नगर निगम में माफिया राज ! मालिकाना हक मिले बिना ही सिविक सेंटर की जमीनों की हो गई रजिस्ट्री, भाजपा पार्षद दल ने कलेक्टर से कहा- शून्य घोषित कराएं रजिस्ट्रियां
रतलाम महापौर व भाजपा पार्षद दल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर राजीव गांधी सिविक सेंटर की जमीन नगर निगम के नाम दर्ज करने और अक्टूबर 2023 के बाद और उसके पहले हुई रजिस्ट्रियों को शून्य घोषित करवाने की गुहार लगाई।
Niraj Kumar Shukla 
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-महापौर प्रहलाद पटेल के नेतृत्व में भाजपा पार्षद दल ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
-सिविक सेंटर की जमीन नगर निगम के नाम करने की गुहार लगाई
एसीएन टाइम्स @ रतलाम । नगर निगम के जिम्मेदारों का भू-माफिया प्रेम इतना प्रगाढ़ है कि उन्होंने उस सिविक सेंटर की जमीन की रजिस्ट्री भी करवा दी जो कागजों में अभी तक निगम के नाम ही नहीं है। भाजपा पार्षद दल ने ऐसी सभी रजिस्ट्रियां शून्य घोषित कराने की गुहार कलेक्टर से लगाई है। साथ ही सिविक सेंटर की जमीन का आधिकारिक मालिकाना हक देने की मांग भी की है।
महापौर प्रहलाद पटेल के नेतृत्व में भाजपा पार्षद दल ने शुक्रवार को कलेक्टर राजेश बाथम से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ निगम अध्यक्ष मनीषा शर्मा सहित भाजपा के मंडल अध्यक्ष भी मौजूद रहे। पार्षद दल की ओर से कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के साथ नगर निगम को जिला प्रशासन (नजूल) द्वारा सिविक सेंटर की जमीन के एवज में चाही गई राशि के मांग पत्र और नगर निगम द्वारा जमा कराई गई राशि की रसीद भी संगल्न की गई है।
जमीन निगम के नाम दर्ज कर प्रमाणित प्रतिलिपि दें
ज्ञापन का वाचन भाजपा पार्षद दल के सचेतक हितेश शर्मा (कामरेड) ने किया। पार्षद दल द्वारा ज्ञापन में बताया गया कि नगर सुधार न्यास (विकास शाखा) द्वारा नजूल से जमीन लेकर राजीव गांधी सिविक सेंटर नाम से योजना क्रमांक 71 का विकास किया गया था। दस्तावेजों में अब तक उक्त जमीन नगर निगम के नाम पर दर्ज नहीं की गई है। अतः उक्त जमीन को निगम के नाम पर दर्ज कर उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान की जाए।
सम्मेलन में पारित हो चुका है संकल्प
भाजपा पार्षद दल ने बताया कि नगर निगम द्वारा अनियमितता बरतते हुए सिविक सेंटर के भूखंडों की रजिस्ट्री संपादित की गई हैं। इन्हें शून्य घोषित करने को लेकर 6 मार्च को भाजपा पार्षद दल की बैठक में निर्णय लिया गया था। इसके बाद 7 एवं 9 मार्च को नगर निगम सम्मेलन के दौरान भी महापौर और नगर निगम परिषद के सदस्यों द्वारा अक्टूबर 2023 के बाद हुई सभी रजिस्ट्रियां शून्य घोषित कराने का प्रस्ताव पारित किया गया है। अतः उक्त सभी रजिस्ट्रियां शून्य घोषित करवाई जाएं। ज्ञापन देने के दौरान एमआईसी सदस्य भगत सिंह भदौरिया, निशा पवन सोमानी सहित अन्य पार्षद और भाजपा नेता मौजूद रहे।
