औद्योगिक विकास की नई इबारत ! रतलाम के पलसोड़ी में खुलेगा बायोइकोनॉमी एवं बायोमैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, 18 हजार करोड़ का निवेश और 25 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार
रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन के ग्राम पलसोड़ी में 1,121 एकड़ पर बायो-फार्मा पार्क बनेगा। 1,042 करोड़ रुपए की विकास लागत, 18 हजार करोड़ का निवेश और 25 हजार रोजगार की संभावना।
एसीएन टाइम्स @ रतलाम । रतलाम के औद्योगिक विकास को अब नई उड़ान मिलने जा रही है। जिले को प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के प्रमुख बायोइकोनॉमी और बायोमैन्युफैक्चरिंग केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन के ग्राम पलसोड़ी में 1,121 एकड़ (453 हेक्टेयर) भूमि पर 'रतलाम बायो-फार्मा पार्क' स्थापित होगा। यहां 18 हजार करोड़ रुपए का निवेश और 25 हजार लोगों के लिए रोजगार के अवसर संभावित हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंदसौर के गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट में हुई मंत्रिपरिषद की 9वीं बैठक में इस महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। मध्यप्रदेश को बायोमैन्युफैक्चरिंग का राष्ट्रीय केंद्र बनाने की रणनीति के तहत स्वीकृत यह परियोजना रतलाम के औद्योगिक परिदृश्य को नई पहचान दे सकती है। इसके माध्यम से बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर, वैक्सीन, फार्मा और जैव प्रौद्योगिकी से जुड़े उद्योगों को एक ही स्थान पर विकसित करने की योजना है।
परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए एमएसएमई मंत्री एवं रतलाम विधायक चेतन्य काश्यप ने बताया कि पार्क के विकास पर अगले तीन वर्षों में लगभग 1,042 करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान है। 453 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित होने वाले पार्क में करीब 150 औद्योगिक इकाइयां स्थापित होने, 18 हजार करोड़ रुपए का निवेश आने और लगभग 25 हजार लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। पार्क के क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (MPIDC) को नोडल एजेंसी नियुक्त करने की स्वीकृति भी मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान कर दी गई है।
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निवेशकों को मिलेगी विशेष रियायत, 7 साल तक सस्ती दर पर मिलेगी बिजली-पानी
मंत्री काश्यप के अनुसार रतलाम बायो-फार्मा पार्क में उद्योग स्थापित करने वाली पात्र औद्योगिक इकाइयों को प्रचलित उद्योग संवर्धन नीति-2025 के अतिरिक्त विशेष सुविधाएं और रियायतें दी जाएंगी। इसके तहत पात्र इकाइयों को एक रुपए प्रति वर्गमीटर प्रीमियम पर भूमि आवंटित की जाएगी। यह सुविधा पार्क में उद्योग लगाने के लिए निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है। विद्युत आपूर्ति के मामले में भी विशेष रियायत का प्रावधान किया गया है। वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि से सात वर्षों तक पात्र औद्योगिक इकाइयों को पांच रुपए प्रति यूनिट की प्रभावी दर से बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए पृथक वितरण लाइसेंस प्राप्त करने के लिए MPIDC को अधिकृत किया गया है।
इसी तरह पात्र इकाइयों को शुरुआती सात वर्षों तक 25 रुपए प्रति किलोलीटर की दर से औद्योगिक जल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा उद्योग संवर्धन नीति-2025 के तहत निवेश प्रोत्साहन सहायता, हरित औद्योगिकीकरण सहायता सहित अन्य अनुमन्य सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा। हालांकि, एक ही प्रकृति की दोहरी सहायता औद्योगिक इकाइयों को नहीं दी जाएगी।
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ऑनलाइन आवेदन के बाद होगा भूखंडों का आवंटन
मंत्री काश्यप ने बताया कि पार्क में औद्योगिक भूमि, भूखंड अथवा भवन आवंटित करने की प्रक्रिया पारदर्शी और निवेश की संभावनाओं के अनुरूप रखी जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदक निवेशक की क्षमता, प्रस्तावित निवेश की मात्रा, रोजगार सृजन की संभावना, तकनीकी क्षमता, भूमि की आवश्यकता और उपलब्धता का समुचित विश्लेषण करने के बाद आवंटन का निर्णय लिया जाएगा। इस प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए मंत्रिपरिषद ने विशेष समिति के गठन को भी मंजूरी दी है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के अपर मुख्य सचिव समिति के अध्यक्ष होंगे। MPIDC के प्रबंध संचालक, MPIDC क्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन के कार्यकारी संचालक, MPIDC के कार्यकारी संचालक (भूमि प्रबंधन) तथा MPIDC के मुख्य अभियंता को समिति में सदस्य बनाया गया है।
कॉमन फैसिलिटी सेंटर, आधुनिक प्रयोगशालाएं और पायलट प्लांट बनेंगे
काश्यप ने बताया बायो-फार्मा पार्क में उद्योगों को आवश्यक साझा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFC) विकसित किया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार की 'बायोफार्मा शक्ति पहल' और अन्य केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत प्रस्ताव भेजने के लिए संबंधित विभाग/MPIDC को अधिकृत किया गया है। पार्क में आधुनिक प्रयोगशालाओं, पायलट प्लांट और कॉमन फैसिलिटी सेंटर का विकास भी प्रस्तावित है। इन सुविधाओं से यहां स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों को अनुसंधान, उत्पादन और तकनीकी विकास के लिए जरूरी आधारभूत संरचना उपलब्ध हो सकेगी।
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इन क्षेत्रों के उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा
एमएसएमई मंत्री चेतन्य काश्यप के मुताबिक रतलाम बायो-फार्मा पार्क में कई तरह के उन्नत जैव प्रौद्योगिकी और फार्मा उद्योग स्थापित हो सकेंगे। प्रस्तावित औद्योगिक गतिविधियों में बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर, वैक्सीन, औद्योगिक एवं थेराप्यूटिक एंजाइम्स, फर्मेंटेशन मीडिया (पेप्टोन और यीस्ट एक्सट्रैक्ट), फर्मेंटेशन आधारित API/KSM, विटामिन एवं न्यूट्रास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स, प्रिसिजन फर्मेंटेशन तथा CDMO/CRO इकाइयां शामिल हैं। इन उद्योगों के विकास से प्रदेश में बायोमैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का विस्तार होगा और उच्च तकनीक आधारित औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ ही बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर, वैक्सीन और API जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलने की संभावना है।
पीथमपुर-दोवास-रतलाम फार्मा बेल्ट को मिलेगी मजबूती
मंत्री काश्यप ने बताया, परियोजना का उद्देश्य केवल एक औद्योगिक पार्क विकसित करना नहीं, बल्कि प्रदेश में बायोइकोनॉमी एवं बायोमैन्युफैक्चरिंग का बड़ा औद्योगिक क्लस्टर तैयार करना भी है। इससे पीथमपुर-दोवास-रतलाम फार्मा बेल्ट को मजबूती मिलेगी। साथ ही स्थानीय कृषि उपज का मूल्य संवर्धन करने और उसे औद्योगिक गतिविधियों से जोड़ने की संभावनाएं भी विकसित होंगी। काश्यप ने रतलाम के लिए परियोजना को मंजूरी देने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित पूरी कैबिनेट के प्रति आभार ज्ञापित किया है।
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