यह महत्वपूर्ण फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) रवीना चौधरी की अदालत ने सुनाया। अभियोजन के अनुसार, 9 सितंबर 2021 को माणक चौक थाने में पदस्थ तत्कालीन कार्यवाहक एएसआई मुरली मकवाना को मुखबिर से सूचना मिली थी। पुलिस ने त्रिवेणी रोड स्थित श्मशान के पास से नवनीत चौहान को 5 लीटर अवैध एवं जहरीली हाथभट्टी कच्ची महुआ शराब के साथ पकड़े जाने का दावा किया था। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में नवनीत ने उक्त शराब पवन उर्फ पप्पू राठौर और सोहनलाल उर्फ दादू से खरीदकर बेचने की बात बताई थी। इसी आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 49-क के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया गया था।

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कोर्ट में मुकर गए स्वतंत्र गवाह

विचारण के दौरान अभियोजन की कहानी को सबसे बड़ा झटका स्वतंत्र पंच साक्षियों के पक्षद्रोही होने से लगा। घटना और मेमोरेंडम से जुड़े सभी स्वतंत्र पंच गवाह न्यायालय में अपने पूर्व कथनों से मुकर गए। उन्होंने पुलिस द्वारा मौके पर किसी तरह की जप्ती अथवा कार्रवाई किए जाने से ही इनकार कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रोहित शर्मा ने इन विरोधाभासों को न्यायालय के समक्ष प्रमुखता से रखा। सुनवाई के दौरान जप्ती और सैंपलिंग से जुड़े दस्तावेजों तथा न्यायालय में पेश किए गए माल को लेकर भी गंभीर सवाल सामने आए।

जप्त सैंपल पर घटना से पहले की तारीख

मामले में पेश किए गए आर्टिकल-3 के सैंपल बोतल पर जप्ती की तारीख 2 अगस्त 2021 अंकित थी, जबकि पुलिस की केस कहानी के मुताबिक घटना 9 सितंबर 2021 की थी। यानी कथित घटना से करीब एक माह पहले की तारीख सैंपल बोतल पर दर्ज थी। निर्णय के अनुसार, इस महत्वपूर्ण विसंगति के संबंध में दोनों विवेचक न्यायालय के समक्ष कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं कर सके।

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सील से लेकर रोजनामचा तक, जांच पर उठे सवाल

अदालत के समक्ष जप्ती प्रक्रिया से जुड़े अन्य पहलुओं में भी विसंगतियां सामने आईं। जप्ती पत्रक पर नमूना सील अंकित नहीं थी। वहीं न्यायालय में पेश किए गए माल पर लगी सील और संबंधित दस्तावेजों के बीच भी समुचित मिलान नहीं पाया गया। इसके अलावा पुलिस अधिकारियों के मौके पर रवाना होने और कार्रवाई के बाद थाने लौटने से संबंधित रोजनामचा सान्हा का वैध रिकॉर्ड भी अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इन परिस्थितियों ने अभियोजन की पूरी कार्रवाई और विवेचना की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अतः संदेह का लाभ देते हुए न्यायालय ने आरोपी नवनीत चौहान, पवन उर्फ पप्पू राठौर और सोहनलाल उर्फ दादू को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 49-क के आरोप से बरी कर दिया।

27 पृष्ठीय फैसले में कोर्ट ने बताई पुलिस की जवाबदेही

न्यायालय ने अपने 27 पृष्ठीय निर्णय में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा। इसी आधार पर तीनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया। फैसले में सर्वोच्च न्यायालय के ‘स्टेट ऑफ गुजरात विरुद्ध किशनभाई’ मामले में दिए गए न्यायदृष्टांत का भी उल्लेख किया गया। अदालत ने माना कि पुलिस अथवा विवेचना एजेंसियों की लापरवाही के कारण यदि निर्दोष व्यक्तियों को अनावश्यक रूप से कारावास और आपराधिक विचारण की पीड़ा झेलनी पड़े, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय किया जाना आवश्यक है।

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दो विवेचकों पर कार्रवाई के लिए कलेक्टर और DIG को पत्र

न्यायालय ने मध्यप्रदेश नियम तथा आदेश (आपराधिक) के नियम 241 के तहत तत्कालीन विवेचक एएसआई मुरली मकवाना और एसआई सचिन डावर की विवेचना में पाई गई घोर लापरवाही का संज्ञान लिया। अदालत ने निर्णय की प्रति के साथ जिला मजिस्ट्रेट (कलेक्टर) रतलाम तथा पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) को पत्र भेजकर दोनों अधिकारियों के विरुद्ध विधि अनुसार विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से जहां तीनों आरोपियों को बड़ी राहत मिली है, वहीं आपराधिक मामलों की विवेचना में बरती जाने वाली लापरवाही और साक्ष्यों की शुचिता को लेकर पुलिस महकमे की जवाबदेही पर भी न्यायालय ने गंभीर संदेश दिया है।

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कार्रवाई कार्यपालिक दंडाधिकारी कुलभूषण शर्मा एवं आशीष उपाध्याय के नेतृत्व वाले उड़नदस्तों द्वारा की गई। इसमें पुलिस अधिकारी और मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नामित सदस्य भी शामिल रहे। इन टीमों ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की स्थिति देखी और कार्रवाई करते हुए लाउडस्पीकर उतरवाए। कुछ स्थानों पर अनुविभागीय दंडाधिकारी तरुण जैन खुद भी उपस्थित रहे। कार्रवाई के दौरान कुछ स्थानों पर शुरुआत में लोगों ने आपत्ति जताई लेकिन लेकिन अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि कार्रवाई प्रशासन द्वारा जारी आदेश और ध्वनि प्रदूषण से संबंधित निर्धारित दिशा-निर्देशों के तहत की जा रही है।

अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन के अनुसार ही इनका उपयोग किया जा सकता है। यदि इसके उल्लंघन करने या पालन करवाने में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न की गई तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

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(अबुबकर मस्जिद से लाउडस्पीकर उतरवाए गए।)

लाउडस्पीकर जब्त भी किए, सुपुर्दगी की अलग व्यवस्था

(शेरानीपुरा जमातखाने के पास स्थित अहल-ए सुल्तान-रज़ा मस्जिद से लाउडस्पीकर उतरवाए गए।)

कार्रवाई के दौरान उतरवाए गए लाउडस्पीकरों को उड़नदस्तों द्वारा जब्त किया गया। हालांकि उन्हें संबंधित उपयोगकर्ताओं के ही सुपुर्द किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह भी माना जा रहा है कि संबंधित व्यक्ति को स्पष्ट रूप से यह जानकारी रहे कि इन उपकरणों का दोबारा उपयोग नियमों के विपरीत नहीं किया जा सकता। अब यदि कार्रवाई के बाद किसी स्थान पर संबंधित लाउडस्पीकर को दोबारा नियम विरुद्ध तरीके से लगाया या संचालित किया जाता है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करना प्रशासन के लिए और आसान होगा, क्योंकि उस स्थान पर पहले ही कार्रवाई हो चुकी होगी।

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चार थाना क्षेत्रों में बनाई गई हैं संयुक्त टीमें

बता दें कि कलेक्टर अजय कटेसरिया द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही सुनिश्चित कराने के आदेश दिए थे। इसके चलते रतलाम शहर में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर कार्रवाई के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी तरुण जैन द्वारा स्टेशन रोड, माणकचौक, डीडीनगर और औद्योगिक क्षेत्र थाना क्षेत्रों के लिए अलग-अलग उड़नदस्ते गठित किए हैं। इन टीमों में राजस्व अधिकारियों के साथ संबंधित थाना प्रभारी तथा मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नामित अधिकारी शामिल हैं। आदेश में टीमों को अपने-अपने क्षेत्र में धार्मिक, सार्वजनिक एवं अन्य स्थानों का सघन सर्वेक्षण और आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। शिकायत प्राप्त होने पर भी उड़नदस्ते मौके पर पहुंचकर जांच करेंगे। बिना सक्षम अनुमति, अनुमति की शर्तों के विपरीत अथवा नियमों का उल्लंघन करते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र संचालित पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

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एसडीएम तरुण जैन बोले- कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी

रतलाम (शहर) के अनुविभागीय दंडाधिकारी तरुण जैन ने एसीएन टाइम्स से चर्चा में बताया कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। एसडीएम जैन ने शहरवासियों से प्रशासन की कार्रवाई में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

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संघ ने यह मांग जनजाति कार्य विभाग रतलाम की सहायक आयुक्त डॉ. प्रियंका राय से की है। संघ पदाधिकारियों ने बताया कि GPF राशि के भुगतान, बीमा तथा अर्जित अवकाश के लाभ से संबंधित प्रकरणों का निराकरण जिला स्तर से किया जाता है, लेकिन इनमें से भी कई प्रकरण लंबित हैं। संघ ने इन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने की मांग की है ताकि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को उनके हक की राशि और अन्य लाभ समय पर प्राप्त हो सकें।

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संकुल प्राचार्यों को भी दिए निर्देश

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने सभी संकुल प्राचार्यों को पत्र लिखकर कहा है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवा अभिलेख एवं अन्य आवश्यक जानकारियां, जिन्हें संकुल स्तर से पूर्ण किया जाना है, उन्हें समयसीमा में पूरा कर वरिष्ठालय को प्रस्तुत किया जाए। संगठन का कहना है कि संकुल स्तर पर दस्तावेज और औपचारिकताएं लंबित रहने से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रकरणों के अंतिम निराकरण में अनावश्यक विलंब होता है।

कलेक्टर से मिलकर रखेंगे लंबित प्रकरणों का मुद्दा

संघ ने कहा है कि वह शीघ्र ही कलेक्टर रतलाम से भी भेंट करेगा। इस दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित प्रकरणों की जानकारी प्रस्तुत कर उनके शीघ्र निराकरण और समय पर सेवानिवृत्ति लाभ दिलाने की मांग की जाएगी। संगठन ने स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभ कर्मचारियों का अधिकार हैं और इनके लिए उन्हें लंबे समय तक विभागीय प्रक्रिया में उलझना नहीं चाहिए। सभी संबंधित स्तरों पर आवश्यक कार्रवाई समयसीमा में पूरी किए जाने की जरूरत है।

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ये रहे उपस्थित

इस अवसर पर संगठन के जिला अध्यक्ष बृजलाल बोरिया, संरक्षक तेजपाल सिंह राणावत, बसंतीलाल मईड़ा, मिथिलेश मिश्रा, दिनेश शर्मा, नटवरलाल मईड़ा, भंवरलाल देवड़ा, कन्हैयालाल किहोरी, नानूराम देवड़ा, वीर सिंह, छगनलाल मईड़ा, नागूलाल निनामा, अशोक जोकचंद, लक्ष्मण गुजराती, भेरूलाल मुनिया, भेरूलाल गुजराती एवं रामलाल भाभर सहित अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

अनुविभागीय अधिकारी शहर (राजस्व) द्वारा जारी आदेश के अनुसार कार्रवाई मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित एवं नियम विरुद्ध प्रयोग पर नियंत्रण और कार्रवाई के लिए जारी दिशा-निर्देशों के तहत की गई है। आदेश में उड़नदस्तों को स्पष्ट जिम्मेदारी दी गई है कि वे अपने-अपने थाना क्षेत्रों में धार्मिक, सार्वजनिक और अन्य ऐसे स्थानों का सघन सर्वेक्षण एवं आकस्मिक निरीक्षण करें, जहां लाउडस्पीकर अथवा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग हो रहा है। इसके अलावा किसी स्थान को लेकर शिकायत प्राप्त होने पर भी उड़नदस्ता आकस्मिक जांच करेगा और नियमों का पालन सुनिश्चित कराएगा। यानी अब शिकायत मिलने के बाद मामला केवल संबंधित विभाग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि गठित संयुक्त टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति की जांच करेगी।

चार थाना क्षेत्रों के लिए अलग-अलग टीमें गठित

स्टेशन रोड थाना क्षेत्र : तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी कुलभूषण शर्मा (मो. नं. 9827765833), स्टेशन रोड थाना प्रभारी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नामित अधिकारी उड़नदस्ते में रहेंगे।

माणकचौक थाना क्षेत्र : नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी आशीष उपाध्याय (7000532927), माणकचौक थाना प्रभारी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नामित अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है।

डीडीनगर थाना क्षेत्र : आशीष उपाध्याय (7000532927), डीडीनगर थाना प्रभारी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नामित अधिकारी संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे।

औद्योगिक क्षेत्र थाना क्षेत्र : कार्यपालिक दंडाधिकारी रामचन्द्र पाण्डेय (8319110709), औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नामित अधिकारी उड़नदस्ते में शामिल हैं।

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अनुमति और शर्तों का होगा सत्यापन

अभियान के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में लगाए गए लाउडस्पीकर एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संबंध में यह देखा जाएगा कि उनके संचालन के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त है या नहीं और अनुमति में निर्धारित शर्तों का पालन किया जा रहा है या नहीं। प्रशासन ने इसके लिए उड़नदस्तों को मौके पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जांच में यदि कोई लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र बिना सक्षम अनुमति, अनुमति की शर्तों के विपरीत अथवा लागू नियमों का उल्लंघन करते हुए स्थापित या संचालित पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में संबंधित ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग तत्काल बंद कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

7 से 17 सितंबर तक चलेगा विशेष अभियान

आदेश के अनुसार रतलाम शहर अनुविभाग में 7 सितंबर से 17 सितंबर 2026 तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान उड़नदस्ते अपने निर्धारित क्षेत्रों में निरीक्षण करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई स्थान जांच से छूटे नहीं। अभियान में पहले से शिकायत वाले तथा नियमों के उल्लंघन की संभावना वाले स्थानों को विशेष प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं।

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कार्रवाई के बाद भी निगरानी जारी रहेगी

प्रशासन ने अभियान खत्म होने के बाद भी नियमित एवं आकस्मिक निरीक्षण जारी रखने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य यह है कि जिन स्थानों पर कार्रवाई की गई है, वहां दोबारा अनधिकृत अथवा नियम विरुद्ध तरीके से ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग शुरू न हो। उड़नदस्तों को प्रतिदिन की गई कार्रवाई का संक्षिप्त प्रतिवेदन तैयार करना होगा। इसमें निरीक्षण किए गए स्थानों की संख्या, जांचे गए लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों की स्थिति और की गई कार्रवाई का विवरण दर्ज किया जाएगा।

गंभीर उल्लंघन पर तत्काल कानूनी कार्रवाई

आदेश में यह भी कहा गया है कि अभियान के दौरान यदि कोई गंभीर अथवा तत्काल प्रकृति का उल्लंघन सामने आता है तो नियमानुसार तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। संबंधित थाना प्रभारियों को उड़नदस्तों को आवश्यक पुलिस बल और अन्य सहयोग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान के दौरान किसी व्यक्ति, आयोजक या प्रतिष्ठान संचालक द्वारा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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निगरानी का नया तंत्र क्यों महत्वपूर्ण

इस आदेश की खास बात यह है कि ध्वनि प्रदूषण से जुड़े मामलों में राजस्व, पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को एक ही उड़नदस्ते में जोड़ा गया है। इससे शिकायत की जांच, अनुमति एवं शर्तों का सत्यापन और नियम उल्लंघन पर कार्रवाई के लिए अलग-अलग विभागों के बीच समन्वय की व्यवस्था की गई है।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । सागर में नकली शराब से लोगों की मौत की घटना के बाद रतलाम अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर अजय कटेसरिया ने आबकारी विभाग की कार्यशैली पर सख्ती दिखाते हुए जिले में नकली शराब के निर्माण, बिक्री और अवैध कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई की हिदायत दी है। उन्होंने जिला आबकारी अधिकारी से साफ कहा कि- विभाग अपनी ‘आंख और कान खुले रखकर’ काम करे और आम नागरिकों से मिली शिकायतों को गंभीरता से ले। उन्होंने नकली शराब की सूचना देने वालों को पुरस्कार देने का भी ऐलान किया है।

कलेक्टर कटेसरिया प्रशासनिक अमले की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ले रहे थे। लचर कार्यप्रणाली के चलते पिछली तीन बैठकों से आबकारी विभाग कलेक्टर के निशाने पर है। उधर, सागर में नकली शराब से हुई मौतों ने विभाग की सक्रियता को लेकर उनकी अपेक्षा और बढ़ गई है। उन्होंने जिला आबकारी अधिकारी से जिले में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए विभाग को लगातार सजग रहने की हिदायत दी। उन्होंने आमजन से नकली शराब से संबंधित सूचना देने की अपील भी की। कलेक्टर ने कहा कि सूचना सही पाए जाने पर सूचना देने वाले व्यक्ति को पुरस्कार भी दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि शिकायतों की सुनवाई नहीं होने से आम नागरिक परेशान और हतोत्साहित होते हैं। इसलिए शिकायत प्राप्त होते ही उसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए और शिकायतकर्ता को भी की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए। कलेक्टर ने वर्ष 2021 में नामली में नकली शराब से हुई बड़ी घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि जिले में पूर्व में ऐसी गंभीर घटना हो चुकी है। वर्तमान में सागर में नकली शराब से हुई मौतों के मद्देनजर रतलाम में विशेष एहतियात जरूरी है। आबकारी विभाग किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरते और अवैध शराब के कारोबार पर लगातार निगरानी रखे।

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नगरीय निकाय भी बनाएं अपना सूचना तंत्र

कलेक्टर ने नगरीय निकायों को भी नकली शराब के संबंध में अपना सूचना तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नकली शराब का सेवन विशेष रूप से गरीब तबके में अधिक देखने को मिलता है, इसलिए नगरीय निकाय अपने क्षेत्रों में भी निगरानी रखें और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तत्काल संबंधित विभाग तक पहुंचाएं।

ध्वनि विस्तारक यंत्रों की मनमानी पर लगेगी रोक, एसडीएम बनाएंगे कार्ययोजना

कलेक्टर ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों के निर्धारित डेसिबल सीमा से अधिक बजाए जाने पर भी सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्र निर्धारित सीमा से अधिक नहीं बजना चाहिए। इसके लिए एसडीएम को स्पष्ट कार्ययोजना तैयार कर प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए गए, ताकि निर्धारित ध्वनि सीमा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। गौलतरब है कि ईद-मिलाद-उन-नबी के जुलूस के दौरान डीजे की तेज आवाज के कारण कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद की तबीयत बिगड़ गई थी और उनकी मौत भी हो गई थी। इसे लेकर पर्यावरणविद् डॉ. खुशालसिंह पुरोहित ने कलेक्टर कटेसरिया से पत्र लिखकर डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर संख्ती से रोक लगाने की मांग की गई थी।

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वन अधिकार के नाम पर नए कब्जे को पट्टा नहीं, दूर करें भ्रम

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि आम नागरिकों को अधिनियम के प्रावधानों की सही और स्पष्ट जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 से पहले से वन भूमि पर काबिज पात्र व्यक्तियों के दावों का नियमानुसार परीक्षण कर अधिकार प्रदान किए जाने का प्रावधान है। पूर्व में किसी कारणवश निरस्त किए गए पात्र दावों का भी पुनः परीक्षण किया जाना है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि सिर्फ नया अतिक्रमण या कब्जा कर लेने से वन अधिकार का पट्टा प्राप्त नहीं होता। इस संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने के लिए पंचायत स्तर तक व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। साथ ही पात्र दावों का संवेदनशीलता और नियमों के अनुरूप परीक्षण सुनिश्चित किया जाए।

राशन में कटौती या फर्जी एंट्री मिली तो आपूर्ति अधिकारी होंगे जिम्मेदार

खाद्यान्न वितरण व्यवस्था की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने जिला आपूर्ति अधिकारी को सख्त निर्देश दिए कि पात्र हितग्राहियों को समय पर और पूरी मात्रा में राशन मिले। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसके लिए केवल उचित मूल्य दुकान विक्रेता ही नहीं, बल्कि जिला आपूर्ति अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे। कलेक्टर ने विशेष रूप से सैलाना, बाजना और रतलाम ग्रामीण क्षेत्र में शत-प्रतिशत खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दो माह का राशन एक साथ वितरित किए जाने की स्थिति में एक माह का राशन देकर दो माह के वितरण की एंट्री या अंगूठा लगवाने जैसी शिकायतें सामने नहीं आनी चाहिए।

कम मात्रा में राशन देकर अधिक मात्रा की एंट्री किए जाने की शिकायतों पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में राशन वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।

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स्वीकृत स्वास्थ्य भवनों पर अब नहीं चलेगा इंतजार, 15 दिन में शुरू करना होगा निर्माण

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने स्वीकृत लेकिन अब तक शुरू नहीं हुए अस्पतालों एवं अन्य स्वास्थ्य भवनों के निर्माण कार्यों को लेकर भी समय-सीमा तय कर दी। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे सभी निर्माण कार्य आगामी 15 दिनों के भीतर प्रारंभ कराए जाएं। कलेक्टर ने कहा कि स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है और स्वास्थ्य सेवाओं तथा अधोसंरचना के मामले में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। संबंधित अधिकारियों को स्वीकृत कार्य समय-सीमा में प्रारंभ कराने के साथ ही गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।

नए भवन से संचालित होगी शिवगढ़ तहसील, व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश

बैठक में शिवगढ़ तहसील कार्यालय को नए भवन में स्थानांतरित करने के संबंध में भी निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर नए भवन से तहसील कार्यालय का संचालन प्रारंभ कराने को कहा। बैठक में जिला पंचायत सीईओ वैशाली जैन, अपर कलेक्टर बृजेंद्र रावत, वन मंडल अधिकारी अनुभा सिंह, नगर निगम आयुक्त अनिल भाना सहित विभिन्न विभागों के जिलाधिकारी उपस्थित रहे।

गणेश उत्सव समिति, रतलाम के तत्वावधान में आयोजित होने वाली इस बैठक में नगर की विभिन्न गणेश उत्सव समितियों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और समाजजनों के शामिल होने की संभावना है। आयोजकों के अनुसार, बैठक का उद्देश्य सभी समितियों को एक साझा मंच पर लाकर गणेशोत्सव के दौरान आपसी सहयोग और समन्वय को मजबूत करना है।

बैठक में आगामी गणेशोत्सव को व्यापक एवं व्यवस्थित स्वरूप देने के साथ ही विभिन्न समितियों के स्तर पर प्रस्तावित आयोजनों और सामूहिक कार्यक्रमों को लेकर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। सकल हिन्दू समाज की ओर से नगर की सभी गणेश उत्सव समितियों के पदाधिकारियों एवं संबंधित कार्यकर्ताओं से बैठक में उपस्थित होने की अपील की गई है।

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एसीएन टाइम्स @ रतलाम । आमतौर पर सरकारी अफसरों के दौरों में बोतलबंद पानी को प्राथमिकता देते हुए देखा जाता है, लेकिन रतलाम कलेक्टर अजय कटेसरिया का एक अलग ही अंदाज शिवगढ़ वन परिक्षेत्र के भ्रमण के दौरान देखने को मिला। जल संरक्षण के लिए बनाए गए चेकडैम में जमा स्वच्छ पानी देखकर कलेक्टर ने न तो बोतलबंद पानी मंगवाया और न ही पानी की गुणवत्ता पर औपचारिक टिप्पणी तक सीमित रहे। उन्होंने ठेठ आम आदमी की तरह चुल्लू में पानी भरा और खुद पीकर उसका स्वाद परखा। पानी पीने के बाद उन्होंने कहा- “इस पानी का स्वाद हिमालयन ड्रिंकिंग वाटर जैसा है।”

कलेक्टर के इस सहज अंदाज ने पूरे भ्रमण को खास बना दिया। उपलब्ध जानकारी के आधार पर रतलाम में संभवतः यह पहला अवसर माना जा सकता है, जब किसी कलेक्टर ने वन क्षेत्र में संरक्षित तालाब/चेकडैम के पानी को इस तरह सीधे चुल्लू में भरकर पीया हो। हालांकि, इसे आधिकारिक रूप से पहला उदाहरण कहने के लिए पूर्व के रिकॉर्ड की पुष्टि आवश्यक होगी।

कलेक्टर अजय कटेसरिया शुक्रवार को सैलाना प्रवास के दौरान शिवगढ़ वन परिक्षेत्र पहुंचे थे। यहां उन्होंने हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किए जा रहे सघन वन और जल संरक्षण कार्यों का करीब 6 किलोमीटर पैदल चलकर निरीक्षण किया। उन्होंने पौधरोपण, पौधों के रखरखाव, जल संरक्षण संरचनाओं तथा इन गतिविधियों से स्थानीय ग्रामीणों को मिलने वाले संभावित लाभों की जानकारी ली।

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चेकडैम का पानी पिया, जल संरक्षण की सराहना की

वन क्षेत्र में भ्रमण के दौरान कलेक्टर ने विभिन्न चेकडैम एवं जल संरचनाओं का निरीक्षण किया। इनमें से एक चेकडैम में एकत्रित स्वच्छ पानी देखकर उन्होंने स्वयं पानी चखा। पानी पीने के बाद उन्होंने उसके स्वाद की तुलना हिमालयन ड्रिंकिंग वाटर से की। उन्होंने जल संरक्षण के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि वर्षा जल को संरक्षित कर उसका उपयोग करना पर्यावरण के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। जल संरचनाओं की निरंतर देखरेख और उनके बेहतर उपयोग पर भी उन्होंने जोर दिया।

859 हेक्टेयर में विकसित हो रहा सघन वन

हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट द्वारा शिवगढ़ वन परिक्षेत्र में लगभग 859 हेक्टेयर क्षेत्र में सघन वन विकसित किया जा रहा है। परियोजना के तहत पिछले तीन वर्षों में करीब 2 लाख पौधों का रोपण और उनका रखरखाव किया गया है।

इसके साथ ही बीजारोपण के माध्यम से 3 लाख से अधिक पौधों की नर्सरी तैयार की गई है। नर्सरी के काम में स्थानीय समुदाय को भी जोड़ा गया है। इसमें 60 प्रतिशत से अधिक स्थानीय महिलाओं की सहभागिता है, जिससे उन्हें गांव में ही रोजगार और आय के अवसर मिल रहे हैं। परियोजना के अगले चरण में एक लाख नए पौधे लगाने की तैयारी की जा रही है। आगामी वर्षों में कुल 5 लाख पौधों के रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

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56 चेकडैम, 45 करोड़ लीटर वर्षाजल संरक्षण का प्रयास

शिवगढ़ वन क्षेत्र में जल संरक्षण के लिए विभिन्न जल संरचनाएं विकसित की गई हैं। परियोजना के अंतर्गत लगभग 56 चेकडैम बनाए गए हैं, जिनके माध्यम से करीब 45 करोड़ लीटर वर्षाजल के संचयन का प्रयास किया जा रहा है।

इसके अलावा लगभग 2 करोड़ लीटर क्षमता वाले तीन सरोवरों के माध्यम से भी पानी संग्रहित किया जा रहा है। इन जल संरचनाओं से उपलब्ध पानी का उपयोग करीब 75 रेन गन तथा लगभग 70 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई के माध्यम से किया जा रहा है।

14 गांवों तक पहुंचेगा परियोजना का लाभ

परियोजना क्षेत्र के आसपास की 3 ग्राम पंचायतों के 14 गांवों को इन गतिविधियों का लाभ मिलने की संभावना है। परियोजना के माध्यम से जल संरक्षण और वन विकास के साथ-साथ बिगड़े वनों के सुधार, वन सुरक्षा तथा स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार के अवसर तैयार किए जा रहे हैं।

ग्राम वन समितियों के सहयोग से प्राकृतिक संपदा के विकास, जल प्रबंधन, पौधरोपण, वनों के सुधार और सुरक्षा से संबंधित गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इन प्रयासों से स्थानीय आबादी को पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर लाभ मिलने की संभावना है।

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अतिक्रमण की स्थिति भी देखी, सुरक्षा के निर्देश

भ्रमण के दौरान कलेक्टर कटेसरिया ने वन क्षेत्र में किए जा रहे अतिक्रमण की स्थिति को भी संज्ञान में लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से वन क्षेत्र की सुरक्षा एवं संरक्षण के संबंध में जानकारी ली और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि विकसित किए जा रहे वन क्षेत्र की सुरक्षा, पौधों का संरक्षण और जल संरचनाओं की लगातार देखरेख बेहद जरूरी है। इन प्रयासों को निरंतर जारी रखा जाए, ताकि आने वाले वर्षों में शिवगढ़ क्षेत्र हरित विकास और जल संरक्षण के बेहतर मॉडल के रूप में विकसित हो सके।

कलेक्टर ने लगाया चंपा का पौधा

भ्रमण के दौरान कलेक्टर अजय कटेसरिया ने वन क्षेत्र में चंपा का पौधा भी लगाया। उन्होंने पौधरोपण के साथ उसके संरक्षण और नियमित देखभाल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पौधा लगाना जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण उसे संरक्षित कर वृक्ष के रूप में विकसित करना है।

स्थानीय समुदाय को साथ लेकर आगे बढ़ रही परियोजना

हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के जिला समन्वयक नीलेश शुक्ला ने कलेक्टर को संस्था की गतिविधियों और शिवगढ़ परियोजना की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परियोजना में स्थानीय ग्राम वन समितियों और ग्रामीण समुदाय को साथ लेकर वन विकास, जल संरक्षण, पौधरोपण और रोजगार से जुड़ी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

कलेक्टर कटेसरिया ने संस्था द्वारा किए जा रहे पौधरोपण, जल संरक्षण और स्थानीय सहभागिता के कार्यों का अवलोकन किया तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। भ्रमण के दौरान सैलाना एसडीएम कृष्णपाल सिंह बघेल, तहसीलदार सैलाना मनीष जैन सहित संबंधित अधिकारी एवं हार्टफुलनेस संस्था के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

गुलमोहर कॉलोनी रहवासी कल्याण समिति के सचिव प्रमोद जैन ने पत्रकार वार्ता में दस्तावेजों का हवाला देते हुए स्कूल प्रबंधन के साथ ही जिला प्रशासन और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्रकार वार्ता में समिति अध्यक्ष भी मौजूद थे। पदाधिकारियों ने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले में अब तक भूमि की वास्तविक स्थिति का स्पष्ट और निष्पक्ष भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है। समिति ने प्रशासन से राजस्व रिकॉर्ड और मौके की स्थिति का मिलान कराने की मांग की है।

शपथ पत्र में स्कूल संचालन का उल्लेख

रहवासी समिति के अनुसार, संस्था की ओर से के. यू. मैरी द्वारा दिए गए शपथ-पत्र में सर्वे क्रमांक 318 की भूमि पर स्कूल भवन निर्मित होने तथा वर्ष 1962 से सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संचालन का उल्लेख है। स्कूल सीबीएसई से मान्यता प्राप्त होने की बात भी इसमें है। रहवासी समिति का मुख्य सवाल यह है कि यदि राजस्व रिकॉर्ड में संबंधित भूमि शासकीय दर्ज है, तो उस पर दशकों से संचालित संस्थान के भूमि अधिकार और निर्माण की वैधानिकता की स्थिति क्या है? समिति ने इस पूरे मामले की दस्तावेजी जांच की मांग की है।

निर्माण अनुमति पर भी उठे सवाल

समिति द्वारा टीएनसीपी और नगर निगम से जारी निर्माण संबंधी अनुमतियों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। उसका आरोप है कि न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के बावजूद निर्माण संबंधी अनुमतियां जारी की गईं। पुरानी इमारत को डिसमेंटल किए बिना और मौके का पर्याप्त भौतिक सत्यापन किए बिना नई निर्माण अनुमति दी गई। समिति ने स्कूल परिसर में कथित रूप से बिना नगर निगम की अनुमति बनाए गए पैवेलियन की भी जांच कराने की मांग की है।

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पार्किंग से लेकर बच्चों की सुरक्षा तक का मुद्दा

मामला केवल जमीन तक सीमित नहीं है। रहवासियों ने स्कूल के आसपास रोजाना बनने वाली यातायात समस्या को भी गंभीर मुद्दा बताया है। समिति के मुताबिक स्कूल परिसर में पर्याप्त जगह होने के बावजूद विद्यार्थियों को लाने-ले जाने वाले वाहनों को परिसर में प्रवेश नहीं मिलने से चार पहिया वाहन और ऑटो सड़क पर खड़े होते हैं। इससे पीक टाइम में यातायात प्रभावित होने के साथ स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी रहती है।

