मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ने 21 सूत्रीय मांगों को लेेकर ज्ञापन सौंपा

मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ने पत्रकारों की मांगों को लेकर प्रदेश स्तर पर ज्ञापन सौंपे। प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टर व उनके प्रतिनिधियों को दिए गए ज्ञापन में पत्रकार सुरक्षा कानून सहित विभिन्न न मांगें शामिल हैं।

मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ने 21 सूत्रीय मांगों को लेेकर ज्ञापन सौंपा
कलेक्टर के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपते श्रमजीवी पत्रकार संघ के प पदाधिकारी

एसीएन टाइम्स @ रतलाम। मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रांतव्यापी आह्वान के तहत 1 मई (मजदूर दिवस) पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। 21 सूत्रीय ज्ञापन में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने सहित विभिन्न मांगें शामिल हैं।

ज्ञापन कलेक्टर के प्रतिनिधि प्रशासनिक अधिकारी कुलभूषण शर्मा को प्रदेश केे वरिष्ठ मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष शरद जोशी, प्रदेश उपाध्यक्ष ऋषिकुमार शर्मा, संभागीय उपाध्यक्ष राजेश जैन की उपस्थिति में जिलाध्यक्ष भेरूलाल टांक ने सौंपा। यह मांगे हैं ज्ञापन में शामिल

यह मांगे हैं ज्ञापन में शामिल

ज्ञापन में बताया गया कि शासन ने पत्रकारों की अनेक समस्याओं का निराकरण किया है, लेकिन कई मांगे स्वीकृत होने के बाद भी मूर्तरूप नहीं ले पाई है। इनमें पत्रकार सुरक्षा कानून, पत्रकार कल्याण आयोग, राष्ट्रीय राज्य मार्गों पर अधिमान्य प्राप्त पत्रकारों को टोल नाकों को छूट देने, समाचार पत्रों तथा पत्रकारों को जीएसटी से मुक्त रखने, पत्रकारों के खिलाफ लगे मुकदमों को सीआईडी को सौंपने, बैैगार प्रथा पर रोक लगाने, शासन की विभिन्न समितियों में संघ को प्रतिनिधित्व देने, पत्रकारों के साथ ही लघु और मध्यम समाचार पत्रों के लिए पत्रकार हितेषी नीति बनाने, जिला जनसंपर्क कार्यालयों की व्यवस्था ठीक करने, स्टाफ की पूर्ति करने, तहसील स्तर पर सूचना सहायकों की नियुक्ति कर पत्रकारों की सूची बनाने जैसी मांगें प्रमुुख हैं।

रेल रियायत सुविधा बहाल की जाए

वरिष्ठ मुुख्य कार्यकारी अध्यक्ष शरद जोशी ने कहा कि रेल मंत्रालय ने अधिमान्य पत्रकारों को रेल रियायत सुविधा प्रदान की गई थी। उसे कोरोना काल में वापस ले लिया गया।अभी तक सुविधा को बहाल नहीं की गई। इसे शीघ्र ही प्रारंभ किया जाए। इस संबंध में अलग से प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित किया जाएगा।

जोशी ने बताया कि समय-समय पर ज्ञापन देकर हमने शासन से पत्रकार बीमा योजना, तहसील स्तर पर अधिमान्यता, श्रद्धानिधि, टोल नाकोंं पर छूट जैसी अनेक मांगें स्वीकृत करवाई हैं, लेेकिन अभी भी अनेेक मांगें लंबित हैं।स्वीकृति के बाद भी क्रियान्वित नहीं हुई हैैं। इसे ध्यान में रखते हुए सारे प्रदेश में 1 मई को जिला संभागीय मुख्यालयों पर संघ की इकाइयों द्वारा प्रदेश अध्यक्ष शलभ भदौरिया की अध्यक्षता में अमर कंटक में हुए प्रांतीय सम्मेलन मेें जिलास्तर पर मुख्यमंत्री के नाम कले दोक्टर को ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया था।  

ज्ञापन देने के दौरान यह थे मौजूद

जिला महामंत्री दिनेेश दवे ने बताया कि ज्ञापन देते समय संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी अमित निगम, नीरज शुक्ला, चंद्रशेखर सोलंकी, निलेश बाफना, इंगित गुप्ता, किशोर जोशी, डी.पी. सिंंह, विमल कटारिया, प्रफुल्ल जैन पिपलौदा, दीपक जोशी धराड़, उमेश मिश्राा, संजय, डी. वाघेला शिवगढ़, दुष्यंत सिंह तंवर, मुबारिक शेरानी, दिलजीत सिंह मान सहित अन्य सदस्यगण उपस्थित थे।