प्रत्यक्ष कर एवं अंतरराष्ट्रीय कराधान को लेकर ICAI ने पेश किया “बजट-2023 पूर्व ज्ञापन”, 275 पेज के ज्ञापन में 241 सुझाव हैं शामिल
भारत सरकार ने 2023 के बजट के लिए तैयारी शुरू कर दी है। आईसीएआई ने बजट में प्रावधानों को शामिल करने और उनमें बदलाव या सुधार आदि को लेकर 241 सुझावों वाला बजट-2023 पूर्व ज्ञापन प्रस्तुत किया है।
Niraj Kumar Shukla 
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एसीएन टाइम्स @ डेस्क। द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया (The Institute of Chartered Accountants of India) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बन रहे बजट के लिए कर प्रस्ताव को तैयार करने के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को "बजट पूर्व ज्ञापन 2023" (Pre-Budget Memorandum 2023) प्रस्तुत किया है। 257 पेज के इस ज्ञापन में प्रत्यक्ष कर (अंतरराष्ट्रीय कराधान सहित) को लेकर 241 सुझाव और सिफारिशें शामिल हैं।
आईसीएआई द्वारा प्रस्तुत को "बजट पूर्व ज्ञापन 2023" में सामान्य रूप से ध्यान दी जाने वाली सिफारिशें हैं। ये तीन अलग-अलग अध्यायों के रूप में विभाजित हैं। इनमें कर प्रशासन, संग्रह और अनुपालन को बढ़ाने, मुकदमेबाजी को कम करने, विभिन्न प्रकार के कर कानूनों के प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा प्रक्रियात्मक और प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने, नई पहल शुरू करने और कर को रोकने को लेकर भी सिफारिशें शामिल हैं।
बजट पूर्व ज्ञापन - 2023 में समूहीकृत की गई सिफारिशें
भाग - A : आयकर अधिनियम, 1961 की नीति और प्रावधानों से संबंधित सुझाव।
भाग - B : कर प्रशासन और नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए सुझाव।
भाग - C : अंतरराष्ट्रीय कराधान से संबंधित सुझाव।
जारी है अंतिम रूम देने का काम
अतिरिक्त, जीएसटी और अप्रत्यक्ष करों के संबंध में सरकार के विचार के लिए आईसीएआई की सिफारिशों को अंतिम रूप देने का काम अभी जारी है। यह फाइनल ड्राफ्ट उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा।
10 अक्टूबर तय थी सुझाव आमंत्रित करने के लिए
गौरतलब है कि आईसीएआई ने 23 सितंबर 2022 को प्रत्यक्ष करों (अंतर्राष्ट्रीय कराधान सहित) और अप्रत्यक्ष करों (GST आदि) से संबंधित मुद्दों/चिंताओं पर सदस्यों और अन्य हितधारकों से टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए थे। इसके लिए 10 अक्तूबर 2022 की डेडलाइन दी गई थी। इन्हीं सुझावों और टिप्पणियों को बजट पूर्व ज्ञापन 2023 में शामिल किया गया है।
इन मुद्दों पर आमंत्रित किए थे सुझाव
आईसीएआई ने बजट पूर्व ज्ञापन 2023 के लिए कर आधार को व्यापक बनाने और कर राजस्व में वृद्धि, कर परिहार के लिए क्या उपाय अपनाए जाने चाहिए, जैसे मुद्दों को लेकर सुझाव आमंत्रित किए थे। आमंत्रित सुझावों में मुकदमों को कम करना या न्यूनतम करना, प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर के प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाना भी शामिल है। इसके अलावा कानून, प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक कठिनाइयों को दूर करने तथा ऐसे ही अन्य बिंदु शामिल किए गए थे।
आईसीएआई हर साल करता है ये कवायद
वरिष्ठ कर सलाहकार गोपाल काकानी के अनुसार आईसीएआई हर साल हितधारकों की सिफारिशों पर ध्यान से विचार करता है। इन्हें इकट्ठा करने के साथ ही पूरक भी करता है। इसके बाद आगामी बजट के लिए कर प्रस्तावों का मसौदा तैयार किया जाता है। यह मसौदा भारत सरकार के लिए सीबीडीटी / सीबीआईसी को प्रस्तुत किया जाता है।