फायर सेफ्टी और सुविधाओं की जांच की मांग

समिति ने स्कूल में फायर एनओसी, आपदा सुरक्षा व्यवस्था, आपातकालीन निकास, क्लासरूम क्षमता और पार्किंग व्यवस्था की भी जांच की मांग की है। उसका कहना है कि विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में उपलब्ध सुविधाओं और सुरक्षा मानकों का मौके पर परीक्षण किया जाना चाहिए। इसके साथ ही स्कूल को नगर निगम की ओर से कथित टैक्स छूट दिए जाने के आधार पर भी सवाल उठाए गए हैं। समिति ने पूछा कि शैक्षणिक संस्था को कर संबंधी छूट किस नियम और प्रावधान के तहत दी गई, इसकी भी जांच होनी चाहिए।

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संयुक्त जांच समिति की मांग उठी

रहवासी समिति ने कलेक्टर की अध्यक्षता में राजस्व, नजूल, नगर निगम, टीएनसीपी, शिक्षा विभाग और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों की संयुक्त समिति गठित करने की मांग की है। समिति के अनुसार जांच में दो स्तरों पर सत्यापन होना चाहिए- पहला, उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड, फाइल, नक्शे, नोटशीट और डिजिटल दस्तावेजों का परीक्षण तथा दूसरा, मौके पर भूमि की वास्तविक स्थिति, निर्माण और उपयोग का भौतिक सत्यापन। शिकायतकर्ताओं ने जांच पूरी होने तक संबंधित विभागों के मूल दस्तावेज सुरक्षित रखने की मांग भी की है, ताकि रिकॉर्ड में किसी प्रकार की छेड़छाड़ की आशंका न रहे।

कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे

रहवासी समिति ने कहा कि यदि जांच में शासकीय भूमि के उपयोग, निर्माण अनुमति अथवा अन्य नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। समिति ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने जल्द इस मामले में ठोस कदम नहीं उठाए और क्षेत्र की यातायात समस्या का समाधान नहीं किया, तो रहवासी जनहित में आंदोलन शुरू करने के लिए मजबूर होंगे।

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कार्यक्रम का शुभारंभ पद्मश्री डॉ. लीला जोशी, परिषद अध्यक्ष एम.एल. दुबे, पूर् प्राचार्य ओमप्रकाश मिश्र, श्री गुरु तेग बहादुर शैक्षणिक विकास समिति के कार्यकारी अध्यक्ष हरजीत सिंह चावला, सचिव अजीत छाबड़ा, प्राचार्य डॉ. रेखा शास्त्री एवं प्रधान अध्यापिका कविता पंत ने मां सरस्वती तथा श्री गुरु तेग बहादुर जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन कर किया। इसके बाद प्रीति कौर भामरा एवं विद्यार्थियों ने शबद कीर्तन प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों ने स्वागत गीत के माध्यम से अतिथियों का स्वागत किया। दिव्यांग विद्यालय के बच्चों ने नृत्य और नाटिका की प्रस्तुति देकर उपस्थितजनों की सराहना बटोरी।

रक्षा सूत्र के साथ मिला रिश्ते और जिम्मेदारी का भाव

सामूहिक रक्षाबंधन के दौरान दिव्यांग बच्चों ने एकेडमी के विद्यार्थियों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर आरती की। इसके बाद भाइयों ने बहनों को उपहार प्रदान किए और उनकी रक्षा का संकल्प लिया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने दिव्यांग बच्चों के साथ आत्मीयता और समानता के भाव को अनुभव किया। सबसे प्रेरक पक्ष यह रहा कि श्री गुरु तेग बहादुर शैक्षणिक विकास समिति की ओर से दो दिव्यांग बच्चों की शिक्षा एवं गणवेश के लिए 30 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। यह सहयोग केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि बच्चों की शिक्षा और उनके बेहतर भविष्य के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश भी बना।

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सामाजिक करोसारों पर दिया जोर

समिति के कार्यकारी अध्यक्ष हरजीत सिंह चावला ने अपने उद्बोधन में सामाजिक सरोकारों और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम में समिति कोषाध्यक्ष देवेंद्र सिंह वाधवा, सहसचिव हरजीत सलूजा, प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह भामरा, कार्यकारिणी सदस्य सतपाल सिंह डंग, धर्मेंद्र गुरुदत्ता, बलजीत खनूजा, गगनदीप सिंह डंग, गुरविंदर खालसा सहित विद्यालय एवं समिति के पदाधिकारी, शिक्षक और विद्यार्थी उपस्थित रहे। संचालन एकता भट्ट एवं प्रीत कौर भामरा ने किया।

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कलेक्टर बदलते ही सरकारी महकमे में बदलाव की बयार भी बहने लगी है। सरकारी कार्यों के त्वरित, पारदर्शी एवं पेपरलेस निष्पादन तथा ‘eOffice’ प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से कलेक्टर अजय कटेसरिया ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदारों को जरूरी निर्देश जारी किए हैं। यानी अब किसी प्रकरण को कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचने के लिए डाक, डिस्पैच और भौतिक फाइल के रास्ते से नहीं गुजरना होगा। यह महज कागज बचाने का फैसला नहीं है। इसके पीछे प्रशासनिक कामकाज में उस समय को कम करने की कोशिश है, जो फाइल के निर्णय तक पहुंचने से पहले ही उसके आवागमन में खर्च हो जाता है।

सामान्य पत्र के लिए अब फाइल नहीं जाएगी

कलेक्टर ने व्यवस्था का दायरा केवल निर्णय वाले प्रकरणों तक सीमित नहीं रखा है। यदि किसी जिला स्तरीय कार्यालय या कलेक्टर कार्यालय को केवल जानकारी, प्रतिवेदन, तथ्यात्मक विवरण अथवा अभिमत चाहिए, तो संबंधित शाखा या अधिकारी की अधिकृत ई-मेल आईडी से ही जवाब भेजा जाएगा। अर्थात केवल सूचना देने के लिए पत्र बनाना, उसे डिस्पैच करना, भौतिक रूप से भेजना और फिर संबंधित शाखा तक पहुंचाना आवश्यक नहीं होगा। इससे काम कम नहीं होगा, लेकिन काम को करने की गैर-जरूरी औपचारिकताएं कम होंगी।

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फाइल दफ्तरों के बीच रेंगेगी नहीं, अब दौड़ेगी !

किसी सरकारी प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण चीज फाइल का भौतिक रूप से पहुंचना नहीं, बल्कि उस पर समय रहते निर्णय होना है। इसके बावजूद अब तक व्यवस्था में फाइल को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक पहुंचाना भी प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा रहा है। अब यही हिस्सा हटाया जा रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो जिस फाइल को पहले कर्मचारी के हाथों या वाहन के जरिए एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक पहुंचाना पड़ता था, वही प्रकरण अब डिजिटल रूप से eOffice की eFile प्रणाली के जरिए पहुंचेगी।

आदेश, अनुमोदन, स्वीकृति, निर्णय अथवा अन्य कार्रवाई वाले सभी प्रकरण eOffice की eFile प्रणाली से भेजे जाएंगे। अब तहसील या अनुविभाग स्तर पर तैयार प्रकरण का कलेक्टर कार्यालय तक आवागमन ऐसे ही होगा। खासबात यह है कि फाइल की गति अब उसके पहियों से नहीं, सिस्टम की गति से तय होगी। यही इस बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है।

अनावश्यक अंतराल कम करना उद्देश्य

किसी सरकारी फाइल में लगने वाला हर दिन केवल सरकारी समय नहीं होता। इसमें किसी व्यक्ति की जमीन का मामला हो सकता है, किसी की स्वीकृति की प्रतीक्षा हो सकती है, किसी प्रशासनिक निर्णय की जरूरत हो सकती है या किसी शिकायत के निराकरण का अगला चरण हो सकता है। eOffice व्यवस्था का उद्देश्य इसी अनावश्यक अंतराल को कम करना है। यदि प्रकरण डिजिटल रूप से तत्काल संबंधित स्तर तक उपलब्ध होगा, तो अधिकारी के सामने निर्णय के लिए फाइल आने में लगने वाला समय भी घटेगा। फाइल जल्दी पहुंचना निर्णय जल्दी होने की गारंटी भले ही न हो, लेकिन निर्णय के रास्ते से एक अनावश्यक पड़ाव जरूर हटेगा।

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सीएम हेल्पलाइन में भी बदलेगी प्रक्रिया

सीएम हेल्पलाइन की स्पेशल क्लोजर से संबंधित प्रकरणों के लिए भी स्पष्ट व्यवस्था की गई है। प्रत्येक शिकायत के लिए अलग TOC तैयार होगी। उससे संबंधित आदेश-पत्रिका, प्रतिवेदन और अन्य आवश्यक दस्तावेज उसी TOC में क्रमबद्ध रूप से रखे जाएंगे। हर शिकायत के लिए अलग eFile बनाना जरूरी नहीं होगा, लेकिन प्रत्येक शिकायत की TOC अलग और स्पष्ट पहचान वाली होगी। इस व्यवस्था को अपनाने के लिए 30 सितंबर 2026 तक संक्रमणकालीन छूट दी गई है।

नई व्यवस्था से ये होंगे फायदे होंगे

फाइल रुकी, देखना होगा आसान

कागजी फाइल की व्यवस्था में किसी प्रकरण की स्थिति जानने के लिए कई बार यह पता लगाना पड़ता है कि फाइल किस शाखा में है, किस अधिकारी के पास है या किस स्तर पर आगे बढ़ना बाकी है। डिजिटल प्रक्रिया अपनाने से यह तस्वीर बदलेगी। eFile के माध्यम से प्रकरण की प्रक्रिया डिजिटल रिकॉर्ड में रहेगी। इससे फाइल की स्थिति जानना, उसके स्तर को ट्रैक करना और लंबित रहने की स्थिति पर नजर रखना आसान होगा। इस पेपरलेस व्यवस्था से पारदर्शिता और जवाबदेही तय करना भी आसान होगा।

अधिकारियों-कर्मचारियों को फायदा

सबसे पहला फायदा समय का है। कर्मचारियों को बार-बार फाइल लेकर कलेक्टर कार्यालय तक भेजने की जरूरत नहीं होगी। डाक, डिस्पैच, फाइल प्राप्ति और संबंधित शाखा तक पहुंचाने में लगने वाला श्रम भी बचेगा। फाइलों के भौतिक रखरखाव, रिकॉर्ड सुरक्षित रखने और पुराने प्रकरण तलाशने की प्रक्रिया भी धीरे-धीरे सरल हो सकती है। इसके अलावा अधिकारी किसी प्रकरण को अपने डिजिटल कार्यक्षेत्र से देख सकेंगे। इससे कार्यालयीन कामकाज में स्थान की बाध्यता भी कम होगी।

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आम आदमी को फायदा

इस बदलाव का वास्तविक मूल्यांकन यहीं से होगा। आम नागरिक के लिए eOffice शब्द अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है। उसके लिए महत्वपूर्ण यह है कि उसका काम कितनी जल्दी होता है। यदि डिजिटल फाइल के कारण प्रकरण जल्दी संबंधित अधिकारी तक पहुंचता है, लंबित फाइल की स्थिति स्पष्ट रहती है और निर्णय प्रक्रिया में अनावश्यक समय कम होता है, तो इस बदलाव का वास्तविक लाभ नागरिक तक पहुंचेगा। इसलिए eOffice को केवल सरकारी दफ्तरों को ‘डिजिटल’ बनाने की कवायद के रूप में देखना अधूरा होगा। इसका लक्ष्य तभी पूरा माना जाएगा जब कागज कम होने के साथ-साथ काम के इंतजार का समय भी कम हो।

घोषणा से आगे बढ़कर कार्यसंस्कृति बदलने की कोशिश

सरकारी व्यवस्था में तकनीक लाने की घोषणाएं पहले भी होती रही हैं। फर्क तब पड़ता है, जब तकनीक किसी ऐप या पोर्टल तक सीमित न रहकर दफ्तर के रोजमर्रा के काम करने के तरीके को बदल दे। कलेक्टर कटेसरिया के मामले में फिलहाल पहला कदम इसी दिशा में दिखाई दे रहा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेज, पारदर्शी और पेपरलेस प्रशासन की जरूरत की बात कही थी तब शायद किसी को यकीन नहीं हुआ हो। परंतु अब कलेक्टर कार्यालय में भौतिक फाइलों के प्रवेश पर रोक और ई-ऑफिस को अनिवार्य करने के उनके फैसले ने रतलाम जिले के लोगों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं।

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एसीएन टाइम्स @ रतलाम । जिले में नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति के बाद कलेक्टर अजय कटेसरिया ने प्रशासनिक कार्यसुविधा की दृष्टि से नायब तहसीलदारों के कार्यविभाजन में आंशिक संशोधन किया है। कलेक्टर द्वारा 1 सितंबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार चार नायब तहसीलदारों को उनके नवीन कार्यक्षेत्र सौंपे गए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

जारी आदेश के अनुसार रामचंद्र पांडेय को रतलाम (शहर) के पश्चिमी भाग का कार्य सौंपा गया है। वहीं सुदेश कृष्णामे को जावरा तहसील के बड़ावदा टप्पा की जिम्मेदारी दी गई है। इसी क्रम में श्रद्धा त्रिवेदी को रतलाम (ग्रामीण) तहसील के मुंदड़ी टप्पा और करमचंद्र डोडियार को सैलाना तहसील के शिवगढ़ टप्पे का जिम्मा दिया गया है।

कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह संशोधन पूर्व में 14 जुलाई 2026 को जारी कार्यालयीन आदेश में आंशिक संशोधन के रूप में किया गया है। प्रशासनिक कार्यसुविधा को ध्यान में रखते हुए किए गए इस कार्यविभाजन के बाद संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नवीन दायित्वों का निर्वहन करना होगा।

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प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने “राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं” और “झूठी एफआईआर बंद करो” जैसे नारे लगाकर अपना आक्रोश जताया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि राहुल गांधी ने हल्द्वानी में हुई कथित शुद्धिकरण की घटना के खिलाफ आवाज उठाई थी और इसे छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीति से जोड़कर सवाल उठाया था। ऐसे में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाना कांग्रेस के मुताबिक लोकतांत्रिक आवाज को दबाने की कोशिश है।

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हल्द्वानी की घटना से शुरू हुआ विवाद

कांग्रेस नेताओं ने बताया कि 8 अगस्त 2026 को हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली आयोजित हुई थी। कांग्रेस के अनुसार, रैली के बाद 11 अगस्त को कुछ लोगों द्वारा कार्यक्रम स्थल पर गंगाजल छिड़ककर शुद्धिकरण किया गया था। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शुद्धिकरण की कार्रवाई मल्लिकार्जुन खड़गे की जाति को लेकर की गई थी। पार्टी ने इसे छुआछूत और अपमानजनक मानसिकता से जोड़ते हुए विरोध जताया।

इसी घटनाक्रम को लेकर राहुल गांधी ने 29 अगस्त को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी प्रतिक्रिया दी थी। कांग्रेस नेताओं के अनुसार, राहुल गांधी ने घटना को छुआछूत बताते हुए मामले में एससी/एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की थी।

राहुल के बयान के बाद दर्ज हुई FIR

कांग्रेस नेताओं के मुताबिक, राहुल गांधी के इसी बयान को लेकर उनके खिलाफ जातिगत तनाव बढ़ाने और भावनाएं आहत करने के आरोप लगाए गए। इसके बाद उनके खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं के साथ एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किए जाने की बात सामने आई। एफआईआर के विरोध में रतलाम शहर कांग्रेस ने मंगलवार को प्रदर्शन कर सीधे तौर पर कार्रवाई वापस लेने की मांग उठाई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सामाजिक भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ सवाल उठाना अपराध नहीं हो सकता।

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कांग्रेस की चेतावनी- ‘अब और तेज होगा विरोध’

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को तत्काल वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाना लोकतांत्रिक आवाज को दबाने का प्रयास है। नेताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि एफआईआर वापस नहीं ली गई तो रतलाम शहर कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। इसके खिलाफ लगातार चरणबद्ध तरीके से विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे।

प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस ने साफ संकेत दिया कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर का मुद्दा अब स्थानीय स्तर पर भी राजनीतिक विरोध का केंद्र बनेगा और एफआईआर वापस नहीं होने की स्थिति में आंदोलन को और आगे बढ़ाया जाएगा।

बड़ी संख्या में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ता

प्रदर्शन में पारस सकलेचा, महेंद्र कटारिया, शैलेंद्र सिंह अठाना, इक्का बेलूत, यास्मीन शेरानी, कविता महावर, निलोफर खान, मीनाक्षी सेन, प्रदीप राठौड, मेहमूद शेरानी, विजय उपाध्याय, राजेश प्रजापत, हरविंदर सिंह, हशमतुल्लाह खान, शाकिर खान, मकबूल कुरैशी, राधा प्रजापत, वीरपाल सिंह राठौर, इकरार चौधरी और उदित मूणत सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे।

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आमतौर पर दफ्तरों में फाइलों के बीच होने वाली समीक्षा बैठकों से अलग सोमवार को रतलाम में कलेक्टर अजय कटेसरिया का एक अलग अंदाज देखने को मिला। कलेक्टर तहसील कार्यालय शहर एवं तहसील कार्यालय ग्रामीण स्थित अभिलेखागार पहुंचे। उन्होंने यहां रखे मिसल रिकॉर्ड, पुराने नक्शे, खसरा रिकॉर्ड, नामांतरण पंजी, रीनंबरिंग संबंधी अभिलेख तथा बंदोबस्त रिकॉर्ड की जानकारी ली। उन्होंने अभिलेखों में दर्ज जानकारी का अवलोकन करते हुए यह भी जाना कि रिकॉर्ड में किसी प्रकार की भिन्नता अथवा विसंगति सामने आने पर उसका निराकरण किस प्रकार किया जाता है।

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1956-57 के नक्शे व अभिलेखों भी देखे

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने वर्ष 1956-57 के पुराने नक्शों सहित विभिन्न पुराने राजस्व अभिलेखों को देखा। उन्होंने सभी तहसीलों से संबंधित मिसल रिकॉर्ड, अपराध पंजी, लेखा रिकॉर्ड तथा पुराने न्यायालयीन प्रकरणों से संबंधित अभिलेखों का भी अवलोकन किया। इसके साथ ही हल्का स्तर पर संधारित किए जाने वाले अभिलेखों की स्थिति के बारे में भी अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की।

रिकॉर्ड की एक-एक कड़ी पर ली जानकारी

कलेक्टर ने पुराने राजस्व अभिलेखों के संधारण की व्यवस्था, रिकॉर्ड की वर्तमान स्थिति तथा उनमें दर्ज जानकारी के संबंध में अधिकारियों से विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने यह भी देखा कि पुराने दस्तावेज किस स्थिति में रखे गए हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें आसानी से उपलब्ध कराने के लिए रिकॉर्ड व्यवस्था कितनी प्रभावी है।

उन्होंने अभिलेखागार में उपलब्ध पुराने दस्तावेजों एवं पंजीयों के व्यवस्थित संधारण, सुरक्षा और रिकॉर्ड की प्रामाणिकता बनाए रखने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि पुराने राजस्व अभिलेख महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। इनका सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित रख-रखाव आवश्यक है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर संबंधित रिकॉर्ड आसानी से उपलब्ध हो सके और उसकी प्रामाणिकता भी बनी रहे। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत वैशाली जैन सहित संबंधित राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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एसीएन टाइम्स @ रतलाम । शहर में धार्मिक जुलूस के दौरान डीजे की अत्यधिक तेज आवाज के चलते कांग्रेस पार्षद नासिर कुरैशी की मौत की घटना के बाद ध्वनि प्रदूषण और इसके नियंत्रण को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। इस मामले में पर्यावरणविद् एवं मासिक पर्यावरण डायजेस्ट के संपादक डॉ. खुशालसिंह पुरोहित ने कलेक्टर अजय कटेसरिया को पत्र लिखकर घटना की निष्पक्ष एवं विस्तृत जांच कराने की मांग की है। उन्होंने ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों के प्रभावी पालन के लिए आवश्यक कार्रवाई की भी आवश्यकता जताई है।

डॉ. पुरोहित ने अपने पत्र में कहा है कि 26 अगस्त 2026 को रतलाम जिले में डीजे की अत्यधिक तेज आवाज के दौरान पार्षद नासिर कुरैशी की मृत्यु की घटना अत्यंत गंभीर एवं चिंताजनक है। उनके अनुसार यह मामला केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण की दृष्टि से भी गंभीर चिंता का विषय है। अत्यधिक ध्वनि केवल असुविधा का विषय नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य, विशेषकर हृदय एवं अन्य संवेदनशील रोगों से प्रभावित व्यक्तियों, बुजुर्गों, बच्चों तथा अस्पतालों में उपचाररत मरीजों के लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न कर सकती है। ऐसे में डीजे और अन्य ध्वनि-वर्धक उपकरणों के संबंध में निर्धारित नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक है।

मौत के कारणों की निष्पक्ष जांच की मांग

डॉ. पुरोहित ने कलेक्टर से मांग की है कि 26 अगस्त की घटना में संबंधित व्यक्ति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चिकित्सकीय अभिलेख एवं मृत्यु के परिस्थितिजन्य तथ्यों की विस्तृत जांच कराई जाए। इसके माध्यम से यह निर्धारित किया जाए कि अत्यधिक ध्वनि से उत्पन्न तनाव एवं अन्य संबंधित परिस्थितियों की घटना में क्या भूमिका रही तथा इसके लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है।

उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित डीजे कार्यक्रम के आयोजक द्वारा लिखित अनुमति प्राप्त की गई थी या नहीं, इसकी जांच होना चाहिए। यदि अनुमति ली गई थी तो उसमें निर्धारित सभी शर्तों एवं समय-सीमा का पालन हुआ अथवा नहीं, इसका भी परीक्षण किया जाना चाहिए।

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डीजे सिस्टम की क्षमता और स्पीकर की दिशा की भी हो जांच

पर्यावरणविद् डॉ. पुरोहित ने पत्र में कार्यक्रम स्थल पर उस समय के ध्वनि-स्तर (dB(A)), डीजे सिस्टम की क्षमता, स्पीकरों की संख्या तथा उनकी दिशा से संबंधित उपलब्ध जानकारी और रिकॉर्ड की जांच करने की मांग की है। इसके साथ ही घटना से संबंधित मोबाइल वीडियो, CCTV फुटेज एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता भी बताई गई है, ताकि जांच के दौरान वास्तविक परिस्थितियों का आकलन किया जा सके।

उन्होंने संबंधित थाना पुलिस, जिला प्रशासन तथा मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPPCB) के अधिकारियों से संयुक्त जांच कराने और घटना से संबंधित उपलब्ध ध्वनि प्रदूषण संबंधी साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि MPPCB के पास ध्वनि प्रदूषण की निगरानी और Noise Rules के क्रियान्वयन के लिए संबंधित व्यवस्था मौजूद है।

रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध

डॉ. पुरोहित ने Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि Rule 5 के अनुसार लाउडस्पीकर अथवा Public Address System के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति आवश्यक है। सामान्य परिस्थितियों में रात्रि 10 से प्रातः 6 बजे तक लाउडस्पीकर, ध्वनि-वर्धक यंत्र अथवा अन्य ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध है।

नियमों की अनुसूची में विभिन्न क्षेत्रों के लिए अधिकतम अनुमेय ध्वनि-स्तर भी निर्धारित किए गए हैं। आवासीय क्षेत्र में दिन के समय 55 dB(A) Leq और रात के समय 45 dB(A) Leq की सीमा निर्धारित है। Noise Pollution Rules के Rule 7 के तहत निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि अथवा रात्रिकालीन प्रतिबंधों के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। वहीं Rule 8 के तहत सार्वजनिक असुविधा, परेशानी, चोट अथवा उसके जोखिम की स्थिति में ध्वनि को रोकने, नियंत्रित करने अथवा विनियमित करने के निर्देश दिए जा सकते हैं।

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अस्पताल, स्कूल और शांत क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने की मांग

डॉ. पुरोहित ने विशेष रूप से अस्पताल, विद्यालय, न्यायालय तथा अन्य संवेदनशील एवं शांत क्षेत्रों के आसपास ध्वनि प्रदूषण की निगरानी बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि Noise Rules में ऐसे क्षेत्रों को Silence Zone के रूप में निर्धारित करने का प्रावधान है। उनका कहना है कि इन स्थानों के आसपास डीजे, लाउडस्पीकर एवं अन्य ध्वनि-वर्धक उपकरणों के उपयोग पर विशेष निगरानी और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

नियम तोड़ने पर दंडात्मक कार्रवाई की मांग

डॉ. पुरोहित ने मांग की है कि यदि जांच में यह सामने आता है कि डीजे संचालक अथवा आयोजक ने निर्धारित ध्वनि-सीमा, समय-सीमा अथवा अनुमति की शर्तों का उल्लंघन किया है, तो Noise Pollution Rules, Environment (Protection) Act तथा अन्य लागू कानूनों के तहत नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि केवल मौजूदा घटना में कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए भी स्थायी एवं प्रभावी व्यवस्था विकसित करना आवश्यक है।

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जिले में 24x7 शिकायत और त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था बनाने का सुझाव

पत्र में डॉ. पुरोहित ने भविष्य में रतलाम जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में डीजे, लाउडस्पीकर एवं ध्वनि-वर्धक यंत्रों के उपयोग के लिए पूर्व अनुमति, निर्धारित ध्वनि-सीमा और समय-सीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने की मांग की है। इसके लिए आवश्यक नियामक व्यवस्था विकसित करने का आग्रह किया गया है।

उन्होंने जिले में 24x7 शिकायत एवं त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था स्थापित करने का भी सुझाव दिया है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाने की मांग की गई है, ताकि अत्यधिक तेज डीजे अथवा लाउडस्पीकर की शिकायत तत्काल दर्ज हो सके। डॉ. पुरोहित के अनुसार शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचकर ध्वनि-स्तर की जांच कर सकें, आवश्यकता पड़ने पर ध्वनि बंद कराई जा सके और दोषी पाए जाने पर मौके पर ही दंडात्मक कार्रवाई की जा सके।

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तत्काल संज्ञान लेकर भविष्य की घटनाएं रोकने की अपील

डॉ. पुरोहित ने कलेक्टर से आग्रह किया है कि 26 अगस्त की घटना का तत्काल संज्ञान लेकर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक पहल शीघ्र की जाए। उन्होंने पत्र में स्पष्ट किया कि अत्यधिक तेज ध्वनि से जुड़ी घटनाओं को केवल असुविधा या मनोरंजन से जुड़े विषय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इनके स्वास्थ्य संबंधी संभावित गंभीर प्रभावों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक एवं नियामक स्तर पर प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए।

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एसीएन टाइम्स @ रतलाम । माणक चौक थाना क्षेत्र के अशोक नगर के पीछे स्थित ग्रीन सिटी के पास गंगा झरिया महादेव मंदिर परिसर से बजरंग बली की मूर्ति खंडित कर गायब किए जाने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और घटना को लेकर गहरा आक्रोश जताया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

क्षेत्रीय निवासियों और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं के अनुसार, दो दिन पूर्व तक बजरंग बली की मूर्ति मंदिर में अपने स्थान पर विराजित थी। अज जब श्रद्धालु दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे तो मूर्ति अपने स्थान पर नहीं मिली। आरोप है कि असामाजिक तत्वों ने मूर्ति को खंडित किया है। मंदिर से कुछ दूरी तक रास्ते में सिंदूर बिखरा हुआ मिला, मंदिर की ध्वजा भी कुछ दूरी पर नीचे गिरी मिली। लोगों ने मूर्ति को खंडित कर मंदिर परिसर में स्थित बावड़ी में फेंके जाने की आशंका जताई है।

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चहारदीवारी बनाने और नई मूर्ति स्थापित करने की मांग

घटना के बाद हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मंदिर परिसर के आसपास तत्काल बाउंड्रीवाल (चहारदीवारी) का निर्माण कराने की मांग की है। उनका कहना है कि चहारदीवारी बनने से असामाजिक तत्वों और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। कार्यकर्ताओं ने मांग की कि मूर्ति को जल्द तलाशकर पूरे सम्मान के साथ नई मूर्ति स्थापित की जाए। साथ ही घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए।

पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया, माणक चौक थाना प्रभारी विक्रम चौहान और तहसीलदार आशीष उपाध्याय पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंच गए थे। अधिकारियों ने मौके मुआयना किया और जांच शुरू की। अधिकारियों ने निष्पक्ष जांच करने और आरोपियों को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है।

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जिला प्रशासन की साप्ताहिक अंतर विभागीय समीक्षा बैठक सोमवार को कलेक्टर कटेसरिया की अध्यक्षता में हुई। इसमें खेल अधिकारी, आबकारी अधिकारी और पेंशन अधिकारी उपस्थित नहीं हुए। कलेक्टर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तीनों अनुपस्थित अधिकारियों को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए दिए हैं।

कलेक्टर ने साफ कहा कि विभागीय कामकाज की समीक्षा और आमजन से जुड़ी समस्याओं के निराकरण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को समय-सीमा में काम पूरा करने के साथ ही जनता से जुड़ी शिकायतों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। बता दें कि, आबाकारी और नारकोटिक्स संबंधी कार्रवाई की समीक्षा को लेकर पिछले दिनो आयोजित बैठक के दौरान कलेक्टर ने आबकारी अधिकारी और विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे।

सीएम हेल्पलाइन में खराब प्रदर्शन पर हर शनिवार लगेगी क्लास

सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण की विभागवार समीक्षा के दौरान भी कलेक्टर का रुख सख्त रहा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिकायतों को महज निपटाने के बजाय उनका गंभीरता से परीक्षण कर संतुष्टिपूर्ण और समय-सीमा में निराकरण किया जाए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जिन विभागों की शिकायत निराकरण में परफॉर्मेंस खराब रहेगी, उनकी हर शनिवार दोपहर 2.00 बजे से विशेष समीक्षा बैठक होगी। इसमें संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ एसडीएम और तहसीलदार भी मौजूद रहेंगे। उनके स्तर पर लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की भी समीक्षा की जाएगी।

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राशन वितरण पर भी मांगी हर महीने रिपोर्ट

बैठक में राशन के उठाव और वितरण को लेकर भी जिला आपूर्ति अधिकारी को नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि हर महीने आवंटित राशन का समय पर उठाव हो और पात्र हितग्राहियों को उसका वितरण सुनिश्चित किया जाए। राशन की वास्तविक स्थिति सामने रखने के लिए हर महीने एक स्लाइड के माध्यम से कुल आवंटन, उठाव और वितरण की मात्रा स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। राशन के उठाव की जानकारी भी हर महीने नियमित रूप से भेजने को कहा गया।

कलेक्टर ने विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में राशन वितरण व्यवस्था पर नजर रखने के निर्देश देते हुए कहा कि पात्र हितग्राहियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत वैशाली जैन, अपर कलेक्टर बृजेंद्र रावत सहित विभिन्न विभागों के जिलाधिकारी एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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60 वर्षीय सुनील जैन, स्व. ईश्वरचंद जैन के सुपुत्र, दिलीप कुमार (दूरदर्शन) के भाई, श्रेयांश एडवोकेट), सुरभि के काका, पद्मेश, पुलकित (तहसीलदार) के पिता, सुमित कुमार (दुबई) के काका ससुर एवं राहुल कुमार भोपाल) के ससुर थे। परिजन ने बताया रात करीब 1.00 बजे पत्नी लघुशंका जाने के लिए उठीं तब जैन को बेसुध पाया। उनके दोनों हाथ उनके सीने से चिपके हुए थे। उन्होंने जैन को सीधा किया लेकिन अचेत देख वे घबरा गईं। उन्होंने तत्काल डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर ने घर पहुंच कर परीक्षण किया लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।

अभिभाषकों और संगठनों ने जताया शोक

सुनील जैन लंबे समय से सामाजिक गतिविधियों से जुड़े रहे और विभिन्न संस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभाते रहे। वे जिला बॉडीबिल्डिंग एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी रहे। वर्तमान में वे जिला अभिभाषक संघ के उपाध्यक्ष थे। लायंस क्लब से जुड़े होकर वे वे करीब 15 साल तक ब्लाइंड हेल्पिंग स्कूल के चेयरमैन रहे। उन्होंने लायंस क्लब के अनेक पदों पर रहते हुए सामाजिक एवं संस्थागत गतिविधियों में सक्रिय रहे। यही वजह रही कि विभिन्न क्षेत्रों में उनका व्यापक परिचय और सम्मान था। उनके आकस्मिक निधन पर साथी अभिभाषकों के साथ ही सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संवेदनाएं व्यक्त कीं।

जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष राकेश शर्मा ने जैन से निधन को अपूर्णनीय क्षति बताया है। उन्होंने बताया कि दो दिन पहले ही न्यायमूर्ति राजेश कुमार गुप्ता के रतलाम आगमन पर आयोजित सम्मान समारोह में जैन ने शामिल हुए थे। तब किसी ने नहीं सोचा था कि जैन इस तरह हमें छोड़कर चले जाएंगे। शर्मा ने बताया कि जैन जाते-जाते भी अपने नेत्र दान कर दो लोगों के लिए आंखों की रोशनी दे गए। जैन अपने व्यवहार, कार्यों के चलते हमेशा याद स्मृतियों में रहेंगे।

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने “पेट्रोल-डीजल के भाव कम करो”, “शक्कर-गुड़ के भाव कम करो”, “नरेंद्र मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी”, “मोहन यादव तेरी तानाशाही नहीं चलेगी”, “भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद” और “राष्ट्रीय कांग्रेस जिंदाबाद” जैसे नारे लगाए। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई से गरीब, मजदूर, किसान और मध्यमवर्गीय परिवारों का घरेलू बजट बिगड़ गया है। आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ने से आम आदमी परेशान है, लेकिन केंद्र और प्रदेश सरकार इस समस्या को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही है। जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने और सरकार को जगाने के उद्देश्य से कांग्रेस ने यह प्रदर्शन किया है।

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ब्लॉक कांग्रेस ने किया सद्बुद्धि यज्ञ

महंगाई के विरोध में रविवार शाम 5 बजे ब्लॉक कांग्रेस क्रमांक-2 द्वारा हाट रोड स्थित हनुमान मंदिर पर सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन भी किया गया। यज्ञ के बाद कार्यकर्ताओं ने हाथ की चौकी से रैली निकाली। रैली के दौरान ऑटो में माइक के माध्यम से “महंगाई डायन खाए जात है” गीत बजाकर लोगों का ध्यान बढ़ती महंगाई की ओर आकर्षित किया गया।

प्रदर्शन में ये हुए शामिल

प्रदर्शन में पूर्व महापौर पारस सकलेचा, पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, रजनीकांत व्यास, कविता महावर, सतीश पुरोहित, शैलेंद्र सिंह अठाना, प्रदीप राठौड़, इकराम इक्का बेलूत, सुजीत उपाध्याय, विजय उपाध्याय, रमेश पोरवाल, हरविंदर सिंह, साकिर खान, वीरपाल सिंह, सलीम टेलर, राजू जलवानी, किशनलाल गोसर, सीताराम बैरागी, राधा प्रजापत, इकरार चौधरी, हेमंत नेका, रोहित मीणा, मनोज खोईवाल, विजय पंड्या, आर्यन खान, शाकिर अंसारी, पतंजलि जोशी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल रहे।

समिति ने कहा कि आज का युवा पाश्चात्य प्रभाव के कारण भारत की मूल लोक संस्कृति और संस्कारों से दूर जा रहा है। जबकि भारत की मूल सनातन संस्कृति और सभ्यता आज भी भारतीय लोकगीतों में सुरक्षित है। लोकगीत सुरक्षित रहेंगे तो हमारी लोक संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष लोकगीत प्रतियोगिता का जिला स्तरीय आयोजन किया जा रहा है।

कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी ले सकेंगे हिस्सा

प्रतियोगिता में कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी सम्मिलित हो सकते हैं। प्रतियोगिता में शामिल होने के इच्छुक विद्यार्थी अपनी संस्था के पत्र के साथ 14 सितम्बर को शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सागोद रोड, रतलाम के सभा कक्ष में प्रातः 11.30 बजे तक उपस्थित हो सकते हैं।

प्रतियोगी चाहें तो प्रतियोगिता में अपने वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रतियोगिता के विजेता प्रतियोगियों को समिति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता से संबंधित अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9343428638 पर संपर्क किया जा सकता है।

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अधिक से अधिक विद्यार्थियों और हिन्दी प्रेमियों से सहभागिता की अपील

प्रतियोगिता को सफल बनाने और हिन्दी भाषा के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए अधिक से अधिक प्रतियोगियों एवं हिन्दी प्रेमियों से कार्यक्रम में सम्मिलित होने की अपील डॉ. मुनीन्द्र दुबे, दिलीप पंवार, विनोद शर्मा, सीमा अरुण भार्गव, विनीता ओझा, हेमन्तसिंह राठौर, नरेन्द्रसिंह पंवार, डॉ. अंजुम खान, राजीव लबानिया, रजनीश चौहान, संजय मेहता, नरेन्द्र टाँक, मनीष यादव, गोपाल बोरिया, जुबैर आलम कुरैशी, पिंकी यादव, मुस्तकीम सिद्दिकी, योगेश कसेरा, आसिफ खान, शैतानसिंह राठौर, दिनेश बारोठ, दिलीप चौहान, कन्हैयालाल वास्कले, राजेन्द्र मेहोलिया, योगेश सरवाड़, हरीश भिण्डवाल, आलोक कोठारी आदि ने की है।

महावीर निनामा की नियुक्ति उनके सामाजिक सरोकारों, सक्रियता एवं संगठन के प्रति समर्पण को देखते हुए की गई है। उनकी नियुक्ति से संगठन के कार्यकर्ताओं सहित रतलाम जिले के डीसीसी सदस्यों में उत्साह का माहौल है। संगठन पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त जिला संयोजक को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

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संगठन को मजबूत करने पर रहेगा जोर

नवनियुक्त जिला संयोजक महावीर निनामा ने कहा कि वे संगठन द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे। समाज के हितों और अधिकारों के लिए कार्य करने के साथ ही संगठन की विचारधारा को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करेंगे।

उन्होंने कहा कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने, युवाओं एवं समाज के लोगों को संगठन से जोड़ने तथा सामाजिक मुद्दों को लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से उठाने का प्रयास किया जाएगा।

ये पदाधिकारी रहे मौजूद

नियुक्ति के दौरान भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के प्रदेश संयोजक ध्यानवीर डामोर, विधायक कमलेश्वर डोडियार, भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा झाबुआ के सचिन गामड़, विद्यार्थी मोर्चा के प्रदेश संयोजक दिनेश माल, ईश्वर गरवाल, संदीप वसुनिया सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।

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कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती के पूजन के साथ हुआ। स्वागत भाषण जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष राकेश शर्मा ने दिया। उन्होंने कहा कि कालिका माता की पावन धरा रतलाम का यह सौभाग्य है कि यहां पूर्व में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में पदस्थ रहे राजेश कुमार गुप्ता वर्तमान में ग्वालियर हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति के पद पर आसीन हैं। उन्होंने कहा कि आज संघ को उनका सम्मान करने का अवसर मिलना सभी के लिए गौरव की बात है। तत्पश्चात मंचासीन जिला न्यायाधीश रामजी गुप्ता एवं विशेष सत्र न्यायाधीश चुणावत ने भी विचार व्यक्त किए।

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रतलाम अभिभाषक संघ का सम्मान अद्वितीय : न्यायमूर्ति गुप्ता

अपने संबोधन में न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा कि रतलाम अभिभाषक संघ द्वारा उनका जो सम्मान किया गया है, वह अद्वितीय है। उन्होंने अपने रतलाम कार्यकाल की यादें भी साझा कीं तथा रतलाम अभिभाषक संघ की प्रशंसा करते हुए सभी अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त किया।

इसके पश्चात जिला अभिभाषक संघ द्वारा न्यायमूर्ति राजेश कुमार गुप्ता को शाल, श्रीफल एवं अभिनंदन पत्र भेंटकर सम्मानित किया गया। संचालन संघ सचिव चेतन केलवा ने किया। आभार प्रदर्शन उपाध्यक्ष सुनील जैन ने किया। इस अवसर पर सभी न्यायाधीशगण एवं बड़ी संख्या में अभिभाषकगण उपस्थित रहे।

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ये रहे उपस्थित

आयोजन में सहसचिव वीरेन्द्र कुलकर्णी, कोषाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह पंवार, पुस्तकालय सचिव सुनीता वासनवाल, सैलाना अध्यक्ष राजेन्द्र शर्मा, उपाध्यक्ष अरविंद मुरेरा, पूर्व अध्यक्ष के. एल. राठौर, सचिव निमित्त व्यास, जिला अभिभाषक संघ कार्यकारिणी सदस्य भूपेन्द्र सिंह पंवार, अनिल वर्मा, सतीष वर्मा, यश कैथवास, सौमेश वर्मा, रीना चौहान, दिव्या शर्मा, अरविंद बैरागी, चिकित्सा समिति के सुनील पारिख, डॉ. ईश्वर बोराना, वित्त समिति के नरेन्द्र सिंह, रेखा सांकला, अन्ना राणा सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे।

मंडल अध्यक्षों ने बताया कि शहर की अवैध और अविकसित कॉलोनियों में मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 7 प्रतिशत सुपर विज़न योजना में बाहरी विद्युतीकरण का कार्य किया गया है। नगर निगम द्वारा संपादित कराए गए इस कार्य में 20 कॉलोनियों का कार्य पूर्ण हो चुका है और इन कॉलोनियों में सामान्य शुल्क पर कनेक्शन दिए जा रहे हैं।

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इन कॉलोनियों के रहवासियों को मिलेगी राहत

विद्युतीकरण कार्य से लाभान्वित कॉलोनियों में भवानी नगर, मालवा नगर, श्रीराम नगर, बाणेश्वरी गृह निर्माण कॉलोनी, शृंगी नगर, शिवम परिसर, जनता नगर, राम रहीम नगर, त्रिमूर्ति नगर, आदर्श नगर, शक्ति नगर, होमगार्ड कॉलोनी, राजस्व नगर, प्रताप नगर, करमदी रोड़, करण नगर, हम्माल कॉलोनी, पटवारी कॉलोनी, वरदान नगर एवं रत्नेश्वर रोड़ शामिल है।

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कलेक्टर कार्यालय में हुआ यह पल औपचारिकता से कहीं अधिक भावुक था। दत्तक ग्रहण संबंधी आदेश जारी होने के बाद कुछ देर के लिए कार्यालय का माहौल भी बदल गया। फाइलों और सरकारी कामकाज के बीच एक नन्हे बच्चे की मुस्कान और उसके नए माता-पिता की खुशी सबसे खास नजर आई। यह सिर्फ एक बच्चे को परिवार सौंपने का अवसर नहीं था, बल्कि उसे जिंदगीभर के रिश्तों से जोड़ने का क्षण था। कलेक्टर कटेसरिया ने बालक को वात्सल्य से दुलारा और उज्ज्वल भविष्य का आशीर्वाद देते हुए उसके नए नए माता-पिता को सौंप दिया जो ‘यशोदा’ और ‘नंदबाबा’ के रूप में उसके जीवन में आए हैं।

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शिशु गृह से परिवार की गोद तक

बालक वेद अब ऐसे परिवार का हिस्सा होगा, जहां उसके लिए प्यार होगा, सुरक्षा होगी और भविष्य के सपने होंगे। दत्तक माता-पिता ने उसे पूरे स्नेह और जिम्मेदारी के साथ पालने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि वे उसे बेहतर शिक्षा, अच्छे संस्कार और सुरक्षित वातावरण देने का हरसंभव प्रयास करेंगे।

दत्तक ग्रहण की यह प्रक्रिया बालक के जीवन में एक नई शुरुआत है। अब उसका बचपन शिशु गृह की सीमाओं से निकलकर एक परिवार की गर्माहट में बीतेगा। उसके लिए मां-पिता का रिश्ता होगा। घर होगा। अपनेपन की वह अनुभूति होगी, जिसकी जरूरत हर बच्चे को होती है।

कलेक्टर बोले- परिवार का प्यार हर बच्चे का अधिकार

कलेक्टर अजय कटेसरिया ने कहा कि प्रत्येक बालक को परिवार का प्यार, संरक्षण और सुरक्षित वातावरण मिलना उसका अधिकार है। दत्तक ग्रहण को उन्होंने केवल कानूनी प्रक्रिया न मानते हुए इसे किसी बच्चे को परिवार और जीवनभर का स्नेह देने का माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि बाल अधिकारों के संरक्षण के साथ बच्चों को सुरक्षित और प्रेमपूर्ण पारिवारिक वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया इसी दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

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जिले में नारकोटिक्स एवं अन्य नशीले पदार्थों की रोकथाम तथा विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर अजय कटेसरिया की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें एसपी अमित कुमार, अपर कलेक्टर बृजेंद्र कुमार रावत, एएसपी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान कलेक्टर अजय कटेसरिया ने आबकारी विभाग एवं ड्रग इंस्पेक्टर की कार्रवाई पर कड़ा असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दोनों विभागों की कार्रवाई प्रभावी भी हो और लगातार दिखाई भी देनी चाहिए। वर्तमान में कार्रवाई यदि हो भी रही है तो उसका असर जनता के बीच नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने बैठक में मौजूद अधिकारियों से सीधा सवाल किया- “क्या किसी ने इन विभागों की कार्रवाई होते हुए देखी है, किसी ने सुना है या कहीं पढ़ा है?” इस सवाल पर बैठक में कोई भी अधिकारी जवाब नहीं दे सका।

इस पर कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए स्पष्ट कहा कि ऐसी स्थिति स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि प्रतिदिन सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसका प्रभाव भी दिखाई देना चाहिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस तरह की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी।

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ड्रग इंस्पेक्टर से अगस्त की हर कार्रवाई का पूरा रिकॉर्ड तलब

कलेक्टर ने ड्रग इंस्पेक्टर को निर्देश दिए कि अगस्त माह के दौरान विभाग द्वारा की गई सभी कार्रवाई का विस्तृत विवरण तत्काल प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा कि अगली समीक्षा बैठक में सबसे पहले इसी विषय पर चर्चा होगी। उस बैठक में यह स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि कितनी कार्रवाई की गई और उन कार्रवाई के क्या परिणाम रहे। कलेक्टर ने आबकारी विभाग को भी निर्देश दिए कि अवैध शराब एवं नशीले पदार्थों के विरुद्ध नियमित अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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हॉटस्पॉट पर लगातार निगरानी, कानूनी प्रावधानों के तहत सख्ती

कलेक्टर अजय कटेसरिया ने पुलिस एवं संबंधित विभागों को मादक पदार्थों की तस्करी के हॉटस्पॉट क्षेत्रों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सफेमा अधिनियम सहित उपलब्ध कानूनी प्रावधानों के तहत प्रभावी कार्रवाई की जाए तथा नशीले पदार्थों की तस्करी पर सख्ती से अंकुश लगाया जाए।

कलेक्टर ने स्कूलों में नशामुक्ति जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से लोगों को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया। कलेक्टर ने कहा कि आरटीओ के माध्यम से बसों में नशामुक्ति संबंधी फ्लेक्स एवं बैनर लगाने के निर्देश दिए गए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक नशे के दुष्प्रभावों का संदेश पहुंच सके।

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RDA अध्यक्ष मनोहर पोरवाल के साथ हुई चर्चा में प्राधिकरण की वर्तमान योजनाओं, वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने तथा लंबित विकास कार्यों को गति देने सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। तरुण जैन ने प्राधिकरण की योजनाओं की प्रगति और लंबित कार्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त की तथा योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के संबंध में मार्गदर्शन लिया।

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इस दौरान अध्यक्ष ने प्राधिकरण की लंबित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने तथा रतलाम में नवीन आवासीय योजनाएं प्रारंभ करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जाने की अपेक्षा व्यक्त की। उन्होंने प्राधिकरण की गतिविधियों को गति देने और आम नागरिकों के लिए बेहतर आवासीय सुविधाएं विकसित करने पर भी जोर दिया।

ये उपस्थित रहे

पदभार ग्रहण के अवसर पर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गोविंद काकानी एवं प्रवीण सोनी, संचालक मंडल के सदस्य राजेंद्र सिंह गोयल, राजेंद्र मौर्य, धीरज व्यास, राखी व्यास एवं किरण महावर सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

मंत्री काश्यप ने एल्डरमैन को उनकी जिम्मेदारी का अहसास कराते हुए कहा कि नगर निगम में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ पार्षद के रूप में एल्डरमैन को जनता से सीधे जुड़े कामों को प्राथमिकता देना चाहिए। पेंशन, नामांतरण, लाइसेंस और अनुमति जैसे कार्यों में लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए एल्डरमैन इनसे संबंधित समस्याओं की सूची तैयार कर उनके निराकरण के लिए तत्परता से काम करें।

काश्यप ने कहा कि पार्टी ने एल्डरमैन का चयन गंभीरता से किया है और इसमें जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को अवसर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने का उद्देश्य संगठन की नींव को और मजबूत करना है।

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मुख्यमंत्री की योजनाओं को जमीन पर पहुंचाने की अपील

मंत्री काश्यप ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में ऐसे कई काम तेजी से हुए हैं, जो वर्षों से लंबित थे। उन्होंने अपने एमएसएमई विभाग के माध्यम से उद्योगों को सब्सिडी राशि के वितरण का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा प्रदेश का तीव्र गति से विकास करने की है। ऐसे में एल्डरमैन भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों का लाभ जनता तक पहुंचाने में भागीदारी सुनिश्चित करें।

इन एल्डरमैन ने किया स्वागत

मुलाकात की शुरुआत में नवनियुक्त एल्डरमैन हेमंत राहोरी, राकेश परमार, गोपाल शर्मा, राकेश मिश्रा, पूजा बोहरा, प्रभु नेका एवं नारायण सांकला आदि ने पुष्पमाला पहनाकर मंत्री काश्यप का स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री जयवंत कोठारी, आरडीए अध्यक्ष मनोहर पोरवाल, मंडल अध्यक्ष सोना शर्मा, संदीप मौर्य सहित अन्य उपस्थित रहे।

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जानकारी के अनुसार जावरा के मन्सापूर्ण रोड स्थित त्रिमूर्ति कॉन्वेंट स्कूल के प्राचार्य संदीप सक्सेना, शिक्षक शिवम राठौर, विजय सिंह राठौर, प्रिंस मोदी, परवेज खान और लेखापाल विजेंद्र सिंह रविवार सुबह करीब 10.30 बजे म्यूजिकल क्लास के 14 छात्र-छात्राओं के साथ पैराडाइज वैली पहुंचे थे। इनमें 7वीं से 12वीं तक की कक्षा के विद्यार्थी शामिल थे। दोपहर करीब 2.30 बजे कुछ विद्यार्थी पानी के पास खेल रहे थे। इसी दौरान तीन-चार बच्चे पानी की ओर चले गए। पैर फिसलने से कक्षा 7वीं का छात्र हर्षित पाटीदार निवासी उपरवाड़ा और कक्षा नौवीं की छात्रा खुशी निवासी जावरा गहरे पानी की ओर जाने लगे।

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छात्र को डूबते देख शिक्षक भी उतर गए पानी में लेकिन...

खुशी को डूबता देख वहां मौजूद लोगों ने तत्काल प्रयास किए और उसे बाहर निकाल लिया गया। इसी दौरान हर्षित गहरे पानी की ओर चला गया और डूबने लगा। यह देख उसे बचाने के लिए शिक्षक विजय सिंह (40) निवासी तिलक नगर, जावरा और शिक्षक प्रिंस मोदी (22) निवासी खारीवाल कॉलोनी, जावरा पानी में उतर गए। हर्षित को बचाने की कोशिश में दोनों शिक्षक भी गहरे पानी में चले गए और डूब गए।

ग्रामीणों और मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने तीनों को पानी से बाहर निकाला। इसके बाद उन्हें रतलाम स्थित डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय शासकीय मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने छात्र हर्षित पाटीदार और दोनों शिक्षकों प्रिंस मोदी और विजय सिंह को मृत घोषित कर दिया।

छात्रा खुशी की जान बचाने के लिए रतलाम प्रेस क्लब के सदस्य दिलजीत सिंह मान और नवीन टांक उल्लेखनीय सक्रियता दिखाई। उन्होंने एम्बुलेंस या अन्य वाहन का इंतजार करने के बजाय अपनी अपनी मोटरसाइकिल से समय पर जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है।

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पैर फिसलने से पानी में गिरे विद्यार्थी

स्कूल प्राचार्य संदीप सक्सेना ने मीडिया को बताया कि बच्चे पानी के पास खेल रहे थे। पैर फिसलने के कारण तीन बच्चे पानी में चले गए थे। शिक्षकों ने दो बच्चों को किनारे पर ही पकड़ लिया था, लेकिन हर्षित गहरे पानी में चला गया। उसे निकालने के प्रयास में शिक्षक प्रिंस मोदी और विजय सिंह राठौर भी पानी में चले गए और हादसे का शिकार हो गए।

स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल

• पिकनिक पर 14 विद्यार्थी और स्कूल स्टाफ गया था। ऐसे में गहरे पानी वाले स्थान पर विद्यार्थियों की निगरानी और सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए थे?
• क्या घटनास्थल पर विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित क्षेत्र चिह्नित किया गया था?
• क्या पानी के पास जाने से रोकने के लिए पर्याप्त निगरानी रखी गई थी?
• क्या विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त शिक्षक मौजूद थे?
• क्या स्कूल ने पिकनिक स्थल की सुरक्षा व्यवस्था और पानी की गहराई का पहले आकलन किया था?
• क्या गहरे पानी वाली जगह पर ले जाने से पहले संस्थान द्वारा बच्चों से यह पूछा गया था कि उन्हें तैरना आता है ?
• क्या शिक्षकों को तैरना आता था ?
• अगर बच्चों और शिक्षकों को तैरना नहीं आता था तो फिर ऐसी जगह ले जाना क्या सही है ?
• क्या आपात स्थिति से निपटने के लिए स्कूल के पास कोई पूर्व निर्धारित सुरक्षा योजना थी?

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पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस के अनुसार मौके पर मौजूद शिक्षकों से घटना की जानकारी ली गई है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। हादसे की परिस्थितियों और स्कूल की ओर से की गई सुरक्षा व्यवस्थाओं की भी जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।

प्रशासकीय आदेश के अनुसार, रतलाम विकास प्राधिकरण में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का पद प्रथम श्रेणी का है। प्रशासकीय आवश्यकता एवं कार्य सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर ने तरुण जैन को उक्त पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। जैन वर्तमान दायित्वों के साथ रतलाम विकास प्राधिकरण के कार्यों का भी संचालन करेंगे। यह व्यवस्था आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी।

मामले में वादी की ओर से दावा किया गया था कि वह विवादित भूमि पर 60 वर्ष से अधिक समय से शांतिपूर्ण और निरंतर कब्जे में है तथा खेती करता आ रहा है। इसी आधार पर प्रतिकूल आधिपत्य के जरिए भूमि का स्वामित्व हासिल होने का दावा करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने और राज्य शासन की ओर से बेदखली की कार्रवाई रोकने की मांग की गई थी।

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कोर्ट ने पूछा- कब्जा कब से और किस अधिकार के विरुद्ध?

अपील पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि वादी यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं कर सका कि वह किस निश्चित तारीख से भूमि पर कब्जे में आया, कब्जा किस प्रकृति का था और वास्तविक स्वामी के अधिकार के प्रतिकूल उसका कब्जा कब से और किस तरह रहा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी जमीन पर लंबे समय तक कब्जा होना मात्र प्रतिकूल आधिपत्य के आधार पर स्वामित्व हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए कब्जे से जुड़े आवश्यक तथ्यों का स्पष्ट और पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करना जरूरी है।

राजस्व रिकॉर्ड में मंदिर की जमीन, प्रबंधक कलेक्टर

न्यायालय ने खसरा, खतौनी, राजस्व अभिलेख और अन्य दस्तावेजों के परीक्षण में पाया कि विवादित भूमि श्री नागेश्वरजी मंदिर, कुंवरवाड़ा की भूमि है। अभिलेखों में इसके प्रबंधक के रूप में कलेक्टर, रतलाम का नाम दर्ज है। इसके विपरीत वादी ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिससे वह विवादित भूमि का स्वामी साबित हो सके।

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1984 से चल रहा है जमीन का विवाद

इस भूमि को लेकर वर्ष 1984 से न्यायालयीन विवाद चला आ रहा है। वर्ष 1984 में प्रस्तुत व्यवहार वाद वर्ष 1992 में निरस्त हुआ था। इसके खिलाफ प्रथम अपील भी वर्ष 1992 में निरस्त हुई, जबकि द्वितीय अपील का वर्ष 2011 में निराकरण हुआ। इसके बाद वर्ष 2016 में पुनः समान प्रकृति का व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया।

अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, सैलाना ने 31 अक्टूबर 2025 को कृष्ण कुमार व अन्य का दावा निरस्त कर दिया था। इसी निर्णय के खिलाफ कृष्ण कुमार ने जिला न्यायालय में अपील की थी, जिसे अब सप्तम जिला न्यायाधीश राजेश नामदेव ने भी निरस्त कर दिया।

अतिक्रमण हटाने की सरकारी कार्रवाई को कोर्ट ने माना वैध

न्यायालय ने यह भी माना कि वादी के विरुद्ध अतिक्रमण संबंधी कार्रवाई और कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए थे। कलेक्टर और तहसीलदार द्वारा वादी के कब्जे में कोई अवैध हस्तक्षेप नहीं किया गया। राज्य शासन की ओर से की जा रही कार्रवाई को न्यायालय ने अवैध हस्तक्षेप नहीं माना।

निर्णय की प्रति कलेक्टर, रतलाम और तहसीलदार, रावटी को भेजते हुए न्यायालय ने उन्हें विधि अनुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र किया है। प्रकरण में राज्य शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता समरथ पाटीदार ने पैरवी की।

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हुआ यूं कि मंगलवार को नगर निगम का अमला जेसीबी और पोकलेन लेकर स्टेडियम मार्केट से सामने लगने वाली चौपाटी से अतिक्रमण हटाने पहुंचा था। निगम ने यहां 50 से अधिक ठेला और दुकान संचालकों को हटाने की कार्रवाई शुरू की। जिम्मेदारों का इशारा मिलते ही जेसीबी गरज उठीं एक एक छोर से सीमेंट-कांक्रीट का फर्श उखाड़ना शुरू कर दिया। इससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया। रोजी-रोटी का सवाल सामने था, लिहाजा विरोध भी शुरू हो गया। जानकारी मिलने पर दुकानदारों के समर्थन में जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष मयंक जाट और शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष यास्मीन शेरानी सहित अन्य नेता भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने भी कार्रवाई का विरोध करते हुए रोकने का प्रयास किया। नतीजतन तब कार्रवाई थम गई।

दूसरे दिन फिर गरमाया माहौल

बुधवार को कांग्रेस ने फिर मोर्चा संभाला और दुकानदारों की रोजी-रोटी छिनने का हवाला देकर महापौर प्रहलाद पटेल तथा नगर निगम प्रशासन को खूब लानत दी। यहां तक तो सबकुछ ठीक था लेकिन जैसे ही कांग्रेसी नगर निगम का घेराव करने पहुंचे तो पांसा पलट गया। वे जिन दुकानदारों के समर्थन में यहां पहुंचे थे उन्होंने ही उनसे किराना कर लिया। इसकी वजह कांग्रेसियों द्वारा अपने साथ लाया गया पार्टी का झंडा था। झंडा देखते ही दुकानदार में दो फाड़ हो गई। एक धड़े ने कांग्रेसियों के साथ चौपाटी हटाने के विरोध में धरना दिया जबकि दूसरे धड़े ने पार्टी नेताओं को को आड़े हाथ ले लिया। उन्होंने साफ कह दिया कि उनका मुद्दा रोजी-रोटी से जुड़ा है, राजनीति से नहीं।

इसके बाद दुकानदारों के एक धड़े ने कांग्रेस और कांग्रेस के झंडे से दूरी बनाई। उन्होंने नगर निगम में अपना अलग ज्ञापन सौंप दिया। यानी तस्वीर कुछ ऐसी बनी कि- मुद्दा एक था, परेशानी एक थी, निगम के खिलाफ शिकायत भी एक थी... लेकिन कांग्रेस के झंडे ने दूध में नीबू का काम किया। सार्वजनिक रूप से किरकिरी होने के बाद शहर अध्यक्ष वर्मा को अपनी दुकान के सामने मजमा लगाना पड़ा। वे यहीं से जनता के साथ खड़े होने की बात कहते नजर आए। यह बात दीगर है उनकी यह बात सुनने के लिए जनता के बजाय उनकी पार्टी के लोग ही मौजूद थे।

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शहर अध्यक्ष की हुई फजीहत, महापौर ने बटोर ली वाहवाही

एक दिन पूर्व तक दुकानदार जिस कांग्रेस को महत्व दे रहे थे वहे बुधवार को उसके खिलाफ नजर आए। इसे लेकर सोशल मीडिया में काफी चर्चा हो रही है। कांग्रेस की इस फजीहत के लिए लोग शहर कांग्रेस अध्यक्ष शांतिलाल वर्मा और उनकी नेतृत्व क्षमता को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। किसी का कहना है कि कांग्रेस को दुकानदारों का दर्द समझना चाहिए था, तो कोई इसे कांग्रेस द्वारा मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश का नतीजा बता रहा है। 

एक ओर जहां कांग्रेस की फजीहत हुई वहीं दूसरी ओर महापौर प्रहलाद पटेल ने इस अवसर को न सिर्फ भुना लिया वरन् वाहवाही भी लूट ली। उन्होंने राजीव गांधी सिविक सेंटर में स्थान देने का आश्वासन दिया तो कांग्रेस से किनारा करने वाले दुकानदारों ने उनकी शान में कसीदे गढ़ने शुरू कर दिए।

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इन्हें रास नहीं आया सिविक सेंटर का विकल्प

महापौर द्वारा सुझाए गए विकल्प को लेकर कुछ व्यवसायी सहमत नहीं हैं। उन्होंने महापौर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खुद को स्ट्रीट फूड वेंडर संघ का पदाधिकारी बताने वाले एक व्यवसायी का कहना है कि महापौर इस संवेदनशील मुद्दे पर ओछी राजनीति कर रहे है। उसका आरोप है कि महापौर से जुड़े गिने-चुने लोगों को सिविक सेंटर ले जाकर जनता भ्रमित किया जा रहा है। वे सिविक सेंटर या सुभाष कॉम्प्लेक्स जैसी जगहों पर जाने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि वहां न तो उन्हें ग्राहक मिलेंगे और न ही उनका व्यापार चलेगा। नतीजतन उनका परिवार भुखमरी की कगार पर आ जाएगा।

एसीएन टाइम्स @ सैलाना । आगामी छात्र संघ चुनावों की तैयारियों के बीच भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा (BPVM) ने सैलाना में संगठन का विस्तार किया। राकेश माल को ब्लॉक संयोजक और पायल मैड़ा को कॉलेज इकाई छात्रा संयोजक नियुक्त किया गया। पदाधिकारियों ने बताया कि मोर्चा द्वारा छात्रसंघ चुनाव में रतलाम सहित कई जिलों में प्रत्याशी उतारे जाएंगे।

कॉलेज ग्राउंड में बैठक का आयोजन भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा (BPVM) के प्रदेश संयोजक दिनेश माल और जिला संयोजक अनिल मैडा की मौजूदगी में हुआ। इसमें रामकिशन चरपोटा, अक्षय मैड़ा, दिग्विजय सिंह, प्रिया डिंडोर, राशिका डामोर, राकेश मैड़ा, सविता खराड़ी, सुंदर भगोरा, आरती भाभर, अंगूरबाला, शारदा चारेल, कमला मैड़ा, कविता मैड़ा और हिना मैड़ा सहित अन्य कार्यकर्ताओं को संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां दी गईं।

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बैठक में BPVM छात्रहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। चर्चा में बैकलॉग पदों पर भर्ती, सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता, छात्र समस्याओं और कॉलेजों में आदिवासी विद्यार्थियों के प्रतिनिधित्व के मुद्दे प्रमुख रहे। इस दौरान बताया गया कि 23 अगस्त 2026 को रतलाम में प्रदेश स्तरीय छात्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से छात्र-छात्राएं शामिल होंगे।

इन जिलों में उतारेंगे प्रत्याशी

प्रदेश संयोजक दिनेश माल ने बताया कि BPVM आगामी छात्र संघ चुनावों में रतलाम के साथ धार, झाबुआ, आलीराजपुर, उज्जैन और अन्य जिलों के कॉलेजों में उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहा है। छात्रहित और सामाजिक मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए संगठन के पैनल से उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे जाएंगे। आदिवासी परिवार के महावीर निनामा ने विद्यार्थियों को छात्र संगठन और छात्र संघ चुनाव के महत्व की जानकारी दी। बैठक में बड़ी संख्या में विद्यार्थी और मोर्चा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संचालन जिला सह-संयोजक मिथुन सिंघाड़ ने किया। आभार BPVM ब्लॉक संयोजक देवा सिंगाड़ ने माना।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । ब्राह्मण समाज छात्रवृत्ति एवं आर्थिक सहायता न्यास का 32वां प्रतिभा सम्मान समारोह 6 सितंबर को आयोजित होगा। इसमें बोर्ड और विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं में 85 फीसदी से ज्यादा अंक हासिल करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा।

