ये कैसी दादागीरी ? रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाया तो PM आवास योजना के 60 फ्लैट में ताले तोड़ कर लिया कब्जा

एसीएन टाइम्स @ रतलाम। रेल प्रशासन ने जिन अतिक्रमणकारियों को अपनी जमीन से हटाया उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के 60 मकानों में कब्जा कर लिया। डोसीगांव स्थित आवासों के ताले तोड़कर घुसे लोगों से नगर निगम ने आवास खाली करवाए। कई लोगों ने कब्जा कर अपने ताले जड़ दिए थे वे भी निगम ने तोड़ कर नए लगा दिए। निगम प्रशासन ने ऐसे लोगों को आगाह किया है कि अगर अवैध कब्जा किया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

हाल ही में रतलाम रेल मंडल प्रशासन ने स्थानीय शिवशंकर कॉलोनी क्षेत्र से 30 से अधिक परिवारों को हटाया था। रेलवे के अनुसार इन परिवारों ने उसकी जमीन पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया था। रेलवे ने इनके आवास भी ढहा दिए थे। प्रभावित यहां से अपना सामान समेट कर डोसीगांव पहुंच गए। उन्होंने नगर निगम द्वारा बनाए गए पीएम आवासों के ताले तोड़ दिए और कब्जा कर अपने ताले लगा दिए। इसकी जानकारी मिली तो नगर निगम प्रशासन हरकत में आ गया। मंगलवार को निगम की टीम पुलिस के साथ पहुंची।

कब्जेधारियों ने 2 घंटे तक किया हंगामा, पुलिस कार्रवाई के चेतावनी के बाद बनी बात

नगर निगम ने जैसे ही पीएम आवास खाली कराने की कार्रवाई शुरू, कब्जेधारियों ने हंगामा शुरू कर दिया। वे आवासों से निकलने को ही तैयार नहीं थे। महिलाएं तो रोने ही लगीं। प्रभावितों का कहना था कि पहले उनके मकान रेलवे ने तोड़ दिए और अब यहां से भी निकाल दिया। ऐसे में उन्हें सर्दी के इस मौसम में अपने बच्चों के साथ सड़क पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हंगामा करीब 2 घंटे तक चला। हालांकि इससे उन्हें कोई सफलता नहीं मिली और निगम प्रशासन ने ऐसे लोगों को बेदखल कर 60 आवास खाली करवाए।

जनसुनवाई में पहुंचे लोग, बोले- हमारे मकान तोड़ दिए, हम कहां रहें

रेलवे की कार्रवाई से प्रभावित और पीएम आवास में कब्जा करने वाले लोग मंगलवार को कलेक्टर की जनसुनवाई में भी पहुंचे। उनका कहना था कि उनके आवास तोड़ दिए गए हैं और अब पीएम आवास से भी बाहर किया जा रहा है। ऐसे में वे कहां रहे। इस पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और आयुक्त सोमनाथ झारिया ने स्पष्ट किया कि रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा था। रेलवे ने अपनी जमीन से अतिक्रमण हटाया है। फिर भी प्रशासन मदद कर रहा है लेकिन इस तरह यदि कहीं भी अवैध कब्जा किया जाएगा तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

प्रभावित विधायक चेतन्य काश्यप के कार्यालय भी पहुंच थे। उन्होंने विधायक से चेतन्य काश्य फाउंडेशन के माध्यम से जमा कराई जा रही मार्जिन मनी के 10-10 हजार रुपए जमा करवाने का अनुरोध भी किया।

कब्जेधारियों में मार्जिनमनी जमा कराने वाले और सूची में जगह नहीं पाने वाले भी

जानकारी के अनुसार पीएम आवास में कब्जे करने वालों में रेलवे की जमीन के कब्जेधारी ही नहीं बल्कि वे लोग भी शामिल थे जिन्होंने पीएम आवास योजना के तहत आवेदन किया था। इनमें वे भी शामिल हैं जिनका नाम अनुमोदन सूची में आ चुका है और मार्जिन मनी जमा कर चुके हैं। निगम प्रशासन ने ऐसे लोगों को तत्काल शेष रही प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा है ताकि उन्हें आवंटित आवासों की रजिस्ट्री करवाई जा सके। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका सूची में तो नाम है लेकिन मार्जिन मनी नहीं जमा कराई है। ऐसे लोगों द्वारा राशि जमा कराने की इच्छा जताई गई। अतः कलेक्टर ने ऐसे लोगों की सूची अनुमोदित करने के लिए आश्वस्त किया।

निगम लगाएगा शिविर, आवास उपलब्ध करवाने की पूरी होगी प्रक्रिया

निगम प्रशासन ने पीएम आवास आवंटन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए शिविर लगाने का निर्णय लिया है। आयुक्त सोमनाथ झारिया के अनुसार शिविर के माध्यम से मार्जिन मनी जमा करा चुके लोगों से बाकी की प्रक्रिया पूरी करवा कर आवास आवंटित करवाए जाएंगे। इसी तरह नई अनुमोदित सूची वालों से मार्जिन मनी जमा कराने सहित अन्य कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि निगम द्वारा कराए गए सर्वे और अतिक्रमण हटाने की मुहिम से प्रभावित हुए 2290 लोग हैं जिन्हें पीएम आवास योजना के लिए आवेदन किए हैं। अभी तक 275 लोग मार्जिन मनी जमा कर चुके हैं और 177 वैध कब्जेधारी हैं। 

60 फ्लैट में लगे ठेकेदार के तोड़ दिए थे ताले, कब्जा करने वालों में एक किन्नर भी

रेलवे की जमीन से हटाए गए अतिक्रमणकारियों तथा अन्य लोगों ने डोसीगांव स्थिति पीएम आवास योजना के 60 फ्लैट में लगे ठेकेदार के ताले तोड़ दिए थे। कब्जा करने वालों में एक किन्नर भी शामिल है। उन्होंने अपने ताला लगा दिए थे। इसकी जानकारी मिलने पर टीम भेज कर सभी ताले खुलवा कर निगम द्वारा अपने ताले लगवा दिए गए हैं। योजना के तहत जिन्होंने मार्जिन मनी जमा कर रखी है ऐसे लोगों से आवास खाली नहीं कराए गए हैं। उन्हें अपनी शेष प्रक्रिया जल्द पूरी करने के लिए कहा है ताकि वे वैध आवंटी बन सकें। यदि आगे से कोई ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई की जाएगी।

सोमनाथ झारिया, आयुक्त - नगर निगम, रतलाम