति औंधे मुँह पड़ा हुआ है। जानकारी मिलते ही पुलिस टीम घटना स्थल पहुंची। कार में पड़े व्यक्ति को देखा तो उसके शरीर पर गोलियों के निशान थे।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी अनुराग सुजानिया के निर्देशन व एएसपी गौतम सोलंकी के मार्गदर्शन में एसडीओपी (मंदसौर ग्रामीण) कीर्ति बघेल को घटना स्थल रवाना किया गया। मामला प्रथमदृष्टया हत्या का होने से एफएसएल टीम को बुलाया गया। मृतक की पहचान दीक्षांत पिता नवीन पंड्या (39) निवासी रेलवे कॉलोनी रतलाम होना पाया गया था। पुलिस ने मृतक के परिजन को सूचित किया। साथ ही अज्ञात आरोपी के विरुद्ध भादंवि की धारा 302 में प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

युवती से रतलाम में रहने की जिद करता था दीक्षांत

विवेचना के दौरान मुखबिर से पता चला कि दीक्षांत पंड्या का ढोढर डेरे की पिंकी नामक एक युवती के यहां आना-जाना है। यह भी पता चला कि उक्त युवती को पूरे मामले की जानकारी है। पुलिस टीम ने इस आधार पर पिंकी से प्रारंभिक पूछताछ की तो उसने पूरा मामला बता दिया। युवती ने बताया कि मोहसिन पिता नज़ीम लाला निवासी परवलिया थाना रिंगनोद को वह करीब 10 वर्षों से जानती है। मोहसिन उसके पास 10 वर्ष से आ रहा है। चार-पाच वर्ष से दोनों में अच्छे संबंध हो गए थे।

युवती ने बताया कि मोहसिन उसे बहुत प्यार करने लगा था और उसका सारा खर्च भी उठाता था। बाद में युवती की पहचान दीक्षांत पंड्या से हो गई। बीते 6 महीने से दिक्षांत लगातार उस पर रतलाम में रहने के लिए दबाव बना रहा था। वह इसके लिए जिद करता था, उसने कई बार गाली-गलौच भी की। इससे वह परेशान हो गई थी हालांकि कभी इसकी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की हिम्मत नहीं कर सकी। इसी बीच युवती के यहां मोहसिन का आना जाना फिर बढ़ गया। ऐसे में एक महीने से युवती की परेशानी और बढ़ गई थी।

मोहसिन ने कहा था कि मैं दीक्षांत को रास्ते से हटा देता हूं

पुलिस के अनुसार युवती ने दीक्षांत द्वारा उसे रतलाम में रहने के लिए दबाव डालने की बात मोहसिन को बताई थी। तब मोहसिन ने युवती से कहा था कि तुम बोलो तो मैं उसे (दीक्षांत को) रास्ते से हटा देता हूं। मोहसिन ने बताया था कि मेरे पास एक पिस्टल भी रखी है।

...और हो तय हो गया दीक्षांत का ऐसा अंत

पुलिस के अनुसार 20 जनवरी को युवती और दीक्षांत नीमच के जेतपुरा में शादी में गए थे। यहां दीक्षांत ने उससे फिर रतलाम चलने की जिद की और गाली-गलौच भी। दोनों दीक्षांत की कार से लौट रहे थे तभी युवती के मोबाइल फोन पर मोहसिन का कॉल आया तो उसने दीक्षांत की जिद और गाली-गलौच करने के बारे में बताया दिया। इसी चर्चा के दौरान दोनों ने दीक्षांत की हत्या की साजिश रच डाली। जैसे ही उनकी कार परवलिया पहुंची तो वहां मोटरसाइकिल पर पिस्टल के साथ इंतजार कर रहे मोहसिन खान ने दिक्षांत पर गोलियां दाग दी। दीक्षांत को 4 गोलियां लगीं जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपी मोहसिन और युवती ने दीक्षांत का शव और उसकी कार को खोड़ाना गुराड़िया गांव के कच्चे सुनसान रास्ते पर ले जाकर खड़ा कर दिया। दोनों वहां से मोटरसाइकिल से अपने घर आ गए।

यह भी देखें... मंदसौर के ग्राम खोड़ाना में मिला रतलाम रेल मंडल के जूनियर दीक्षांत पंड्या का शव, गोली मारकर हत्या की आशंका

साक्ष्य मिटने के लिए जला दिए थे कपड़े और मोबाइल फोन

विवेचना के दौरान पुलिस को पता चला कि मोहसिन अखेपुर की तरफ भागा है। इस आधार पर टीम रवाना की गई। सर्चिंग के दौरान भावगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत भावगढ़-नांदवेल रोड के पास मोहसिन मिल गया। उसे गिरफ्तार कर उसकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व पिस्टल भी जब्त की। आरोपी ने साक्ष्य छिपाने के लिए घटना के दौरान पहने कपड़े और मोबाइल फोन जला दिया था जिसे पंचनामा बनाकर जब्त किया। घटना में शामिल होने से युवती पिंकी को भी आरोपी बनाया गया है।

यह भी देखें... दीक्षांत का यह कैसा अंत  : हत्या से पहले रेलवे के जूनियर इंजीनियर दीक्षांत और मोहसिन की पिंकी के मोबाइल पर हुआ था जमकर विवाद !

आपराधिक प्रवृत्ति का है मोहसिन

पुलिस के अनुसार आरोपी मोहसिन आपराधिक प्रवृत्ति का होकर आदतन बदमाश है। उसके खिलाफ रतलाम जिले के सैलाना, रिंगनोद, कालूखेड़ा आदि थानों में आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज हैं। आरोपी के संबंध में राजस्थान के प्रतापगढ़, उज्जैन सहित अन्य जिलों से भी आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानकीर मंगाई जा रही है।

यह जब्त हुआ आरोपी मोहसिन से

• एक 9 एमएम की पिस्टल
• आरोपी की मोटरसाइकिल
• अधजले कपड़े और मोबाइल फोन
• 9 एमएम पिस्टल से चले 4 कारतूस
• एक कार क्रमां MP43CB0143
• मृतक दीक्षांत पंड्या का मोबाइल फोन

मंत्री काश्यप की ओर से नगर के अनेक क्षेत्रों में भाजपा नेता एवं क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने मिठाई वितरित की। इस दौरान श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर शहर की विभिन्न बस्तियों में हर्षोल्लास छाया रहा। शहरवासियों ने आतिशबाजी करने के साथ घरों में दीप जलाए और धार्मिक स्थलों पर पूजा-अर्चना कर आरती कर प्रसादी वितरण की। प्रभु के आगमन को लेकर हर कोई एक-दूसरे को बधाई एवं शुभकामनाएं देता नजर आया।

