शिवराज कैबिनेट का फैसला : 900 करोड़ से अधिक के 3 सिंचाई प्रोजेक्ट मंजूर, 13 मार्गों पर सिर्फ व्यावसायिक वाहनों से होगी टोल वसूली

एसीएन टाइम्स @ भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रि-परिषद ने रीवा, बुरहानपुर और सिंगरौली में 900 करोड़ रुपए से अधिक की सिंचाई परियोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति दी। इनसे 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। इस मौके पर पटवारी संवर्ग के 5,204  नए पद सृजित करने और प्रदेश के 13 मार्गों पर सिर्फ व्यावसायिक वाहनों से ही टोल वूसलने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रि-परिषद की शुरुआत वंदेमातरम् के गायन के साथ हुआ। इसके बाद रीवा में त्योंथर माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए राशि 89 करोड़ 83 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना से त्योंथर तहसील के 52 गांवों की 7600 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। इसी प्रकार बुरहानपुर जिले की पांगरी मध्यम (होज) सिंचाई परियोजना लागत राशि 145 करोड़ 10 लाख रुपए की सिंचाई क्षमता 4400 हेक्टेयर रबी सिंचाई के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। परियोजना से खकनार तहसील के 10 गांवों को भूमिगत पाइप लाइन से सूक्ष्म सिंचाई (होज) पद्धति से सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी।

मंत्रि-परिषद ने सिंगरौली जिले की सिंगरौली एवं माड़ा तहसील के 38 हजार हेक्टेयर सैंच्य क्षेत्र में भूमिगत पाइप लाइन से उच्च दाब पर सूक्ष्म सिंचाई (स्प्रिंकलर) पद्धति के द्वारा 113 गावों में सिंचाई सुविधा के लिए रिहन्द सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए भी प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। इस प्रोजेक्ट पर 672 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत आएगी।

पटवारी संवर्ग में 5,204  नए पद होंगे सृजित, हर 50 हजार जनसंख्या पर बनेगा सेक्टर

मंत्रि-परिषद ने पटवारी संवर्ग में 5,204 नवीन पद सृजित करने की स्वीकृति दी। साथ ही प्रति 50 हजार की जनसंख्या पर एक सेक्टर का निर्माण और प्रत्येक सेक्टर पर एक नगर सर्वेक्षक का पद स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया। किसी एक नगरीय निकाय में नगर सर्वेक्षक के कम से कम दो पदों के निर्माण की स्वीकृति दी जाएगी। मंत्रि-परिषद ने कन्या शिक्षा परिसर, जिला सीहोर का संचालन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में निजी सहभागिता अंतर्गत नामांकन के आधार पर सूर्या फाउण्डेशन के माध्यम से किए जाने का निर्णय लिया।

स्वर्ण पदक विजेता कावेरी को 11 लाख रुपए के पुरस्कार का अनुसमर्थन, मानदेय बढ़ा

मंत्रि-परिषद ने राष्ट्रीय केनो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अर्जित करने पर कावेरी ढीमर को 11 लाख रुपए की पुरस्कार राशि की स्वीकृति का अनुसमर्थन विशेष प्रकरण मानते हुए किया। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण अधिकारियों के पूर्व से स्वीकृत पदों में से रिक्त पदों के विरुद्ध 11 माह के लिए मेहमान प्रवक्ता के मानदेय वृद्धि की स्वीकृति दी। मेहमान प्रवक्ता के रूप में 125  रुपए प्रति घंटा (अधिकतम 5 घंटे प्रतिदिन) और एक माह में अधिकतम 14 हजार रुपए मानदेय निर्धारित किया है। मंत्रि-परिषद की बैठक के पूर्व वन्दे-मातरम् गान हुआ।

इन मार्गों पर अब सिर्फ व्यावसायिक वाहनों से ही होगी टोल वसूली

राज्य के यूजर फ्री योजना में 13 मार्गों पर केवल व्यावसायिक वाहनों से टोल संग्रहण करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। साथ ही मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम को 10 अनुबन्ध को यथास्थिति नियमानुसार समाप्त कर पुनः केवल व्यवसायिक वाहनों से टोल के लिए निविदा आमंत्रण कर अग्रिम कार्यवाही हेतु म.प्र. सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक को अधिकृत किया गया।

इन मार्गों पर उपभोक्ताओं को मिलेगी टोल वसूली से राहत

• रतलाम-झाबुआ मार्ग (एस.एच.-26) 102 कि.मी.।
• होशंगाबाद-पिपरिया मार्ग (एस.एच.-67) 70 कि.मी.।
• होशंगाबाद-टिमरनी मार्ग (एस.एच.-67) 72.40 कि.मी.।
• हरदा-आशापुर-खण्डवा मार्ग (एस.एच.-71) 113.20 कि.मी.।
• सिवनी-बालाघाट मार्ग (एस.एच.-72) 87 कि.मी.।
• रायसेन-गैरतगंज-राहतगढ़ मार्ग (एस.एच.-29 एवं 62 ) 101.50 कि.मी.।
• पिपरिया-नरसिंहपुर-शाहपुर मार्ग (एस.एच.-67) 161 कि.मी.।
• देवास- उज्जैन-बड़नगर-बदनावर मार्ग (एस.एच.-64) 98.25 कि.मी.।
• रीवा-ब्यौहारी मार्ग (एस.एच.-57) 80 कि.मी.।
• ब्यौहारी-शहडोल मार्ग (एस.एच.-57) 85 कि.मी.।
• गोगापुर-महिदपुर-घोसला मार्ग (एस.एच.-16) 45 कि.मी.।
• मलेहरा-लौंदी-चांदला-अजयगढ़ मार्ग (एस.एच.-12) 60 कि.मी.।
• चांदला-सरवई-गौरीहर-मतौंड मार्ग (एस.एच.-5) 43.70 कि.मी.।