न्यास के सचिव अनुराग लोखंडे ने बताया न्यास लगातार 31 वर्षों से मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष समारोह नारायणी पैलेस, 80 फीट रोड, रतलाम में होगा। इस बार बोर्ड और विश्वविद्यालय परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को अलग-अलग श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे।

पुरस्कार के रूप में यह मिलेगा

• कक्षा 10वीं, 12वीं तथा महाविद्यालयीन स्नातक एवं स्नातकोत्तर अंतिम परीक्षाओं में 85 से 90 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 1,100 रुपए दिए जाएंगे। 
• 90 से 95 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 2,100 सम्मान निधि प्रदान की जाएगी।
• 95 से 100 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 3,100 रुपए की सम्मान निधि दी जाएगी।
• सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 5,100 रुपए और प्रावीण्य प्रमाण-पत्र से सम्मानित किया जाएगा।
• डॉ. लीला जोशी, डॉ. गायत्री तिवारी और डॉ. अनुराग गोखले की ओर से भी विशेष पुरस्कार दिए जाएंगे।

22 अगस्त तक जमा करनी होगी अंकसूची

लोखंडे ने बताया कि योग्य विद्यार्थी अपनी अंकसूची की छायाप्रति जमा कर सकते हैं। छायाप्रति के पीछे विद्यार्थी का नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखना होगा। अंकसूची 287, कस्तूरबा नगर, मेन रोड, रतलाम स्थित न्यास के कार्यालय में जमा कराना होगी। अंकसूची जमा करने की अंतिम तिथि 22 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। विद्यार्थी 9981043788 नंबर पर संपर्क कर अपना नाम भी दर्ज करा सकते हैं।

नगर निगम कार्यालय परिसर स्थित फायर स्टेशन भवन पर आयोजित कार्यक्रम में विधिवत पूजा-अर्चना के बाद महापौर ने नवीन मशीनों का लोकार्पण किया। महापौर ने कहा कि नगर निगम द्वारा किए जाने वाले कार्यों को अधिक तेजी और प्रभावी ढंग से पूरा करने के उद्देश्य से इन मशीनों की खरीदी की गई है। नवीन संसाधनों के उपलब्ध होने से नगर में विभिन्न विकास एवं नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों को गति मिलेगी।

400 करोड़ से अधिक के हो रहे विकास कार्य

महापौर ने कहा कि वर्तमान निगम परिषद द्वारा 400 करोड़ रुपए से अधिक राशि के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। विकास कार्यों के साथ ही नगर निगम की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक संसाधनों में भी लगातार वृद्धि की जा रही है। उन्होंने कहा कि नवीन पोकलेन और जेसीबी मशीनें नगर निगम के कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में उपयोगी साबित होंगी।

लोकार्पण कार्यक्रम में नेता पक्ष भगतसिंह भदौरिया, नव नियुक्त एल्डरमैन हेमंत राहौरी, राकेश परमार, गोपाल शर्मा, नारायण सांकला एवं पूजा वोरा, एमआईसी सदस्य, पार्षद तथा निगम अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

कलश यात्रा की तैयारियों को लेकर कैबिनेट मंत्री चेतन्य काश्यप ने भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय की उपस्थिति में हुई बैठक ली। उन्होंने आयोजन की तैयारियों पर भाजपा पदाधिकारियों से चर्चा की। जिला टोली संयोजक एवं जिला महामंत्री जयवंत कोठारी ने बताया कि कलश यात्रा का शुभारंभ गुलाब चक्कर से होगा और नगर के प्रमुख मार्गों से भ्रमण कर यह यात्रा संत रविदास चौक पहुंचकर सभा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। यात्रा में संतगण भी शामिल होंगे। बैठक में महापौर प्रहलाद पटेल, आरडीए अध्यक्ष मनोहर पोरवाल, मंडल महामंत्री हेमंत राहोरी एवं अशोक जैन ‘लाला‘ सहित अन्य उपस्थित रहे।

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इंटेक देशभर में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण तथा उनके प्रति जन-जागरूकता के लिए कार्यरत संस्था है। रतलाम जिले में भी ऐतिहासिक इमारतों, राजमहलों और किलों, मंदिरों, बावड़ियों, कलात्मक भवनों, भित्तिचित्रों, चित्रकलाओं, कलाकृतियों, पांडुलिपियों, ऐतिहासिक अभिलेखों, दुर्लभ वस्तुओं के संग्रह सहित अनेक प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों की मौजूदगी है। इनमें से कई धरोहरों के संरक्षण और उचित दस्तावेजीकरण की आवश्यकता है।

धरोहर संरक्षण को लेकर हुई बैठक

स्थानीय चैप्टर के गठन की दिशा में गत दिवस सामाजिक कार्यकर्ताओं और धरोहर संरक्षण में रुचि रखने वाले नागरिकों की बैठक आयोजित की गई। इसमें इंटेक के पुराने सदस्य के अलावा, जावरा नवाब के परिवार के सदस्य हशमत अली खान तथा देशभर में मंदिरों के जीर्णोद्धार कार्यों से जुड़े रतलाम निवासी इंटेक सदस्य विजय सोनी ने स्थानीय चैप्टर के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की पहल की।

बैठक में सामाजिक कार्यकर्ता राजेश घोटीकर, डॉ. श्वेता विंचुरकर, नवोदित वैरागी, नरेंद्र श्रेष्ठ, डॉ. ईश्वर बोराना, अर्जुन पालीवाल, मुकेश शुक्ला, शुभम सिखवाल, महेंद्र भरकुंदीया, जुबेर आलम कुरैशी सहित अन्य सामाजिक कार्यकर्ता एवं सदस्य मौजूद रहे। उपस्थित सदस्यों ने रतलाम की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण को लेकर विभिन्न सुझाव दिए।

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राजमहल की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताई

बैठक में रतलाम राजमहल की वर्तमान स्थिति और उसके संरक्षण को लेकर विशेष चर्चा हुई। इस दौरान बताया गया कि राजमहल के साथ जिले की अन्य महत्वपूर्ण धरोहरों की भी क्रमबद्ध रूप से जानकारी जुटाकर उनका भ्रमण और स्थिति का अध्ययन किया जाएगा। इसके आधार पर ऐसी धरोहरों को चिन्हित किया जाएगा, जिन्हें तत्काल या प्राथमिकता के आधार पर संरक्षण की आवश्यकता है। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि केवल धरोहरों को चिह्नित करने तक सीमित न रहते हुए उनके संरक्षण के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रयास किए जाएं।

प्रशासन और पुरातत्व विभाग के सहयोग से संरक्षण की योजना

प्रस्तावित स्थानीय चैप्टर के माध्यम से जिला प्रशासन, पुरातत्व विभाग तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों के सहयोग से धरोहर संरक्षण के प्रयास किए जाएंगे। इसके साथ ही जिले की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत को पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में भी काम करने की योजना है। इस पहल का उद्देश्य रतलाम की धरोहरों को संरक्षित करने के साथ उनकी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पहचान को व्यापक स्तर पर सामने लाना भी है।

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युवाओं और विद्यार्थियों को अभियान से जोड़ने पर जोर

बैठक में युवाओं और विद्यार्थियों की भागीदारी को भी महत्वपूर्ण माना गया। कॉलेज विद्यार्थियों, युवाओं और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े ऐसे लोगों को चिन्हित करने का सुझाव दिया गया, जिनकी इतिहास, कला, संस्कृति और धरोहर संरक्षण में रुचि है। इन्हें इंटेक से जोड़कर संरक्षण अभियान में सक्रिय सहभागिता के लिए प्रेरित किया जाएगा।

पहले चरण में सूची और दस्तावेजीकरण

स्थानीय चैप्टर के गठन के साथ ही पहले चरण में रतलाम जिले की महत्वपूर्ण धरोहरों की सूची तैयार करने, उनका प्राथमिक सर्वेक्षण करने और उपलब्ध जानकारी का दस्तावेजीकरण करने का निर्णय लिया गया। इस कार्य में जनभागीदारी को भी महत्वपूर्ण माना गया है, ताकि ऐसी धरोहरों की जानकारी सामने आ सके जो अभी तक व्यापक स्तर पर चिन्हित या दर्ज नहीं हैं। आगामी कार्ययोजना को अंतिम रूप देने के लिए शीघ्र ही पुनः बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद जिले की धरोहरों के संरक्षण की दिशा में व्यवस्थित रूप से काम शुरू करने की तैयारी है।

कार्यक्रम के तहत 19 अगस्त को सुबह 9.00 बजे जवाहर नगर स्थित बीमा हॉस्पिटल परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान पौधे रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाएगा और उपस्थितजन पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेंगे। रतलाम जिला खेल संघ के हार्दिक कुरवारा एवं आशुतोष क्रिकेट एवं स्पोर्ट्स क्लब रतलाम के भूपेंद्र राठौर ने बताया कि पौधारोपण कार्यक्रम में मित्रगण एवं परिवार के सदस्यों के साथ शहर के गणमान्य नागरिक भी विशेष रूप से मौजूद रहेंगे।

इसी क्रम में 19 अगस्त की शाम 6.00 बजे न्यू रोड स्थित गुरु तेग बहादुर हॉल में खेल सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह में रतलाम जिले के प्रतिभाशाली राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर खिलाड़ियों की उपलब्धियों को प्रोत्साहित करने के साथ खेल जगत में उनके योगदान को भी रेखांकित किया जाएगा।

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इन्होंने किया कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान

मुख्य समारोह में खेल संगठनों के पदाधिकारी, खिलाड़ी एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे। रतलाम जिला खेल संघ एवं आशुतोष क्रिकेट एवं स्पोर्ट्स क्लब के आरसी तिवारी, सुरेश माथुर, अनुज शर्मा, राहुल श्रीवास्तव, कमल नयन व्यास, दुर्गाशंकर मोयल, देवराज यादव, भूषण व्यास, अजय ठाकुर, दीपेंद्र ठाकुर, जोस चाको, एस. एन. पटेरिया एवं निखिल मिश्रा आदि ने जिले के खिलाड़ियों से समारोह में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया है।

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जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग के डीपीओ बालकृष्ण पाटीदार ने बताया कि भारत सरकार की जनगणना 2027 को लेकर जिले में जागरूकता गतिविधियां की जा रही हैं। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर आबादी और उसकी जरूरतों की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी, जिससे योजनाओं और संसाधनों के नियोजन में मदद मिलेगी।

जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल लोगों की जरूरत के अनुसार विकास की प्राथमिकताएं तय करने में किया जा सकेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवास के साथ कृषि एवं सिंचाई, महिलाओं और बच्चों से जुड़े विकास कार्यों तथा सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के नियोजन में भी इन आंकड़ों की भूमिका रहेगी। सटीक आंकड़े उपलब्ध होने से रतलाम जिले में विभिन्न क्षेत्रों की वास्तविक जरूरतों का बेहतर आकलन किया जा सकेगा। इससे भविष्य में शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य सुविधाओं, रोजगार के अवसरों और अन्य आवश्यक सेवाओं के विस्तार की योजना बनाने में सहायता मिलेगी।

व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता रहेगी सुरक्षित

पाटीदार ने बताया कि जनगणना के दौरान नागरिकों से ली जाने वाली व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी। एकत्रित जानकारी का उपयोग जनगणना और विकास योजनाओं से संबंधित उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। नागरिकों से प्रगणक के घर पहुंचने पर आवश्यक जानकारी बिना संकोच और सही तरीके से उपलब्ध कराने को कहा गया है।

उन्होंने बताया कि कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी अजय कटेसरिया द्वारा जनगणना के लिए “सबकी गिनती... सबका विकास... सबका विश्वास...” संदेश दिया गया है। जिले में नागरिकों को “मेरा रतलाम, मेरा योगदान” की भावना के साथ जनगणना में भागीदारी के लिए जागरूक किया जा रहा है।

यहां उपलब्ध है जानकारी

पाटीदार के अनुसार जनगणना 2027 से संबंधित जानकारी www.censusindia.gov.in पर उपलब्ध है। सहायता के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन 14417 पर संपर्क किया जा सकता है। जनगणना संबंधी अतिरिक्त जानकारी क्यूआर कोड के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है।

जनगणना सिर्फ आबादी गिनने की कवायद नहीं है। इसके आंकड़ों से यह समझने में मदद मिलेगी कि आने वाले समय में जिले को किन क्षेत्रों में कितनी जरूरत है। इसलिए फरवरी में जब प्रगणक घर-घर पहुंचें, तब सही और सटीक जानकारी उपलब्ध कराना जनगणना के आंकड़ों को वास्तविक बनाने में अहम होगा।

भाजयुमो जिलाध्यक्ष अनुकूल सोनी ने बताया कि 15 अगस्त को AICC कार्यालय, नई दिल्ली में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी द्वारा राष्ट्रगौरव ‘वंदे मातरम्’ का जानबूझकर अनादर किया गया, जो निंदनीय है। इसी के विरोध में महलवाड़ा चौराहे से कैंडल मार्च निकाला गया। कार्यकर्ता हाथों में मोमबत्तियां लेकर नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए।

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ये शामिल रहे

मार्च में भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, नगर निगम महापौर प्रहलाद पटेल, निगम अध्यक्ष मनीषा शर्मा, आरडीए अध्यक्ष, युवा मोर्चा प्रदेश महामंत्री विप्लव जैन, भाजपा जिला महामंत्री जयवंत कोठारी, भाजपा मंडल अध्यक्ष सोना शर्मा सहित भाजपा के जिला पदाधिकारी एवं युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। संचालन राहुल रांका ने किया। आभार प्रदर्शन युवा मोर्चा जिला महामंत्री कृष्णा डिंडोर ने किया।

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रतलाम शहर कांग्रेस ने कहा कि हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के भाषण के बाद मंच का “शुद्धिकरण” किया जाना केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, बल्कि यह संविधान की मूल भावना, सामाजिक समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा प्रहार है। ऐसी घटनाओं से समाज में भेदभाव की भावना को बढ़ावा मिलता है, इसलिए दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई आवश्यक है। शहर कांग्रेस ने संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर एसडीएम रतलाम को ज्ञापन भी सौंपा।

इससे पूर्व बाजना बस स्टैंड से कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा वाहन रैली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए धानमंडी पहुंची। धानमंडी में पूर्व विधायक पारस सकलेचा, शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष यास्मीन शेरानी, जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष मयंक जाट आदि ने संबोधित करते हुए घटना की निंदा की।

‘सभी को समानता और सम्मान का अधिकार देता है संविधान’

पदाधिकारियों ने कहा कि संविधान सभी नागरिकों को समानता और सम्मान का अधिकार देता है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति या सामाजिक पहचान के आधार पर भेदभावपूर्ण व्यवहार लोकतांत्रिक व्यवस्था की भावना के विपरीत है। उन्होंने प्रशासन से मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करने की मांग की।

ये रहे उपस्थित

रजनीकांत व्यास, अमर सिंह शेखावत, शैलेंद्र सिंह अठाना, इक्का बेलूत, नितेश शर्मा, विजय उपाध्याय, प्रदीप राठौड़, रमेश पोरवाल, हरविंदर सिंह, राजेश प्रजापत, सोनू व्यास, वीरपाल सिंह राठौर एवं सुजीत उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

जानकारी के अनुसार जिला स्तरीय मुख्य समारोह में प्रातः 8:58 बजे मुख्य अतिथि अजय कटेसरिया का आगमन एवं स्वागत होगा। प्रातः 9 बजे ध्वजारोहण, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान की प्रस्तुति होगी व परेड की सलामी ली जाएगी। 09:10 बजे कटेसरिया परेड का निरीक्षण करेंगे। हर्ष फायर होगा, मार्च पास्ट भी होगा। 09:30 बजे से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संदेश का लाइव प्रसारण होगा। 10.00 बजे मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन, 10:10 बजे परेड कमांडरों से परिचय, लोकतंत्र सेनानियों, देहदान और अंगदान करने वालों के परिजन का सम्मान होगा। 10:30 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति तथा 11 बजे पुरस्कार वितरण, राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन होगा।

निगम भवन पर महापौर प्रहलाद पटेल आज करेंगे ध्वजारोहण

निगम भवन पर प्रातः 7.30 बजे महापौर प्रहलाद पटेल ध्वजारोहण करेंगे। समारोह में निगम अध्यक्ष मनीषा शर्मा, नेता पक्ष भगतसिंह भदौरिया, निगम आयुक्त अनिल भाना, महापौर परिषद के सदस्य के अलावा पार्षद, नव नियुक्त एल्डरमैन तथा निगम के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहेंगे।

पशुवध और मांस विक्रय पर रहेगी रोक

निगम आयुक्त अनिल भाना ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) पर नगर सीमा में स्थित समस्त पशुवध गृह एवं मांस विक्रय की दुकानों पर पशुवध करना, मटन, गोश्त विक्रय करना अथवा बेचना निषेध किया गया है। आयुक्त ने संबंधित स्वच्छता निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि उक्त दिवस को पशुवध करते या मटन-गोश्त विक्रय करते पाया जाए तो संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।

डीआरएम बताएंगे पश्चिम रेलवे की उपलब्धियां

80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शनिवार को सुबह 9.30 बजे मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय प्रांगण में मंडल रेल प्रबंधक अश्विनी कुमार ध्वजारोहण करेंगे। वे मंडल की उपलब्धियों एवं महाप्रबंधक, पश्चिम रेलवे के स्वतंत्रता दिवस संदेश का वाचन करेंगे।

रतलाम ऑटो गैरेज एसोसिएशन रामगढ़ क्षेत्र में करेगा ध्वजारोहण

रतलाम ऑटो गैरेज एसोसिएशन द्वारा स्वतंत्रता दिवस रामगढ़ क्षेत्र में मनाया जाएगा। यहां सुबह 9.30 बजे मुख्य अतिथि सोनू व्यास, एसोसिएशन अध्यक्ष, पदाधिकारी एवं गैरेज संचालकों की उपस्थिति में ध्वजारोहण करेंगे। आयोजन को लेकर गत दिवस बैठक आहूत की गई। इसमें रतलाम विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बनने पर एसोसिएशन अध्यक्ष गोविंद काकानी का स्वागत कर बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं। इस अवसर पर एसोसिएशन के महासचिव राजेश रांका, उपाध्यक्ष दिलीप शर्मा, सचिव साबिर रहमानी, नरेश बौरासी, पुष्पेंद्र, मोहन कसेरा, प्रहलाद पाटीदार, मजहर सहित पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। आभार दिलीप शर्मा ने व्यक्त किया।

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एसीएन टाइम्स @ रतलाम। राज्य शिक्षा केंद्र के अधीन जिला शिक्षा केंद्रों में प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं दे रहे शिक्षकों और कर्मचारियों को अगस्त की 14 तारीख तक जुलाई माह का वेतन नहीं मिल पाया है। वेतन भुगतान में देरी के कारण कर्मचारियों के सामने आर्थिक परेशानियां खड़ी हो गई हैं। कई कर्मचारियों को ऋण की ईएमआई समय पर जमा करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा है।

प्रदेश के अधिकतर शासकीय विभागों में कर्मचारियों को सामान्यतः माह की शुरुआत में वेतन का भुगतान हो जाता है, लेकिन जिला शिक्षा केंद्रों के माध्यम से सेवाएं दे रहे शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि वेतन भुगतान में देरी का असर उनके नियमित आर्थिक दायित्वों पर पड़ रहा है।

पुराने पोर्टल का अनुबंध खत्म, नए पोर्टल पर प्रक्रिया अटकी !

एसीएन टाइम्स ने वेतन भुगतान में देरी का कारण जानने का प्रयास किया तो विभागीय सूत्रों से पता चला कि कर्मचारियों के वेतन-भत्तों का भुगतान जिस पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा था, उसका अनुबंध समाप्त हो गया है। इसके बाद भुगतान के लिए नए पोर्टल की व्यवस्था की गई है।

बताया जा रहा है कि नए पोर्टल पर कर्मचारियों से संबंधित डेटा अभी पूरी तरह अपलोड नहीं हो पाया है। इसके चलते वेतन भुगतान की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। डेटा अपलोड और भुगतान प्रक्रिया पूरी होने में अभी कितना समय लगेगा, इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

शिक्षक-कर्मचारी यह सवाल भी उठा रहे हैं कि जब नए पोर्टल पर कर्मचारियों से संबंधित डेटा पूरी तरह अपलोड होने से पहले पुराना सिस्टम बंद करना कहां की समझदारी है।

यात्रा देयकों का भुगतान भी महीनों से लंबित

जिला शिक्षा केंद्र के अधीन कार्यरत बीआरसी, बीएसी और जनशिक्षकों को स्कूलों का नियमित अवलोकन करना होता है। इसके लिए उन्हें निर्धारित लक्ष्य भी दिए जाते हैं। स्कूलों के अवलोकन के लिए किए जाने वाले आवागमन पर होने वाले खर्च के भुगतान के लिए यात्रा देयक प्रस्तुत किए जाते हैं।

विभागीय सूत्रों के अनुसार जिले के बीआरसी, बीएसी और जनशिक्षकों ने बीते शिक्षण सत्र में फरवरी माह तक किए गए शाला अवलोकनों के यात्रा देयक मार्च माह में ही जिला शिक्षा केंद्र में प्रस्तुत कर दिए थे, लेकिन उनका भुगतान अब तक नहीं हुआ है। बताया गया है कि इसके बाद के तीन महीनों (मार्च, अप्रैल और जून) के यात्रा देयक भी कर्मचारियों से जमा करा लिए गए हैं।

इस स्थिति में कर्मचारियों को एक ओर वेतन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर उनके द्वारा अपने कार्य के दौरान किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति भी लंबित है।

रक्षाबंधन से पहले बढ़ी कर्मचारियों की चिंता

अगस्त में रक्षाबंधन का त्योहार भी है। वेतन और लंबित देयकों का भुगतान नहीं होने से कर्मचारियों के सामने त्योहार सहित रोजमर्रा की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने की चुनौती बढ़ गई है।

कर्मचारी भुगतान की स्थिति जानने के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक स्पष्ट समयसीमा नहीं मिल पाई है। कर्मचारियों की मांग है कि लंबित वेतन और यात्रा देयकों का भुगतान जल्द कराया जाए, ताकि उन्हें अनावश्यक आर्थिक परेशानी से राहत मिल सके।

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जिम्मेदार अधिकारी से जवाब लेने का प्रयास

वेतन और यात्रा देयकों के भुगतान में देरी को लेकर एसीएन टाइम्स ने जिला परियोजना समन्वयक अखिलेश राजपूत से उनके मोबाइल नंबर पर कई बार संपर्क करने का प्रयास किया। उन्हें वाट्सऐप के माध्यम से भी संदेश भेजकर मामले में उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उनके द्वारा जवाब देना जरूरी नहीं समझा गया।

कलेक्टर अजय कटेसरिया वेतन भुगतान नहीं होने की एक वजह ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता का पालन नहीं होने की बात कही है। उन्होंने बताया कि जिनकी ई-अटेंडेंस कम है, उनका वेतन भुगतान नहीं करने के निर्देश हैं।

मकोड़ियापाड़ा, नाहरपाड़ा और मोहनपाड़ा गांव के रहवासी जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष मयंक जाट के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। इनमें मुंदड़ी ब्लॉक के अध्यक्ष सोनू गुर्जर (ऊनी), राजवीर सिंह गुर्जर, अंबाराम (बा), दशरथ, सुनील, चिकोर, ईश्वर, मुकेश, गोरधन, संजू, गलिया, श्रवण, राधेकृष्ण, राधेश्याम, भेरू, भंवर, चरण, अनिल करण, लखन, गौरीशंकर, जीवन, संजू सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल थे।

ग्रामीणों ने कलेक्टर को लिखित आवेदन दिया और समस्या बताई। उन्होंने बताया कि एकमात्र कच्चा रास्ता है जो तीनों गांवों को बिरमावल-मुंदड़ी से जोड़ता है। लंबे समय से सड़क पक्का नहीं होने के कारण बारिश में स्थिति और गंभीर हो जाती है। इस संबंध में ग्राम पंचायत मुंदड़ी एवं सरवनीजागीर के जिम्मेदारों को कई बार मौखिक शिकायत की, लेकिन अब तक उन्हें केवल आश्वासन ही मिले।

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आवेदन में ग्रामीणों ने बताया कि मौजूदा समय में रास्ता पूरी तरह कीचड़ से भर गया है। इसके चलते ग्रामीणों को रोजमर्रा के कामों के लिए रतलाम आने-जाने में भी परेशानी हो रही है। सबसे गंभीर समस्या स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बताई गई है। ग्रामीणों के मुताबिक रास्ते की खराब स्थिति के कारण गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाने में दिक्कत होती है। एंबुलेंस बुलाने पर कच्चा और बदहाल रास्ता होने के कारण उसके गांव तक पहुंचने में भी परेशानी सामने आती है।

खेत में करवाना पड़ा था प्रसव

युवा कांग्रेस के मुंदड़ी ब्लॉक अध्यक्ष सोनू गुर्जर ने एसीएन टाइम्स को बताया कि तीनों गांव आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं। मकोड़ियापाड़ा, नाहरपाड़ा और के बच्चों की कक्षा पांचवी तक की पढ़ाई तो गांव के स्कूल में करते हैं किंतु इसके बाद पढ़ने के लिए मुंदड़ी पैदल जाना पड़ता है।

गुर्जर के अनुसार पिछले दिनों एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर एम्बुलेंस बुलानी पड़ी लेकिन मार्ग की हालत ज्यादा खराब होने से महिला को रतलाम लाना संभव नहीं हो सका। बाद में गांव में ही एक खेत में साड़ियों और तिरपाल की आड़ में प्रसव करवाना पड़ा।

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कलेक्टर ने दिखाई सहृदयता, दिया निर्देश

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जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष मयंक जाट ने बताया की ग्रामीणों की समस्या सुनने के बाद कलेक्टर अजय कटेसरिया ने तत्काल जिला पंचायत सीईओ वैशाली जैन से बात की। कलेक्टर ने उन्हें टीम को मौके पर भेज कर वस्तुस्थिति पता करने और समस्या के समाधान के लिए निर्देशित किया

...तो हाईवे पर देंगे अनिश्चितकाल तक धरना

ग्रामीणों का कहना है कि कलेक्टर के निर्देश पर जिला पंचायत सीईओ ने अगले 1-2 दिन में टीम भेजने के लिए आश्वस्त किया है। इसलिए हम तब तक इंतजार करेंगे लेकिन यदि हमारी समस्या दूर नहीं हुई तो मजबूरन हमें आंदोलन करना पड़ेगा। ग्रामीणों ने मुंदड़ी-झाबुआ हाईवे पर अनिश्चितकालीन धरना देने की चेतावनी दी है।

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कांग्रेस नेता सकलेचा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने घर की उम्मीद लगाए बैठे परिवारों की आर्थिक स्थिति को समझना आवश्यक था। जो परिवार दो वर्ष में ₹20,000 तक जमा नहीं कर पाए और अंततः उन्हें ₹10,000 की सहायता विधायक द्वारा उपलब्ध करानी पड़ी, उनसे अचानक ₹1.80 लाख एकमुश्त जमा करने की अपेक्षा करना कितना व्यावहारिक और मानवीय है। इस पर विचार किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि यदि नगर निगम गरीब हितग्राहियों को बैंक ऋण उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं थी, तो कम से कम किस्तों में भुगतान अथवा किराए पर आवास उपलब्ध कराने का विकल्प रखा जा सकता था। उनके अनुसार, इससे ऐसे परिवारों को आवास का लाभ मिलने की संभावना बनी रहती और योजना का मूल उद्देश्य भी पूरा होता।

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20 प्रतिशत ने राशि जमा की तो 80 प्रतिशत की आर्थिक वास्तविकता खत्म नहीं हो जाती

सकलेचा ने सवाल उठाया कि क्या 20 प्रतिशत हितग्राहियों द्वारा राशि जमा कर देने से शेष 80 प्रतिशत गरीब परिवारों की आर्थिक वास्तविकता समाप्त हो जाती है? क्या कुछ लोगों द्वारा भुगतान कर दिए जाने के आधार पर बाकी परिवारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का औचित्य स्वतः सिद्ध हो जाता है?

उन्होंने कहा कि महापौर को गरीब परिवारों की परिस्थितियों को केवल वसूली के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, बल्कि प्रधानमंत्री आवास योजना के मूल उद्देश्य के संदर्भ में देखना चाहिए। योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है और इसी भावना के अनुरूप समाधान तलाशे जाने चाहिए।

‘यह लड़ाई गरीबों के सम्मान और अधिकार की भी’

पूर्व विधायक ने कहा कि यह लड़ाई केवल गरीब परिवारों के मकानों की नहीं है, बल्कि गरीबों के सम्मान, उनके अधिकार और शासन की जवाबदेही की भी लड़ाई है। उन्होंने कहा कि जब गरीब परिवार आर्थिक कठिनाइयों के कारण निर्धारित राशि जमा नहीं कर पा रहे थे, तब उनके सामने व्यवहारिक और मानवीय विकल्प रखे जाने चाहिए थे।

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पारस सकलेचा के महापौर से सीधे सवाल

“जब एमआईजी फ्लैट किराए पर दिए जा सकते हैं, तो गरीबों के ईडब्ल्यूएस फ्लैट किराए पर क्यों नहीं दिए जा सकते?”

“जब ₹20,000 जुटाना गरीब परिवारों के लिए कठिन था, तो ₹1.80 लाख एकमुश्त जमा करने की अपेक्षा किस आधार पर की गई?”

“जब समाधान के कई मानवीय रास्ते संभव थे, तो गरीब परिवारों को बेघर करने की नौबत क्यों आई?”