ये रहे उपस्थित

सुभाष नगर और आंबेडकर नगर में मिठाई वितरण के दौरान महापौर प्रहलाद पटेल, विधानसभा संयोजक मनोहर पोरवाल, ज़िला कोषाध्यक्ष जयवन्त कोठारी, जिला कार्यालय मंत्री मनोज शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी अरुण त्रिपाठी, नंदकिशोर पंवार, कमल सिलावट, सुदीप पटेल, सुरेंद्रसिंह भाटी, प्रहलाद राठौड़, मोहन वर्मा सहित बड़ी संख्या में नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

रेलवे के सीएंडडब्ल्यू विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर पदस्थ दीक्षांत पंड्या की शनिवार देर रात मंदसौर जिले के भावगढ़ थाना क्षेत्र के खोड़ाना गांव में कर दी गई थी। पंड्या नीमच के जैतपुरा में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। सूत्रों से यह जानकारी सामने आ थी कि शादी समारोह में उनके साथ ढोढर निवासी पिंकी नाम की एक युवती भी थी जो मंदसौर से लौटते समय भी दीक्षांत के साथ ही थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस ने पिंकी को हिरासत में लेकर प्रारंभिक पूछताछ की है।

दीक्षांत मोहसिन को चुनौती देकर पहुंचा था परवलिया

सूत्रों की मानें तो शादी से लौटते समय पिंकी को उसके मोबइल फोन पर कॉल आई थी। कॉल परवलिया निवासी मोहिसन नामक व्यक्ति ने की थी। उसने पिंकी से सख्त लहजे में पूछा था कि वह कहां है। इस दौरान पिंकी ने काफी रूखा जवाब दिया। दोनों के बीच कहासुनी होने पर दीक्षांत ने पिंकी का मोबाइल ले लिया और मोहसिन से बात की। दोनों में जमकर वाद-विवाद हुआ।

बताते हैं कि मोहिसन ने उनकी लोकेशन जाननी चाही तो दीक्षांत ने कह दिया कि वे परवालिया ही आ रहे हैं, फिर देखते हैं कौन क्या करता है। इसी आधार पर मोहसिन ने परवलिया में दीक्षांत की कार को रोक लिया। यहां कहासुनी के बाद पिंकी तो चली गई जबकि दीक्षांत की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस मोहसिन को हत्या का संदेही मान रही है। बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान मोहसिन के साथ कुछ अन्य लोग भी थे।

पुलिस को है संदेही की तलाश

मंदसौर एसपी गौतम सोलंकी ने मामले की जांच दलौदा के कार्यवाहक थाना प्रभारी संजीव सिंह परिहार को सौंपी है। पुलिस ने संदेही मोहसिन की तलाश में परवलिया में सर्चिंग की लेकिन वह नहीं मिला। यहां तक कि परिवार के सदस्य भी लापता है।

होटलों में लड़कियां सप्लाई करती है पिंकी !

पुलिस सूत्रों की मानें तो दीक्षांत पंड्या के साथ जिस पिंकी नामक युवती के होने की बात सामने आई है वह ढोढर की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि वह होटल और आसपास लड़कियां सप्लाई करती है। उसने दीक्षांत सहित कई लोगों को झांसे में ले रखा है। इसकी बदौलत उसने अच्छी खासी संपत्ति बना ली है।

डूंगरपुर में हुआ अंतिम संस्कार

पुलिस द्वारा दीक्षांत का शव मंदसौर के सरकारी अस्पताल भिजवाया गया था। वहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया गया। परिजन उसका शव डूंगरपुर ले जहां अंतिम संस्कार किया गया। डूंगरपुर दीक्षांत का गृह नगर है जबकि वह रतलाम में महू रोड स्थित रेलवे कॉलोनी में रह रहा था।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रविवार को मंदसौर जिले का भागवढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम खोड़ाना में एक युवक का शव मिला। जानकारी मिलते ही भावगढ़ और रतलाम जिले के ढोढर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने शव कस्टडी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवाया। मृतक की शिनाख्त रतलाम रेल मंडल के सीएंडडब्ल्यू विभाग में पदस्थ जूनियर इंजीनियर दीक्षांत पांड्या के रूप में हुई है। मौके पर लाल कार MP43CB0143 खड़ी मिली है। कार दीक्षांत की ही बाताई जा रही है।

प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका

अपुष्ट सूत्रों के अनुसार दीक्षांत शनिवार को कार से नीमच जिले के जेतपुरा एक शादी में शामिल होने पहुंचा था। साथ में ढोढर निवासी एक युवती भी थी, जिसका नाम पिंकी बताया जा रहा है। शादी से लौटते समय पहले पहले दोनों ढोढर में ही रुकने वाले थे। हालांकि बात में दीक्षांत ने सीधे रतलाम जाना उचित समझा। युवती को भी रतलाम में ही छोड़ने तय हुआ था। इस बीच किसी ने मुखबिरी कर दी जिसके चलते कुछ लोगों ने इनकी कार को परवलिया बांछड़ा डेरों के पास रोक लिया और विवाद किया। बताते हैं कि आरोपियों ने युवती को तो भगा दिया किंतु दीक्षांत को जबरदस्ती खोड़ाना गांव तरफ ले गए और जहां गोली मार कर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी फरार हो गए। सूत्र बताते हैं कि गोली मारने वालों में परवलिया निवासी किसी मोहसिन पिता नजीम लाला का नाम सामने आया है। इस बारे में भी पुलिस की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जानकारी के अनुसार डेढ़ माह पूर्व रतलाम जिले की ढोढर पुलिस चौकी पर एक लिखित आवेदन भी दिया था। यह किस बारे में था, यह स्पष्ट नहीं है। मामले में जानकारी अपडेट की जा रही है।

वेस्टर्न रेलवे एम्प्लाइज यूनियन में रह चुका है दीक्षांत

जानकारी के अनुसार मृतक पंड्या वेस्टर्न रेलवे एम्प्लाइज यूनियन में उपाध्यक्ष रह चुके हैं। युवा समिति में सचिव भी रह चुका है।

श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान मंदिर परिसरों में स्वच्छता कार्यक्रम में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने स्वच्छता अभियान में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ नागरिकों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश स्थानीय निकायों के अधिकारियों को दिये हैं। शासन द्वारा 22 जनवरी को शराब दुकानें बंद रखने को लेकर पूर्व में ही आदेश जारी किए जा चुके हैं।

एसीएम टाइम्स @ रतलाम । सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चेतन काश्यप ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप रैकिंग 2022 में मध्य प्रदेश को लीडर अवॉर्ड प्रदेश के लिए गौरव है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। काश्यप ने कहा कि उनका विभाग युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेगा। अपनी शानदार स्टार्टअप पॉलिसी की बदौलत हमने दो साल से भी कम अवधि में 108 प्रतिशत उपलब्धि अर्जित कर देश में चौथे से तीसरी रैंक पर अपना स्थान बनाया है।

