अब जागे जिम्मेदार ! BAC और CAC के रिक्त पद भरने के लिए CEO ने जारी किया आदेश, कहां कितने पद रिक्त हैं जानने के लिए पढ़ें यह खबर

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । जिले में विकासखंड अकादमिक समन्वयक तथा जनशिक्षकों (CAC) के पदों पर भर्ती के लिए आदेश जारी हो गए हैं। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शृंगार श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश में उक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति चाहने वालों की सहमति और जानकारी भेजने के लिए 16 जून, 2025 की समय सीमा मुकर्रर की है।

जारी आदेश के साथ ही जिले के विभिन्न विकासखंडों में रिक्त बीएसी और जनशिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी भी दी गई है। ये पद प्रतिनियुक्ति और काउंसलिंग के माध्यम से भरे जाएंगे। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जो कर्मचारी 4 साल या इससे अधिक समय से प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं दे रहे हैं, वे इन पदों के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी के साथ ऐसे कर्मचारी भी अपात्र माने जाएंगे जिनकी प्रतिनियुक्ति पूर्व में अनियमितता के कारण वापस ली जा चुकी है।

बीएसी के 14 पद रिक्त हैं जिले में

जानकारी के अनुसार जिले में बीएसी के कुल 14 पद रिक्त हैं। इनमें सबसे ज्यादा 4 पद पिपलौदा में रिक्त हैं। वहीं जावरा में 3, रतलाम, सैलाना व बाजना में 2-2 तथा आलोट में 1 पद रिक्त है। इसके अलावा 3 पद ऐसे भी हैं जिनकी प्रतिनियुक्ति को 4 वर्ष या इससे ज्यादा समय हो गया है, उन्हें भी रिक्त माना जाएगा और उन पर भी नई प्रतिनियुक्ति की जाएगी। ऐसे बीएसी की संख्या 5 है जिनमें से आलोट के 3 तथा रतलाम व जावरा का 1-1 पद शामिल है।

जनशिक्षक के 83 पद रिक्त

जिले में जनशिक्षकों के 83 पद रिक्त हैं। इससे अकादमिक कार्य और विद्यालयों के निरीक्षण सहित अन्य कार्यों में काफी परेशानी हो रही है। सबसे ज्यादा 20 पद बाजना विकासखंड में और सबसे कम 7 पिपलौदा में रिक्त हैं। वहीं रतलाम में 18, जावरा में 14 तथा आलोट और सैलाना में 12-12 पद रिक्त हैं। इसके अलावा कुछ पद ऐसे भी हैं जिन पर 4 वर्ष या इससे ज्यादा समय से भी जनशिक्षक सेवाएं दे रहे हैं। 4 साल की प्रतिनियुक्ति पूरी कर चुके जनशिक्षकों की संख्या 13 है जिनमें 2 रतलाम के, 4 जावरा के, 3 पिपलौदा के और 4 आलोट विकासखंड के शामिल हैं। इनकी प्रतिनियुक्ति के चार वर्ष इसी साल 13 सितंबर को पूरे हो रहे हैं। ऐसे पदों के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और कर्मचारियों का चयन भी कर लिया जाएगा। हालांकि उन्हें प्रभार 13 सितंबर के पश्चात ही मिलेगा।

अब तक टल रही थी काउंसलिंग, ज्ञापन दिया तो जागे जिम्मेदार

बता दें कि, बीएसी एवं जनशिक्षकों की प्रतिनियुक्ति को लेकर अब तक जिला शिक्षा केंद्र के जिम्मेदार पूरी तरह उदासीन थे। जिले में 80 प्रतिशत बीएसी और जनशिक्षकों के पद रिक्त होने के बाद भी काउंसलिंग नहीं की जा रही थी। इन पदों पर चार वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति होती है जबकि कई बीएसी और जनशिक्षकों को 6 वर्ष होने के बाद भी नहीं हटाया जा रहा था। कई तो 10-10 साल से इन्हीं पदों पर जमे हुए हैं। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मप्र के संभाग अध्यक्ष प्रकाश शुक्ला के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष सुनील कुमार गौड़, महेंद्र सिंह भाटी, हरीराम जाटवा, सावन पारगी, किरण पाटीदार, राजेद्र चौहान, प्रकाश वर्मा, मुकेश नंदवाना, विजय डोडियार आदि ने जिला पंचायत सीईओ शृंगार श्रीवास्तव को एक ज्ञापन सौंपा था।

डीपीसी पर लगाया था जानबूझ कर विलंब करने का आरोप

ज्ञापन में जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) द्वारा कतिपय बीएसी और सीएसी (जनशिक्षकों) अनुचित लाभ देने का आरोप लगाया था। प्रतिनिधिमंडल का आरोप था कि डीपीसी जानबूझ कर काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं और विलंब किया जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने सीईओ श्रीवास्तव को बताया था कि ज्ञापन देने और कई बार संपर्क करने के बाद भी डीपीसी मामले को टाल रहे हैं। पहले उन्होंने नवंबर में प्रक्रिया पूरी करने का आश्वासन दिया था, उसके बाद दिसंबर और फिर जनवरी का आश्वासन दिया। फिर कह दिया कि फरवरी में परीक्षा के बाद प्रक्रिया शुरू होग और अप्रैल में नए जनशिक्षक एवं बीएसी मिल जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। प्रतिनिधिमंडल ने सीईओ को छतरपुर व शिवपुरी जिले में अवधि पूरी होने पर प्रतिनियुक्ति समाप्त करने के आदेश तथा उज्जैन जिले में काउंसलिंग के आदेश की छायाप्रतियां भी सौंपी थी। 

बीएसी और सीएसी की प्रतिनियुक्ति के लिए जारी आदेश

इन प्रारूप में देनी है जानकारी और सहमति