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प्रारंभ में युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अनुकूल सोनी ने मंचासीन सभी अतिथियों का तिरंगा दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। स्वागत भाषण में उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों के साथ ही रतलाम जिले की 5 विधानसभाओं के 25 मंडलों से बड़ी संख्या में पहुंचे युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया।

भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय ने तिरंगा वाहन रैली में शामिल सभी युवाओं से राष्ट्रध्वज की गरिमा बनाए रखने की विशेष अपील की। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के पश्चात यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी प्रकार से राष्ट्रध्वज तिरंगे का अपमान न हो। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि रैली में उपलब्ध कराए गए तिरंगे को 15 अगस्त को अपने घर पर सम्मानपूर्वक सबसे ऊंची जगह पर फहराएं तथा सदैव तिरंगे की गरिमा एवं सम्मान का विशेष ध्यान रखें।

महापौर प्रहलाद पटेल एवं भाजयुमो के प्रदेश महामंत्री विप्लव जैन ने भी संबोधित किया। उन्होंने युवाओं से राष्ट्रहित के कार्यों के साथ-साथ संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता निभाने का आह्वान किया।

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ये रहे उपस्थित

कार्यक्रम में निगम अध्यक्ष मनीषा शर्मा, आरडीए अध्यक्ष मनोहर पोरवाल, उपाध्यक्ष गोविंद काकानी, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य बजरंग पुरोहित, पूर्व महापौर शैलेन्द्र डागा, जिला महामंत्री जयवंत कोठारी, पिछड़ा मोर्चा जिलाध्यक्ष संदीप यादव, सैलाना की पूर्व विधायक संगीता चारेल, अजजा मोर्चा प्रदेश महामंत्री दिलीप मकवाना, अजजा मोर्चा जिला अध्यक्ष गोविंद डामोर, भाजयुमो के प्रदेश आईटी प्रभारी शुभम गुर्जर सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। संचालन सौरभ रांका ने किया।

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बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा

तिरंगा वाहन रैली में बड़ी संख्या में भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं की सहभागिता रही। तिरंगे के साथ निकली भव्य वाहन रैली और समापन कार्यक्रम में मंच से दिए गए राष्ट्रभक्ति के संदेश ने पूरे आयोजन को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। आयोजन के दौरान युवाओं में राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का संदेश प्रमुखता से सामने आया।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । हरियाली अमावस्या पर मंगलवार को शिवगढ़ रोड स्थित भाई-बहन की पहाड़ी पर त्रिवेणी वन रोपण अभियान का शुभारंभ हुआ। पद्मश्री एवं सामाजिक कार्यकर्ता तथा शिवगंगा अभियान, झाबुआ के संस्थापक महेश शर्मा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में संतों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों एवं समाजजन की उपस्थिति में पहली त्रिवेणी (वट, पीपल और नीम) का मंत्रोच्चार एवं विधिवत पूजन के साथ रोपण किया गया। पहले दिन 111 त्रिवेणी का रोपण हुआ।

त्रिवेणी वन रोपण बिरसा मुंडा सामाजिक सेवा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता पूजन से हुआ। इस अवसर पर निर्वाणी अखाड़ा पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विशोकानंद भारती, अखंड ज्ञान आश्रम के संत स्वामी देवस्वरूपानंद महाराज, पद्मश्री महेश शर्मा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संघचालक तेजराम मांगरोदा, राजू महाराज एवं समिति के अशोक पाटीदार सहित अन्य अतिथि मंचासीन रहे।

मनुष्य स्वयं प्रकृति का हिस्सा है : महेश शर्मा

मुख्य अतिथि पद्मश्री महेश शर्मा ने कहा कि मनुष्य प्रकृति से अलग नहीं, बल्कि उसका अभिन्न हिस्सा है। प्रकृति का संरक्षण वास्तव में मानव जीवन का संरक्षण है। भारतीय संस्कृति में प्रकृति के प्रति आभार और उसके संरक्षण की भावना सदियों से रही है।

उन्होंने कहा कि सामूहिक सहभागिता के माध्यम से प्रकृति संरक्षण को व्यापक जनआंदोलन बनाया जा सकता है। उन्होंने आह्वान किया कि लोग केवल एक त्रिवेणी लगाने तक सीमित न रहें, बल्कि प्रत्येक शुभ अवसर को वृक्षारोपण से जोड़ते हुए निरंतर त्रिवेणी रोपित करें।

त्रिवेणी का आध्यात्मिक महत्व बताया

आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विशोकानंद महाराज ने कहा कि त्रिवेणी का भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में विशेष महत्व है। यहां केवल पौधा लगाने का कार्य नहीं, बल्कि त्रिवेणी वन के निर्माण का संकल्प लिया गया है, जो समाज और प्रकृति दोनों के लिए कल्याणकारी है।

स्वामी देवस्वरूपानंद महाराज सहित संतों के आशीर्वचन से आयोजन को आध्यात्मिक आधार मिला। संतों ने त्रिवेणी वनम को हरित एवं प्रेरणादायी स्थल के रूप में विकसित करने के संकल्प को नई शक्ति प्रदान की।

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अभियान की कार्ययोजना प्रस्तुत

इससे पूर्व पद्मश्री महेश शर्मा का स्वागत रायसिंह, राजेश कटारिया एवं राकेश मोदी ने किया। स्वामी विशोकानंद का स्वागत जिला संघचालक सुरेंद्र सुरेका ने तथा स्वामी देवस्वरूपानंद का स्वागत नगर संघचालक राजेश पटेल ने किया। विभाग संघचालक तेजराम मांगरोदा का स्वागत विम्पी छाबड़ा एवं प्रीतेश गादिया तथा राजू महाराज का स्वागत सुनीता छाजेड़ एवं प्रवीण रामावत ने किया। सोनाक्षी चावड़ा ने सामूहिक वंदे मातरम् का गायन किया।

त्रिवेणी वन रोपण बिरसा मुंडा सामाजिक सेवा समिति के अशोक पाटीदार ने ‘त्रिवेणी वनम्’ अभियान की आगामी कार्ययोजना प्रस्तुत की। अभियान के माध्यम से अधिक से अधिक परिवारों, सामाजिक संस्थाओं एवं नागरिकों को त्रिवेणी रोपण से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

त्रिवेणी से वनम् तक का लिया संकल्प

आयोजन के दौरान वट, पीपल और नीम का सामूहिक रोपण पर्यावरण संरक्षण, छाया, जैव विविधता एवं पक्षियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना गया। अभियान में केवल पौधारोपण ही नहीं, बल्कि रोपे गए पौधों के संरक्षण एवं देखभाल पर भी विशेष जोर दिया गया।

कार्यक्रम में हार्टफुलनेस संस्था के जोनल को-ऑर्डिनेटर संजय खंडेलवाल ने संस्था की गतिविधियों तथा प्रकृति एवं समाज के प्रति उसके दृष्टिकोण की जानकारी दी। इस दौरान मंचासीन अतिथियों एवं समाजजन ने त्रिवेणी रोपण में सहभागिता की। आभार प्रीतेश गादिया ने व्यक्त किया।

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एसीएन टाइम्स @ रतलाम । त्रिवेणी वनरोपण अभियान का शुभारंभ शिवगढ़ क्षेत्र स्थित भाई-बहन पहाड़ी पर हरियाली अमावस्या 12 अगस्त (बुधवार) को दोपहर 12 बजे होगा। हार्टफुलनेस शिवगढ़-रतलाम से जुड़े इस अभियान। मुख्य अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता एवं शिवगंगा अभियान झाबुआ के संस्थापक पद्मश्री महेश शर्मा होंगे।

त्रिवेणी वन रोपण बिरसा मुंडा सामाजिक सेवा समिति रतलाम ने आह्वान किया है कि 12 अगस्त को अमावस्या तिथि पर अपने पूर्वजों के निमित्त कम से कम एक त्रिवेणी लगाकर पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लें। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थायी योगदान बन सकता है। समिति ने त्रिवेणी वनरोपण अभियान में अधिक से अधिक लोगों से शामिल होने और पौधरोपण के इस प्रयास को जनअभियान बनाने की अपील की गई है।

समिति से जुड़े लोगों ने बताया कि इस महाअभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ प्रकृति के प्रति आभार की परंपरा को आगे बढ़ाना और आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित वातावरण तैयार करने का संदेश देना है। श्रावण कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। भारतीय परंपरा में यह पर्व केवल पर्यावरण संरक्षण के महत्व और आवश्यकता को दर्शाने वाला अवसर ही नहीं, बल्कि प्रकृति, पर्यावरण और आध्यात्मिकता से जुड़ा पवित्र पर्व भी है।

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मान्यता है कि हमारे पूर्वज अनंत काल से प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने के पर्व के रूप में इस दिन को मनाते आए हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हरियाली अमावस्या पर पौधरोपण को पर्यावरण संरक्षण का महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है।

पीपल, वट और नीम की त्रिवेणी लगाने की परंपरा

समिति के अनुसार हरियाली अमावस्या के दिन नदियों और पर्वतों के किनारे स्नान करने तथा भगवान का पूजन-अर्चन करने के बाद शुभ मुहूर्त में वृक्षों का रोपण किया जाता है। शास्त्रीय परंपरा में विशेष रूप से त्रिवेणी (पीपल, वटवृक्ष और नीम के पौधों) के रोपण का महत्व बताया गया है। त्रिवेणी आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान है और जहां त्रिवेणी स्थापित होती है, वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने की मान्यता है।

लंबे समय तक पर्यावरण को लाभ पहुंचाने वाले वृक्ष

बता दें कि पीपल और वट की तरह नीम का वृक्ष भी दीर्घायु होता है। नीम की औसत आयु लगभग 150 से 200 वर्ष बताई जाती है, जबकि अच्छी देखभाल और अनुकूल जलवायु में यह 250 से 300 वर्ष तक भी जीवित रह सकता है। त्रिवेणी के तीनों वृक्ष पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

पीपल और वट को लेकर मान्यता है कि ये रात्रि के समय भी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तीनों वृक्षों को एक ही स्थान पर लगाए जाने पर इनके विकसित होने के बाद यह स्थान प्राकृतिक रूप से हवा को शुद्ध करने और आसपास के पर्यावरण को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है।

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गर्मी में पक्षियों के लिए बनेंगे आश्रय और भोजन का माध्यम

आयोजन समिति के अनुसार भीषण गर्मी के दिनों में जब पक्षियों के लिए भोजन की उपलब्धता कम हो जाती है, तब विकसित वृक्ष उनके लिए आश्रय का माध्यम बनते हैं। त्रिवेणी के वृक्ष न केवल पक्षियों को छाया और सुरक्षित स्थान उपलब्ध करा सकते हैं, बल्कि इन पर लगने वाले फल, बीज और अन्य प्राकृतिक संसाधन उनके भोजन में भी सहायक हो सकते हैं। इस दृष्टि से त्रिवेणी वनरोपण अभियान को पर्यावरण, जैव विविधता और पक्षियों के संरक्षण से जोड़ने का एक प्रयास है।

एक वृक्ष दस पुत्रों के समान

भारतीय परंपरा में वृक्षों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा गया है- “दशपुत्रसमो द्रुमः।” इसका आशय है कि एक वृक्ष दस पुत्रों के समान होता है। अर्थात पेड़-पौधों की रक्षा करना अपने बच्चों की रक्षा करने के समान माना गया है।

आयोजकों ने इसी भाव के साथ लोगों से पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी करने और हरियाली अमावस्या के अवसर पर पौधरोपण का संकल्प लेने की अपील की है।

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एसीएन टाइम्स @ रतलाम । स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) द्वारा 12 अगस्त (बुधवार) को रतलाम में तिरंगा वाहन रैली का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रभक्ति और तिरंगे के सम्मान के संदेश के साथ आयोजित होने वाली इस रैली में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं और नागरिक शामिल होंगे।

भाजयुमो जिलाध्यक्ष अनुकूल सोनी ने बताया कि तिरंगा वाहन रैली का शुभारंभ बुधवार को प्रातः 11 बजे महलवाड़ा से होगा। रैली में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर, कैबिनेट मंत्री चेतन्य काश्यप तथा भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।

महलवाड़ा से प्रारंभ होने वाली तिरंगा वाहन रैली रतलाम शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होकर गुजरेगी। रैली का समापन अलकापुरी स्थित भारत माता उद्यान में होगा। यहां भारत माता की आरती का आयोजन किया जाएगा। आयोजन के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रप्रेम, तिरंगे के सम्मान और देशभक्ति की भावना को जन-जन तक पहुंचाने का संदेश दिया जाएगा।

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अधिक संख्या में शामिल होने का किया आह्वान

भाजयुमो जिलाध्यक्ष सोनी ने वरिष्ठजनों, भाजपा पदाधिकारियों, भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से रैली में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया है।

उन्होंने कहा कि तिरंगे के सम्मान और राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ सभी एकजुट होकर इस आयोजन का हिस्सा बनें और तिरंगा वाहन रैली को भव्य एवं सफल बनाएं। भाजयुमो द्वारा रैली में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं एवं नागरिकों से राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ आयोजन में सहभागिता करने की अपील की गई है।

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यह निर्णय सोमवार को आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा बैठक में लिया गया। कलेक्टर अजय कटेसरिया ने सभी जिला अधिकारियों को मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान की तैयारियां समय पर पूरी करने और अभियान के दौरान प्राप्त प्रत्येक आवेदन पर गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने बताया कि प्रारंभिक समीक्षा में बाजना क्षेत्र से कुछ विशेष प्रकार की समस्याएं एवं शिकायतें सामने आई हैं। इन्हें ध्यान में रखते हुए अभियान के बाद आयोजित विशेष जिला स्तरीय बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहेंगे और मौके पर ही समस्याओं के समाधान की दिशा में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

प्रकरणों का होगा निराकरण

अभियान के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं, महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण, समग्र आईडी निर्माण एवं सुधार, आधार पंजीयन तथा आधार में नाम सहित अन्य संशोधन, आयुष्मान कार्ड निर्माण और राजस्व प्रकरणों के निराकरण पर विशेष रूप से कार्य किया जाएगा। संबंधित विभागों को आवश्यक तैयारियां पूरी करने तथा पात्र हितग्राहियों को अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए हैं।

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हर आवेदन पर गंभीरता से हो कार्रवाई

कलेक्टर अजय कटेसरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान का उद्देश्य आमजन को शासन की सेवाएं उनके निकट उपलब्ध कराना और उनकी समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए अभियान को सफल बनाने तथा शिविर में प्राप्त प्रत्येक आवेदन पर गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

बैठक में जिला पंचायत सीईओ वैशाली जैन, अपर कलेक्टर बृजेंद्र रावत, नगर निगम आयुक्त अनिल भाना सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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कलेक्टर न्यायालय में राजस्व प्रकरणों के अलावा खनिज संबंधी मामले, फौजदारी एवं प्रतिबंधात्मक प्रकरण तथा विभिन्न अधिनियमों के तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी की न्यायालयीन अधिकारिता में आने वाले अन्य मामलों की भी सुनवाई होती है। कलेक्टर ने सभी श्रेणियों के लंबित प्रकरणों को व्यवस्थित रूप से सूचीबद्ध कर नियमित सुनवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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पुराने मामलों को प्राथमिकता

न्यायालय के रीडर को लंबित प्रकरणों की अद्यतन सूची तैयार करने तथा पुराने और लंबे समय से लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही नियमित कॉज लिस्ट तैयार करने, नोटिस की समय पर तामील कराने और संबंधित अभिलेख उपलब्ध रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है।

अधीनस्थ न्यायालयों अथवा संबंधित कार्यालयों से अपेक्षित रिकॉर्ड समय पर प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अभिलेखों के अभाव में मामलों की सुनवाई प्रभावित न हो।

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अनावश्यक स्थगन से बचने के निर्देश

कलेक्टर ने प्रकरणों में अनावश्यक स्थगन से बचते हुए प्रत्येक पेशी पर प्रभावी कार्यवाही करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि पक्षकारों को अनावश्यक रूप से बार-बार उपस्थित न होना पड़े और निर्धारित तिथि पर उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर मिले, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।

कलेक्टर न्यायालय में अब प्रकरणों की नियमित सुनवाई होने से राजस्व, खनिज, फौजदारी एवं अन्य वैधानिक मामलों के निराकरण में गति आने की उम्मीद है। इससे न्यायालयीन कार्यवाही अधिक नियमित, प्रभावी और सुव्यवस्थित हो सकेगी।

कार्रवाई के तहत जनजातीय कार्य विभाग के अधीन अनुसूचित जाति सीनियर कन्या छात्रावास की अधीक्षिका निर्मला झोड़िया भाबर और अनुसूचित जाति बालक सीनियर उत्कृष्ट छात्रावास के अधीक्षक करण सिंह जाट को उनकी मूल संस्था के लिए कार्यमुक्त किया गया है। कार्रवाई संबंधित छात्रावास की छात्राओं द्वारा की गई शिकायतों के परीक्षण के बाद की गई है।

क्या है वीडियो बनाने का विवाद

पूरे मामले में सिक्के के दो पहलू हैं। पहले बात करेंगे एक पहलू की जो 13 जुलाई से जुड़ा बताया जा रहा है। कन्या छात्रावास की अधीक्षिका निर्मला झोड़िया भाबर के अनुसार उस दिन रतलाम से अधिकारी भास्कर खींची निरीक्षण के लिए छात्रावास पहुंचे थे। उनके साथ आलोट के अनुसूचित जाति बालक सीनियर उत्कृष्ट छात्रावास के अधीक्षक करण सिंह जाट भी थे।

अधीक्षिका का आरोप है कि जाट बिना अनुमति छात्राओं के कमरों में पहुंचे और उनके वीडियो बनाए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जाट ने छात्राओं को उनके खिलाफ शिकायत करने के लिए प्रेरित किया। अधीक्षिका के मुताबिक उन्होंने 14 जुलाई को पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।

इसी विवाद के बीच छात्रावास की चार छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधीक्षिका ने छात्राओं की तबीयत खराब होने को मामले से उपजे तनाव से जोड़ते हुए पुलिस की ओर से समय पर कार्रवाई नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाए।

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सहायक आयुक्त पर भी उठाए सवाल

मामले की जांच को लेकर अधीक्षिका ने जनजातीय कार्य विभाग की सहायक आयुक्त प्रियंका राय पर भी पक्षपात का आरोप लगाया। उनका कहना है कि जांच के दौरान केवल कुछ छात्राओं के बयान लिए गए, जबकि छात्रावास में करीब 50 छात्राएं हैं। अधीक्षिका ने सभी छात्राओं के बयान लिए जाने और जांच कलेक्टर स्तर से कराए जाने की मांग की थी।

अधीक्षिका ने करण सिंह जाट पर गाली-गलौज और धमकी देने के आरोप भी लगाए हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

छात्राओं ने भी उठाया था जांच पर सवाल

विवाद के बीच छात्राओं ने भी मीडिया के सामने अपनी बात रखी थी। उनका आरोप था कि वीडियो बनाए जाने का विरोध करने पर उन्हें फटकार मिली और अधीक्षिका को निलंबित करने की धमकी दी गई। छात्राओं ने मामले की कलेक्टर स्तर से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए सभी छात्राओं के बयान दर्ज किए जाने की बात कही थी।

विधानसभा में भी उठा था मामला

आलोट के छात्रावास से जुड़ा एक पहलू विधानसभा तक भी पहुंच चुका है। मंदसौर विधायक विपिन जैन ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से सरकार से पूछा था कि कन्या छात्रावास में पुरुष लोकसेवक के प्रवेश और छात्राओं के वीडियो बनाए जाने को लेकर क्या नियम हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया था कि करण सिंह जाट के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई और यदि कार्रवाई नहीं हुई तो कब तक की जाएगी।

विधायक ने छात्रावास में पुरुष अधीक्षक के प्रवेश और छात्राओं के वीडियो बनाए जाने के मामले को गंभीर बताते हुए दोषी के खिलाफ कार्रवाई तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त व्यवस्था की मांग की थी।

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सिक्के का दूसरा पहलू यह है

अब बात सिक्के के दूसरे पहलू की जो छात्राओं द्वारा कन्या छात्रावास की अधीक्षिका के विरुद्ध लगाए गए आरोपों से संबंधित हैं। छात्राओं के एक धड़े ने छात्रावास की अधीक्षिका निर्मला भाम्भर भावर, कर्मचारी उषा मीणा और कलावती कला पांचाल पर प्रताड़ना, मारपीट, जबरन सफाई कराने, सामग्री के नाम पर पैसे लेने और धमकाने के आरोप लगाए हैं। छात्राओं का अधीक्षिका के पति पर भी अभद्र टिप्पणियां करने और गंदी नजरों से देखने का आरोप है।

इस मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) की आलोट इकाई ने 8 अगस्त को तहसीलदार वंदना किराड़े को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में छात्राओं से निजी काम कराने, बिना अनुमति वीडियो बनाने और अधीक्षिका के भाई के पुत्र के नियमों के विपरीत छात्रावास परिसर में रहने का आरोप भी लगाया गया है। छात्राओं ने मामले की निष्पक्ष जांच, अधीक्षिका को हटाने और सुरक्षा के लिए महिला चौकीदार नियुक्त करने की मांग की है।

अब कलेक्टर के एक्शन के बाद सवाल

दो अधीक्षकों को छात्रावास की जिम्मेदारी से हटाए जाने के बाद अब निगाह इस बात पर है कि शिकायतों की जांच में क्या तथ्य सामने आए और आगे क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल प्रशासनिक आदेश में दोनों को कार्यमुक्त किए जाने की पुष्टि है, लेकिन शिकायतों में लगाए गए आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं किया गया है।

कलेक्टर अजय कटेसरिया ने कहा है कि छात्रावासों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के हित, सुरक्षा एवं अनुशासित वातावरण बनाए रखने के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा तथा आवश्यकता पड़ने पर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

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एसीएन टाइम्स @ रतलाम । वरिष्ठ पत्रकार, रतलाम प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष और पत्रकारों के हितों के लिए लंबे समय तक सक्रिय रहे शरद जोशी का 9 अगस्त (रविवार) को निधन हो गया। उनकी अंतिम यात्रा सोमवार 10 अगस्त को सुबह 10.30 बजे रतलाम स्थित उनके निवास, पैलेस रोड से निकलेगी।

74 वर्षीय शरद जोशी पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे और इंदौर के निजी अस्पताल में उनका उपचार जारी था। उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर सामने आते ही रतलाम सहित प्रदेशभर के पत्रकारिता जगत में शोक की लहर दौड़ गई। दिवंगत जोशी के परिवार में पत्नी उषा जोशी, पुत्र अभिजीत जोशी व ईशान हैं। वे स्व. अशोक जोशी (मुंबई), स्व. डॉ. दिनेश जोशी (रतलाम), स्व. डॉ. विजय जोशी (आगर), स्व. डॉ. जय किरण जोशी (बड़नगर) के भाई थे। नरेश मेहता ग्यानपीठ पुरस्कार प्राप्त जोशी नंदकिशोर भट्ट राज्यसभा सांसद के भांजे तथा ख्यात गीतकार कवि प्रदीप आपके भतीजे थे।

विभिन्न दायित्वों का किया निर्वाह

हिन्दी दैनिक समाचार पत्र स्वदेश और हिन्दुस्थान न्यूज एजेंसी के रतलाम जिला प्रमुख शरद जोशी ने पत्रकारिता के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक और संस्थागत दायित्वों का भी निर्वहन किया। वे रतलाम प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष रहे। वे रतलाम नागरिक सहकारी बैंक व जिला सहकारी संघ अध्यक्ष, मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के वरिष्ठ मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष, जिला रेडक्रॉस सोसायटी के डायरेक्टर सहित अनेक शैक्षणिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों सहित अनेक सहकारी संस्थाओं, सहकार भारती में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहे। छात्र राजनीति से ही अनेक पदों पर रहकर अपनी पहचान बनाई। भाजपा के जिला प्रवक्ता के साथ संघ से भी जुड़े रहे।

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पत्रकारिता के मूल्यों के लिए जीवनभर रहे प्रतिबद्ध

शरद जोशी का पत्रकारिता जीवन कई दशकों में फैला रहा। उन्होंने पत्रकारिता को महज पेशा न मानकर समाज और लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदारी के रूप में देखा। निर्भीकता, निष्पक्षता और सामाजिक सरोकार उनकी पत्रकारिता की प्रमुख पहचान रहे।

पत्रकारों के अधिकारों और उनकी समस्याओं को लेकर वे लगातार सक्रिय रहे। पत्रकार हितों से जुड़े मुद्दों पर उन्होंने अपनी आवाज मजबूती से उठाई और पत्रकारों की विभिन्न पीढ़ियों का मार्गदर्शन भी किया।

उनके सहयोगियों और समकालीन पत्रकारों के लिए शरद जोशी का व्यक्तित्व केवल एक वरिष्ठ पत्रकार तक सीमित नहीं था। वे पत्रकारिता के मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते थे, जिसने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी भूमिका को जिम्मेदारी और संघर्ष के साथ निभाया।

पत्रकारिता के एक दौर का अवसान

शरद जोशी के निधन को रतलाम और प्रदेश की पत्रकारिता के लिए एक बड़ी क्षति माना जा रहा है। उनके लंबे अनुभव, संघर्षशील व्यक्तित्व और पत्रकार हितों के प्रति सक्रियता ने उन्हें पत्रकारिता जगत में विशिष्ट पहचान दिलाई।

उनके निधन से पत्रकारिता ने एक अनुभवी, संवेदनशील और संघर्षशील व्यक्तित्व खो दिया है। उनके जाने के साथ पत्रकारिता के उस दौर की एक महत्वपूर्ण कड़ी भी समाप्त हो गई, जिसकी पहचान साहस, संघर्ष, सामाजिक सरोकार और पत्रकारिता के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता से रही।

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निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कुंवर विजय शाह सुबह 9.30 बजे इंदौर से रतलाम के लिए रवाना होंगे। दोपहर 12 बजे उनका रतलाम आगमन होगा। इसके बाद दोपहर 1 बजे रंगोली गार्डन में तिरंगा यात्रा के संबंध में आयोजित बैठक में वे शामिल होंगे।

दोपहर 3 से 4 बजे तक उनका समय रतलाम सर्किट हाउस में आरक्षित रहेगा। इसके बाद शाम 4 बजे वे श्री मौजी शंकर महादेव की भव्य शाही सवारी में शामिल होंगे। प्रभारी मंत्री शाम 5 बजे रतलाम से उज्जैन-इंदौर मार्ग होते हुए भोपाल के लिए रवाना होंगे।

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मामला 19 जुलाई का है। गढ़ीगमना के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना के वाहन क्रमांक MP43G5042 को रोक लिया था। वाहन को बाजना थाने में खड़ा कराया गया। अगले दिन 20 जुलाई को ग्राम पंचायत के सरपंच दलीचंद मेडा और ग्रामीणों की मौजूदगी में पुलिस के सामने वाहन की जांच की गई।

जांच में वाहन में 50 किलो क्षमता वाले जूट के 30 कट्टे गेहूं से भरे मिले। इसके अलावा तौल कांटा भी मिला। गेहूं और कांटा जब्त कर प्राथमिक कृषि साख समिति बाजना द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान के विक्रेता पन्नालाल टांक की सुपुर्दगी में दिए गए, जबकि वाहन चालक मोहन चरपोटा को वाहन सौंपा गया।

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ग्रामीणों ने दुकान संचालन पर भी उठाए सवाल

पुलिस थाने में मौजूद उपभोक्ताओं, ग्रामीणों और सरपंच ने जांच के दौरान राशन दुकान के संचालन को लेकर भी गंभीर शिकायतें दर्ज कराईं। ग्रामीणों के मुताबिक गढ़ीगमना की उचित मूल्य दुकान से राशन वितरण का काम विक्रेता रीना टांक और उनके पति मुकेश टांक करते हैं।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उन्हें नियमित रूप से राशन उपलब्ध नहीं कराया जाता और बचा हुआ राशन बाजार में बेच दिया जाता है। उनका कहना था कि दुकान महीने में केवल 2 से 3 दिन खोली जाती है। ई-केवाईसी के लिए भी उपभोक्ताओं को गढ़ीगमना के बजाय बाजना स्थित घर पर बुलाए जाने की बात जांच के दौरान सामने आई।

रिकॉर्ड में राशन था, गोदाम में नहीं

मामले की जांच में गढ़ीगमना उचित मूल्य दुकान कोड क्रमांक 1706004 के विभागीय पोर्टल पर दर्ज स्टॉक और मौके पर उपलब्ध खाद्यान्न का मिलान किया गया। इसमें रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक के बीच बड़ा अंतर सामने आया। कम मिले खाद्यान्न की अनुमानित कीमत 1 लाख 59 हजार रुपए आंकी गई।

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30 कट्टे गेहूं बाजार में बेचने ले जाने का आरोप

जांच प्रतिवेदन में प्रथम दृष्टया यह सामने आया कि मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना के वाहन में उचित मूल्य दुकान से निकाले गए 30 कट्टे गेहूं बाजार में बेचने के उद्देश्य से ले जाए जा रहे थे। वाहन में गेहूं के अलावा अन्य राशन सामग्री नहीं मिली।

जांच में वाहन मालिक अनीस भगोरा और चालक मोहन चरपोटा की ओर से निर्धारित वाहन व्यवस्था संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने की बात कही गई। वहीं दुकान की विक्रेता रीना पति मुकेश टांक और मुकेश टांक पिता शंकर टांक के खिलाफ मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2015 की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन का मामला पाया गया।

चारों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम में केस

जांच प्रतिवेदन के आधार पर खाद्यान्न में गड़बड़ी और राशन को अनधिकृत रूप से ले जाने के मामले में चारों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध पाए जाने पर थाना बाजना में FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले में वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

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कलेक्टर कटेसरिया सबसे पहले आलोट तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ई-ऑफिस व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वयं कंप्यूटर पर लॉगिन कर डिजिटल कार्यप्रणाली को समझा और अधिकारियों से इसके उपयोग एवं प्रभावशीलता की जानकारी ली। इसके बाद रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण करते हुए न्यायालयीन प्रकरणों, निर्वाचन कार्यों और राजस्व मामलों की समीक्षा की। उन्होंने लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने तथा कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधार लाने के निर्देश दिए।

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इसके बाद कलेक्टर जनपद पंचायत आलोट पहुंचे, जहां विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति जानी और सुदूर संपर्क सड़क परियोजनाओं के पूर्ण एवं लंबित कार्यों की जानकारी ली। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर तय गुणवत्ता मानकों के अनुसार पूरे किए जाएं।

सेवाओं के प्रभावी, पारदर्शी व जनोन्मुखी बनाने पर जोर

निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ वैशाली जैन, एसडीएम सोनकर तथा संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान का उद्देश्य प्रशासनिक सेवाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनोन्मुख बनाना है। इसके लिए आम नागरिकों की शिकायतों और समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

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जावरा एसडीएम कार्यालय का भी किया निरीक्षण

आलोट के निरीक्षण के बाद कलेक्टर अजय कटेसरिया ने जावरा स्थित एसडीएम कार्यालय का भी निरीक्षण किया। यहां उन्होंने अभिलेखागार, कोर्ट कैश और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों के रखरखाव की स्थिति का जायजा लिया। आगामी त्योहारों को देखते हुए कानून-व्यवस्था की तैयारियों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि त्योहारों के दौरान सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित की जाएं और कार्यालयीन कार्यों के संचालन, अभिलेखों के सुव्यवस्थित संधारण तथा नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ वैशाली जैन, जावरा एसडीएम तथा संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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एसीएन टाइम्स @ रतलाम । मध्यप्रदेश पटवारी संघ की अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल से प्रभावित हो रही राजस्व सेवाओं को लेकर सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। विधायक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पटवारी संघ की 5 सूत्रीय मांगों पर सकारात्मक चर्चा कर शीघ्र समाधान निकालने तथा हड़ताल समाप्त कराने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि प्रदेशभर में राजस्व सेवाएं फिर से सुचारु रूप से शुरू हो सकें इसके लिए यह जरूरी है।

विधायक डोडियार ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि प्रदेशव्यापी आह्वान के तहत मध्यप्रदेश पटवारी संघ के सदस्य 3 अगस्त 2026 से अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पर हैं। इसी क्रम में सैलाना तहसील के पटवारियों ने भी तहसील कार्यालय में राजस्व रिकॉर्ड जमा कर शासकीय कार्य बंद कर दिया है।

उन्होंने कहा कि पटवारी राजस्व प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इनके हड़ताल पर रहने से आम नागरिकों को आवश्यक राजस्व सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। जाति प्रमाण-पत्र, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, फसल गिरदावरी, ऋण पुस्तिका और भू-अभिलेख से जुड़े कार्य प्रभावित होने से किसानों, ग्रामीणों, विद्यार्थियों सहित आमजन को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

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आमजन को मिलेगी राहत

विधायक ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि पटवारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ तत्काल सकारात्मक संवाद स्थापित कर उनकी लंबित 5 सूत्रीय मांगों का न्यायोचित समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार और संघ के बीच सहमति बनने से न केवल हड़ताल समाप्त होगी, बल्कि प्रदेशभर में बाधित राजस्व सेवाएं भी पुनः बहाल हो सकेंगी, जिससे आमजन को राहत मिलेगी।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम। दीर्घ एवं गौरवपूर्ण सेवाकाल पूर्ण करने पर वरिष्ठ शिक्षाविद् डॉ. नरेंद्र कुमार गुप्ता का सेवानिवृत्ति सम्मान समारोह स्थानीय सैलाना रोड स्थित अमृत गार्डन में गरिमामय एवं उत्सवी वातावरण में आयोजित किया गया। समारोह में शिक्षा, समाजसेवा, चिकित्सा, विधि, पत्रकारिता एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों ने उपस्थित होकर डॉ. गुप्ता के योगदान की सराहना की तथा उनके स्वस्थ, सक्रिय एवं यशस्वी उत्तरजीवन की मंगलकामनाएं व्यक्त कीं।

समारोह का शुभारंभ माँ सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्ज्वलन एवं माल्यार्पण के साथ हुआ। दीप प्रज्ज्वलन नरसिंहलाल गुप्ता, डॉ. नरेंद्र कुमार गुप्ता, नूतन मजावदिया, आयुष गुप्ता, पलाशा गुप्ता एवं संबोधी गुप्ता ने किया। युक्ति फरक्या ने सरस्वती वंदना तथा संबोधी गुप्ता ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर कार्यक्रम की भावपूर्ण शुरुआत की। जांगड़ा पोरवाल समाज ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. गोपाल मजावदिया ने स्वागत उद्बोधन में डॉ. गुप्ता के उल्लेखनीय एवं प्रेरणादायी सेवाकाल की सराहना करते हुए उनके स्वस्थ, सुखद एवं सक्रिय जीवन की मंगलकामनाएं दीं। बड़नगर से आए दिनेश पोरवाल ने डॉ. गुप्ता के व्यवहार-कौशल, सहज व्यक्तित्व तथा सभी के साथ आत्मीय संबंध स्थापित करने की उनकी अद्भुत क्षमता की प्रशंसा की।

वरिष्ठ अधिवक्ता कैलाश व्यास ने कहा कि भारतीय संस्कृति में ज्ञानदान को सर्वोच्च दान माना गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षण केवल विज्ञान ही नहीं, बल्कि एक सृजनात्मक कला भी है। डॉ. गुप्ता उन विरले शिक्षकों में हैं जिन्होंने विद्यार्थियों को पुस्तकीय ज्ञान के साथ-साथ अपने आचरण, व्यवहार और कार्यशैली से जीवन जीने की कला भी सिखाई है। पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. सुलोचना शर्मा ने डॉ. गुप्ता के समर्पित एवं आदर्श शिक्षकीय जीवन की सराहना की।

भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय ने कहा कि डॉ. नरेंद्र कुमार गुप्ता ऐसे शिक्षक हैं, जिन पर पूरा शिक्षक समाज गर्व कर सकता है। उन्होंने अपने संपूर्ण सेवाकाल में कर्तव्यपरायणता, अनुशासनप्रियता और निष्ठा की ऐसी मिसाल प्रस्तुत की है, जो नई पीढ़ी के लिए सदैव प्रेरणास्रोत बनी रहेगी।

डॉ. गुप्ता का संपूर्ण जीवन चलती-फिरती पाठशाला

वरिष्ठ पत्रकार राकेश पोरवाल ने कहा कि डॉ. गुप्ता का संपूर्ण जीवन एक चलती-फिरती पाठशाला है, जहां अनुशासन, सरलता और मानवीय संवेदनाओं का मधुर समन्वय निरंतर दिखाई देता है। डॉ. दिव्या पोरवाल ने भी डॉ. गुप्ता की कार्यशैली, अनुशासन एवं कर्तव्यनिष्ठा की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षण कार्य से जुड़े सभी शिक्षकों को उनके आदर्शों का अनुसरण करना चाहिए।

इस अवसर पर वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. उदय यार्दे, पूर्व महापौर डॉ. सुनीता यार्दे, प्रदीप उपाध्याय, उमेश मजावदिया, विकास मजावदिया तथा संजय मजावदिया ने शॉल एवं श्रीफल भेंट कर डॉ. नरेंद्र कुमार गुप्ता का सम्मान किया।

डॉ. गुप्ता की जीवनसंगिनी नूतन मजावदिया ने सभी अतिथियों एवं उपस्थित जनों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस स्नेह एवं सम्मान को परिवार के लिए अविस्मरणीय बताया। पलाशा गुप्ता ने डॉ. गुप्ता के सरल, विनम्र एवं विद्वतापूर्ण व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। संचालन डॉ. विजया कुशवाह ने किया। अंत में आयुष गुप्ता ने आभार व्यक्त किया।

ये उपस्थित रहे

समारोह में प्रकाश सेठिया, आर. एन. केरावत, आशीष दशोत्तर, कमलेश पापरीवाल, प्रतीक मजावदिया, रक्षा के. कुमार, संजय जैन, धर्मेंद्र मंडवारिया सहित शिक्षा, समाजसेवा, चिकित्सा, विधि, पत्रकारिता एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । नवागत कलेक्टर आईएएस अजय कटेसरिया ने पदभार ग्रहण करते ही जिले में ई-गवर्नेंस को लेकर बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब उनके समक्ष कोई भी सरकारी फाइल भौतिक (फिजिकल) रूप में प्रस्तुत नहीं की जाएगी। सभी फाइलों का निस्तारण केवल eFile प्रणाली के माध्यम से होगा। इतना ही नहीं, अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां भी अब eHRMS (इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम) के जरिए ही स्वीकृत की जाएंगी। कलेक्टर के इस निर्णय को प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यों में तेजी लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के वर्ष 2012 बैच के अधिकारी अजय कटेसरिया ने मंगलवार सुबह रतलाम कलेक्टर का पदभार ग्रहण किया। पूर्व कलेक्टर मिशा सिंह ने उन्हें कार्यभार सौंपा। इस अवसर पर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी वैशाली जैन, अपर कलेक्टर बृजेंद्र रावत, एसडीएम तरुण जैन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। पदभार ग्रहण करने के बाद कलेक्टर ने जिले की प्रशासनिक व्यवस्था, विकास कार्यों और विभिन्न विभागों की गतिविधियों की जानकारी ली तथा अधिकारियों को अपनी कार्यशैली और प्राथमिकताओं से भी अवगत कराया। बाद में उन्होंने कालिका माता मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और जिले की खुशहाली की कामना की।

'मैं कागजों पर भरोसा नहीं करता'

शाम को कलेक्ट्रेट सभागार में मीडिया से चर्चा करते हुए कलेक्टर कटेसरिया ने कहा कि उन्होंने पहले ही दिन आदेश जारी कर दिया है कि उनके पास कोई भी फाइल फिजिकली नहीं भेजी जाएगी। सभी विभाग केवल eFile के माध्यम से फाइल प्रस्तुत करेंगे।

उन्होंने कहा कि इससे फाइलें अनावश्यक रूप से विभागों में नहीं भटकेंगी, उनके गायब होने की आशंका भी समाप्त होगी और प्रत्येक स्तर पर उनकी ट्रैकिंग संभव होगी। यदि किसी अत्यावश्यक या समयबद्ध मामले में फाइल भौतिक रूप से प्रस्तुत करनी पड़े तो संबंधित अधिकारी को स्वयं उपस्थित होकर यह बताना होगा कि फाइल फिजिकल रूप में लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी।

कटेसरिया का कहना है कि इस व्यवस्था से प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेही सुनिश्चित होगी और विभागों की कार्यप्रणाली पर प्रभावी नियंत्रण भी रहेगा।

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GAD की तर्ज पर जिले में लागू होगी ऑनलाइन स्वीकृति व्यवस्था

कलेक्टर ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) में जिस तरह अधिकांश प्रशासनिक प्रक्रियाएं डिजिटल माध्यम से संचालित हो रही हैं, उसी मॉडल को रतलाम जिले में भी लागू करने का प्रयास किया जाएगा।

उनका कहना था कि प्रशासनिक स्वीकृतियां अधिकतम ऑनलाइन हों ताकि कार्यों की स्थिति पारदर्शी रहे और आम नागरिकों को भी यह जानकारी उपलब्ध हो सके कि कौन-सा कार्य किस स्तर पर स्वीकृत हुआ है।

अब छुट्टियां भी केवल eHRMS से होंगी मंजूर

कलेक्टर कटेसरिया ने स्पष्ट किया कि जिले में 100 प्रतिशत eHRMS प्रणाली लागू की जाएगी। अब किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को अवकाश के लिए eHRMS पोर्टल पर ही आवेदन करना होगा और स्वीकृति भी उसी माध्यम से दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि कई बार अधिकारी लिखित आवेदन देकर अवकाश पर चले जाते हैं, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित होती है। डिजिटल प्रणाली लागू होने से अवकाश संबंधी पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित रहेगी।

कलेक्टर ने बताया कि कलेक्ट्रेट में वर्तमान में 37 कम्प्यूटर सिस्टम कार्यरत हैं। उनका उपयोग केवल आवश्यकता और कार्य के अनुसार होना चाहिए। बिना काम के कम्प्यूटर पर बैठने की प्रवृत्ति से बचना होगा।

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'जनता को आधे घंटे से ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़े'

जनसंपर्क को लेकर भी कलेक्टर ने अलग कार्यशैली का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि जनता से मिलने के लिए कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं किया गया है। उनका प्रयास रहेगा कि मिलने आने वाले किसी भी व्यक्ति को आधे घंटे से अधिक इंतजार न करना पड़े।

हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रशासनिक कार्यों के साथ-साथ उन्हें अध्ययन के लिए प्रतिदिन दो से तीन घंटे का समय भी चाहिए, क्योंकि पढ़ना उनकी रुचि का विषय है।

'जनसुनवाई में कम लोग आएं, यही प्रशासन की सफलता'

जनसुनवाई व्यवस्था पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कलेक्टर ने कहा कि वहां आने वाले लोगों को दो श्रेणियों में देखा जा सकता है। पहली श्रेणी में वे लोग हैं जिनकी समस्याओं का समाधान जिला स्तर पर संभव है, जबकि दूसरी श्रेणी में वे मामले हैं जिनका समाधान स्थानीय स्तर पर नहीं हो सकता। दूसरी श्रेणी के मामलों में लोगों को वास्तविक स्थिति समझाई जाएगी।

कलेक्टर का मानना है कि आदर्श प्रशासन वही है, जहां लोगों को अपनी समस्याएं लेकर जनसुनवाई तक आने की आवश्यकता ही न पड़े। यदि बड़ी संख्या में लोग जनसुनवाई में पहुंच रहे हैं तो यह संकेत है कि नियमित प्रशासनिक व्यवस्था में कहीं न कहीं कमी है।

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'कलेक्टर की नहीं, सरकार की होती हैं प्राथमिकताएं'

राज्य सरकार की प्राथमिकताओं पर पूछे गए सवाल के जवाब में अजय कटेसरिया ने कहा कि कलेक्टर इतना बड़ा आदमा नहीं होता कि वह अपनी अलग प्राथमिकताएं तय करे। सारे निर्णय राज्य स्तर पर ही लिए जाते हैं। हमारी प्राथमिकताएं हमेशा वहीं होती हैं जो राज्य स्तर से निर्णय लिए जाते हैं। मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव से जो आदेश मिलते हैं और उनकी जो भी प्राथमिकताएं होंगी, वही हमारी भी होंगी। हमारा दायित्व उन्हीं निर्णयों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।
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अभियोजन के अनुसार, 26 जून 2024 की रात करीब 11 बजे अनिल उपाध्याय अपनी पत्नी सरिता उपाध्याय के साथ मोटरसाइकिल से बालाजी हनुमान मंदिर दर्शन कर महू-नीमच फोरलेन की ओर घूमने गए थे। मांगरोल फंटे से लौटते समय नोबल इंटरनेशनल स्कूल के आगे दो मोटरसाइकिलों पर आए बदमाशों ने उनकी बाइक के सामने अपनी बाइक लगा दी। अचानक सामने वाहन आने से संतुलन बिगड़ा और दंपति सड़क पर गिर गया।

गिरते ही एक आरोपी ने अनिल पर डंडे से हमला कर दिया, जबकि दूसरे ने सरिता पर पत्थर से वार किया। इसके बाद सभी आरोपी दोनों को जबरन खेत की ओर ले जाने लगे। दंपति ने बचने के लिए खेत की फेंसिंग का तार पकड़ लिया, लेकिन आरोपियों ने उन्हें खींचते हुए खेत में घसीट लिया। इस दौरान अनिल के हाथ और सरिता के बाएं हाथ की अंगुली में चोटें आईं। खेत में ले जाकर आरोपियों ने दोनों के साथ हाथ-मुक्कों से भी मारपीट की।

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जेवर, नकदी, मोबाइल और दस्तावेज लूटे, चाकू होने की धमकी दी

मारपीट के बाद आरोपियों ने सरिता उपाध्याय के चार सोने के तार की बालियां (करीब आधा ग्राम), एक खोटा मंगलसूत्र, दो सोने के टॉप्स (करीब चार ग्राम), नाक की सोने की बाली (करीब आधा ग्राम), 30 ग्राम वजनी चांदी की पायजेब की एक जोड़ी और दो खोटी चूड़ियां लूट लीं।

इसके अलावा अनिल उपाध्याय की जेब से एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन, पर्स, 20 हजार रुपए नकद, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी और एटीएम कार्ड भी छीन लिए। आरोपियों ने धमकी दी कि उनके पास चाकू है और यदि घटना की जानकारी किसी को दी तो जान से मार देंगे। दो आरोपी उनकी मोटरसाइकिल भी ले गए और जाते-जाते कहा कि बाइक आगे पुलिया के नीचे मिल जाएगी।

पेट्रोल पंप पहुंचे, अगले दिन दर्ज कराई रिपोर्ट

घटना के बाद घायल दंपति पैदल नजदीकी पेट्रोल पंप पहुंचे। वहां कर्मचारियों के मोबाइल से डायल-100 पर सूचना दी गई। पुलिस दोनों को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल लेकर गई। घटना से सहमे दंपति ने अगले दिन सुबह परिजनों को जानकारी देने के बाद सालाखेड़ी पुलिस चौकी पहुंचकर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।

रिपोर्ट में अनिल उपाध्याय ने बताया था कि सभी आरोपी 20 से 30 वर्ष की उम्र के थे। उनमें एक ठिगने कद का मोटा युवक टी-शर्ट पहने था, दूसरा लंबा था तथा दो आरोपियों ने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। उन्होंने पुलिस को बताया था कि सामने आने पर वह आरोपियों की पहचान कर सकते हैं।

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मुखबिर की सूचना से गिरफ्तारी, घरों से मिला लूटा गया सामान

सालाखेड़ी चौकी प्रभारी मुकेश यादव ने 23 जुलाई 2024 को मुखबिर की सूचना पर सबसे पहले आरोपी राकेश को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर राकेश पिता रामचन्द्र चन्द्रवंशी (24), विकास उर्फ विक्की पिता कैलाश चौहान (22), दिलीप पिता देवी सिंह परमार (27), संजय पिता कैलाश चौहान (24), वीरेन्द्र पिता राधेश्याम परमार (24), रवि पिता शान्तिलाल परमार (24) तथा विकम पिता बाबूलाल बोडाना (30) को गिरफ्तार किया। सभी ग्राम कल्याणपुरा, थाना भाटपचलाना, जिला उज्जैन के निवासी हैं।

पूछताछ के आधार पर आरोपियों के घरों से दंपति से लूटा गया सामान बरामद किया गया। जेल में कराई गई पहचान परेड में फरियादी अनिल उपाध्याय ने सभी आरोपियों की पहचान की। वहीं, अनिल और सरिता ने बरामद आभूषणों व अन्य सामान को अपना लूटा हुआ माल बताया। न्यायालय में गवाही के दौरान भी दोनों ने आरोपियों की पहचान डकैती करने वालों के रूप में की।

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जुर्माने से मिलेगा एक लाख रुपए प्रतिकर

पुलिस जांच के बाद न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने सभी सात आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और 40-40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माने की राशि में से एक लाख रुपए पीड़ित दंपति अनिल और सरिता उपाध्याय को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश भी दिया।

जमानत पर थे, सजा के बाद फिर भेजे गए जेल

प्रकरण के दौरान आरोपी राकेश 24 जुलाई 2024 से 23 नवंबर 2024 तक, विकास उर्फ विक्की, दिलीप और संजय 25 जुलाई 2024 से 22 नवंबर 2024 तक, वीरेन्द्र 25 जुलाई 2024 से 21 नवंबर 2024 तक, रवि 25 जुलाई 2024 से 26 नवंबर 2024 तक तथा विकम 25 जुलाई 2024 से 13 नवंबर 2024 तक जेल में रहे थे। बाद में सभी जमानत पर रिहा हो गए थे। अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को पुनः जेल भेज दिया गया। मामले में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता समरथ पाटीदार ने की।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । करीब 12 वर्ष पहले कांग्रेस नेत्री एवं तत्कालीन पार्षद यास्मीन शेरानी पर दिनदहाड़े हुई जानलेवा फायरिंग के बहुचर्चित मामले में शनिवार को जिला न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया। फैसला सप्तम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव ने सुनाया। न्यायालय ने मुख्य आरोपी वैभव बैरागी और उसके सहयोगी चंदन शर्मा को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास जबकि तरुण सांकला को आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। मामले में अनुराग लोखंडे और हरिओम मारू को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

अभियोजन के अनुसार 27 सितंबर 2014 को दोपहर करीब 12:45 बजे तत्कालीन कांग्रेस पार्षद यास्मीन शेरानी नगर निगम कार्यालय से बाहर निकल रही थीं। इसी दौरान मुंह पर कपड़ा बांधे एक हमलावर ने उन पर पिस्टल से फायर कर दिया। गोली लगने से शैरानी गंभीर रूप से घायल हो गईं। फायरिंग के तुरंत बाद आरोपी निगम परिसर से बाहर भागा, जहां उसका साथी पहले से मोटरसाइकिल स्टार्ट कर इंतजार कर रहा था। दोनों आरोपी बाइक से फरार हो गए।

11 माह की जांच के बाद हुआ था खुलासा

घटना के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। लगभग 11 माह तक चली विस्तृत जांच के बाद पुलिस ने इस सनसनीखेज हमले का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी वैभव पिता ओमदास बैरागी को उज्जैन से जबकि, चंदन पिता महेश शर्मा, तरुण पिता संजय सांकला, अनुराग लोखंडे और हरिओम मारू को रतलाम में अलग-अलग जगहों से गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध जिला न्यायालय में चालान पेश किया था। मामले का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को तत्कालीन आईजी वी. मधुकुमार ने 30 हजार रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा भी की थी।

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अदालत ने किसे कितनी सजा सुनाई

अदालत ने फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी वैभव बैरागी को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 27(1) के तहत 7 वर्ष का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर क्रमशः 6 माह और 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सह-आरोपी चंदन शर्मा को धारा 307 सहपठित धारा 34 के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर उसे 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

वहीं तरुण सांकला को आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत 3 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अदालत ने मामले में आरोपी बनाए गए अनुराग लोखंडे और हरिओम मारू के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर उन्हें दोषमुक्त कर दिया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक सौरभ सक्सेना ने तथा लोखंडे एवं एडवोकेट राकेश शर्मा ने की।

शाहीर की हत्या से जुड़ा था हमले का मकसद

अभियोजन के अनुसार इस हमले की पृष्ठभूमि वर्ष 2013 के शहीर पिता दबीर शेरानी हत्याकांड से जुड़ी थी। 15 अप्रैल 2013 को जावरा रोड स्थित एसएसआईटी कॉलेज के पास बीकॉम के छात्र शाहिर शैरानी (18) की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में वैभव बैरागी भी आरोपी था।

पुलिस जांच में सामने आया कि वैभव को संदेह था कि यास्मीन शेरानी शहीर हत्याकांड में उसे सजा दिलाने के लिए सक्रिय प्रयास कर रही हैं। जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद उसने अपने साथी चंदन शर्मा के साथ मिलकर शेरानी की हत्या की साजिश रची। साजिश के तहत वैभव ने फायरिंग की थी, जबकि चंदन मोटरसाइकिल लेकर मौके पर इंतजार करता रहा और वारदात के बाद दोनों फरार हो गए थे।

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हमले के बाद हुआ था कपिल राठौड़ हत्याकांड, लगा था कर्फ्यू

रतलाम बार एसोसिएशन अध्यक्ष एडवोकेट राकेश शर्मा ने बताया कि हमलावरों ने यास्मीन शेरानी पर दो गोलियां चलाई थीं। इसमें से एक गोली उनके गले (गर्दन) पर लगी थी। उन्हें गंभीर हालत में प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत इंदौर रैफर कर दिया गया था जहां उनका इलाज बॉम्बे हॉस्पिटल में चला था। शर्मा के अनुसार इस गोलीकांड के ठीक दो घंटे बाद (दोपहर लगभग 2:20 बजे) शहर के रोडवेज बस स्टैंड इलाके में कपिल राठौड़ हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। इस घटना के बाद पूरे शहर में सांप्रदायिक तनाव भड़क गया और प्रशासन को अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना पड़ा था।

उज्जैन में बना लिया था ठिकाना

जांच के दौरान यह भी सामने आया था कि वैभव बैरागी ने दूसरे समाज की युवती से प्रेम विवाह किया था। शाहिर हत्याकांड में नाम आने और अन्य परिस्थितियों के चलते वह रतलाम में नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसने अपना ठिकाना उज्जैन में बना लिया था।

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एसीएन टाइम्स @ रतलाम । भारतीय जनता पार्टी ने जिले में छह माह तक चलने वाले 'समरसता संकल्प अभियान' का शंखनाद कर दिया है। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती को सामाजिक समरसता के संदेश के साथ इसकी शुरुआत 29 जुलाई को संत रविदास चौक पर 650 दीप प्रज्ज्वलित कर की जाएगी। अभियान के तहत 20 फरवरी तक जिलेभर में विभिन्न कार्यक्रम होंगे।

समरसता संकल्प अभियान की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए मंगलवार को स्टेशन रोड स्थित उजाला पैलेस में भाजपा की जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित हुई। जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय की अध्यक्षता में हुई बैठक में अभियान की जिला टोली के संयोजक एवं जिला महामंत्री जयवंत कोठारी, सह-संयोजक प्रहलाद राठौर, प्रदीप चौधरी, प्रताप सिंह तथा रमेश मालवीय मंचासीन रहे। अभियान की रूपरेखा, संगठनात्मक तैयारियों और आगामी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर विस्तार से मंथन किया गया।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय ने कहा कि संत रविदास का समरसता, समानता और सामाजिक एकता का संदेश समाज के हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने मंडल अध्यक्षों से अभियान को जनआंदोलन का स्वरूप देने का आह्वान करते हुए मंडल स्तर पर गठित टोलियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय होकर कार्य करने के निर्देश दिए।

650वीं जयंती पर 650 दीपों का दीपोत्सव

कार्यक्रम प्रभारी एवं जिला महामंत्री जयवंत कोठारी ने बताया कि अभियान के पहले आयोजन के रूप में 29 जुलाई की शाम 7 बजे संत रविदास चौक पर दीपोत्सव आयोजित किया जाएगा। इस दौरान 650 दीपक प्रज्ज्वलित कर संत रविदास महाराज की 650वीं जयंती को समर्पित श्रद्धांजलि दी जाएगी। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और नागरिकों से कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की।

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जिम्मेदारियों का किया निर्धारण

कार्यशाला में अभियान की सफलता के लिए संगठनात्मक रणनीति तैयार की गई और विभिन्न स्तरों पर जिम्मेदारियों का निर्धारण भी किया गया। इस दौरान पार्टी के जिला पदाधिकारी, विभिन्न मोर्चों एवं प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, महामंत्री तथा मंडल अभियान समिति के सदस्य मौजूद रहे।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । रतलाम जिले में नए कलेक्टर के रूप में ऐसे आईएएस अधिकारी की पदस्थापना हुई है, जिनकी पहचान केवल एक प्रशासक के रूप में नहीं, बल्कि अनुशासित जीवनशैली, सरल स्वभाव और स्पष्ट सोच वाले अधिकारी के रूप में भी रही है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अजय कटेसरिया के लिए प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण है ईमानदारी से काम करना है, तो जीवन में सफलता का आधार सही ज्ञान, अनुशासन और निरंतर सीखने की प्रवृत्ति है। श्रीमद्भगवद्गीता को आदर्श मानने वाले कटेसरिया युवाओं को भी इसे पढ़ने की सलाह देते हैं। उनका मानना है कि यदि पूरी गीता पढ़ना संभव न हो तो बी.आर. चोपड़ा की 'महाभारत' के 72 से 74वें एपिसोड भी जीवन की दिशा तय करने में मददगार हो सकते हैं।

झारखंड के धनबाद के झरिया के मूलनिवासी कटेसरिया का जीवन संघर्षों से होकर गुजरा है। एक व्यवसायिक परिवार में जन्मे अजय कटेसरिया की प्रारंभिक शिक्षा झरिया के ही लिटिल फ्लावर स्कूल में हुई। हायर सेकंडरी भी धनबाद से ही की जबकि स्नातक की शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय में हुई। पिता के असमय निधन के बाद उन्हें पारिवारिक कारोबार संभालना पड़ा। आईएएस बनने की कोई पूर्व योजना नहीं थी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के संपर्क, विशेषकर बोकारो के तत्कालीन डीआईजी अनुराग गुप्ता से मिली प्रेरणा ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। बाद में उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की और पहले ही प्रयास में सफल भी हो गए।

काम से समझौता नहीं, सार्वजनिक जवाबदेही सबसे बड़ी जिम्मेदारी

कटेसरिया का मानना है कि काम हर क्षेत्र में करना पड़ता है, लेकिन आईएएस अधिकारी बनने के बाद हर निर्णय सार्वजनिक निगरानी में होता है। मीडिया, कानून और आम जनता की अपेक्षाओं के बीच पारदर्शी तरीके से काम करना ही प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए वे काम को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात करते हैं।

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युवाओं के लिए विजन : गीता पढ़ो, मोबाइल कम चलाओ, सही लोगों के साथ रहो

एक साक्षात्कार के मुताबिक युवाओं के लिए उनका संदेश स्पष्ट है। उनका मानना है कि आज की सबसे बड़ी चुनौती स्मार्टफोन नहीं, बल्कि उससे घटता ध्यान (अटेंशन स्पैन) है। वे स्वयं भी प्रतिदिन कुछ समय मोबाइल से दूर रहने का प्रयास करते हैं। उनका कहना है कि इंटरनेट पर ज्ञान बहुत है, लेकिन सही और गलत जानकारी की पहचान करना सबसे जरूरी है। यही कारण है कि वे युवाओं को फालतू जानकारी से बचने, गंभीर लोगों की संगत चुनने और गीता जैसे ग्रंथों से जीवन की दिशा लेने की सलाह देते हैं।

UPSC ही सब कुछ नहीं

कटेसरिया प्रतियोगी परीक्षाओं को जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं मानते। उनका कहना है कि उनके कई साथी यूपीएससी में सफल नहीं हुए, लेकिन बाद में न्यायपालिका, व्यवसाय, राजनीति और पत्रकारिता सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। उनके अनुसार ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता और मेहनत का लाभ किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है।

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नई शिक्षा नीति और बच्चों की शिक्षा में विशेष रुचि

कटेसरिया की रुचि केवल प्रशासनिक कार्यों तक सीमित नहीं है। महिला एवं बाल विकास विभाग में पदस्थ रहते हुए उनकी रुचि का क्षेत्र नई शिक्षा नीति के तहत प्रारंभिक बाल शिक्षा (अर्ली चाइल्ड एजुकेशन) के लिए अध्ययन सामग्री और मॉडल विकसित करना रहा। यानी उनकी इस रुचि और प्राथमिकता का लाभ रतलाम में भी शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में मिले।

कटेसरिया यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बनी समिति में भी शामिल रहे। वे समिति में सेक्रेटरी के तौर में शामिल रहे।

सादगी उनकी पहचान

राजधानी सूत्रों की मानें तो कटेसरिया कम प्रोटोकॉल पसंद करने वाला अधिकारी हैं। उन्हें परिवार के साथ सामान्य लोगों की तरह बाइक से घूमना, स्थानीय बाजारों में जाना और स्ट्रीट फूड का आनंद लेना पसंद हैं। उन्हें खाना बनाने का भी शौक है। बताया जाता है कि सतना में जिला कलेक्टर रहने के दौरान भी वे सप्ताह में एक दिन स्वयं भोजन बनाने का प्रयास करते थे।

संगीत में उनकी पसंद भी काफी व्यापक है। शास्त्रीय संगीत से लेकर रॉक, जैज़, हिंदी, अंग्रेजी और भोजपुरी गीत तक उनकी पसंद में शामिल हैं। हालांकि व्यस्त प्रशासनिक जीवन के कारण अब इसके लिए पहले जैसा समय नहीं मिल पाता।

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छोटे शहरों के युवाओं पर भरोसा

कटेसरिया स्वयं छोटे शहर से निकलकर देश की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा तक पहुंचे हैं। उनका मानना है कि छोटे शहरों के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। जरूरत केवल आत्मविश्वास, मेहनत और बड़े सपने देखने की है। वे युवाओं से अपने शहर की सीमाओं से बाहर निकलकर दुनिया को देखने और नए अवसरों का लाभ उठाने के पैरोकार हैं। उनका विश्वास है कि कठिन परिस्थितियां ही व्यक्ति को मजबूत बनाती हैं और छोटे शहरों के युवाओं में बड़ी उपलब्धियां हासिल करने की पूरी क्षमता होती है।

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IAS अजय कटेसरिया : एक नजर में

• पूरा नाम : अजय कटेसरिया
• मूल निवास : झरिया, धनबाद (झारखंड)
• पारिवारिक पृष्ठभूमि : व्यवसायिक (बिजनेस फैमिली)।
• स्कूली शिक्षा : धनबाद।
• उच्च शिक्षा : दिल्ली यूनिवर्सिटी।
• IAS बनने की प्रेरणा : तत्कालीन बोकारो डीआईजी अनुराग गुप्ता से।
• UPSC में सफलता : पहले ही प्रयास में चयन।
• वैवाहिक स्थिति : अंतर्जातीय प्रेम विवाह।
• परिवार : पत्नी और एक बेटी।
• जीवन दर्शन : काम को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता देने में विश्वास।
• युवाओं को सलाह : श्रीमद्भगवद्गीता पढ़ें या बी.आर. चोपड़ा की महाभारत के 72-74वें एपिसोड देखें।
• मोबाइल को लेकर सोच : रोज कुछ समय मोबाइल से दूर रहने की कोशिश करते हैं।
• सफलता का मंत्र : सही संगत चुनें और भ्रामक ज्ञान से बचें।
• UPSC पर राय : यह जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं, सफलता के कई रास्ते हैं।
• टीवी देखने की आदत : बहुत कम टीवी देखते हैं।
• पसंदीदा टीवी धारावाहिक : महाभारत और चंद्रकांता।
• देखी हुई वेब सीरीज : द रिंग्स ऑफ पावर और कोटा फैक्ट्री।
• संगीत में पसंद : शास्त्रीय, रॉक, जैज़, हिंदी, अंग्रेजी और भोजपुरी संगीत।
• क्या मिस करते हैं : संगीत को
• पसंदीदा अभिनेता : रणवीर सिंह।
• पसंदीदा अभिनेत्री : कोई नहीं।
• पसंदीदा खानपान : धनबाद का स्ट्रीट फूड, चाट और गुपचुप।
• धनबाद की पसंदीदा चाट : बैंक मोड़ की राजेंद्र चाट।
• पसंदीदा रेस्टोरेंट : खालसा और अपना ढाबा।
• पसंदीदा डिश : पनीर बटर मसाला और तड़का दाल।
• खास शौक : सप्ताह में एक दिन डिनर बनाना, परिवार के साथ बाइक पर घूमना और स्ट्रीट फूड का आनंद लेना।

कहां-कहां पदस्थ रहे

• असिस्टेंट कलेक्टर, होशंगाबाद।
• एसडीओ (राजस्व), मुरैना।
• मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, टीकमगढ़।
• सचिवालय, भोपाल में राजस्व विभाग।
• मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अशोकनगर।
• कलेक्टर, सतना।
• सचिवालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल।
• नई पोस्टिंग- कलेक्टर, रतलाम।

निरीक्षण की शुरुआत थाना मालखाने से हुई, जहां पुलिस अधीक्षक ने विभिन्न प्रकरणों से संबंधित जब्त सामग्री और अभिलेखों का निरीक्षण किया। उन्होंने रिकॉर्ड के रखरखाव, मालखाने की व्यवस्थाओं और सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का अवलोकन कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए, ताकि जब्त सामग्री का व्यवस्थित संधारण सुनिश्चित किया जा सके। वार्षिक निरीक्षण के दौरान आलोट एसडीओपी पल्लवी गौर, थाना प्रभारी स्वराज डाबी सहित थाना ताल का पुलिस बल मौजूद रहा।

हर लंबित प्रकरण की ली जानकारी

इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने थाना ताल में दर्ज लंबित अपराध, मर्ग और आवेदनों की प्रकरणवार समीक्षा की। उन्होंने अनुसंधानकर्ताओं से प्रत्येक मामले की प्रगति की जानकारी लेकर स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी लंबित मामलों का समयबद्ध, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि विवेचना में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए और उपलब्ध साक्ष्यों के साथ तकनीकी संसाधनों का प्रभावी उपयोग कर जांच को मजबूत बनाया जाए।

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बैठक में तय की अपराध नियंत्रण की रणनीति

निरीक्षण के दौरान एसपी ने थाना ताल में पदस्थ अनुसंधानकर्ता अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक भी ली। बैठक में क्षेत्र की कानून-व्यवस्था, अपराधों की वर्तमान स्थिति और पुलिसिंग की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपराध होने के बाद कार्रवाई तक सीमित रहने के बजाय अपराधों की रोकथाम पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही घटित अपराधों की शीघ्र पतारसी और प्रभावी निराकरण सुनिश्चित किया जाए। विशेष रूप से चोरी और अन्य संपत्ति संबंधी अपराधों में मुखबिर तंत्र को अधिक सक्रिय रखने तथा तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने पर जोर दिया।

चोरी के मामलों में त्वरित खुलासे पर जोर

एसपी ने थाना क्षेत्र में चोरी और अन्य संपत्ति संबंधी अपराधों को गंभीरता से लेते हुए ऐसे मामलों में आरोपियों की शीघ्र पहचान, गिरफ्तारी और चोरी गए मशरूके की बरामदगी के लिए हरसंभव प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने पूर्व में दर्ज लंबित संपत्ति संबंधी मामलों की भी समीक्षा कर जल्द खुलासा करने और फरार आरोपियों की पतारसी तेज करने को कहा।

