फिर उमड़ा नगर निगम का भू-माफिया प्रेम ! भू-माफिया को 24 घंटे में उपलब्ध करवा दी निगम परिषद के निर्णय की कॉपी, फर्जीवाड़ा उजागर करने वाले पार्षद लगा रहे चक्कर
नगर निगम के भू-माफिया प्रेम का एक और मामला सामने आया है। निगम ने भू-माफिया को महज 24 घंटे के भीतर राजीव गांधी सिविक सेंटर रजिस्ट्री कांड के विरुद्ध पारित निर्णय की कॉपी उपलब्ध करा दी। वहीं मामला उजागर करने वाले सत्तापक्ष के पार्षद को एक पखवाड़े से जानकारी के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं।
Niraj Kumar Shukla 
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एसीएन टाइम्स @ रतलाम । राजीव गांधी सिविक सेंटर रजिस्ट्री कांड में आयुक्त और उपायुक्त के नपने के बाद भी नगर निगम के कारिंदे भू-माफिया के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करने से बाज नहीं आ रहे। फर्जीवाड़े के विरोध में नगर निगम परिषद द्वारा लिए गए निर्णय की कॉपी इस कांड में संलिप्त व्यक्ति को महज 24 घंटे में ही उपलब्ध करवा दी गई है। इसके उलट साधारण सम्मेलन में इस फर्जीवाड़े को उजागर करने वाले भाजपा पार्षद रत्नदीप सिंह राठौर (शक्ति बना) को इसकी प्रति के लिए चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
भाजपा पार्षद रत्नदीप सिंह राठौर ने मीडिया को बताया है कि उन्होंने नगर निगम के साधारण सम्मेलन से करीब 10 दिन सूचना के अधिकार के तहत आवेदन दिया था। इसमें जानकारी चाही थी कि राजीव गांधी सिविक सेंटर की रजिस्ट्री किन नियमों के तहत, किसके आदेश से और किन लोगों को की गई है। यह जानकारी उन्हें आज तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसके विपरीत नगर निगम परिषद में सिविक सेंटर को लेकर जो निर्णय पारित हुआ वह एक अन्य आरटीआई के आवेदन पर महज 24 घंटे के भीतर एक भूमाफिया को उपलब्ध करा दी गई।
उपायुक्त के आदेश से दी गई जानकारी !
पार्षद राठौर ने एसीएन टाइम्स को बताया कि सूत्रों से पता चला है कि भू-माफिया को परिषद के निर्णय की कॉपी कार्यालय अधीक्षक द्वारा उपलब्ध कराई गई है। यह परिषद शाखा से संबंधित जानकारी है जिसे देने का अधिकारी कार्यालय अधीक्षक को नहीं है। बताया जाता है कि कार्यालय अधीक्षक ने उपायुक्त विकास सोलंकी के कहने पर जानकारी उपलब्ध कराई गई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जिस उपायुक्त से सारे विभाग के काम छीन लिए गए हैं उसका दखल अब भी व्यवस्थाओं में कैसे है।
उच्च स्तर पर करेंगे शिकायत
भाजपा पार्षद रत्नदीप सिंह के अनुसार इस मामले की शिकायत प्रभारी आयुक्त अनिल भाना को की गई है। उन्होंने मामला दिखवाने की बात कही है। राठौर के अनुसार वे उच्च स्तर पर भी शिकायत कर रहे हैं। पार्षद ने बताया कि करोड़ों रुपए की आर्थिक अनियमितता से जुड़े मामले में कई दिनों बाद भी उन्हें जानकारी उपलब्ध नहीं कराते हुए, भू-माफिया को सिर्फ 24 घंटे में ही परिषद के संकल्प की कॉपी देने के मामले में वे नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल के अलावा वे विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से भी शिकायत करेंगे।
