CM शिवराज सिंह की घोषणा को घोल कर पी गया MP का परिवहन विभाग, 6 माह में भी बस ऑपरेटरों का 3 माह का टैक्स नहीं हुआ शून्य
कोरोना काल में बस परिचालन बंद होने से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 3 माह का टैक्स शून्य करने की घोषणा की थी। इस बात को छह महीने बीतने को हैं लेकिन अब तक परिवहन विभाग ने टैक्स के समायोजन को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया है। इससे बस ऑपरेटर्स में रोष है। वे जल्द ही मुख्यमंत्री से मुलाकात कर आपत्ति दर्ज कराएंगे।
एसीएन टाइम्स @ इंदौर । कोरोना काल में बस परिचालन नहीं होने से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टैक्स शून्य करने की घोषणा तो कर दी लेकिन उस पर अमल अब तक नहीं हुआ। 6 माह में भी घोषणा पर अमल नहीं होने से बस ऑपरेटरों ने जल्दी ही मुख्यमंत्री से मिल कर समस्या से अवगत कराने की बात कही है।
कांग्रेस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर घोषणावीर होने का आरोप लगाती है। बेशक सीएम ऐसे ना हों लेकिन प्रदेश का सरकारी महकमा कांग्रेस के आरोपों को पुष्ट करने में कोई कोर-कसर नहीं बाकी रखता। ताजा उदाहरण बसों का तीन माह का टैक्स शून्य घोषित करने की सीएम की घोषणा का 6 माह में भी अमल नहीं होने का है। प्राइम रूट बस ऑनर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पंडित गोविंद शर्मा एवं महासचिव सुशील अरोरा ने बताया कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण प्रदेश में बसों का संचालन पूर्णतः बंद रहा था। इसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने एसोसिएशन की मांग पर अप्रैल, मई और जून 2021 का टैक्स शून्य करने की घोषणा की थी जो प्रदेश के परिवहन विभाग के जिम्मेदारों के आगे बौना साबित हो रही है।
प्रतिनिधिमंडल सीएम से करेगा मुलाकात
सीएम ने करीब 6 महीने पहले टैक्स शून्य करने की घोषणा की थी। बावजूद बसों का ट्रांसफर, फिटनेस, छूट अवधि के टैक्स पर पेनल्टी लग रही है। इससे बस ऑपरेटर चिंतित हैं। पदाधिकारियों के अनुसार लगता है कि या तो अधिकारी मुख्यमंत्री की घोषणाओं को गंभीरता से नहीं लेते या फिर वे जानबूझ कर नजरअंदाज कर प्रदेश प्रदेश में उनकी छवि बिगाड़ना चाहते हैं। शर्मा एवं आरोरा के अनुसार प्राइम रूट बस ऑनर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल अतिशीघ्र मुख्यमंत्री से मिलकर उनके द्बारा की गई घोषणा को अमलीजाम पहनाने की गुहार लगाएगा।