आदतन अपराधियों पर रहेगी कड़ी नजर

बैठक में अमित कुमार ने क्षेत्र में सक्रिय आदतन अपराधियों और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखने तथा उनके विरुद्ध वैधानिक और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बार-बार अपराधों में संलिप्त रहने वाले व्यक्तियों का अद्यतन रिकॉर्ड रखा जाए और उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाए, ताकि क्षेत्र में शांति और कानून-व्यवस्था प्रभावित न हो।

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जनता से बेहतर समन्वय पर भी दिया जोर

एसपी ने अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि प्रभावी पुलिसिंग केवल अपराध नियंत्रण तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि आमजन के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर उनकी शिकायतों का त्वरित निराकरण भी प्राथमिकता में रखा जाए। उन्होंने नागरिकों की सुरक्षा और विश्वास को पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बताते हुए संवेदनशील और जवाबदेह कार्यप्रणाली अपनाने के निर्देश दिए।

सम्मान समारोह श्री रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम में आयोजित हुआ। अतिथि शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. अवधेश अवस्थी, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. अनामिका अवस्थी, सर्व ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष प्रवीण उपाध्याय, कौशल्या त्रिवेदी एवं शालिनी शुक्ला रहे। अध्यक्षता सतीश वाजपेयी ने की। समारोह का शुभारंभ राजश्री दुबे द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना और फाल्गुनी दुबे के स्वागत गीत से हुआ। अध्यक्षता कर रहे सतीश वाजपेयी सहित अन्य पदाधिकारियों ने सभी अतिथियों का पुष्पमाला, पुष्पगुच्छ और शॉल श्रीफल भेंट कर स्वागत-अभिनंदन किया। समाज के अध्यक्ष कौशल किशोर द्विवेदी ने आयोजन की भूमिका बताई और संगठन को और अधिक शसक्त बनने पर जोर दिया।

ये प्रतिभाएं हुईं सम्मानित

आयोजन में सम्मानित होने वाले प्रतिभावन विद्यार्थियों में आरव अग्निहोत्री, संजय अग्निहोत्री, मुदित पाठक, अलख अग्निहोत्री, आराध्या वाजपेयी, अक्षत वाजपेयी, फाल्गुनी दुबे, जोषवी दुबे, जीविका शुक्ला, प्रखर शर्मा, अनवी शुक्ला, राघव मिश्रा, शिया तिवारी, उत्कर्ष तिवारी तथा वरिष्ठजन में अजय अग्निहोत्री, सतीषचंद्र अग्निहोत्री, रमेशचंद्र शुक्ला, महेशचंद्र तिवारी, किरण अग्निहोत्री, मधुरलता अवस्थी, विमला शुक्ला, मीना अग्निहोत्री शामिल हैं। समाज के संगठन में शामिल हुए नए सदस्य दम्पतियों का भी स्वागत किया गया। सभी को शाल-श्रीफल एवं स्मृतिचिह्न प्रदान किया गया।

इन्होंने संबोधित किया

कार्यक्रम को अतिथि डॉ. अवधेश अवस्थी, प्रदीप उपाध्याय, कौशल्या त्रिवेदी, समाज की महिला इकाई अध्यक्ष रक्षा मिश्रा, शालिनी शुक्ला, संजयराज दुबे, सुभाष शर्मा आदि ने संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने समाज की एकता पर बल दिया और हर आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने की अपील की। संचालन डॉ. मुनीन्द्र दुबे एवं रामचंद्र पाठक ने किया। आभार पूर्णिमा तिवारी ने माना।

मिलन समारोह में सर्वसम्मति से रीतेश मांडोत को पुनः अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। नई कार्यकारिणी में नवीन गांधी को उपाध्यक्ष, आशीष छाजेड़ को सचिव, नीलेश मुरार को सहसचिव, आशीष राणावत को कोषाध्यक्ष तथा संदेश कटकानी को सह-कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया। कार्यकारिणी सदस्य के रूप में मनोज गुगलिया, नीलेश मूणत, मनीष मेहता, अतुल दख, राजेश बोराणा, दिनेश पटवा और यतींद्र लोढ़ा को शामिल किया गया। इस अवसर पर नवगठित कार्यकारिणी का सम्मान भी किया गया।

सेवा और सामाजिक सरोकारों के साथ आगे बढ़ने का संकल्प

नवनियुक्त पदाधिकारियों ने संगठन को सेवा, संस्कार और सामाजिक सरोकारों के माध्यम से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सामूहिक संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान नए सदस्य दंपत्तियों आशीष-तृप्ति डांगी, महावीर-ऋतु कटारिया, अजय-सविता पितलिया तथा गौरव-अर्चिता जैन का पुष्पमाला और स्मृति-चिह्न भेंट कर आत्मीय स्वागत किया गया। ग्रुप के सदस्यों ने नवसदस्यों का अभिनंदन करते हुए उनसे संगठन की गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया।

संगठनात्मक एकता को मजबूत करने पर जोर

समारोह के दौरान सदस्यों के बीच परिचय, विचार-विमर्श, मनोरंजक गतिविधियों और आपसी संवाद के माध्यम से संगठनात्मक एकता को और अधिक सुदृढ़ बनाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के समापन पर अध्यक्ष रितेश मांडोत ने सभी सदस्यों, अतिथियों और सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जैन सोशल ग्रुप संस्कार परिवार समाजसेवा, संस्कारों के संवर्धन और पारिवारिक एकता के लिए निरंतर कार्य करता रहेगा।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । सड़क दुर्घटना के बाद पैर की हड्डी गलत तरीके से जुड़ जाने से महीनों तक चलने-फिरने में असमर्थ रहे राजस्थान के एक युवक को आखिरकार रतलाम जिला चिकित्सालय में नई उम्मीद मिली। जिन परिस्थितियों में उसे आगे के इलाज के लिए जयपुर और उदयपुर जैसे बड़े चिकित्सा केंद्रों का विकल्प बताया गया था, उसी मरीज की जटिल अस्थि शल्य चिकित्सा रतलाम जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने सफलतापूर्वक कर उसे फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर दिया।

सिविल सर्जन डॉ. ए. पी. सिंह ने बताया कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के ग्राम छायन बड़ी निवासी 24 वर्षीय गोरधन पिता नानजी अक्टूबर 2025 में सड़क दुर्घटना का शिकार हुए थे। हादसे में उनके पैर की हड्डी गंभीर रूप से टूट गई थी। प्रारंभिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय बांसवाड़ा और एक निजी अस्पताल में उनका ऑपरेशन किया गया, लेकिन हड्डी सही स्थिति में नहीं जुड़ सकी।

लगातार उपचार के बावजूद पैर की विकृति बढ़ती गई। हड्डी टेढ़ी जुड़ जाने से गोरधन का चलना-फिरना लगभग असंभव हो गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्हें आगे के उपचार के लिए उदयपुर अथवा जयपुर जाने की सलाह दी गई। करीब छह से सात माह तक परेशानी झेलने के बाद उन्हें रतलाम जिला चिकित्सालय में पदस्थ अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. भरत निनामा के बारे में जानकारी मिली और वे इलाज के लिए रतलाम पहुंचे।

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हड्डी गलत जुड़ने का मामला आया सामने

जांच के दौरान डॉ. भरत निनामा और डॉ. अभिनव जैन ने पाया कि पहले हुए ऑपरेशन के बाद हड्डी गलत एलाइनमेंट में जुड़ चुकी है। मरीज को दोबारा जटिल शल्य चिकित्सा की आवश्यकता थी। चिकित्सकों ने परिजनों को पूरी प्रक्रिया और संभावित जोखिमों से अवगत कराया। सहमति मिलने के बाद मई 2026 में री-करेक्टिव सर्जरी की गई। ऑपरेशन के दौरान एनेस्थीसिया की जिम्मेदारी डॉ. महेश मौर्य ने निभाई। इसके बाद करीब एक माह तक उपचार और पुनर्वास की प्रक्रिया चली। इलाज सफल रहा और गोरधन अब सामान्य रूप से चलने-फिरने लगे हैं।

डॉक्टर और स्टाफ के प्रति आभार व्यक्त किया

गोरधन और उनके परिजनों ने सफल उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रतलाम के चिकित्सकों और पूरी मेडिकल टीम का आभार व्यक्त किया। यह मामला जिला चिकित्सालय रतलाम में जटिल ऑर्थोपेडिक सर्जरी की उपलब्ध क्षमता और विशेषज्ञ चिकित्सकों की दक्षता का महत्वपूर्ण उदाहरण बनकर सामने आया है।

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अभियोजन के अनुसार घटना 19 जून 2026 को दोपहर करीब दोपहर 3.16 बजे थाना दीनदयाल नगर क्षेत्र में हुई थी। फरियादी कमल के घर के बाहर मोटरसाइकिल पर सवार मुंह बांधे दो अज्ञात युवक पहुंचे। उस समय फरियादी की पत्नी मनीषा सोनी ने खिड़की से बाहर देखा तो एक आरोपी ने जान से मारने की नीयत से उस पर पिस्टल से गोली चला दी। महिला समय रहते झुक गई, जिससे गोली खिड़की का कांच तोड़ते हुए निकल गई और वह बाल-बाल बच गई। घटना के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109(1) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

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40 लाख में सुपारी लेने का मामला

विवेचना के दौरान 20 जून 2026 को फरियादी द्वारा उपलब्ध कराए गए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने सह-आरोपी विनीत उर्फ चुचु, भोला उर्फ मोनू, कन्हैयालाल उर्फ कान्हा, सिराज तथा अर्जुन को गिरफ्तार किया। पूछताछ एवं मेमोरेंडम बयानों में आरोपियों ने खुलासा किया कि फरियादी कमल और आरोपी आदित्य पिता राजेश सोमानी निवासी सदर बाजार, बड़ी सरवन (रतलाम) के बीच करीब एक करोड़ रुपए के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था। आरोप है कि उक्त राशि निकलवाने के लिए 40 प्रतिशत कमीशन तय कर सह-आरोपी गोलू बाबा उर्फ योगेंद्र और वीनू शर्मा के साथ मिलकर फरियादी के परिवार पर गोलीबारी कराने की साजिश रची गई थी।

जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने मामले में बीएनएस की धारा 61(2) तथा आयुध अधिनियम की धारा 25 और 27 भी जोड़ दीं। इसके बाद 26 जून 2026 को आरोपी आदित्य सोमानी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

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बचाव पक्ष ने रखा यह पक्ष

आरोपी की ओर से अधिवक्ता ने अदालत में तर्क दिया कि फरियादी के बेटे की शिकायत पर सरवन थाने में दर्ज एक अन्य मामले में आदित्य सोमानी 18 जून 2026 से ही न्यायिक अभिरक्षा में था। ऐसे में 19 जून को हुई गोलीबारी की घटना में उसकी प्रत्यक्ष या परोक्ष संलिप्तता संभव नहीं है। बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि पैसों के लेनदेन के विवाद से बचने के उद्देश्य से आरोपी के खिलाफ झूठा प्रकरण दर्ज कराया गया है।

शासन ने किया जमानत का विरोध

शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक विवेक उपाध्याय ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी पर गंभीर प्रकृति के अपराध के आरोप हैं। यदि उसे जमानत दी जाती है तो वह गवाहों को प्रभावित करने, डराने-धमकाने तथा साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने का प्रयास कर सकता है।

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अदालत की अहम टिप्पणी

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने बचाव पक्ष के तर्कों को स्वीकार नहीं किया। न्यायालय ने कहा कि आरोपी पर आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप है और षड्यंत्र घटना से पहले तैयार किया जाता है। ऐसे मामलों में आरोपी का घटनास्थल पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद होना आवश्यक नहीं होता। केवल घटना के समय जेल में निरुद्ध होने के आधार पर उसकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता।

अदालत ने मामले की गंभीरता, करोड़ों रुपए के लेनदेन से जुड़े विवाद तथा अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आरोपी आदित्य सोमानी की प्रथम नियमित जमानत याचिका निरस्त कर दी।

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एसीएन टाइम्स @ रतलाम । जिले में मानसून की गतिविधियां जारी हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष अब तक जिले में औसतन 11.17 इंच वर्षा दर्ज की गई है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान जिले में औसतन 0.32 इंच वास्तविक वर्षा रिकॉर्ड की गई।

पिछले 24 घंटों में आलोट में 0.04 इंच, जावरा में 0.08 इंच, ताल में 0.08 इंच, पिपलोदा में 0.28 इंच, बाजना में 0.31 इंच, रतलाम में 0.43 इंच, रावटी में 0.83 इंच तथा सैलाना में 0.51 इंच वर्षा दर्ज की गई। इस अवधि में सबसे अधिक वर्षा रावटी क्षेत्र में रिकॉर्ड हुई।

एक जून से अब तक के आंकड़ों के अनुसार आलोट में 12.56 इंच, जावरा में 12.05 इंच, ताल में 9.84 इंच, पिपलोदा में 13.98 इंच, बाजना में 6.97 इंच, रतलाम में 14.45 इंच, रावटी में 8.50 इंच तथा सैलाना में 10.98 इंच वास्तविक वर्षा दर्ज की गई है।

जिले में अब तक सबसे अधिक वर्षा रतलाम क्षेत्र (14.45 इंच) में दर्ज की गई है, जबकि बाजना (6.97 इंच) में सबसे कम वर्षा रिकॉर्ड हुई है।

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मध्य प्रदेश शासन द्वारा शुक्रवार देर रात जारी आदेश के तहत रतलाम में पदस्थ IAS मिशा सिंह का तबादला शहडोल कर दिया गया है। उनके स्थान पर 2012 बैच (रेगुलर रिक्रूट) के IAS अधिकारी अजय कटेसरिया को नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है। 11 अगस्त 1981 को जन्मे अजय कटेसरिया मूलतः झारखंड के धनबाद के निवासी हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रवेश किया। 3 सितंबर 2012 को IAS के रूप में नियुक्ति के बाद से उन्होंने मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलीं। वित्तीय अनुशासन, प्रशासनिक दक्षता और निर्णय लेने की क्षमता उनकी कार्यशैली की प्रमुख विशेषताएं मानी जाती हैं।

हालिया तबादले से पहले वे सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे। इसके साथ ही उनके पास मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (ESB) के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी था। इन दोनों महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के माध्यम से वे राज्य के प्रशासनिक ढांचे को आधुनिक, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में कार्य कर रहे थे।

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जनता के बीच 'पीपुल्स कलेक्टर' की बनी पहचान

अजय कटेसरिया को उनके कलेक्टर कार्यकाल के दौरान आम नागरिकों से सीधे संवाद स्थापित करने वाले अधिकारी के रूप में जाना जाता है। प्रशासनिक हलकों में उनकी पहचान ऐसे अधिकारी के रूप में रही है, जिन्होंने जहां भी जिम्मेदारी संभाली, वहां पारदर्शिता, प्रक्रियागत सुधार, तकनीक आधारित प्रशासन और जनसुनवाई को प्राथमिकता दी। सतना में उन्होंने जनसुनवाई व्यवस्था को मजबूत करने, लंबित शिकायतों के निराकरण और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर विशेष जोर दिया।

विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस

सतना कलेक्टर रहते उन्होंने भूमि राजस्व संबंधी मामलों को व्यवस्थित करने, प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं को गति देने का प्रयास किया। लंबे समय से लंबित जन-शिकायतों के त्वरित निराकरण पर उनका विशेष फोकस रहा, जिससे उन्हें आम लोगों के बीच एक सक्रिय और संवेदनशील प्रशासक के रूप में पहचान मिली।

कर्मचारी चयन बोर्ड में तकनीक और पारदर्शिता पर जोर

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (ESB) के निदेशक के रूप में अजय कटेसरिया को राज्य की सबसे संवेदनशील जिम्मेदारियों में से एक सौंपी गई। ESB में उनके कार्यकाल को ऐसे दौर के रूप में देखा जाता है, जिसमें तकनीकी निगरानी और प्रशासनिक जवाबदेही को अधिक महत्व मिला। उनके नेतृत्व में भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए गए। इनमें प्रमुख रूप से ये उपाय शामिल हैं-

• परीक्षा प्रणाली में आधुनिक डिजिटल सुरक्षा उपायों का समावेश।
• भर्ती कैलेंडर का समयबद्ध पालन सुनिश्चित करने पर विशेष बल।
• परीक्षार्थियों के साथ संवाद की व्यवस्था को मजबूत करना।
• भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वास बहाल करने की दिशा में संस्थागत सुधार।

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योग्यता आधारित कार्य संस्कृति को किया मजबूत

18 दिसंबर 2024 से सामान्य प्रशासन विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने राज्य शासन की मानव संसाधन नीति, प्रशासनिक प्रबंधन तथा विभिन्न सेवा संबंधी मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। GAD को शासन की रीढ़ माना जाता है और इस विभाग में उनकी जिम्मेदारी प्रशासनिक दक्षता, जवाबदेही और योग्यता आधारित कार्य संस्कृति को मजबूत करने की रही।

तकनीक आधारित सुशासन के समर्थक

अजय कटेसरिया उन अधिकारियों में गिने जाते हैं जो प्रशासन में तकनीक के अधिकतम उपयोग के पक्षधर रहे हैं। उनकी कार्यशैली में ई-गवर्नेंस, डिजिटल प्रक्रियाएं, संस्थागत सुधार, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रमुख तत्व रहे हैं। उनका मानना रहा है कि बेहतर तकनीकी व्यवस्था के माध्यम से प्रशासन को अधिक प्रभावी और नागरिकों के प्रति उत्तरदायी बनाया जा सकता है।

सरकारी जमीनों के हेर-फेर के लग चुके आरोप

IAS कटेसरिया के प्रशासनिक कार्यकाल के साथ एक विवाद भी जुड़ा रहा, जिसकी विभागीय जांच राज्य शासन स्तर पर हुई। उन पर आरोप लगा था कि फरवरी 2020 से दिसंबर 2021 के बीच सतना कलेक्टर रहते हुए उन्होंने शासकीय एवं नजूल की लगभग 40 एकड़ भूमि निजी व्यक्तियों के नाम दर्ज कराने संबंधी आदेश पारित किए। कुछ मामलों में अभिलेखों से "शासकीय" शब्द हटाने का आरोप भी लगा।

मामले की जांच रीवा संभाग के तत्कालीन आयुक्त अनिल सुचारी ने की थी। उनके जांच प्रतिवेदन के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के तहत कटेसरिया को आरोप-पत्र (चार्जशीट) जारी कर जवाब मांगा था। कटेसरिया को हटाकर अनुराग वर्मा को सतना का कलेक्टर बनाया गया था। 

दोबारा खुली फाइल, स्पष्टीकरण दिया और हो गए बरी

इस मामले में बड़ा मोड़ तब आया जब कटेसारिया ने आरोप-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया। अपने जवाब में उन्होंने कहा कि भूमि को निजी घोषित करने की प्रक्रिया वरिष्ठ न्यायालयों के आदेशों पर आधारित थी, जिसका उन्होंने पालन किया। उनके आदेश केवल तकनीकी त्रुटियों को दूर करने के लिए थे। कटेसरिया ने तत्कालीन रीवा कमिश्नर द्वारा भेजी गई चार्जशीट को "दुर्भावनापूर्ण" और तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने वाली बताया।

अतः GAD ने नियमानुसार पुनः रीवा संभागायुक्त से राय मांगी। इस बार राय कटेसरिया के पक्ष में आई और उनके स्पष्टीकरण को सही बताया गया। नई रिपोर्ट आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने 7 नवंबर, 2025 को अंतिम आदेश जारी किया जिसमें अजय कटेसारिया को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।

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कैंपस प्रशासक दिनेश राजपुरोहित ने बताया कि इस वर्ष महाविद्यालय परिसर में छह प्रजातियों के आम, लीची, फालसे, लाल शहतूत, नाशपाती, अमेरिकन रेड जामफल, ताइवान पिंक जामफल, आंवला, हाइब्रिड जामुन, मैंगोस्टीन, आड़ू, बेलपत्र, बॉटल पाम, वाटर एप्पल, गोल्डन सीताफल, एप्पल बेर, भगवा अनार, फाइकस और हाइब्रिड चीकू सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए जा रहे हैं। संस्थान की 30 वर्षों की विकास यात्रा के दौरान परिसर में 2000 से अधिक फलदार और छायादार वृक्ष विकसित किए जा चुके हैं।

राजपुरोहित ने बताया कि ये पौधे 65 बीघा क्षेत्र में फैले कॉलेज परिसर की प्राकृतिक सुंदरता बढ़ाने के साथ गर्मी के मौसम में वातावरण को शीतल बनाए रखने और शुद्ध ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए परिसर को वायु एवं ध्वनि प्रदूषण मुक्त विकसित किया गया है। धूल नियंत्रण के लिए आवागमन के मार्गों पर आधुनिक पेवर ब्लॉक भी लगाए गए हैं।

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भव्वारे भी किए विकसित

महाविद्यालय परिसर में गुलाब, कमल और जरवेरा के आकर्षक उद्यानों के साथ सुंदर फव्वारे भी विकसित किए गए हैं। विभिन्न फ्रूट गार्डन में आम, चीकू, जामुन, जामफल, आंवला, एप्पल बेर, नींबू, मौसंबी, संतरा, बादाम, सीताफल, पपीता, केला, कटहल, अंजीर और शहतूत के सैकड़ों वृक्ष लगाए गए हैं। पथरीली और चट्टानी जमीन होने के बावजूद गड्ढे खोदकर उनमें मिट्टी भरकर इन पौधों को सफलतापूर्वक विकसित किया गया है।

कार्यक्रम में प्राचार्य डॉ. प्रवीण मंत्री, डॉ. आर. के. अरोड़ा, डॉ. कल्पना पाटीदार, कपिल केरोल, जगदीश डुके सहित महाविद्यालय का स्टाफ और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

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एसीएन टाइम्स @ रतलाम । 4 जुलाई 2026... रेलवे की एक बोगी… एक रोती हुई नवजात बच्ची। न कोई परिचित चेहरा, न किसी अपने का स्पर्श। उसे नहीं पता था कि जिंदगी उसे किस मोड़ पर लेकर आई है। जी.आर.पी. उसे जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे। एस.एन.सी.यू. (स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट) में भर्ती किया गया और ‘लाड़ली लक्ष्मी’ को नाम मिला 'देवी'। डॉक्टरों ने इलाज किया, नर्सों ने मां की तरह दुलारा और कर्मचारियों ने उसे अपना मान लिया। इस तरह महज 16 ही दिन में वह पूरे वार्ड की धड़कन बन गई।

स्वस्थ होने पर ‘देवी’ को सेवा भारती द्वारा संचालित मातृछाया शिशुगृह भेजा गया। उसकी इस विदाई ने अस्पताल के वार्ड में ऐसा माहौल कर दिया, मानो किसी घर की बेटी विदा हो रही हो। वहां मौजूद लोगों की आंखें नम थीं और हर कोई उसे अपनी गोद में लेने के लिए आतुर था।

विदाई की घड़ी आई तो एस.एन.सी.यू. के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रतीक आर्य अपनी ड्यूटी समाप्त होने के बाद भी अस्पताल से नहीं गए। वजह सिर्फ इतनी थी कि वे 'देवी' को विदा होते हुए देखना चाहते थे। उन्होंने उसे देर तक अपनी गोद में रखा, दुलार किया और फिर नए सफर के लिए शुभकामनाओं के साथ विदा किया। इलाज करने वाले चिकित्सक की आंखों में उस समय केवल एक मरीज के स्वस्थ होने की संतुष्टि नहीं, बल्कि एक बेटी के उज्ज्वल भविष्य की चिंता और स्नेह भी साफ दिखाई दे रहा था। यह दृश्य वहां मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर गया।

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शुरुआत से अंत तक 'देवी' के साथ खड़े रहे गोविंद काकानी

इस पूरी कहानी में जिला रोगी कल्याण समिति के सदस्य एवं समाजसेवी गोविंद काकानी की भूमिका मानवीय संवेदनाओं का सशक्त उदाहरण बनकर सामने आई। जब 'देवी' एस.एन.सी.यू. में भर्ती थी, तब वे लगातार उसकी सेहत और उपचार की जानकारी लेते रहे।

जब विदाई का समय आया तो गोविंद काकानी स्वयं को केवल दर्शक बनाकर नहीं रख सके। उन्होंने नवजात को किसी वाहन या कर्मचारी के भरोसे भेजने के बजाय खुद अपनी निगरानी में उसे गोद में लेकर सेवा भारती मातृछाया शिशुगृह तक पहुंचाया। यह केवल एक जिम्मेदारी निभाने का काम नहीं था, बल्कि उस नन्हीं बच्ची के प्रति अपनत्व और संवेदना का परिचय भी था।

सांसद का भी मिला स्नेह

सांसद अनीता सिंह चौहान भी पिछले दिनों देवी का हाल जानने एस.एन.सी.यू. पहुंची थीं। सांसद अनीता सिंह चौहान ने नवजात के स्वास्थ्य और उसकी समुचित देखभाल को लेकर अस्पताल प्रशासन को आवश्यक निर्देश भी दिए थे। तब उन्हें देवी के उपचार की प्रगति से विस्तार से समाजसेवी काकानी द्वारा ही अवगत कराया गया था। स्वस्थ होने के बाद बच्ची को सेवा भारती मातृछाया शिशुगृह भेजे जाने की जानकारी भी सांसद को दी।

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चौबीसों घंटे की निगरानी

सिविल सर्जन डॉ. ए. पी. सिंह बताते हैं कि भर्ती होने के बाद लगभग एक पखवाड़े तक विशेषज्ञ चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने ‘देवी’ की चौबीसों घंटे निगरानी की। समर्पित उपचार, सतत देखभाल और स्नेह के बीच 'देवी' ने धीरे-धीरे जिंदगी की जंग जीत ली। उसका स्वास्थ्य पूरी तरह संतोषजनक होने के बाद मातृछाया शिशुगृह में प्रवेश के लिए सामाजिक कार्यकर्ता अर्पित गुप्ता एवं शीतल सोलंकी (यशोदा) को विधिवत सुपुर्द कर दिया गया।

मिली लावारिस, अब सुरक्षित हाथों में

'देवी' भले ही लावारिस मिली हो लेकिन अब सुरक्षित हाथों में है। पीछे छूट गई हैं वे गोदें, जिन्होंने उसे जीवन के पहले 16 दिनों में केवल दवाइयां ही नहीं, अपनापन भी दिया। जिला अस्पताल के एस.एन.सी.यू. में यह विदाई एक मरीज की छुट्टी भर नहीं थी, बल्कि उन रिश्तों की विदाई थी, जो खून से नहीं, संवेदनाओं से बने थे।

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एसीएन टाइम्स @ रतलाम । श्री योगीन्द्र सागर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (वाईएसआईटीएस) में 'नशे से दूरी है जरूरी 2.0' अभियान के तहत विशेष नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विद्यार्थियों ने स्लोगन, पोस्टर और चित्रकला के माध्यम से नशे के दुष्परिणामों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते हुए नशा मुक्त समाज का संदेश दिया। इस मौके पर युवाओं को नशे की लत से बचाने और समाज में जागरूकता बढ़ाने का संकल्प भी दिलाया गया। 

महाविद्यालय के निदेशक डॉ. लोकेन्द्र विक्रम सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि नशा मनुष्य की सोच, स्वास्थ्य और परिवार तीनों को कमजोर करता है। उन्होंने विद्यार्थियों से शारीरिक व्यायाम और योग को जीवनशैली का हिस्सा बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि आत्मबल बढ़ाकर किसी भी प्रकार के नशे से आसानी से मुक्ति पाई जा सकती है।

डीन एकेडमिक प्रो. गोविन्द झंवर ने कहा कि नशीले पदार्थों के बढ़ते दुष्प्रभावों से युवाओं को बचाने के लिए जागरूकता सबसे प्रभावी हथियार है। उन्होंने कहा कि नशे की समस्या को परिवार या समाज से छिपाने के बजाय समय रहते विशेषज्ञों से संपर्क करना चाहिए।

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नशे से दूरी जैसे स्लोगन से दिया जनजागरूकता का संदेश

महाविद्यालय के सहसंचालक उमेश शर्मा एवं वरदान शर्मा ने विद्यार्थियों से खेल, पढ़ाई और सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि यही आदतें युवाओं को नशे से दूर रख सकती हैं। विद्यार्थियों ने "नशे से दूरी है जरूरी", "स्वस्थ युवा-सशक्त भारत", "नशा छोड़ो, भविष्य जोड़ो" और "नशा मुक्त युवा, सुरक्षित समाज" जैसे संदेशों वाली पट्टिकाएं लेकर जनजागरूकता का संदेश दिया।

नशा मुक्त रहने और दूसरों को इससे बचाने की शपथ ली

अंत में प्रो. मीमांशा मिश्रा ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए सभी विद्यार्थियों को नशा मुक्त रहने तथा दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रो. अमीषा जोशी, प्रो. श्रुति शुक्ला, प्रो. अंशिता शर्मा, प्रो. डॉ. लालिमा व्यास सहित महाविद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा।

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नगर परिषद द्वारा बस स्टैंड चौड़ीकरण की योजना करीब 42 लाख रुपए की लागत से तैयार की गई है। इसके तहत वर्ष 1983 में निर्मित 15 पुरानी दुकानों को हटाकर बस स्टैंड का विस्तार किया जाना है। योजना में प्रभावित दुकानदारों के लिए पीछे नई और अधिक सुविधाजनक दुकानें बनाकर उन्हें लागत मूल्य पर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी शामिल है।

योजना के विरोध में कुछ दुकानदार हाईकोर्ट पहुंचे थे। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) को सभी प्रभावित दुकानदारों का पक्ष सुनने के निर्देश दिए। इसके बाद सीएमओ ने सभी दुकानदारों की व्यक्तिगत सुनवाई की और उन्हें बताया कि लगभग छह माह के भीतर नई दुकानें बनाकर लागत मूल्य पर उपलब्ध करा दी जाएंगी।

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कुछ दुकानदार सहमत, कुछ अब भी असहमत

सुनवाई के बाद कई दुकानदार योजना के पक्ष में आ गए और उन्होंने अपनी दुकानें खाली करने के साथ शटर तक हटा दिए। हालांकि, कुछ दुकानदार अब भी प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं। इसी बीच संबंधित शासकीय विभाग इन दुकानों को पहले ही जीर्ण-शीर्ण एवं असुरक्षित घोषित कर चुका है।

दुकान का छज्जा गिरने से बनी भयावह स्थिति

स्थिति की गंभीरता उस समय सामने आई जब 5 जुलाई को खाली पड़ी दुकानों में से एक का छज्जा अचानक भरभराकर गिर गया। उस समय वहां कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। अगले दिन 6 जुलाई को यह घटना विभिन्न समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया।

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कार्यालय कलेक्टर (शहरी विकास), रतलाम द्वारा जारी पत्र में 6 जुलाई को प्रकाशित समाचारों का उल्लेख करते हुए सैलाना एसडीएम और नगर परिषद सीएमओ को जनसुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। पत्र में दोनों अधिकारियों से तत्काल मौके का निरीक्षण कर आवश्यक निर्णय लेने तथा ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना या जनहानि न हो। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि भविष्य में यदि कोई अप्रिय घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित एसडीएम और सीएमओ की मानी जाएगी।

संयुक्त निरीक्षण कर कार्रवाई करेंगे

इधर, सैलाना एसडीएम सुनील जायसवाल ने बताया कि बस स्टैंड की दुकानों के संबंध में पत्र प्राप्त हो गया है। पत्र के निर्देशों के अनुरूप बुधवार को नगर परिषद सीएमओ के साथ संयुक्त रूप से मौके का निरीक्षण किया जाएगा, जिसके बाद स्थिति के अनुसार आगामी कार्रवाई और आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे।

एसपी अमित कुमार ने मामले की जांच एएसपी राकेश पंद्रो को जांच सौंपी है। प्रारंभिक जांच में लापरवाही पाए जाने पर स्टेशन रोड थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह जादौन, एएसआई देवेन्द्र सिंह सेंगर तथा तत्कालीन एफआरवी-112 में पदस्थ आरक्षक (वर्तमान प्रधान आरक्षक) भूपेन्द्र सिंह चौहान को लाइन अटैच किया है। कार्रवाई यहीं तक सीमित नहीं है। मामले में संबंधित बीट अधिकारियों और अन्य पुलिसकर्मियों की भूमिका भी जांच के घेरे में है। जांच पूरी होने के बाद उनके विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई तय मानी जा रही है।

10 मामलों का हिस्ट्रीशीटर खुला घूमता रहा, पुलिस बनी मूकदर्शक

10 जुलाई को शनि गली में हुई चाकूबाजी की घटना ने स्टेशन रोड पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपित बाबर फिरदोस खान पठान कोई सामान्य अपराधी नहीं, बल्कि उसके खिलाफ पहले से 10 आपराधिक प्रकरण दर्ज थे और उसका नाम थाना स्टेशन रोड की गुंडा सूची में भी शामिल था। इसके बावजूद उस पर न तो प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई और न ही उसकी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी गई।

