नए साल से बिल्डिंग परमिशन के लिए नजूल की एनओसी जरूरी नहीं, पूर्व महापौर डागा ने सरकार के निर्णय का किया स्वागत, सीएम को दिया धन्यवाद
मप्र सरकार ने जनवरी से भवन निर्माण के लिए नजूल की एनओसी की अनिवार्यता समाप्त करने का निर्णय लिया है। पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया है।
Niraj Kumar Shukla 
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विभाजित प्लॉट के मामले के भी शीघ्र निराकरण की मांग की
एसीएन टाइम्स @ रतलाम । नए साल से बिल्डिंग परमिशन के लिए लगने वाली नजूल एनओसी की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। प्रदेश सरकार के इस निर्णय का पूर्व महापौर एवं वरिष्ठ भाजपा नेता शैलेंद्र डागा ने स्वागत किया है। उन्होंने इसे जनता को राहत देने वाला निर्णय बताया है। डागा ने मध्यमवर्गीय जनता को राहत देने के लिए विभाजित प्लॉट के मामले का भी शीघ्र निराकरण करने की मांग की है।
पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व में 2400 स्क्वायर फीट तक के प्लॉट पर नजूल एनओसी की बाध्यता समाप्त कर जनता को राहत दी थी। अब प्रदेश की भाजपा सरकार ने बिल्डिंग परमिशन के लिए राजस्व विभाग की नजूल शाखा से मिलने वाले अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) को खत्म कर आम जनता के हित में एक बड़ा निर्णय लिया है। नए साल में जनवरी से किसी भी बड़े या छोटे मकान के नक्शे, निर्माण और ले-आउट मंजूरी के लिए नजूल की एनओसी लेना जरूरी नहीं होगा। डागा ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार माना है। उन्होंने कहा कि नजूल एनओसी नहीं मिलने के कारण महीनों तक प्रोजेक्ट और मकान नहीं रुकेंगे।
विभाजित प्लॉट के मामले में भी मिले राहत
पूर्व महापौर डागा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इसी तरह विभाजित प्लॉट के मामले का भी शीघ्र निराकरण करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि विभाजित प्लॉट पर भवन निर्माण की अनुमति नहीं मिलने, लीज नहीं बढ़ने और नामांतरण नहीं होने से हजारों मध्यमवर्गीय परिवार पिछले कुछ वर्षों से परेशान हैं। डागा ने कहा कि मुख्यमंत्री इस मामले में शीघ्र निराकरण की घोषणा कर चुके हैं। जिन विभाजित प्लॉटों या भवनों की रजिस्ट्री हो चुकी है, उन्हें राहत दी जानी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से जल्द से जल्द विभाजित प्लॉट के मामले का निराकरण कर जनता को राहत देने की मांग की है।
