रतलाम फोरलेन पर गुणवत्ता पर सवाल: कैबिनेट मंत्री चेतन्य काश्यप की पहल पर जांच, PWD ने बनाई कमेटी

जावरा फाटक अंडरब्रिज से सेजावता फंटा तक 4.12 किमी सीसी रोड निर्माण की होगी पड़ताल, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने लिया तत्काल संज्ञान

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । रतलाम में सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर उठे सवाल अब जांच के दायरे में आ गए हैं। जावरा फाटक अंडरब्रिज से सेजावता फंटा तक बने फोरलेन सीसी रोड को लेकर मिली शिकायतों के बाद कैबिनेट मंत्री चेतन्य काश्यप की पहल पर लोक निर्माण विभाग ने उच्च स्तरीय जांच समिति गठित कर दी है।

रतलाम शहर के महत्वपूर्ण मार्ग जावरा फाटक अंडरब्रिज से सेजावता फंटा तक 4.12 किलोमीटर लंबे सीमेंट कांक्रीट फोरलेन सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता की अब आधिकारिक जांच होगी। स्थानीय स्तर पर निर्माण कार्य में गुणवत्ता संबंधी अनियमितताओं की जानकारी सामने आने के बाद मामला तूल पकड़ गया था। कैबिनेट मंत्री चेतन्य काश्यप को जैसे ही इस संबंध में शिकायतें मिलीं, उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता से चर्चा की और जांच के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह को भी पूरे मामले से अवगत कराया। मंत्री राकेश सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल विभागीय जांच के निर्देश दिए और कार्रवाई का आश्वासन दिया।

निर्देश मिलते ही लोक निर्माण विभाग हरकत में आया और मुख्य अभियंता स्तर पर एक जांच समिति का गठन कर दिया गया। इस समिति के अध्यक्ष के रूप में एस.आर. गोरखेड़े, प्रभारी मुख्य अभियंता (भवन), लोक निर्माण विभाग इंदौर परिक्षेत्र को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं सदस्य के रूप में मयंक शुक्ला, प्रभारी अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग राजधानी परिक्षेत्र भोपाल और गणेश प्रसाद पटेल, अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग उज्जैन मंडल को शामिल किया गया है।

पांच दिन में प्रस्तुत करना होगा जांच प्रतिवेदन

समिति को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वह फोरलेन सीसी सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता की गहन जांच कर पांच दिनों के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। इस जांच के बाद निर्माण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता सामने आती है तो संबंधितों पर कार्रवाई की संभावना भी जताई जा रही है। यह मार्ग शहर के यातायात के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, ऐसे में निर्माण गुणवत्ता को लेकर उठे सवालों पर प्रशासनिक स्तर पर तेजी से हुई कार्रवाई को अहम माना जा रहा है।

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