जावरा विधायक डॉ. पांडेय ने विधानसभा में उठाए प्रश्न तो मंत्री बोले- पिपलौदा व सुखेड़ा उपमंडियों में होंगे 6 करोड़ के काम, शुगर मिल की जमीन का समतलीकरण जारी
जावरा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर विधायक राजेंद्र पांडेय निरंतर प्रयासरत हैं। उन्होंने पिपलौदा और सुखेड़ा उपमंडियों तथा बहु उत्पाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर विधानसभा में सवाल उठाए। सवालों के जवाब कृषि एवं उद्योग मंत्रियों ने दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्य के प्रस्ताव तैयार हैं, कार्य जल्द शुरू होंगे।
Niraj Kumar Shukla 
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एसीएन टाइम्स @ जावरा । जावरा विधानसभा क्षेत्र के पिपलौदा और सुखेड़ा की उप मंडियों में मूलभूत विकास कार्यों की स्वीकृति दी जाएगी। इन दोनों उप मंडियों में 6 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों के प्रस्ताव तैयार हैं। बहु उत्पाद औद्योगिक क्षेत्र शुगर मिल परिसर में पुराना भवन ध्वस्त कर समतलीकरण किया जा रहा है। सके बाद अधोसंरचना के कार्य प्रारंभ होंगे।
यह जानकारी प्रदेश के कृषि मंत्री व उद्योग मंत्री ने जावरा विधायक डॉ. राजेंद्र पांडेय के प्रश्नों के जवाब में दी। विधायक डॉ. पांडेय के प्रश्न के जवाब में किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने बताया जावरा विधानसभा क्षेत्र की उप मंडियों में अधोसंरचना के विभिन्न कार्यों के प्रस्ताव तैयार हैं। इनमें उप मंडी सुखेड़ा में गोदाम के सामने व ट्रॉली शेड के पास समतलीकरण और सीमेंट-कांक्रीट कार्य, ट्रॉली शेड निर्माण, आरआरसी और नाला निर्माण सहित अन्य कार्यों का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसी तरह उप मंडी पिपलौदा में ट्रॉली शेड निर्माण व गोदाम के सामने सीमेंट-कांक्रीट, पेयजल के लिए पाइप लाइन बिछाने और प्याऊ निर्माण के प्रस्ताव तैयार हैं। लगभग 6 करोड़ की लागत से होने वाले इन कार्यों की स्वीकृति शीघ्र दी जाएगी।
मंत्री ने पटेल ने बताया उप मंडी कालूखेड़ा में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहां समर्थन मूल्य पर खरीदी भी की जाती है। कोई व्यापारी कार्यरत नहीं होने से क्रियाशील नही है। ढोढर व रिंगनोद के हाटबाजार को उप मंडी अधिसूचित करने के बाद अधोसंरचना संबंधी कार्य किए जाएंगे।
बहु उत्पाद औद्योगिक क्षेत्र शुगर मिल का 90 फीसदी समतलीकरण पूरा- दत्तीगांव
जावरा विधायक डॉ. पांडेय के बहु उत्पाद औद्योगिक क्षेत्र शुगर मिल परिसर के विकास कार्यों के संबंध में किए प्रश्न पर औद्योगिक नीति व निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने जानकारी दी। उन्होंने बताया मिल परिसर के अंतर्गत कारखाने, भवन व अन्य संरचनाओं ,मशीनरी व सामग्री को ध्वस्त करने से पहले आकलन और मूल्यांकन किया गया। इस आधार पर औद्योगिक विकास निगम ने अधोसंरचना विकास के लिए निविदा आमंत्रित की। निविदाकार को भवन, प्लांट, मशीनरी ध्वस्त कर समतलीकरण का कार्य भी दिया गया। 90 फीसदी समतलीकरण हो चुका है। उसके पश्चात लगभग 38 करोड़ रुपए की लागत से बहु उत्पाद औद्योगिक क्षेत्र में अधोसंरचना के कार्य शुरू होंगे।
शिक्षकों की भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलेगा आरक्षण का लाभ- परमार
विधायक डॉ. पांडेय ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर भी प्रश्न किया। इस पर स्कूली शिक्षा मंत्री इंदरसिंह परमार ने बताया कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण का लाभ दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती नियम के तहत भर्ती प्रक्रिया में ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का लाभ निरंतर दिया जा रहा है। शिक्षा मंत्री परमार ने बताया कि अतिथि शिक्षकों के लिए भी सरकार गंभीर है। शिक्षक भर्ती नियम में रिक्त पदों में से 25 प्रतिशत अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी। इसके लिए अतिथि शिक्षकों द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अध्यापन कार्य का अनुभव जरूरी है। इस नियम के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।
