अब खैर नहीं ! विधानसभा में बोधि इंटरनेशनल स्कूल में विद्यार्थी की प्रताड़ना व आत्महत्या के प्रयास की गूंज, जानें- विधायक राजेंद्र पांडेय के सवाल पर क्या बोले शिक्षा मंत्री उदयप्रताप सिंह
मप्र के शिक्षा मंत्री उदयप्रताप सिंह ने रतलाम के बोधि इंटरनेशनल स्कूल के विरुद्ध गंभीर कार्रवाई की बात कही है। वे जावरा विधायक डॉ. राजेंद्र पांडेय द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब दे रहे थे।
एसीएन टाइम्स @ रतलाम । रतलाम नगर के बोधि इंटरनेशनल स्कूल में विद्यार्थियों को प्रताड़ित करने और उसके द्वारा स्कूल भवन से कूद कर आत्महत्या करने के प्रयास का मामला मप्र की विधानसभा में भी उठ गया है। मामला जावरा विधायक डॉ. राजेंद्र पांडेय ने उठाया। उनके सवाल पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री उदयप्रताप सिंह ने विद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध गंभीर कार्रवाई की बात भी कही।
जावरा विधायक डॉ. राजेन्द्र पांडेय ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण सत्र के दौरान रतलाम नगर के निजी स्कूल (बोधि इंटरनेशनल स्कूल) में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को डराने से उसके द्वारा तीसरी मंजिल से कूद कर आत्महत्या करने के प्रयास का मामला उठाया। डॉ. पांडेय ने कहा कि स्कूल के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाना चाहिए। विगत दिनों निजी स्कूलों में वाशरूम में सीसीटीवी कैमरे लगाने का मामला भी सामने आया था। निजी स्कूलों में रेप जैसे मामले भी निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं।
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कलेक्टर को मिलें नियंत्रण के अधिकार
विधायक पांडेय ने यह भी कहा कि निजी स्कूलों में किताबों, यूनिफॉर्म व फीस मनमाने ढंग से लिए जाने की प्रवृति बढ़ती जा रही है, जिन पर अंकुश लगाना आवश्यक है। इसलिए नवोदय व सेंट्रल स्कूल की तरह ही सीबीएसई से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर नियंत्रण के लिए जिला कलेक्टर को अधिकार दिए जाना चाहिए।
मान्यता को लेकर दिया है नोटिस
डॉ. पांडेय के सवाल और चिंता पर शिक्षा मंत्री उदयप्रताप सिंह ने बताया कि रतलाम नगर के निजी स्कूल में घटित घटना के लिए दोषी प्राचार्य को अस्थायी निलम्बित किया गया है। पुलिस प्रकरण भी दर्ज किया है। एक कमेटी से जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद गम्भीर कार्यवाई की जाएगी। इसके अलावा मान्यता निरस्त करने को लेकर नोटिस दिया गया है।
बन गई नई नीति
शिक्षा मंत्री सिंह ने यह भी बताया कि निजी स्कूलों की यूनिफॉर्म, फीस व किताबों पर नियंत्रण करने के लिए नीति बनाई गई है। इन्हें मान्यता देने के लिए एनओसी जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ही दी जाती है। ऐसी गम्भीर शिकायतों पर एनओसी को वापस ले लिया जाएगा।
