CM शिवराज 1925 करोड़ की लागत से निर्मित 50 हजार PM आवासों में करायेंगे गृह प्रवेश, 1155 करोड़ की लागत के 30 हजार नए आवास का भूमि-पूजन भी होगा
भोपाल में 23 फरवरी को पीएम आवासों में गृह प्रवेश का प्रदेश स्तरीय वर्चुअल आयोजन किया जा रहा है। इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान 50 हजार घरों में हितग्राहियों को प्रवेश करवाएंगे। इस दौरान 30 हजार नए आवासों की नींव भी रखी जाएगी।
Niraj Kumar Shukla 
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23 फरवरी को भोपाल में होगा राज्य स्तरीय आयोजन, सभी निकायों में स्थानीय स्तर पर भी होंगे कार्यक्रम
एसीएन टाइम्स @ भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 23 फरवरी को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में नवनिर्मित 50 हजार आवासों में हितग्राहियों को गृह प्रवेश करवायेंगे। यह आवास 1925 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री 1155 करोड़ की लागत से बनने वाले 30 हजार नए आवासों का भूमि-पूजन भी करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के 26 हजार 500 हितग्राहियों के खाते में 250 करोड़ रुपए भी अंतरित करेंगे।
यह वर्चुअल कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कनवेंशन सेंटर (मिंटो हॉल) में दोपहर 3 बजे से होगा। कार्यक्रम को नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह और राज्य मंत्री ओ.पी.एस. भदौरिया भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान हितग्राहियों से बातचीत भी करेंगे। कार्यक्रम सभी नगरीय निकायों में भी होगा। मुख्य कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन, क्षेत्रीय इलेक्ट्रॉनिक चैनल, फेसबुक, जनसंपर्क के यू-ट्यूब चैलन एवं वेबकास्ट gov.in/mp/cmevnts के माध्यम से किया जाएगा।
महत्वपूर्ण बिन्दु
- देश में पात्र हितग्राहियों के लिए अभी तक 8 लाख 68 हजार आवास स्वीकृत।
- 4 लाख 72 हजार हितग्राहियों के आवास पूर्ण हो चुके हैं।
- शेष आवासों का निर्माण प्रगतिरत है।
- बी.एल.सी. घटक अंतर्गत हितग्राहियों के द्वारा आवास का निर्माण स्वयं किया जाता है।
- चयनित हितग्राहियों को प्रति आवास 2 लाख 50 हजार रूपये का अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें प्रति आवास केन्द्रांश 1 लाख 50 हजार रूपये तथा प्रति आवास राज्यांश एक लाख रूपये सम्मिलित है।
- आवास निर्माण की शेष राशि हितग्राही के द्वारा स्वयं वहन की जा रही है।
- कमजोर आय वर्ग श्रेणी के पंजीकृत निर्माण श्रमिक, जो हितग्राही अंश की पूर्ति करने में सक्षम नहीं होते हैं, को भी उनके अंशदान की पूर्ति में राज्य के द्वारा एक लाख रूपये तक अतिरिक्त अनुदान मुख्यमंत्री भवन एवं संनिर्माण कर्मकार आवास योजना के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है।
- आवास की रजिस्ट्री में प्रथम नाम हितग्राही परिवार की महिला का अंकित किया जा रहा है।
- प्रदेश में विशेष प्रयासों से ई.डब्ल्यू.एस., एल.आई.जी. तथा एम.आई.जी. श्रेणी के 1 लाख 20 हजार आवासहीन परिवारों को भी आवास निर्माण के लिए ब्याज सब्सिडी (राशि रु. 2 लाख 67 हजार रूपये तक) उपलब्ध करायी गई है।