मंत्री काश्यप ने कहा कि स्टार्टअप पॉलिसी के बेहतर प्रावधानों के चलते स्टार्टअप की संख्या 3700 से ऊपर पहुंच गई है। वे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लगातार विचार-विमर्श कर रहे हैं और सिडवी सहित अन्य वित्तीय संस्थाओं से स्टार्टअप के लिए बड़ी मात्रा में सीड कैपिटल मुहैया कराने की योजना तैयार की जा रही है। काश्यप ने कहा कि मध्य प्रदेश का युवा महनती है और उन्हें नए अवसर उपलब्ध करवाना सरकार की जवाबदारी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रदेश अगले वर्ष तक स्टार्टअप रैकिंग में अग्रणी होगा। मंत्री काश्यप ने अपने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित एमएसएमई टीम को इस अपलब्धि के लिए बधाई दी।

राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस को लेकर मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बुधवार को एक आदेश जारी किया है। इसमें बताया गया है कि गणतंत्र दिवस पर जिला मुख्यालयों पर होने वाले समारोह के लिए कौन मुख्य अतिथि होगा। प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भोपाल, आर्थिक राजधानी तथा महाकाल की नगर उज्जैन के साथ ही 30 अन्य जिलों में ध्वजारोहण की जिम्मेदारी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों की रहेगी। वहीं 30 जिलों में कलेक्टर ध्वज फहराएंगे। मंत्री और कलेक्टर अपने-अपने जिलों में समारोह के दौरान मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन भी करेंगे।

वायरल वीडियो सोनकच्छ तहसील के कुम्हारिया राव गांव का है जिसकी पुष्टि उन्होंने स्वयं मीडिया को दिए बयान में की है। उन्होंने कहा है कि वीडियो पिछले सप्ताह का है। गांव में एमपीपीटीएल द्वारा खेतों में टॉवर लगाए जा रहे हैं। टॉवर लगाने के कार्य में कुछ लोग व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे। इसके चलते ही वे गांव पहुंचीं थी। इस दौरान व्यवधान पैदा कर रहे लोगों ने उनसे अपशब्द कहे जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने उक्त बात कह दी। 

इसमें तहसीलदार गुप्ता किसान को 'चूजे हैं ये, अंडे से निकले हुए' कहती सुनाई दे रहे हैं। उन्होंने मौके पर मौजूद लोगों से यह भी कहा कि सरकार को मैंने नहीं तुमने चुना है। वीडियो पिछले सप्ताह का बताया जा रहा है। मामले में तहसीलदार गुप्ता ने अपनी सफाई भी दी है। उन्होंने बताया कि एक टॉवर लगाने के दौरान कुछ लोग बाधा उत्पन्न कर रहे थे। उन्होंने अपशब्द कहे जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने उक्त बात कही। मामला वीडियो सामने आने पर देवास कलेक्टर ने अंजलि गुप्ता को हटाकर प्रभार पिपलरवां के नायब तहसीलदार को सोनकक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपने का आदेश जारी किया है। 

इसिलए आया तहसीलदार को गुस्सा

जानकारों का कहना है कि टॉवर लगाए जाने के बाद उपजे विवाद के चलते गांव पहुंची तहसीलदार गुप्ता की किसानों से बोलचाल हो गई। इस दौरान एक किसान ने उनसे अंग्रेजी में ‘यू आर रिस्पांसिबल’ कह दिया। यह सुनते ही गुप्ता भड़क गईं। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि- ‘अंडे से निकले चूजे मरने-मारने की बात करता है। मैं कहां से रिस्पांसेबल हूं। मैं तहसीलदार हूं। सरकार किसने बनाई। सरकार को किसने चुना। आप लोगों ने चुना, मैं ​कैसे रिस्पांसेबल हूं। दो शब्द क्या पढ़ लिए अंग्रेजी में, कहने लगे यू आर रिस्पांसिबल।

किसान बोले- हम तो अनपढ़ गंवार हैं

तहसीलदार गुप्ता का उग्र रूप देखकर किसानों ने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा कि ‘हम तो अनपढ़ गंवार हैं। कल भी आप से बात की थी तो अच्छे से बात की थी।’ इस पर तहसीलदार का कहना था कि ‘जब कल अच्छे से बात ​की तो आज क्यों रिसपांसिबल बोला।’

वीडियो बनाने वाले पर निकाला गुस्सा

किसानों को भला-बुरा कह रहीं तहसीलदार गुप्ता जैसे ही पलटीं तो उनकी नजर मोबाइल फोन से घटना का वीडियो बना रहे एक व्यक्ति पर पड़ी। वे अगले ही वीडियो बना रहे व्यक्ति पर झपटीं। हालांकि, तब तक उनकी बदजुबानी कैमरे में कैद हो चुकी थी।

कलेक्टर ने तहसीलदार को हटाया

वीडियो सामने आते ही देवास कलेक्टर ने सोनकच्छ से तहसीलदार अंजलि गुप्ता को हटा दिया। उन्हें जिला मुख्यालय पर जिला निर्वाचन कार्यालय अटैच किया है। उनके स्थान पर लखनलाल सोनानीया को सोनकच्छ तहसीलदाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। सोनानीया वर्तमान में पिपलरवां टप्पा तहसील में नायब तहसीलदार पद पर पदस्थ हैं।

रतलाम में नायब तहसीलदार रह चुकी हैं गुप्ता

बता दें कि अंजलि गुप्ता पूर्व में रतलाम जिले में नायब तहसीलदार पद पर पदस्थ रह चुकी हैं। वे 2014-15 में जिले की विभिन्न तहसीलों में पदस्थ रहीं थी। इस दौरान रतलाम कलेक्टर राजीवचंद्र दुबे और उनके बाद बी. चंद्रशेखर रहे थे। तत्कालीन कलेक्टर बी. चंद्रशेखर के कार्यकाल में जिले की विभिन्न तहसीलों में पदस्थ रहीं थीं।

यूनियन के अभिषेक जैन ने बताया सम्मेलन के दौरान प्रदेश कार्यकारिणी के निर्वाचन भी संपन्न हुए। इसमें प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह तोमर (सतना) एवं महासचिव अनुराग सक्सेना (भोपाल) चुने गए। रतलाम के अश्विनी शर्मा को उपाध्यक्ष एवं जी. एस. रावत को कार्यकारिणी सदस्य चुना गया। यह निर्विरोध चुनी गई कार्यकारिणी का कार्यकाल दो वर्ष रहेगा। सम्मेलन में दवा कंपनियों से आवश्यक दवाओं को जीएसटी मुक्त करने, दवा कंपनियों द्वारा श्रम संहिताओं का उलंघन करने पर उचित कार्यवाही करने को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। सम्मेलन में रतलाम से निखिल मिश्र, प्रदीप यादव, जीएस रावत, अभिषेक जैन, विनय सिंह ने आदि ने शिरकत की।

