पृथक भीलप्रदेश की मांग तेज ! विधायक कमलेश्वर डोडियार ने PM मोदी और HM अमित शाह को लिखा पत्र, चार राज्यों के भील बहुल क्षेत्रों के विकस की जताई आवश्यकता
सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र के भील बहुल क्षेत्रों के समग्र विकास, विशेष आर्थिक पैकेज तथा पृथक भीलप्रदेश गठन पर पहल करने की मांग की है।
Niraj Kumar Shukla 
मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के भील बहुल क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए उच्चस्तरीय समिति गठन, विशेष आर्थिक पैकेज तथा AIIMS, IIT, IIM जैसे संस्थानों की स्थापना की मांग
एसीएन टाइम्स @ रतलाम । मध्यप्रदेश के सैलाना विधानसभा क्षेत्र के विधायक कमलेश्वर डोडियार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को विस्तृत ज्ञापन भेजा है। इसमें मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के भील बहुल क्षेत्रों के समग्र विकास तथा पृथक भीलप्रदेश के गठन को लेकर आवश्यक पहल करने की मांग की है।
विधायक डोडियार ने अपने पत्र में कहा है कि भील समाज लंबे समय से अपने अधिकारों, सम्मान और संतुलित विकास की मांग करता आ रहा है, लेकिन आज भी आदिवासी अंचल शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सिंचाई, पेयजल तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं के मामले में अपेक्षित विकास से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए अब ठोस एवं दीर्घकालिक नीति की आवश्यकता है।
ये भी पढ़ें
रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की चुनौतियां बताईं
ज्ञापन में विधायक डोडियार ने उल्लेख किया है कि भील बहुल क्षेत्रों में आज भी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता है। वहीं कुपोषण, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी तथा गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों के अभाव के कारण आदिवासी समाज का समग्र विकास प्रभावित हो रहा है।
उन्होंने मांग की कि भील अंचलों में AIIMS, IIT और IIM जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की स्थापना की जाए, ताकि स्थानीय युवाओं को उच्च शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकें। साथ ही इन क्षेत्रों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज तथा दीर्घकालीन विकास योजना तैयार करने की भी मांग की गई है।
ये भी पढ़ें
उच्चस्तरीय समिति गठित करने का आग्रह
विधायक डोडियार ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि मध्यप्रदेश सहित संबंधित राज्यों के भील बहुल क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक पहलुओं का अध्ययन कराने के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित की जाए। समिति की अनुशंसाओं तथा संबंधित राज्यों से विचार-विमर्श के बाद यदि उपयुक्त हो तो संविधान के अनुच्छेद-3 के तहत पृथक भीलप्रदेश के गठन की प्रक्रिया पर विचार किया जाए।
आदिवासी समाज को न्याय और विकास से जोड़ने की बात
डोडियार ने कहा कि उनका उद्देश्य आदिवासी समाज को न्याय दिलाना, क्षेत्रीय असमानता को समाप्त करना तथा भील बहुल क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। उन्होंने केंद्र सरकार से जनहित और आदिवासी समाज के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर सकारात्मक एवं न्यायोचित निर्णय लेने का आग्रह किया है।
ये भी पढ़ें
