कलेक्टर की चेतावनी : पात्र हितग्राही को पट्टा नहीं मिला तो तहसीलदार या नायब तहसीलदार को कर देंगे सस्पेंड
रतलाम कलेक्टर ने पात्र हितग्राहियों को कम पट्टे जारी होने और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में कमी पर नाराजी जताई है। उन्होंने अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के चेतावनी दी है।
पिपलौदा, जावरा, रावटी, आलोट तथा रतलाम ग्रामीण में मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के तहत कम पट्टे देने पर कलेक्टर हुए नाराज
एसीएन टाइम्स @ रतलाम । अगर किसी पात्र हितग्राही को पट्टा नहीं दिया तो तहसीलदार या नायब तहसीलदार सस्पेंड किए जाएंगे। एसडीएम के विरुद्ध भी कार्यवाही के लिए शासन को लिखा जाएगा।
सख्त लहजे में यह चेतावनी कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने सोमवार को हुई समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में अफसरों को दी। कलेक्टर मुख्यमंत्री भू-अधिकार आवासीय योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हितग्राहियों को दिए जाने वाले पट्टों की जानकारी ले रहे थे। इस दौरान बताया गया कि अभी 1988 पट्टे ऑनलाइन वितरण हेतु तैयार हैं। समीक्षा में पाया कि पिपलौदा, जावरा, रावटी, आलोट तथा रतलाम ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम संख्या में पट्टे दिए गए हैं। इस पर कलेक्टर ने सख्त नाराजगी जताई। राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि अभियान संचालित करके जो भी पात्र हितग्राही हैं, उनको पट्टे देना सुनिश्चित करें।
कलेक्टर ने कहा कि वे स्वयं फील्ड में जाकर सत्यापन करेंगे, पात्र हितग्राही को पट्टा मिलना चाहिए। कलेक्टर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को रावटी क्षेत्र में, एसडीएम रतलाम संजीव पांडेय को रतलाम ग्रामीण क्षेत्र में तथा डिप्टी कलेक्टर त्रिलोचन गौड़ को पिपलौदा, जावरा और आलोट जाकर मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना क्रियान्वयन के रेंडम निरीक्षण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि यदि किसी परिवार को आवास के लिए पट्टे की आवश्यकता है तो आबादी भूमि से पट्टा दिया जाए, आबादी भूमि नहीं है तो आबादी भूमि घोषित करके पट्टा दें।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतों के निपटारे भी अपेक्षा अनुसार नहीं
कलेक्टर ने बैठक में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायतों के निपटारे की समीक्षा की। सामाजिक न्याय, ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति, महिला बाल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पीएचई सहित कई विभागों में प्रगति अपेक्षा अनुरूप नहीं पाई गई। कलेक्टर ने विभागों को शिकायतों के निपटारे की समय सीमा निर्धारित की।
1 सप्ताह में जनसुनवाई के 700 आवेदन होंगे निराकृत
बैठक में कलेक्टर द्वारा जनसुनवाई के दौरान आने वाले आवेदनों की पेंडेंसी पर समीक्षा करते हुए बताया कि अभी 1248 आवेदन निराकरण हेतु पेंडिंग हैं। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिन विभागीय अधिकारियों के 25 से ज्यादा आवेदन निराकरण हेतु पेंडिंग है उनको शोकॉज नोटिस जारी किया जाए। कलेक्टर ने 1 सप्ताह में सभी विभागों के कुल 700 आवेदनों के निराकरण के लिए निर्देशित किया।
विकास यात्रा की तैयारी, रहेगा उत्सवी माहौल
कलेक्टर सूर्यवंशी ने बैठक में 5 से 20 फरवरी तक आयोजित होने वाली विकास यात्राओं के आयोजन की समीक्षा की। कहा कि इस दौरान उत्सवी माहौल में यात्राएं आयोजित होंगी। कलेक्टर ने अधिकारियों को रूट चार्ट तैयार करने के निर्देश दिए। सभी एसडीएम अपने रूट चार्ट समय सीमा में देख लें, विभागीय अधिकारी पूरी तैयारी के साथ यात्रा के दौरान गांव में रहेंगे। सभाओं में योजनाओं का लाभ वितरण किया जाएगा। हर विभाग अपने हितग्राही को लाभ प्रदान करेगा। गांव में यात्रा पैदल आयोजित होगी। हर विकासखंड में एक प्रभारी तथा एक सहायक प्रभारी अधिकारी रहेगा। सभी एसडीएम एवं जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से पूर्व समय सीमा में संपर्क कर लें। बैठक आयोजित कर जनप्रतिनिधियों को यात्रा की जानकारी देवें, सघन प्रचार प्रसार किया जाएगा।
गांव वालों को पूर्व से बताएंगे यात्रा की तारीख
बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स, नारा लेखन किए जाएंगे। गांव वालों को पूर्व से ही यात्रा की तिथि से अवगत कराया जाएगा। यात्रा आगमन का अनुमानित समय भी बताया जाएगा। प्रत्येक विकासखंड के हितग्राहियों की सूची तैयार होगी। लोकार्पण, भूमिपूजन की सूचियां तैयार की जाएंगी। आवेदन भी प्राप्त किए जाएंगे। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की जल यात्राएं भी आयोजित होंगी। नुक्कड़ नाटक, निबंध, पेंटिंग, वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। वाहनों पर आयोजन संबंधी पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स लगाए जाएंगे, पेयजल मेलों का आयोजन होगा।