यह मांग भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को ट्वीट कर की है। उन्होंने बताया कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होना है। इसकी तैयारियां जोर-शोर से चल रही है। रतलाम शहर से लेकर पूरे प्रदेश में भी उत्साह का माहौल है। हर कोई इस आयोजन को देखना चाहता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। सभी इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। हर व्यक्ति के लिए अयोध्या जाकर प्राण प्रतिष्ठा देख पाना संभव नहीं है। सरकारी कर्मचारी हो या स्कूली विद्यार्थी, हर कोई टेलीविजन के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को देखने के लिए उत्सुक है। इसलिए 22 जनवरी के दिन शासकीय अवकाश घोषित किया जाए। इससे सभी इस आयोजन को पर देख सकें।यह दिन देश के इतिहास में लिखा जाएगा। इसकी ख़ुशी हर व्यक्ति मना सके, इसलिए अवकाश घोषित किया जाए।

न्यायालय सूत्रों के अनुसार मंगलवार को डाक से एक लिफाफा जिला न्यायालय में पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मुग्धा कुमार के न्यायालय में पहुंचा। न्यायाधीश ने लिफाफा खोला तो इसमें एक पत्र के साथ जहर की पुड़िया निकली। न्यायाधीश को संबोधित पत्र में लिखा था कि यदि उसे जल्द न्याय नहीं मिला तो वह जहर खाकर आत्महत्या कर लेगा।

न्यायाधीश मुग्धा कुमार ने घटना की जानकारी जिला न्यायाधीश राकेश मोहन प्रधान को दी। अगले ही पल जिला न्यायाधीश सहित अन्य न्यायिक अधिकारी मुग्धा कुमार के न्यायालय पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों को भी जानकारी दी गई। स्टेशन रोड थाना प्रभारी भुवानीराम वर्मा सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पंहुच गए। पुलिस ने जहर की पुड़िया, पत्र और लिफाफा अपने कब्जे में लिया। न्यायालय में जहर भरा लिफाफा भेजने वाले का नाम रिंगनिया निवासी दशरथ शर्मा, निवासी ग्राम रिंगनिया है। पुलिस ने दशरथ को गिरफ्तार कर लिया है।

दल प्रभारी कृष्णलाल शर्मा और सीमा अग्निहोत्री के नेतृत्व में पेंच राष्ट्रीय उद्यान (टुरिया) सिवनी के लिए रवाना हुए दल में कनिष्ठ वर्ग से सीएम राइज विनोबा स्कूल रतलाम की दिव्यांशी सिसौदिया और संस्कार परमार चयनित हुए हैं। वरिष्ठ वर्ग में सीएम राइज उत्कृष्ट जावरा के पूजा पाटीदार और रोहित मालवीय का चयन हुआ है। ये विद्यार्थी 8, 9 एवं 10 जनवरी तक तीन दिवसीय पेंच राष्ट्रीय उद्यान (टुरिया) राज्य स्तरीय मोगली बाल उत्सव में सम्मिलित होंगे।आयोजन में छात्रों को पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण एवं मनुष्य और प्राणियों के प्रेम पूर्ण व्यवहार सहित विभिन्न प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का अवसर प्राप्त होगा।

भ्रमण हेतु दल के रवाना होने के दौरान सीएम राइज विनोबा स्कूल की प्राचार्य संध्या वोहरा एवं प्रतिभागियों के पालक उपस्थित थे। सीएम राइज उत्कृष्ट विद्यालय जावरा प्राचार्य राजेंद्र बोस ने मोगली दल को शुभकामनाएं दी हैं। प्रति वर्ष लोक शिक्षण संचालनालय एवम एपको भोपाल द्वारा पर्यावरण संरक्षण जागरूकता हेतु मोगली उत्सव आयोजित किया जाता है।

उक्त आशय के निर्देश विधायक डॉ. राजेंद्र पांडेय ने विधानसभा समीक्षा बैठक में दिए।बैठक में अनुविभागीय अधिकारी अनिल भाना, नगर पालिका अध्यक्ष, पिपलौदा जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के अलावा समस्त विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। सत्र की पहली समीक्षा बैठक में एसडीएम भाना, सीईओ बलवंत नलवाया ने विधायक डॉ. पांडेय का स्वागत किया। बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, राजस्व, नगरीय निकाय, लोक निर्माण, सेतु विभाग, जल संसाधन, विद्युत मंडल, महिला बाल विकास, जनपद पंचायत, स्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न विभागों की समीक्षा की गई।

विधायक डॉ. पांडेय ने जावरा-सीतामऊ मार्ग पर अधूरे ब्रिज निर्माण कार्य के प्रति नाराजी व्यक्त कर साइड की एप्रोच रोड बनाने, जावरा नगर में कई प्रोजेक्ट लंबित रखे जाने पर असंतोष व्यक्त कर ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करने के निर्देश दिए। आपने नाला निर्माण व उत्कृष्ट सड़क कार्य लंबे समय से अधूरे पड़े रहने पर नाराजी व्यक्त कर कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। डॉ. पांडेय ने अवैध व अविकसित कॉलोनियों में विकास कार्यों का बिंदु उठाया। इसमें शेष अनियमित कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्यवाही के लिए भी कहा। क्षेत्र में आसपास विभिन्न कॉलोनी काटे जाने पर आपत्ति लेते हुए जांच के लिए कहा। राजस्व विभाग के अधिकारियों को नजूल व शासकीय भूमियों के निर्धारण के लिए भी कहा ताकि आगामी समय में आवासीय पट्टा दिए जाने की कार्यवाही की जा सके।

पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को बिजली कनेक्शन दें

विधायक डॉ. पांडेय ने विद्युत मंडल से नई विद्युत ग्रिड के प्रस्ताव तैयार करने, प्रधानमंत्री आवास के रहवासियों को कनेक्शन देने के भी निर्देश दिए। जावरा नगर में आंगनवाड़ी भवनों के लिए स्थान चयन करने के लिए भी राजस्व अमले को कहा। उन्होंने अधूरे उप स्वास्थ्य केंद्रों के कार्य शीघ्र पूर्ण करने के भी निर्देश दिए।

परिवहन के क्षेत्र में संशोधित मोटर वाहन अधिनियम ट्रक चालकों को रास नहीं आ रहा। अधिनियम में सड़क हादसा होने पर आरोपी चालक को 10 साल की जेल या एक लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। इसके विरोध में चालकों ने हड़ताल शुरू कर दी है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) ने केंद्र सरकार से नए प्रावधान पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। एआईएमटीसी का तर्क है कि सजा और जुर्माने का प्रावधान तर्क संगत नहीं है।

ट्रांसपोर्ट एसोस‍िशन का कहना है कि देश में पहले ही चालकों की काफी कमी है। नए कानून के कारण चालक डर रहे हैं और वाहन चलाने की नौकरी छोड़ रहे हैं। इसी के चलते चालकों ने हड़ताल शुरू कर दी है। चूंकि इन चालकों में पेट्रोल-डीजल आदि की सप्लाई करने वाले चालक भी शामिल हैं इसलिए मप्र में डीजल-पेट्रोल की आपूर्ति पर भी असर पड़ रहा है। जैसे ट्रक चालकों की हड़ताल के बारे में लोगों को पता चला वे पेट्रोल-डीजल भरवाने के लिए पंपों पर उमड़ पड़े। इससे इन दोनों ही ईंधन की किल्लत महसूस होने लगी है। इधर, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अपनी आगे की रणनीति को लेकर 2 जनवरी को बैठक करने का निर्णय लिया है।

चालकों ने प्रावधान को गलत समझ लिया !

