पेंशनरों की शिवराज सरकार को चेतावनी, हमारी अनदेखी की तो विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा खामियाजा

पेंशनर्स मप्र रतलाम की मासिक बैठक में उप प्रांताध्यक्ष कीर्तिकुमार शर्मा ने सरकार को चेताया

 एसीएन टाइम्स @ रतलाम । प्रदेश सरकार प्रदेश के पांच लाख पेंशनरों व उनके परिवारों को लगातार आर्थिक बदहाली की ओर धकेल रही है। सुरसा की तरह महंगाई बढ़ रही है। महंगी दवाइयों, महंगे उपचार से पेंशनर्स का परिवार जीवन निर्वाह में गंभीर त्रासदी से गुजर बसर कर रहा है। मुख्यमंत्री म.प्र. शासन पेंशनर्स विरोधी नीति अपनाते हुए पेंशनर्स के अधिकारों उनके हकों छीन रही है।

यह बात पेंशनर्स एसोसिएशन म.प्र. रतलाम की मासिक बैठक में उप प्रांताध्यक्ष कीर्तिकुमार शर्मा ने कही। उन्होंने प्रांतीय परिपत्रों का उल्लेख करते हुए कहा कि 5 लाख राज्य पेंशनरों के साथ उनके परिवारों, रिश्तेदारों के सदस्य जुड़े हैं। इनकी संख्या कुल 50 लाख तक है। प्रदेश सरकार ने राज्य पेंशनरों की ज्वलंत न्यायोचित मांग का शीघ्र निराकरण नहीं किया तो पेंशनर्स की नाराजी का खामियाजा आगामी विधानसभा चुनाव में उठाना ही पड़ेगा।

सांसदों और विधायकों को देंगे ज्ञापन

पेंशनर्स एसोसिएशन म.प्र. भोपाल के अह्वान पर प्रदेश के समस्त जिलों, तहसीलों से संगठन द्वारा प्रदर्शन करते हुए क्षेत्रीय सांसदों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों को इस आशय के ज्ञापन देंगे। इनमें वे मुख्यमंत्री को पेंशनर्स की नाराजगी के बारे में अवगत कराते हुए ज्वलंत मांगों का चुनाव पूर्व शीघ्र समाधान कराने की मांग की जाएगी। बैठक को एम. एल. भट्ट, प्रेम कुमार बेनावत, महेश कुमार राठौड़, आशा श्रीवास्तव ने भी संबोधित किया।

कवि जुझारसिंह भाटी ने चंद्रशेखर आजाद पर सुनाई कविता

इस अवसर पर पेंशनर सदस्य एवं रतलाम हल्ला-गुल्ला सांस्कृतिक मंच के संयोजक हास्य कवि जुझारसिंह भाटी ने देशभक्त चंद्रशेखर आजाद पर कविता सुनाकर उपस्थित पेंशनर्स साथियों में देशभक्ति का जज्बा कायम किया। बैठक में एस. एन. जोशी, बद्रीलाल राठौड़, कैलाशनाथ शर्मा, विजयसिंह सिसौदिया, जयवंत गुप्ते, के. एल. भाटी, गायत्री शर्मा, साधना आचार्य, अरुण कुमार क्षीरसागर, जितेन्द्रसिंह भूरिया, चंद्रकला व्यास, विभा जैन, रामचंद्र राव चव्हाण, वेदपालसिंह, कृष्ण गोपाल आचार्य, निर्मला नलवड़े, मंगला सोनगरा, हरिशंकर चौहान, एफ. एम. मंसूरी, भारतसिंह सोनगरा, नरेन्द्रसिंह चौहान, महेश शर्मा उपस्थित थे।

प्रमुख मांगें

1. राज्य पेंशनर्स के केन्द्र के साथ समान 42 प्रतिशत महंगाई राहत अविलंब स्वीकृत की जाए।
2. म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ पुर्नगठन अधिनियम की धारा 49 (6) शीघ्र विलोषित की जाए।
3. राज्य पेंशनर्स के आयुष्यमान योजना/स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ा जाए।
4. केन्द्रीय पेंशनर्स की भांति राज्य पेंशनर्स को 1000 प्रतिशत चिकित्सा भत्ता दिया जाए।
5. न्यायालयीन निर्णय के परिपेक्ष्य में 79 वर्ष पूर्ण होने पर अर्थात 80 वर्ष प्रारंभ होते ही 20 प्रतिशत पेंशन वृद्धि की जाए।
6. छठें व सातवें वेतनमान का लंबित देय एरियर पेंशनरों को भुगतान किया जाए।