सबसे गंभीर तथ्य यह रहा कि घटना के दौरान एफआरवी मौके पर मौजूद थी, फिर भी आरोपित ने फरियादी अंकित भोई पर चाकू से हमला कर दिया। जांच में बीट अधिकारी, चीता पुलिस और एफआरवी स्टाफ की कार्यप्रणाली को भी संदेह के घेरे में माना गया है।

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अपराधियों के हौसले बुलंद, क्षेत्र में अपराधों की लगी झड़ी

स्टेशन रोड थाना क्षेत्र लंबे समय से चाकूबाजी, रंगदारी, आगजनी और मारपीट जैसी घटनाओं से जूझ रहा है। ताजा मामले में हरमाला रोड स्थित लक्ष्मीनगर में पुरानी रंजिश के चलते गोलू उर्फ चिंटू सोलंकी ने निखिल चौरसिया के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया। इसके बाद आरोपित ने घर के बाहर खड़ी दो मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया और दोबारा शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दे डाली। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को लेकर लोगों की चिंता बढ़ा दी है।

जेल से आरोपी बाबर का वीडियो वायरल होने की घटना से भी पुलिस और जेल प्रशासन की काफी किरकिरी हुई। इसे भी एसपी ने गंभीरता से लिया। उन्होंने वीडियो वायरल होते ही जांच शुरू करवा दी थी। टीआई समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर हुई कार्रवाई की एक बड़ी वजह यह भी है।

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थाने का घेराव, फिर एसपी का एक्शन

लगातार बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर 15 जुलाई को महापौर सहित भाजपा नेताओं ने स्टेशन रोड थाने का घेराव कर थाना प्रभारी की कार्यप्रणाली पर खुलकर सवाल उठाए थे। इसके बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज हुई। शनिवार रात विशेष कॉम्बिंग गश्त चलाकर 37 स्थायी वारंट और 71 गिरफ्तारी वारंट तामील किए गए। हिस्ट्रीशीटर, निगरानी बदमाशों और जिलाबदर अपराधियों की भी सघन जांच की गई।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । अपराध नियंत्रण एवं जनसुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध पर अंकुश हर हाल में दिखना चाहिए। सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहकर अपराधियों पर अंकुश लगाएं और जनता के साथ संवाद मजबूत करें। एसपी अमित कुमार ने अधीनस्थ अमले को यह हिदायत जिले के सभी राजपत्रित पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों दिए।

एसपी शुक्रवार को नवीन पुलिस कंट्रोल रूम में कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट कर दिया गया कि लंबित मामलों में ढिलाई, फरार अपराधियों की गिरफ्तारी में सुस्ती और शिकायतों के निराकरण में लापरवाही अब स्वीकार नहीं होगी। सभी अधिकारियों को समयबद्ध लक्ष्य सौंपे गए और परिणाम देने के निर्देश दिए गए।

बैठक में पिछली अपराध समीक्षा के निर्देशों के पालन की स्थिति का बिंदुवार परीक्षण भी किया। सभी थाना क्षेत्रों में दर्ज गंभीर अपराधों की विवेचना, लंबित अपराध, लंबित मर्ग और अपहृत नाबालिग बालिकाओं की दस्तियाबी की समीक्षा हुई। एसपी ने जिन थाना क्षेत्रों में अपराधों में वृद्धि दर्ज की गई, वहां कारण पूछे और सुधार की ठोस कार्ययोजना बनाकर तत्काल अमल करने की ताकीद की।

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इन मामलों की रही सबसे ज्यादा समीक्षा

बैठक में गंभीर संपत्ति संबंधी अपराध, लंबित एवं चिह्नित प्रकरण, आदतन अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई, अवैध मादक पदार्थ एवं अवैध शराब के विरुद्ध अभियान, ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुम एवं अपहृत नाबालिगों की दस्तियाबी तथा सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण की विस्तार से समीक्षा की गई।

आगामी दिनों में चलाए जाने वाले अभियानों और अपराध नियंत्रण की रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा हुई। सभी सीएसपी, एसडीओपी और थाना प्रभारियों को क्षेत्रवार लक्ष्य सौंपे गए तथा उनकी जवाबदेही भी तय की गई।

स्पष्ट आदेश, अब हर मोर्चे पर चाहिए परिणाम

• लंबित अपराधों के निपटारे के लिए तत्काल विशेष टीमें गठित करें और तय समय-सीमा में परिणाम दें।
• साइबर ठगी के हर मामले में तुरंत कार्रवाई करें, ठगी गई राशि तत्काल होल्ड कराएं और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए नियमित सेमिनार आयोजित करें।
• महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में बिना देरी वैधानिक कार्रवाई करें और जागरूकता अभियान तेज करें।
• मादक पदार्थों और अवैध शराब के कारोबार पर लगातार अभियान चलाकर तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें।
• सीएम हेल्पलाइन और अन्य शिकायतों का समय पर संतोषजनक निराकरण करें।
• फरार और स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाकर अधिकतम गिरफ्तारी सुनिश्चित करें।
• आदतन अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर लगातार निगरानी रखें तथा कठोर वैधानिक कार्रवाई करें।
• सामुदायिक पुलिसिंग को मजबूत करें। प्रत्येक थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में जनसंवाद कर लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान करें।

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ये अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में एएसपी (ग्रामीण) विवेक कुमार लाल, एएसपी (शहर) राकेश पंद्रो, एफएसएल अधिकारी अतुल मित्तल, सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया, एसडीओपी रतलाम ग्रामीण किशोर पाटनवाला, सीएसपी जावरा युवराज सिंह चौहान, एसडीओपी जावरा संदीप मालवीय, एसडीओपी सैलाना नीलम बघेल, एसडीओपी आलोट पल्लवी गौर, डीएसपी आजाक अजय सारवान, डीएसपी यातायात आनंद स्वरूप सोनी, डीएसपी अनीशा जैन सहित जिले के सभी थाना एवं चौकी प्रभारी तथा एसपी कार्यालय का स्टाफ उपस्थित रहा।

पौधारोपण के बाद कलेक्टर मिशा सिंह ने परिसर का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पौधारोपण स्थल को व्यवस्थित रूप से विकसित करते हुए इसे आकर्षक गार्डन का स्वरूप दिया जाए। उन्होंने परिसर में नियमित साफ-सफाई बनाए रखने, लगाए गए पौधों के संरक्षण और उनके समुचित रखरखाव पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए।

कलेक्टर ने उद्यानिकी विभाग के सहयोग से पौधों की देखभाल तथा परिसर के सौंदर्यीकरण के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि पौधारोपण अभियान का उद्देश्य दीर्घकालिक रूप से सफल हो सके।

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100 छायादार और पर्यावरण हितैषी पौधे रोपे

अभियान के दौरान परिसर में लगभग 100 छायादार एवं पर्यावरण हितैषी पौधे लगाए गए। इनमें बादाम, शीशम, पीपल सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे शामिल हैं, जो भविष्य में परिसर की हरियाली बढ़ाने के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

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जारी पोस्टर के अनुसार यह ज्ञापन अभियान महामहिम राष्ट्रपति के नाम आयोजित किया जा रहा है। इसमें भील प्रदेश को पृथक राज्य बनाए जाने की मांग के समर्थन में प्रदेशभर में ज्ञापन सौंपे जाएंगे। पोस्टर में कहा गया है कि जल, जंगल, जमीन, संविधान और आदिवासी अस्मिता की रक्षा के लिए एकजुट होकर भील प्रदेश की मांग को बुलंद किया जाए। अभियान का नारा "जय जोहार", "जय आदिवासी" और "जय भील प्रदेश" रखा गया है।

कहां-कब, कौन देगा ज्ञापन

सैलाना : यहां सुबह 11 बजे ज्ञापन देने की जिम्मेदारी सुनील निनामा, विश्राम निनामा, रमेश खराड़ी, प्रकाश मईड़ा, ईश्वर डोडियार, बापू चरपोटा, सुरेंद्र डिंडोर, पवन दामा, नानालाल हारी, दिनेश मकवाना, दशरथ निनामा, सुनील मईड़ा, विकास मेरात, डूंगरसिंह डिंडोर, खातू डिंडोर को सौंपी गई है।

शिवगढ़ : यहां सुबह 11 बजे जिला पंचायत उपाध्यक्ष केशूराम निनाम, विनीत भाबर, तुलसीराम डिंडोर, हेमू झोड़िया, कालू पारगी, मोतीलाल पारगी के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा जाएगा।

रावटी : यहां सुबह 11 बजे जालमसिंह भाबर, गौरीशंकर गरवाल, हिंदूसिंह मचार, मुकेश भूरिया, राजेंद्र मईड़ा, जतेंद्र डोडियार, कैलाश डामोर, लालसिंह भाबर को ज्ञापन दिलवाने की जिम्मेदारी दी गई है।

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बाजना : यहां सुबह 11 बजे शरद डोडियार, प्रभुलाल चारेल, वी. पी. सिंह हारी, आशीष मईड़ा, पूनमंचंद्र डामोर, मुनीराम डामोर, विजय डाबी, संजय सरपोट, कनीराम सिंघाड़ की उपस्थिति में ज्ञापन दिया जाएगा।

पिपलौदा : यहां सुबह 11 बजे ज्ञापन दिलवाने की जिम्मेदारी भारत डिंडोर, केशू मईड़ा, गोविंद पांडोर, शंकर कटारा, नारायण डिंडोर, अनिल देवड़ा, बंसीलाल भगोरा, कचरू डामोर तथा सुरेश लिम्बोद को सौंपी गई है।

जावरा : यहां सुबह 11 बजे डॉ. समरथ चारेल, राकेश मईड़ा, विनोद गंणावा, मुकेश भगोरा तथा दीपक मईड़ा ज्ञापन दिलवाएंगे।

रतलाम : यहां दोपहर 2 बजे कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन दिया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी चंदू मईड़ा, ज्ञानवीर डामोर, दिनेश माल, कालू बारोड, मयूर मौर्य, अंशुल वसुनिया, सांवरिया निनामा, दीपक निनामा, कविता भगोरा, संगीता कटारा को ज्ञापन दिलवाने की जिम्मेदारी दी गई है।

बरत रहे पूरी एहतियात

15 जुलाई को होने वाले ज्ञापन और प्रदर्शन को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। किसी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति न बने इसे लेकर कलेक्टर और एसपी ने अधीनस्थों को दिशा-निर्देश दिए हैं। एसपी अमित कुमार ने बताया कि पुलिस द्वारा पूरी एहतियात बरती जा रही है। आवश्यकतानुसार पुलिस बल भी तैनात किया गया है।

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इनकी बदली जिम्मेदारियां

1. कुलभूषण शर्मा, तहसीलदार को सैलाना तहसील न्यायालय से न्यायालय तहसील (शहर) एवं पूर्वी भाग रतलाम (शहर) पदस्थ किया गया।
2. मनीष जैन, प्रभारी तहसीलदार को बाजना तहसील न्यायालय से सैलाना तहसील न्यायालय एवं शिवगढ़ टप्पा न्यायालय भेजा गया।
3. पंकज पवैया, तहसीलदार को आलोट तहसील न्यायालय से जावरा तहसील न्यायालय पदस्थ किया गया।
4. वंदना किराड़े, तहसीलदार को रावटी तहसील न्यायालय से आलोट तहसील न्यायालय भेजा गया।
5. देवेंद्र कुमार दानगढ़, नायब तहसीलदार को पिपलौदा तहसील न्यायालय से बाजना तहसील न्यायालय पदस्थ किया गया।
6. स्नेहलता चौहान, प्रभारी तहसीलदार को खरगोन से स्थानांतरित होकर उपस्थित दर्ज की गई है। इन्हें रावटी तहसील की जिम्मेदारी दी गई है।
7. महेन्द्रसिंह डांगी, प्रभारी तहसीलदार को खरगोन से स्थानांतरित होकर उपस्थिति दर्ज की गई और नामली टप्पा न्यायालय में पदस्थ किया गया।
8. पिंकी साठे, नायब तहसीलदार को रतलाम शहर पूर्वी भाग न्यायालय से पिपलौदा तहसील न्यायालय भेजा गया।
9. आशीष उपाध्याय, नायब तहसीलदार को नामली टप्पा न्यायालय से रतलाम (शहर) पूर्वी भाग न्यायालय में पदस्थ किया गया।
10. श्रद्धा त्रिवेदी, नायब तहसीलदार को कालूखेड़ा टप्पा न्यायालय से बड़ावदा टप्पा न्यायालय में नवीन पदस्थापना आदेशानुसार दायित्व दिया गया।
11. भगवानसिंह ठाकुर, नायब तहसीलदार को बड़ावदा टप्पा न्यायालय से ढोढर टप्पा न्यायालय पदस्थ किया गया।
12. प्राची गायकवाड़, नायब तहसीलदार को रतलाम ग्रामीण के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के स्थान पर कालूखेड़ा टप्पा न्यायालय भेजा गया।
13. मेहमूद अली शाह, प्रभारी नायब तहसीलदार को नजूल रतलाम से मुंदड़ी टप्पा न्यायालय में पदस्थ किया गया।
14. करमचद्र डोडियार, नायब तहसीलदार को पदोन्नत होने पर रतलाम ग्रामीण का कार्यपालिक मजिस्ट्रेट बनाया गया है।
15. सुदेश कृणामें, नायब तहसीलदार पद पर पदोन्नति होने पर जावरा का कार्यपालिक मजिस्ट्रेट बनाया गया है।

अतिरिक्त व्यवस्था

आदेश के अनुसार प्रतिभा भाभर, न्यायालय तहसीलदार रतलाम ग्रामीण, अपने वर्तमान कार्य के साथ न्यायालय टप्पा बिलपांक, तहसील रतलाम (ग्रामीण) का कार्य भी संपादित करेंगी। इसी तरह प्रभारी नायब तहसीलदार महेन्द्र अटल शाह मुंदड़ी टप्पा न्यायालय के साथ ही रतलाम जिले के नजूल तथा भूसंसाधन प्रबंधन  का काम भी देखेंगे

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एसीएम टाइम्स @ रतलाम । किसी भी संस्था की विश्वसनीयता उसके वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शी कार्यशैली पर आधारित होती है। कोषाध्यक्ष यदि पूरी प्रामाणिकता और पारदर्शिता के साथ दायित्व निभाए तो संगठन की कार्यक्षमता के साथ-साथ कार्यकर्ताओं का विश्वास और मनोबल भी मजबूत होता है। बदलते समय के अनुरूप संस्थागत कार्यों की सुदृढ़ता और प्रभावशीलता के लिए तकनीक का अधिकतम उपयोग आवश्यक है।

यह बात क्रीड़ा-भारती के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष एवं मध्यप्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री चेतन्य काश्यप ने क्रीड़ा-भारती के अंतर प्रांतीय कोषाध्यक्ष प्रशिक्षण वर्ग के समापन अवसर पर कही। रतलाम के वैशाली गार्डन में आयोजित क्रीड़ा-भारती की अंतर प्रांतीय बैठक के तहत कोषाध्यक्षों का एक दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग सम्पन्न हुआ। प्रशिक्षण वर्ग का समापन राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री चेतन्य काश्यप ने किया। तीन सत्रों में आयोजित इस प्रशिक्षण वर्ग के दौरान क्रीड़ा-भारती के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मिलिंद डांगे ने विभिन्न प्रांतों से आए कोषाध्यक्षों को वित्तीय प्रबंधन, संगठनात्मक कार्यप्रणाली तथा कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारियों से संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया।

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खेल चेतना मेले का भी किया उल्लेख

मंत्री काश्यप ने रतलाम में प्रतिवर्ष क्रीड़ा-भारती एवं चेतन्य काश्यप फाउंडेशन द्वारा आयोजित खेल चेतना मेला का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पिछले 25 वर्षों से निरंतर आयोजित हो रहा यह आयोजन खेलों के प्रति जनचेतना विकसित करने का सफल माध्यम बना है। इसकी सफलता से प्रेरणा लेकर प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के अन्य प्रांतों में भी ऐसे आयोजनों का अनुसरण किया जा रहा है।

प्रशिक्षण वर्ग में पुणे, अहमदाबाद, कोंकण, जयपुर, जबलपुर, सौराष्ट्र, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा, इंदौर और ग्वालियर सहित विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की।

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ये रहे उपस्थित

इस दौरान अहमदाबाद से नितेश कुमार, कोंकण से सतीश मोरेश्वर जोशी एवं यज्ञेश्वर बागराव, जयपुर से कैलाश शर्मा, प्रदीप शर्मा एवं राकेश शर्मा, जबलपुर से प्रकाश विस्पुते एवं अनंत दीघे, सौराष्ट्र से अशोक गांधी, भीलवाड़ा से शिवनारायण सोनी, कोटा से बालमुकुंद, ग्वालियर से प्रकाश श्रीवास्तव तथा इंदौर से विजय भावे सहित विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह जिला चिकित्सालय में हड्डी रोग विशेषज्ञ (ऑर्थोपेडिक सर्जन) डॉ. दिनेश भूरिया ओपीडी में मरीजों का परीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान चिंगीपुरा निवासी आसिफ पिता रशीद कुरैशी अपनी छोटी बेटी को उपचार के लिए लेकर अस्पताल पहुंचा। परिजन ने डॉक्टर को बताया कि कपड़े बदलते समय बच्ची की हड्डी में क्रैक आ गया है।

प्राथमिक परीक्षण के दौरान डॉ. भूरिया ने बच्ची के हाथ में सूजन होने की बात कही। उन्होंने कहा कि परिजन द्वारा बताई गई परिस्थितियों में सामान्यतः हड्डी टूटने की संभावना कम प्रतीत होती है। यह सुनते ही आसिफ भड़क गया और बहस करने लगा। इतना ही नहीं उसने डॉ. भूरिया के साथ मारपीट तक कर दी। हमले में डॉ. भूरिया की नाक और गाल पर चोटें आईं।

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घटना के विरोध में चिकित्सक लामबंद, थाने पहुंचे

घटना की जानकारी मिलते ही जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों में आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में चिकित्सक स्टेशन रोड थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने एवं मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई।

स्टेशन रोड थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी आसिफ पिता रशीद कुरैशी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है तथा घटनाक्रम से जुड़े सभी तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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एसीएन टाइम्स @ रतलाम । 8 लेन दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर उस समय हड़कंप मच गया जब 120 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से दौड़ रहे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के काफिले के आगे कुछ ग्रामीण और बच्चे आ गए। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद ऐसा होने से शासन-प्रशासन के अधिकारियों के होश उड़ गए। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बाद में पुलिस ने ग्रामीणों से पूछताछ की तो उन्होंने इसे एक संयोग बताया।

दरअसल, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस का निरीक्षण कर रहे हैं। गडकरी बुधवार रात मंदसौर जिले के गरोठ में रात्रि विश्राम करने बाद गुरुवार सुबह रतलाम पहुंचे। सुबह करीब 10:25 बजे उनका काफिला जिले के असावती एंट्री पॉइंट पर रुका। यहां कलेक्टर मिशा सिंह और एसपी अमित कुमार ने उनकी अगवानी की। मंत्री गडकरी पांच मिनट पैदल से चले और एक्सप्रेस-वे की निर्माण गुणवत्ता का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर सिंह और एनएचएआई के अधिकारियों से प्रगति की जानकारी ली तथा अधूरे पेंचवर्क को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्री ने 8 लेन पर पौधारोपण में सहयोग के लिए भी कहा।

...और मच गया हड़कंप

इसके बाद मंत्री का काफिला झाबुआ की ओर रवाना हुआ। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के पास करीब 120 किलोम टर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर रहे उनके काफिले के सामने अचानक कुछ ग्रामीण और बच्चे आ गए। ग्रामीण समय रहते हट गए वरना बड़ा हादसा हो सकता था। अचानक बनी इस स्थिति से हड़कंप मच गया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो गए। जानकारी के असार निरीक्षण के दौरान जावरा और थांदला के बीच स्थित रेस्ट एंड सर्विस एरिया में केंद्रीय मंत्री ने नए पेट्रोल पंप का उद्घाटन भी किया।

पुलिस ने ग्रामीणों से की पूछताछ, लिखित कथन लिए

एसपी अमित कुमार ने एसीएन टाइम्स को बताया कि पुलिस ने घटना को गंभीरता से लिया और काफिले के सामने आए ग्रामीणों से पूछताछ की। ग्रामीणों ने अपने नाम शांतिलाल पिता कानजी भाभर (32), नानालाल पिता कैलाश भाभर (30), दिनेश पिता रामचंद्र भाभर (30) बताए। शांतिलाल ग्राम पंचायत पलसोड़ी का पंच है। उनके साथ 3-4 बच्चे भी थे। पुलिस द्वारा ग्रामीणों को मौखिक एवं लिखित कथन भी लिए गए हैं।

पुलिस पूछताछ में यह बताई वजह

पंच शांतिलाल भाभर ने पुलिस को लिखित बयान भी दिया है। इसमें उन्होंने बताया कि उनका घर और शासकीय प्राथमिक विद्यालय लिमखोपाड़ा एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर स्थित हैं। उनके दोनों बेटे अजय (कक्षा 5) और गजेंद्र (कक्षा 4) प्रतिदिन इसी मार्ग से स्कूल जाते हैं। गुरुवार सुबह भी वे रोज की तरह बच्चों को स्कूल छोड़ने निकले थे। इसी दौरान अचानक कई वाहन तेज गति से आते दिखाई दिए तो वे सड़क के किनारे खड़े हो गए। वाहन निकलने के बाद बच्चों को सुरक्षित स्कूल छोड़ दिया।

शांतिलाल ने स्पष्ट किया कि वे किसी सरकारी या निजी वाहन को रोकने के लिए वहां खड़े नहीं थे और उन्हें यह भी जानकारी नहीं थी कि गुजर रहा काफिला केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का है।

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8 लेन ने बढ़ाई ग्रामीणों की समस्या

बता दें कि, 8 लेन एक्सप्रेस-वे बनने से ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसमें बंद हुए संपर्क मार्ग, खेतों में जलभराव और स्थानीय आवागमन की दिक्कतें शामिल हैं। दावा किया जा रहा है कि इन समस्याओं को लेकर ग्रामीण मंत्री गडकरी से रतलाम दौरे के दौरान मुलाकात कर ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन व्यस्त कार्यक्रम और सुरक्षा कारणों से ऐसा संभव नहीं हो सका। हालांकि प्रशासन ने काफिले के आगमन से पहले ही स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर उनके ज्ञापन ले लिए थे।

किसने, क्या उठाई मांग

जिला पंचायत उपाध्यक्ष केशुराम निनामा ने रावटी-शिवगढ़ के बीच एक्सप्रेस-वे पर क्रॉसिंग और संपर्क मार्ग की मांग उठाई। उनका कहना है कि इस सुविधा के अभाव में क्षेत्र के हजारों लोगों, मरीजों को ले जाने वाली एंबुलेंस, विद्यार्थियों और व्यापारियों को लंबा चक्कर लगाना पड़ता है।

उधर, सैलाना से BAP विधायक कमलेश्वर डोडियार ने केंद्रीय मंत्री को एक पत्र भेजकर रतलाम-बांसवाड़ा हाईवे को फोरलेन करने की मांग की। उन्होंने इसे मध्यप्रदेश और राजस्थान के बीच महत्वपूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक संपर्क मार्ग बताते हुए शीघ्र सर्वे कराकर परियोजना को स्वीकृति देने का आग्रह किया।

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जारी आदेश में आरक्षित केंद्र रतलाम से विभिन्न थाना क्षेत्रों और पुलिस इकाइयों में पदस्थापनाएं की गई हैं। प्रमुख रूप से थाना औद्योगिक क्षेत्र, स्टेशन रोड, माणकचौक, जावरा शहर, जावरा औद्योगिक क्षेत्र, नामली, आलोट, ताल, रावटी, सैलाना, यातायात, दीनदयाल नगर, पिपलौदा तथा अजाक सहित कई स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती में बदलाव किया गया है।

आदेश के तहत कार्यवाहक प्रधान आरक्षक तथा आरक्षकों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। पुलिस अधीक्षक ने सभी संबंधित कर्मचारियों को आगामी आदेश तक नवीन पदस्थापना स्थल पर तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं।

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किसे, कहां मिली जिम्मेदारी

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एसीएन टाइम्स @ रतलाम । विश्व के 10 सबसे गर्म शहरों में शामिल हो चुके रतलाम को दीर्घकालिक शीतलता प्रदान करने और पर्यावरणीय संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से 'त्रिवेणी वन रोपण महाअभियान' का श्रीगणेश रविवार को हुआ। इस दौरान वक्ताओं ने त्रिवेणी रोपण की आवश्यकता, महत्व और इसकी संपूर्ण संकल्पना पर विस्तार से प्रकाश डाला। अतिथियों ने महाअभियान के पोस्टर का विमोचन कर उपस्थितजनों को त्रिवेणी रोपने का संकल्प भी दिलाया।

त्रिवेणी वन रोपण महाअभियान को लेकर रविवार को विधायक सभागृह, बरबड़, रतलाम में महती बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रतलाम-झाबुआ विभाग के संघ चालक तेजराम मांगरोदा एवं रतलाम विभाग के विभाग प्रचारक कृष्णकांत पांडेय मुख्य वक्ता रहे। हार्टफुलनेस संस्था के डॉ. नीलेश शुक्ला भी मंचासीन रहे।

प्रकृति का संतुलन बिगड़ा तो उसका दंड भी प्रकृति ही देती है : तेजराम मांगरोदा

बैठक को संबोधित करते हुए विभाग संघ चालक तेजराम मांगरोदा ने कहा कि जिस प्रकार वात, पित्त और कफ में असंतुलन होने पर शरीर प्रभावित होता है, उसी प्रकार जल, वायु और अग्नि में असंतुलन होने पर प्रकृति भी असंतुलित हो जाती है। मनुष्य प्रकृति को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह स्वयं अपना संतुलन स्थापित करती है। चाहे वह बाढ़ हो, भूकंप हो या महामारी—प्रकृति अपने नियमों के अनुसार दंड अवश्य देती है।

उन्होंने कहा कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर्यावरण-अनुकूल होने के साथ प्रकृति से तादात्म्य और एकात्म स्थापित करने वाली रही है। भगवान श्रीकृष्ण से लेकर हमारे सभी देवी-देवता तथा जैन दर्शन के सभी तीर्थंकर वृक्षों और जीवों के बिना अधूरे हैं। इसके विपरीत वनों का विनाश करने वाली विश्व की 10 बड़ी कंपनियां पश्चिम की हैं। उन्होंने कहा कि ईको सिस्टम का सीधा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य, मन, विचार और व्यवहार पर पड़ता है।

मांगरोदा ने राजस्थान की प्रकृति-प्रेमी अमृता देवी जैसे पर्यावरण रक्षकों के बलिदान की कहानियां बच्चों को सुनाने का आह्वान किया। उन्होंने महर्षि कण्व और शकुंतला के प्रकृति प्रेम से प्रेरणा लेने तथा त्रिवेणी वन रोपण महाअभियान से जुड़कर रतलाम को पुनः हरित बनाने का आग्रह किया।

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संकल्प तभी सफल होगा, जब पौधे वृक्ष बनेंगे : कृष्णकांत पांडेय

रतलाम विभाग के विभाग प्रचारक कृष्णकांत पांडेय ने आम के वृक्ष में आने वाले बौर का उदाहरण देते हुए कहा कि संकल्प तो बहुत से लोग लेते हैं, लेकिन सफल वही होते हैं जो विकल्प रहित होकर अपने लक्ष्य पर डटे रहते हैं। उन्होंने कहा कि त्रिवेणी वन रोपण महाअभियान में विकल्प नहीं है। केवल पौधे लगाना पर्याप्त नहीं, बल्कि पौधे को वृक्ष बनाने की यात्रा ही इस अभियान की वास्तविक सफलता होगी।

उन्होंने कहा कि रतलाम की आबादी के अनुरूप अधिक से अधिक त्रिवेणियां लगाना और उन्हें वृक्ष बनाना इस अभियान का लक्ष्य है। इसके लिए चरणबद्ध प्रयास करने होंगे। विभाग प्रचारक ने लोगों से अपने पूर्वजों, धार्मिक एवं मांगलिक आयोजनों सहित अन्य विशेष अवसरों की स्मृतियों को त्रिवेणी के माध्यम से चिरस्थायी बनाने का आह्वान किया। उन्होंने उपस्थितजनों को अभियान को सफल बनाने का संकल्प भी दिलाया।

पीपीटी और विशेष वार्तालाप के माध्यम से समझाया त्रिवेणी रोपण का महत्व

कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने 'त्रिवेणी' (पीपल, नीम और बरगद के पौधों) तथा भारत माता का पूजन कर किया। अतिथियों का परिचय देवाशीष पौराणिक तथा डॉ. हितेश पाठक ने दिया।

इसके पश्चात पर्यावरण मित्र अशोक पाटीदार ने पीपीटी के माध्यम से पर्यावरण एवं जीवों के संरक्षण के लिए वृक्षों की आवश्यकता पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने त्रिवेणी के धार्मिक, आध्यात्मिक, वास्तुशास्त्रीय तथा वैज्ञानिक आधार पर उसके महत्व को समझाया। इस अवसर पर रतलाम में बढ़ते तापमान और त्रिवेणी रोपण को लेकर तैयार विशेष वार्तालाप का भी प्रसारण किया गया।

अभियान में यह रहेगा खास

• त्रिवेणी रोपने के लिए स्वयंसेवकों द्वारा गड्ढे तैयार करने, उन्हें नियमित खाद-पानी देने और पांच साल तक उनके संरक्षण की जिम्मेदारी निभाई जाएगी ताकि वे वृक्ष बन सकें।
• त्रिवेणी रोपने का कार्य समाज द्वारा ही किया जाएगा।
• त्रिवेणी (बरगद, पीपल और नीम) रोपने के लिए लोगों को पंजीयन करवाना होगा।
• एक व्यक्ति / परिवार एक से अधिक जितनी भी चाहे त्रिवेणी रोप सकता है।
• त्रिवेणी की जीयो टैगिंग की जाएगी और उन्हें एक कोड भी दिया जाएगा।
• त्रिवेणी रोपने वाले व्यक्तियों / परिवारों हर रविवार को अपने परिजन के साथ मौके पर जा सकेंगे और अपनी त्रिवेणी के साथ समय बिता सकेंगे। वे इनके साथ सेल्फी / फोटो भी ले सकेंगे।
• त्रिवेणी वन रोपण अभियान अलग-अलग चरणों में चलेगा। भाई-बहन की पहाड़ी के बाद 8लेन के किनारे और उसके बाद शहर में आवश्यकता अनुसार रोपण होगा।
• अभियान को सफल बनाने के लिए सामाजिक संगठनों, शिक्षण संस्थाओं के प्रमुखों, समाजों के प्रमुखों, शहर के सभी मोहल्लों के प्रमुखों की बैठकें भी आगामी दिनों में होंगी।

महाअभियान को जन-जन तक पहुंचाने के लिए आए महत्वपूर्ण सुझाव

बैठक में महाअभियान को सफल बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव भी सामने आए। इनमें स्कूलों में त्रिवेणी वन रोपण महाअभियान की जानकारी पहुंचाने, वार्डवार एवं मोहल्लावार टीमों का गठन कर व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा शासकीय सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए त्रिवेणी रोपण जैसे कार्यों की अनिवार्यता सुनिश्चित करने के सुझाव प्रमुख रहे। अभियान की शुरुआत में ही शहर के प्रबुद्धजनों ने 5 से 25 तक त्रिवेणी रोपणे का संकल्प लिया।

कार्यक्रम का समापन भारत माता की आरती के साथ हुआ। संचालन पत्रकार अदिति मिश्रा ने किया तथा आभार प्रदर्शन शिक्षाविद् विम्पी छाबड़ा ने किया। आयोजन में बड़ी संख्या में मातृशक्ति, संत, प्रकृति-प्रेमी, स्वयंसेवक, धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों के पदाधिकारी सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

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अभियान को लेकर 5 जुलाई 2026 को शाम 4 बजे विधायक सभागृह, बरबड़ रोड, रतलाम में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में समाज के विभिन्न वर्गों के प्रमुख, पर्यावरणविद, प्रकृति प्रेमी, स्वयंसेवक, सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं तथा विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस अवसर पर महाअभियान के पोस्टर का विमोचन भी किया जाएगा तथा अभियान की रूपरेखा, उद्देश्य और जनभागीदारी को लेकर विस्तृत जानकारी दी जाएगी।