हड़ताल में पेट्रोल पंपों तक डीजल-पेट्रोल पहुंचाने वाले टैंकरों के चालकों के शामिल होने से एमपी पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अहाऊ सिंह ने भी चिंता जताई है। उन्होंने मीडिया से कहा कि चालकों ने नए कानून को गलत समझ लिया है। उनको लगता है कि कोई हादसा होने पर उन्हें 10 साल की सजा हो जाएगी। उनके अनुसार वे खुद भी वकील रह चुके हैं इसलिए वे जानते हैं कि अगर किसी अपराध के लिए जेल और सजा दोनों का प्रावधान होता है तो जज सजा को जुर्माने तक सीमित कर देता है और आरोपी को जेल नहीं भेजते। चालक इस तर्क से भी सहमत नहीं हैं, क्योंकि उनका कहना है कि 1 लाख रुपए का जुर्माना चुकाना भी किसी चालक के लिए संभव नहीं है। वाहन मालिक की मदद के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता है।

इन चीजों की हो सकती है दिक्कत

हड़ताल पर उतरे चालक उग्र होते जा रहे हैं। कई जगह प्रदर्शन और विवाद भी हो चुके हैं। यह हड़ताल लगातार प्रभावी होने से आम जनमानस के जीवन के प्रभावित होने के आसार बढ़ गए हैं। खासकर आवागमन और रोजमर्रा की वस्तुओं को लेकर। ट्रक चालकों की हड़ताल के चलते सब्जी, दूध, किराना व अन्य वस्तुओं की किल्लत होना तय है।

पदभार ग्रहण करने से पूर्व काश्यप ने विधि-विधान से मंत्रालय कक्ष में पूजा-अर्चना की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से मंत्रालय एवं इसके कामकाज की जानकारी प्राप्त की। बाद में भाजपा नेताओं ने काश्यप का स्वागत-अभिनंदन किया।

प्रधानमंत्री के युवा भारत की आकांक्षाओं व संकल्प पत्र के बिंदु पूरा करने का आह्वान

सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम मंत्री श्री चेतन्य काश्यप ने विभागीय अधिकारियों से अपेक्षा की है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युवा भारत की आकांक्षाओं और संकल्प-पत्र के बिंदुओं को पूरा कर मध्य प्रदेश को देश  का अग्रणी राज्य बनाने के काम में जुट जाएं। विभाग के सचिव पी. नरहरि ने मंत्री कश्यप का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया और वरिष्ठ अधिकारियों का परिचय करवाया। इस अवसर पर लघु उद्योग निगम के प्रबंध संचालक रोहित सिंह और अपर सचिव शशिभूषण सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मंत्री काश्यप का अधिकारियों ने भी गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया।

भाजपा नेताओं ने किया स्वागत अभिनंदन

इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष के साथ जिला संयोजक बजरंग पुरोहित, विधानसभा संयोजक मनोहर पोरवाल, जिला उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा, सुनील सारस्वत, जिला कोषाध्यक्ष जयवंत कोठारी, जिला कार्यालय मंत्री मनोज शर्मा, निगम अध्यक्ष मनीषा शर्मा, पूर्व महापौर शैलेन्द्र डागा, पूर्व एमआईसी सदस्य गोविंद काकानी, भाजयुमो जिलाध्यक्ष, एमआईसी सदस्य भगतसिंह भदौरिया, हेमंत राहोरी, आईटी सेल प्रदेश सहसंयोजक सोमेश पालीवाल, नितिन तिवारी, संजय कसेरा, लघु उद्योग भारती के संदीप व्यास, मुकेश जैन, नितिन लोढ़ा, अनुज शर्मा, सुदीप पटेल, नीलेश पटेल, अनिल पोरवाल आदि ने स्वागत किया। इस मौके पर शैलेन्द्र मानावत, निर्मल लुनिया, सुशील जैन, अरविन्द मानावत, प्रदीप गोलेछा, शैलेन्द्र सुरेका, आदित्य बोहरा आदि उपस्थित रहे।

मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर तबादले हुए हैं। तबादला आदेश प्रदेश की मुख्य सचिव वीरा राणा द्वारा जारी किया गया है। जनसंपर्क आयुक्त विवेक पोरवाल को राजस्व विभाग का प्रमुख आयुक्त बनाया गया है तो संदीप यादव को जनसंपर्क विभाग का सचिव। कुमार पुरुषोत्तम की जगह अब नीरज कुमार सिंह उज्जैन के नए कलेक्टर बनाए गए हैं। वहीं बैतूल कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस को ग्वालियर कलेक्टर नियुक्त किया है। बैंस के स्थान पर अब बैतूल कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी होंगे।

गौलतलब है कि अमनबीर सिंह बैंस बैतूल में तीन वर्ष से पदस्थ थे। अतः निर्वाचन आयोग ने उन्हें हटाने के निर्देश दिए थे। उज्जैन नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह और अपर कलेक्टर प्रीति यादव का भी तबादला हो गया है।

मंत्री मंडल विभाग बंटवारे के बाद मुख्यमंत्री का आया बयान कहा कि मंत्री मंडल की सूची देकर आया हूं। नई सरकार जानता को समर्पित। नए मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। यह नया मंत्रिमंडल जनता की सेवा का संकल्प लेगा। सभी 28 मंत्रियों को काम का विभाजन कर दिया गया है pic.twitter.com/LrTFQhpEAx

— VIVEK TIWARI MP (@VK4INDIAN) December 30, 2023

मंत्रियों के बंटवारे को लेकर जारी इंतजार खत्म हो गया है। मप्र की डॉ. मोहन यादव सरकार के मंत्रिमंडल के मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो गया।  सीएम यादव ने शनिवार शाम को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल मंगुभई पटेल को मंत्रियों के विभागों की सूची सौंप दी। इसके आधार पर गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ज्यादातर मंत्रियों को उनके कार्यक्षेत्र और अनुभव को देखते हुए जिम्मेदारी दी गई है।

एसीएन टाइम्स @ आलीराजपुर । मध्य प्रदेश के आलीराजपुर के जेएमएफसी रूपेश कुमार साहू की अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर और किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व विधायक डॉ. सुनीलम सहित 6 आंदोलनकारियों को बरी कर दिया है। इनके विरुद्ध 2017 में 'नर्मदा संवाद यात्रा' के दौरान विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था।

