बड़ा ऐलान : आजाद अध्यापक शिक्षक संघ पूरे प्रदेश में करेगा उग्र आंदोलन, अध्यापक शिक्षक संवर्ग का शोषण नहीं करेगा बर्दाश्त- भरत पटेल

एसीएन टाइम्स @ भोपाल । अध्यापक संवर्ग को लेकर मध्यप्रदेश सरकार और उसके नुमाइंदों द्वारा दिए गए आश्वासनों ने हद पार कर दी है। विभाग प्रति वर्ष 1 अप्रैल की स्थिति में वरिष्ठता सूची जारी नहीं कर पा रही है। क्रमोन्नति और पदोन्नति को लेकर भी रवैया ढुलमुल है। इससे शिक्षकों में आक्रोश है और उनके सब्र का बांध टूट चुका है। आजाद अध्यापक संघ मप्र ने अपनी इस लंबित मांग के निराकरण के लिए उग्र आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है।

आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मप्र के प्रांताध्यक्ष भरत पटेल ने बताया कि मध्यप्रदेश में सरकार की मंशा के विरुद्ध अभी भी अध्यापक शिक्षक संवर्ग का शोषण जारी है। सरकार के अनेक संभागों और जिलों में विभागीय अधिकारी विगत 6-7 वर्ष से अध्यापक शिक्षक संवर्ग के उच्च माध्यमिक शिक्षकों, माध्यमिक शिक्षकों और प्राथमिक शिक्षकों की प्रतिवर्ष प्रदेश, संभाग और जिला स्तर पर जारी होने वाली वरिष्ठता सूची का प्रतिवर्ष 01 अप्रैल की स्थिति में अंतिम प्रकाशन नहीं कर पा रहे है।

न क्रमोन्नति न ही पदोन्नति, उच्च पद के प्रभार के आदेश भी नहीं

पटेल के अनुसार 12 और 24 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले अध्यापक शिक्षक संवर्ग की क्रमोन्नति की आदेश भी अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले उच्च माध्यमिक शिक्षकों के समयमान - वेतनमान के आदेश भी जारी नहीं हो रहे हैं। वर्षों से पदोन्नति से वंचित उच्च पद के लिए योग्य उच्च माध्यमिक शिक्षकों, माध्यमिक शिक्षकों और प्राथमिक शिक्षकों के उच्च पद प्रभार के आदेश जारी करने में लेटलतीफी हो रही है। इसके अलावा सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापक शिक्षक संवर्ग की एनपीएस, बीमा और ग्रेच्युटी की राशि का समय पर भुगतान भी नहीं हो रहा।

अनुकंपा, प्रतिनियुक्ति के आदेश भी नहीं, तानाशाह अफसर कर रहे शोषण

प्रांताध्यक्ष पटेल ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग से जनजाति कार्य विभाग में और जनजाति कार्य विभाग से स्कूल शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अध्यापक शिक्षक संवर्ग को मौजूदा विभाग में पदस्थ करने, विगत वर्षों में दिवंगत हुए अध्यापक शिक्षक संवर्ग के आश्रित परिवार के सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति भी अब तक नहीं दी गई है। कई वर्षों से लंबित एरियर का भुगतान भी नहीं किया जा रहा। स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग के कतिपय तानाशाह अधिकारियों द्वारा छह-सात वर्ष से जानबूझकर शोषण किया जा रहा है। इससे अध्यापक शिक्षक संवर्ग आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं।

बहुत दे चुके ज्ञापन, अब नहीं करेंगे बर्दाश्त

प्रांताध्यक्ष पटेल के अनुसार संघ द्वारा अनेक बार कतिपय अधिकारियों की तानाशाही कार्यप्रणाली से विभागीय मंत्रियों और जिम्मेदार अधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवा चुका है। बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसलिए संघ अब यह शोषण बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर जल्द से जल्द इस पर रोक नहीं लगी और लंबित आदेश जारी नहीं हुए तो आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मप्र प्रदेश से लेकर ब्लॉक स्तर तक उग्र आंदोलन करेगा।