कलेक्टर का 1 साल बेमिसाल : 1 अरब की सरकारी जमीन मुक्त कराई, 231 गुंडे-बदमाशों को कर दिया जिलाबदर, कई योजनाओं में रतलाम प्रदेश में अव्वल

कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को रतलाम में एक वर्ष पूरा हो गया। इस दौरान उनकी संवेदनशीलता तो नजर आई ही, प्रशासनिक कसावट के उदाहरण भी देखने को मिले।

कलेक्टर का 1 साल बेमिसाल : 1 अरब की सरकारी जमीन मुक्त कराई, 231 गुंडे-बदमाशों को कर दिया जिलाबदर, कई योजनाओं में रतलाम प्रदेश में अव्वल
नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर- रतलाम।

एसीएन टाइम् @ रतलाम । कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी का 17 मई को एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। इस अवधि में अपने सहज, सरल व्यवहार एवं कार्य कुशलता से कलेक्टर सूर्यवंशी ने रतलाम जिले के नागरिकों के मन मस्तिष्क में अपनी उल्लेखनीय छाप छोड़ी है।  कार्य करने का विशेष अंदाज सूर्यवंशी को औरों से अलग बनाता है। संवेदनशीलता के मामले में वे मिसाल बनकर उभरे हैं। उनके नेतृत्व में जिला कई योजना में प्रदेश में लगातार अव्वल बना हुआ है। एक साल में 231 गुंडे-बदमाशों को जिला बदर कर दिया तो 1 अरब से ज्यादा की सरकारी जमीन भी मुक्त करा दी।

अपनी संवेदनशीलता के चलते कलेक्टर ने जिले की जनसुनवाई को एक अलग पहचान दिलाई। उनके पास अपनी समस्या लेकर आने वाला आम आदमी आश्वस्त रहता है कि उसकी समस्या का निराकरण अवश्य होगा। कोई नहीं भूल सकता जब रतलाम जवाहर नगर निवासी बालिका साधना शर्मा जब अपनी दादी के साथ स्कूल फीस का दुखड़ा लेकर आई थी। उसे फीस के कारण स्कूल ने उसे निकाल दिया गया था। कलेक्टर खुद उसके स्कूल पहुंचे और समस्या का निदान किया। इसी तरह फीस की समस्या को लेकर सुभाष नगर का बालक अनवर कलेक्टर के पास आया तो उसकी समस्या के निदान के लिए उन्होंने अधिकारियों को उसके स्कूल भेज दिया। जनसुनवाई में ऐसे ढेरों उदाहरण हैं जिनमें कलेक्टर सूर्यवंशी की संवेदनशीलता झलकती है।

सीएम हेल्पलाइन में जिला हमेशा टॉप-5 में

कलेक्टर सूर्यवंशी की कार्यकुशलता एवं प्रशासनिक दक्षता के कारण रतलाम जिला मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायतों के निराकरण में विगत एक वर्ष से लगातार ए-ग्रेड प्राप्त कर रहा है। इस अवधि में जिला मध्य प्रदेश के टॉप-5 जिलों में रहा है।

राजस्व प्रकरणों का निराकरण में जिला प्रदेश में चौथी रैंक पर

सूर्यवंशी द्वारा राजस्व अधिकारियों के कार्यों पर की जा रही सतत मॉनिटरिंग के फलस्वरूप जिले के राजस्व न्यायालयों में संधारित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में जिले का प्रदेश में चौथा स्थान है। इसी तरह स्वामित्व योजना मे 1 साल में 665 ग्रामों के लक्ष्य के विरुद्ध 559 ग्रामों के अधिकार अभिलेख तैयार कर लिए गए हैं। मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना में 2142 पट्टों का वितरण प्रथम चरण में किया जा चुका है।

पीएम स्वनिधि योजना के द्वितीय चरण में भी जिला प्रथम स्थान

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के द्वितीय चरण में प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर्स को छोटे-मोटे काम धंधे के लिए 20 हजार रुपए बगैर ब्याज का ऋण उपलब्ध कराने की योजना में रतलाम जिला पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश में प्रथम स्थान पर आया है। यह उपलब्धि कलेक्टर सूर्यवंशी की सघन मॉनिटरिंग के फलस्वरूप प्राप्त की गई। विगत वित्तीय वर्ष में जिले में 2792 स्ट्रीट वेंडर्स को 20-20 हजार रुपए बगैर ब्याज के ऋण उपलब्ध कराए गए हैं जो प्रदेश में सर्वाधिक थे।

कॉलोनाइजर्स से वसूली पांच करोड़ से अधिक राशि

रतलाम जिले के नगर निगम को छोड़कर शेष नगरीय निकायों में लाइसेंसधारी कॉलोनाइजरों से विकास अनुमति शुल्क जारी करने के रूप में 5 करोड़ 11 लाख रुपए वसूला गया। ऐसा कलेक्टर सूर्यवंशी की सख्ती के कारण संभव हो सका है।

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में जिला द्वितीय स्थान पर

कलेक्टर सूर्यवंशी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के सफल क्रियान्वयन के फलस्वरूप जिले ने विगत वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूरे प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। जिले में योजना अंतर्गत 1470 हितग्राहियों को लगभग 90 करोड़ रुपए के ऋण स्वरोजगार एवं उद्यम हेतु उपलब्ध कराए गए।

231 गुंडे-बदमाश जिला बदर

कलेक्टर सूर्यवंशी के एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान जिले में कानून व्यवस्था एवं शांति स्थापना के तहत उल्लेखनीय रूप से कार्रवाई की जाकर 231 आरोपियों को जिला बदर किया गया। इससे असामाजिक तत्वों, अपराधिक तत्वों में कानून का भय स्थापित हुआ। इसी कड़ी में चार आरोपियों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में जेल भेजा गया है।

47 हजार से अधिक हितग्राहियों को 44 करोड़ का लाभ

कलेक्टर के निर्देशन में वर्ष 2022-23 के दौरान शासन की हितग्राहीमूलक योजनाओं में 47 हजार से अधिक हितग्राहियों को 44 करोड़ रुपए का वित्त पोषण करवाया। यह एक विशेष उपलब्धि है।

65 एकड़ जमीन मुक्त कराई

सूर्यवंशी के निर्देशन में एक वर्ष में जिले में लगभग 59 एकड़ शासकीय कृषि भूमि मुक्त कराई गई। इसकी कीमत करीब 1 अरब 11 करोड़ 17 लाख रुपए है। इसी तरह छह एकड़ आवासीय भूमि भी मुक्त कराई गई है जिसकी कीमत करीब 30 करोड़ रुपए है। इसके अलावा अवैध रूप से निर्मित किए गए 63 निर्माण भी तोड़े गए जिनकी कीमत 8 करोड़ से अधिक है।