गौरतलब है कि नर्मदा घाटी के विस्थापितों के सम्पूर्ण पुनर्वास की मांग को लेकर नर्मदा संवाद यात्रा महाराष्ट्र जा रही थी। तभी गुजरात पुलिस ने यात्रा को सीमा पर ही रोक दिया था। कई घंटे के सत्याग्रह के बाद गुजरात पुलिस ने सभी आंदोलनकारियों को मध्य प्रदेश के नानपुर थाने गाड़ियों से पहुंचाया दिया था। इस यात्रा में कई राज्यों के आंदोलनकारी शामिल थे। यात्रा के नेतृत्वकर्ता जब अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे, तभी 3 जुलाई 2017 को मप्र पुलिस ने उनके विरुद्ध भादंवि की धारा 147, 341 के अंतर्गत केस दर्ज कर लिया था। इसमें सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर एवं डॉ. सुनीलम सहित करीब 200 आंदोलनकारी शामिल थे।

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पुलिस ने 27 फरवरी 2021 को मेधा पाटकर, डॉ. सुनीलम, कमला यादव, सनोबर बी, देवराम एवं अन्य के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। जिस पर 28 दिसंबर को आलीराजपुर के जेएमएफसी रूपेश कुमार साहू की अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। प्रकरण में अधिवक्ता अनवर जावेद खान ने सभी आंदोलनकारियों की नि:शुल्क पैरवी की। बता दें कि, अब तक डॉ. सुनीलम पर मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा 141 फर्जी मुकदमें दर्ज किए गए, जिनमें से 137 मामलों में उन्हें बरी किया जा चुका है।

फर्जी प्रकरणों से आंदोलनकारियों को डरने की जरूरत नहीं- पाटकर

आलीराजपुर न्यायालय के फैसले के बाद सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने कहा कि आंदोलनकारियों को फर्जी प्रकरणों  से डरना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। इसी प्रकार डॉ. सुनीलम ने कहा कि गत 40 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में यह देखने में आया है कि सरकारें आंदोलनकारियों से बातचीत करने की बजाय फर्जी मुकदमें लादकर, भयभीत कर आंदोलन को कुचलने की कोशिश करती हैं। इसके बावजूद भी आंदोलनकारियों का संघर्ष जारी है और जारी रहेगा।

एसीएन टाइम्स @ गुना । गुना से अरोन जा रही एक यात्री बस में भीषण आग लग गई। आग ऐसा विकराल रूप लिया कि पलभर में बस खाक में तब्दील हो गई। हादसे में 8 यात्रियों के जिंदा जलने और कई के गंभीर घायल होने की बात कही जा रही है। जानकारी मिलते ही गुना कलेक्टर और एसपी घटना स्थल के लिए रवाना हो गए थे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं।

मध्य प्रदेश के गुना से आरोन जा रही एक यात्री बस में दुहाई मंदिर के पास भीषण आग लग गई। बस में 30 से 40 यात्री सवार होने की बात सामने आई है। चीख पुकार। जिंदा जल रहे बस में बैठे यात्री। कलेक्टर-एसपी घटनास्थल की ओर रवाना हो चुके हैं।@CMMadhyaPradesh@PMOIndia#guna #accident pic.twitter.com/bmIsDCHjJi

— ACNTIMES (@acntimes) December 27, 2023

हादसा बुधवार को रात करीब नौ बजे बजरंगगढ़ थाना क्षेत्र में दुहाई मंदिर के पास हुआ। एक अज्ञात डंपर की टक्कर से बस (MP08P0199) पलट गई और आग लग गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस में 30 से 40 यात्रियों के सवार होने की बात सामने आई है। लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन कुछ ही समय में बस खाक में तब्दील हो गई। हादसे के बाद यात्री बस की खिड़कियों से कूदते हुए और जलते हुए अस्पताल की ओर भागते देखे गए। प्रशासन द्वारा 15 घायलों को गुना के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।जानकारी मिलते ही कलेक्टर और एसपी घटना स्थल की ओर रवाना हो गए थे।

मुख्यमंत्री ने दिए जांच और आर्थिक सहायता देने के आदेश 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुना जिले में बस में भीषण आग से अनमोल जिंदगियों के असामयिक निधन पर गहन शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति व परिजनों को यह वज्रपात सहन करने की शक्ति देने तथा हादसे में झुलसे यात्रियों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री जी ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। घटना के सभी बिंदुओं पर जांच कराई जाएगी। उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस तरह की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को बस दुर्घटना में मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए और गंभीर घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही घायलों के समुचित उपचार की व्‍यवस्‍था करने के भी निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं।

गुना से आरोन जा रही बस में भीषण आग से यात्रियों के हताहत होने का समाचार अत्यंत दुःखद है।

इस हृदय विदारक दुर्घटना में असमय मृत्यु को प्राप्त हुए दिवंगतों के परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। दुःख की इस विकट परिस्थिति में प्रदेश सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है।

मैंने…

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) December 27, 2023

पंजीयन, बीमा, टैक्स सहित सबकुछ हो चुका था खत्म

जानकारी के अनुसार हादसे का शिकार हुई 35 सीटर बस सिकरवार ट्रैवल्स की बताई जा रही है। यह भानुप्रताप सिकरवार के नाम पर रजिस्टर्ड है। बताया जा रहा है कि इसका रजिस्ट्रेशन 2008 में जारी हुआ था जो 15 साल 3 माह 25 दिन के लिए वैध था। यानी वह 17 फरवरी 2022 में ही खत्म हो चुका था। बीमा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं. लि. का था जो कि 30 अप्रैल 2021 को ही खत्म हो चुका था। इसी तरह टैक्स भी 31 जुलाई 2022 तक का भरा था। बस की हालत भी काफी खराब थी। क्षेत्र में चलने वाली अन्य बसों के भी ऐसे ही हाल हैं। ऐसे में परिवहन विभाग की सक्रियता पर भी सवाल उठ रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कलेक्टर से दूरभाष पर की बात

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हादसे को लेकर अपने X हैंडल पर लिखा कि गुना आरोन रोड पर यात्री बस में आग लगने की खबर दुखदायी है। घटना की खबर मिलते ही गुना कलेक्टर से दूरभाष पर चर्चा कर शीघ्र राहत एवं बचाव कार्य शुरू करने के निर्देश दिये। ईश्वर इस हादसे में दिवंगत हुए नागरिकों की आत्मा को शांति और उनके परिजनों को ये आघात सहने की शक्ति प्रदान करे। हादसे में घायल नागरिकों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ।

गुना आरोन रोड पर यात्री बस में आग लगने की खबर दुखदायी है। घटना की खबर मिलते ही गुना कलेक्टर से दूरभाष पर चर्चा कर शीघ्र राहत एवं बचाव कार्य शुरू करने के निर्देश दिये।

ईश्वर इस हादसे में दिवंगत हुए नागरिकों की आत्मा को शांति और उनके परिजनों को ये आघात सहने की शक्ति प्रदान करे।…

— Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) December 27, 2023

गुना से आरोन जा रही एक यात्री बस में लगी भीषण आग से कुछ यात्रियों के निधन की खबर अत्यंत दुःखद है।

ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शाँति एवं शोकाकुल परिजनों को सम्बल प्रदान करने एवं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करता हूँ।

