जावरा विधानसभा के 30 स्कूलों के लिए 30.12 करोड़ रुपए मंजूर, अतिरिक्त कक्ष, प्रयोगशाला, बाउंड्रीवॉल और फर्नीचर के लिए स्वीकृत हुई राशि
जावरा विधानसभा क्षेत्र के 30 स्कूलों के विकास के लिए 30 करोड़ 12 लाख रुपए स्वीकृत। 13 हायर सेकंडरी सहित 30 स्कूलों में भवन, अतिरिक्त कक्ष, प्रयोगशाला, बाउंड्रीवॉल और फर्नीचर की सुविधाएं विकसित होंगी।
Niraj Kumar Shukla 
एसीएन टाइम्स @ रतलाम । जावरा विधानसभा क्षेत्र में शासकीय स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ी पहल हुई है। क्षेत्र के 30 हाईस्कूल और हायर सेकंडरी स्कूलों के लिए 30 करोड़ 12 लाख रुपए की राशि शासन द्वारा स्वीकृत की गई है। इस राशि से स्कूल भवनों के निर्माण के साथ अतिरिक्त कक्ष, प्रयोगशालाएं, बाउंड्रीवॉल, फर्नीचर, कम्प्यूटर पैनल सहित अन्य आवश्यक शैक्षणिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
स्कूलों की आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर विधानसभा के विभिन्न सत्रों में लगातार मांग उठाई जाती रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों को भी जावरा विधानसभा क्षेत्र की शैक्षणिक परिस्थितियों और स्कूलों में अधोसंरचना की कमी से अवगत कराया जाता रहा है। इसके चलते क्षेत्र के 30 स्कूलों के लिए 30.12 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। इस स्वीकृति को क्षेत्र की लंबे समय से लंबित शैक्षणिक अधोसंरचना संबंधी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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13 हायर सेकंडरी और 17 हाईस्कूल होंगे लाभान्वित
स्वीकृत राशि से जिन 30 स्कूलों में विकास कार्य कराए जाएंगे, उनमें 13 हायर सेकंडरी और 17 हाईस्कूल शामिल हैं। हायर सेकंडरी स्कूलों में ढोढर, पिपल्याजोधा, असावती, रिंगनोद, कमला नेहरू जावरा, बरखेड़ी, बालक कालूखेड़ा, सुखेड़ा, बड़ायला माताजी, कन्या पिपलौदा, रियावन, चिकलाना और हतनारा शामिल हैं। वहीं हाईस्कूलों में कांकरवा, मांडवी, बंडवा, रोला, काटजू जावरा, रानीगांव, गोंदीधर्मसी, कन्या कालूखेड़ा, धामेड़ी, हसनपालिया, बिनोली, मामटखेड़ा, सेमलिया, नांदलेटा, बड़ायला चौरासी, उम्मेदपुरा और लाम्बाखोरा शामिल हैं।
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स्कूलों में सुविधाओं का होगा विस्तार
प्रशासन द्वारा दी गई अधिकृतक जानकारी के अनुसार स्वीकृत राशि से स्कूलों में जरूरत के अनुसार अतिरिक्त कक्षों और प्रयोगशालाओं का निर्माण, बाउंड्रीवॉल, फर्नीचर तथा कम्प्यूटर पैनल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने और स्कूलों की आधारभूत संरचना को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
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