BREKING NEWS ! रतलाम विकासखंड का रिक्त BRC पद भरने के लिए आदेश जारी, जिला शिक्षा अधिकारी ने संकुल प्राचार्यों को दिए निर्देश

रतलाम की जिला शिक्षा अधिकारी ने रतलाम जनपद के बीआरसी के रिक्त पद को भरने के लिए आदेश जारी किए हैं। अगर आप इस पद पर सेवाएं देने के इच्छुक हैं तो यह खबर अवश्य पढ़ें।

BREKING NEWS ! रतलाम विकासखंड का रिक्त BRC पद भरने के लिए आदेश जारी, जिला शिक्षा अधिकारी ने संकुल प्राचार्यों को दिए निर्देश
रतलाम बीआरसी नियुक्त करने के लिए आदेश जारी।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । रतलाम विकासखंड में रिक्त विकासखंड स्रोत समन्वयक का पद भरने के लिए कवायद शुरू हो गई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने इस संबंध में रतलाम के सभी संकुल प्राचार्यों को इच्छुक शिक्षकों से सहमति और जानकारी भेजने के निर्देश दिए हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी अनीता सागर ने सोमवार को एक आदेश जारी किया है। यह आदेश समग्र शिक्षा अभियान क अंतर्गत रतलाम जनपद शिक्षा केंद्र के विकासखंड स्रोत समन्वयक का प्रभार देने को लेकर जारी किया गया है। आदेश में बताया गया है कि उक्त रिक्त पद पर राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के संचालक के पत्र क्रमांक /राशिके/स्था./2023/6931 भोपाल, दिनांक 15.09.202 में दिए गए प्रावधान अनुसार पदस्थापना होगी। इसके लिए निर्धारित प्रारूप भी संकुल प्राचार्यों को भेजा गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने रतलाम विकासखंड स्रोत समन्वयक पद के लिए इच्छुक शिक्षकों की सहमति और जानकारी 5 जून, 2025 तक भेजने के निर्देश दिए हैं। 

मारपीट के आरोप में जेल जाने से रिक्त हुआ था पद

बता दें कि, तत्कालीन रतलाम विकासखंड स्रोत समन्वयक (बीआरसी) विवेक नागर पर विभाग के ही कर्मचारी से मारपीट करने का आरोप लगने पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। न्यायालय ने नागर की जमानत याचिक खारिज कर जेल भेजने के आदेश दिए थे। दो दिन तक जेल में रहने के चलते बीआरसी नागर को निलंबित कर दिया गया था। उनके स्थान पर प्रणव द्विवेदी को अस्थायी रूप से बीआरसी का प्रभार दिया गया था।

यह था मामला

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पुनः प्रभार देने से उपजा असंतोष

पिछले दिनों एक आदेश जारी कर विवेक नागर को पुनः रतलाम बीआरसी की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। इतना ही नहीं, नियम विरुद्ध अन्य कर्मचारियों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दे गईं थी। बताया जा रहा है कि इसम मामले में लेन-देन भी हुआ है। यह मामला सुर्खियों में आने से विभागीय कर्मचारियों में असंतोष उपज रहा था और उन्होंने जेल जा चुके और निलंबित हो चुके नागर को पुनः बीआरसी बनाए जाने पर आपत्ति भी दर्ज कराई थी। इसके चलते ही जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा बीआरसी पद भरने के लिए उक्त आदेश जारी किया गया है।