BJP सरकार का बड़ा फैसला ! एक से ज्यादा शादी करने वालों को नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ, दोषी पाए जाने पर कर्मचारी हो जाएगा बर्खास्त
अब एक से ज्यादा शादी करने वाले पुरुषों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। बहुविवाह के दोषी सरकारी कर्मचारियों पर नौकरी से बर्खास्तगी भी होगी। भाजपा सरकार के इस फैसले की काफी चर्चा है।
Niraj Kumar Shukla 
बजट 2026-27 में बड़ा प्रस्ताव, बहुविवाह करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर नौकरी जाने की भी तलवार; लाभार्थी योजनाओं के लिए 6,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान
एसीएन टाइम्स @ नई दिल्ली । असम की BJP शासित राज्य सरकार ने अपने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा एक बड़ा प्रस्ताव रखा है। इसके अनुसार एक से अधिक विवाह (बहुविवाह) करने वाले पुरुषों को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। बहुविवाह का दोषी पाए जाने पर सरकारी कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त का भी प्रावधान है।
असम के वित्त मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने शुक्रवार को विधानसभा में अपना पहला बजट पेश करते हुए रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण को सरकार की प्रमुख प्राथमिकताएं बताया। वित्त मंत्री ने सदन में कहा कि सरकार चाहती है कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ केवल पात्र और जरूरतमंद लोगों तक ही सीमित न रहे, बल्कि इन योजनाओं के माध्यम से समाज में समावेशिता, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों को भी बढ़ावा मिले।
उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण और लैंगिक न्याय को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक से अधिक विवाह करने वाले किसी भी पुरुष को राज्य सरकार की किसी भी कल्याणकारी योजना का लाभ लेने के लिए अयोग्य घोषित करने का प्रस्ताव रखा गया है।
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सरकारी कर्मचारियों पर भी सख्ती
बजट में असम सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1964 में संशोधन का प्रस्ताव भी शामिल किया गया है। इसके तहत यदि कोई सरकारी कर्मचारी बहुविवाह का दोषी पाया जाता है तो उसे कानून के प्रावधानों के अनुसार सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जा सकेगा।
इसके अलावा सरकार ने यह भी प्रस्ताव रखा है कि किसी भी आपराधिक कानून के तहत दोषसिद्ध (Convicted) व्यक्ति को प्रस्तावित सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य ईमानदारी और जिम्मेदार नागरिकता को बढ़ावा देना है।
अगस्त से फिर शुरू होंगी कल्याणकारी योजनाएं
वित्त मंत्री ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान नियमित बजट उपलब्ध नहीं होने के कारण कई कल्याणकारी योजनाओं का सामान्य संचालन प्रभावित हुआ था। अब सरकार अगस्त 2026 से इन योजनाओं को दोबारा शुरू करेगी।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न लाभार्थी-केंद्रित योजनाओं के लिए बजट में 6,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
डिजिटल सिस्टम से मिलेगा योजनाओं का लाभ
सरकार ने घोषणा की है कि सभी लाभार्थी आधारित योजनाओं का संचालन Direct Benefit Transfer Digital Infrastructure System (DIDS) के माध्यम से किया जाएगा। इस एकीकृत डिजिटल लाभार्थी प्रणाली में आधार आधारित प्रमाणीकरण की व्यवस्था भी होगी, जिससे पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचाया जा सके।
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