जिला अभिभाषक संघ ने की राजस्व न्यायालय से प्रमाणित प्रतिलिपि की पुरानी व्यवस्था लागू करने की मांग, कलेक्टर बोले- टीएल बैठक में होगी चर्चा

राजस्व न्यायालयों से प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करना महंगा हो गया है। रतलाम जिला अभिभाषक संघ ने इससे हो रही समस्या का हवाला देते हुए पुरानी व्यवस्था लागू करने की मांग की है।

जिला अभिभाषक संघ ने की राजस्व न्यायालय से प्रमाणित प्रतिलिपि की पुरानी व्यवस्था लागू करने की मांग, कलेक्टर बोले- टीएल बैठक में होगी चर्चा

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । जिला अभिभाषक संघ ने कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी से राजस्व न्यायालयों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने की पुरानी व्यवस्था लागू करने की मांग की है। संघ ने इस सम्बन्ध में ज्ञापन देकर प्रमाणित प्रति की नवीन व्यवस्था से उपज रही समस्याओं से अवगत कराया। कलेक्टर सूर्यवंशी ने प्रत्युत्तर में टीएल बैठक में चर्चा का आश्वासन दिया।

कलेक्टर को ज्ञापन संघ अध्यक्ष अभय शर्मा और सचिव विकास पुरोहित ने दिया। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि अनुसार नई व्यवस्था से अभिभाषकों और पक्षकारों को काफ़ी परेशानी हो रही है। संघ के अरुण त्रिपाठी के अनुसार राजस्व न्यायालयों से प्रतिलिपि की वर्तमान व्यवस्था काफ़ी महँगी हो गई है। पूर्व में जो प्रतिलिपि 2 से 20 रुपए तक प्राप्त हो जाती थी, वही वर्तमान व्यवस्था में 20 रुपए से 60 रुपए प्रति पृष्ठ के मान से प्राप्त हो रही है। आवेदन प्रस्तुत करते समय प्रारंभ में 40 रुपए की रसीद लोक सेवा गारंटी केन्द्र संचालन हेतु ले जा रही है, जो अत्यधिक है।

संघ का कहना है कि अभिभाषक और पक्षकार से प्रतिलिपि हेतु इतनी राशि लेना अनुचित है। पूर्व व्यवस्था में प्रतिलिपि प्राप्त करना सरल था, जबकि लोक सेवा गारंटी केंद्र से प्रतिलिपि प्राप्त करना जटिल हो रहा है। इस केन्द्र पर आम जनता की संख्या अधिक रहती है, जिससे अभिभाषक को प्रतिलिपि आवेदन प्रस्तुत करने और प्रतिलिपि प्राप्त करने में काफ़ी समय लगता है। इससे उनको काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अभिभाषक संघ ने प्रमाणित प्रतिलिपि की नई व्यवस्था को तत्काल बंद करने और पुरानी व्यवस्था को पुनः आरंभ करने का आग्रह किया है। यदि पुरानी व्यवस्था लागू नहीं हुई तो अभिभाषक संघ न्यायालय की शरण लेगा।