— Pradhuman Singh Tomar (@PradhumanGwl) December 27, 2023

10-10 लाख मुआवजा देने की मांग

विजयपुर के विधायक एवं पूर्व मंत्री रामनिवास रावत ने हादसे पर दुःख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजन को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत करने की मांग की है।

गुना से आरोन जा रही एक यात्री बस में लगी भीषण आग से कुछ लोगो के मृत्यु की खबर अत्यंत पीड़ादायक है।

ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शाँति एवं शोकाकुल परिजनों को सम्बल प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ।

साथ ही शासन से मांग करता हूँ मृतको के परिजनों को 10-10 लाख का मुहावजा व घायलों के… pic.twitter.com/xDDTRFdSar

— Ramniwas Rawat (@rawat_ramniwas) December 27, 2023

गुना सांसद डॉ. यादव ने जताया दुःख

गुना से आरोन जा रही यात्री बस की डंपर से टकराव के कारण आग लगने व कुछ लोगों के जलने की दु:खद समाचार प्राप्त हुआ।
भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मृतकों को अपने श्री चरणों में स्थान दें तथा घायलों को शीध्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।@DrMohanYadav51 pic.twitter.com/Ng7eD8hGbM

— Dr.Krishnapal Singh Yadav (@DrKPSinghYadav) December 27, 2023

जिला मीडिया प्रभारी अरुण त्रिपाठी ने बताया कि स्वागत रैली नाहरपुरा से प्रारम्भ हो डालूमोदी बाजार, गणेश देवरी, धानमंडी, शहर सराय होते हुए महाराणा प्रताप चौक सैलाना बस स्टैंड से होते हुए श्री राम मंदिर, सज्जन मिल से भारत माता चौराहा अलकापुरी पहुंचकर समापन होगा। रैली के दौरान शहर के विभिन्न स्थानों पर कैबिनेट मंत्री काश्यप का स्वागत किया जाएगा।

भाजपा जिलाध्यक्ष, जिला चुनाव संयोजक बजरंग पुरोहित, विधानसभा संयोजक मनोहर पोरवाल, जिला महामंत्री, महापौर प्रहलाद पटेल, निगम अध्यक्ष मनीषा शर्मा, भाजपा जिला और मंडल तथा मोर्चा एवं प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, एमआईसी सदस्यों एवं पार्षदगण ने कार्यकर्ताओं तथा आमजन से काश्यप का मंत्री के रूप में प्रथम आगमन पर भव्य स्वागत करने की अपील की है।

केंद्र में भाजपा और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती तो महामहिम भी बारह दिनों का मौन धारण नहीं कर पाते ! चूंकि अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरह मप्र भी केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, इसलिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली से इशारा मिलते ही अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के नाम राज्यपाल को सौंप दिए। इस दौरान जिन संभावित मंत्रियों के नाम मीडिया गिनाता रहा, वो सारे अनुमान चुनाव परिणाम की तरह फिर फेल साबित हो गए हैं।

किसने सोचा था कि देश में इंदौर का नाम चमकाने वाली मालिनी गौड़, संघ कोटे वाली उषा ठाकुर के साथ महेंद्र हार्डिया के सूची में नाम नहीं होंगे! चार-पांच बार से जीतते आ रहे इन विधायकों पर कैलाश विजयवर्गीय इतने भारी पड़ गए कि अब इनके समर्थकों को भी समझ आ रहा होगा कि उन्होंने मीडिया से क्यों कहा था- मुझे आप लोग ही हल्के में लेते हो। भारी--भरकम मंत्रालय मिले ना मिले... इंदौर जिले में चलेगी तो उनकी ही। विजयवर्गीय के मंत्री बन जाने से विधायक मेंदोला के समर्थकों की उम्मीद पर भी पाला पड़ गया है।

प्रदेश में सर्वाधिक मतों से दूसरी बार कीर्तिमान बनाने वाले मेंदोला के मायूस समर्थक मन को समझाने के लिए कह सकते हैं कि कैलाशजी के बनने का मतलब है एक तरह से दादा दयालु बन गए! ऐसा तो गोलू शुक्ला भी सोच सकते हैं, लेकिन लालबत्ती का सपना देखने वाले प्रदेश के कई भारी-भरकम विधायकों के साथ भी तो चोट हो गई... फिर चाहे वो गोपाल भार्गव हों, भूपेंद्र सिंह हों या सिंधिया समर्थक अन्य विधायक। शिवराज के समय जो भरोसेमंद मंत्री रहे, उन्हें भी मायूसी हाथ लगी है। ज्यादातर इनके समर्थक बस इस कारण खुश हो सकते हैं कि सिंहस्थ प्रभारी और लोनिवि मंत्री रहे जिन विजयवर्गीय के सामने 2004 में कभी मोहन यादव झुके-झुके से रहते थे... अब वही यादव केंद्रीय मंत्री-सांसद से पहली बार मंत्री बने उनके लीडर के रूप में मोशाजी से मार्गदर्शन लेते नजर आ रहे हैं। जिस तरह शिवराज मंत्रिमंडल में पूर्व सीएम बाबूलाल गौर सहयोगी रहे, लगभग वही स्थिति कद्दावर नेताओं की इस मंत्रिमंडल में भी हो गई है।

इंदौर के कार्यकर्ताओं को कौन समझाए कि विजयवर्गीय तो दादा दयालु के लिए त्याग को आतुर थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व भी जानता था कि लोकसभा चुनाव में आसपास की सीटों पर प्रभाव और स्थानीय विधायकों को नियंत्रण में रखने के लिए विजयवर्गीय का बरगद-सा फैलाव जरूरी है! मालवा-निमाड़ की 66 सीटों में से बीजेपी ने इस बार 47 सीट जीती हैं तो उसका श्रेय उनके खाते में दर्ज है। इस क्षेत्र को सीएम, एक डिप्टी सीएम के साथ कुल सात मंत्री मिले हैं। कांग्रेस के वक्त महेश जोशी शेडो सीएम माने जाते थे, अब विजयवर्गीय का भी वैसा ही रुतबा रहना है। सिलावट भी मंत्री बने हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से वर्ना तो पूरे इंदौर जिले से एकमात्र विजयवर्गीय ही रहते। बहुत संभव है कि इंदौर और आसपास की लोकसभा सीटें जीतने के लिए उन्हें फिलहाल मंत्री बनाया गया हो। वैसे भी प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार लोकसभा चुनाव बाद किया जाना है, तब शायद मेंदोला पर कृपा बरस जाए! कम-से-कम मेंदोला को यह संतोष तो कर ही लेना चाहिए कि ओबीसी विधायकों को खुश करने में सिर्फ उनकी ही अनदेखी नहीं हुई है... सिंधी, सिख और महाराष्ट्रीयन समाज को भी बारह दिनी मंथन के बाद भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला है।

