विभाजित भूखण्ड व भवन के नामांतरण, लीज वृद्धि और भवन निर्माण अनुमति की स्वीकृति के लिए महापौर ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । महापौर प्रहलाद पटेल ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने विघटित नगर सुधार न्यास की कॉलोनियों में एवं अन्य विकसित कॉलोनियों में भूखण्ड का विभाजन (भाग) होने पर नामांतरण एवं लीज अवधि वृद्धि एवं भवन निर्माण की स्वीकृति देने की मांग की है।

महापौर पटेल ने पत्र में लिखा है कि प्रदेश में विभिन्न नगर सुधार न्यास का विलय नगर पालिका / नगर पालिक निगम में हो चुका है। उनके द्वारा विकसित कॉलोनियों में स्थित भूखण्ड व भवन जिनमें विभाजन (भाग) हुआ है, वर्तमान में उनका नामांतरण अथवा लीज अवधि वृद्धि नहीं हो पा रही है। विकसित अन्य कॉलोनी में विभाजित भूखण्ड पर भवन निर्माण की अनुमति भी प्रदान नहीं की जा रही है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधरण) 24 फरवरी 2016 में प्रकाशित अचल संपत्ति अंतरण नियम में वर्णित नियम एवं 4 मई 2021 में संशोधित नियम 17 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार भूखण्ड का विभाजन होने पर नगर एवं ग्राम निवेश विभाग की अनुमति आवश्यक है।

महापौर पटेल के अनुसार नगर एवं ग्राम निवेश विभाग द्वारा उनके विभाग के नियमों का उल्लेख करते हुए अनुमति प्रदान नहीं की जा रही है। इसके कारण विघटित नगर सुधार न्यास की कॉलोनी में निवास करने वाले नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कृति के अभाव में नामांतरण व लीज अवधि वृद्धि के प्रकरण भी लंबित हैं।

मुख्यमंत्री ने चुनाव के दौरान किया था शहर से वादा

महापौर ने मुख्यमंत्री को स्मरण कराया है कि नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 के दौरान उन्होंने ऐसे भूखण्ड/भवन जिनमें विभाजन हुए हैं उनकी स्वीकृति दिलवाने के लिए आश्वस्त किया था। महापौर ने मुख्यमंत्री से उक्त वादे के अनुसार भूखण्ड/भवन के नामांतरण/लीज अवधि व भवन निर्माण अनुमति प्रदान करने के आदेश प्रसारित करने का अनुरोध किया है।