अधिकारियों द्वारा उत्पन्न विसंगतियों से कर्मचारियों में सरकार के लिए पनप रही नफरत- शुक्ला

क्रमोन्नति व पदोन्नति को लेकर आजाद अध्यापक शिक्षक संघ निकलेगा विशाल रैली

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । सरकार ने अध्यापक संवर्ग को इतना प्रताड़ित कर रखा है कि उल्लेख करना भी मुश्किल है। अध्यापक संवर्ग से संबंधित जो भी आदेश जारी होता है, उसमें अधिकारीगण जानबूझकर विसंगतियां कर देते हैं। इससे सरकार के प्रति सहानुभूति की जगह और नफ़रत पैदा हो जाती है।

यह बात आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग अध्यक्ष प्रकाश शुक्ला ने कही। वह संघ द्वारा 26 फरवरी को प्रस्तावित रैली को सफल बनाने के लिए आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। रतलाम जिला मुख्यालय के गुलाब चक्कर उद्यान में आयोजित बैठक में शुक्ला ने बताया कि प्रांताध्यक्ष भरत पटेल के आह्वान के अनुसार 26 फरवरी को प्रदेशभर में क्रमोन्नति पदोन्नति रैलियां आयोजित की जाएंगी और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टरों को ज्ञापन भी सौंपा जाएंगे। उपस्थित पदाधिकारियों से शुक्ला ने रैली और ज्ञापन देने के कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया। उन्होंने शिक्षकों से ज्यादा से ज्यादा की संख्या में शामिल होकर अपनी मांगों के लिए आवाज बुलंद करने की अपील की। 

रैली की सफलता भविष्य निर्धारित करेगी

जिलाध्यक्ष सुनील कुमार गौड़ ने कहा कि प्रत्येक सदस्य को कम से कम 10-10 शिक्षकों को क्रमोन्नति, पदोन्नति रैली में शामिल होना है।अपने आस-पास की शालाओं में जाकर रैली में शामिल होने के लिए शिक्षकों को प्रेरित करें।

जिला कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र सिंह भाटी ने बताया बैठक के दौरान सभी पदाधिकारियों ने संभाग अध्यक्ष प्रकाश शुक्ला जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान संभागीय उपाध्यक्ष ललिता कदम, जिला सचिव राजेश स्वर्णकार, जिला उपाध्यक्ष रमेश उपाध्याय, जिला संगठन मंत्री सत्यनारायण माली, जिला कोषाध्यक्ष सावन पारगी, उषा गोयल, विमला सैनी, हेमराज भाभर, भास्कर बाथम, सुरेन्द्र सिंह राठौर, प्रकाश चन्द्र वर्मा, चम्पालाल भावर आदि उपस्थित रहे।

बैठक मैं इन बिंदुओं पर हुआ विचार-विमर्श

1)- 1 जुलाई 2018 के पश्चात 12 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके लोक सेवकों के लम्बित क्रमोन्नति / समयमान आदेश जारी करवाना।

2)- विगत कई वर्षों से रोके गए पदोन्नति आदेश पुनः जारी करवाना।

3)- लोक सेवकों को ग्रेज्युटी का लाभ दिलवाना।

4)- अनुकम्पा नियुक्ति के नियमों में शिथिलीकरण ।

5)- अतिशेष शिक्षकों की स्वैच्छिक पदस्थापना करवाना।

6)- पुरानी पेंशन की बहाली करवाना।

7)- शासन द्वारा जारी वरिष्ठता सूची की त्रुटि व समाधान हेतु प्रयास करनाl