कर्मचारियों की मनेगी धनतेरस ! इस दीपावली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों पर हो सकती है रुपयों की बरसात, 8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2026 तक
चर्चा है कि इस दीपावली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन में वृद्धि हो सकती है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार फेस्टिव सीजन में कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है। इसके साथ ही जनवरी 2026 तक 8वें वेतन आयोग के गठन की संभावना भी जताई जा रही है।
एसीएन टाइम्स @ डेस्क । केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग को लेकर कवायद शुरू कर दी गई है। इसकी घोषणा सरकार जनवरी 2026 तक कर सकती है। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों पर रुपयों की बरसात इसी दीपावली पर हो सकती है। सरकार उनका मूल वेतन बढ़ाने की तैयारी कर रही है।
केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद काफी बदलाव हुआ है। उनके वेतन में लगातार इजाफा हो रहा है। इस दीपावली के दौरान भी उनके मूल वेतन में बढ़ोतरी की जोरों पर चर्चा है। अभी तक सरकार की ओर से किसी प्रकार की अधिकृत घोषणा के बावजूद बाजार में काफी उत्साह है। इस बीच ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने संभावना जताई है कि नरेंद्र मोदी सरकार जनवरी 2026 तक 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर देगी। मीडिया रिपोर्टो के अनुसार मिश्रा ने कहा है कि उन्हें विश्वास है कि जनवरी 2026 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी और उम्मीद है कि सरकार जल्द ही कुछ कदम उठाएगी। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के पेंशन में बढ़ोतरी होगी। इसका फायदा देश के एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को होगा।
2016 में लागू हुआ था 7वां वेतनमान
सरकारी कर्मचारियों के वेतन में सुधार के लिए सरकार द्वारा हर 10 साल में एक वेतन आयोग का गठन करती है। इसलिए सभी को 8वें वेतन आयोग का इंतजार है। इससे पहले 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। इस हिसाब से 8वां वेतन आयोग 2026 तक लागू होने की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि यदि कर्मचारी संघ की मांगों को सरकार मानती है तो 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में लगभग दो गुने की वृद्धि होगी। न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़ाकर 34,560 रुपए और न्यूनतम पेंशन 17,280 रुपए तक हो सकती है।
बजट में नहीं हुई कोई घोषणा
बता दें कि, देशभर के केंद्रीय कर्मचारी मूल वेतन बढ़ाने को लेकर मांग कर रहे हैं। ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन जैसी कर्मचारी यूनियनें भी सरकार से नियमित बातचीत करती रहती हैं और कर्मचारियों की मांगों को उठाती हैं। यूनियनें 8वें वेतन आयोग के गठन और सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार पर दबाव बना रही हैं। इसलिए पहले उम्मीद जताई गई थी कि बजट में इसे माना जा सकता है लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वित्त मंत्रालय के सूत्रों की मानें तो सरकार फेस्टिव सीजन के मौके पर केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन में बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है।
