Waqf Council's Decision : अब वक्फ की जमीनों पर बनेंगे स्कूल-कॉलेज, अस्पताल और स्किल डेवलपमेंट सेंटर
Waqf Council's Decision : अब वक्फ की खाली जमीनों पर स्कूल-कॉलेज और सद्भाव मंडप बनेंगे। ऐसी सभी जमीनों का जीआईएस सर्वे भी होगा।
केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख़्तार अब्बास नकवी की अध्यक्षता में हुई सेंट्रल वक्फ काउंसिल की 89वीं बैठक में हुआ फैसला
दिल्ली @ एसीएन टाइम्स . आजादी के बाद पहली बार केंद्र सरकार ने वक्फ की खाली जमीनों को लेकर बड़ा फैसला (Waqf Council's Decision) लिया है। वक्फ की ऐसी सभी जमीनों पर स्कूल-कॉलेज, आईटीआई, होस्टल, हॉस्पिटल और सद्भाव मंडपों का निर्माण होगा। ये सुविधाएं प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत विकसित की जाएंगी।
यह निर्णय सेंट्रल वक्फ काउंसिल की शनिवार को हुई 89वीं बैठक में हुआ। बैठक केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख़्तार अब्बास नकवी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इसमें देशभर में मौजूद वक्फ बोर्ड की ज़मीनों के बेहतर तरीक़े से इस्तेमाल का निर्णय (Waqf Council's Decision) लिया गया। लिए गए निर्णय के अनुसार ऐसी जमीनों पर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के सार्वजनिक हित की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इनमें स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, हॉस्टल, हॉस्पिटल और सद्भाव मंडप शामिल होंगे।
केंद्रीय मंत्री मुख़्तार अब्बास नकवी ने इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने बताया वक्फ की देश भर में खाली पड़ी जमीनों की जीपीएस व जीआईएस द्वारा मैपिंग की जाएगी। इससे देश के दूर-दराज इलाक़ों में मौजूद ज़मीनों की सुरक्षा और संरक्षण बेहतर तरीक़े से हो सकेगा। उन्होंने कहा इन जमीनों पर तेजी से विकास कार्य करवाए जाएंगे।
कॉमन सर्विस सेंटर भी बनेंगे, लोगों को मिलेगी सरकारी योजनाओं की जानकारी
केन्द्रीय मंत्री नकवी के मुताबिक राज्यों के विभिन्न वक़्फ़ सेंटरों पर कॉमन सर्विस सेंटर बनाने का निर्णय (Waqf Council's Decision) भी लिया गया है। इन सेंटर के माध्यम से सरकार की शिक्षा, रोज़गार और स्वरोज़गार से संबंधित योजनाओं की जानकारी जनसामान्य को मिल सकेगी। कॉमन सर्विस सेंटरों से सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों से भी लोगों को अवगत कराया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनका लाभ ले सकें। इसका फायदा महिलाओं को भी होगा।
मैपिंग से वास्तविक लोकेशन देखना होगा आसान, दुरुपयोग भी रुक सकेगा
केंद्र सरकार द्वारा वक्फ की सम्पत्तियों का ब्योरा एक जगह एकत्र किया जाएगा। इसकी जीपीएस के माध्यम से मैपिंग करने से जमीनों की मॉनीटरिंग आसानी से हो सकेगी क्योंकि इससे जमीनों की वास्तविक स्थिति पता चल सकेगी। यदि कहीं इन जमीनों को दुरुपयोग हो रहा है तो वह भी रुक सकेगा। मैपिंग का काम शुरू भी कर दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि यह काम जल्द पूरा हो जाएगा।