मृतकों के परिजन का फूटा गुस्सा : कलेक्ट्रेट में डाला डेरा, बोले- हत्यारों को मिले ऐसी सजा कि किसी और के साथ न हो ऐसी हृदय विदारक वारदात

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई के चलते हुए केशरिया ग्रुप के केशव गुर्जर और गजेंद्र डोडिया हत्याकांड के खुलासे के बाद उनके परिजन और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर में डेरा डाल दिया। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देने आए लोगों ने कहा- आरोपियों की ऐसी कड़ी सजा दिलाएं कि ऐसी हृदय विदारक वारदात किसी और के साथ नहीं हो।

केशव गुर्जर और गजेंद्र डोडिया के हत्याकांड से आक्रोशित परिजन और ग्रामवासी बुधवार दोपहर करीब 12 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचे। वे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम घटना के आरोपियों की गिरफ्तारी, उन्हें कड़ी सजा और मृतकों के परिजन को आर्थिक सहायता की मांग का ज्ञापन कलेक्टर को देने आए थे। कलेक्टर राजेश बाथम आवश्यक कार्य में व्यस्त होने से वे ज्ञापन देने नहीं पहुंचे। उन्होंने ज्ञापन लेने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को भेजा लेकिन मृतकों के परिजन और ग्रामीणों ने कहा कि वे कलेक्टर को ही ज्ञापन सौंपेंगे।

इसकी जानकारी एएसपी राकेश कुमार खाखा को मिली तो वे भी कलेक्ट्रेट पहुंच गए। उन्होंने पहले कलेक्टर बाथम से मुलाकात की और उसके बाद कलेक्टर कार्यलय की सीढ़ियों पर ही बैठ कर आक्रोशित लोगों की बात सुनी। इस दौरान इनके साथ एडीएम आरएस मंडलोई, शहर पुलिस अधीक्षक अभिनव कुमार वारंगे, एसडीम संजीव केशव पांडेय, तहसीलदार ऋषभ ठाकुर सहित अन्य मौजूद रहे।

यह रखी मांग

मृतक गजेंद्र डोडिया के भाई राकेश ने एएसपी खाखा को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान राकेश ने कहा कि हत्याकांड के शेष आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। राकेश ने कहा कि आरोपियों को ऐसी सजा मिले कि वे जेल से छूटने के बाद किसी अन्य के साथ ऐसी हृदय विदारक वारदात न कर सकें। उन्होंने आरोपियों की अवैध संपत्ति की जांच कर उसे नष्ट करने की मांग भी की। राकेश ने कहा कि हत्याकांड से प्रभावित परिजन को आर्थिक सहायता दी जाए।

कलेक्टर ने दिया यह आश्वासन

एएसपी ने मृतक गजेंद्र के भाई राकेश की कलेक्टर बाथम से मुलाकात भी कराई। कलेक्टर ने उन्हें आश्वस्त किया कि मामले में गंभीरता से कार्य किया जाएगा। सभी आरोपियों को उनके किए की सजा मिलेगी। कलेक्टर ने कहा कि मृतकों के परिजन को मुआवजा दिलाया जाएगा। राजस्व अमला आरोपियों की अवैध संपत्तियों की जांच करेगा।

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