मोहन कैबिनेट के फैसले ! रतलाम, मंदसौर, धार सहित प्रदेश के कई इलाकों को मिली सौगातें, सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त खत्म

गांधीसागर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में रतलाम बायो-फार्मा पार्क, मंदसौर एग्रो और केमिकल पार्क, धार टेक्सटाइल पार्क सहित कई विकास परियोजनाओं को मंजूरी मिली। सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त समाप्त करने का भी निर्णय लिया गया।

मोहन कैबिनेट के फैसले ! रतलाम, मंदसौर, धार सहित प्रदेश के कई इलाकों को मिली सौगातें, सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त खत्म
गांधीसागर में आयोजित डॉ. मोहन यादव की मंत्रि परिषद ने प्रदेश को सौगातें देने का निर्णय लिया।
  • गांधीसागर में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में विकास और जनकल्याण के बड़े फैसलों पर लगी मुहर

  • रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन में 453 हेक्टेयर में बनेगा बायो-फार्मा पार्क, 18 हजार करोड़ रुपए का निवेश और 25 हजार रोजगार के अवसर होंगे सृजित

  • मंदसौर में एग्रो और केमिकल पार्क और धार में टेक्सटाइल पार्क को मिली मंजूरी

एसीएन टाइम्स @ मंदसौर / रतलाम । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंदसौर जिले के गांधीसागर में मंत्रि परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के विकास को गति देने, निवेश को प्रोत्साहित करने, रोजगार के नए अवसर सृजित करने तथा जनकल्याण से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रि परिषद ने विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं, अनुसंधान केंद्रों, ऊर्जा परियोजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधारों से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की। बैठक के बाद प्रेस संवाद के माध्यम से मुख्यमंत्री ने मंत्रि परिषद के निर्णयों की जानकारी साझा की।

मंत्रि परिषद ने रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन में 453 हेक्टेयर क्षेत्र में बायो-फार्मा पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी। इस परियोजना से लगभग 18 हजार करोड़ रुपए का निवेश आएगा और 25 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। धार जिले के ग्राम भैंसोला में 341.10 हेक्टेयर क्षेत्र में वस्त्र एवं संबंधित उद्योग पार्क विकसित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी गई। इससे 6 हजार 150 करोड़ रुपए का निवेश और 35 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।

मंदसौर में विकसित होगा एग्रो पार्क

मंत्रिपरिषद ने मंदसौर जिले के बसई गांव में 178 हेक्टेयर क्षेत्र में एग्रो पार्क विकसित करने की स्वीकृति दी। इस परियोजना से लगभग 3 हजार 200 करोड़ रुपए का निवेश और 14 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। भारत सरकार की भव्य योजना के अंतर्गत मंदसौर जिले की गरोठ तहसील के कुरलासी गांव में 3 हजार 500 एकड़ भूमि पर केमिकल पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई। इससे लगभग 15 हजार करोड़ रुपए का निवेश तथा एक लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

उज्जैन में डीप-टेक अनुसंधान एवं नवाचार पार्क स्थापित होगा

उज्जैन में 237 करोड़ रुपए की लागत से 100 एकड़ भूमि पर डीप-टेक अनुसंधान एवं नवाचार पार्क स्थापित किया जाएगा। इसमें अंतरिक्ष विज्ञान, कृषि तकनीक और नई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। ग्वालियर के साडा क्षेत्र के तालपुरा और कुलैथ में 182.289 हेक्टेयर भूमि पर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के द्वितीय चरण को मंजूरी दी गई। पांढुर्णा में मल्टी प्रोडक्ट औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

ये भी पढ़ें

एमएसएमई और औद्योगिक विकास को मिलेगा प्रोत्साहन

मंत्रिपरिषद ने मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति-2025 में संशोधन का अनुमोदन किया। प्रदेश में निवेश संवर्धन गतिविधियों के सुचारु संचालन के लिए आगामी तीन वर्षों हेतु कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) को मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम का नेशनल पार्टनर नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के सशक्तीकरण के लिए एमपी एमएसएमई लिमिटेड के गठन तथा 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक वित्तीय प्रावधान का अनुमोदन किया गया। एमएसएमई अधोसंरचना विकास योजना को 1 हजार 507 करोड़ रुपए की लागत से आगामी पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी भी दी गई।

ये भी पढ़ें

ये निर्णय भी हुए

  • ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सौर परियोजना के द्वितीय चरण में 800 मेगावॉट क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली तथा 200 मेगावॉट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
  • उज्जैन के नौलखी आरक्षित वन क्षेत्र में 210 हेक्टेयर भूमि पर 855 करोड़ रुपए की लागत से फॉरेस्ट जू एवं रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना से लगभग 6 हजार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
  • नशे की तस्करी और अवैध कारोबार से जुड़े मामलों के त्वरित निराकरण के लिए एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत प्रदेश के छह जिलों इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल एवं रीवा में विशेष न्यायालयों की स्थापना को मंजूरी दी गई।
  • मंत्रिपरिषद ने मुरैना जिले में श्री राधे विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। यह विश्वविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2027-28 से प्रारंभ किया जाएगा।

सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त समाप्त करने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त समाप्त करने से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिया। भारत एवं मध्यप्रदेश में प्रजनन दर में आई कमी को देखते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1961 के उपनियम (6) तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 22 में उल्लेखित स्पष्टीकरण को विलोपित किया जाएगा। इस निर्णय से दो या दो से अधिक जीवित संतान होने के आधार पर शासकीय सेवकों के विरुद्ध वर्तमान में संचालित अनुशासनात्मक कार्यवाहियां समाप्त हो सकेंगी।

ये भी पढ़ें

स्वास्थ्य और विमानन सेवाओं को भी मिली मंजूरी

रीवा मेडिकल कॉलेज में निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि 321.94 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 414.17 करोड़ रुपए करने की स्वीकृति दी गई। मध्यप्रदेश नागर विमानन नीति-2025 में संशोधन कर घरेलू हवाई सेवाओं के लिए वीजीएफ सहायता की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष तथा अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं के लिए एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष करने पर सहमति प्रदान की गई। मंत्रिपरिषद के इन निर्णयों से प्रदेश में औद्योगिक विकास, निवेश, अनुसंधान, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार को नई दिशा मिलेगी।