Collector's Warning '...वरना ठेकेदार को कर देंगे ब्लैक लिस्टेड और भेज देंगे जेल, कार्यपालन यंत्री और इंजीनियर पर भी होगी कार्रवाई, अवैध कॉलोनियों पर चलेगा बुल्डोजर', देखें वीडियो...

अचानक निरीक्षण पर निकले कलेक्टर सेमलिया और नामली पहुंचे, निर्माण एजेंसी के ठेकेदार और इंजीनियर को दी सख्त हिदायत

रतलाम @ एसीएन टाइम्स . त्योहार निपटते ही कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम फिर एक्शन में नजर आए। बुधवार को रतलाम तहसील के सेमलिया और नामली पहुंचे। सेमलिया में नल-जल योजना का काम समय पर पूरा करने की सख्त हिदायत (Collector's Warning) दी। तल्ख लहजे में कहा- अगर समय समय पर काम नहीं हुआ तो ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा और जेल भी भेज देंगे। उन्होंने निरीक्षण के दौरान नजर आई अवैध कॉलोनी पर बुल्डोजर चलाने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने कहा है कि किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण पर मुरव्वत नहीं बरती जाएगी।

जल जीवन मिशन के तहत नल-जल योजना के बारे में ग्रामीणों ने शिकायत की थी। इसकी जांच के लिए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम खुद ही सेमलिया जा धमके। उन्होंने ग्रामीणों से चौपाल पर चर्चा की और समस्या जानी। पीएचई के इंजीनियर तथा ठेकेदार को तलब कर सख्त लहजे में काम पूरा करने के निर्देश (Collector's Warning) दिए। इसके लिए 25 दिसंबर की डेडलाइन तय कर दी।

पीडब्ल्यूडी की अनुमति नहीं मिलने से पाइप बिछाने में हो रही देरी

सेमलिया में 1 करोड़ 58 लाख रुपए लागत से जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजना कार्य किया जा रहा है। योजना में एक करोड़ रुपए भुगतान हो चुका है। ठेकेदार को 40 प्रतिशत भुगतान हुआ है। ग्रामीणों ने काम समय पर पूरा नहीं होने, रिस्टोरेशन नहीं करने की शिकायत की थी। कलेक्टर ने ठेकेदार से इसकी वजह पूछी। ठेकेदार ने गांव के एक हिस्से में लोक निर्माण विभाग की सड़क होने के कारण पाइप लाइन बिछाने में आ रही समस्या बताई। कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर को तलब कर अनुमति देने के निर्देश दिए। ठेकेदार को से कहा कि वह 10 लाख रुपए लोक निर्माण विभाग को डिपॉजिट करवाए ताकि विभाग पाइप लाइन बिछाने की अनुमति जारी कर सके।

काम पूरा होने के बाद होगी गुणवत्ता की जांच, 31 दिसंबर के बाद कलेक्टर खुद करेंगे निरीक्षण

कलेक्टर ने स्पष्ट कहा (Collector's Warning) कि नल-जल योजना का काम यदि दी गई समय सीमा में पूरा नहीं होता है तो ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड तो किया ही जाएगा, साथ ही जेल भेजने की कार्यवाही भी होगी। इसके अलावा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री तथा संबंधित इंजीनियर के विरुद्ध भी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। कार्य पूर्णता के पश्चात अन्य एजेंसी से गुणवत्ता की जांच कराई जाएगी। कलेक्टर स्वयं 31 दिसंबर के पूर्व आकर कार्य का निरीक्षण करेंगे।

बिजली वितरण कंपनी को दिए ट्रांसफर बदलने के निर्देश

ग्रामीणों ने गांव में जीर्ण-शीर्ण ट्रांसफार्मर की समस्या भी बताई। इसे तत्काल हल कराने के लिए कलेक्टर ने बिजली वितरण कंपनी को निर्देशित किया। हाई स्कूल के नवीन भवन निर्माण, हायर सेकेंडरी स्कूल खुलवाने तथा खेल मैदान की बाउंड्री वाल निर्माण की मांग भी उठी। कलेक्टर ने इस बारे में कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया। इसके पूर्व कलेक्टर ने सेमलिया में चल रहे वैक्सीनेशन कार्य का भी निरीक्षण किया।

खाद की पर्याप्त व्यवस्था, ग्रामीण अनावश्यक भंडारण न करें

सेमलिया में ग्रामीणों से कलेक्टर ने कहा कि यूरिया तथा अन्य खाद्य की कोई समस्या नहीं है। पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराया जा रहा है। यूरिया तथा अन्य उर्वरकों के रैक लगातार जिले के लिए शासन पहुंचा रहा है। इसलिए ग्रामीण बेवजह खाद का भंडारण नहीं करें। जितनी जरूरत होगी, शासन पूर्ति कर रहा है।

अवैध कॉलोनी देखी तोड़ने के दिए निर्देश

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम सेमलिया से लौटकर नामली बाईपास के समीप रुके। यहां उनकी नजर अवैध कॉलोनी निर्माण पर पड़ी। देखते ही त्योरियां चढ़ गईं। उन्होंने एसडीएम को तत्काल अवैध निर्माण तोड़ने के निर्देश दिए। तत्कालीन पटवारी के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थापित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने एसडीएम से कहा कि अवैध कॉलोनियों को सतत चिन्हिंत करें और तोड़ दें। कलेक्टर ने नामली शहर के वैक्सीनेशन सेंटर में टीकाकरण भी देखा। निरीक्षण के दौरान एसडीएम कृतिका भीमावद, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री पी. के. गोगादे सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

अवैध कॉलोनी का निर्माण होते मिला तो इन पर भी होगी कार्रवाई

कलेक्टर पुरुषोत्तम ने एक बयान में कहा है कि भविष्य में किसी भी नगरीय क्षेत्र में अगर अवैध कॉलोनी निर्माण होना पाया गया तो संबंधित मुख्य नगरपालिका अधिकारी को जिम्मेदार माना जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में तहसीलदार एवं उसका अधीनस्थ आमला जिम्मेदार होगा। संबंधित एसडीएम की भी जिम्मेदारी होगी कि अवैध कॉलोनी प्रारंभ होने की सूचना पर तत्काल कार्रवाई करें। रतलाम नगर निगम आयुक्त को भी निर्देशित किया गया है कि नगरीय क्षेत्र में अगर अवैध कॉलोनी बनना पाई जाती है तो संबंधित क्षेत्र का इंजीनियर इसके लिए जिम्मेदार होगा और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी।

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