निजी स्कूलों की मनमानी और इन अफसरों पर कलेक्टर की टेढ़ी नजर, जिला शिक्षा अधिकारी का वेतन राजसात किया, इन पर नाराजी जताई

समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में एसडीएम से बोले- किसी दुकान विशेष से शैक्षणिक सामग्री क्रय करने हेतु पालकों को विवश नहीं करें प्राइवेट स्कूल

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । अभिभावकों पर बेवजह आर्थिक भार डालने वाले प्राइवेट स्कूल संचालकों के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा। वजह, कलेक्टर भास्कर लाक्षाकार की ऐसे स्कूल संचालकों पर नजर होना है। उन्होंने जिले के सभी एसडीएम को भी ताकीद की है कि प्राइवेट स्कूल संचालक अपनी मनमर्जी से किसी दुकान विशेष से विद्यार्थियों को शैक्षणिक सामग्री खरीदने के लिए विवश नहीं कर सकें। उन्होंने गैरजिम्मेदारी के लिए जिले में ख्यात हो चुके जिला शिक्षा अधिकारी के. शर्मा को लेकर भी सख्त रुख अख्तियार किया है। वरिष्ठों के आदेशों की अवहेलना के आदी जिला शिक्षा अधिकारी का कलेक्टर लाक्षाकार ने 3 दिन का वेतन राजसात करने और जारी महीने वेतन रोकने का आदेश भी दिया है।

कलेक्टर भास्कर लाक्षाकार ने सोमवार शाम को समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक ली। इसमें सीईओ जिला पंचायत अमन वैष्णव, अपर कलेक्टर आर. एस. मंडलोई, डॉ. शालिनी श्रीवास्तव, एसडीएम संजीव पांडेय सहित जिलाधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में शैक्षणिक सामग्री विद्यार्थियों द्वारा क्रय करने के सम्बन्ध में जिला दंडाधिकारी स्तर से धारा 144 के तहत आदेश जारी किया जा चुका है। इसका पूर्णतः पालन सभी एसडीएम तथा जिला शिक्षा विभाग को करना होगा। इसी तरह प्राइवेट स्कूलों में फीस की भी एक निश्चित सीमा निर्धारित रहेगी। शासन द्वारा जारी नियमों के तहत ही प्राइवेट स्कूल एक सीमा तक फीस तथा पेनल्टी वसूल कर सकेंगे। उन्होंने सभी एसडीएम और जिला शिक्षा अधिकारी को कहा कि इस संबंध में भी सख्ती से नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

जिला शिक्षा अधिकारी ने नहीं किया कलेक्टर के आदेश का पालन

बैठक के दौरान जब यह पता चला कि कलेक्टर द्वारा दिए गए आदेश का पालन जिला शिक्षा अधिकारी के. सी. शर्मा द्वारा नहीं किया गया है तो उन्होंने नाराजी जताई। उन्होंने शर्मा की जारी माह का वेतन रोकने तथा एक अन्य प्रकरण में आदेश का पालन नहीं करने पर शर्मा का तीन दिन का वेतन राजसात करने के निर्देश भी दिए।

CM हेल्पलाइन की शिकायतें हर करने में नगर निगम उदासीन

नगर निगम के कार्यों की समीक्षा भी की गई। कलेक्टर लाक्षाकार ने विभिन्न कार्यों की जांच नगर निगम को विगत दिनों सौंपी थी। इसके बावजूद जांच कार्य पूर्ण नहीं की गई। इस पर कलेक्टर ने नाराजी जताई। उन्होंने अन्य अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण में रुचि नहीं लिए लेने पर कलेक्टर ने कहा कि नगरीय विकास विभाग को पत्र लिखा जाएगा और बताया जाएगा कि नगर निगम द्वारा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का निराकरण नहीं किया जा रहा है। जिले के नगर पालिका अधिकारियों द्वारा अपेक्षित कार्य नहीं किया जा रहा है। बताया गया कि जावरा नगर पालिका की 100 दिवस से ऊपर 67 शिकायतें लंबित हैं। इसी प्रकार आलोट में 49 शिकायतें लंबित हैं। महिला बाल विकास विभाग भी ऐसी शिकायतों के निराकरण के मामले में उदासीन है। विभाग के पास लाडली बहना संबंधी 330 शिकायतें लंबित हैं। महज 10 शिकायतों का निराकरण ही 15 दिवसों में हो सका। इस पर भी कलेक्टर ने नाराजी जताई। उन्होंने शहरी विकास अभिकरण अधिकारी अरुण पाठक को नगर पालिका अधिकारियों की बैठक बुलाकर लंबित प्रकरण शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए।

एडीएम करेंगे जमीन आवंटन से जुड़े मामलों में समन्वय, दो प्राचार्यों का वेतन रोका

कलेक्टर ने कहा कि अब अपर कलेक्टर मंडलोई निर्माण विभागों के भू-आवंटन के मामलों में समन्वय करेंगे ताकि भूमि आवंटन में देरी नहीं हो। इस संबंध में कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग और वन विभाग के मध्य भू आवंटन को लेकर उचित समन्वय नहीं पाए जाने पर दोनों विभागों के प्रति नाराजी जताई। विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृति के संबंध में अनुमोदन समय सीमा में नहीं पाए जाने पर समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने जावरा पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य तथा एक अन्य स्कूलों के प्राचार्यों का वेतन रोकने के निर्देश दिए।

गैस गोदाम शहर से बाहर शिफ्ट करने की कार्ययोजना प्रस्तुत करें

कलेक्टर ने उनके द्वारा विगत दिनों शहर में किए गए रसोई गैस सिलेंडर गोडाउंस के निरीक्षण पर चर्चा की। उन्होंने जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि शहर में मौजूद गैस गोडाउंस को शहर के बाहर शिफ्ट किए जाने के लिए कार्य योजना बनाकर मंगलवार दोपहर तक प्रस्तुत करें।