तय किए गए मंत्रियों के नाम में पहली बार जीते डॉ. राजेश सोनकर, मधु वर्मा को भले ही मौका नहीं मिला हो, लेकिन नरसिंहपुर सीट से विधायक-सीएम पद के दावेदार प्रह्लादसिंह पटेल, मंडला से पहली बार विधायक बनीं (पूर्व राज्यसभा सदस्य) संपतिया उईके, जबलपुर से विधायक राकेश सिंह (पूर्व सांसद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष), उदयपुरा सीट से जीते नरेंद्र शिवाजी पटेल, रैगांव की विधायक प्रतिमा बागरी, चितरंगी से विधायक राधा सिंह और चंदला सीट से जीते विधायक दिलीप अहिरवार खुशकिस्मत हैं कि पहली बार जीते और मंत्री पद भी मिल गया।

शिवराज सिंह की सरकार वाले 18 सालों में यदि बाकी मंत्री सिर्फ नाम के ही थे तो 3 दिसंबर की शाम से हुए केंद्र शासित इस प्रदेश में जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना... जैसे दृश्य दिख ही रहे हैं। अब इस मोहन मंडली की कार की रफ्तार भी दिल्ली सरकार तय करती रहेगी। न्यूज चैनलों को जिस तरह सुबह ही एजेंडा बता दिया जाता है, वैसे ही मोदी की गारंटी से प्रदेश की खुशहाली कैसे होगी... इसका होमवर्क केंद्रीय नेतृत्व से मिलता रहेगा और हर तीन महीने में होने वाले टेस्ट के आधार पर मंत्रियों का मूल्यांकन होगा। लगता नहीं कि तीनों राज्यों में मुख्यमंत्रियों को बीच में बदलने का कड़ा फैसला लेना पड़े, लेकिन चुनाव परिणाम बाद मोशाजी यदि शिवराज की उम्मीदों पर पानी फेर सकते हैं तो रिमोट के सेल बदलने में भी देरी नहीं करेंगे।

सात सांसदों, तीन केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा में उतारकर इन सबके कद तो पहले ही छोटे कर दिए थे, भविष्य में इन सभी के क्षेत्रों में नए चेहरों को लोकसभा लड़ाने का निर्णय लिया जा सकता है या मंत्री बनाए गए कुछ विधायकों को फिर से लोकसभा लड़वा सकते हैं! तीनों राज्यों में मंत्रिमंडल गठन के बाद अब भाजपा में भी बदलाव तय है। शिवराज को दक्षिण का दायित्व सौंपकर उन्हें भी उमा भारती की तरह प्रदेश निकाला देने वाला केंद्रीय नेतृत्व विजयवर्गीय को भी अब ज्यादा दिन राष्ट्रीय महासचिव इसलिए भी नहीं रहने देगा, क्योंकि उनकी अधिक जरूरत अब प्रदेश में है। उनके समर्थकों को उम्मीद है कि नरोत्तम मिश्रा वाला विभाग मिल रहा है, ऐसा हो जाए तो उनके लिए भी तलवार की धार पर चलने जैसी चुनौती रहेगी। यह महकमा मिले या कोई दूसरा, उन्हें  दो नंबर, तीन नंबर या एक नंबर के छंटे-छटाए लोगों को नियंत्रण में रखना होगा, नहीं तो उनके काम और पूर्व गृहमंत्री के नाम में क्या फर्क रह जाएगा। महापौर, सांसद के साथ ही अब बाकी सभी विधायकों, जमीन के जादूगरों से लेकर व्यापार करने वालों के साथ ही अधिकारियों की भी अनिवार्यता रहेगी... उनसे बेहतर तालमेल बनाए रखना। प्रधानमंत्री के विजन मुताबिक हर क्षेत्र में इंदौर को देश का नंबर वन शहर बनाने का दायित्व भी तो उन पर ही रहेगा।

(विश्लेषक 'कीर्ति राणा' देश के वरिष्ठ पत्रकार और सांध्य दैनिक 'हिंदुस्तान मेल' के समूह संपादक हैं)

रतलाम विधायक चेतन्य काश्यप ने मोहन राज के अन्य मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण की। इस अवसर पर राजभवन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, उपमुख्यमंत्री द्वय जगदीश देवड़ा एवं राजेन्द्र शुक्ल सहित अन्य गणमान्य हस्तियां उपस्थित रहीं। शपथ ग्रहण के पश्चात काश्यप ने राज्यपाल पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. यादव का अभिनंदन कर आभार व्यक्त किया।

कैबिनेट मंत्री काश्यप ने प्रदेश अध्यक्ष व महामंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया

शपथ लेने के बाद रतलाम विधायक काश्यप प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे। यहां कर संगठन के प्रति आभार जताया। काश्यप प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा से मिले और उन्हें नया दायित्व प्रदान करने पर धन्यवाद दिया। प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने मुँह मीठा करा कर काश्यप को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

बाद में काश्यप भाजपा जिला पदाधिकारियों के साथ प्रदेश संगठन महामंत्री हितानन्द शर्मा से भी मिले और धन्यवाद दिया। इस दौरान रतलाम के भाजपा जिलाध्यक्ष, जिला चुनाव संयोजक बजरंग पुरोहित, विधानसभा संयोजक मनोहर पोरवाल, जनभागीदारी समिति अध्यक्ष विनोद करमचंदानी, प्रवीण सोनी आदि उपस्थित रहे।

रतलाम में मना जश्न, आतिशबाजी कर दी एक-दूसरे को बधाई

मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में काश्यप के शपथ लेते ही रतलाम शहर में उत्साह एवं उल्लास छा गया। काश्यप के जनसंपर्क कार्यालय पर पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने पहले शपथ विधि समारोह का सीधा प्रसारण देखा। शपथ लेते ही जश्न शुरू हो गया। कार्यालय के बाहर जोरदार आतिशबाजी की गई। पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में पार्टी का झंडा थाम कर जोरदार नारेबाजी भी की। कुछ कार्यकर्ताओं ने ढोल की थाप पर नृत्य करके भी अपनी खुशियां जाहिर की।

जश्न के दौरान वरिष्ठ नेता गोविंद काकानी, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी अरुण त्रिपाठी, सह प्रभारी नीलेश बाफना, मंडल महामंत्री हेमंत राहोरी, राकेश परमार, पार्षद प्रीति संजय कसेरा, गोपाल काकानी, अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष इब्राहिम शैरानी, जिलाध्यक्ष मंसूर जमादार, प्रो. इमरान, भाजयुमो प्रदेश सदस्य राकेश पाटीदार, विधानसभा विस्तारक प्रमोद कोठारी, सलीम आरिफ, राजेश रांका, एडवोकेट सुभाष जैन, सिद्धार्थ जैन, गोपाल शर्मा, हार्दिक मेहता, गोपाल कसेरा, प्रद्युम्न मजावदिया, विपिन पोरवाल, रमेश पांचाल, असीम व्यास, संजीव कोठारी, तन्मय त्रिवेदी, नित्येन्द्र आचार्य, संतोष बैरागी, अजय शर्मा, संजय शर्मा आदि उपस्थित रहे।