नशे के अवैध कारोबार को पूरी तरह से ध्वस्त करें, अवैध गतिविधियों की जानकारी देने वालों को पुरस्कृत करें : मुख्यमंत्री चौहान

मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था की समीक्षा के दौरान दिए निर्देश

एसीएन टाइम्स @ भोपाल / रतलाम ।  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार को पूरी तरह से ध्वस्त करें। युवा पीढ़ी को खोखला करने वाली इस गतिविधि के विरुद्ध सघन अभियान चलाते हुए स्कूल-कॉलेजों के आसपास बनी छोटी-छोटी दुकानों से लेकर संगठित माफिया तक कड़ी कार्यवाही हो। नशे की गतिविधियों को संरक्षण देने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। खुफिया तंत्र को सक्रिय और बीट व्यवस्था को सशक्त करते हुए ड्रग्स, अवैध शराब और नशे की अन्य सामग्री के अवैध कारोबार को जड़ से नष्ट करना होगा। अवैध गतिविधियों की जानकारी देने वालों को पुरस्कृत करने की व्यवस्था भी की जाएगी और उनका नाम गुप्त रखा जाएगा।

मुख्यमंत्री चौहान निवास कार्यालय पर कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार, पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना तथा अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा उज्जैन से वर्चुअली सम्मिलित हुए। वहीं रतलाम स्थित एनआईसी कक्ष में कलेक्टर नरेन्द्र सूर्यवंशी, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, जिला पंचायत सीईओ आदि अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर सूर्यवंशी ने जिले में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान की प्रगति से अवगत कराया। 

हुक्का लाउंज तत्काल बंद हों

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि हुक्का लाउंज को तत्काल बंद किया जाए। इनमें संचालित गतिविधियाँ बच्चों को गलत दिशा में ले जा रही हैं। हुक्का लाउंज के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर शराब का सेवन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शराब पीकर वाहन चलाने, अव्यवस्था फैलाने और दूसरों का अपमान करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।

भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध ईओडब्ल्यू की कार्रवाई हो

सीएम ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस को सुनिश्चित करने के लिए भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक होने पर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में दुराचारी किसी भी स्थिति में बचना नहीं चाहिए। प्रदेशवासियों को स्वच्छ प्रशासन देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। नशे के विरुद्ध थाना स्तर से राज्य स्तर तक संबंधित अधिकारी प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। भविष्य में इस संबंध में शिकायत मिलने पर अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

भू-माफिया के 4869 अवैध निर्माण किए ध्वस्त, 5703 एकड़ भूमि मुक्त कराई

बैठक में प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति, माफिया के विरूद्ध की गई कार्यवाही, चिन्हित अपराधों, महिला सुरक्षा, अनुसूचित जाति, जनजाति से संबंधित विषयों और नारकोटिक्स के प्रकरणों की जानकारी दी गई। बताया गया कि इस वर्ष अब तक भू-माफिया के विरुद्ध 352 प्रकरणों में 4 हजार 869 अवैध अतिक्रमण तोड़े गए तथा 1 हजार 616 करोड़ रुपये अनुमानित लागत की 5 हजार 703 एकड़ भूमि मुक्त कराई गई। प्रदेश में जिला बदर के 50 और एनएसए के 24 प्रकरणों में आदेश जारी किए गए हैं। अवैध शराब के विरुद्ध 1 लाख 12 हजार 129 प्रकरणों में कार्रवाई की गई।

24 हजार से ज्यादा निवेशकों को वापस दिलवाए 38.47 करोड़ रुपए

खनन माफिया से संबंधित 6 हजार 286 प्रकरणों में 6 हजार 345 वाहन तथा 32 हजार घन मीटर रेत जब्त की गई। चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध की गई प्रभावी कार्यवाहियों में 55 करोड़ 22 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई। कुल 24 हजार 56 निवेशकों को 38 करोड़ 47 लाख रुपए वापस दिलावाए गए। प्रदेश में सभी सनसनीखेज और संवेदनशील अपराधों को ट्रैस कर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। चिन्हित अपराधों में 3 प्रकरणों में मृत्युदंड और 373 में अजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।